निर्णय नं. ११७३ - राजकाज

निर्णय नं. ११७३     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

सम्वत् २०३३ सालको फौजदारी पुनरावेदन नम्बर १४६

फैसला भएको मिति : २०३३।१०।१०।५ मा

निवेदक : सुनसरी जिल्ला बक्लौरी गा.वि.स.वडा नं. ६ बस्ने प्रभुनारायण चौधरी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार

मुद्दा : राजकाज

(१)   श्री ५ महाराजाधिराजबाट माफी बक्सिसकेपछि पुनरावेदनलाई तामेलीमा राख्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी पुनरावेदकले तारेखमा छाडेको भनी उल्लेख गरी कैद र जरीवानासमेत गर्ने गरेको इन्साफ मिलेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

पुनरावेदक तर्फबाट : श्री बलराम काफ्ले

फैसला

            न्या. झपटसिंह रावल : न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा ५ को खण्ड (ख) अनुसार पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०३२।३।६।६ को फैसलाउपर पुनरावेदनको अनुमति पाई यस बेञ्चमा पेश हुन आएको छ ।

            २.    मुद्दाको तथ्य यसप्रकार छ : श्री ५ महाराजाधिराजप्रति र श्री ५ को सरकारप्रति द्वेष तथा अवहेलना फैलाउने उद्देश्य गरी पर्चा छरेमा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ (ख) ले प्रभुनारायण चौधरलाई कैद वर्ष ३, जरिवाना रु.३०००। र छविलाल चौधरी खुवीलाल चौधरीलाई जनही कैद वर्ष २ र जरिवाना रु.२०००। का दरले गर्ने ठहराई को.अं.कार्यालयका अञ्चलाधीशले २०२९।७।१०।५ मा फैसला गरेको ठहर्छ ।

            ३.    उक्त फैसलाउपर प्रभुनारायणले थुनाबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको रहेछ ।

            कैदको भोगिसकेको महिना ७।१५ कटाई बाँकी कैद वर्ष २।४।१५ नगद रु.१,२८२।५० र नगद जरिवाना रु.३०००। समेत गरी जग्गा रु.४२८२।५० आदेशबमोजिम धरौटी राखी तारिखमा रहेकोमा २०३२।१।२९ गतेको तारिख गुजारेको र बक्स भई आएका हु.प्र. बमोजिम लगत कट्टा गर्नेतर्फ २०३१।११।२६।२ मा सुनसरी जि. अ.लाई लेखी गएको रहेछ ।

            ४.    तोकिएको तारिख गुजारी बसेकोले निजको पुनरावेदन अ.बं.१७९ नं. ले डिसमिस हुने हुँदा इन्साफ सदर ठहरेका हकमा कैद वर्ष ३ जरिवाना रु.३०००। को अ.बं.२०३ नं. बमोजिम सयकडा १० ले जरिवाना रु.३००। कैद ३।१८ हुनेमा डिसमिस गराएवापत सयकडा ५ ले जरिवाना रु.१५। कैद दिन ५ पाँच घण्टा ६ पुनरावेदक प्रभुनारायण चौधरीलाई कैद जरिवाना हुन्छ भन्नेसमेत पू.क्षे.अ. धनकुटाबाट २०३२।३।६ मा भएको फैसला ।

