शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९१६३ - उत्प्रेषण

भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: भाद्र अंक:

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

आदेश मिति : २०७०।१०।१५

२०६९WO०४११

 

मुद्दा : उत्प्रेषण ।

 

रिट/निवेदक : अम्बरबहादुर पन्थको नाति, पृथबहादुर पन्थको छोरा गोरखा जिल्ला, देउराली गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने सुरजबाबु पन्थसमेत

विरूद्व

विपक्षी/प्रत्यर्थी : पुनरावेदन अदालत, पोखरासमेत

 

  • कुनै पनि मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा तत्काल गरिने अन्तरकालिन प्रकृतिका आदेश फैसलासरहका नभई त्यस बेलाको औचित्यको आधारमा गरिने तत्कालका लागि दिइने अन्तरकालन आदेश हुन । जसले सबूद प्रमाण संकलन र परीक्षणपछि तिनको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने फैसलालाई प्रभाव पार्न नसक्ने ।
  • अन्तरकालन आदेशद्वारा गरिने रोक्काको आदेश विवादमा आएको चल अचल सम्पत्ति आवश्यकता अनुसार प्रतिउत्तर नपरेसम्मका लागि वा मुद्दा किनारा नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्‍ने कानूनी संयन्त्र मात्र हो । यस्तो प्रकारको आदेशले अन्तिम फैसलाले बोलेसरह सवारी साधन लिलाम गर्न भनी बोल्न मिल्ने नदेखिने
  • जफत गरिएको भनिएको सवारी साधनको रूपमा रहेको ट्रयाक्टर मुद्दा चल्दाचल्दैको क्रममा रहेको जिन्स सामान भएको र त्यस्तो सवारी साधनलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा भए जस्तो मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा लिलाम गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराको निर्क्‍यौल अन्तरिम आदेशले गर्न कानुनत: मिल्ने हुँदैन । फैसला हुनुअगावै उक्त सवारी साधन लिलाम गरिएमा पछि मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा जफत नहुने ठहर्‍याएमा सवारी धनीलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने

(प्रकरण नं.६)

 

रिट/निवेदकका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता मोहनमूर्ति पन्त

विपक्षी/प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता शंकरप्रसाद राई

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून :

  • वन ऐन, २०४९ को दफा ६६
  • मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं.

 

आदेश

न्या.सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्‍क्षिप्त तथ्य एवम्‍ ठहर यस प्रकार छ :–             

                म निवेदक सुरजबाबु पन्थले सेती इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. शाखा कार्यालय ट्रयाक्टर कृषि कार्यालय, पोखरबाट ग १ त २३२९ नं. को ट्रयाक्टर किस्तान्दीमा खरिद गरी लिई उक्त ट्रयाक्टर कृषि कार्यमा उपयोग गर्दै किस्ता रकम नियमितरूपमा भुक्तान गर्दै आएकोमा मिति २०६८।६।१ देखि सम्झौता गरी निवेदक श्यामकाजी के.सी.ले ट्रयाक्टर सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ ।

यसैबीच मिति २०६८।८।६ गतेका दिन कृष्ण अधिकारीको धान पराल बोक्न चालक रामबहादुर रोक्कालाई पठाएकोमा निज चालकलाई गोरखा शेरा बजारदेखि करिब २ कि.मि. टाढा रहेको लामाटारी भन्ने स्थानबाट ५/६ जना अपरिचित मानिसहरले साँझ कब्जामा लिई अवैध वन पैदावार (काठ) ट्रयाक्टरमा लोड गराई शेरा बजारतर्फ फर्कने क्रममा गस्तीका प्रहरीलाई देख ट्रयाक्टर छोडी ड्राइभर तथा अपरिचित मानिसहरू भागेकाले उक्त ट्रयाक्टर काठ कब्जामा लिई वादी नेपाल सरकारबाट उक्त ट्रयाक्टर धनी हामी निवेदकसमेतका विरूद्वमा गोरखा जिल्ला अदालतमा वन ऐन, २०४९ को दफा ५० (१) तथा ट्रयाक्टरको हकमा दफा ६६ अनुसार जफत गरी पाउन माग दावी लिई वन पैदावार काठ चोरी निकासीको अभियोगपत्र दर्ता गरिएको अवस्था थियो ।

