निर्णय नं. ६९७२ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ६९७२    ने.का.प. २०५८ अङ्क १.२

 

संयुक्त इजालास

सम्माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्वत २०५१ सालको रिट नं. २३६३

आदेश मितिः २०५७।२।३२।४

 

विषयः उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३० कमलाक्षी बस्ने मोतिमाया महर्जन समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौं समेत

 

प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, काठमाडौं समक्ष निवेदनका तर्फबाट विवादित जग्गाका सम्बन्धमा, २०४२ सालमा खोलाले छाडी उकास भएको जग्गाको लगत कायम गरी तिरोतिरान गर्न पाउँ भनी निवेदन दिएको र कारवाही चली र मौकामा सो निवेदन सम्बन्धमा निर्णय नभएको भन्ने निवेदकको भनाइ समेत रहेका पाइयो । मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको तत्सम्बन्धी टिप्पणी र आदेशको प्रतिलिपिमा विवादित जग्गाको स्थलगत निरीक्षण भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिंदा निवेदकको निवेदन परेपछि कारवाही चलेका सम्म देखिन्छ । उक्त बमोजिम  कारवाही भएपछि निवेदकको तत्सम्बन्धमा तत्काल निर्णय भएको भन्ने देखिएन । मालपोत कार्यालय, काठमाडौं प्रेषित लिखित जवाफमा २०४४।८।२९ को जग्गा दर्ताको निर्णय फायल हेर्दा श्री ५ को सरकारका नाउँमा विवादित जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय काठमाडौंको ०४५।११।१० मा सदर भएको टिप्पणी र आदेशको प्रतिलिपि हेर्दा, मोठबाट भिडाउँदा वानेश्वर वडा नं. ५ कि.नं. १४३ को जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भै सकेको भनि भिडी आएको हुँदा दर्तातर्फ कारवाही गर्न नमिल्ने हुँदा फायल तामेलीमा पठाएको व्यहोरा उल्लेख भएको पाइयो । श्री ५ को सरकारका नाउँमा पछि दर्ता भएको नाताले निवेदन ०४५।११।१० मा तामेलीमा राख्ने गरेको उक्त निर्णयको सूचना निवेदकलाई दिइएको भन्ने समेत देखिएन । तसर्थः २०४२ सालमै निवेदकका तर्फबाट निवेदन परेको विषयमा तत्काल कारवाही नगरी २०४५ सालमा आएर श्री ५ को सरकारका नाउँमा दर्ता भै सकेको भनी श्री ५ को सरकारका नाउँमा दर्ता हुने कार्य सम्पन्न भै सकेपछि निवेदकको निवेदन तामेलीमा राख्ने गरेको ०४५।११।१० को प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अव निवेदकको निवेदन समेतका सम्बन्धमा कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको नाउँमा परमादेश जारी हुने ।

(प्र.नं. १९)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री यादवप्रसाद खरेल र श्री शंभु थापा

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री भरतमणि खनाल

अवलम्वित नजिरः

ओदश

न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छः

२.   निवेदकहरुको सगोल दर्ताको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ र १० मा पर्ने पूर्व खोला, पश्चिम राजकूलो, उत्तर आफैले कमाएको जग्गा दक्षिण खोलो यति ४ किल्ला भित्रको जग्गा साविक खोलो बगेको ठाउँबाट खोलाले छाडी केही जग्गा धोवीखोलाले काटी अहिले पनि खोला बगिरहेको र हाम्रा नाउँमा साविक दर्ता रहेको जग्गामा खोलाले छाडी हामीले नै आवाद गरी आएको, नापी हुँदा खोला देखिएतापनि बाटो बदली दर्ता प्रमाणित भएको जग्गाबाट हाल बगिरहेको खोला लागेको लगत कट्टा गरी खोलाले छाडी चलन भइरहेको जग्गाको लगत कायम गरी तिरोतिरान गर्न पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको हाम्रो निवेदन विपक्षी मालपोत कार्यालयमा परेका थियो ।

३.   लगत भिडाउँदा भिडेको र फिल्ड चेक गर्न कित्ता नं. खुलाउने आदेश भई महादेवस्थान वडा नं.. ५ कि.नं. १४३ मा रहेको आवादी जग्गा दर्ता गरी पाउन निवेदन दिंदा फिल्ड चेक हुँदा साविक कि.नं. १४३ मा खोला जनिएको उक्त खोला पूर्व दक्षिण तर्फ बढ्दै गई खोलाले छोडेको जग्गामा निवेदकले वाली लगाई भोगी आएको साविक र हाल खोला बगिरहेको ठाउँ ट्रेस नक्सामा देखाई आएको पनि थियो । ७ नं. फाँटवारी तथा प्राप्त जग्गाधनी प्रमााणपूर्जा समेत पेश भै बुझ्नु पर्ने कार्य सम्पन्न भैसकेको थियो ।

