निर्णय नं. ११५५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ११५५ ने.का.प. २०३५
फुल बेञ्च
माननीय न्यायाधीश सरदार श्री ईश्वरीराज मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
सम्वत् २०३३ सालको रि.फु.नं. २३
आदेश भएको मिति : २०३५।४।६।६ मा
निवेदक : झापा दमक गा.पं. वडा नं. ८ रंपुर बस्ने बुद्धिलाल उपाध्याय
विरुद्ध
विपक्षी : भूमिप्रशासन कार्यालय झापा समेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) कम्तीमा एकजना पञ्चसदस्यको रोहवरमा म्याद तामेल गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कानूनले गरेको देखिने ।
(प्र.नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा
आदेश
न्या. ईश्वरीराज मिश्र : प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०३१।७।१६।६ मा भएको निर्णय दोहर्याइपाउँ भनी श्री बुद्धिलाल उपाध्यायले चढाउनुभएको निवेदनमा न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) बमोजिम दोहर्याइदिनू भन्ने श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट हुकूम बक्स भएबमोजिम निर्णयका लागि यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।
२. मुद्दाको तथ्य यसप्रकार छ : कोहवरा पञ्चायत वडा नं. १ मा बस्ने बुद्धिलाल खनालका दर्ताको वडा नं. १ को कि.नं. ३ को जग्गा विगाहा ३।१० कि.नं. ४ को २।६।० को साविक मोही विष्णुलालले छाडी उक्त जग्गामध्ये जम्मा ४ विगाहा जग्गा मलाई ०२७ सालको बाली देखि मोहियामा कमाउन दिएको ०२९ सालको बाली माग्दा नदिएको र ०३० सालको बालीलाई खेत जोत्न नदिएकोले खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने विपक्षी नरनाथको विपक्षी कार्यालयमा दावी उजूरी भएकोमा निवेदक प्रतिवादीको नामको ७ दिने म्याद ०३०।३।१४ मा तामेल भएको, म्याद गुजारी बसेकोले वादी दावीको जग्गा वादीले जोतको रहेछ भन्ने देखिन आएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन दफा २५ (२) बमोजिम वादी नरनाथको मोही हक कायम हुने ठहराई मिति २०३०।७।१६ मा विपक्षी कार्यालयबाट फैसला भएको रहेछ । सो फैसला निर्णयसम्बन्धी संक्षिप्त जिकिर निम्न प्रकारका छन :
(१) अ.बं.११० नम्बर र ऐ.दफा ५ र ११२ नं. को समेत कानूनी त्रुटि गर्दै प्राकृतिक सिद्धान्तको विपरित गरिएको हो भन्ने प्रष्ट भएको छ । यस सम्बन्धमा २०२९ सालको रिट नं. ८३१ निवेदक नरसिंबहादुर श्रेष्ठ भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने विषयको रिट निवेदनमा ०३०।१।४ गते सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको नजिर मिल्दोजुल्दो हुँदा सो नजिर लगाई पाउँ ।
(२) जग्गावालाबाट जग्गा कमाउन लिंदा दिंदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ को उपदफा १ अनुसार कबुलियत गरी दोहरी दुवै पक्षले लिई दिई राख्नु पर्छ । १ प्रति स्थानीय पञ्चायतमा दाखिल गर्नु पर्छ भन्ने किटानी कानूनी व्यवस्था छ । मौखिक शर्तबाट दिएको भन्ने लेखाईबमोजिम अ.बं.८२ नं. ले विपक्षी नरनाथको उजूर लाग्न सक्ने होइन । विपक्षी प्रशासकले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा (२) अनुसार मोही कायम गर्नु भएको छ । सोबमोजिम मोही कायम गर्ने दफा ३४ बमोजिमको कबुलियत रसिदसमेत हुनुपर्ने नभएकोमा मोही कायम गर्ने गरेको निर्णय सम्मानित अदालतबाट बदर गरिएको छ । त्यसमध्ये रिट नं. १२३० निवेदक केशवनाथ विपक्षी भू.सू.का.धनुषासमेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने विषयमा ०३०।१२।२५ गते निर्णय भएको छ सो नजिर लगाई बदर गरिपाउँ ।
३. विपक्षीहरू द्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि पुगेपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चका मिति २०३१।४।११।६ का आदेशानुसार प्राप्त हुन आएका विपक्षीहरूको लिखितजवाफ जिकिर निम्न प्रकारका छन :
