निर्णय नं. ६९४५ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ६९४५ ने.का.प. २०५७ अङ्क १०/११
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत २०५६ सालको रि.पु.इ.नं.... ९०
आदेश मितिः २०५७।५।१।५
विषयः उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.म.पा. वडा नं. ३० असन बस्ने दुर्गादास श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षीः नगर विकास ऐन, २०४५ द्बारा गठित पुनरावेदन समिति मुकाम आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय सिंहदरबार समेत
§ तत्काल प्रचलित नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५(१) अनुसार नगर योजनाको उद्देश्य कार्यान्वयन र्ने सिलसिलामा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई नियमित र नियन्त्रण गर्न २०३३ साल देखि सार्वजनिक रुपमा मापदण्ड प्रकाशित गर्ने गरेको भन्ने कुरा समितिको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । उक्त मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएका भवनको भाग भत्काउन आदेश दिने अधिकार सोही ऐनको दफा ५(१)(ग) ले समितिलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बनाएको नियमावली वा जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको विरोधमा कुनै कार्य गरेमा समितिले जरिवाना समेत गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था ऐनको दफा ६(१) मा गरिएको पाइन्छ । ऐनको दफा ५(१)(ग) अनुसार समितिको कानून बमोजिम प्रकाशित मापदण्ड विपरित बनेको भाग भत्काउने समितिलाई प्राप्त अधिकार तथा दफा ६(१) अनुसार स्वीकृत मापदण्ड विपरित कार्य गर्नेलाई जरिवाना गर्न सक्ने गरी छुट्टा छुट्टै उद्देश्यका लागि अलग-अलग प्रकृतिको अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । समितिलाई परदत्त अधिकार अन्तर्गत निवेदकले स्वीकृत मापदण्ड विपरित निर्माण गरेको जति भाग भत्काउने तथा मापदण्ड विपरित कार्य गरेकोले जरिवाना समेत गर्ने गरी गरिएको प्रत्यर्थीहरुको निर्णयलाई कानून प्रतिकूल दोहोरो सजाय भएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
§ विपक्षी मोहनराज लवटले निवेदक दुर्गादास श्रेष्ठले आफ्नै जग्गा समेत मिची घर बनाएकोले आवश्यक कारबाही गरी पाउँ भनी समिति समक्ष दिएको नक्सा तथा मापदण्ड विपरित घर निर्माण मुद्दामा कारबाहीको सिलसिलामा यी निवेदकलाई झिकाई मिति २०४२।११।९ मा समितिमा बयान समेत गराएको भनी निवेदक स्वयंले स्वीकार गरेको पाइन्छ । मिति २०४२।११।९ मा समिति समक्ष उपस्थित भई बयान गरी तारेखमा बसेकोमा मिति २०४२।११।२० बाट निवेदकले तारेख गुजारी बसेको भन्ने समितिको लिखत जवाफबाट देखिँदा निवेदकलाई सुनुवाईको मौका नदिई निर्णय गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर तथा निवेदक तर्फका विद्बान अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
§ काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिद्बारा प्रकाशित निर्देशिकाद्बारा स्वीकृत मापदण्ड विपरित घर निर्माण गर्ने निवेदक सरह समान अवस्थाका अन्य व्यक्तिहरुलाई कारबाही नगरी संविधानद्बारा प्रदत्त समानताको हक विपरित भेदभावपूर्ण तरिकाबाट निवेदकलाई मात्र कारबाही गरिएको भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ द्बारा प्रत्याभूत समानताको हकको दावी गर्ने पक्षले आफ्नो दावी कानूनमा आधारित रहेको तथ्य स्थापित गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ । कानूनद्बारा मान्यता प्राप्त नभएको वा कानून विपरितको विषयवस्तुका सम्बन्धमा कानूनको अगाडी समानता वा कानूनको समान संरक्षणको दावी लिन मिल्दैन । यस सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा समेत सम्वत २०४२ सालको रिट नं. २१८० निवेदिका चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ विरुद्ध काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४३।