निर्णय नं. १२१० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२१०     ने.का.प. २०३५

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३४ सालको रि.फु.नं. ५१

आदेश भएको मिति : ०३५।११।१५।३ मा

निवेदक : जि. पर्सा वीरगञ्ज न.पं. वडा नं. १५ मुरली बस्ने विश्वनाथ शाह

विरुद्ध

विपक्षी : श्री प्रमुख कर अधिकृतज्यू कर कार्यालय नारायणी अञ्चल वीरगञ्ज

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   सर्वोच्च अदालतले आफूसमक्ष पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिएकोमा मात्र पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको र त्यस्तो पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाई पुनरावेदन दिने व्यवस्थालाई निश्चित कानूनी उपचारको व्यवस्था भएको भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्र.नं. १४)

आदेश

            न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भनी निवेदकले दिएको

            निवेदनमा भएको न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार मुद्दा दोहर्‍याइदिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगीबमोजिम मुद्दा दोहरी निर्णयार्थ यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य र निवेदन जिकिर यसप्रकार छ : निवेदकले यससम्बन्धी व्यापार व्यवसाय तथा पत्थर कोइलाको व्यापार पनि फाटफुट गर्ने गरेका छन भन्ने व्यापक चर्चा सुनिएकोले निजलाई विपक्षी कार्यालयमा झिकाई सोधपुछ गर्दा आ.ब.२०२५ सम्म श्री भेराइटी स्टोर्शका नामबाट र त्यसपछि ०२७ साल चैतसम्म श्री विश्वनाथ राधेश्यामको नामबाट कारोबार गरी कर निर्धारण गराएको कुरा उल्लेख गरी त्यसपछिको आ.ब.०२८।०२९,२०२९।०३० र ०३०।०३१ सम्म कुनै कारोबार नगरी ०३१।०३२ देखिमात्र गल्लाको कारोबार गर्ने गरेको भनी ०३३।७।१८ मा लेखिदिएको यसप्रकारको कारोबार यस मितिदेखि सञ्चालन गरेको छु भनी यस कार्यालयलाई कुनै सूचनासम्म गरेको नपाइएको हुँदा आ.ब.०२८।०२९ देखि ०३२।३३ दिवालीसम्मको आयविवरण आय निर्धारण समितिका नाउँमा विपक्षी कार्यालयमा पेश गरेको आफ्नो आयसम्बन्धमा केही कुरा भन्न वा सबूद प्रमाण पेश गर्ने भए ३ दिनभित्र उपस्थित भई सबूद प्रमाण पेश गर्नुहोला भनी आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ (५) अनुसार निवेदकलाई सूचना दिएको र म्यादभित्र ठोस सबूद प्रमाणलाई औंल्याई कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनु भएकोले आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३३ (२) तथा ३३ (४) समेत अनुसार उपरोक्त आर्थिक बर्षको आयसम्बन्धमा प्राप्त भएका सूचना र क.ई.ले पेश गरेको गोप्य प्रतिवेदन समेतको आधारमा कर फर्छ्यौट आयोगको ०३३।११।२५ का आदेशानुसार अनुमानबाट तपाईंको उपरोक्त आर्थिक वर्षको खुद आय रु.६२,०००। कायम गरी आयकर निर्धारण गर्ने गरी मिति ०३४।१।९ मा निर्णय भएकोले उक्त निर्णयबमोजिम कायम भएको खुद आयमा आर्थिक ऐन, २०३१ अनुसार देहायबमोजिम आयकर निर्धारण गरी केश किनारा गरिएको छ । कायम गरिएकोभन्दा बढी अन्य स्रोतबाट आयआर्जन गरेको कुरा पत्ता लागेमा त्यसतर्फ आयकर ऐनबमोजिम कारवाही गरिने व्यहोरा अवगत गराइएको छ । पुनरावेदन गर्ने भए ३५ दिनभित्र कानूनबमोजिम धरौट राख्नुहोला भन्नेसमेत गरी विपक्षी कार्यालयबाट निवेदकको आयकर निर्धारण गरिएको रहेछ ।

