निर्णय नं. ११७४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ११७४     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

०३३ सालको रिट नम्बर ११९६

आदेश भएको मिति : ०३५।६।३।३ मा

निवेदक : इलाम जिल्ला इ.नं. पं. वडा नं. ८ बस्ने कृष्णकुमारी पाण्डे

विरुद्ध

विपक्षी : का.मु. भूमिप्रशासक, भूमिप्रशासन कार्यालय, इलाम समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३४ अनुसार कबुलियत गरी गराई लिएदिएको हुनुपर्छ । त्यसको अभावमा मोहियानी हक प्राप्त हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय

आदेश

            न्या. वासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय इलामको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३३।७।१।१ मा दर्ता भएको रहेछ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छ : इलाम नगरपञ्चायत वडा नं. ८ बस्ने कृष्णकुमारी पाण्डेको निवेदनमा दर्ता रहेको झापा पाराखोपी गा.पं. वडा नं. ३ को कि.नं. ३४ मध्ये दक्षिण पूर्वतर्फबाट २–१५–० कि.नं. ३५ मध्ये पश्चिमतर्फ १–०–० २०२५ सालको बाली देखि वगर विराई आवादी गरी जग्गाधनीलाई धनी भाग बुझाई खाई आएको र यो ०३१ सालको ठेक्का बाली बुझिदिनुहोस भन्दा नबुझिदिएकोले पाराखोपी गा.पं.मा धरौटी राखेको छु । धरौटी भरपाई र गा.पं.को सिफारिस साथ पेश गरेको छु । मोही कायम गरिपाउँ भन्ने वादीको दावीबाट बाली दिलाइपाउँ भनी ०३०।१२।३० मा दर्ता गरेका थिएँ । ०३१।१।१३।६ मा सर्वोच्च अदालतको नजिर लगाई निजहरु मोही होइनन भनी दरपीठ गरिदिएको कागज मसँग छ । यसमा चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा निजहरु मोही नहुने र बाली पनि नपाउने भई आदेश भएकोमा मैले आफै खेती गरेको पछि बाली लुट्ने गतिविधि देखी गृहमन्त्रालय र सी.डी.ओ.कार्यालयमा सुरक्षा निवेदन दिएको छु । निजहरु मोही होइनन भन्नेसमेत प्रतिउत्तर भएकोमा ०२५ सालका बालीदेखि जग्गा आवादी गरी आई धनी ज.भाग बझुाई खाई आएको र ०२१ सालको ठेक्का बाली धनीले नबुझिदिएकोले पञ्चायतमा धरौट राखेको छु । मोही कायम गरिपाउँ भन्ने वादी । वादीले बाली नबुझाएकोले बाली दिलाइपाउँ भने ट्रिबुनलमा निवेदन गर्दा निजहरु मोही होइनन भनी पीठ गरिदिएको र सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा निजहरु मोही नहुने र बाली पनि नपाइने भनी आदेश भई आएकोले मोही कायम हुन नसक्ने भन्ने विपक्षीको बयान, पञ्चायतमा धरौट राखेको भन्ने वादीको जिरहअनुसार ०३१।१०।१६ मा गा.पं.पाराखोपीमा ०३१ सालको ठेक्कावापत धान मन २४।।।५ बुझी धरौटीको भरपाई दिएको पेश भएको भरपाईबाट देखिएको प्रतिवादीले सो जग्गा नकमाएको ठहरी जि. अ.बाट समेत किनारा भएको वादीहरुले ०२४ सालदेखि जोती भोगी धनी भाग बुझाइआएकोले उक्त जग्गामा मोहियानी हक कायम गरिदिने भन्ने गा.पं.पाराखोपीको पत्रबाट समेत देखिएकोले दावीबमोजिमको जग्गामा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ को उपदफाबमोजिम कायम हुने ठहर्छ भन्नेसमेत विपक्षी कार्यालयबाट निर्णय भएको रहेछ ।

            ३.    विपक्षी प्रशासकले विवादको जग्गा मैले नकमाएको भनी जिल्ला अदालतबाट लुटपिट मुद्दाबाट ठहर भएको भन्ने आधार लिनुभएको छ । जिल्ला अदालतको फैसलाउपर मेरो पुनरावेदन परी कारवाही चलिरहेको छ । अन्तिम नभएको फैसलालाई प्रमाण लिई मेरो हक हितमा असर पारिएबाट प्रमाण ऐन, ०२१ को दफा ५४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको विरुद्ध फैसला गरेको प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण हुँदा वदरभागी छ ।

            ४.    भूमिसम्बन्धी ऐनको उपदफा (२) बमोजिम मोही कायम गर्नलाई ऐन ३४ (१) को अवस्था पूरा गरेको हुनुपर्छ भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा ०२५ सालदेखि कमाई आएको भन्दैमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ (१) र ऐ.उपदफा (२) बमोजिमको कुनै लिखत कबुलियत र बाली बुझेको भरपाईहरु समेत देखाउन नसकी ०३१ सालको बाली धरौट राखेको भरमा र पञ्चायतले तथ्यमा समेत फरक पारी झुठ्ठो अर्थात ०२४ सालदेखि विपक्षीहरूले जोती भोगी आएको भन्ने सिफारिसको भरमा मोही कायम गरेकोबाट सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित ने.का.प. ०३० डि.वे.नि.नं. ७६५ मा प्रकाशित कानूनको सिद्धान्तको समेत विपरित फैसला गरिएबाट नेपालको संविधानको धारा ७३ अनुसार नजिर लगाइपाउँ ।

            ५.    विपक्षीहरुद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको मिति ०३३।९।३२।४ को आदेशअनुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्नप्रकार छन :

            ६.    भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) बमोजिम कार्यालयबाट दिएको निर्णय कानूनसंगत र वस्तुगत भएबाट प्रमाणहीन मन चिन्ते परिकल्पनाबाट तयार गरिदिएको रिट निवेदन खारिज हुनुपर्ने व्यहोरा सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत भूमिप्रशासन कार्यालय इलाम ।

            ७.    भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ (१) को कबुलियतको अभाव भएकोले मोही होइन भन्न पाउने अवस्था छैन । निवेदनमा उक्त दफा आकर्षित हुन पनि सक्दैन । निवेदिकाको निवेदन आधारहीन तर्कहीन र गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी समेत भएको हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत मानबहादुर काफ्ले र मोहन काफ्ले । तारिखमा रहेका निवेदक कृष्णकुमारी पाण्डेको वारेस शिवप्रसाद र विपक्षी मानबहादुर काफ्लेसमेतको वारेश ओमकारमानलाई रोहवरमा राखी निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलको र विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय इलामतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय तथा विपक्षी मोहन काफ्लेतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीको वहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।

            ९.    यसमा ०२५ सालदेखि मोही भई कमाइआएकोले मोहियानी कायम गरिपाउँ भन्ने वादी दावी भएकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५ बमोजिम मोही कायम हुने ठहर्छ भन्नेसमेत विपक्षी कार्यालयबाट निर्णय गरेको देखिन्छ ।

            १०.    ०२५ सालदेखि कमाउने भनेका मानबहादुर तथा मोहन काफ्ले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २४ अनुसार कबुलियत गरी गराई लिए दिएको हुनुपर्छ । त्यसको अभावमा मोहियानी हक प्राप्त हुन नसक्ने हुँदा विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय इलामले निजहरुलाई मोही कायम गर्ने गरी गरेको मिति ०३३।५।३०।४ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखाएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिदिने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम फाइल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

 

इति सम्वत् ०३५ साल आश्विन ३ गते रोज ३ शुभम् ।