निर्णय नं. ११६२ - प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी

निर्णय नं. ११६२     ने.का.प.२९३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

०३४।०३५ को रिट नम्बर १०६८

आदेश भएको मिति : २०३५।४।२९।१ मा

निवेदक : जि. रुपन्देही कटया गा.पं. वडा नं. ४ बस्ने योगेन्द्रनाथ दुवे समेत

विरुद्ध

विपक्षी : श्री अञ्चलाधीशज्यू, लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालय बुटवल समेत

विषय : प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

(१)   आफ्नो हक पुगेको जग्गा आफ्नो इच्छाअनुसार बिक्री व्यवहार गरेकोमा हकदैया पुग्ने कसैको उजूर भए ऐनबमोजिम अदालतबाट गराई माग्नु पर्ने विषयमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ७ (२) अन्तर्गत कारवाई चलाउन मिल्ने विषयको उजूरी नदेखिएको ।

(प्र.नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

आदेश

            न्या. त्रैलोक्यनाथ अर्याल : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रतिषेध लगायतको आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ०३४।१०।२६ मा दर्ता भएको रहेछ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : विपक्षीले ०२४।७।२२ मा रु.३६०१।–लिई ढोडहवाको जि. हिस्सा राजीनामा रु.४४०१।–थप लिई पास गरी दिने भनेको थप रुपैयाँ लिन आलटाल गरी जग्गा ०३२।१।१५ मा अव्दुललाई बिक्री गरे रुपैयाँ माग्दा नदिएकोले रु.३६०१।–दिलाई पाउँ भन्ने बजहुलको वादी दावी लिखत बयान भएकोले दावी गर्ने हदम्याद २ वर्ष भित्रको नहुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने रामकिशोर दुवेको प्रतिवादी भएकोमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को म्याद २ वर्षभित्र नालेस परेको नदेखिएकोले खारेज हुने ठहर्छ भन्ने ०३३।९।३० मा र अर्को वादी वजहुल कवर मुसलमान प्र.पारशनाथ दुवे भएको लेनदेन मुद्दा सोही बमोजिम ठहर्छ भनी रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट ०३३।९।१० मा फैसला भएको रहेछ ।

            रीट निवेदन जिकिर यसप्रकार छ : विपक्षीहरूबाट हामी पारशनाथ, राम उजागर र राय किशोरले रु.३६०१।–का दरले वैनावापत रकम लिई बैना कागज गरी दिएको बोल कबोलको रुपैयाँ नदिएकोले बैना रकम फिर्ता गरी सो जग्गा अव्दुललाई राजीनामा गरी दिएपछि बैना रकम दावी नालेस गरेकोमा खारेज हुने ठहरी फैसला भएको अन्तिम भई बसेको छ, नमालुम के कुन कुन व्यहोराको निवेदन विपक्षीले दिई अञ्चलाधीशज्यूबाट प्रहरी चौकीमार्फत पक्राउ गरी ०३४।९।१० देखि पटक पटक तारेखमा राखे पर्चा दिएको छैन मिति ०३४।९।२५ गते अञ्चलाधीशज्यूले हामीलाई डरत्रास धम्की दिई विपक्षीका भनाई अनुसार रु.३४०००।–तुरुन्त फिर्ता गर भने हामीले लिएको छैन बैना लिएको फिर्ता दिइसकें यस सम्बन्धमा अदालतबाट फैसलासमेत भई सक्यो भन्दा विपक्षीले कागजै गराउन पर्छ भनी भन्दा नमालुमको कुन व्यहोरा लेखेको कागजमा सहि गर्न लगाउनु भयो । अनाधीकृतबाट गराएको कागज अ.बं.३५ नं. ले बदर भागी छ । सो कागज र सम्पूर्ण कारवाई बदर गरी भविष्यमा विपक्षको निवेदनमा कारवाई नगर्नु भनी अञ्चलाधीशज्यूका नाममा प्रतिषेध लगायत आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदन जिकिर ।

            ३.    विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ लिई पेशगर्नु भन्नेसमेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३४।१०।२७ को आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफ निम्न अनुसार छ :

