निर्णय नं. ४७२७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७२७    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १४९१

आदेश मिति: २०५०।४।३१।१

निवेदक      : गण्डकी अञ्चल कास्की जिल्ला पोखरा नगरपालिका वडानं. ३ तेर्सापट्टी बस्ने ना.सु. आनन्दमान उदास ।

विरुद्ध

विपक्षी : तत्काल पोखरा नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्च हाल पोखरा नगरपालिका वडानं. ७ बस्ने       सुर्य बहादुर के.सी. समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    समयमा नै जानकारी हुने र जानकारी पाएको विषयमा निवेदकले मिति २०४८।५।६ मा मात्र रिट निवेदन पत्र दिई यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखियो । उपचार खोज्ने पक्षले समयमा नै खोज्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकलाई जानकारी हुँदा हुँदै पनि मिति २०४६।१२।२ मा भएको विज्ञापन बदर गराई माग्न रिट निवेदन पत्र दिएको अनुचित विलम्व गरी प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र दिएको देखिएकोले यसमा विचार गरिरहनु नपर्ने ।

(प्र.नं. ११)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बोधरीराज पाण्डे

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

            : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

            : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रि शर्मा

आदेश

न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छः–

२.    तत्काल पोखरानगर पञ्चायत कानुनद्वारा गठित निकायको रुपमा संचालित  थियो । सोही अनुरुप तत्काल नगर पञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावली, २०४४ को परिच्छेद ४ मा कर्मचारीहरु सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नगर पञ्चायत ऐन, नियमले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गई तत्काल पोखरानगर पञ्चायतका प्रधान पञ्च सूर्यबहादुर के.सी. ले प्रतियोगिताद्वारा एवं बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्नको लागि दरबन्दी स्वीकृत हुनु भन्दा अगाडि नै आ–आफ्नो मानिसहरुलाई नियुक्ति गर्ने अभिप्रायबाट विज्ञापन गरी उमेरको हद स्वेच्छाले ऐन कानुन नियम प्रतिकुल हुने गरी ३५ भन्दा बढी ४० वर्ष गरी विज्ञापन कसैलाई थाहा नगराई पदपूर्ति गर्न सिफारिस गरी नगर पञ्चायत बैठकबाट स्वीकृत गराएको कानुनको उल्लंघन भएको हुँदा रिट गर्न आएको छु । म निवेदक आनन्दमान उदास पोखरा नगर पञ्चायतमा २०२१ सालदेखि ना.सु. पदमा कार्यरत छु । म संभावित उम्मेदवार जो नगर पञ्चायतमा थप दरबन्दीमा आन्तरिक बढुवाबाट प्रशासकीय अधिकृत वा लेखा अधिकृत हुन योग्यता भएको व्यक्ति हुँदा हुँदै स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट मिति २०४७।९।९ गते थप दरबन्दी स्वीकृत भई आउन भन्दा अगाडि नै मिति २०४६।१२।२ का दिन उक्त थप दरबन्दीका पदहरुमा पदपूर्ति समितिले विज्ञापन गरी पदपूर्तिको कारवाही गरेको गैर कानुनी छ । पोखरा नगर पञ्चायतमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत जानकारी नै नहुने गरी सबै कार्य गोप्य रुपमा गर्न गराउनको लागि मुख्य रुपमा सोही कार्यालयकै कानूनी सल्लाहकार भई बसेका दुर्गा प्रसाद कोइराला हुन । निजको व्यक्तिगत स्वार्थ के हो भने आफ्नो एकै आँतका दाजु कृष्ण प्रसाद कोइराला जो प्रशासकीय अधिकृत तृतीय श्रेणीको उम्मेदवार भई नियुक्ति पाउन सफल भएका छन् । कुनै निकायले पनि आफूलाई कानुनले प्राप्त भएको अधिकार भित्र रही मात्र निर्णय आदेश दिन सक्दछ त्यसको विपरित अधिकार उल्लंघन गरी निर्णय आदेश दिन पाउन हुँदैन । अतः तत्काल पोखरा नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्चबाट मिति २०४६।१२।२ मा विज्ञापन गरी मिति २०४७।१।२ मा दरखास्तवालाहरुलाई सफल भएको सूचना जारी गरी सोही मितिमा नियुक्ति दिएको तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०४८।३।२७ गतेको निर्णय समेत सम्पूर्ण गैर कानुनी हुँदा सम्मानीत श्री सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी उत्प्रेषण लगायतका जो चाहिने आज्ञा आदेशजारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४८।६।७ मा भएको आदेश ।

४.    तत्कालिन नगर पञ्चायतकै मागलाई दृष्टिगत गरी त्यसमा आवश्यक छानविन गरी आवश्यक ठहरिएमा श्री ५ को सरकारको तर्फबाट यस मन्त्रालयले त्यतिबेलाको नगर पञ्चायत ऐनको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक दरबन्दी सृजना गर्नेसम्म काम यस मन्त्रालयबाट गरी आएको हो । यसरी केवल दरबन्दी सृजना मात्र गर्ने र सोको जानकारी सम्बन्धीत नगर पञ्चायतलाई गराई सकेपछि मात्र मन्त्रालयबाट स्वीकृत दरबन्दीमा रित पूर्वकको नियुक्ति दिने कार्यमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने र सम्बन्धित नगर पञ्चायतले पनि नियमको परिपालना गरी नियुक्ति गर्ने दायित्व उक्त ऐन र नियमले नै प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत विषयमा नगरपालिकाले सो कारवाही गरेन भने कुरामा यस मन्त्रालयलाई थाहा पनि नपाएको र नगर पञ्चायत जस्तो संस्थाले एउटा व्यक्ति कर्मचारीमाथि प्रतिशोधको भावना लिई कार्य गर्नुपर्ने कुनै औचित्य पनि नेदेखिएकोले र रित नपुर्‍याई नियुक्ति दिने प्रश्न नै नआउने भएकाले विपक्षी निवेदकले आफू बढुवा वा नियुक्ति हुन नपाएको कारणले मात्र यो रिट निवेदन पत्र गरेको देखिएकोले रिट निवेदन पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

५.    मैले कानुन बमोजिम खुल्ला प्रतियोगिताबाट पाएको रा.प. तृतीय श्रेणी प्रशासकीय अधिकृत पदको नियुक्तिपत्र नदिएको हुँदा नियुक्तिपत्र दिलाई हाजिर गराई तलब भत्ता समेत पाउँ भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) ले प्रदान गरेको प्रदत्त संवैधानिक हकाधिकारमा हनन् पुगेको हुनाले पोखरा नगरपालिका समेतका नाममा उत्प्रेषण लगायत परमादेश जारी गराई पाउँ भनी रिट नं. २३५, १२०१ मा यस अदालतबाट मिति २०४८।९।९ मा मेरो माग पूरा भइसकेको भनी फैसला समेत भइसकेको हुँदा कानुन बमोजिम मैले पाएको रा.प. तृतीय श्रेणी प्रशासकीय अधिकृत, पदमा रिट निवेदक आनन्दमान उदासले मेरो पनि हक लाग्ने हो भनेर रिट जिकिर लिनुपर्ने कुनै औचित्यतानै छैन । त्यसमा पनि एकातर्फ ना.सु. आनन्दमान उदास बी.ए. उत्तीर्ण हुनुहुन्न । विज्ञापन अनुसार खुल्ला प्रशासकीय अधिकृत पदको उम्मेदवार बन्न मिल्दै मिलेन । अर्कोतर्फ बढुवा लेखा अधिकृत हुन लेखा समूहको हुनुपर्दछ । ना.सु. आनन्दमान उदास लेखा समुहको पर्दै पर्नुभएन । उक्त दुवै पदमा उम्मेदवारी नै नदिएका व्यक्तिले मेरो पनि हक लाग्ने हो भनी रिटबाट जिकिर लिन कदापी मिल्दैमिल्दैन । २०४६ सालको विज्ञापन विषयलाई लिएर २०४८ सालमा रिटबाट बदर हुनुपर्दछ, भन्ने रिट निवेदन यस अदालतबाट प्रतिपादित विलम्बको सिद्धान्तले नै खारेज हुन्छ अतः प्रस्तुत रिट निवेदन–पत्र खारेज गराई पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत कृष्णप्रसाद कोइरालाको लिखित  जवाफ ।

६.    विज्ञापनको सूचना यस नगरपालिका स्थित १ देखि १८ वडा कार्यालयहरुको सूचना पाटीमा लगायत जिल्ला कार्यालय, कास्की एवं अन्य निकायहरुको सूचना पाटीमा टाँस भएको थियो । एकातर्फ ना.सु. आनन्दमान उदास वि.ए पास हुनुहुन्न । विज्ञापन अनुसार खुल्ला तर्फको प्रशासकीय अधिकृत पदको उम्मेदवार बन्न मिल्दै मिलेन । अर्कोतर्फ बढुवा लेखा अधिकृत हुनलाई लेखा समूहको हुनु जरुरी छ । ना.सु. आनन्दमान लेखा तर्फको नभई प्रशासनतर्फको हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि विज्ञापन

अनुसार उक्त दुवै पदमा उम्मेदवारी नै नदिएका व्यक्तिले मेरो हकमा हनन् हुने भयो भनी रिट जिकिर लिन कदापी मिल्ने स्थिति छँदै छैन । तसर्थ ना.सु. आनन्दमान उदासको रिट निवेदन मुलुकी ऐन अ.वं. ८२ नं. विपरित छ । न्याय प्राप्त गर्नलाई समयमै कानुनी बाटो अनुशरण गर्नुपर्दछ तर यहाँ २०४६ सालको विज्ञापन विषयलाई लिएर २०४८ सालमा अदालतको ढोकामा पुग्नु कानुन विलम्वको सिद्धान्त लाग्ने प्रष्ट छ । अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत पोखरा नगरपालिकाको लिखित जवाफ ।

७.    साविक पोखरा नगर पञ्चायत कार्यालयले तत्काल प्रचलित ऐन कानुनमा प्रावधान गरे अनुरुप कार्यालयको रिक्त रा.प.तृतीय श्रेणी लेखा अधिकृत पदको विज्ञापन नं. २ कायम गरी आन्तरिक बढुवाबाट पदपूर्ति गर्न मिति २०४६।१२।२ मा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सो विज्ञापनमा मैले उम्मेदवारी दिएको थिए र सो प्रकाशित विज्ञापनले तोकि दिएको आवश्यकताहरु पूरा गरेर मिति २०४७।१।२ मा रा.प.तृतीय श्रेणी लेखा अधिकृत पदमा बढुवा नियुक्ति पाइ बढुवा नियुक्तिका तलब भत्ता समेत पाई हालसम्म यस पोखरा नगरपालिका कार्यालयमा लेखा अधिकृतको हैसियतले कामकाज गर्दै आएको छु । रिट निवेदन–पत्र खारेज गराई पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत ऋषि विक्रम रायमाझीको लिखित जवाफ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री बोधरीराज पाण्डेले तत्काल पोखरा नगर पञ्चायतका प्रधान पञ्चबाट मिति २०४६।१२।२ मा विज्ञापन गरी मिति २०४७।१।२ मा दरखास्तवालाहरुलाई सफल भएको सूचना जारी गरी सोही मितिमा नियुक्ति दिएको तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०४८।३।२७ गतेको निर्णय समेत गैर कानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी स्थानीय विकास मन्त्रालय तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ, ऋषि विक्रम रायमाझी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र कृष्ण प्रसाद कोइराला तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री शर्माले पोखरा नगर पञ्चयातबाट नियम बमोजिम विज्ञापनको सूचना प्रकाशित गरी परिक्षा एवं अन्तर्वाता लिई सफल भएका उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ति दिएको नियम अनुरुप भएको र उक्त विज्ञापनमा निवेदक उम्मेदवार नै नभएको व्यक्तिले प्रस्तुत रिट दायर गरेको हुँदा रिट निवेदन–पत्र खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने तर्फ निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा नगर पञ्चायत ऐन, नियमले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गई तत्काल पोखरा नगर पञ्चायतका प्रधान पञ्चले प्रतियोगिताद्वारा एवं बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्नको लागि दरबन्दी स्वीकृत हुन भन्दा अगाडि नै विज्ञापन गरी ऐन नियम प्रतिकुल प्रत्यर्थी कुष्ण प्रसाद कोइराला समेतका व्यक्तिहरुलाई पदपूर्ति गर्न सिफारिस गरी नगर पञ्चायत बैठकबाट स्वीकृत गराएको कानुन विपरित हुँदा रिट गर्न आएको छु । उक्त कुरा श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अख्तियार दुरुपयोग आयोग एवं स्थानीय विकास मन्त्रीहरु कहाँ पनि उजुर गरेको थिए । अतः तत्काल पोखारा नगर पञ्चायतका प्रधान पञ्चबाट मिति २०४६।१२।२ मा विज्ञापन गरी मिति २०४७।१।२ मा दरखास्तवालाहरुलाई सफल भएको सूचना जारी गरी सोही मितिमा नियुक्ति दिएको तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०४८।३।२७ गतेको निर्णय समेत गैर कानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन पत्र जिकिर देखिन्छ ।

११.    मिति २०४६।१२।२ को विज्ञापन नियम विपरित छ भनी जिकिर लिएको छ सो विज्ञापनमा निवेदक खुल्लातर्फको प्रशासकीय अधिकृत पदको पनि उम्मेदवार बन्न सक्ने योग्यता बी.ए. पास भएको छैन । अर्कोतर्फ बढुवा लेखा अधिकृत हुनलाई लेखा समूहको निवेदक होइन तसर्थ उक्त विज्ञापनमा निवेदक उम्मेदवार नै बन्न सक्ने अवस्था छैन र विज्ञापनमा निवेदक उम्मेदवार नै बन्ने सक्ने अवस्था छैन र विज्ञापन अनुसार उक्त दुवै पदमा उम्मेदवारी नै नदिएका व्यक्तिले मेरो हकमा हनन् भयो भनी रिट जिकिर लिन मिल्ने स्थिति छैन भन्ने समेत पोखरा नगरपालिकाको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । यसरी निवेदक तत्कालिन पोखरा नगर पञ्चायतबाट भएको मिति २०४६।१२।२ को विज्ञापनमा खुल्ला तर्फ प्रशासकीय अधिकृतमा निवेदक बी.ए. पास नभएकोले उम्मेदवार बन्न नसक्ने र बढुवा लेखा अधिकृत हुनलाई निवेदक लेखा समुहको नभएकोले विज्ञापन गरिएका पदहरुमा निवेदक उम्मेदवार नै बन्न सक्ने योग्यता नभएको हुँदा उम्मेदवारी नै नदिएको भन्ने देखिन आयो । पोखरा नगर पञ्चायतबाट मिति २०४६।१२।२ को विज्ञापन अनुसारको छनौट भएका उम्मेदवारहरुलाई मिति २०४७।१।२ मा नियुक्ति पनि दिइसकेको कुरा निवेदकले थाहा पाई नियुक्ति दिइएको गैरकानुनी छ भनी श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अख्तियार दुरुपयोग आयोग एवं स्थानीय विकास मन्त्रीहरु कहाँ पनि विभिन्न मितिमा उजुरी गरेका थिए भन्ने कुरा निवेदकको रिट निवेदनको प्रकरण नं. (११) बाट देखिन्छ । यसरी समयमा नै जानकारी हुने र जानकारी पाएको विषयमा निवेदकको मिति २०४८।५।६।४ मा मात्र रिट निवेदनपत्र दिई यस अदालतको असधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखियो । उपचार खोज्ने पक्षले समयमा नै खोज्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकलाई जानकारी हुँदा हुँदै पनि मिति २०४६।१२।२ मा भएका विज्ञापन बदर गराई माग्न मिति २०४८।६।५ मा मात्र रिट निवेदन–पत्र दिएको अनुचित विलम्व गरी प्रस्तुत रिट निवेदन–पत्र दिएको देखिएकोले यसमा विचार गरी रहनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन पत्र खारेज हुन्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

इति सम्वत् २०५० साल साउन ३१ गते रोज १ शुभम् ।