निर्णय नं. ४०२३ - जालसाजी कीर्ते

निर्णय नं. ४०२३     ने.का.प. २०४६                        अङ्क १२

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४५ सालको विविध नं. ६६

फैसला भएको मिति :      २०४६।११।२१।१ मा

निवेदक/वादी : जिल्ला बर्दिया सौरहवा गा.पं. वार्ड नं. ८ घर भई नेपालगञ्ज बस्ने शिवबहादुर कार्की

विरुद्ध

प्रतिवादी : जिल्ला बर्दिया सौरहवा गा.पं. वार्ड नं. ८ बस्ने भागिरथी लामिछानेसमेत

मुद्दा : जालसाजी कीर्ते

§  कीर्ते जालसाजी मुद्दामा भएको लिखत कीर्ते जालसाज भनी दावी लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, कीर्ते जालसाज भएको देखिनु पर्दछ अनि सो कुरा विशेषज्ञको राय संकलित प्रमाणबाट प्रमाणित हुनु पर्दछ, यी प्रमाणको अभावमा कीर्ते जालसाजको अपराध अनुमानबाट प्रमाणित हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १८)

प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

फैसला

            न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह: मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नहुने भनी गरेको सर्वोच्च अदालतको आदेश उपर एकपटक इन्साफ जाँच गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा इन्साफ जाँची कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्स भई आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर निर्णय यस प्रकार छ ।

            २.    मेरो नाम दर्ताको बर्दिया सौराहा गा.पं. वडा नं. ८ कि.नं. ४७४ को ज.वि. २–१–० विपक्षीहरुले मिलोमतो गरी मेरो नामबाट भागिरथीलाई हालैको बकसपत्र मिति २०३६।५।१ मा लेखी, प्रतिवादीहरु साक्षी राखी रजिष्ट्रेशन परीत गराई कीर्ते जालसाजी गरे गराएकोले लिखत बदर गरी सजायँ समेत गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

            ३.    पहिला बकसपत्र दिने शिवबहादुर कार्की नै जग्गामा स्वामित्व गर्ने वास्तविक व्यक्ति हुन । झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

            ४.    वादीले दावी लिएको जग्गाको जरियाबाट कीर्ते जालसाजी मुद्दा खडा भएकोमा सो जग्गामा वादीको हक भोग पुग्न सक्ने देखिन नआएकोले अ.बं. ८२ नं. बमोजिम दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बर्दिया जिल्ला अदालतको फैसला ।

            ५.    जिल्ला अदालतले दावी खारेज गर्ने गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा दर्खास्त नमुना जाँच गराई इन्साफ पाउँ भनी शिवबहादुर तर्फबाट परेको पुनरावेदनमा हक पुग्ने व्यक्तिबाट नै फिराद परेकोमा खारेज गर्ने गरेको इन्साफ मिलेन । हक इन्साफ गर्नु भनी भेरी अञ्चल अदालतबाट भएको फैसला ।

            ६.    भेरी अञ्चल अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी भागिरथीबाट परेको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भएको, शुरुको इन्साफ बदर गरी पुनः निर्णय गर्न पठाएको अञ्चल अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा, जो जे बुझ्नु पर्छ सोही अदालतबाट बुझी निर्णय गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

            ७.    जयबहादुरको छोरा शिवबहादुरले वितरणमा प्राप्त गरेको जग्गालाई भागीरथी समेतको काल्पनिक व्यक्ति श्रृजना गरी शिवबहादुरको कीर्ते सही गरी कीर्ते बकसपत्र पारीत गरेको देखिँदा भागीरथीलाई रु. २,०००।– जरिवाना हुन्छ, अन्य प्रतिवादीको हकमा दावी नपुग्ने भन्ने समेत व्यहोराको भेरी अञ्चल अदालतको फैसला ।

            ८.    उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाउन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी भागीरथीबाट परेको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भएकोमा अञ्चल अदालतले २०४१।५।१४ मा फैसला गर्दा न्या. प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(१)(क) अनुसार हदमुनि भनी लेखेको देखिन आयो । ऐनको दफा (१०)(क) मा क्षेत्रीय अदालतबाट अञ्चल अदालतले शुरु कारवाही किनारा गर्नु भनेर पठाएपछि अं.अ.ले ऐ.ऐनको १३(२) अनुसार हार्ने पक्षलाई पुनरावेदनको म्याद दिनु पर्नेमा नदिएकोले मुद्दाको लगत कटाई मिसिल अञ्चल अदालतमा पठाउने भन्ने आदेश रहेछ ।

            ९.    भेरी अञ्चल अदालतको फैसला कानुन अनुकूल नहुँदा बदर गरी जिल्ला अदालतको फैसला कायम राखी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भागीरथीको पुनरावेदन ।

            १०.    कानुनी प्रश्न समाधानको लागि यो आदेश सहितको मिसिल न्या. प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १४(५) अनुसार सर्वोच्च अदालतमा जाहेर गरी साधक निकासा भई आए बमोजिम गर्ने भन्ने आदेश ।

