निर्णय नं. १२०९ - उत्प्रेषण वा अन्य आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२०९     ने.का.प. २०३५

फुल बेञ्च

सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३५ सालको रि.फु.नं. ३९

आदेश भएको मिति : ०३५।११।११।६ मा

निवेदक : का.जि. का.न.पं. वडा नं. ७ अन्तर्गत सिफले बस्ने सन्तबहादुर मगर

विरुद्ध

विपक्षी : भू.प्र.कार्यालय काठमाडौंको का.भूमिप्रशासक श्री विष्णुप्रसाद खत्रीसमेत

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार भूमिप्रशासन कार्यालयले निवेदकलाई पुनः बुझ्नुपर्ने व्यवस्था कानूनले गरेको नदेखिँदा प्रतिवाद गर्न पाइन भन्ने निवेदकको भनाई युक्तिसंगत नदेखिने ।

(प्र.नं. ९)

(२)   भूमिप्रशासन कार्यालयले निवेदकको मोहियानी कायमै राख्ने गरेको निर्णय बदर भइसकेकोले त्यस्तो बदर भइसकेको निर्णयलाई आधार बनाई आएको निर्णय प्रतिकूल निर्णय गर्दा मोहीलाई नबुझेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन्छ भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्र.नं. ९)

(३)   अघिको निर्णयलाई बदर गरेपछि निर्णय सुन्य हुने हुनाले कानूनबमोजिम कायम रहेको अघिको कारवाहीको आधारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार पुनः निर्णय गर्दा निवेदकलाई अघि नै यस विषयमा प्रतिवाद गर्ने मौका प्राप्त भई निर्णय भएको देखिएको हुनाले अघिको निर्णयको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी पुनः मोहीलाई बुझ्नुपर्छ भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्र.नं. ९)

आदेश

            न्या. वासुदेव शर्मा : प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा माननीय न्यायाधीशहरुमा मतैक्य हुन नसकी यस बेञ्चसमक्ष निर्णयार्थ पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    मुद्दाको तथ्य र निवेदन जिकिर यसप्रकार छ : का.जि. चाबहिल गा.पं. वडा नं. १ को कि.नं २२ को रोपनी ३–३–२ पाखो दोयम जग्गा विपक्षी मोही भई जोती कमाई आएकोमा बाली बाँकी राखी नदिई पचाई खाने नै नियत गरेकोले यो ०२९ सालको बाँकी बालीमा उजूर गर्नआएको छु दिए किसिमबमोजिम जिन्सी नै मकै मुरी १।३।२–३–४ र नदिए प्रचलित दरभाउ मुरी १। को रु.७५। ले हुने रु.८७।५० विपक्षीबाट दिलाई भराई जग्गाबाट समेत निष्कासन गराइपाउँ भन्ने वादी गणेशकुमारी पराजुलीसमेतको उजूरी ।

            ३.    मिति ०३०।१२।२९ मा प्रतिवादीका नाउँमा ७ दिने समाहृवान तामेल भई प्रतिउत्तर नफिराई थाम्ने हदम्यादसमेत गुजारी बसेकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ को उपदफा ३ अनुसार बाली भरी पाउने र ऐ.दफा २९ को उपदफा १ अनुसार वादी दावीको कित्ता जग्गाबाट मोहियानीको हकसमेत निष्कासन हुने ठहर्छ भन्नेसमेत जिल्ला कार्यालय भूमिप्रशासन शाखा काठमाडौंबाट ०३४।५।२८।३ मा निर्णय भएको रहेछ ।

