निर्णय नं. ६९७० - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ६९७०   ने.का.प. २०५८ अङ्क १.२

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

संम्वत २०५५ सालको रि.पु.इ.नं....६४

फैसला मितिः २०५७।१।२२।५

 

विषयः उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदिकाः का.जि.का.म.न.पा वडा नं. ३५ बस्ने इन्द्रकुमारी गौतम

विरुद्ध

विपक्षीः मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत

 

यसमा विद्वान सरकारी वकिलले इजलास समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विवादित जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी फायल हेर्दा थापाथली भक्तपुर जाने राजमार्गमा पर्ने गौचर हवाई अड्डाबाट थापाथली र भक्तपुर जाने तीन दोवाटो भित्रको जग्गा पंचायत स्मारक निर्माणको लागि प्राप्त गर्ने प्रयोजका लागि जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ४(२) अनुसार प्रारम्भिक कारवाही र दफा ६(२) (१) अनुसार राय सहितको प्रतिवदन पेश गर्न श्री ५ को सरकारको मिति २०२९।५।२६ को निर्णय अनुसार तत्कालीन वागमती अंचलाधीशलाई अधिकारी तोकिएको देखिन्छ । २०२७।३।२२ देखि प्रचलनमा आएको जग्गा प्राप्ती नियमहरु, २०२६ को नियम ३(१) अनुसार (मिति २०३१।५।१७ मा उक्त नियममा संशोधन हुनुपूर्व) प्रस्तुत विवादको जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित अंचलाधीशलाई जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ८, ९, १०, ११, १६ र १८ को प्रयोजको लागि तोकिएको पाइन्छ । वागमती अंचलाधीशको कार्यालयबाट मिति २०३०।८।७ मा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ४(२) बमोजिमको १० दिने सूचना टाँस गरेको र सो उपर चित्र नबुभ्mने सरोकारवालाले दफा ६ बमोजिम उजुर गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि कसैको उजुर परेको देखिंदैन। अंचलाधीशको कार्यालयबाट पेश हुन  आएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय भएकोले सम्बन्धित जग्गाधनीले जग्गाको मोल र अरु क्षतिपूर्ति पाउने भनी मिति २०३१।२।१४ मा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ७(१) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कानून अन्तर्गत नै प्रकाशित भएको देखिन्छ । प्रस्तुत सूचना उपर समेत कुनै व्यक्तिले आपत्ती उठाएको देखिदैन । मुआब्जाको हकमा सम्म बढी मुआब्जा पाउँ भनी मिति २०३१।४।२९ मा निवेदन गरेको पाइन्छ । ऐनको दफा ८ बमोजिम तोकिएको अधिकारीबाट कारवाही शुरु भई अंचलाधीशको अध्यक्षतामा रहेको समितिले मिति २०३१।६।२५ मा दफा १२ बमोमिजको निर्णय गरेको अवस्था देखिन्छ । यसरी प्रचलित जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ३ बमोजिम श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान अनुसार ऐजन ऐनको दफा ४ देखि दफा १० सम्मका काम कारवाहीहरु कानून अनुरुप भए गरेको रहेनछ भन्न सकिने नदेखिंदा निवेदन जिकिर बमोजिम उक्त कार्यहरु कानून विपरीत वा गैह्र कानूनी भन्न नमिल्ने ।