(१) कार्यालयको अन्य स्रोतबाट समेत निजको वतन कोहवरा गा.पं. वडा नं. १ देखिएकोले पुनः म्याद जारी गरी रहन नपर्ने र मोहिलाई जग्गाधनीले विभिन्न परिपञ्च गरी मोही निष्कासन गर्ने उद्देश्य गरेको प्रष्ट देखिन आएकोले मोही कायम हुने ठहरी ३०।७।१६ मा कानूनको परीधिमा रही फैसला भएको फैसलाको नक्कल सारिदा निवेदन दिंदा वतनमा झापा कोहवरा वडा नं.१ उल्लेख गरी नक्कल सारी लगेकोबाट समेत निजको वतन फरक नपरेको र रिट निवेदनमा भने झापा दमक गा.पं. वडा नं. ८ उल्लेख गरेकोले झुठ्ठा व्यहोरा देखाई मोही निष्कासन गर्ने उद्देश्यले प्रपञ्च रचेको प्रष्ट छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ बमोजिम कूत कबुलियत आदि गरी नदिएको कारणबाट मोही र जग्गाधनीका बीच झगडा पर्ने भएकोले कानूनको परीधिमा रही मोही कायम हुने ठहरी भएको फैसलाबाट निवेदकको संवैधानिक अधिकारको अपहरण भएको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिदिनु हुन पेश गरेको छु भन्नेसमेत भूमिप्रशासन कार्यालय चन्द्रगढी झापा ।
(२) विपक्षीको जग्गा भएको ठाउँमा ठेगाना लेखिनु र घर पत्ता नलाग्दा पञ्चायतमा टाँस हुनु कानून विपरित भएको छैन । कानून अनुकुल छ । २०२७ साल देखि मैले जोतेको कुरा विपक्षीले स्वीकार गरेको मानी अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्णय गर्नु भएको हुँदा यस स्थितिमा दफा ३४ अनुकुल कबुलियत नभएको भन्ने दावा ठिक होइन । विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी नरनाथ पराजुली ।
४. निवेदकले रिट निवेदनपत्रमा आफ्नो वतन दमक पञ्चायत रङ्गपुर भनी लेखेको छ, भूमिप्रशासन कार्यालयमा नक्कल प्राप्तको लागि निवेदन दिंदा आफ्नो वतन कोहवरा पञ्चायत वडा नं. १ भनी लेखेको र सोहीको वराहा पञ्चायतमा निवेदकलाई प्रतिवादी गर्न म्याद तामेल भएको सरकारी अधिवक्ताद्वारा बेञ्चसमक्ष प्रस्तुत हुन आएको सम्बन्धित फायलबाट देखिएकोले निवेदकको लेखबाट निवेदकको वतन दमक पञ्चायत रङ्गपुरको वराहा पञ्चायत वडा नं. १ मा समेत २ ठाउँ भएको देखिन्छ । विवादास्पद जग्गा भएको वतनको वाराहा पञ्चायतमा म्याद तामेल भएपछि सो म्याद तामेल भएको निवेदकको जानकारीमा आएन वेरीत भयो भन्न मिलेन । तामेल भएको म्यादमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष विवाद प्रस्तुत नभएकोबाट समेत अधिकारप्राप्त प्रशासकले निर्णय दिएको देखिन्छ । यस्तो म्याद तामेली भएकोमा रिट निवेदनमा उल्लेख भएका निर्णय सिद्धान्त नजिरको रुपमा मिल्ने भन्नु भएन, त्यसमा पनि प्रशासकले निर्णय दिएको मिति २०३०।७।१६ बाट अर्थात ८ आठ महिना व्यतित भएपछि बिनाकारण ढिला गरी मिति २०३१।३।१३।५ मा मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएकोसमेत देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा निवेदकका मागबमोजिम आदेश जारी गर्न उचित भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३१।७।१६।६ को निर्णय रहेछ ।
५. प्रस्तुत मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगी साथ संलग्न न्यायिक समितिको सिफारिस पत्रमा अ.बं.११० नं. बमोजिम पञ्चायतको सदस्य साक्षी राख्न पर्ने नराखेको, तामेल गर्ने म्यादको पिठमा म्यादवाला बुद्धिलालको बसोवास गौरीगञ्ज पञ्चायत एरीयामा भएको भनी लेखी दिएको भए सोही ठाउँमा म्याद तामेल गर्नुपर्ने म्यादवाला बुद्धिलालको बसोवास नभएको कोहवरा गाउँपञ्चायतको वडामा टाँसी तामेल गरेको अ.बं.