९।२८ मा भएको निर्णयसँग सहमत हुन सकिएन । त्यस्तो कानून संगत नरहेको निर्णयको अवलम्बन गरी निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड विपरित गैरकानूनी रुपमा घर निर्माण गरेका तर कारबाहीमा नपरेका व्यक्ति सरह निवेदकले पनि समानताको हक अनुसार कारबाही तथा सजायबाट उन्मुक्ति पाउनु पर्छ भन्ने निवेदन जिकिर कानून संगत मान्न मिल्ने देखिएन ।
§ निवेदकले निर्माण गरेको भवन विपक्षी समितिबाट २०५० सालमा जारी भएको मापदण्ड अनुरुपको भएकोले समेत विपक्षी समितिको निर्णय पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने विद्बान कानून व्यवसायीको बहस जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा २०३३ सालमा प्रकाशित मापदण्ड विपरित भवन निर्माण भएको भनी अघि नै उठान भएको कारबाहीको सम्बन्धमा तत्काल प्रचलित कानून तथा मापदण्ड समेतको आधारमा भएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था देखिदैँन तापनि प्रस्तुत विवादमा संशोधित मापदण्ड समेतलाई विचार गर्ने नगर्ने कुरा विपक्षी समितिले नै विचार गरी आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने नै देखिँदा त्यसतर्फ प्रस्तुत रिट निवेदनबाट बोल्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.१४-१७)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री बलराम के.सी. र श्री बद्रीनाथ शर्मा
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदन निर्णयार्थ संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा उक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेशानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छः
2. विपक्षी मोहनराज लवटले मेरो जग्गा समेत मिची गाह्रो भत्काई दुर्गादास श्रेष्ठले निर्माण कार्य गरेकाले आवश्यक कारवाही गरी क्षतिपूर्ति समेत दिलाई पाउँ भनी मिति २०४२।११।१ मा उजुर दिएपश्चात् म दुर्गादास श्रेष्ठले पुरानो घर भत्काई सोही ठाउँमा नयाँ घर निर्माण गर्न लागेको हो । सो जग्गा मिचेको छैन भनी बयान गरेका थिए । नक्सा तथा मापदण्ड विपरीत ५६ फिट उचाइ हुने गरी घर निर्माण गरी नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५(१)(ग) विपरीत कार्य गरेकाले सोही ऐनको दफा ६ बमोजिम रु. ४०००। जरिवाना गर्ने र सोही ऐनको दफा ५(१)(ग) को अधिकार प्रयोग गरी मापदण्ड विपरीत ४५ फिटभन्दा बढी उचाइको भाग जति ३ दिनभित्रै आफ्नो तर्फबाट भत्काउनु भनी सूचना दिने, नभत्काए यस समितिको तर्फबाट भत्काई दिने भन्ने काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको मिति २०४३।९।३० को निर्णय भएकोमा उक्त निर्णय विरुद्ध गरेको पुनरावेदनमा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको निर्णयलाई नै मुनासिव ठहर्याउँदा अवलम्बन गरिएका आधारहरु गैरकानुनी छन् । काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिबाट निर्णय गरिँदा सुनुवाईको मौका मलाई दिएको छैन । नक्सापास विपरित बनाइएको भनी आरोप लगाइएको मुद्दाको अधिकारक्षेत्र नगरपञ्चायतलाई मात्र नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ५३ बमोजिम प्राप्त छ । नगर योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५(१) (ग) को प्रयोग गर्ने स्थिति कुनै हालतमा विद्यमान छैन । नगर क्षेत्रमा ४५ फिट भन्दा बढी उचाइमा बनाइएका घरहरु कति छन् तिनीहरु भत्काइएको छैन मेरो घर मात्र भत्काइने गरी भेदभाव भएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा दोहोरो सजाय अर्थात् जरिवाना र घर भत्काउन ठहर गरिएको छ । दोहोरो सजायलाई न्यायसंगत ठहर्याउन मिल्दैन । संविधानको धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हक एवं धारा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति विषयक मौलिक हक कुण्ठित भएको हुँदा धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । अतः उत्प्रेषणको आदेशद्वारा मिति २०४९।