मिति २०५२।३।२० मा निवेदकहरुको नाम दर्ताको लगत कट्टा गर्ने निर्णय र लगत कट्टा गर्ने काम कारवाही कानून प्रतिकूल भएको छ भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा श्री ५ को सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०५२।३।१९ को निर्णय अनुसार श्री ५ को सरकारले मिति २०३१।२।१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार अधिग्रहणमा परेका सम्पूर्ण जग्गाहरु पुनः नापीमा साविक कित्ता भिडाई नाप नक्सा भएका मध्ये सडक सिमामा परेका जग्गाहरु सडक विभागको नाममा र बाँकी जग्गाहरु श्री ५ को सरकारको नाममा दाखित खारेज गर्ने गरी मिति २०५२।३।१९ को निर्णय भएको र सोही अनुरुप मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट जग्गाधनीहरुको नामको लगत कट्टा गरी सडक विभाग र श्री ५ को सरकारको नाममा श्रेस्ता पूर्जा तयार गर्ने गरी निर्णय भएको रहेछ । तत्काल प्रचलित जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा १२ बमोजिम  तोकिएको अधिकारीले गरेको ठहर सिफारिश बमोजिम श्री ५ को सरकारको निर्णय पश्चाल सरोकारवाला व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति वापतको रकम वा सट्टा जग्गा दिनुपर्ने तथा रुजु हाजिर नभएका व्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारको निर्णयको जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । सरोकारवाला व्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारको निर्णयको जानकारी भएको वा क्षतिपूर्ति दिएको देखिंदैन । अंचलाधीश कार्यालयको २०३१।६।२५ को निर्णय भए पश्चात उपरोक्त बमोजिमको कार्य भएको देखिंदैन । तत्कालीन कोटेश्वर गा.पं.लाई व्यक्ति उपस्थित गराई दिन मिति २०३३।९।२१ मा लेखी गएको भन्ने कुराले सरोकारवालालाई जानकारी दिएको भनी मान्न मिलने । सोही ऐनको दफा १६ हेर्दा दफा १२ बमोजिम ठहर गरेपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो जग्गा सरकारको तर्फबाट कब्जामा लिन हुन्छ र सो भए गरेका मितिले उक्त जग्गामा कसैको कुनै कुराको हकदैया कायम नरही जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । दफा १६ बमोजिम उक्त जग्गाहरु श्री ५ को सरकारले कब्जामा लिएको भन्ने अवस्था देखिंदैन । श्री ५ को सरकार र सरोकारवाला व्यक्तिहरु बीच क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कुरा चलिरहेको भन्ने देखिन्छ । वागमती अंचलाधीशको कार्यालयबाट मिति २०३१।६।२५ मा प्रति रोपनी रु. ४०,०००|– क्षतिपूर्ति वापत दिने निर्णय गरे पश्चात प्रति रोपनी रु. ८०,०००|– क्षतिपूर्ति दिने भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको मूल्याङ्कन समितिबाट मिति २०४०।१२।२३ मा निर्णय भएको देखिंदा उक्त जग्गा कब्जामा लिइसकेको भन्न मिलेन । दर्ता श्रेस्तामा श्री ५ को सरकारको नाम दर्ता हुन सकेको वा मालपोतको लगत कट्टा भइसकेको पनि देखिंदैन । २०४५ सालमा भएको नापीमा उक्त जग्गाहरु सरोकारवाल व्यक्तिहरु कै नाममा नापी भएको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।३।१९ को निर्णयबाट जग्गा प्राप्तीमा परेका उक्त जग्गाहरु सम्पूर्ण पुनः नापीमा साविक कित्ता भिडाई नाप नक्सा भए मध्ये सडक सिमाना परेका जग्गाहरु सडक विभागको नाममा र बाँकी  जग्गाहरु श्री ५ को सरकारको नाममा दाखिल खारेज गर्ने भनी भएको निर्णय स्वयंबाट उक्त २०५२।३।१९ को निर्णय भन्दा पहिले उक्त जग्गाहरु श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको दाखिल खारेज भएको वा मालपोतको लगत काटिएको रहेछ भन्ने देखिंदैन । दफा १२ बमोजिम ठहर गर्दा कै अवस्थामा जग्गा प्राप्त गरे वापत यो यति रकम क्षतिपूर्तिको रुपमा दिनुपर्छ वा यो यस ठाउँको यति जग्गा सट्टा दिनु पर्छ र मालपोतको लगतमा त्यो व्यक्तिको लगत काटी दिने र जग्गामा हकदैया वा भोगचलन भएका बुझिए सम्मका सरोकारवाला व्यक्तिहरु मध्ये कस कसालाई क्षतिपूर्तिको के कति भाग दिनुपर्ने हो ठहर गरी श्री ५ को सरकार समक्ष राय जाहेर गरी पठाउनु पर्ने र श्री ५ को सरकारको निर्णय भएपछि कार्यान्वित हुनु पदर्छ । सो अनुसार कार्यान्वित नभएपछि र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(३) अनुसार सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै अधिकारको श्रृजना गर्दा दिनुपर्ने क्षत्तिपूर्ति त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरेर दिनुपर्ने प्रावधान तोकेको भएपछि सो अनुसार भएको छ गरेको छ भनी देखाउन सक्नुपर्नेमा सो देखाउन बताउन सकेको पाइदैन । क्षतिपूर्ति नदिई कसैको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको र प्रस्तुत निवेदनसाथ प्राप्त हुन आएका कागजात हेर्दा सरोकारवाला व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाइसकेको वा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा १३ को उपदफा (२) बमोजिम श्री ५ को सरकारले क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा गरेको निर्णय सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम सरोकारवाला व्यक्तिहरुलाई जनाउ दिएको वा सरोकारवालाले क्षतिपूर्तिको रकम बुझी नलिएकोले उपदफा (६) बमोजिम त्यस्तो रकम इलाका माल अड्डामा धरौटी आम्दानी बाँधी सो को सूचना पाएको मितिले ६ महिना भित्र पनि सरोकारवालालाई दिएको वा सो सूचना पाएको मितिले ६ महिना भित्र पनि सरोकारवालाले त्यस्तो रकम लिन नआएकोले श्री ५ को सरकारको नाममा जम्मा गरिएको भन्ने पनि देखिंदैन । जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा २३ को उपदफा (३) मा सो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको लगत कट्टा भएको रहेनछ भने उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो जग्गाको लगत स्वतः कट्टा भएको मानिने कानूनी व्यवस्था भए बमोजिम प्रस्तुत विवादमा विवादित जग्गाको मालपोतको लगत कट्टा गरी स्वतः श्री ५ को सरकारको नाममा नामसारी गर्न मिल्छ भन्ने विपक्षीहरुको जिकिर माथि विवेचना गरिएको विभिन्न कानूनी तथा तथ्यगत आधार प्रमाणबाट विवादित जग्गाहरु प्रचलित कानून बमोजिम दर्तावालाको नामबाट श्री ५ को सरकारको नाममा हक भई दर्ता हुने गरी लगत कट्टा हुने स्थितिमा पुगेको भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा कानूनसंगत नदेखिने ।

