निर्णय नं. ४०२० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ४०२०     ने.का.प. २०४६                        अङ्क १२

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ८२२

आदेश भएको मिति : २०४६।११।२२।२ मा

रिट निवेदक : बुटवल न.पं.वडा नं. ६ बस्ने दशरथमान श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

§  शुरु अदालतमा मुद्दा दायर रहेको विषयमा अनुकूल वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट निर्णय गर्न नमिल्ने, अदालतमा दायर रहेको मुद्दाबाट नै विवादित जग्गा तथा प्रस्तावित लिलामको सम्बन्धमा निरोपण हुनसक्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

आदेश

            प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

            २.    पार्टी उमेशचन्द्र जैन तथा निजसंग सम्बन्धित कम्पनीहरुले लिएको कर्जा बी.पी. इत्यादि कारोवारको थप म्याद भित्र पनि चुक्ता नभई निजले सुरक्षण राखेको जग्गाहरु २०४०।६।६ र २०४०।६।७ मा लिलाम हुने हुँदा नेपाल हायर पर्चेज कम्पनी (प्रा.) लि. को रुपन्देही जिल्ला बुटवल न.पं. वडा नं. ८(क) स्थित कि.नं. २३०, २३१, ४४८ र २२९ का जग्गाहरुमा मेरो बोल कबुललाई त्यस बैंकले स्वीकृति दिई आफूले बोलेको रुपैयाँको १०% धरौटी बापत खस्यौली शाखामा २०४०।६।७ मै रकम पनि जम्मा गरेको थिएँ । तत्पश्चात ने.बैं.लि. खस्यौली शाखाको रजिष्ट्रेशन पास गरी दिनु भन्ने पत्र लिई रुपन्देही जिल्ला माल कार्यालयमा गई नामसारी गराई दिनु भन्दा श्री ५ को सरकार कर कार्यालयले निज उमेश जैनले श्री ५ को सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर रकम चुक्ता नगरेकोले उक्त जग्गा रोक्का राखिएकोले नामसारी गराउन नमिल्ने भनेकाले तत्काल दर्ता हुन सकेन । प्रत्यर्थी खस्यौली शाखाकै मिति ०४१।३।४ को पत्रबाट उक्त जग्गा कारणबस नामसारी हुन नसक्ने भएको हुँदा उक्त बोल कबुलको तपाईले जम्मा गर्नु पर्ने बाँकी ९०% रकम नामसारी हुने बेलामा बैंकले माग गरेको बखत बुझाउन ल्याउनु हुन समेत सूचित गर्दछौं भन्ने जानकारी निवेदकलाई दिइएको थियो । यसरी विधिवत लिलाम सकार गरी सूचनामा उल्लेख गरे बमोजिम धरौटी रकम समेत जम्मा गरी नामसारीको लागि प्रतिक्षारत मलाई नामसारी गरी नदिई हाल २०४६।६।१५ को गोरखापत्रमा सोही जग्गा मिति २०४६।८।८ मा पुनः लिलाम गर्न सूचना प्रकाशित गरेकोले यो रिटनिवेदन गर्न आएको छु ।

            ३.    प्रत्यर्थी बैंकलाई लिलाम सदर गर्ने वा नगर्ने अधिकार मात्र सुरक्षित छ । लिलाम सदर गरिसकेपछि जग्गा नामसारी नगरी पुनः लिलाम गर्ने अधिकार छैन । लिलाम बिक्री गरेको अचल सम्पत्ति लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिलाई दिने नदिने सम्बन्धी निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार बैंकमा रहेको भनी सदर गरी सकेपछि नदिने अधिकार बैंकमा निहित छैन यस प्रकार लिलाम सदर हुनको लागि स्वीकार गर्दै आएको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशानुसार भनी पुनः लिलाम बढाबढ गरिने निर्णय भएकोले धरौटी रकम फिर्ता बुझिलिन भनी २०४६।५।१३ को पत्रबाट सूचित गरियो । सो पत्रमा आपत्ति जनाई पत्र लेख्दा पनि कुनै कारवाही नगरी २०४६।६।१५ समेतको गो.प.मा पुनः लिलामको सूचना प्रकाशित गरेको गैरकानुनी एवं त्रुटिपूर्ण निर्णयबाट नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) तथा धारा १५ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरुमा आघात पुगेकोले विपक्षीको पुनः लिलाम गर्ने निर्णय बदर गरी उक्त जग्गा निवेदकका नाममा नामसारी गरी दिनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।

            ४.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशबाट भएको आदेश ।

            ५.    लिलामको सूचनामा पनि धरौटी जम्मा गर्दैमा दिनु पर्ने बाध्यता नभई बरु धरौटी जम्मा भइसकेपछि पनि कबुल मूल्यमा लिलाम बिक्री गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस बैंकमै सुरक्षित राखिएको हुँदा र विपक्षीले सो १०% बाहेक अरु रकम जम्मा गरिसकेकोबाट रकम नै जम्मा नगरी जग्गामा दावी गर्न मिल्दैन । विपक्षीले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा करार बमोजिम गरी पाउँ अर्थात् लिलाम सकार गर्ने कार्य करार भएको र आफूले सकार गरिसकेको हुँदा जग्गा पाउनु पर्दछ भनी बैकल्पिक उपचार तर्फ लागिसकेको हुँदा रिटनिवेदन आकर्षित हुन सक्तैन । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय र नेपाल बैंक लिमिटेड खस्यौली शाखाको संयुक्त लिखितजवाफ ।

            ६.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

            ७.    निर्णयतर्फ हेर्दा प्रत्यर्थी नेपाल बैंक लिमिटेड खस्यौली शाखाबाट २०४०।६।६ र २०४०।६।७ मा गरिएको जग्गा लिलाम बिक्रीमा मेरो बोल कबुललाई सकार गरी आफूले बोलेको रुपैयाँको १०% रकम धरौटी बापत सोही मितिमा जम्मा गरिसकेको जग्गाको मेरो नाममा नामसारी गरी दिनु पर्नेमा नगरी त्यसै जग्गालाई पुनः लिलाम बिक्री गर्ने भनी २०४६।६।१५ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेकोले उक्त कारवाही बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । प्रत्यर्थी नेपाल बैंक लिमिटेडको लिखितजवाफबाट रिटनिवेदकले लिलाम बमोजिमको जग्गा दिलाई पाउँ भनी करार ऐन अन्तर्गत शुरु जिल्ला अदालतमा नालेश दिई कारवाही चलिरहेको भन्ने देखिन्छ । शुरु अदालतमा मुद्दा दायर रहेको विषयमा अनुकूल वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट निर्णय गर्न मिल्दैन । जिल्ला अदालतमा दायर रहेको मुद्दाबाट नै विवादित जग्गा तथा प्रस्तावित लिलामको सम्बन्धमा निरोपण हुनसक्ने हुँदा यसमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

           

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल फाल्गुण २२ गते रोज २ शुभम् ।