            ४.    विपक्षी मध्येको गणेशकुमारी पूर्णकुमारी जग्गाधनी निवेदक मोही भई चावेल गा.पं. वडा नं. १ को कि.नं. २२ को ३–३–२ जग्गा मोहियानीमा कमाई सो जग्गामा घरबास गरी सालसालको बाली बुझाउँदै आएको थिए त्यसैमा ०२९ सालको बाली बुझी भरपाई नदिई ०२९ सालको बाली नदिएकोले बिगो रु.७।५० भराई जग्गाबाट निष्काशित गरिपाउँ भनी विपक्षी भू.प्र.का.काठमाडौंमा उजूर गरेको रहेछ मेरा नाउँमा म्यादै नआई बीच बीचमै म्याद तामेल गरी एकतर्फीबाट विगोसम्म पाउने जग्गाबाट निष्कासन नहुने गरी निर्णय भएछ सो निर्णयउपर सम्मानित अदालतमा रिट नम्बर १२१५ को रिट निवेदन विपक्षीले दिएकोमा परमादेशको आदेश जारी भई पुनः भूमिप्रशासन कार्यालयमा दायर हुन गएकोमा दुवै पक्ष राखी सबूद प्रमाण बुझी अ.बं.१४ (क) र अ.बं.१८५ को प्रक्रिया अपनाई निर्णय गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी एकतर्फी प्रभावमा परी ०३४।५।२८।३ मा मोही निष्कासन हुने समेत ठहराई गरेको निर्णय अ.बं.५१ र विशेष अदालत ऐन, ०३१ को दफा ९ को खण्ड (क) समेतको त्रुटि भएकोले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत उल्लेख छ ।

            ५.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई पेशगर्नु भन्ने डि.बे.को ०३४।१२।२३।४ को आदेश ।

            ६.    निवेदक सन्तबहादुर मगर भएका बाली भराई जग्गाबाट निष्कासन समेत गरिपाउँ भन्ने मुद्दा यस कार्यालयबाट ०३४।५।२८ मा कानूनको परीधिभित्रै रही कानूनबमोजिम नै निर्णय दिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुन सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने जिल्ला कार्यालय भूमि सुधार शाखा काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

            ७.    पूर्णकुमारी र गणेशकुमारी पराजुलीको संयुक्त नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं. २२ को ३–३–२ जग्गा विपक्षी मोही भई कमाई आएकोमा ०२९ सालको बाली नदिएकोले मोही निष्कासन गरिपाउँ भनी उजूर गरेकोमा मोही निष्कासन नगर्ने बालीमात्र भराइदिने निर्णय भएउपर सर्वोच्चअदालतमा रिट दायर गर्दा परमादेशको आदेश जारी भएकोमा पुनः भू.प्र.काठमाडौंबाट मोही निष्कासन समेत हुने ठहराई ०३४।५।२८ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ अन्तर्गत नै रही कानूनबमोजिम निर्णय गरेको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत पूर्णकुमारी अधिकारी र गणेशकुमारी पराजुलीसमेतको लिखितजवाफ ।