मुद्दा पुर्पक्षको लागि हामी निवेदकमध्येका श्यामकाजी के.सी.लाई साधारण तारिखमा राख्‍ने गरी निवेदक सुरजबाबु पन्थलाई १,४०,०००।नगदै धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत लिने गरी तथा सवारी साधान ट्रयाक्टरको हकमा सवारी धनीका सहमति थियो थिएन भन्ने प्रश्न निरूपण हुन बाँकी नै रहेको देखिँदा सो कुरा पछि यकिन भएका बखत ठहर हुने र सवारी साधन त्यसै राखिएमा इन्जिनलगायतका सामानहरू बिग्री काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने भएकोले अदालतद्वारा खोजी भएका बखत दाखिल गराउने गरी सवारी धनीलाई जिम्मा लगाउने गरी गोरखा जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको थियो । उक्त आदेशअनुसार म निवेदक सुरजबाबु पन्थले ट्रयाक्टर जिम्मा लिएको थिएँ ।

पुनरावेदन अदालत, पोखरामा मा.न्या. डिल्लीराज आचार्यज्यूले निरीक्षण गर्ने सिलसिलामा गोरखा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।१०।१२ मा भएको आदेश बदर गरी दिई सवारी धनी सुरजबाबु पन्थबाट ट्रयाक्टर फिर्ता गराई सो साधनको मूल्याङ्कन यान्त्रिक कार्यालयबाट निर्धारण गरी अविलम्ब लिलाम सम्बन्ध कारवाही अघि बढाउनु भन मिति २०६९।१।३ मा निर्देशन आदेश भए अनुसार गोरखा जिल्ला अदालतबाट हामी निवेदक सुरजबाबु पन्थबाट ट्रयाक्टर फिर्ता गराई मूल्याङ्कन मुचुल्का गरी मूल्याङ्कन सहितको कागजात सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा पठाउनको लागि जिल्ला वन कार्यालय, गोरखालाई लेखि पठाउनु, सो कार्य सम्पन्न भई आएपछि लिलामसम्बन्धी कारवाही अघि बढाउनु भन मिति २०६९।३।२६ मा गोरखा जिल्ला अदालतबाट आदेश भयो ।

                उक्त आदेशउपर पुनरावेदन अदालत, पोखरासमक्ष मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. का आधारमा निवेदन गर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २० बमोजिम मातहतका अदालतको निरीक्षण गर्ने न्यायाधशले पुनरावेदन अदालतको संयुक्त इजलासको अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी कानूनविपरीतको कारवाहीका सम्बन्धका दिएको भनिएको उक्त आदेशको सन्दर्भमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट पुनः अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी हेर्न नमिल्ने हुँदा जिल्ला अदालतको आदेश अन्यथा भन्न मिलेन भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट मिति २०६९।५।२८ मा भएको आदेश ।

जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ९० ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम अभियोगमा प्रयोग भएको मालवस्तु पेश गर्न नसकिने भएमा बाहेक मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था वन ऐनकै दफा ५९(क) ले व्यवस्था गरेको छ । यसरी अभियोगपत्रसाथ दाखिल भएका मालवस्तु अदालतको हाताभित्र उपयुक्त स्थान अभावले सुरक्षित राख्‍न नसकिने भएमा त्यस्तो मालवस्तु अदालतले खोजेका बखत दाखिल गर्ने गरी सुरक्षापूर्वक राख्‍न सम्बन्धित निकायमा जिम्मा दिन सकिनेछ भन्ने उक्त काननी व्यवस्थाको अर्थ मुद्दा अन्तिम टुङ्गो लाग्नुपूर्व अभियोगसाथ पेश भएका जिन्सी सामान यथास्थितिमा राखिरहनु भन्ने नै हो ।

मातहत अदालतको निरीक्षण गर्ने क्रममा पुनरावेदन अदालतको एक जना न्यायाधीशले मात्र आदेश गर्नु भएको हुँदा र १७ नं. अनुसारको कैफियत प्रतिवेदन संयुक्त इजलाबाट सुनुवा भएको हुँदा समान इजलाको आदेशउपर सुनुवा गर्न नमिल्ने भनी लिइएको आधार पनि मिलेको छैन । हामी निवेदकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन्‍ गर्ने गरी तथा प्रचलित कानूनको गलत प्रयोग गरी गोरखा जिल्ला अदालतमा विचारसंवत् २०६८ सालको फौ नं. ३६ को वन  पैदावार काठ चोरी निकासी मुद्दामा थुनछेकको सिलसिलामा गोरखा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।१०।१२ मा भएको कानूनसम्मत र न्यायसम्मत निर्णय आदेशलाई बदर गरी अभियोग साथ पेश भएको सवारी साधन यथाशघ्र यान्त्रिक कार्यालयबाट मूल्याङ्कन गराई लिलाम बिक्री गर्नु भन मिति २०६९।१।३ मा प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट निरीक्षणको सिलसिलामा मा.न्या. डिल्लीराज आचार्यबाट भएको निर्देशन आदेश सो निर्देशन आदेशअनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखराका विशेषज्ञबाट मूल्याङ्कन गराई आएपछि लिलाम बिक्री गर्नु भन गोरखा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।३।२६ मा भएको आदेश र सो आदेश अन्यथा भन्न मिलेन कानूनबमोजिम गर्नु भन पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट मिति २०६९।५।२८ मा भएको आदेशलगायतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकहरूको मिति २०६९।६।२५ मा यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।

