निर्णय नं. ११६४ - उत्प्रेषण मिस्रित परमादेश समेत जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ११६४     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३४ सालको रिट नम्बर १०९६

आदेश भएको मिति : २०३५।५।७।४ मा

निवेदक : नेपाल स्ट्रावोर्ड कं.प्रा.(लि.) विराटनगरतर्फबाट संचालक किसनलाल गुडर

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय ववरमहल काठमाडौं समेत

विषय  : उत्प्रेषण मिस्रित परमादेश समेत जारी गरिपाउँ

(१)   श्री ५ को सरकारको निर्णयले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३१ को दफा ९ (१) को उपदफा (८०) को सुविधा हनन भएकोले भन्सार संसोधन सहितको ऐन, २०१९ तथा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम पुनरावेदन लाग्नसक्ने अवस्था भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा

आदेश

            न्या. हेरम्बराज : विपक्षी कार्यालयहरूको ०३२।१२।१० र ०३४।८।२१ को निर्णय आदेश बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

            २.    मुद्दाको तथ्य र निवेदन जिकिर यसप्रकार छ : नेपाल स्ट्रावोर्ड कम्पनी प्रा.लि.ले स्टेनलेस स्टीलको माल बनाई बिक्री गर्न रजिष्टर भएको कम्पनी हो, यसले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) को देहाय (२) अनुसार कच्चा पदार्थ स्टेनलेश स्टीलमा १५ प्रतिशतले मात्र पैठारी भन्सार महसुल लिईने छ भनी तोकिए बमोजिम पैठारी स्टीलमा १५ प्रतिशतका दरले मात्र भन्सार तिरी आएकोमा यस उद्योगको लागि विदेशबाट स्टेनलेस स्टील ०३४ साल आश्विनदेखि पैठारी हुन आएको, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३१ को दफा ९ (१) को उपदफा (ङ) को खण्ड (२) बमोजिम सुविधा पाई आएकोमा सो सुविधाबाट बञ्चित गरी विपक्षी भन्सार कार्यालय विराटनगरबाट १५ प्रतिशत भन्दा बढी असुल गरी मात्र पैठारी गर्न दिएको र ०३४।६।१२ को प्रज्ञापन पत्र नं. १४६ मा भन्सारले कायम गरेको मुल्य रु.१,७६,३७३।८० मा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ९ (१) ङ (२) १५ प्रतिशतले पैठारी महसुल रु.२६।४५६।७ लिनु पर्नेमा रु.३५३७७।९ लिएको प्रज्ञापन नं. १४७ को मुल्य रु.२,४८०६३।४० मा १५ प्रतिशत रु.३७,२०९।५१ लाग्नु पर्नेमा रु.५२,४७१।७० लिनुपर्नेमा रु.१४१४३।६२ लिएको र प्र.द.नं. २५० मा माल मुल्य रु.४८८७८।४७ मा १५ प्रतिशत लाग्नुपर्ने रु.७३३१७।५२ को सट्टा बढी रु.९९११८।४३ लिएको प्र.द.नं. २५९ द्वारा पैठारी भएको मूल्य रु.२१९२६३।३२ मा १५ प्रतिशतले रु.३२८८।५० मात्र लाग्नुपर्नेमा रु.४४३१३।८९ लिएको रु.३२८८।५० मात्र लाग्नपर्नेमा रु.४४३१३।८९ लिएकोले सो बढी लाग्ने पर्ने होइन भनी विपक्षीमा निवेदन गर्दा उद्योगले झिकाउने स्टेनलेश स्टीलमा भन्सार सहुलियत नदिने भनी ०३३।१२।१० मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भइसकेकोले सूचना गरिन्छ भनी भन्सार कार्यालय विराटनगरबाट ०३४।८।८ को पत्रद्वारा सूचना पाएको रहेछ।