१।१९ मा नगर विकास ऐन, २०४५ द्वारा गठित पुनरावेदन समिति तथा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिले मिति २०४३।९।३० मा गरेको निर्णय एवं तत्सम्बन्धी यावत कारवाही वदर गरी आघातित हकको संरक्षण र प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।
3. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०४९।१०।२१ को आदेश ।
4. प्रतिवादी दुर्गादास श्रेष्ठले आफैले साविक का.न.पा.बाट पास गराएको नक्सामा उल्लेखित शर्त उल्लंघन गरी यस कार्यान्वयन समितिबाट सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित निर्देशिका (मापदण्ड) विपरित हुने गरी निर्माण कार्य गरेको प्रष्ट देखिन्छ । सुनुवाइको मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अवज्ञा गरेको छ भनी उल्लेख गरेकोमा प्रतिवादी दुर्गादास श्रेष्ठ २०४२।११।९ मा उपस्थित भई बयान गरी तारेखमा बसेको र मिति २०४२।११।२० गतेबाट तारेख गुजारी बसेकाले सुनुवाइको मौका नदिएको भन्ने जिकिर तथ्यहीन देखिन्छ । यस कार्यान्वयन समितिबाट प्रचलित कानुन बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी फैसला भई पुनरावेदन सुन्ने निकायबाट समेत सोही फैसला सदर भई मुद्दा अन्तिम रुपमा टुंगो लागिसकेको र उल्लेखित कारवाहीबाट रिट निवेदकलाई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकार कुण्ठित गर्ने कार्य भएको समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
5. विपक्षीले घर निर्माण स्वीकृतिको लागि नक्सा पास गराउँदा ५ तल्लासम्मको मात्र स्वीकृति पाएकोमा स्वीकृति विपरित ५६ फिट उचाइ हुने गरी मापदण्ड विपरीत निर्माण गरेको स्पष्ट हुन आएबाट नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५(१)(ग) को उल्लंघन गरेकोले सोही ऐनको दफा ६ बमोजिम जरिवाना गरी दफा ५(१)(ग) बमोजिम मापदण्ड विपरित निर्माण गरेको भाग जति भत्काउन लगाउने भन्ने सुरु निर्णय सदर गरेको यस समितिको निर्णय कानुन बमोजिम नै हुँदा उक्त ऐनको दफा ५(१)(ग) को गलत प्रयोग गरिएको भन्ने विपक्षीको दावी निरर्थक छ । विपक्षीले असमान व्यवहार गर्यो भन्ने तर्क पनि आधारहीन छ । का.उ.न.वि.योजना कार्यान्वयन समितिहरुबाट मापदण्ड विपरित निर्माण भएका घरहरु भत्काउने सम्बन्धमा थुप्रै निर्णयहरु भएका छन् । क, कसले कानुन मिच्यो भन्नुभन्दा विपक्षीबाट कानुन विपरित काम कार्वाही भएको हो होइन भन्ने मुख्य कुरा हुँदा कसैले गैरकानुनी कामबाट फुर्सद पायो म पनि पाउँ भनी दावी गर्नु हास्यास्पद छ । मापदण्ड विपरित निर्माण कार्य भए नभएको सम्बन्धमा नगर विकास समिति आफैले कार्य भए नभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी कार्यवाही गर्न सक्ने हुँदा मोहनराज लवटको उजुर दावीभन्दा बाहिर गई निर्णय गरेको भन्ने विपक्षीको दावी आधारयुक्त छैन । भर्याङ छोडेको र एउटा कोठा बनाएको समेत प्याराफिट बाहेक घरको यथार्थ उचाइ ५१ फिट ६ इन्च छ भन्ने कुरा विपक्षीले समेत स्वीकार्नु भएकोले विपक्षीले स्वीकृत नक्सा र मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गरी नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को स्पष्ट उल्लंघन गरेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको नगर विकास ऐन, २०४५ द्वारा गठित पुनरावेदन समितिको लिखित जवाफ ।