            ३.    कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, ०३३ को दफा ६(१) ले खुद आयनिर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सो ऐनले आयोगलाई कुनै विशेष अधिकार दिएको नभई आयकर ऐन, ०३१ बमोजिम कर अधिकृतलाई प्राप्त सरहको अधिकार भएको आयोगले सोही अधिकारमध्ये केही अधिकार ०३३।११।२५ को निर्णयले विपक्षी अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । अधिकारको प्रयोग आयकर ऐन, २०३३ को दफा (६२) ७, ८ तथा ९ रहेको सो दफाको प्रयोग प्रस्तुत केशमा नगरिएकोले प्रासंगिक भएन आयकर ऐन, ०३१ को दफा ४५ राजश्व न्यायाधीकरण ऐन, ०३१ को दफा १४ समेतले प्रदान गरेको पक्षलाई झिकाउँदा अदालतले म्याद दिएजस्तै म्याद पठाउनुपर्ने र बयान गराउँदा प्रमाण बुझ्दा सोहीअनुसार गर्नुपर्ने त्यसको विपरित म्याद दिएको र एकै विषयमा पटक पटक बयान गराइएको सबै कारवाही प्रचलित नेपालका कानूनको विपरित भई त्रुटिपूर्ण छ । निवेदकले दाखिल गरेको विवरण झुठ्ठा भन्ने ठहर गरी दफा ३३ (२) ३३ (४) बमोजिम न्यायोचित अनुमानद्वारा खुद आय निश्चित गरी आयकर निर्धारण गर्नुपर्नेमा दाखिल गरेको विवरणलाई झुठ्ठा भन्ने विपक्षले ठहर गर्न सक्नुभएका छैन । पेश गरेको विवरण ठीक रहेछ भन्ने प्रष्ट छँदाछँदै कानून विपरित खुद आय निश्चित गरी कर निर्धारणसमेत गरिएकोले उक्त पर्चा तथा आदेश त्रुटिपूर्ण तथा गैरकानूनी छ ।

            ४.    आयकर ऐन, ०३१ को दफा २८ बमोजिम विवरण दाखिल गर्न दिएको म्याद १५ दिनभित्र आयको विवरण दाखिल गरिसकेपछि आयकर ऐन, ०३१ को दफा ५९ (२) अनुसार जरिवाना गर्न नमिल्नेमा रु.१०। जरिवाना समेत गरिएकोले उक्त आदेश त्रुटि तथा गैरकानूनी छ । आयकर ऐन, ०३१ को दफा २४ (२), ३३ (२), ३३ (४) अनुसारसमेतका कुरा पर्चामा उल्लेख नभएकोले समेत गैरकानूनी तथा त्रुटिपूर्ण छ ।

            ५.    विपक्षीद्वारा १५ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ मगाउने अन्तरिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो बुझ्नुपर्ने भएकोले ७ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पठाउनु भनी विपक्षलाई सूचना पठाई जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चका ०३४।२।११।३ का आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको विपक्षी कर कार्यालयको लिखितजवाफ जिकिर यसप्रकारको रहेछ :

            ६.    निवेदकलाई कुनै त्यस्तो आवश्यक काम कुराबाट रोक लगाएको र निजको सम्पत्ति हिनामिना बेचबिखन हुने इत्यादि किसिमको यो विषय नभई व्यापार व्यवसायमा श्री ५ को सरकारले कानूनमा व्यवस्था गरिएको उठाउनुपर्ने कर रकमको आदेश दिएको कर फर्छ्यौट ऐन, ०३३ को दफा १२ अनुसार अनुमतिको निवेदन गर्न पाउने रिट निवेदन नै लागु नहुने निवेदनका आधारबाट अन्तरिम आदेश जारी हुन पर्ने व्यवस्था नभएको यस स्थितिमा अन्तरिम आदेश जारी भए श्री ५ को सरकारको राजस्व कर असूलउपर हुन नसक्नेसमेत भएको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी हुन पर्ने होइन भन्नेसमेत र

            ७.    कर फर्छ्यौट आयोगको ०३३।११।२५ का आदेशानुसार सोही कर फर्छ्यौट आयोगको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकको आयकर निर्धारण गरिएको र कर फर्छ्यौट ऐन, ०३३ को दफा १२ अनुसार पुनरावेदनको लागि स्वीकृति लिई पुनरावेदन गर्न पाउने र सोही ऐनको दफा १३ अनुसार पुनरावेदन गरे पुग्ने हुँदा कानूनी उपचार छँदाछँदै पनि रिट निवेदन गर्नको उद्देश्य तथा तात्पर्य के हो भने आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३७ ले १५ प्रतिशत शुल्क तिर्न नपरोस् भन्ने मनसायले रिट निवेदन दिएको पनि दफा १२ को विरुद्ध छ । विपक्षीको रिट निवेदन खारेज होस भन्नेसमेतको लिखितजवाफहरु रहेछन ।

            ८.    प्रस्तुत केशमा कर फर्छ्यौट आयोगले निर्णय गरेको नभई कर फर्छ्यौट ऐन, २०३३ को दफा ६ को उपदफा (४) अनुसार सौंपिदिएबाट कर कार्यालय नारायणी अञ्चलले निर्णय दिएको उक्त कर कार्यालयले आयकर ऐनबमोजिम कर निर्धारण गरेको हुँदा सो निर्धारण आदेशउपर आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ ले राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने प्रष्ट तथा कानूनी व्यवस्था भइरहेको देखिन्छ ।