(प्र.नं. २१–२२)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्याल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठक तथा विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीनाथ शर्मा

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या. केदारनाथ आचार्यः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा  २३ र ८८(२) अन्तर्गत दायर भएको  रिट निवेदन निर्णयार्थ संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा उक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छः

२.  साविक २०२२ सालको नापीमा जग्गाधनी र मोही म कायम भई का.जि. कोटेश्वर गा.पं. वार्ड नं. ३(ख) कि.नं. १२० को १–७–२ भई नाप नक्सा भएको जग्गा २०४५ सालको नापीमा का.जि.का.म.न.पा. वार्ड नं. १० सि.नं. ११८७–०३ को कि.नं. ५ को १–०–२–१ कायम भई नाप नक्सा भएको छ । सो जग्गाको ज.ध. प्रमाणपूर्जा पाई हालसम्म भोग चलन गरी आएकी छु। का.जि. कोटेश्वर गा.पं. वार्ड नं. ३(ख) २८–३–१–० र ऐ. वार्ड नं. ६(ख) को ६–१४–१ समेत ३५–१–२ जग्गा पंचायत स्मारक निर्माणको लागि अधिग्रहण गर्ने भनी जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ र जग्गा प्राप्ती नियमहरु, २०२६ बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने गरी विपक्षी निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको २०३१।२।१४ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो । उक्त जग्गाको मुआब्जा २०४०।१२।२३ को प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको मूल्याङ्कन समितिको निर्णयबाट प्रति रोपनी ८०,०००|– निर्धारण गरेको रहेछ  । साविक कोटेश्वर गा.पं. वडा नं. ३(ख) र ६(ख) का हाल र साविकको कित्ता जग्गाहरु जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा २२ र २३ बमोजिम लगत कट्टा गरी दिने भनी श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।३।१९ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मालपोत विभागले मिति २०५२।३।२० को पत्र विपक्षी मालपोत कार्यालयलाई पठाएको रहेछ । सोही पत्रको आधारमा मेरो हक भोगको उक्त जग्गा विपक्षी मालपोत कार्यालयले श्री ५ को सरकारको नाममा दाखिल खारेज श्रेस्ता पूर्जा बनाइदिने भनी मिति २०५२।३।२० मा निर्णय गरेको रहेछ । पंचायत स्मारक निर्माण गरिने उद्देश्यले जग्गा प्राप्ती गरेकोमा सो सूचना बमोजिमको काम कारवाही पंचायत व्यवस्थाको रजतजयन्तिको अवसर पारी काठमाडौंको धुम्वाराहीमा सम्पन्न भइसकेकोले जग्गा प्राप्ती गर्ने उद्देश्य निष्प्रयोजिम भइसकेको र परिवर्तित स्थितिमा अन्य सार्वजनिक कामका लागि भनी अधिग्रहणको सूचना समेत नभएकोले विना उद्देश्य अधिकरण गर्नु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को विपरीत हुन्छ । अधिग्रहण गर्ने उद्देश्य असान्दर्भिक भएपछि सो को सूचना स्वतः प्रभाव शुन्य हुन्छ । अधिग्रहणको सूचना गरेको भएपनि अधिग्रहण गर्दा अनिवार्य रुपमा पालन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था अपनाइएको छैन । उक्त जग्गाको कानून बमोजिम पाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति पाएको छैन । २०४०।१२।२३ मा मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन गरेपनि मुआब्जा लिन आउने सम्बन्धमा कुनै जानकारी दिएको छैन । मेरो हक भोगमा रहेको मेरो नाममा लगत कायम भएको जग्गा अधिग्रहण पर्ने तथा लगत कट्टा गर्ने काम कारवाहीबाट म निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र १७ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्नुको साथै सो कारवाही जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ३ र जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ३ को प्रतिकूल छ। जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा २२ बमोजिम कब्जामा लिएको लग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा नामसारी हुन सक्नेमा कब्जामा नलिएको उक्त जग्गा दफा २३(३) अनुसार स्वतः लगत कट्टा हुन सक्तैन । जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ९ को म्यादभित्र कारवाही गरिएको पनि छैन। २०४० सालको मूल्य निर्धारण २०५२ सालमा पनि सोही कायम गर्नु अनुचित छ । तसर्थ निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको मिति २०३१।२।१४ को अघिग्रहण सम्बन्धी सूचना लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही श्री ५ को सरकार (मन्त्रिस्तर) को २०५२।२।१९ को निर्णय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०५२।३।२० को पत्र, मालपोत विभागको मिति २०५२।३।२० को पत्र, मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५२।३।२० को निर्णय लगायत सम्पूर्ण काम कारवाही असंवैधानिक त्रुटिपूर्ण एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी निवेदकको नाममा रहेको दर्ता श्रेस्ता पूर्ववतः कायम गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश रिट निवेदन ।

