निर्णय नं. ४०२५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४०२५    ने.का.प. २०४६                        अङ्क १२

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १०४८

आदेश भएको मिति : २०४६।१२।१२।१ मा

निवेदक : काठमाडौं न.पं. नयाँ बजार घर भई हाल थुनामा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषद सचिवालय, सिंहदरबारसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

§  कसैलाई नजरबन्द राख्नु पर्ने जस्तो नागरिकको मौलिक स्वतन्त्रतामा असर पर्न जाने कार्य गर्दा अधिकार प्राप्त अधिकारीले वस्तुनिष्ट तरीकाले बहुत सावधानीपूर्वक ऐनमा भएको व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १७)

निवेदकहरु तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्याल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल, विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त शमशेर राणा, विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री मेघराजबहादुर विष्ट

आदेश

            न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

            २.    मिति २०४६।११।१४ गते निवेदकहरु सर्वोच्च अदालतबाट अदालतको काम सकेर नयाँ सडकतर्फ गएको अवस्था करिब २:३० बजे दिउँसो प्रहरीहरुले बिना कारण पक्राउ गरी सदर ट्राफिक प्रहरीमा लगी थुनामा राखेको छ । निजहरुलाई आजसम्म कसैलाई भेट्न दिएको छैन, घरका परिवारले लगिदिएको खाना ओछ्याउना र औषधिहरु पनि लिन बुझ्न अस्वीकार गरिएको छ । हालसम्म कुनै व्यहोराको पुर्जी पनि दिइएको जानकारी हुन आएको छैन । निजहरुलाई मानसिक, शारीरिक रुपले यातना समेत दिइएको यसैबाट स्पष्ट छ । निजहरुलाई अवैध रुपले बन्दी बनाई राखिएको छ । यसरी गैरकानुनी तवरले थुनामा राखिनु, आफन्त घर परिवारका सदस्यलाई भेट्न नदिनु, खाना औषधि, ओछ्याउना लिन बुझ्न अस्वीकार गरी यातना समेत दिनाले नेपालको संविधानको धारा १०, ११(१) अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । अतः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ । निवेदकहरुलाई थुनामा राखी कसैले भेट्न समेत नपाएको र म निज निवेदकहरुको मित्र एवं नेपाल बार एसोसियसनको अध्यक्षको नाताले निवेदकहरुको हकमा मैले निवेदन गरेको छु भन्ने समेत वासुदेवप्रसाद ढुंगानाको २०४६।११।१६ को निवेदनपत्र ।

            ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? ३ तीन दिन भित्र लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०४६।११।१७ को आदेश ।

            ४.    प्रस्तुत केशको सन्दर्भमा निजहरुलाई पक्रन तथा थुन्न यस कार्यालयबाट आदेश नदिएको हुँदा यस कार्यालय उपर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन पर्ने होइन रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अञ्चलाधीश कार्यालय, बागमती अञ्चलबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

            ५.    निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको व्यक्तिहरुलाई पक्रने थुन्ने आदेश म र मन्त्री परिषद् सचिवालयबाट नदिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुनु नपर्ने भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठ, मन्त्री परिषद् सचिवालय सिंहदरवारबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

            ६.    विपक्षीहरुलाई २०४६।११।१४ गते पक्राउ गरी ल्याएको होइन छैन र विपक्षी मध्येका मुकुन्द रेग्मी र सिन्धुनाथ प्याकुरेललाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको आदेशानुसार प्राप्त भएको नजरबन्द राख्नु भन्ने पुर्जी बुझाई २०४६।११।१६ गतेबाट जिल्ला कार्यालय, कारागार शाखामा नजरबन्द थुनामा राखिएको हो । विपक्षी मध्येका मातृकाप्रसाद निरौलालाई पक्राउ गरी ल्याई थुनामा राखिएको नै नहुँदा यस कार्यालय उपर झुठ्ठा लान्छना लगाई कपोलकल्पित झुठ्ठा रिटनिवेदन दिएको हुँदा सो रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी नायब उपरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

