निर्णय नं. ११६९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ११६९     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३५ सालको रिट नं. ११२०

आदेश भएको मिति : २०३५।५।१४ मा

निवेदक : भक्तपुर जिल्ला ठिमी चपाचो गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने छत्रबहादुर प्रजापती

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिप्रशासक श्री हरिमान ठैव भूमिप्रशासन शाखा भक्तपुर

विषयः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   मोहीको मृत्युपछि जग्गाधनीलाई अ.बं.८२ नं. बमोजिम त्यस सम्बन्धमा भु.प्र.का.मा निवेदन दिने अधिकार भएको ।

(प्र.नं. १४)

निवेदन तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद उप्रेती

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लिखित मुद्दा :    

आदेश

            न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : प्रत्यर्थी भूमिप्रशासनको मिति २०३४।९।७ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्र्तगत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

            २.    मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : निवेदक छत्रबहादुर कवा प्रजापतीले द.नं.२ मिति ०३४।४।२ को निवेदनमा मेरो नाममा दर्ता भएको भिमसेन पञ्चायत वडा नं. २ को कि.नं.७९३,७९७,७९९, ८०१,८०३,८०६,८१५ र सिद्धि गणेश पञ्चायत वडा नं. ५ को कि.नं.१८० को जग्गाहरुमा जोताहा मोही हर्षबहादुर ब्रह्म प्रजापती भएकोमा निज २०२५ साल फाल्गुन महिनामा र निजको श्रीमती २०३४ साल आषाढ १७ गते परलोक भएको र छोरा छोरी समेत कोहि नभएको हुँदा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २६ बमोजिम जोताहाको नाममा रहेको जोतबाट मेरो नाममा कायम गरिपाउँ भन्ने भएको श्री महेन्द्र चापाचों गाउँपञ्चायत कार्यालयको च.नं. १०१ मिति २०३४।३।३० को फिरादपत्र पेश भएको ।

            ३.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को उपदफा (१) मा मोही सम्बन्धी निजको हक निजपछि पतिपत्नी वा छोराहरुमध्ये जग्गाधनीले पत्याएको व्यक्तिलाई प्राप्त हुने सोही दफाको खण्ड (ख) मा जग्गावालाले कुनै किसानलाई आफ्नो जग्गा जोत्न दिंदा र सोहि दफा खण्ड (ग) मा मोही जग्गा छाडी भागेमा वा बेपत्ता भएमा वा मोहियानी हक समाप्त भएमा सो सम्बन्धित गर्ने व्यवस्था मात्र भएको तर मोही पछि निजको हक जग्गावालाले प्राप्त गर्ने त्यसमा व्यवस्था नहुँदा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ८२ नं. अनुसार जसको जुन कुरामा हक लाग्छ उसले सो कुरामा नालिस दिए मात्र लाग्छ भन्ने र ३५ नं. मा आफूले हेर्न हुने बाहेक अरू मुद्दा हेर्न हुँदैन भन्ने हुँदा यो मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत मिति २०३४।९।७ को भूमिप्रशासनको निर्णय ।

            ४.    निवेदकको निवेदन जिकिर संक्षिप्तमा यसप्रकार छ : मोहीले कमाएको जग्गाको मोहीसम्बन्धी हक निज पछि निजको पति पत्नी वा छोराहरुमा सर्नसक्ने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को उपदफा (१) द्वारा व्यवस्था भएको छ ।

            ५.    मोहीले जग्गा छाडेमा वा वेपत्ता भएमा त्यस कुराको जग्गावालाले लिखित सूचना दिएमा तोकिएको अधिकारीले जाँचबुझ गरी दर्ता किताबमा समेत सच्याई दिनुपर्ने गरी उक्त दफा २६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड (ग) द्वारा प्रष्ट गरिएको छ । त्यस्तै उक्त ऐनको दफा ३१ (क) अनुसार पनि मोहियानी हकको प्राप्ति वा तेरो मेरोसम्बन्धी मुद्दा समेतको निर्णय गर्ने अधिकारीमा भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकिएको पाइन्छ ।

            ६.    भूमिसम्बन्धी ऐनको उक्त दफा २६ र ३१क. को प्रयोजनको लागि अधिकारीमा विपक्षीलाई तोकेको छैन भनी विपक्षीले इन्कार गर्न सक्नु भएको छैन । मेरो मोही हर्षबहादुर र निजको श्रीमतीसमेत मरी त्यसपछि निजहरुको मोहियानी हक खान पाउने कानूनबमोजिमको हकदार कोही नभएको अवस्थामा त्यस्ता जग्गाको जोतसमेत म निवेदक जग्गाधनीले प्राप्त गर्न पाउने प्रष्ट भएकोले भूमिप्रशासकको उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय उक्त ऐनको दफा २६ तथा ३१क. समेतको विपरित भएको छ ।

            ७.    विपक्षीकै कार्यालयबाट योभन्दा अगाडी यस्ता उजूर गर्ने जग्गाधनीको हकदैया पुग्ने ठहर गरी गरेको निर्णयसमेत हुँदा र भू.प्र.को निर्णय खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत उल्लेख छ।