३.  यसमा रिट निवेदन माग बमोजिमका आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मलाई नियम बमोजिम पेश गर्नु पर्ने भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजालासको आदेश ।

    ४.  निवेदन जिकिरमा उल्लेख गरेको जग्गाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट भए गरेका काम कारवाहीमा यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कानूनसम्मत आधार नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

    ५.  जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ तथा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ ले व्यवस्था गरेको अधिकार प्रयोग गरी जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो । श्री ५ को सरकारले प्राप्त गरेको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने गरी भएको कार्य जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा २३(३) बमोजिम श्री ५ को सरकारमा स्वतः हक प्राप्त हुने जग्गाको लगत हाल कट्टा गर्दैमा निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात परेको भन्न मिल्दैन । तसर्थ २२।२३ वर्ष पश्चात विलम्व गरी परेका रीत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

    ६.  कानूनद्वारा निर्धारित अधिकार प्रयोग गरी स्मारक पार्क बनाउन अधिग्रहण गरिएको हो  । अन्य प्रयोजनको लागी गैरकानूनी रुपमा अधिग्रहण गरिएको होइन । अधिग्रहण सम्बन्धी कारवाहीमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु नै निरर्थक भएको समेतबाट रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको लिखित जवाफ।

    ७.  जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को बाँकी काम जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ बमोजिम पुरा गर्नुपर्ने निरन्तरता सोही ऐनको दफा ४३ को उपदफा २ ले प्रष्ट गरेको छ । जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा २३ को उपदफा २ अनुसार श्री ५ को सरकारले  विधिवत प्राप्त गरेको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने काममा जहिलेसुकै भएपनि फरक पर्ने होइन । त्यसरी विधिवत प्राप्त भएको जग्गा निवेदकले आप्mनु नाममा नापी गराउँदैमा निजको हक कायम हुन सक्तैन । निवदेकले मुआब्जा पाउन सक्ने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

    ८.  तत्काल प्रचलित जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ३ बमोजिम श्री ५ को सरकारले जुनसुकै सार्वजनिक कामको लागि ऐनको व्यवस्थाको अधिनमा रही जुनसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने अख्तियारी श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त थियो । त्यसैको आधारमा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले २०३१।२।१४ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निवेदक समेतको जग्गा पंचायत स्मारक निर्माणका लागी अधिग्रहण गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको हो । सो जग्गाको क्षतिपूर्ति वापत मुआब्जा दिने व्यहोरा समेत उल्लेख गरिएको समेतबाट ऐन कानूनको परिधिभित्र रही प्राप्त गरिएको हो । मुआब्जा प्रति रोपनी ४०,०००|– दिने सूचना टाँस भई बाली लगाउन रोक्का समेत भएको कुरा रेकर्डबाट देखिएकै छ । सो रकम कम भएको ठानी पुनः २०४०।१२।२३ मा काठमाडौंका प्र.जि.अ.को अध्यक्षतामा बसेको मुआब्जा मूल्याङ्कन समितिको बैठकबाट पुनः सोही जग्गाको मुआब्जा प्रति रोपनी ८०,०००|– कायम गरिएको हो । जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ अन्तर्गत भएको जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ बमोजिम भएको मान्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था रहेको छ । जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ३३ बमोजिम सो जग्गा जुनसुकै सार्वजनिक काममा प्रयोग गर्न सकिने हुँदा विना उद्देश्य अधिग्रहण गरेको निष्प्रयोजन हुने भन्ने निवेदन जिकिर निराधार छ । अतः श्री ५ को सरकारले प्राप्त गरेको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने गरी भएको काम कारवाही कानून बमोजिम नै भएको जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा २३(३) एवं मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको २(क) नं. बमोजिम श्री ५ को सरकारमा स्वतः हक प्राप्त हुने उक्त जग्गाका लगत कट्टा हाल गर्दैमा निवेदकको हक हनन् भएको मान्न मिल्दैन । २२।२३ वर्ष पछि विलम्व गरी रिट दिएको समेत आधारमा निराधार रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत सडक विभागको लिखित जवाफ ।

    ९.  श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।३।१९ को निर्णयको सिलसिलामा मा.पो.का. काठमाडौंले अधिग्रहण परेका जग्गाहरु श्री ५ को सरकारको नाउँमा दा.खा. गरेको मिति २०५२।३।२० निर्णय मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(१) अनुरुप भए गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मालपोत विभागको लिखित जवाफ ।

१०.  मिति २०३१।२।१४ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार अधिग्रहण गरेको जग्गा कित्ताकाट गरी श्री ५ को सरकारको नाउँमा दा.खा. गरी श्रेस्ता पूर्जा तयार भएको हुँदा लगत कट्टा गर्दा कानून बमोजिमको कारवाही पुरा गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मालपोत कायोलय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

