निर्णय नं. १२०४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२०४     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् ०३५ सालको रि.नं. १३९८

आदेश भएको मिति : २०३५।९।३०।१ मा

निवेदक : धादिङ जि. जीवनपुर गाउँपञ्चायत वडा नं. ७ बस्ने टङ्कबहादुर के.सी.

विरुद्ध

विपक्षी : धादिङ पञ्चायत विकास अधिकारी जि. पं.सचिवालय धादिङ समेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरिपाउँ

(१)   गाउँपञ्चायत (छैठौं) संशोधन) ऐन, २०३३ ले मूल ऐनको दफा ४ को संशोधित दफा १८ मा गाउँपञ्चायतको प्रधानपञ्चलाई निलम्वन गर्ने अधिकार जिल्लापञ्चायतलाई भएको देखिन नआउने ।

 (प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

आदेश

            न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०३५।३।३० मा दर्ता भएको रहेछ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : तपाईंले गाउँपञ्चायतमा अनियमित काम गरेको र खराव आचरण गरेकोले मिति ०३५।३।६ गते बसेको जिल्ला पञ्चायतको बैठकको निर्णयअनुसार तपाईंलाई प्रधानपञ्चबाट निलम्वन गरेको हुँदा यो पत्र पाउनासाथ आफ्ना जिम्मा रहेको गाउँपञ्चायतको नगदी जिन्सी सम्पूर्ण श्रेस्ताहरु उपप्रधानपञ्चलाई बुझाई जानकारी पठाउनुहोला भनी विपक्षी जिल्ला कार्यालय जिल्ला पञ्चायत सचिवालयबाट निवेदक टङ्कबहादुर के.सी.लाई लेखेको ०३५।३।७।४ को पत्र रहेछ ।

            ३.    रिट निवेदन जिकिर यसप्रकार छ : नि.प.वि.अ.गोविन्दप्रसादले लेख्नुभएको केही कुरा बुझ्न पर्ने भएकोले ०३५।३।६ गते १० बजे उपस्थित हुनु भन्ने पत्र मलाई ७ गते प्राप्त गराइयो । पुनः विपक्षी पं.वि.अ.मोतिकृष्ण खरेलले ०३५।३।७ मा लेख्नुभएको प्रधानपञ्चबाट निलम्वन गरेको पत्र प्राप्त गरें । जिल्ला पञ्चायतको निर्णय उतार प्राप्त गर्न सकिन । मलाई निलम्वन किन गरियो ? कारण जानकारी गराइएको छैन । सफाइको मौकाबाट वञ्चित गरी गरेको निर्णय बदरभागी छ । यसरी निलम्वन गर्ने अधिकार प्रत्यर्थीलाई छैन । अ.बं.३५ नं. ले बदरभागी छ । ०३५।३।६ को विपक्षी धादिङ जिल्ला पञ्चायतको निर्णय र यससँग सम्बन्धित विपक्षी पं.वि.अ.मोतिकृष्ण खरेलले लेख्नुभएको निलम्वनको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी साविक प्रधानपञ्च पदमा बहाल गरिदिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदन जिकिर ।

            ४.    विपक्षीसँग लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्नेसमेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३५।४।१ को आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफ निम्नप्रकार छः

            ५.    विपक्षी प्र.पं. टङ्कबहादुरका सम्बन्धमा अनियमित तवरले काम कारवाई गरी जनजीवनमा असर पुर्‍याएको भन्ने विभिन्न स्रोतबाट थाहा हुन आएबाट ०३५।२।२७ मा पत्र पठाएको बुझ्न इन्कार गरी भागी गएको गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान जिल्ला समितिबाट प्र.पं.सम्बन्धमा अनियमित काम गरी स्थानीय जनजीवनमा नराम्रो असर पारेको विभिन्न स्रोतबाट थाहा हुन आएकोले जिल्ला पञ्चायतले निलम्वन गरी छानवीन गर्न वाञ्छनीय भएकोले निर्णय निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु भन्ने पत्र प्राप्त भएबाट ०३५।३।६ का निर्णयले निलम्वन गरिएको गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान जिल्ला समितिका आदेश र अनुरोधअनुसार गरिएको काम कारोवार भएको र सो समितिलाई विपक्षी बनाउन नसकेको समेतबाट रिट खारेज गरिपाउँ निलम्वन गरेकोमा कुनै त्रुटि छैन भन्नेसमेत जिल्ला पञ्चायत सचिवालय धादिङको प्रतिनिधि जि. पं.सचिवालयको सचिव पं.वि.अ. मोतिकृष्ण खरेल ।