      ९.    त्यस्तो पुनरावेदन लाग्न सक्नेमा पुनरावेदन हेर्ने अधिकारक्षेत्रबाट तल्लो निर्णय जाँची सदर आंशिक सदर वा बदर गर्न सक्ने र सोबाट निवेदकको हक प्रचलन हुनसक्ने हुँदा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुट रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत २०३४।४।१२।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      १०.    प्रस्तुत मुद्दामा दोहर्‍याइदिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगी साथ संलग्न न्यायिक समितिले सिफारिश पर्चामा यिनै निवेदकले यिनै विपक्षीउपर आर्थिक वर्ष २९।३० को आयकर निर्धारण निर्णय आदेश बदर गरिपाउँ भनी दिएको मुद्दामा डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णय दोहर्‍याइपाउँ भनी दिएको निवेदनबाट आजै सो मुद्दा दोर्‍याउन सिफारिस जाहेर गर्ने ठहर्‍याई पर्चा भएको र सो मुद्दामा भएको डिभिजन बेञ्चको निर्णय प्रस्तुत मुद्दामा भएको निर्णयको आधार समान भई एकै किसिमको देखिएको हुनाले सो पर्चामा लेखिएकै आधारमा प्रस्तुत मुद्दा पनि दोहर्‍याई हेर्नुपर्ने देखिन्छ भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ ।

      ११.    यसमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता रतनलाल कनौडियाको र विपक्षी तर्फबाट खटी आउनुभएको विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता मोहनप्रसाद शर्माको वहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा आयकर निर्धारण गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्रमा सो कर निर्धारणको निर्णयउपर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले अन्य उपचार भएको भनी रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी ०३४।४।१२ मा डि.बेञ्चबाट निर्णय भएको देखिएकोले निवेदकको पुनरावेदन गर्ने अन्य उपचार छ छैन भन्ने प्रश्नमा नै सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

      १२.   कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, ०३३ को दफा ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले मिति ०३३।११।२४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार आयोग गठन भएको र सोही सूचनाको दफा (४) मा आयोगले आर्थिक वर्ष ०३१, ०३२ र सोभन्दा अगाडिका वर्षहरुको कर कार्यालयमा पेश भइसकेको वा पेश हुन बाँकी भएका आयविवरणहरु ...फर्छ्यौट गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा ६ को उपदफा (४) मा आयोगले आफूले गर्नुपर्ने कामकारवाही मध्ये केही काम कुनै कर अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको समेत देखिन्छ ।

      १३.   कर फर्छ्यौट आयोगको कार्यप्रणाली २०३३ को प्रकरण ७ को देहाय (४) मा आयोगबाट प्रत्यायोजित अख्तियारबमोजिम आयोगको निर्णयअनुसार सम्बन्धित कर अधिकृतले आयकर निर्धारण गर्दा आयकर निर्धारण आदेशमा आयोगको आदेशानुसार वा आयोगको निर्णयअनुसार भनी लेखिनेछ । यस्तो कर निर्धारण आदेश आयोगले गरेसरह हुनेछ भन्ने लेखिएको विपक्षीको कर निर्धारण आदेशमा कर फर्छ्यौट आयोगको आदेशानुसार प्रत्यायोजन भएको अधिनमा रही सोही आयोगको अधिकार प्रयोग गरी आयकर निर्धारण गरेको भन्ने उल्लेख गरी कर निर्धारणको आदेश भएको देखिएकोले यस्तो कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, ०३३ को दफा (६) ४ बमोजिम आयोगले अधिकार प्रत्योयोजित गरेको विपक्षी कर कार्यालयको प्रमुख कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश । उपरोक्त उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार कर फर्छ्यौट आयोगको आदेशसरह नै मान्नुपर्ने प्रष्ट छ ।

      १४.   कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १२ को उपदफा (२) मा दफा ६ को उपदफा (२) दफा ७, ८ मा लेखिएको देखि बाहेकको आयोगको अन्य निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतले आफूसमक्ष पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिएकोमा मात्र पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको र त्यस्तो पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाई पुनरावेदन दिने व्यवस्थालाई निश्चित कानूनी उपचारको व्यवस्था हो भन्न मिल्ने देखिएन ।

      १५.   निवेदक कुलनारायण डंगोल विरुद्ध जिल्ला कार्यालय ललितपुर भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने रि.फु.नं. ३२ को मुद्दामा अनुमति प्राप्त गरी पुनरावेदन गर्ने व्यवस्थालाई निश्चित कानूनी उपचारको व्यवस्था भन्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भई ०३३।१०।१९।३ मा निर्णय भएको देखिएकोले समेत पुनरावेदन लाग्न सक्ने अन्य उपचार भएको भन्ने आधारमा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको ०३४।४।१२ को निर्णय मिलेको देखिएन, तसर्थ अब कानूनबमोजिम निर्णय हुन गर्न यो फुल बेञ्चको लगत काटी डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु ।

 

हामीहरुको सहमति छ ।

 

न्या. हेरम्बराज

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३५ साल फागुन १५ गते रोज ३ शुभम् ।