    ११.  २०३१।२।१४ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार अधिग्रहण भएको कुरालाई समयमा नै केही नगरी २२ वर्ष पछि रिट निवेदन गर्न आएको हुँदा रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति तथा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिको अलग अलग लिखित जवाफ ।

    १२.  यस न.पा. बाट निवेदक समेतका जग्गा अधिग्रहणको लागि कुनै कारवाही गरिएको नहुँदा तथा निवेदकको कुनै हक हनन् गरिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत काठमाडौं महानगरपालिकाको लिखित जवाफ ।

    १३.  रिट निवेदकले उल्लेख गरेको जग्गा तत्कालीन समयमा पंचायत स्मारक निर्माणको लागि २०३१।२।१४ को राजपत्रमा तत्कालीन निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले प्राप्ती गर्ने सुचना प्रकाशित गरेपछि वागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको २०४९।१२।२३ मा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले प्रति रोपनी ८०,०००|– मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो। सो वाहेक यस कार्यालयबाट कुनै काम कारवाही नगरिएको तथा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ समेतका आधारमा भएका काम कारवाही कानून अनुरुप नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

    १४. यसमा निवदेकको जग्गा अधिग्रहण गरिसकेपछि सो जग्गा श्री ५ को सरकारले कब्जामा लिनुपर्नेमा नलिएकोले निवेदकहरुले २०४५ सालमा नापी हुँदा आफ्नो नाममा नाप जाँच गरी लालपूर्जा समेत प्राप्त गरी कानून बमोजिम तिरो भरो गरी आएका, जग्गा प्राप्ती गर्दा र जग्गाको लगत कट्टा गर्दाको अवस्थामा जग्गाको क्षेत्रफल समेत फरक परेको स्थितिमा हाल कायम हुन आएको जग्गा दर्तावालाहरुलाई बुभ्mदै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत गरेको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुन्छ । रिट निवेदकलाई बुझी निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वाको रिट खारेज गर्ने रायसँग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मा.न्या.श्री इन्द्रराज पाण्डेको राय ।

१५. जग्गाको अधिग्रहण तत्काल प्रचलित जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को प्रकृया पुर्‍याई भएको सो उपर कुनै उजुर नपरेको त्यस्तो जग्गा उक्त ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारले कब्जामा लिन हुने, २०३३ सालमा वाली लगाउन रोक्का गरेको निर्णय उपर कुनै उजुर नपरेको, अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मूल्याङ्कन निवेदकहरुको माग बमोजिम निर्धारण गरिएको, जग्गाको मुआब्जा नबुझेको कारणबाट मात्र जग्गामा जग्गावालाको हक कायम रही रहेको भन्न नमिल्ने, कानूनको रीत पुर्‍याई अधिग्रहण गरी श्री ५ को सरकारको कायम भइसकेको जग्गा श्री ५ को सरकारले अन्य सार्वजनिक काममा प्रयोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएको, आफ्नो हक समाप्त भइसकेको जग्गा आफ्नो नाममा नापी गराई भोगचलन गर्दैमा सो जग्गामा स्वामित्व कायम हुने होइन भनी नन्दा कुमारी रावल वि. उद्योग मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको, जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा १६ मा लगत कट्टा गर्न बाँकी भए स्वतः लगत कट्टा भएको मानिने व्यवस्थ भएकोले कानूनतः निवेदकको नामको लगत कट्टा भई हक समाप्त भइसकेको जग्गाामा श्रेस्ता मिलाउँदा पुनः केही भन्ने मौका दिइरहनु आवश्यक नदेखिएको, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ आउनु भन्दा पहिले नै जग्गा अधिग्रहण भइसकेकोले सो सम्बन्धमा उक्त संविधानको धारा १७ आकर्षित हुन नसक्ने समेत भएबाट रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डेको रिट जारी गर्ने आदेशसँग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) अनुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वाको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५४।१२।२८ को फैसला ।

    १६.  नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले विवादित जग्गा श्री ५ को सरकारको भौतिक नियन्त्रणको अभावमा कब्जामा रहे भएको मान्न मिल्दैन । तत्कालीन वागमती अन्चलाधीशको कार्यालयका शाखा अधिकृतद्वारा प्रेषित पत्रलाई जग्गा कब्जामा लिएको प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न र जग्गा प्राप्तीका सम्बन्धमा कानून बमोजिम पुर्‍याउनु पर्ने प्रक्रियाहरु पुरा नै नभएको स्थितिमा जग्गा प्राप्ती भइसकेको वा अधिग्रहण भइसकेको मान्न मिल्दैन । कानूनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसार व्यक्तिको स्वामित्व श्री ५ को सरकारमा सरेको मिति यकिन हुन सकेको छैन, लगत कट्टा हुनपूर्व विवादित  जग्गामा विधिवत श्री ५ को सरकारको स्वामित्व स्थापित भएको वा हुन सक्ने पूर्वावस्था सम्म पनि विद्यमान छैन । लगत कट्टा गर्नु पुर्व जग्गाधनीलाई सुनुवाईको मौका समेत दिएको छैन । सडक सीमा तोकिएको क्षेत्रको लगत कट्टा गर्दा समेत जग्गा प्राप्ती ऐन बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रिया पुरा गरिएको छैन कोटेश्वर तीनकुने क्षेत्रका सडकहरु राजमार्ग नभएकोले त्यस्तो सडकलाई राजमार्ग मानी सडक सीमा तोक्न मिल्दैन । नन्दा कुमारी रावलको मुद्दाको तथ्य र यस मुद्दाको तथ्य समान नभएकाले उक्त मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुँदैन । यसर्थः विपक्षीहरुको कानून विपरीतको निर्णय तथा काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहराएको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डेको राय सदर भई निवेदकहरुको नाममा साविक बमोजिमको दर्ता श्रेस्ता यथावत कायम राख्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वहर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

