निर्णय नं. १२०५ - परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२०५     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्वर १३८८

आदेश भएको मिति : २०३५।९।२३।१ मा

निवेदक : जि. बारा पञ्चायत डुमरवाना वा.नं. ७ बस्ने गोविन्द्रप्रसाद उपाध्यायसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : तत्कालिन भू.प्र.कार्यालय हाल भूमिसुधार कार्यालय, बारा कलैयासमेत

विषय : परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ

(१)   नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ८ (१) मा कुनै जग्गा नाप जाँचको सिलसिलामा जग्गावाला किसानको नाम दर्ता गरी श्रेस्ता तयार गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

            न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०३५।३।२७ मा दर्ता भएको रहेछ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छ : माननीय वन, कृषि मन्त्रीज्यूको ०१४।३।१९ को आदेश र १४।१२।२१ मा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट बक्स भएको हुकूम प्रमांगीबमोजिम मौजे वडाफरको जग्गा विगाहा ५५५ मा हुकूम प्रमांगीबमोजिम आधा २७७।। विगाहा रमेशचन्द्र समेतले पाएको र आधा २७७।। निवेदकसमेतका ५१ जनाले भोग चलन गर्नु भन्ने बारा मालबाट ०१६ मा चलन पुर्जी पाई जनही ५–५–७ जग्गाको मालपोत बुझाई जोत कमोत भोग चलन गरी आएको सो जग्गामध्ये बाउण्ड्री हुन नसकेको पं.भोडाहा वडा नं. ६ को विगाहा ६० मा २२–०–० विगाहा भोडाहा गा.पं. वडा नं. ६ (ग) कि.नं. ११९ अन्तर्गत ०२२।२।२२ मा नाप नक्सा भई ३८–०–० विगाहा जग्गामा नापी नक्सा हुन बाँकी थियो । हामी निवेदक समेतको जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा कारवाही भई कित्ता काट गरी पेश गर्नु भन्ने जिल्ला कार्यालय भूमिप्रशासन शाखा बाराले ०३४।९।३ को पत्रद्वारा श्री भू.नापी शाखा भू.प्र.शाखा बारालाई डम्वरवाना वडा नं. ७ ख.कि.नं. २८७ र गा.पं.भोडाहा वडा नं. ६ (ग) कि.नं. ११९ समेतमा कित्ताकाट गरी पेश गर्नु भन्ने पत्र लेखी कित्ताकाट समेत भइसकेको सो को लालपूर्जा पाउँ भनी बारम्बार ताकिता गर्दा लालपूर्जा पाइएन ।

            ३.    चलन पुर्जीबमोजिम हाम्रो अटूट भेग तिरो र सर्वोच्च अदालतसमेतबाट पटक पटक भएका निर्णयबाट समेत नापी नक्सा हुन बाँकी ३८–०–० मध्ये हाम्रो हक कायम भएको भोग चलन गरी आएको निम्न लेखिएअनुसारको १५–१७–९ जग्गामा ऐनबमोजिम नापनक्सा गर्न र हाम्रो नाउँमा कित्ताकाट भइसकेको २२–०–० जग्गाको दर्ता श्रेस्ता बनाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा दिनुपर्ने कानूनी दायित्व र कर्तव्य भू.प्र.कार्यालयको भएको सो पूरा नगरी कुनै कारवाई नै नगरी अलमल्याई राख्नु जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ८।१ को प्रत्यक्ष त्रुटि भएको स्पष्ट छ ।

            ४.    चलन पुर्जीबमोजिम पाएको जग्गामध्ये नापनक्सा गर्न बाँकी जग्गाका दर्ता नाप गरी र कित्ताकाट समेत भइसकेको जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिनेसमेतको काम कारवाई गर्नु भन्ने परमादेश वा उपयुक्त आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदन जिकिर ।

            ५.    विपक्षीहरुसँग लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्नेसमेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३५।३।२८ को आदेश ।

