निर्णय नं. ६९४७ - निषेधाज्ञा
निर्णय नं. ६९४७ ने.का.प. २०५७ अङ्क १०/११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
सम्वत २०५० सालको दे.पु.नं....१३९८
फैसला मितिः २०५६।४।२७।५
मुद्दाः निषेधाज्ञा ।
पुनरावेदक/निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १३ कालिमाटी बस्ने लक्ष्मीकुमारी मानन्धर
विरुद्ध
विपक्षी/प्रत्यर्थीः का.जि.किलागत हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १३ बस्ने तुयु शाक्य
§ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१) मा नागरिक अधिकार ऐनद्बारा प्रदत्त कसैको अधिकारमा आघात पर्ने शंका लागेमा अदालतले ऐ.१७(२) अनुसार सो नगर्नु भनी विपक्षीलाई निषेधाज्ञाको आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ने.का.प. २०४४, अंक २ नि.नं. २९८७ पुनरावेदक (प्रतिवादी) रतनलाल अग्रवाल विपक्षी फादर जेम्स डेसम्यान भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निषेधाज्ञा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत कुनै नागरिकको हकमा अर्को व्यक्तिद्बारा आघात पार्ने आशंकाको स्थिति भएकोमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ को उपदफा (२) बमोजिम हुने आशंका भएको कार्य रोकी पहिले जुन अवस्थामा जुन चिज थियो सोही अवस्थामा रहन दिन अदालतद्बारा जारी गरिने आदेश हो । निषेधाज्ञा मूलतः कार्य हुने आशंकाको स्थितिमा निर्विवाद हक भोग देखिएकोमा मात्र जारी गर्ने हो । विवादीत जग्गामा हक बेहकको प्रश्न उठी दुई पक्ष बीच अदालतमा झगडा परिरहेको स्थितिमा अदालतबाट अन्तिम टुंगो नलागेसम्म त्यस्तो विवादको जग्गामा प्रतिवादीबाट जुन कार्य गर्न लागेको आशंकाको स्थिति छ सो कार्य हुन दिने हो र परिरहेको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न इन्कार गर्ने हो भने निषेधाज्ञाको आदेशको निष्प्रयोजन हुन जाने स्थिति हुन्छ । निषेधाज्ञाको आदेशद्बारा हक बेहक गराउने कुरा होइन यथास्थिति कायम राखी कानूनी बाटो अनुशरण गराउने हो भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भै सकेको हुँदा र प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेखित विवादित पर्खालको सम्बन्धमा यिनै पुनरावेदक (निवेदक) वादी र विपक्षी (प्रत्यर्थी) प्रतिवादी भै जग्गा पेटी खिचोला मेटाई हक कायम गरी पाउँ भनी २०५३ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद परी उक्त मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको कुरा देखिन आउँछ । त्यसप्रकार प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित जग्गा पेटी खिचोला मेटाई हक कायम गरी पाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दाबाट विवादित जग्गाको सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले कानून बमोजिम निर्णय गर्ने नै हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतबाट २०५०।५।९ मा भएको निर्णय उल्टी हुने ठहर्छ । विवादित जग्गामा कुनै निर्माण गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु र यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षी तुयु शाक्यको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जहाँसम्म निवेदकले विपक्षीबाट भत्काइएको पेटी मर्मत गर्न रु.५०००।- क्षतिपूर्ति समेत भराई पाउँ भन्ने सम्बन्धी माग समेत छ सो सम्बन्धमा निषेधाज्ञाको निवेदनबाट आशंकाको स्थितिमा मात्र आदेश जारी हुने भै कार्य सम्पन्न भैसकेको स्थितिमा आदेश जारी गर्न नमिल्ने भएकोले निवेदकले मागेको क्षतिपूर्तिको हकमा भने क्षतिपूर्ति दिलाउन भराउन नमिल्ने ।
(प्र.नं.१०)
पुनरावेदक निवेदिका तर्फबाटः
विपक्षी प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री कृष्ण वेलवासे
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या.केशवप्रसाद उपाध्यायः पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५०।५।९ मा भएको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं फैसला यसप्रकार छः