                यसमा के कसो भएको हो, निवेदनको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार कारण सहित लिखित जवाफसाथ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । 

निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउँ भनी माग गरेको सम्बन्धमा विपक्षीलाई समेत राखी छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उचित हुने देखिँदा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि मिति तोक नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने मिति २०६९।६।२३ को यस अदालतको एकल इजलासको आदेश ।

यसमा वन ऐन, २०४९ बमोजिम दायर भएको स.फौ. नं. ३६ को वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी श्यामकाजी के.सी. समेत भएको वन पैदावार काठ चोरी निकासी मुद्दामा ग १ त २३२९ नं. को  ट्रयाक्टर जफत गरी पाउँ भन दफा ६६ बमोजिम दावी लिएको अभियोग पत्रबाट देखिएकोमा सो ट्रयाक्टर सम्बन्धमा गोरखा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।१०।१२ मा आदेश भएकोमा पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट अदालत निरीक्षणको सिलसिलामा सो आदेशलाई बदर गरी उक्त ट्रयाक्टर लिलाम गरी प्राप्त रकम धरौटीमा आम्दानी बाँध्नु भन निरीक्षण किताबमा लेख निर्देशन दिइएको र सोही निर्देशनको आधारमा जिल्ला न्यायाधीशबाट उक्त ट्रयाक्टर जिम्मा लिने माल धनीबाट फिर्ता लिई प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी २०६९।३।२६ मा आदेश भएको देखियो ।

                जिल्ला अदालतमा दायर रहेको उक्त वन पैदावार काठचोरी निकासी मुद्दामा दसीस्वरूप पेश भएको र जफत गर्ने दावी भएको उक्त ट्रयाक्टरका सम्बन्धमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ९०(क) र ९०(ख) मा कानूनी व्यवस्था रहेको र सोबमोजिम जफत गरी पाउँ भन दावी भएको मुद्दामा अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि मात्र सो दसी लिलाम गर्दा उक्त कानूनी व्यवस्थाप्रतिकूल हुन जानुका साथै फैसला हुँदा जफत नहुने ठहरेको अवस्थामा लिलाम भई जाँदा मालधनीलाई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको देखिएकोले प्रस्तुत रिटको टुङ्गो नलागेसम्म वा उक्त वन मुद्दा फैसला नहुँदासम्म सो ट्रयाक्टर पुनरावेदन अदालतको निरीक्षण पुस्तिकमा लेखिएको आधारमा र मिति २०६९।३।२६ मा भएको आदेशबमोजिम लिलाम नगर्नु नराउनु भनी गोरखा जिल्ला अदातलको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सो आदेशबमोजिम गर्नु भनी गोरखा जिल्ला अदालतलाई लेखी अरूमा नियमानुसार गर्नु भन्ने मिति २०६९।७।२० मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

                प्रचलित ऐन कानून एवं सम्मानित पुनरावेदन अदालत, पोखराको निरीक्षण निर्देशन अनुसार नै उक्त ग १ त २३२९ नं. को ट्रयाक्टर मूल्याङ्कन गरी लिलाम बिक्री गर्ने कार्य अगाडि बढाउने प्रयोजनको निम्ति आदेश भै सो अनुरूप पत्राचार गर्ने काम भएको हुँदा निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानित अदालतसमक्ष यो लिखित जवाफ पेश गरिएको छ भन्ने विपक्षी गोरखा जिल्ला अदालतको मिति २०६९।७।२४ मा यस अदालतमा पेश भएको लिखित जवाफ ।

                न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २० बमोजिम मातहतका अदालतको निरीक्षण गर्ने न्यायाधशले पुनरावेदन अदालतको संयुक्त इजलासको अधिकार प्रयोग गरी कानूनविपरीतको कारवाहीको सम्बन्धमा दिएको आदेश यथास्थितिमा रही रहेको र यस अदालतको संयुक्त इजलासको समेत अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी भएको सो आदेशको सन्दर्भमा यस इजलासको संयुक्त इजलासबाट पुनः अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी हेर्न नमिल्ने हुँदा यस अदालतबाट कानूनबमोजिम भए गरेको काम कारवाहीबाट कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ । निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक वा कानूनी अधिकार हनन्‍ नगरेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी पुनरावेदन अदालत, पोखराको तर्फबाट मिति २०६९।७।२७ मा यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

                नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशीसूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍ अधिवक्ता श्री मोहनमूर्ति पन्तले मेरो पक्षको मुद्दा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहँदारहँदै जिन्सीको रूपमा प्राप्त भएको सवारी साधनको रूपमा रहेको ट्रयाक्टरलाई अन्तिम फैसलाले नबोलेसम्म यथास्थितिमा राखी रहनुपर्नेमा त्यसको विपरीत हुने गरी मातहत अदालतको निरीक्षणको सिलसिलामा रहनुभएका माननीय न्यायाधश श्री डिल्लिराज आचार्यबाट लिलाम बिक्री गर्नु भनी भएको निर्देशन आदेश अनुसार गोरखा जिल्ला अदालतबाट उक्त सवारी साधन विशेषज्ञबाट मूल्याङ्कन भई आएपछि लिलाम बिक्री गर्नु भनी आदेश भएको र उक्त आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पोखराको आदेश त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

                त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शंकरप्रसाद राईले अभियोगपत्रसाथ पेश भएको ग १ त २३२९ नं. को ट्रयाक्टर प्रचलित ऐन कानून एवं सम्मानित पुनरावेदन अदालत, पोखराको निरीक्षण निर्देशन अनुसार नै उक्त ग१ त. २३२९ नं. को ट्रयाक्टर मूल्याङ्कन गरी लिलाम बिक्री गर्ने कार्य अगाडि बढाउने प्रयोजनको निम्ति आदेश भै सो अनुरूप पत्राचार गर्ने काम भएको हुँदा निवेदन औचित्यविहन अवस्थामा दायर भएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

                2. यसमा पक्ष/विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान व्यवसायीहरूको बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न तथ्य र प्रमाणको अध्ययन गरी रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भनी इन्साफतर्फ विचार गर्दा वन ऐन, २०४९ बमोजिम दायर भएको स.फौ.नं. ३६ को वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी श्यामकाजी के.सी. समेत भएको वन पैदावार काठ चोरी निकासी मुद्दामा ग.१ त २३२९ नं. को ट्रयाक्टर जफत गरी पाउँ भनी ऐ. ऐनको दफा ६६ बमोजिम दावी लिएको अभियोगपत्रबाट देखिएकोमा सो ट्रयाक्टर सम्बन्धमा गोरखा जिल्ला अदालतबाट यथास्थितिमा सुरक्षित राख्‍ने मिति २०६८।१०।१२ मा आदेश भएकोमा पुनरावेदन अदालत, पोखरबाट निरीक्षणको सिलसिलामा सो आदेशलाई बदर गरी उक्त ट्रयाक्टर लिलाम गरी धरौटीमा आम्दानी बाँध्नु भनी निरीक्षण किताबमा लेखीएको निर्देशनको आधारमा जिल्ला अदालतबाट उक्त ट्रयाक्टर जिम्मा लिने मालधनीबाट फिर्ता लिई लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी मिति २०६९।३।२६ मा आदेश र सो आदेश अन्यथा भन्न मिलेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६९।५।२८ मा भएको सदर आदेश त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको रीटद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर तथा मातहत अदालतको निरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले पुनरावेदन अदालतको संयुक्त इजलाको अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी कानूनविपरीतको कारवाहीको सम्बन्धमा दिएको आदेश यथास्थितिमा रहिरहेको अवस्थामा पुनः पुनरावेदन अदालतको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी हेर्न नमिल्ने हुँदा गोरखा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।३।२६ मा भएको आदेश कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा यसमा रिट निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक वा कानूनी हकको हनन् नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित प्रतिवाद रहेको पाइयो ।

3. यसमा गोरखा जिल्ला अदालतमा दायर भएको स.फौ.नं. ३६ को मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट गोरखा जिल्ला अदालतको निरीक्षण गर्ने क्रममा अदालतबाट खोजी भएका बखत दाखिला गराउने गरी सवारी साधन फिर्ता दिने गरी त्यस अदालतबाट मिति २०६८।१०।१२ मा भएको आदेश सो हदसम्मको व्यहोरा बदर गरी दिएको छ । उक्त सवारी साधन अविलम्ब फिर्ता गराई यन्त्रिक कार्यालयबाट मूल्याङ्कन गरी लिलाम गराई प्राप्त हुने नगद धरौटीमा आम्दानी बाँध्नु भन्ने व्यहोराको निर्देशन भएअनुसार गोरखा जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी सुरजबाबु पन्तबाट उक्त सवारी साधन फिर्ता गराई त्यसको सम्बन्धित विशेषज्ञसहितको टोलीबाट मूल्याङ्कन गराई सो मूल्याङ्कनको कागजात यस अदालतमा पठाउनु भन्ने आदेश भएउपर पुनरावेदन अदालत, पोखरामा १७ नं. उपरको निवेदन परी पुनरावेदन अदालत, पोखराले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेको कुरासमेत मिसिल सलंग्न प्रमाण कागजातबाट देखियो ।