            ६.    निवेदकले दावी गर्नुभएको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराइने कारवाइमा सिथिलता देखिएको र श्री ५ को सरकार विभागीय नीति प्रतिक्रियाअनुरुप गर्नुपर्नेतर्फ आवश्यक कारवाई अपनाएको भन्ने कागजबाट स्पष्ट छ । केही छुट्याउन र केही पर्ति रहेको र ज.वि.३८–०–० को सम्बन्धमा जाहेर गर्नुपर्ने देखिएको कुरामा विपक्षीहरुको ध्यान नगई फैसला आदेशबमोजिम वितरण गर्ने कार्यविधि नै ध्यान नदिई नेपालको संविधानको धारा १०।१।११।२२० को समानता मौलिक हकको उपभोग गर्नामा काम कर्तव्य नगरी दिएबाट अवरोध भएको छ भन्ने दावी निराधार छ । नेपालको संविधान र नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ८ को (१) मा कुनै जग्गा नापजाँचको सिलसिलामा जग्गावाला किसानको नाम दर्ता गरी श्रेस्ता तयार गर्नुपर्ने उल्लेख भएको उक्त ऐनको रीत पुर्‍याई कारवाई गरी भएको फैसला आदेशअनुसार गर्नुपर्ने कारवाई हुँदै रहेको निवेदकको कुनै हक हनन भएको छैन । ०३४।३।८ को टिप्पणी आदेशमा तत्कालिन भूमिप्रशासन कार्यालयबाट नाप नक्सा नभएको पं.मोडाहा वा.न.६ मा भएको जग्गाको हकमा जाहेर गर्नुपर्ने र निकासा भएपछि कित्ताकाट नापी दर्ता मे.ज.ध.प्रमाणपत्र दिनेतर्फ कारवाई गर्नुपर्ने भएबाट गर्नुपर्ने कार्य भएन भन्ने उजूर पुग्न नसक्ने रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्नेसमेत मालपोत कार्यालय बाराको लिखितजवाफ ।

            ७.    विपक्षी भू.सु. कार्यालय बाराका नाउँको सूचना ०३५।५।५ मा बुझेकोमा लिखितजवाफ नपठाई म्याद गुजारी बसेको रहेछ ।

            ८.    निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले निवेदकहरुले ०१५।१०।१६ को चलन पूर्जीबमोजिम पाएको जग्गाको नाप नक्सा एवं कित्ताकाट समेत भइसकेको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिन अलमल्याई राखेको हुँदा दिने काम कारवाई गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने भन्नेसमेत र विपक्षी तर्फबाट वहस गर्न खटिनुभएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले कानूनअनुसार कारवाई चलिरहेको छ । रिट जारी गर्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्नेसमेत वहस गर्नुभयो ।

            ९.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकका मागअनुसारको आदेश जारी हुने हो होइन सो को निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            १०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा मालपोत कार्यालय बाराको लिखितजवाफमा नेपालको संविधान र नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ८ (१) मा कुनै जग्गा नापजाँचको सिलसिलामा जग्गावाला किसानको नाम दर्ता गरी श्रेस्ता तयार गर्नुपर्ने उल्लेख भएको, उक्त ऐनको रीत पुर्‍याई कारवाई गरी भएको फैसला आदेशअनुसार गर्नुपर्ने कारवाई हुँदै रहेको पं.भोडाहा वडा नं. ६ भएको जग्गाको हकमा जाहेर गरी निकासा भएपछि कित्ताकाट नापी दर्ता मे.ज.ध.प्रमाणपत्र दिनेतर्फ कारवाई गर्नुपर्ने भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ । सो कारवाइको टुङ्गो लागिसकेको भन्ने देखिन आएन ।

            ११.    त्यसप्रकारको कारवाई चलिरहेका अवस्थामा निवेदकहरुको हकमा आघात परेको भनी भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आउँदैन र सो कारवाइको टुङ्गो लागी अन्तिम निर्णय नभएसम्म विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो भनी विचार गर्ने मिल्ने अवस्था पनि रहन आउँदैन ।

      १२.   तसर्थ निवेदकहरुको मागअनुसारको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमबमोमिजम गरी फाइल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०३५ साल पौष २३ गते रोज १ शुभम् ।