            ८.    यसमा २०३३।११।३० मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट परमादेश जारी हुँदा निर्णयको दोष देखाई निर्णय बदर गरेबाट कारवाही बदर गरेको नदेखिएको हुँदा प्रतिवादीका नाउँमा अर्को म्याद जारी गर्नुपर्ने नभई जिल्ला कार्यालय भूमिप्रशासन शाखा काठमाडौंबाट ०३४।५।२८।३ मा गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था कारण नपरेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या. श्री हेरम्बराजको राय र रिट नम्बर १२१५ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०३३।११।३० मा निर्णय हुँदा परमादेशको आदेश जारी भई भूमिप्रशासकको ०३१।५।५ को निर्णय बदर गरिएको रहेछ अघिको निर्णयले मोहियानी सुरक्षित भएको मोहीलाई निष्कासन गर्ने गरी पुनः निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तअनुसार निवेदक मोहीलाई समेत बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा मोहीलाई नबुझी निर्णय गरेको प्राकृतिक न्यायसिद्धान्त विरुद्ध देखिँदा जिल्ला कार्यालय भूमिसुधार शाखा काठमाडौंको २०३४।५।२८।३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । पुनः निवेदकसमेतलाई बुझी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी जिल्ला कार्यालय भूमिसुधार अधिकारीका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या. श्री ईश्वरीराज मिश्रको राय भएको मिति ०३५।७।९।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ९.    यसमा विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले गर्नुभएको वहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा ०३३।११।३० मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट परमादेश जारी हुँदा निर्णयको दोष देखाई निर्णय बदर गरेबाट कारवाही बदर गरेको नदेखिएको हुँदा प्रतिवादीको नाउँमा अर्को म्याद जारी गर्नु नपर्ने भन्ने मा.न्या. हेरम्बरराजको राय र अघिको निर्णयले मोहियानी सुरक्षित भएको मोहीलाई निष्कासन गर्ने गरी पुनः निर्णय गर्दा मोहीलाई नबुझी निर्णय गरेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध देखिन्छ भन्ने मा.न्या. ईश्वरीराज मिश्रको राय भई मतैक्य हुन नसकेको पाइएकोले प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको मिति २०३३।११।३० को आदेशबमोजिम विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयले पुनः निर्णय गर्दा मोहीलाई पुनः बुझ्नुपर्ने हो होइन भन्ने नै मुख्य प्रश्न उपस्थित हुन आएको पाइन्छ । वस्तुत सर्वोच्च अदालतले मिति ०३३।११।३० मा परमादेश समेतको आदेश जारी गर्दा विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयको निर्णय बदर गरेको सम्म देखिन्छ र कारवाही वेरीत भएको भन्ने आधारमा उक्त निर्णय भएको देखिन्न यथार्थमा निवेदकलाई प्रस्तुत विषयमा भूमिप्रशासन कार्यालयबाट मिति ०३०।१२।२९ मा रीतपूर्वक म्याद तामेल भई बुझिएकोमा निज उपस्थित नभएको र निजको नाउँमा तामेल भएको म्याद वेरीत भएको भनी कानूनबमोजिम कुनै उजूरी गरेको पनि देखिन्न । यस स्थितिमा सर्वोच्च अदालतको मिति ०३३।११।३० को आदेशानुसार निर्णय गर्दा विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयले निवेदकलाई पुनः बुझ्नुपर्ने व्यवस्था कानूनले गरेको नदेखिँदा प्रतिवाद गर्ने मौका पाइन भन्ने निवेदकको भनाई युक्तिसंगत देखिँदैन । जहाँसम्म अघिको निर्णयले मोहियानी सुरक्षित भएको मोहीलाई निष्कासन गर्ने गरी पुनः निर्णय गर्दा मोहीलाई बुझ्नुपर्ने भन्ने मा.न्या. श्री ईश्वरीराजको रायको सम्बन्ध छ, यस सम्ब्न्धमा सर्वोच्च अदालतको मिति ०३३।११।३० को निर्णयबमोजिम विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयले निवेदकको मोहियानी कायमै राख्ने गरेको निर्णय बदर भइसकेकोले त्यस्तो बदर भइसकेको निर्णयलाई आधार बनाई अघिको निर्णय प्रतिकूल निर्णय गर्दा मोहीलाई नबुझेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । किनकी अघिको निर्णयलाई बदर गरेपछि निर्णय शुन्य हुने हुनाले कानूबमोजिम कायम रहेको अघिको कारवाहीको आधारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार पुनः निर्णय गर्दा निवेदकलाई अघि नै यस विषयमा प्रतिवाद गर्ने मौका प्राप्त भई ०३४।५।२८।३ मा निर्णय भएको देखिएको हुनाले अघिको निर्णयको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी पुनः मोहीलाई बुझ्न पर्छ भन्न मिल्ने देखिन्न । तसर्थ प्रतिवादीको नाउँमा अर्को म्याद जारी गर्नु नपर्ने भन्ने आधारमा निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको मा.न्या. हेरम्बराजको राय मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

हामीहरुको सहमति छ ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह,

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

 

इति सम्वत् २०३५ साल फागुन ११ गते रोज ६ शुभम् ।