            ७.    विपक्षीहरुलाई यस सदर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको २०४६।११।१४ गते पक्राउ गरेको र थुनामा राखेको समेत छैन । सदर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको कार्यक्षेत्र समेत छैन । सदर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको कार्य क्षेत्र समेत सवारी ऐन नियमको आधारमा सवारी आवागमन पैदल यात्रु समेतको हक हितलाई ध्यानमा राखी सुसञ्चालन गर्नु भएकोले यस कार्यालय उपर लान्छना लगाई दिएको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सदर ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

            ८.    सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ अनुसार सो ऐन अन्तर्गतको आदेश स्थानीय अधिकारीले नै दिन सक्ने हुँदा ऐनको म्याद सम्म नजरबन्दमा राख्न यस मन्त्रालयको आदेश दिन पर्ने देखिँदैन र कुनै आदेश नदिएको हुँदा यस मन्त्रालयलाई प्रतिवादी नै बनाउनु पर्ने होइन । तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह राज्यमन्त्री, निरन्जन थापाको लिखितजवाफ ।

            ९.    मुकुन्द रेग्मी, सिन्धुनाथ प्याकुरेललाई बेरीतसंग थुनामा राखेको नभई सा.सु. ऐन, २०४६ को दफा ३.१.२ को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न सोही ऐनको दफा ३.२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी फायल संलग्न कागज सबूद प्रमाणको आधारमा निजहरुको तथाकथित जनआन्दोलनको नाममा पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्ने, सिधासाधा जनतालाई भड्काउने, उग्रवादीलाई उक्साई तोडफोड गराउन प्रोत्साहित गर्ने खालका क्रियाकलापबाट निजहरुलाई समयमा नै नरोकेको खण्डमा शान्ति व्यवस्था खलल पुग्न सक्ने भएको हुँदा २०४६।११।१६ गतेबाट सा.सु. ऐन अन्तर्गत नजरबन्दमा राखिएको हो । थुनामा राखिएका भनिएका मातृकाप्रसाद निरौलालाई पक्राउ नै नगरेकोमा पक्राउ गरेको भनेबाट निजको हकमा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्ने हो । निजहरुलाई २०४६।११।१४ गते २:३० बजे पक्राउ गरी सदर ट्राफिक प्रहरीमा लगी थुनामा राखेको नभई ०४६।११।१६ गते मात्र पक्राउ गरी सा.सु. ऐन अन्तर्गत नजरबन्द राखिएको हो । निजहरुलाई भेट्न दिएको छैन, परिवारले लगी दिएको खाना, ओछ्यान र औषधि लिन बुझ्न अस्वीकार गरिएको छ, कुनै व्यहोराको पुर्जी पनि दिएको जानकारी हुन आएको छैन भन्ने र शारीरिक तथा मानसिक रुपले यातना दिइएको छ भन्ने कुरा झुठ्ठा र कपोलकल्पित हुन् । निजहरुलाई सबै सुविधा दिइएको र मानसिक व्यवहार गरिएको छ । सा.सु. ऐन अन्तर्गत वर्णित प्रक्रिया पूरा गरी ऐनको मनसाय अनुकुल जाँचबुझ हुँदा निरोधात्मक उपायद्वारा निजहरुलाई नजरबन्दमा नराखेमा नेपालको शान्ति र व्यवस्थामा खलल पुग्ने कुरा स्पष्ट भएकोले सा.सु. ऐन अन्तर्गत नजरबन्द राखिएको हो । अतः निवेदकको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.जि. अ. जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

            १०.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएकोमा निवेदक माग बमोजिम आदेश जारी हुन पर्ने नपर्ने के रहेछ सोको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