            ३.    औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको सुविधालाई श्री ५ को सरकारको निर्णयले नियन्त्रित गर्न वा त्यस्तो ऐनले पाइआएको सुविधालाई ऐनको अधिकार बेगर कुनै निर्णय आदेशले बञ्चित गर्न मिल्दैन । श्री ५ को सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९ (२) ङ विपरित उद्योगलाई भन्सार सुविधा नदिने भनी निर्णय गर्नु अनाधिकार हुँदा अ.बं.३५ नं. ले बदर भागी छ । ऐनद्वारा उद्योगले पाएको सुविधाबाट बञ्चित गरी निवेदकलाई समयमा थाहा पनि हुन नदिई ऐनले तोकिएभन्दा बढी रकम असुल गरेको फिर्ता दिन भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत उल्लेख छ ।

            ४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चको २०३४।११।२०।७ को आदेश ।

            ५.    निवेदकले ०३४।६।१२ को प्र.द.नं. ३४६ ऐ.मिति प्र.द.नं. १४७,१७७,२५०,२५९ समेत प्रज्ञापन पत्रहरूमा चित्त बुझेको थिएन भने पृथक पृथक निर्णयउपर विधिवत भन्सार (संशोधन) सहितको ऐन, २०१९ तथा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम पनरावेदन जानुपर्ने कुरा प्रष्ट थियो सो बमोजिम कानूनले अवलम्बन गर्नुपर्ने मार्गको अवलम्वन नै नगरी असाधारण अधिकारको लागि ३ महिना पछि विलम्ब गरी रिट गर्नु कानूनसंगत छैन उक्त दफा ९ (१) ङ (२) मा आधारभूत तथा सहायक कच्चा पदार्थमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लिइनेछ भन्ने विधिवत व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार कच्चा पदार्थ भन्नाले तयारी स्टेनलेस स्टील सिट जन स्वतः तयारी भएर नै आएको हुन्छ जस्तै जस्तापाता ईत्यादीलाई आधारभूत सहायक कच्चा पदार्थ भन्ने संज्ञा दिई भन्सार छुट दिने स्थिति देखिँदैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत भन्सार विभाग, अर्थ मन्त्रालय भन्सार कार्यालय विराटनगर समेतको लिखितजवाफ ।

            ६.    निवेदक तर्फबाट रहनु भएको अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार सिन्हाले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको खाईपाई आएको सुविधालाई श्री ५ को सरकारको निर्णयले नियन्त्रित वा बञ्चित गर्न मिल्दैन । ऐनद्वारा उद्योगले पाएको सुविधालाई बञ्चित गरी लाग्न नसक्ने बढी भन्सार महसुल कानून विपरित लगाई गरेको निर्णय अ.बं.३५ नं. ले बदर हुनुपर्ने भन्नेसमेत आफ्नो वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ७.    श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय समेतकोतर्फबाट आउनु भएको विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्माले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ८ मा उद्योगहरूको वर्गीकरण गरिएको र दफा ९ मा उद्योगीहरूलाई दिइने सुविधा तथा सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । बेग्ला बेग्लै प्रज्ञापनपत्रको बेग्ला बेग्लै निर्णयमा भन्सार संसोधन सहित ऐन, २०१९ तथा प्रचलित कानूनबमोजिम बेग्ला बेग्लै पुनरावेदन गर्न जानु पर्नेमा नगई ३ महिनापछि बिलम्ब गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुनाले समेत प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत आफ्नो वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ८.    यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            ९.    प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी विद्वान अधिवक्ताहरूको वहससमेत सुनी निवेदकको वा.कृष्णप्रसादलाई रोहवरमा राखी ०३५।४।२९ बाट आज निर्णय सुनाउने तोकिएको तारेखमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा ०३२।१२।१० को श्री ५ को सरकारको निर्णयले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३१ को दफा ९ (१) को उपदफा (८०) को देहाय खण्ड (२) को सुविधा हनन भएकोले उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोले भन्सार संशोधन सहितको ऐन, २०१९ तथा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने अवस्था भएको भन्न मिलेन । उपरोक्त ऐनद्वारा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था भएकोमा बढी भन्सार लिएको उक्त निर्णय र ०३४।८।२१ को सूचना र आदेश कानून अनुरुप नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । तसर्थ निवेदकबाट १५ प्रतिशत भन्दा बढी असुल भएको भन्सार महसुल फिर्ता दिनु भनी भन्सार कार्यालय विराटनगरलाई आदेश दिएको छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

 

इति सम्वत् २०३५ साल भाद्र ७ गते रोज ४ शुभम् ।