                4. प्रस्तुत विवाद गोरखा जिल्ला अदालतमा परेको मूल मुद्दा स.फौ.नं. ३६ वन पैदावार, काठ चोरी निकासी मुद्दा कारवाहीको क्रममा भएको अन्तरकालन आदेश तथा सोउपरको पुनरावेदन अदालतबाट भएको १७ नं. को आदेश र उक्त पुनरावेदन अदालतको १७ नं. आदेशउपर यस अदालतमा रिट निवेदन परेको देखिँदा मुद्दा चल्दाचल्दैको क्रममा मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म अन्तिम फैसलाले ठहर्‍याउने कुरा अन्तरिम आदेशको क्रममा नै ठहर्‍याउन कानूनत: मिल्ने देखिँदैन ।

                5. रिट निवेदकले दावी लिएको वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा यो ऐनबमोजिम सजाय हुने कसुर गरेको ठहरिएमा कसुरमा बरामद भएको सबै बोझबाहक, औजार, चौपाया र अन्य साधनहरू जफत हुने छन् ।भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार जफत हुने मालवस्तु अन्तिम निर्णयले ठहर्‍याएपछि मात्र जफत वा लिलामी प्रक्रियामा जाने हो ।

                6. प्रस्तुत विवाद मुद्दा चल्दाचल्दैको क्रममा लिलामीको लागि आदेश भएको देखिन्छ । कुनै पनि मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा तत्काल गरिने अन्तरकालिन प्रकृतिका आदेश फैसलासरहका नभई त्यस बेलाको औचित्यको आधारमा गरिने तत्कालका लागि दिइने अन्तरकालन आदेश हुन् । जसले सबूद प्रमाण संकलन र परीक्षणपछि तिनको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने फैसलालाई प्रभाव पार्न सक्दैनन् । अन्तरकालन आदेशद्वारा गरिने रोक्काको आदेश विवादमा आएको चल अचल सम्पत्ति आवश्यकता अनुसार प्रतिउत्तर नपरेसम्मका लागि वा मुद्दा किनारा नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्‍ने कानूनी संयन्त्र मात्र हो । यस्तो प्रकारको आदेशले अन्तिम फैसलाले बोलेसरह सवारी साधन लिलाम गर्न भनी बोल्न मिल्ने देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा समेत जफत गरिएको भनिएको सवारी साधनको रूपमा रहेको ट्रयाक्टर मुद्दा चल्दाचल्दैको क्रममा रहेको जिन्स सामान भएको र त्यस्तो सवारी साधनलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा भए जस्तो मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा लिलाम गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराको निर्क्‍यौल अन्तरिम आदेशले गर्न कानुनत: मिल्ने हुँदैन । फैसला हुनुअगावै उक्त सवारी साधन लिलाम गरिएमा पछि मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा जफत नहुने ठहर्‍याएमा सवारी धनीलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

7. अतः माथि उल्लेखित तथ्य, कानून र विवेचनाका आधारमा यिनै निवेदक प्रतिवादी र विपक्षी नेपाल सरकार वादी भएको वन पैदावार काठ चोरी निकासी मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म उक्त दसीको रूपमा रहेको विवादस्पद सवारी साधन ट्रयाक्टर जफत हुने नहुने सम्बन्धमा अन्तिम ठहर नभएसम्म विशेषज्ञ टोलीबाट मूल्याङ्कन गराई लिलाम गरी धरौटी आम्दानीमा बाँध्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०६९।१।३ को निरीक्षणको क्रममा भएको निर्देशन आदेश उक्त निर्देशन अनुसार गोरखा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।३।३६ समेतमा भएको आदेश अन्यथा भन्न मिलेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट मिति २०६९।५।२८ मा भएको सम्पूर्ण आदेशहरू कानूनविपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई रिट निवेदकको मागबमोजिमको रिट निवेदन जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.तर्कराज भट्ट

 

ति संवत् २०७० साल माघ १५ गते रोज ४ शुभम्  

 

जलास अधिकृत : शकुन्तला कार्की

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु