निर्णय नं. ११८२ - प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ११८२     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर १२५७

आदेश भएको मिति : २०३५।७।९।५ मा

निवेदक : श्री ५ को सरकार उ.वि.का मेनेजिङ्ग डाइरेक्र केशवकुमार शर्मासमेत

विरुद्ध

विपक्षी : कर कार्यालय लुम्बिनी अञ्चल, भैरहवा

विषय : प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को साविक दफा ९ (क) (२०२५ सालमा संशोधन हुनुअघिको) बमोजिम वर्ष ५ को करमा पक्राउ गर्ने गरेको निर्णय र लिलाम बिक्री गर्ने गरेको कारवाही अनधिकृतको देखिने ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुमश्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा

उल्लिखित मुद्दा : निवेदक कोशी मेटल क्राफ्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड विराटनगर तर्फबाट सो कम्पनीका कार्यवाहक सञ्चालक (मेनेजिङ्ग डाइरेक्टर) वद्रिप्रसाद रिजालसमेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय करविभाग समेतको फु.नं. २५ निर्णय मिति २०३४।८।२४।६

आदेश

            न्या. वासुदेव शर्मा :  नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३५।२।२।२ मा दर्ता भएको रहेछ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : पृथ्वी मेटल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.विक्रम सम्वत् २०२४ सालमा श्री ५ को सरकार उद्योग विभागमा दर्ता भई ०२५ साल कार्तिक ३ (तीन) गतेदेखि उत्पादन प्रारम्भ गरी आएको कम्पनी ऐन, ०२१ अन्तर्गतको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो । यो कम्पनी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०१८ को दफा २ को खण्ड (क) का परिभाषाभित्र पर्दछ । यही ऐनको दफा ९ ले कर र महसूलसम्बन्धी सुविधा शीर्षकमा प्रष्ट शब्दमा प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तपानि भन्दै दफा ९ को (१) मा यो ऐन लागू भएपछि खोलिने उद्योगहरुमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम लाग्ने आयकर त्यस्तो उद्योगको काम चालू भएको मितिले १० (दश) वर्षसम्म लाग्ने छैन र त्यसपछि सो अवधिको निमित्त पनि यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गतको नियमानुसार अवस्था हेरी उद्योग समितिको सिफारिसमा श्री ५ को सरकारले मनासिव ठहर्‍याएबमोजिम अवधि तोकी वा नतोकी पूरा वा आंशिक रुपमा आयकर मिन्हा पाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । निर्विवाद रुपमा यस कम्पनीले काम चालू भएको मिति ०२५।७।३ देखि १० वर्षसम्मकोलागि ऐनले नै आयकर नलाग्ने कानूनी सुविधा सम्बन्धी हक तथा अधिकार प्राप्त गरेको स्पष्ट छ ।

            ३.    यस्तोमा नेपाल आयकर ऐन, ०२९ को व्यवस्था अध्ययन गरिएमा दफा (२) को (घ) मा करदाता भन्नाले आयकर तिर्न पर्ने कर्तव्य भएको सबैलाई जनाउँछ भनी परिभाषा गरिएको छ । माथि दफा (१) मा उल्लेख गरिएबमोजिम औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०१८ को दफा ९ ले काम प्रारम्भ गरेको मिति ०२५।७।३ को दिनदेखि उत्पादन पनि प्रारम्भ भएको यो प्रा.लि.दश वर्षसम्म आयकर तिर्न वा तिर्नुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति ऐनकै व्यवस्थाले नहुँदा आयकर ऐन, २०१९ अन्तर्गतको करदाता नभएको प्रष्ट छ ।

            ४.    माथि प्रकरण (१) र (२) को कानूनी व्यवस्थाबाट पृथ्वी मेटल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.उद्योग माथि आयकर लाग्नु नपर्नेमा विपक्षी कर कार्यालय भैरहवाले यस प्रा.लि.को आ.व.२०२४ देखि ०२८ तक वर्ष ५ को कुल जम्मा रु.२,११,०६९।२५ कर लाग्ने अनाधिकार आयकर निर्धारण आदेशहरु मिति ०२९।१।१५ मा जारी गर्नुभएको छ र सोही आदेशहरु बमोजिमका कर असूलीको सिलसिलामा हाल यस पृथ्वी मेटल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को सम्पत्तिमा हाम्रोसमेत हक भएको लिलाम बिक्री गर्ने भनी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुभएको विपक्षी कर कार्यालयको काम कारवाही अनाधिकारको हुँदा स्वतः कानूनी प्रभावविहीन सुन्य आदेश निर्णयको आधारमा सम्पत्ति अपहरण हुनु नपर्ने प्रष्ट छ ।

            ५.    कानूनको समान संरक्षणको हक सबैलाई संविधानले ग्यारेण्टी गरेको छ । यस्तै अरू उद्योगहरु जस्तो मेटल क्राफ्ट प्रा.लि.कोशी मेटल क्राफ्ट प्रा.लि.नेपाल स्ट्राबोर्ड कं.प्रा.लि.इत्यादिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ अनुसार दश वर्षसम्म आयकर नलाग्ने सुविधा उपभोग गरिरहेछ । कोशी मेटल क्राफ्टसको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को १० वर्षको कर सुविधामा श्री ५ को सरकार कर प्रशासनद्वारा कटौती हुँदा सर्वोच्च अदालतमा रिट परी उद्योगको आयकर सुविधा विषयको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले नै विशेष ऐन भएको र कानूनले नै हक सुविधा पाइसकेकोमा अन्य आदेश निर्णय तथा पछिको ऐनले असर गर्न नसकिने सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको छ । तसर्थ यसप्रकार औद्योगिक ऐनले यस प्रा.लि.लाई दश वर्षसम्म कर नलाग्ने सुविधा प्रदान गरेबमोमिज २०२८ सालसम्म कुनै कर अधिकृतले कर नलगाई प्रा.लि.ले कानूनबमोजिम हक सुविधा उपभोग गरिआएकोमा एक्कासी २०२४ सालदेखि नै उद्योगमा कल्पित आय कायम गरी अन्य यस्तै उद्योगसँग भेदभावसमेत गरी कर लगाउन नपाउनेमा कर लाग्नु अनाधिकार हुँदा बदर हुने प्रष्ट छ ।

            ६.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९ (१) ले उद्योगमा काम चालू भएको मितिले १० वर्षसम्म आयकर प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नलाग्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । साथै आर्थिक ऐन, २०२७ को दफा १० (२) समेत उद्योगको आफ्नो औद्योगिक आयमा छुट प्रदान गरिएको भन्ने उल्लेख छ तथा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२ (२) ले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनमा पूर्ण वा आंशिक रुपले कर नलाग्ने गरी व्यवस्था भएको उद्योगहरुलाई सोहीबमोजिम कर छुट हुनेछ भनी उल्लेख भएकोबाट कानूनले कर लगाउन नहुने उद्योगमा कसैले कर लगाउँछ भने सो कर निर्धारणको आदेश कानूनविपरित हुँदा अनाधिकार भई संविधानको धारा ५८ विपरित भएको प्रष्ट छ ।

            ७.    विपक्षीहरुद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको ०३५।२।३।३ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्नप्रकार छन :

            ८.    निज करदाता हो । लाग्ने नलाग्ने अघिल्लो मितिको ऐन नेपाल औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को देहाय दिइसके करै नतिर्ने र तिर्नुपरे पनि लाग्नै नसक्ने कानूनको दुहाई मागी आलटाल गरी लम्ब्याई त्यतिञ्जेल तिर्ने पैसा खेलाई अरू फाइदा उठाउने उद्देश्य लिएको प्रष्ट हुन आउँछ । अतः निवेदन कानूनसंगत नभएको हुँदा खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत करविभाग कर कार्यालय भैरहवा ।

            ९.    तारेखमा रहेका निवेदक केशवकुमार शर्मासमेतको वारेस सुबोधकुमार शर्मालाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार वर्माको र विपक्षी कर कार्यालय लुम्बिनी अञ्चल भैरहवातर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्माको वहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।

            १०.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरुले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९ को (१) बमोजिम सुविधा पाउने हो, होइन ? आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने नै मुख्य ठहर्‍याउनुपर्ने विषय भएको छ ।