            ६.    मसँग सरोकारै नभएकोमा समेत विपक्ष बनाई दुःख दिने नियतमात्र हो । विपक्षलाई निलम्वन गरेकोमा कुनै पनि त्रुटि नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत जीवनपुर गा.पं.धादिङ्गका उपप्रधानपञ्च मुकुन्दप्रसाद गौतम ।

            ७.    जिल्ला पञ्चायत कार्यालयले निलम्वन गर्ने निर्णय गरेअनुसार म सचिव भएबाट जिल्ला पञ्चायत सचिवालमार्फत निर्णयको जानकारी गराउन पत्र लेखेकोमा र निलम्वन गरेकोमा कुनै त्रुटि छैन । निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत पं.वि.अ.जिल्ला पञ्चायत सचिवालय धादिङ भनिएको समेत पं.वि.अ.मोतिकृष्ण खरेल जिल्ला पञ्चायत धादिङ ।

            ८.    ०३५।३।६ गते १० बजे हाजिर हुन आउनु भन्नेपत्र ०३५।२।२७ मा जिल्ला पञ्चायत सचिवालय मार्फत निमित्त पञ्चायत विकास अधिकारी भएको अवस्था लेखेको हुँ । सो पत्रले विपक्षीको हकमा आघात पुग्ने अवस्था आउँदैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत सहायक पञ्चायत विकास अधिकारी गोविन्दप्रसाद आचार्य जिल्ला पञ्चायत सचिवालय धादिङ ।

            ९.    निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले निवेदकलाई गाउँपञ्चायतको प्रधान पञ्चबाट निलम्वन गर्ने अधिकार जिल्ला पञ्चायतलाई नभएको हुँदा जिल्ला पञ्चायतको निर्णय बदर हुनुपर्ने भन्नेसमेत गर्नुभएको वहससमेत सुनियो । प्रस्तुत विषयमा निवेदकका मागअनुसारको आदेश जारी हुने हो, होइन सो को निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            १०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदनपत्रमा निलम्वन गर्ने अधिकार जिल्ला पञ्चायतलाई नभएकोले सो निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । यो ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदक टङ्कबहादुरलाई प्रधानपञ्चबाट निलम्वन गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने विपक्षीहरुको लिखितजवाफमा कतै उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । विपक्षी जिल्ला पञ्चायत धादिङको लिखितजवाफ साथ प्राप्त मिति ०३५।३।६ मा बसेको जि. पं.वै.को नि.नं. ५ को दफा उतारमा गा.पं.ऐनको दफा १८ बमोजिम निलम्वन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । सो निलम्वन गर्ने जिल्ला पञ्चायतको बैठकको निर्णय मिति ०३५।३।६ मा भएको देखिन्छ । तर गाउँपञ्चायत (छैठौं संशोधन) ऐन, २०३३ ले मुलुकी ऐनको परिच्छेद ४ मा गरिएको निलम्वनसहितको सम्पूर्ण व्यवस्थालाई हटाई संशोधन भएको देखिन्छ । सोअनुसार संशोधित दफा १८ मा गाउँपञ्चायतको प्रधानपञ्चलाई निलम्वन गर्ने अधिकार जिल्ला पञ्चायतलाई भएको देखिन आएन । कानूनको अधिकार बिना जिल्ला पञ्चायतले निवेदकलाई प्रधानपञ्चबाट निलम्वन गरेको अनधिकृत देखिन्छ ।

            ११.    अतः उपरोक्त उल्लिखित कारणहरुबाट जिल्ला पञ्चायतको मिति ०३५।३।६ को उपयुक्त निर्णय अधिकारविहीन देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०३५ साल पौष ३० गते रोज १ शुभम् ।