    १७. विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतका तर्फबाट विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठक तथा विपक्षी काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीनाथ शर्माले जग्गा अधिग्रहणको काम कारवाही तत्काल प्रचलित जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को प्रक्रिया पुरा गरी भएको उक्त ऐनको दफा १२ बमोजिम जग्गा लिने ठहर हुनासाथ दफा १६ बमोजिम श्री ५ को सरकारको कब्जामा आउने, निवेदकहरुले अधिग्रहण गरिएको कार्यलाई स्वीकार गरी मुआब्जाको रकम बृद्धि गरी पाउँ भनी निवेदन समेत गरेका, सार्वजनिक प्रयोगका लागि राज्यले जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने, श्री ५ को सरकारले जग्गा कब्जाम लिने ठहर भैसकेपछि सो जग्गाको मालपोत कार्यालयमा भएको लगत कट्टा भै जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा १७ बमोजिम श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा आउने, जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा २३(२) मा यस ऐन प्रारम्भ हुन भन्दा अघि प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गरेका जग्गाहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः लगत कट्टा भएको मानिने व्यवस्था भएको हुँदा उक्त ऐन प्रारम्भ भएकै मितिबाट उक्त जग्गाको लगत कट्टा भइसकेको मान्नु पर्ने, २०३१ सालमा प्राप्त गरेका जग्गाका सम्बन्धमा अनुचित विलम्व गरी रिट निवेदन परेको र जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ३३ र ३४ अनुसार श्री ५ को सरकारले जुन उद्देश्यका लागि जग्गा प्राप्त गरेको हो सो काममा प्रयोग नभएमा अन्य सार्वजनिक काममा त्यस्तो जग्गा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थ भएको हुँदा हालसम्म गैरकानुनी रुपबाट भोगचलन गरेकै आधारमा मात्र जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी कारवाही निष्क्रिय हुने होइन । यसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वाको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१८.  आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेखित वहस जिकिर समेतलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित मिसिल तथा दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरुद्वारा पे्रषित वहस नोट समेत अध्ययन गरियो ।

१९.  प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ संयुक्त इजलासमा समक्ष पेश हुँदा उक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य नभइै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

    २०. पंचायत स्मारक निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ तथा जग्गा प्राप्ती नियमहरु २०२६ बमोजिम जग्गाधनीहरुलाई क्षतिपूर्ति समेत दिने गरी मिति २०३१।२।१४ को नेपाल राजपत्रको सूचना अनुसार अधिग्रहण परेका साविक कोटेश्वर गा.पं. वडा नं. ३(ख) र ६(ख) का विभिन्न कित्ताका जग्गाहरु साविक र हाल कायम रहेका विभिन्न कित्ता जग्गाको जग्गाधनीको नामको लगत जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा २२ र २३ बमोजिम कट्टा गरी उक्त जग्गाहरु श्री ५ को सरकारको नाममा दाखिल खारेज गर्ने गरी श्री ५ को सरकार (मन्त्रिस्तर) को मिति २०५२।३।१९ को निर्णय तथा सो आधारमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट निवेदको हक भोग दर्ताको साविक कोटेश्वर गा.पं. वडा नं. ३(ख) कित्ता नं. १२० बाट कायम भएको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० कित्ता नं. ४५ को ०–३–१–३ र कित्ता नं. ५ को १–०–२–१ जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दाखिल खारेज गरी श्रेस्ता पूर्जा बनाई दिने गरी मिति २०५२।३।२० मा भएको निर्णय लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।