6. विपक्षीले मेरो जग्गा मिची घर बनाई अन्याय गरेको कुरा त छँदैछ । यसको अलावा विपक्षीकै निवेदन लेखाइबाटै विपक्षीले मेरो जग्गा मात्र मिचेको नभई सरकारी कानुन पनि मिचेको भन्ने देखिन्छ । कानुन र नक्सा विपरित घर बनाएपछि नगर विकासले कारवाही गर्नु स्वभाविकै हो भन्ने समेत व्यहोराको मोहनराज लवटको लिखित जवाफ ।
7. निवेदिका चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ वि.काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति भएको २०४२ सालको रिट नं. २१८० मा कायम भएको रुलिङसँग यो बेन्च सहमत हुन नसकेको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ बमोजिम प्रस्तुत विवादको निराकरणको लागि नियमानुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५०।१।१५ को आदेश ।
8. यसमा मिति २०५०।१२।१५ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन संयुक्त इजलासबाट हेरिँदा सर्वप्रथम यो यस्तो हुने भनी आफ्नो निर्णय बोलिसकेपछि मात्र जुन नजिरसँग आफ्नो निर्णय बाझिन गएको होसो सँग सहमत नभएको व्यहोरा जनाई पूर्ण इजलासमा पठाउन मिल्नेमा विचाराधीन रिटको हकमा आफ्नो निर्णय नबोली रुलिङ नमिलेको भन्ने मात्र आधारमा पूर्ण इजलासमा पठाउने गरेको संयुक्त इजलासको आदेश मिलेको नदेखिदा उक्त आदेश कायम गर्न मिलेन । पूर्ण इजलासको लगत कट्टा गरी निर्णयार्थ संयुक्त इजलासमा नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०५१।१०।५ को आदेश ।
9. निवेदकले घर बनाउँदा पास गरेको नक्सा तथा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिबाट प्रकाशित मापदण्ड विपरित घर बनाएको भन्ने देखिएको र त्यसरी बनाएको निर्माण भइसकेको भवनको भाग भत्काउन सक्ने अधिकार समितिलाई छ । निवेदक २०४२।११।९ मा उपस्थिति भई बयान गरी तारेखमा बसेको अवस्था हुँदा सुनुवाईको मौका नदिएको भन्न मिल्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) ले कानुनद्वारा व्यवस्थित अधिकारको सम्बन्धमा समान संरक्षण प्रदान गरेकोमा कानुन विपरितको कार्य कायम राख्न समानताको हक विपरित भएको भन्ने जिकिर कानुनसम्मत देखिँदैन । तसर्थ अधिकार प्राप्त काठमाडौं उपत्यका नगरविकास योजना कार्यान्वयन समितिको निर्णय र नगरविकास समितिबाट कानुन बमोजिमम भएको निर्णयबाट निवेदकको मौलिक तथा कानुनी हकमा कानुन विपरित आघात पुर्याएको भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । २०४२ सालको रिट नं. २१८० निवेदक चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ वि.काठमाडौं उपत्यका नगरविकास योजना कार्यान्वयन समिति समेत भएको समान विषयवस्तु समावेश भएको उत्प्रेषण मुद्दामा जरिवानाको सजाय गरिसकेपछि घर भत्काउने समेत निर्णय भएकोमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट निवेदकलाई जरिवाना गर्ने गरिएको निर्णय मिलेकै देखिए तापनि समान संरक्षणको सिद्धान्तको आधारमा नक्सा विपरित बनेको भाग जति भत्काउने भनी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्याएको मिति २०४३।९।२८ को निर्णयसँग यो इजलास सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५५।७।१६ को आदेश ।
10. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले निवेदकले नक्सा पास गरे अनुसारकै ५ तला घर बनाएको हो । भर्याङ खण्डलाई छोप्न गारो उठाएकोमा प्याराफिट समेतको हिसाब गरी नक्सा पास र स्वीकृत मापदण्ड विपरीत घर बनाएको भनी जरिवाना तथा घर समेत भत्काउने गरी भएको निर्णय मिलेको छैन । नगरविकास योजना कार्यान्वयन समितिले मोहनराज लवटले मेरो जग्गा समेत मिची घर बनायो भनी गरेको उजुरी वादी दावी भन्दा बाहिर गई अधिकार क्षेत्रको समेत त्रुटि गरी मापदण्ड विपरित घर बनाएको भनी जरिवाना तथा घर भत्काउने भनी असमान तथा भेदभावयुक्त निर्णय गरेको र त्यसरी निर्णय गर्दा सुनुवाईको मौका समेत प्रदान नगरेकोले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरी त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भनी तथा विपक्षी काठमाडौं उपत्यका नगरविकास योजना कार्यान्वयन समितिका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री बद्रीनाथ शर्मा तथा श्री बलराम के.