            ११.    यसमा निवेदकहरुलाई मिति ०४६।११।१४ का दिन बिना कारण पक्राउ गरी कुनै पुर्जी नदिई कसैसंग भेटघाट गर्न समेत नदिई सदर ट्राफिक प्रहरीमा थुनामा राखिएकोले गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोमा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखितजवाफ हेर्दा निवेदकहरुलाई बेरीतसंग थुनामा राखेको नभई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१.२ को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न सोही ऐनको दफा ३.२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सबूद प्रमाणको आधारमा निवेदक मध्ये मुकुन्द रेग्मी र सिन्धुनाथ प्याकुरेललाई मिति २०४६।११।१६ गते मात्र पक्राउ गरी कानुन बमोजिम सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत “क” श्रेणीको सिधा दिई नजरबन्दमा राखिएको हो । निजहरुलाई कसैसंग भेट गर्न नदिएको भन्ने जिकिर झुठ्ठा हो तथा निवेदक मध्ये मातृकाप्रसाद निरौलालाई पक्राउ नै गरिएको छैन भन्ने समेत तथा विपक्षी मध्ये प्रधानमन्त्री, गृह राज्यमन्त्री प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा सदर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको लिखितजवाफबाट निवेदकहरुलाई पक्रन तथा थुन्न हामीबाट कुनै पनि काम कारवाही नभएको भन्ने समेत देखिन्छ ।

            १२.   निवेदकहरु तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तात्रय श्री कुसुम श्रेष्ठ, श्री लक्ष्मण अर्याल, श्री मोहनकृष्ण खरेल तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री लोकभक्त शमशेर राणा र श्री हरिहर दाहालहरुले बहसको सिलसिलामा निवेदकहरुलाई लिखितजवाफमा उल्लेख भए बमोजिम २०४६।११।१६ गते मात्र पक्रेको नभई २०४६।११।१४ गते नै पक्रेको हो । निवेदक मध्ये मातृकाप्रसाद निरौलालाई पनि सोही दिन पक्री पछि मात्र छोडिएको हो, निवेदकहरुलाई दिएको आदेश सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ अनुसारको छैन तथा सोही ऐनको दफा ४.१ बमोजिम उक्त आदेश जारी गर्दा स्थानीय अधिकारीले सो जारी गर्नु पर्ने कारण र आधार खुलाई सो आदेश सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोमा सो बमोजिमको कुनै आदेश निवेदकहरुलाई दिइएको छैन भन्ने समेतको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो भने विपक्षीहरु तर्फका विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री मेघराजबहादुर विष्टले निवेदक मुकुन्द रेग्मी तथा सिन्धुनाथ प्याकुरेललाई २०४६।११।१६ गतेमा नै सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश गरी कानुन बमोजिमको पुर्जी दिई नजरबन्दमा राखिएको हो तथा निवेदक मध्ये मातृकाप्रसाद निरौलालाई पक्रने थुन्ने जस्ता कार्य भएको छैन भन्ने समेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १३.   यसमा रिट निवेदक मध्येका मातृकाप्रसाद निरौलालाई थुनामा राखेको छैन भन्ने समेत लिखितजवाफ भएको र निज इजलास समक्ष उपस्थित भएको समेत देखिँदा निजका सम्बन्धमा केही विचार गरी रहनु परेन ।

            १४.   अब अन्य २ जना निवेदकहरुका हकमा निजहरुलाई कानुनको प्रकृया पूरा गरी कानुन बमोजिम थुनामा राखेको छ छैन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने मुख्य कुरा देखिन आयो ।

            १५.   यसतर्फ विचार गर्दा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११ को उपधारा (१) मा “कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छ । कानुनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३ उपदफा ३.१ मा कुनै व्यक्तिलाई देहायको कुनै कुरामा प्रतिकुल असर पर्न सक्ने कुनै काम कुराबाट रोक्नको लागि आवश्यक भएमा स्थानीय अधिकारीले उपदफा ३.२ बमोजिमको कुनै आदेश जारी गर्न सक्ने छ भन्ने उल्लेख गरी उपदफा ३.१.२ मा “नेपाल अधिराज्यको शान्ति र व्यवस्था” भन्ने उल्लेख भएको तथा उपदफा ३.२ मा “उपदफा ३.१ बमोजिमको अवस्थामा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिको नाममा देहाय बमोजिमको कुनै आदेश जारी गर्न सक्ने छ” भनी उपदफा ३.२.१ मा “निजलाई कुनै खास अवधिसम्म कुनै खास ठाउँमा नजरबन्द गर्ने भनी” भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा ४ उपदफा ४.१ मा उपदफा ३.२ अन्तर्गत कुनै आदेश जारी गर्दा स्थानीय अधिकारीले सो जारी गर्नु पर्ने कारण र आधार खुलाई सो आदेश सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्छ भन्ने तथा उपदफा ४.२ मा कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्द राख्ने गरी आदेश जारी भएकोमा जुन जिल्लामा नजरबन्द राख्ने आदेश आएको हो सो जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई चौविस घण्टाभित्र आदेशको प्रतिलिपि सहित स्थानीय अधिकारीले सूचना पठाउनु पर्ने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