            ४.    जि. हिस्सासमेत बिक्री गर्ने भई रु.४२२६०।–मा लिनेदिने भई रु.३६०१ दरले रु.१०८०३ बुझिलिई ०२४।७।२४ मा बयान कागज गरी दिई जग्गा भोगी बाँकी रकम भुक्तानी गरी जग्गा भोग गरी आएको जग्गाबाट हटक गरी ०३२।१।१५ मा उप.प्र.पं.(नि.प्र.पं.) अव्दुल गफारलाई बिक्री गरी दिए अव्दुल गफार आफु सार्वजानिक पदमा रही बयान गरी भोग चलन गरेको जग्गा खरिद गरी लिएको हुँदा भ्र.नि. ऐन, ०१७ परिच्छेद २ को दफा ७ (२) बमोजिम कारवाई भई थैली दिलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने सोना उल्लाह मुसलमान र वजहुल कमर मुसलमान समेतको उजूर पर्न आएकोले यो उजूरी कार्यक्षेत्र भित्रको हो । अनुसन्धानका सिलसिलामा उपस्थित गराउन प्रहरीलाई लेखिएअनुसार ०३४।९।१० मा उपस्थित हुन आएको सो दिन काम हुन नसकी भोलिपल्ट ११ गते उपस्थित हुन भनिएको उपस्थित हुन आएनन र ०३४।९।२५ मा कागज गराउने सम्भवै भएन, कार्यव्यस्तताले झिकाई बयान गराउने कार्यवाही बाँकी नै छ र डर त्रास धम्की दिएको भन्ने झुठ्ठा हो । रिट निवेदन खारेज होस भन्नेसमेत अञ्चलाधीश, लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालय बुटवल । निवेदकहरूले जिमिदारी हिसा बिक्री गर्न मन्जुर गरी रु.१०८०३।–बैनावापत बुझी ०२४।४।२२ मा कागज भएको सो मितिदेखि जग्गा हामीलाई भोगचलन गर्न दिएको बैना निवेदकहरूले जिमिदारी हिस्सा बिक्री गर्न मञ्जुर बमोजिम मुल्य भा.रु.३४०००।–पटक पटक गरी चुक्ता गरी सकेपछि राजीनामा गरी दिनुस भन्दा जग्गा भोगेकै छ दाजुभाई एकजुट भए पछि पास गरी दिउँला भनेको, धोखा दिई अव्दुल गफारलाई ०३२।१।१५ मा बिक्री गरी दिएकोले भ्र.नि.ऐनअन्तर्गत कारवाई गरिपाउँ भनी निवेदन गरेकोमा अञ्चलाधीश कार्यालयबाट के कारवाई भयो हामी अनभिज्ञ छौं । निवेदकको जिकिर सारा झुठ्ठा हो रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सनाउल्लाह मुसलमान र वजहुल कमर मुसलमानको लिखितजवाफ ।