सी.ले निवेदकले मापदण्ड विपरीत घर निर्माण गरेको कुरामा कुनै विवाद छैन । निवेदकले समिति समक्ष उपस्थित भई बयान गरी समितिबाट तोकिएको तारेख गुजारी बसेकाले सुनुवाईको मौका नदिएको भन्न मिल्दैन । कानुन विपरितको कार्य भएको अवस्थामा संविधान प्रदत्त समानताको हकको दावी गर्न मिल्दैन । निवेदकले स्वीकृत नक्सा तथा मापदण्ड विपरित घर निर्माण गरेकोले कानुन बमोजिम गरिएको निर्णय बदर हुनु नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
11. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेखित बहस जिकिर तर्फ समेत विचार गरी मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
12. यसमा जमिन तला समेत ५ तलाको घर बनाउनको लागि नक्सा पास गरेकोमा पास भएको नक्सा तथा काठमाडौं उपत्यका नगरविकास समितिले तोकेको मापदण्ड विपरीत ५६ फिट उचाइ हुने गरी घर निर्माण गरी नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५(१)(ग) विपरित कार्य गरेकोले सोही दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मापदण्ड विपरित बनेको ४५ फिटभन्दा बढी उचाइको भाग जति भत्काउन लगाउने तथा सोही ऐनको दफा ६ बमोजिम रु.४०००। जरिवाना गर्ने गरी काठमाडौं उपत्यका नगरविकास योजना कार्यान्वयन समिति काठमाडौंबाट मिति २०४३।९।३० मा निर्णय भएको र सो उपर पुनरावेदन परी नगरविकास ऐन, २०४५ द्वारा गठित पुनरावेदन समितिबाट समेत उक्त निर्णय मनासिव ठहर्याई मिति २०४९।१।१९ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।
13. काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको मिति २०४३।९।३० को उल्लेखित निर्णय तथा सो उपर विकास ऐन, २०४५ द्वारा गठित पुनरावेदन समितिबाट पुनरावेदन फैसला गर्दा सुनुवाईको मौका नदिएको संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हक विपरित भेदभाव पूर्ण रुपमा जरिवाना तथा घर भत्काउने निर्णय गरी दोहोरो सजाय गरिएकोले उल्लेखित निर्णय समेतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।
14. तत्काल प्रचलित नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५(१) अनुसार नगर योजनाको उद्देश्य कार्यान्वयन र्ने सिलसिलामा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई नियमित र नियन्त्रण गर्न २०३३ साल देखि सार्वजनिक रुपमा मापदण्ड प्रकाशित गर्ने गरेको भन्ने कुरा समितिको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । उक्त मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएका भवनको भाग भत्काउन आदेश दिने अधिकार सोही ऐनको दफा ५(१)(ग) ले समितिलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बनाएको नियमावली वा जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको विरोधमा कुनै कार्य गरेमा समितिले जरिवाना समेत गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था ऐनको दफा ६(१) मा गरिएको पाइन्छ । ऐनको दफा ५(१)(ग) अनुसार समितिको कानून बमोजिम प्रकाशित मापदण्ड विपरित बनेको भाग भत्काउने समितिलाई प्राप्त अधिकार तथा दफा ६(१) अनुसार स्वीकृत मापदण्ड विपरित कार्य गर्नेलाई जरिवाना गर्न सक्ने गरी छुट्टा छुट्टै उद्देश्यका लागि अलग-अलग प्रकृतिको अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । समितिलाई परदत्त अधिकार अन्तर्गत निवेदकले स्वीकृत मापदण्ड विपरित निर्माण गरेको जति भाग भत्काउने तथा मापदण्ड विपरित कार्य गरेकोले जरिवाना समेत गर्ने गरी गरिएको प्रत्यर्थीहरुको निर्णयलाई कानून प्रतिकूल दोहोरो सजाय भएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