४.   विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट नगर विकासले रोक्का राखेकोले अहिले दर्ता गर्न नमिल्ने भने पश्चात २०४४।४।२२ मा विशेष जाहेरी विभाग मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा विन्तिपत्र चढाउँदा कानून बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कायोलयमा गएको थियो ।

५.  दर्ता कारवाही खुलेपछि हुने भनी तारेखमा राखिएन । जानकारी लिन जाँदा निर्णय भैसकेको भनिएकोले २०५१।३।१७ मा नक्कल लिई हेर्दा सो जग्गा २०४४।८।२९ को निर्णयले श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भैसकेको भनी भिडी आएको हुँदा दर्ता गर्न नमिल्ने फाइल तामेलीमा बुझाउनु पर्ने टिप्पणी मालपोत कार्यालयले २०४५।११।१० मा सदर गरेको रहेछ ।

६.   हामी निवेदकको दावी परेको छंदै त्यसमा निर्णय गर्न बाँकी राखी २०४५।८।२९ मा श्री ५ को सरकारका नाउँमा दर्ता गर्ने भनी भएको निर्णय ने.का.प. २०३७ नि.नं. १३९१, ने.का.प. २०३९, नि.नं. १५८२ समेतमा प्रतिपादित नजिर विपरीत छ । जग्गा मिच्नेको २ नं. र जग्गा पजनीको ८ नं. अनुसार नदी उकास जग्गा साविक दर्तावालाको जग्गा देखिएमा दर्ता हुन सक्ने कानूनी प्रावधान छँदाछदै त्यसलाई अन्यथा गरी श्री ५ को सरकारको निर्णय र मालपोत विभागको परिपत्र आदिले कानूनी रुप धारण गर्न नसक्ने ने.का.प. २०५०, नि.नं. ४७७७ मा प्रतिपादित सिद्धान्तले प्रष्ट गरेका छ । निर्णयकर्ताले स्वयं राय व्यक्त गरी निर्णय गर्नुपर्ने, फाँटवालाले उठाएको टिप्पणीमा प्रभावित भै सदर गरेको निर्णय अ.वं. १८४(क), १८५ नं. विपरीत भै वदर भागी हुने ने.का.प. २०२८, नि.नं. ६०३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त छ । अधिकारविहिन नगर विकास समितिलाई दर्ता रोक्का राख्ने अधिकार छैन ।

७.  उपयुक्तानुसार विपक्षीहरुबाट संविधानको धारा ११(१) र धारा १७(१) ले प्रदत्त हकमा आघात पुगेकोले हाम्रो हकमा आघात पुग्ने हदसम्मको २०४४।८।२९ को निर्णय र २०४५।११।१० को तामेली आदेश समेत वदर गरी कानून बमोजिम निवेदकका नाउँमा दर्ता तर्फ निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय काठमाडौंका नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

८.   यसमा विपक्षीहरुबाट बाटाका म्याद वाहेक १५ दि भत्रि लिखित जवाफ मलाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजालासले २०५१।५।९ को आदेश ।

९.   विवादित जग्गाको  मोड भिडाउन पठाएकोमा धोवी खोला जग्गाधनी मोही खाली भई श्रेस्ता अप्रमाणित देखिन्छ भनी लेखि आएको भन्ने कुरा निवेदक स्यवंले स्वीकारेको देखिन्छ। साविक यो यो कित्ताको यतिसम्म तिरो तिरेको जग्गामा यति सालमा खोला पसी यो सालमा खोलाले छाडी उकास भउको भनी निवेदकले जिकिर लिन नसेकेको तथा उक्त कुराको पुष्टी हुने प्रमाण पेश गर्न समेत नसकेको अवस्थामा कसैको हक भोग तिरोतिरान नभएको जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता गर्न नमिल्ने जिकिर लिन मिल्दैन । हकदैयाविहिन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

१०.  यस विषयसँग सम्वन्धित २०४४।८।२९ को जग्गाको दर्ता निर्णय फायल हेर्दा उक्त जग्गा नाप नक्सा हुँदाका अवस्थामा रिट निवेदकहरुले साविक लगत भिडाई जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम आफ्नो हकको प्रमाण देखाई दर्ता नगराएको तथा ऐनले दिएको म्याद भित्र हकको दावी समेत नगरेको कारणबाट खोलो लागेको उक्त जग्गाको मोही महल र जग्गाधनी महलमा कोही कसैको नाम उल्लेख नभई फिल्डबुक खाली नै भएको हुँदा कोही कसैले अतिक्रमण गर्न नसकुन भन्ने उद्देश्यबाट श्री ५ को सरकारको नाममा उक्त जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ ।