            १६.    इजलास समक्ष पेश भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको फायल साथ रहेको यिनी निवेदक मध्ये मुकुन्द रेग्मीलाई दिएको आदेश हेर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका नामबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी म केशवराज राजभण्डारीले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१.२ को नेपाल अधिराज्यको शान्ति र व्यवस्थाको कुरामा तपाईको कृयाकलापबाट प्रतिकूल असर पर्न जाने भएको हुँदा तपाईलाई रोक्न जरुरी सम्झेकोले सो ऐनको दफा ३.२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तपाई श्री का.जि. का.न.पं. वडा नं. १७ बस्ने मुकुन्द रेग्मीलाई नजरबन्द राख्नु काठमाडौं ईलाका भित्र बस्नु भनी आदेश दिन्छु भन्ने सम्म व्यहोरा उल्लेख भएको र निवेदक सिन्धुनाथ प्याकुरेललाई पनि सोही अनुरुपको आदेश दिएको देखिन्छ । यस आदेश पुर्जी बाहेक ऐनको उपदफा ४.१ ले बाध्यात्मक रुपमा पूरा गर्नु पर्ने प्रकृयाहरु पूरा गरी आदेश जारी गर्नु पर्ने कारण र आधार खुलाई सो आदेश सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिएको अन्य कुनै आदेश सम्बन्धित फायल प्रमाणबाट देखिन आएन त्यसै गरी उपदफा ४.२ बमोजिम नजरबन्द राख्ने आदेश भएको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई २४ घण्टा भित्र आदेशको प्रतिलिपि सहित सूचना पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको साथै सो बमोजिम अदालतलाई सूचना दिएको भन्ने फायल प्रमाणबाट समेत कतै देखिन आएन । साथै बहसको सिलसिलामा विद्वान महान्यायाधिवक्ताले समेत सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यस्तो कुनै आदेश दिएको भन्ने जिकिर लिनु भएको पाइएन ।

            १७.   कसैलाई नजरबन्द राख्नु पर्ने जस्तो नागरिकको मौलिक स्वतन्त्रतामा असर पर्न जाने कार्य गर्दा अधिकार प्राप्त अधिकारीले वस्तुनिष्ट तरिकाले बहुत सावधानीपूर्वक ऐनमा भएको व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । ऐनले बाध्यात्मक रुपमा व्यवस्था गरेको आदेश जारी गर्नु पर्ने कारण र आधार खुलाई सो आदेश सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन पर्ने तथा आदेश भएको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई २४ घण्टा भित्र सूचना दिनु पर्ने जस्ता कानुनी प्रकृयातर्फ कुनै ध्यान नदिई निवेदकहरुलाई नजरबन्दमा राख्ने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ अनुरुप भएको नदेखिँदा यिनी रिट निवेदकहरुलाई कानुन बमोजिम नजरबन्द राखिएको भनी मान्न मिलेन ।

            १८.   तसर्थ निवेदकहरु श्री मुकुन्द रेग्मी तथा श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेललाई उपर्युक्त लेखिएका प्रमाण परिबन्दबाट बेरीतसंग नजरबन्द राखेको देखिएकोले निजहरुलाई नजरबन्द राख्नु भनी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री केशवराज राजभण्डारीले मिति २०४६।११।१६ मा जारी गरेको आदेश गैरकानुनी देखिएकोले बदर हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले नेपालको संविधान, २०१९ धारा ७१ द्वारा सर्वोच्च अदालतलाई प्रदत्त असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा बन्दी श्री मुकुन्द रेग्मी तथा श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेललाई छाडी दिनु पर्ने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि आदेश प्रतिलिपि म.न्या. का. मार्फत पठाई फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४६ साल चैत्र १२ गते रोज १ शुभम् ।