२१.  यसमा विद्वान सरकारी वकिलले इजलास समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विवादित जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी फायल हेर्दा थापाथली भक्तपुर जाने राजमार्गमा पर्ने गौचर हवाई अड्डाबाट थापाथली र भक्तपुर जाने तीन दोवाटो भित्रको जग्गा पंचायत स्मारक निर्माणको लागि प्राप्त गर्ने प्रयोजका लागि जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ४(२) अनुसार प्रारम्भिक कारवाही र दफा ६(२) (१) अनुसार राय सहितको प्रतिवदन पेश गर्न श्री ५ को सरकारको मिति २०२९।५।२६ को निर्णय अनुसार तत्कालीन वागमती अंचलाधीशलाई अधिकारी तोकिएको देखिन्छ । २०२७।३।२२ देखि प्रचलनमा आएको जग्गा प्राप्ती नियमहरु, २०२६ को नियम ३(१) अनुसार (मिति २०३१।५।१७ मा उक्त नियममा संशोधन हुनुपूर्व) प्रस्तुत विवादको जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित अंचलाधीशलाई जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ८, ९, १०, ११, १६ र १८ को प्रयोजको लागि तोकिएको पाइन्छ । वागमती अंचलाधीशको कार्यालयबाट मिति २०३०।८।७ मा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ४(२) बमोजिमको १० दिने सूचना टाँस गरेको र सो उपर चित्र नबुभ्mने सरोकारवालाले दफा ६ बमोजिम उजुर गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि कसैको उजुर परेको देखिंदैन। अंचलाधीशको कार्यालयबाट पेश हुन  आएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय भएकोले सम्बन्धित जग्गाधनीले जग्गाको मोल र अरु क्षतिपूर्ति पाउने भनी मिति २०३१।२।१४ मा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ७(१) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कानून अन्तर्गत नै प्रकाशित भएको देखिन्छ । प्रस्तुत सूचना उपर समेत कुनै व्यक्तिले आपत्ती उठाएको देखिदैन । मुआब्जाको हकमा सम्म बढी मुआब्जा पाउँ भनी मिति २०३१।४।२९ मा निवेदन गरेको पाइन्छ । ऐनको दफा ८ बमोजिम तोकिएको अधिकारीबाट कारवाही शुरु भई अंचलाधीशको अध्यक्षतामा रहेको समितिले मिति २०३१।६।२५ मा दफा १२ बमोमिजको निर्णय गरेको अवस्था देखिन्छ । यसरी प्रचलित जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ३ बमोजिम श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान अनुसार ऐजन ऐनको दफा ४ देखि दफा १० सम्मका काम कारवाहीहरु कानून अनुरुप भए गरेको रहेनछ भन्न सकिने नदेखिंदा निवेदन जिकिर बमोजिम उक्त कार्यहरु कानून विपरीत वा गैह्र कानूनी भन्न नमिल्ने ।