            ११.    कानूनी व्यवस्थाबाट पृथ्वी मेटल इण्डष्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड उद्योग माथि आयकर लाग्नु नपर्नेमा विपक्षी करकार्यालय भैरहवाले प्राइभेट लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०२४ देखि २०२८ तक वर्ष ५ को कुल जम्मा रु.२,११,०६९।२५ कर लाग्ने अनाधिकार आयकर निर्धारण आदेशहरुबमोजिम कर असुलीको सिलसिलामा हाल यस पृथ्वी मेटल इण्डष्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडको सम्पत्तिको समेत हक भएको लिलाम बिक्री गर्ने गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको विपक्षी कर कार्यालयको काम कारवाही अनाधिकार हुँदा सो आदेश निर्णय बदर गराइपाउँ भन्नेसमेत निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ ।

            १२.   त्यसतर्फ के रहेछ भनी हेर्दा औ.व्य.ऐन, २०१८ को दफा ९ (१) तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १४ (१) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम निवेदकले काम चालु भएको मितिले १० दश वर्षसम्म आयकरमा छुट पाउने भन्नेसमेत उल्लेख भएको छ ।

            १३.   यस्तै प्रश्न समावेश भएको निवेदक कोशी मेटल क्राफ्टस कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड विराटनगरतर्फबाट सो कम्पनीका कार्यबाहक सञ्चालक (म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर) बद्रीप्रसाद रिजालसमेत विपक्षी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय कर विभागसमेत (रि.फु.नं. २५) को केशमा निर्णय हुँदा निवेदकहरुमा साविक भई ऐनबमोजिमका सुविधा प्राप्त गर्न हक निहित भइसकेकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ संशोधनसहित दफा ९ को १ (ग) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले बढीमा १० वर्षसम्म आयकर मिनाहा दिएमा पाउने मात्र हो । हकस्वरुप प्राप्त गर्ने होइन भन्न मिल्ने देखिएन किनकी २०२५ सालमा उक्त ऐनमा भएको संशोधनले नै दफा १० मा यो यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै यस ऐनबमोजिम कुनै उद्योगले प्राप्त गरिसकेको सुविधाहरु साविकबमोजिम कायम रहेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ मा खारेजीको परिणाम सम्बन्धमा कुनै नेपाल ऐनले अहिलेसम्म बनेको र पछि बन्ने कुनै ऐनलाई खारेज गर्‍यो भने अर्को अभिप्राय नदेखिएमा खारेज भएको ऐनले यसरी खारेज भएको कुनै ऐनबमोजिम पाएको हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधा कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन भन्ने व्यवस्थामा दृष्टिपात गर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा, २०२५ सालमा भएको संशोधनले पहिले प्राप्त सुविधालाई अन्यथा गर्ने अभिप्राय नराखी दफा १० मा प्राप्त भइसकेको सुविधा कायम रहेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोले निवेदकहरुमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को साविकको दफा ९ अन्तर्गत आयकर नलाग्ने गरी सुविधा पाउने हक निहित भएको छ भन्नेसमेत देखिन्छ ।

            १४.   तसर्थ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को साविक दफा ९ (क) (२०२५ सालमा संशोधन हुनुअघिको) बमोजिम निर्विवाद रुपमा सुविधा प्राप्त गर्ने हक स्थापित भएको श्री ५ को सरकारले कानून प्रतिकूल ३ वर्षसम्म मात्र छुट दिने गरी निर्णय गरेको मिलेन । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत फुल बेञ्चबाट मिति २०३४।८।२४।६ मा निर्णय गरेको पाइयो ।

            १५.   माथि उल्लेख भएको मुद्दामा प्रतिपादित भएको सिद्धान्तबमोजिम निवेदक केशवकुमार शर्मासमेतलाई २०२४ सालदेखि २०२८ सालतक वर्ष ५ को करमा पक्राउ गर्ने गरेको निर्णय र लिलामविक्री गर्ने गरेको कारवाई अनाधिकार देखिँदा पक्राउ नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरी दिने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेश प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन म.न्या. को कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाइदिनु ।

           

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३५ साल कार्तिक ९ गते रोज ५ शुभम् ।