2. प्रेममाया तिमिलाबाट मिति २०३२।११।६ मा राजिनामा पारित गरी लिएको तत्कालीन कालिमाटी हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १३ कि.नं. १७७ ज.रो.०–२–० जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर लिग लगापात समेत खरिद गरी लिई बसोबास गर्दै आई २०४०।५।२४ मा सोही घरमा तल्ला थप्नलाई नक्सापास गरी सम्पूर्ण निर्माण कार्य गरी भोग चलन गर्दै आएकोमा २०४०।१०।१० गते विपक्षी तुयु शाक्य आई मेरो घरमा पश्चिमपट्टि रहेको साझा चोकमा पर्खाल लगाएकोले किन यसो गर्छौ भन्दा जानेको गर भनी जवाफ दिएकोले तत्कालीन न.पा.मा निवेदन दिई हालसम्म दुवै पक्ष तारेखमा रही पुर्पक्ष गर्दै आएका छौं । विपक्षीले उपरोक्त रिसइवी साँध्न २०४९।१२।१३ मा मेरो घरको दक्षिणपट्टी सुरक्षाको लागि बनाएको ३ फिट ४ इन्चको पेटीलाई ४, ५ जना ज्यामी ल्याई भत्काउन लगाई भत्काई सो ठाउँमा इटा, बालुवा थुपारी पर्खाल बनाउन जग खन्न र पर्खाल लगाउने कुदृष्टि राखेकोले सो कार्य बन्द गराउन निवेदन दिन आएको छु । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२) अनुसार विपक्षीले निवेदकको जग्गामा जगखनी पर्खाल लगाउने आशंका भएकोले हाल जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन ।
3. विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत पुनरावेदन अदालतको २०४९।१२।२६ को एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
4. विपक्षीको ३ फिटको पेटी भनेको साँच्चिकै भएको र सो ३ फिटको पेटी रहेको भनेको निजको घरको दक्षिण किल्लामा निजले २०४० सालमा मलाई संधियार देखाई दक्षिण किल्ला तुयु शाक्यको पर्खाल जग्गा मात्र भनी लेखिन नपर्ने सो लेखेको प्रमाणले नै निवेदकको उजुरी दावी झुठ्ठा भन्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यसरी निवेदकको जग्गाको दक्षिणपट्टि पेटी रहेको भए नक्सा पास गर्दा सो पेटीको कुरा समेत उल्लेख हुनुपर्दथ्यो । सो नभएकोले निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी तुयु शाक्यको लिखित जवाफ ।
5. निवेदिका लक्ष्मी कुमारी मानन्धरले पेश गरेको नक्सामा दक्षिणट्टी किल्ला तुयु शाक्यको पर्खाल भनी देखिएको हुँदा विपक्षीले पर्खाल नाघी निवेदकको पेटी भत्काई पर्खाल लगाउने भन्ने कुरा विश्वासलायक नदेखिँदा र आशंका आधारहीन भएकोले निषेधाज्ञा जारी नभई खारेज हुन्छ भन्ने समेत मिति २०५०।५।९ को पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला ।
6. पुनरावेदन अदालत पाटनबाट उक्त मितिमा भएको फैसलामा चित्त नबुझेकोले उक्त फैसला बदर गरी निवेदन माग दावी बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत पुनरावेदक (निवेदक) को यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन ।
7. यसमा निवेदकले भत्काइएको पेटी मर्मत रु.५०००।- क्षतिपूर्तिको माग दावी समेत लिएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट फैसला गर्दा त्यसतर्फ विवेचना नै नगरी निवेदन खारेज गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा मुलुकी ऐन, अ.वं.१९२ नं. बमोजिमको त्रुटि देखिँदा विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको २०५२।११।१९ को आदेश ।
8. यसमा दानरत्न स्थापित पुनरावेदक (प्रतिवादी) विपक्षी तुयु शाक्य बीच चलेको खिचोला हक कायम मुद्दामा तत्कालिन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०३७।१०।२।५ मा भएको फैसला सहितको मिसिल र सोसँग सम्बन्धित रेकर्ड मिसिल समेत झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०५४।६।१३ मा भएको आदेश ।
9. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी तुयु शाक्यको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण बेलवासेले निवेदकले घरको तला थप्नका लागि २०४० सालमा नक्सा पास गर्न निवेदन दिँदाका अवस्थामा निवेदकको जग्गाको दक्षिणपट्टि तुयु शाक्यको पर्खाल भनी स्पष्ट उल्लेख गरेकै हुँदा निवेदकको जग्गाको दक्षिणपट्टि निवेदन माग बमोजिमको पर्खाल रहेको कुरा नदेखिँदा निवेदन खारेज गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको इन्साफ सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी पुनरावेदन अदालत पाटनले मिति २०५०।५।९ मा गरेको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