२२. मिति २०५२।३।२० मा निवेदकहरुको नाम दर्ताको लगत कट्टा गर्ने निर्णय र लगत कट्टा गर्ने काम कारवाही कानून प्रतिकूल भएको छ भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा श्री ५ को सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०५२।३।१९ को निर्णय अनुसार श्री ५ को सरकारले मिति २०३१।२।१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार अधिग्रहणमा परेका सम्पूर्ण जग्गाहरु पुनः नापीमा साविक कित्ता भिडाई नाप नक्सा भएका मध्ये सडक सिमामा परेका जग्गाहरु सडक विभागको नाममा र बाँकी जग्गाहरु श्री ५ को सरकारको नाममा दाखित खारेज गर्ने गरी मिति २०५२।३।१९ को निर्णय भएको र सोही अनुरुप मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट जग्गाधनीहरुको नामको लगत कट्टा गरी सडक विभाग र श्री ५ को सरकारको नाममा श्रेस्ता पूर्जा तयार गर्ने गरी निर्णय भएको रहेछ । तत्काल प्रचलित जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा १२ बमोजिम  तोकिएको अधिकारीले गरेको ठहर सिफारिश बमोजिम श्री ५ को सरकारको निर्णय पश्चाल सरोकारवाला व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति वापतको रकम वा सट्टा जग्गा दिनुपर्ने तथा रुजु हाजिर नभएका व्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारको निर्णयको जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । सरोकारवाला व्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारको निर्णयको जानकारी भएको वा क्षतिपूर्ति दिएको देखिंदैन । अंचलाधीश कार्यालयको २०३१।६।२५ को निर्णय भए पश्चात उपरोक्त बमोजिमको कार्य भएको देखिंदैन । तत्कालीन कोटेश्वर गा.पं.लाई व्यक्ति उपस्थित गराई दिन मिति २०३३।९।२१ मा लेखी गएको भन्ने कुराले सरोकारवालालाई जानकारी दिएको भनी मान्न मिलने । सोही ऐनको दफा १६ हेर्दा दफा १२ बमोजिम ठहर गरेपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो जग्गा सरकारको तर्फबाट कब्जामा लिन हुन्छ र सो भए गरेका मितिले उक्त जग्गामा कसैको कुनै कुराको हकदैया कायम नरही जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । दफा १६ बमोजिम उक्त जग्गाहरु श्री ५ को सरकारले कब्जामा लिएको भन्ने अवस्था देखिंदैन । श्री ५ को सरकार र सरोकारवाला व्यक्तिहरु बीच क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कुरा चलिरहेको भन्ने देखिन्छ । वागमती अंचलाधीशको कार्यालयबाट मिति २०३१।६।२५ मा प्रति रोपनी रु. ४०,०००|– क्षतिपूर्ति वापत दिने निर्णय गरे पश्चात प्रति रोपनी रु. ८०,०००|– क्षतिपूर्ति दिने भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको मूल्याङ्कन समितिबाट मिति २०४०।१२।२३ मा निर्णय भएको देखिंदा उक्त जग्गा कब्जामा लिइसकेको भन्न मिलेन । दर्ता श्रेस्तामा श्री ५ को सरकारको नाम दर्ता हुन सकेको वा मालपोतको लगत कट्टा भइसकेको पनि देखिंदैन । २०४५ सालमा भएको नापीमा उक्त जग्गाहरु सरोकारवाल व्यक्तिहरु कै नाममा नापी भएको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।३।१९ को निर्णयबाट जग्गा प्राप्तीमा परेका उक्त जग्गाहरु सम्पूर्ण पुनः नापीमा साविक कित्ता भिडाई नाप नक्सा भए मध्ये सडक सिमाना परेका जग्गाहरु सडक विभागको नाममा र बाँकी  जग्गाहरु श्री ५ को सरकारको नाममा दाखिल खारेज गर्ने भनी भएको निर्णय स्वयंबाट उक्त २०५२।३।१९ को निर्णय भन्दा पहिले उक्त जग्गाहरु श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको दाखिल खारेज भएको वा मालपोतको लगत काटिएको रहेछ भन्ने देखिंदैन । दफा १२ बमोजिम ठहर गर्दा कै अवस्थामा जग्गा प्राप्त गरे वापत यो यति रकम क्षतिपूर्तिको रुपमा दिनुपर्छ वा यो यस ठाउँको यति जग्गा सट्टा दिनु पर्छ र मालपोतको लगतमा त्यो व्यक्तिको लगत काटी दिने र जग्गामा हकदैया वा भोगचलन भएका बुझिए सम्मका सरोकारवाला व्यक्तिहरु मध्ये कस कसालाई क्षतिपूर्तिको के कति भाग दिनुपर्ने हो ठहर गरी श्री ५ को सरकार समक्ष राय जाहेर गरी पठाउनु पर्ने र श्री ५ को सरकारको निर्णय भएपछि कार्यान्वित हुनु पदर्छ । सो अनुसार कार्यान्वित नभएपछि र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(३) अनुसार सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै अधिकारको श्रृजना गर्दा दिनुपर्ने क्षत्तिपूर्ति त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरेर दिनुपर्ने प्रावधान तोकेको भएपछि सो अनुसार भएको छ गरेको छ भनी देखाउन सक्नुपर्नेमा सो देखाउन बताउन सकेको पाइदैन । क्षतिपूर्ति नदिई कसैको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको र प्रस्तुत निवेदनसाथ प्राप्त हुन आएका कागजात हेर्दा सरोकारवाला व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाइसकेको वा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा १३ को उपदफा (२) बमोजिम श्री ५ को सरकारले क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा गरेको निर्णय सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम सरोकारवाला व्यक्तिहरुलाई जनाउ दिएको वा सरोकारवालाले क्षतिपूर्तिको रकम बुझी नलिएकोले उपदफा (६) बमोजिम त्यस्तो रकम इलाका माल अड्डामा धरौटी आम्दानी बाँधी सो को सूचना पाएको मितिले ६ महिना भित्र पनि सरोकारवालालाई दिएको वा सो सूचना पाएको मितिले ६ महिना भित्र पनि सरोकारवालाले त्यस्तो रकम लिन नआएकोले श्री ५ को सरकारको नाममा जम्मा गरिएको भन्ने पनि देखिंदैन । जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा २३ को उपदफा (३) मा सो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको लगत कट्टा भएको रहेनछ भने उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो जग्गाको लगत स्वतः कट्टा भएको मानिने कानूनी व्यवस्था भए बमोजिम प्रस्तुत विवादमा विवादित जग्गाको मालपोतको लगत कट्टा गरी स्वतः श्री ५ को सरकारको नाममा नामसारी गर्न मिल्छ भन्ने विपक्षीहरुको जिकिर माथि विवेचना गरिएको विभिन्न कानूनी तथा तथ्यगत आधार प्रमाणबाट विवादित जग्गाहरु प्रचलित कानून बमोजिम दर्तावालाको नामबाट श्री ५ को सरकारको नाममा हक भई दर्ता हुने गरी लगत कट्टा हुने स्थितिमा पुगेको भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा कानूनसंगत नदेखिने ।

२३. तसर्थ कानून बमोजिम विवादित जग्गालाई श्री ५ को सरकारले कब्जामा लिइसकेको भन्ने नदेखिई निवेदकहरुको जग्गामा हक समाप्त भई श्री ५ को सरकारको भएको भन्ने अवस्था समेत नहुँदा श्री ५ को सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०५२।३।१९ को निर्णय तथा तदनुरुप मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट भएको मिति २०५२।३।२० को निर्णय समेत कानूनसम्मत भएको नदेखिंदा उक्त निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी कानून बमोजिम कारवाही निर्णय गर्नु भनी  विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहराएको सम्म माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डेको राय मनासिव ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. कृष्णजंग रायमाझी

न्या.भैरवप्रसाद लम्साल

 

इति सम्वत २०५७ साल बैशाख २२ गते रोज ५ शुभम् ।