15. विपक्षी मोहनराज लवटले निवेदक दुर्गादास श्रेष्ठले आफ्नै जग्गा समेत मिची घर बनाएकोले आवश्यक कारबाही गरी पाउँ भनी समिति समक्ष दिएको नक्सा तथा मापदण्ड विपरित घर निर्माण मुद्दामा कारबाहीको सिलसिलामा यी निवेदकलाई झिकाई मिति २०४२।११।९ मा समितिमा बयान समेत गराएको भनी निवेदक स्वयंले स्वीकार गरेको पाइन्छ । मिति २०४२।११।९ मा समिति समक्ष उपस्थित भई बयान गरी तारेखमा बसेकोमा मिति २०४२।११।२० बाट निवेदकले तारेख गुजारी बसेको भन्ने समितिको लिखत जवाफबाट देखिँदा निवेदकलाई सुनुवाईको मौका नदिई निर्णय गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर तथा निवेदक तर्फका विद्बान अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
16. काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिद्बारा प्रकाशित निर्देशिकाद्बारा स्वीकृत मापदण्ड विपरित घर निर्माण गर्ने निवेदक सरह समान अवस्थाका अन्य व्यक्तिहरुलाई कारबाही नगरी संविधानद्बारा प्रदत्त समानताको हक विपरित भेदभावपूर्ण तरिकाबाट निवेदकलाई मात्र कारबाही गरिएको भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ द्बारा प्रत्याभूत समानताको हकको दावी गर्ने पक्षले आफ्नो दावी कानूनमा आधारित रहेको तथ्य स्थापित गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ । कानूनद्बारा मान्यता प्राप्त नभएको वा कानून विपरितको विषयवस्तुका सम्बन्धमा कानूनको अगाडी समानता वा कानूनको समान संरक्षणको दावी लिन मिल्दैन । यस सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा समेत सम्वत २०४२ सालको रिट नं. २१८० निवेदिका चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ विरुद्ध काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४३।९।२८ मा भएको निर्णयसँग सहमत हुन सकिएन । त्यस्तो कानून संगत नरहेको निर्णयको अवलम्बन गरी निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड विपरित गैरकानूनी रुपमा घर निर्माण गरेका तर कारबाहीमा नपरेका व्यक्ति सरह निवेदकले पनि समानताको हक अनुसार कारबाही तथा सजायबाट उन्मुक्ति पाउनु पर्छ भन्ने निवेदन जिकिर कानून संगत मान्न मिल्ने देखिएन ।
17. निवेदकले निर्माण गरेको भवन विपक्षी समितिबाट २०५० सालमा जारी भएको मापदण्ड अनुरुपको भएकोले समेत विपक्षी समितिको निर्णय पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने विद्बान कानून व्यवसायीको बहस जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा २०३३ सालमा प्रकाशित मापदण्ड विपरित भवन निर्माण भएको भनी अघि नै उठान भएको कारबाहीको सम्बन्धमा तत्काल प्रचलित कानून तथा मापदण्ड समेतको आधारमा भएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था देखिदैँन तापनि प्रस्तुत विवादमा संशोधित मापदण्ड समेतलाई विचार गर्ने नगर्ने कुरा विपक्षी समितिले नै विचार गरी आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने नै देखिँदा त्यसतर्फ प्रस्तुत रिट निवेदनबाट बोल्न मिलेन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहराएको हदसम्म यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५५।७।१६ को फैसला मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.अरविन्दनाथ आचार्य
न्या.ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत २०५७ साल भाद्र १ गते रोज ५ शुभम् ........................।