            ५.    निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले अदालतबाट फैसला भई अन्तिम भई राखेकोमा सोही विषयमा निवेदन लिई अञ्चलाधीशले कारवाई गरेको गैरकानूनी हुँदा बदर गरी कुनै कारवाई नगर्नु भन्ने प्रतिषेधको आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने र लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयतर्फबाट वहस गर्न खटिनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्यायले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा ७ (२) अन्तर्गत उजूर परेकोमा कार्यक्षेत्र भित्रको अनुसन्धान कार्यवाही गर्न पाउने नै भएकोले कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट खारेज होस भन्नेसमेत र विपक्षी वजहुलकमर मुसलमान तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले बैनाबट्टा गरी जग्गाको मोलसमेत चुक्ता गरी जग्गा भोगचलन गरी आएको जग्गा थाहा खवर नगरी बिक्री गरेकोसमेत कुरामा भ्र.नि.ऐन अनुसार उजूर गरी कारवाई चलेकोमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुन नपर्ने रिट खारेज होस भन्नेसमेत वहस प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरूका मागअनुसारको आदेश जारी हुने हो होइन सो को निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            ६.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी बजहुल तथा सनाउल्लहाहरूबाट जग्गा बिक्री गर्न हामीले बैना लिएकोमा रकम चुक्ता नगरेकोले निजहरूको बैना चुक्ता गरी सो जग्गा अव्दुल गफारलाई राजीनामा गरी दिएको थियो । सो बैनाको रुपैयाँलाई लेनदेन भनी जिल्ला अदालतमा दावी गरी नालेस गरेकोमा निजहरुको दावी खारेज भई फैसला भएको अन्तिमरुपमा छ । सोही विषयमा अञ्चलाधीश समक्ष निवेदन गरी हामीलाई पक्राउ गरी झिकाइयो र मिति मितिको तारेखमा राख्दै नमालुम के कुन व्यहोराको कागजमा सही गर्न लगाउनु भयो सो अनाधिकृत कागज र यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कारवाईलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी भविष्यमा पनि कारवाई नगर्नु भनी प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आदेश गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकहरूको निवेदन जिकिर भएको र सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश बमोजिम झिकाइएको लिखितजवाफमा उल्लहा मुसलमानसमेतको पर्न आएको उजूरी भ्र.नि.२०१७ को परिच्छेद २ दफा ७ (२) अन्तर्गतको भई यस कार्यालयको कार्यक्षत्र भित्र पर्ने देखिएकोले अनुसन्धान कारवाईको सिलसिलामा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई ०३४।९।१० गतेका दिन उपस्थित गराइएकोमा समयाभावले सो दिन बयान लिने काम हुन नसकी भोलिपल्ट ११ गते उपस्थित हुनु भनी मौखिक भनिएकोमा उपस्थित हुन आएन । त्यसपछि कार्यालयको कार्यव्यस्तताले पुनः निजहरूलाई झिकाई बुझ्ने कार्य अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । सो १० गते कुनै किसिमको कागज गराएको र हेर्न पाउने भन्दा बाहिरको उजूरी लिई कार्यवाही गरेकोसमेत होइन भन्ने व्यहोराको लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफ हुनाले सरकारी अधिवक्तामार्फत बेञ्चसमक्ष प्रस्तुत हुन आएको सम्बन्धित मिसिल सामेल रहेको सनाउल्लहा मुसलमान वजउतकमर मुसलमानको निवेदनपत्रमा लेखिएको उजूरी व्यहोराबाट आफुलाई बिक्री गर्न बैना लिनुदिनु भएको जग्गा अनेत्र राजीनामा गरी दिए भन्नेसमेत उजूरी व्यहोराबाट देखिन आउँछ । अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफमा लेखिएअनुसार भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ७ (२) हेर्दा आफु वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने बदनियतले कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी हानी पुर्‍याउने नियतले नेपाल कानून जानी जानी पालन नगरेमा सजाय भागी हुने व्यवस्था भएको देखिन आउँछ । प्रस्तुत सनाउल्लहा मुसलमानसमेतको उजूरीमा लेखिएको व्यहोराबाट बदनियतसाथ कसैलाई गैरकानूनी हानी वा आफुलाई गैरकानूनी फाईदा गरेको भन्ने कुरा देखिन आउँदैन । आफ्नो हक पुगेको जग्गा आफ्नो इच्छानुसार बिक्री व्यवहार गरेकोमा हकदैया पुग्ने कसैको उजूर भए ऐनबमोजिम अदालतबाट कारवाई गराई माग्नुपर्ने विषयमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ७ (२) अन्तर्गत कारवाई चलाउन मिल्ने विषयको उजूरी नदेखिएकोले भ्र.नि.ऐनअन्तर्गतको कारवाई अनाधिकार गरेको देखिन आउँछ । साथै दाखिल हुनआएको लिखितजवाफहरूबाट यसै सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी किनारा भई अन्तिम भइराखेको देखिन आएको र विपक्षी सनाउल्लहासमेतले दाखिल गर्नुभएको जवाफबाट बैनावापतको रुपैयाँ भराई पाउँ भनी फिराद गरेकोमा हदम्यादको कारण जि. अ.बाट वादी खारेज गरेको छ भन्ने कुरा देखिन आयो । उसै विषयमा अदालतमा फिराद गरी निरोपण भइसकेको कुरामा भ्र.नि.ऐनअन्तर्गत कारवाई गरियो भन्ने सो उजूर भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ७ (२) भित्र पर्ने देखिन नआएको हुनाले अधिकार प्रदान गरेको विषयमा अञ्चलाधीशले कारवाई गरेकोसमेत गैरकानूनी भएको प्रष्ट देखिन आउँछ ।

            ७.    कागज गरायो भन्ने निवेदकको निवेदनतर्फ कुनै कागज गराएको छैन भन्ने अञ्चलाधीश कार्यालयको जवाफ भएको र सो कागज कतैबाट देखा पर्न नआएको हुनाले कागज बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको जिकिरतर्फ विचार गर्नु परेन ।

            ८.    अहिले अधिकार प्रदान नगरेको व्यक्तिगत उजूरीबाट भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ७ (२) अन्तर्गत कारवाई गर्ने गरेको देखिन आएको, कारवाई नगर्नु भनी विपक्षी लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालय बुटवलका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपी जानकारीको निमित्त विपक्षी लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

 

इति सम्वत् २०३५ साल श्रावण २९ गते रोज १ शुभम् ।