            ५.    पूर्वाञ्चल क्षे.अ.को उक्त फैसला बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतमा दिएको पुनरावेदन जिकिर यसप्रकार छ । पू.क्षे.अ.मा कारवाही भइरहेकै अवस्थामा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको शुभराज्यभिषेकको अवसरमा कोशी अञ्चलाधीशले गरेको कैद वर्ष ३ र जरिवाना रु.३०००। समेत सरकारबाट निगाहपूर्वक माफी बक्स भएको र सो कैदजरिवाना सम्पूर्ण माफी भएकोले माफीको व्यहोरा जनाई कैद जरिवानाको लगत काट्नु कटाउनु भन्ने तोक आदेश सम्माननीय प्र.न्या. बाट भई पू.क्षे.अ.मा लेखी गएको सोहीअनुसारको सूचना पू.क्षे.अ.ले २०३१।१२।२६ मा नै म निवेदकलाई दिएको थियो । यसरी निवेदकलाई दण्डादेश माफी बक्सेको परिणामस्वरुप पुनरावेदन निरर्थक भएबाट २०३२।१।२९ को तारिखमा उपस्थित हुनु आवश्यक नभई पढाइतर्फ लागेकोमा तारिख गुजारेको हुँदा मुद्दा डिसमिस हुने ठहर्छ भन्दै निवेदकलाई कैद दिन ५ र घण्टा छ तथा जरिवाना रु.१५। गर्ने गरी पू.क्षे.अ.बाट भएको फैसला प्रत्यक्षतः गम्भिर कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । श्री ५ को सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा डिसमिस गर्न नमिल्ने भन्ने अ.बं.१७९ नं. मा व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त १७९ नं. को विपरित हुने गरी वेरीतपूर्ण गरिएको फैसलामा सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रत्यक्षतः गम्भिर कानूनी त्रुटि हुन गएको हुँदा सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाई गैरकानूनी डिसमिस फैसला बदर वातिल गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत उल्लेख छ ।

            ६.    प्रभुनारायण चौधरीको परेको पुनरावेदनको लगत काटी दिनुपर्नेमा तारिखमा राखी तारेख गुजारेको भनी क्षेत्रीय अदालतले उक्त मुद्दा डिसमिस फैसला गरी कैद र जरिवानासमेत गरेको त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उक्त विषयउपर पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्नेसमेत २०३३।१।७ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ७.    पुनरावेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम काफ्लेले मेरो पक्ष प्रभुनारायण चौधरीलाई कोशी अञ्चलाधीशको फैसलाले लागेको कैद र जरिवानासमेत श्री ५ महाराजाधिराजबाट माफी बक्सेकोले उक्त मुद्दाको सम्पूर्ण कारवाही नै प्रभावहिन भइसकेको तथ्यतर्फ वास्तै नगरी निष्क्रिय पुनरोदनलाई विचाराधीन राखी तारिख गुजारेको आरोप लगाई दण्ड जरिवाना गरेबाट अ.बं.१७९ नं. र संविधानको धारा ८४ को व्याख्यामा समेत गम्भिर त्रुटि हुन गएको प्रष्टै हुँदा उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत आफ्नो वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ८.    विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट नेपाल अधिराज्यका महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट “श्री ५ बाट निज प्रतिवादीहरुलाई लागेको दण्ड जरिवाना तथा कैदसमेत माफी गरिदिने हुकूम बक्सीसकेको मुद्दामा श्री ५ को सरकारको तर्फबाट वहस पैरवी गरिरहन नपर्ने व्यहोरा अनुरोध छ” भनी पत्र लेखी आएको देखिन्छ ।

            ९.    यसमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट गरेको २०३२।३।६।६ को फैसला ठीक–बेठीक के छ, यस कुराको इन्साफ दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            १०.    प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी विद्वान अधिवक्ताको वहससमेत सुनी इन्साफतर्फ विचार गर्दा यसमा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट माफी बक्सीसकेपछि निजको पुनरावेदन पत्रलाई तामेलीमा राखिदिनपर्नेमा सोबमोजिम नगरी पुनरावदेकले तारिख छाडेको भनी उल्लेख गरी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले २०३२।३।६।६ मा डिसमिस गरी डिसमिस गराएवापत कैद र जरिवानासमेत पुनरावेदकलाई गर्ने गरेको इन्साफ मिलेको देखिएन । प्रस्तुत मुद्दामा पूर्वाञ्चल क्षे.अ.बाट गरेको २०३२।३।६।६ को डिसमिस फैसला बदर गरी मुद्दाको लगत काटी दिने र डिसमिस गराएवापत भनी क्षेत्रीय अदालतले गर्ने गरेको सजायको पनि लगत काटी दिन लगत दिनु । रेकर्ड मिसिल शाखामा बुझाई प्राप्त मिसिल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा नियमबमोजिम गरी फिर्ता पठाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रकाशबहादु के.सी.

 

इति सम्वत् २०३३ साल मार्ग १० गते रोज ५ शुभम् ।