            ११.    दर्ता भएको पुनरावेदनलाई क्षेत्रीय अदालतबाट नै कानुन बमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश ।

            १२.   शिवबहादुरले दिएको वारेसनामामा लागेको दर्खास्त नमूना दस्तखतसंग भिडाई विशेषज्ञबाट राय व्यक्त हुँदा नमिल्ने भनी लेखी आएको विपक्षी वादी झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको आदेश ।

            १३.   विवादित जग्गामा वादी शिवबहादुरको हक पुगेको देखिन नआएकोले वादी दावी बमोजिम कल्पित मानिस खडा गरी बकसपत्र लिनु दिनु गरेको भन्न मिलेन । दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

            १४.   उक्त अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादी तर्फबाट पर्न आएको निवेदनमा न्याय प्रशासन सुधान ऐन, २०३१ को दफा १३(५)क को अवस्था समेत विध्यमान नदेखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भन्ने समेत व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश ।

            १५.   क्षेत्रीय अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति दिन इन्कार गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसला समेत उपर एकपटक इन्साफ जाँच गरी दिनु भन्ने हु.प्र.बक्स पाउँ भनी वादी पक्षबाट दिएको विन्तिपत्रमा इन्साफ जाँची कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्स भई यस अदालतको विविध लगतमा दर्ता भई नियम बमोजिम इन्साफ जाँचको लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वा.सानुबहादुरलाई रोहवरमा राखी प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

            १६.    प्रस्तुत मुद्दामा शिवबहादुरले भागिरथीलाई दिएको, हाल जालसाजी कीर्ते भनिएको मिति २०३६।५।१ को हालैको बकसपत्र, वादी दावी बमोजिम कीर्ते जालसाजीबाट भएको हो होइन, मुख्यतः इन्साफ जाँचको विषय देखिन आयो ।

            १७.   यसतर्फ हेर्दा वादी शिवबहादुरले प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र दायर गर्दा आफूलाई जयबहादुरको छोरा भनी इंगित गराएको देखिन्छ भने मिति २०३६।५।१ को बकसपत्र दिन शिवबहादुर, पद्मबहादुरको छोरा भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । बकसपत्र दिने शिवबहादुरको बाबु पद्मबहादुर र वादी शिवबहादुरको बाबु जयबहादुर एकै हुन् भन्न वादी असमर्थ छन्, साथै प्रतिवादी भागीरथीका दाता, वादी शिवबहादुर हुन भन्ने अकाट्य प्रमाण वादीबाट पेश दाखिल पनि हुनसकेको छैन ।

            १८.   यसको अतिरिक्त विवादित जग्गा वितरणबाट प्राप्त भई मेरो हक हुन आएको भन्ने वादी दावी रहेको, सो जग्गा प्राप्त गरेको अवस्थामा लागेको सहिछाप परीक्षण होस् भन्ने वादी जिकिर देखिएको, सो बमोजिम जाँच गर्न पठाइएकोमा बाबुको नामको अगाडि साविक अक्षर उठाई पछि ‘ज’ अक्षर थपिएको पाइयो भनी विशेषज्ञबाट मिति २०४५।६।२० मा राय व्यक्त भई आएकोबाट पनि प्रतिवादीका दाता यि वादी नै हुन् भन्न न्यायसंगत भएन । यस्तै शिवबहादुरले मिति ०३४।६।२६ मा महमद आलमलाई ज.ध.प्र.पूर्जा पाउन दिएको वारेसनामामा लागेको सहिछाप परीक्षण गर्न पठाइएको पनि वारेसनामामा लागेको ल्याप्चे सहिछाप र हाल प्राप्त भएको सहिछाप मिल्न नआएको भनी अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । यसबाट पनि जग्गा प्राप्त गर्न जयबहादुरको छोरा यि निवेदक वादीले निवेदन दिएको रहेनछ भन्ने अकाट्य रुपबाट भएको पाइन्छ । वादीले विवादित जग्गा म शिवबहादुरकै हो, अर्को प्रतिवादीको दाता भनिएको शिवबहादुर कार्कीको होइन भनी कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन । कीर्ते जालसाजी मुद्दामा भएको लिखत कीर्ते जालसाज भनी दावी लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, प्रथम कीर्ते जालसाज भएको देखिनु पर्दछ अनि सो कुरा विशेषज्ञको राय संकलित प्रमाणबाट प्रमाणित हुनुपर्दछ । यी प्रमाणको अभावमा कीर्ते जालसाजको अपराध अनुमानबाट प्रमाणित हुन सक्दैन । अतः उपरोक्त आधार प्रमाणमा वादी दावी नपुग्ने ठहराएको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति दिन इन्कार गरेको सर्वोच्च अदालतको आदेश कानुन र न्यायसंगत नै देखिँदा इन्साफ मनासिब ठहर्छ । मुद्दाको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४६ साल फाल्गुण २१ गते रोज १ शुभम् ।