            ८.    प्रत्यर्थी भूमिप्रशासकबाट लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने मिति ०३४।१२।८।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ९.    भूमिप्रशासकको लिखितजवाफमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ग) मा कुनै मोहीले जग्गा छाडी भागेमा वा वेपत्ता भएमा वा तोकिएबमोजिम कूत नबुझाई मोहियानी हक समाप्त भएमा सो कुराको जग्गावालाको लिखित सूचना तोकिएको अधिकारी छेउ ३५ दिन भित्र दिनुपर्दछ र तोकिएको अधिकारीले सो कुरा जाँचबुझ गरी दफा २५ को उपदफा ५ को खण्ड (ख) बमोजिम दर्ता किताबमा सच्याउनु पर्दछ भन्ने स्पष्ट भएको किटानी हुँदा निवेदकको भनाईअनुसार मोहीले जग्गा छाडेमा भन्ने नभई मोहीले जग्गा छाडी भागेमा भन्ने भएको हुँदा निवेकले झुक्याउन खोजेको स्पष्ट नै छ ।

            १०.    दफा ३१ को सम्बन्धमा यस शाखामा निवेदकले निवेदन दिंदा भू.सं.ऐन, २०२१ को परिच्छेद ७ को दफा २६ बमोजिम मेरो नाउँमा जोत कायम गरिपाउँ भन्ने भएबाट दफा ३१क.अनुसार कार्यवाही गर्न नपर्ने दफा २६ अनुसार कार्यवाही गर्न दफा २६ को उपदफा १ अनुसार मोही मरिसकेपछि जग्गाधनीले मोहियानी हक पाउने व्यवस्था नुहँदा र उक्त ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) मा मोही भन्नाले अरू जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफ्नै परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसान सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था हुँदा आफ्नो जग्गाको मोही आफै हुने प्रश्न उठ्ने र कायम गर्न सकिने व्यवस्थासमेत नहुँदा निवेदन खारेज गरिएको हो । ऐन नियमअनुसार कार्यवाही नगरी अधिकार प्राप्त भयो भन्ने वित्तिकै ऐन नियमअनुसार गर्न नमिल्ने कुरामा पनि निवेदकको मागअनुसार गर्नपर्ने प्रश्नै उठ्दैन ।

            ११.    यस शाखाबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको (क) (ख) (ग) अनुसार कार्यवाही गर्न नमिल्ने हुँदा ऐन नियमअनुसार खारेज गरिएकोले निवेदकको मागअनुसार आदेश जारी हुन नपर्ने भन्नेसमेत उल्लेख छ ।

            १२.   यसमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनपर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            १३.   प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद उप्रेती एवं भूमिप्रशासक तर्फबाट खटिई उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको वहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा हर्षबहादुर र निजकी श्रीमतीसमेत मरी त्यस पछि निजहरुको मोहियानी हक खान पाउने कानूनबमोजिमको हकदार कोही नभएको अवस्थामा त्यस्तो जग्गाको जोतसमेत निवेदक जग्गाधनीले नै प्राप्त गर्न पाउने स्पष्ट भएकोमा अ.बं.८२ नं. बमोजिम हक प्राप्त नभएको भनी गर्नु भएको निर्णय पर्चा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २६ तथा ३१(क) समेतको विपरित भई त्रुटिपूर्ण हुँदा कानूनद्वारा प्राप्त हुने जोताहा हकमा हकदैया नपुग्ने भनी विपक्षीको निर्णय बदर गरी पुनः कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकको मुख्य जिकिर छ ।

            १४.   निवेदकले भू.सं.कार्यालयमा दिएको निवेदनमा पनि मोहीको मृत्यु भएको र कानूनले निजपछि मोहियानी हक प्राप्त गर्ने अरू कोही हकदार नभएकोले मेरो जोत कायम गरिपाउँ भन्ने मुख्य दावी देखिन्छ । विवादास्पद जग्गाको जग्गाधनी निवेदक भएको र सो जग्गा कमाउने मोहीको मृत्यु भइसकेको र कानूनले निजपछि मोहियानी हक प्राप्त गर्नसक्ने निजको हकदार कोही नभएको भन्नेसमेत कुरामा कुनै विवाद छैन । भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २६ (ग) र भूमिसम्बन्धी नियमको नियम ६ (क) अनुसार मोहीले जग्गा कमाउन छोडेपछि लगतमा निजको नाम सच्याउन पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको पनि प्रष्ट छ । मोहीको मृत्यु पछि जग्गाधनीलाई अ.बं.८२ नं. बमोजिम त्यससम्बन्धमा भू.प्र.का.मा निवेदन दिने अधिकार भएकोमा अ.बं.८२ नं. बमोजिम निजलाई हक प्राप्त नभएको भन्ने भूमिप्रशासकको राय कानूनसङ्गत भएन । कुनै किसिमबाट मोही जग्गा कमाउन छाडेपछि लगतबाट निजको नाउँ हटाउने अधिकार भूमिप्रशासकमा निहित भएको, निजलाई त्यसको निर्णय गर्न अधिकार नभएको भन्ने रायसँग पनि सहमत हुन सकिएन । मोहीको मृत्युपछि निजको ऐनबमोजिमको हकदार कोही नभएपछि लगतबाट निजको नाम सच्याउने अधिकार भूमिप्रशासकलाई र त्यस सम्बन्धमा निवेदन दिने अधिकार जग्गाधनीलाई नै भई निजले भू.प्र.का.मा निवेदन दिएकोमा अ.बं.८२ नं. बमेजिम निवेदकलाई हक प्राप्त नभएको र भूमिप्रशासकलाई त्यस्तो मुद्दा हेर्न अधिकार नभएको भनी खारेज गरेको भूमिप्रशासकको मिति ०३४।९।७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । कानूनबमोजिम किनारा गर्नु भनी भूमिप्रशासकका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी भएको छ । सो को प्रलिलिपि भूमिप्रशासककहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. ईश्वरीराज मिश्र

 

इति सम्वत् २०३५ साल भाद्र १४ गते रोज ४ शुभम् ।