10. यसमा का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १३ कि.नं. १७७ को ज.रो. ०-२-० जग्गा र सो जग्गामा बनेको घरको दक्षिणपट्टि रहेको ३ फिट ४ इन्चको पर्खाल २०४९।१२।१३ गते विपक्षीले भत्काई सो ठाउँमा इटा, बालुवा थुपारी पर्खाल लगाउने आशंका भएकोले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन । निवेदकले २०४०।४।३१ मा आफ्नो जग्गामा भएको घरको माथि तल्ला थप्न नक्सापासका लागि दिएको निवेदनमा आफ्नो जग्गाको दक्षिणपट्टि पेटी नभनी म लिखित जवाफवालाको पर्खाल भनी उल्लेख गरिरहेकै हुँदा निवेदन झुठ्ठा हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी तुयु शाक्यको लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१) मा नागरिक अधिकार ऐनद्बारा प्रदत्त कसैको अधिकारमा आघात पर्ने शंका लागेमा अदालतले ऐ.१७(२) अनुसार सो नगर्नु भनी विपक्षीलाई निषेधाज्ञाको आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ने.का.प. २०४४, अंक २ नि.नं. २९८७ पुनरावेदक (प्रतिवादी) रतनलाल अग्रवाल विपक्षी फादर जेम्स डेसम्यान भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निषेधाज्ञा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत कुनै नागरिकको हकमा अर्को व्यक्तिद्बारा आघात पार्ने आशंकाको स्थिति भएकोमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ को उपदफा (२) बमोजिम हुने आशंका भएको कार्य रोकी पहिले जुन अवस्थामा जुन चिज थियो सोही अवस्थामा रहन दिन अदालतद्बारा जारी गरिने आदेश हो । निषेधाज्ञा मूलतः कार्य हुने आशंकाको स्थितिमा निर्विवाद हक भोग देखिएकोमा मात्र जारी गर्ने हो । विवादीत जग्गामा हक बेहकको प्रश्न उठी दुई पक्ष बीच अदालतमा झगडा परिरहेको स्थितिमा अदालतबाट अन्तिम टुंगो नलागेसम्म त्यस्तो विवादको जग्गामा प्रतिवादीबाट जुन कार्य गर्न लागेको आशंकाको स्थिति छ सो कार्य हुन दिने हो र परिरहेको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न इन्कार गर्ने हो भने निषेधाज्ञाको आदेशको निष्प्रयोजन हुन जाने स्थिति हुन्छ । निषेधाज्ञाको आदेशद्बारा हक बेहक गराउने कुरा होइन यथास्थिति कायम राखी कानूनी बाटो अनुशरण गराउने हो भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भै सकेको हुँदा र प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेखित विवादित पर्खालको सम्बन्धमा यिनै पुनरावेदक (निवेदक) वादी र विपक्षी (प्रत्यर्थी) प्रतिवादी भै जग्गा पेटी खिचोला मेटाई हक कायम गरी पाउँ भनी २०५३ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद परी उक्त मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको कुरा देखिन आउँछ । त्यसप्रकार प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित जग्गा पेटी खिचोला मेटाई हक कायम गरी पाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दाबाट विवादित जग्गाको सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले कानून बमोजिम निर्णय गर्ने नै हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतबाट २०५०।५।९ मा भएको निर्णय उल्टी हुने ठहर्छ । विवादित जग्गामा कुनै निर्माण गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु र यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षी तुयु शाक्यको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जहाँसम्म निवेदकले विपक्षीबाट भत्काइएको पेटी मर्मत गर्न रु.५०००।- क्षतिपूर्ति समेत भराई पाउँ भन्ने सम्बन्धी माग समेत छ सो सम्बन्धमा निषेधाज्ञाको निवेदनबाट आशंकाको स्थितिमा मात्र आदेश जारी हुने भै कार्य सम्पन्न भैसकेको स्थितिमा आदेश जारी गर्न नमिल्ने भएकोले निवेदकले मागेको क्षतिपूर्तिको हकमा भने क्षतिपूर्ति दिलाउन भराउन मिलेन । निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५०।५।९ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिप्रसाद शर्मा
इति सम्वत २०५६ साल श्रावण २७ गते रोज ५ शुभम् ..................।