११० नं. १ दफाको विपरित भई वेरीत भएको त्यस्तो म्यादलाई मान्यता दिई म्याद गुजारेको भन्ने आधार लिई फैसला गरेको त्रुटिपूर्ण देखिएको, ०२७ सालमा जग्गा मोहियानीमा कमाउन दिएको भए भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ (१) अनुसार कबुलियत भएको हुनाले वादी मोही कायम हुन नसक्ने र वादीले दावा गर्दा ४ विगाहा जग्गाको मोहियानीमा दावा गरेको भूमिप्रशासन कार्यालय झापाले विगाहा ५।१६।० जग्गाको मोही ठहर्याएकोले अ.बं.७२ नं. र भू.सं.ऐनको दफा ८ विपरित निर्णय भएको देखियो । ०३१।२।३२ मा फैसलाको नक्कल सारी लिएबाट थाहा पाएको भनेको मितिबाट १५ दिन भित्रै निवेदनपत्र परेको देखिएकोले समेत निर्णय मिलेको देखिएन भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको रहेछ ।
६. निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले विपक्षी बनाइएका बुद्धिलालको नाममा पठाइएको म्याद अ.बं.११० नं. बमोजिम पञ्च सदस्यसमेतको उपस्थितिमा रीतपूर्वक तामेल गर्नुपर्नेमा सो प्रतिकूल तामेल गरी निर्णयसमेत गरिएकोले भूमिप्रशासनको उक्त निणर्य बदर हुनुपर्छ भन्नु भयो ।
७. विपक्षी भूमिप्रशासकतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्माले निवेदकको नाममा रीतपूर्वक म्याद तामेल नभएको कारणबाट थाहा नभएको भए अ.बं.२०८ नं. बमोजिम वैकल्पिक उपाय अपनाउन सक्ने र ३ जना साक्षीको रोहवरमा म्याद तामेल भएकोले पञ्च सदस्यको अनुपस्थितिले उक्त कारवाईलाई कुनै सारभुत असर पारेको नहुनालेसमेत निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नु भयो ।
८. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको नाममा रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको छ छैन ? आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्न नै मुख्य ठहर गर्नुपर्ने विषय भएको छ ।
९. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक बुद्धिलालको नाममा विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको म्याद ३ जना साक्षीको रोहवरमा कोहवरा पञ्चायतको व्ल्याकबोर्डमा टाँसिएको भन्ने देखिन्छ । पञ्चायत सदस्यको रोहवरमा उक्त म्याद तामेल भएको भन्ने देखिँदैन, यस विषयमा कुनै विवाद रहेको पनि पाइँदैन । मुलुकी ऐन अदालती तत्कालिन बन्दोबस्तको ११० नं. को १ दफामा तामेल गर्नुपर्ने समाव्हान म्याद जसका नाउँमा जारी हुने भएको हो त्यसको ठेगाना लेखिएको ठाउँमा गई बुझी घर डेरा पत्तालगाई मानिस चिनी पञ्चायतको कम्तिमा एकजना सदस्य र अरू कम्तिमा २ जनासमेत राखी नामवाला मानिस भेट भएमा निजलाई र भेट नभए एकाघरका उमेर पुगेका मानिसलाई बुझाई र निजहरू पनि भेट नभए वा बुझी नलिए घर डेराको ढोकामा टाँसी दिने भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसबाट कम्तिमा एकजना पञ्च सदस्यको रोहवरमा म्याद तामेल गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कानूनले गरेको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा तामेल भएको म्यादको पीठमा म्यादवाला बुद्धिलालको बसोबास गौरीगञ्ज पञ्चायत एरियामा भएको भनी लेखी दिंदादिंदै कोहवरा गाउँपञ्चायतको बोर्डमा पञ्चायत सदस्यको अनुपस्थितिमा तामेल गरेको देखिन आएकोले उक्त म्यादतामेल गरेको अ.बं.११० नं. प्रतिकूल देखिन्छ । तसर्थ यस्तो वेरीतको कारवाईको आधारमा विपक्षीलाई मोही कायम गर्ने गरी भएको विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयको मिति ०३०।७।१६ को निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर हुने ठहर्छ । अरू कानूनबमोजिम गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यो निर्णय विपक्षीलाई पठाउन निमित्त निर्णयको एकप्रति महान्यायाधीवक्तको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनू ।
हामीहरूको सहमति छ ।
न्या. विश्वनाथ
न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
इति सम्वत् २०३५ साल श्रावण ६ गते रोज ६ शुभम् ।