११.  यसरी नापीले देखाएको फिल्डबुकमा मोही र ज.ध. महलमा कोही कसैको नाम नलेखिएको तथा खोलो हिंडेको जग्गालाई श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्दा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दिइरहनु पर्ने आवश्यक नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको लिखित जवाफ ।

१२.  नगर विकासले कुन मितिमा के प्रयोजको लागि रोक्का गरेको तथा नगर विकासबाट सो सम्बन्धमा के कारवाही भएको भन्ने जस्ता आधारभूत कुराहरु निवेदकले उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । रोक्का सम्बन्धी विषय बारे स्पष्ट उल्लेख नभएको अवस्थामा यस समितिबाट अमुक ठाउँमा के कस्तो कारवाही भएको भन्ने कुरा खुलाउन कठिनाई भएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिको लिखित जवाफ ।

१३.  निवेदनमा उल्लेख भएको महादेवस्थान वडा नं.. ५ कि.नं. १४३ को जग्गा दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट २०४५।११।१० मा भएको टिप्पणी आदेश सहितको फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाई आउपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको २०५२।१।१९ को आदेश ।

१४.  निवेदक पोसन यादव विपक्षी मालपोत कार्यालय सिरहा समेत भएको रिट  नं. २८४३ मा यस अदालतबाट २०५२।१।११ मा भएको निर्णयको प्रतिलिपि संलग्न राखी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको २०५२।१२।१२ को आदेश ।

१५.  यसमा २०५२ सालको दे.पु.नं. ४४ को पुनरावेदक प्रतिवादी मा.पो.का. काठमाडौं विरुद्ध मुकुन्द प्रसाद अर्याल, उकास जग्गा दर्ता गरी पाउँ भन्ने मुद्दा पूर्ण इजलास समक्ष विचाराधीन रही २०५३।२।२४ मा नि.सु समेत भएको देखिंदा सो निर्णय भएपछि प्रतिलिपि साथै राखी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको २०५३।२।७ को आदेश ।

१६.  यसमा यसै रिट निवेदनको विषयसँग सम्बन्धित विषयमा श्री ५ को सरकारका तर्फबाट २०५३ सालको दे.पु.नं. ३१८४ को पुनरावेदन परी यस अदालतमा विचाराधीन छ भनी विद्वान सरकारी अधिवक्ताले इजलास समक्ष बताउनु भएकोले उक्त पुनरावेदन समेत साथै राखी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको २०५३।१०।२३ को आदेश ।

१७.  नियम बमोजिम पेश भएको रिट निवेदनमा निवेदकहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री यादवप्रसाद खरेल र श्री शंभु थापाले निवेदकको २०४२ साल मै खोलाले छाडी उकास भएको जग्गाको आफ्नो नाममा लगत कायम गरी पाउन समेत निवेदन दिएपछि सो सम्बन्धमा निर्णय भएको देखिंदैन । एकै चोटी श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय भएपछि मात्र निवेदकको निवेदन तामेलीमा राख्ने गरिएको त्रुटिपूर्ण छ । प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

१८.  प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री भरतमणि खनालले निवेदकको साविक जग्गाको दर्ताको प्रमाण छैन, के कति जग्गा साविकमा थियो भन्ने समेत नखुलेको अवस्थामा मालपोत कार्यालयबाट कानून बमोजिम भएको निर्णय वदर हुने अवस्थ छैन भन्ने समेत वहर गर्नुभयो ।

१९.  यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, काठमाडौं समक्ष निवेदनका तर्फबाट विवादित जग्गाका सम्बन्धमा, २०४२ सालमा खोलाले छाडी उकास भएको जग्गाको लगत कायम गरी तिरोतिरान गर्न पाउँ भनी निवेदन दिएको र कारवाही चली र मौकामा सो निवेदन सम्बन्धमा निर्णय नभएको भन्ने निवेदकको भनाइ समेत रहेका पाइयो । मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको तत्सम्बन्धी टिप्पणी र आदेशको प्रतिलिपिमा विवादित जग्गाको स्थलगत निरीक्षण भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिंदा निवेदकको निवेदन परेपछि कारवाही चलेका सम्म देखिन्छ । उक्त बमोजिम  कारवाही भएपछि निवेदकको तत्सम्बन्धमा तत्काल निर्णय भएको भन्ने देखिएन । मालपोत कार्यालय, काठमाडौं प्रेषित लिखित जवाफमा २०४४।८।२९ को जग्गा दर्ताको निर्णय फायल हेर्दा श्री ५ को सरकारका नाउँमा विवादित जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय काठमाडौंको ०४५।११।१० मा सदर भएको टिप्पणी र आदेशको प्रतिलिपि हेर्दा, मोठबाट भिडाउँदा वानेश्वर वडा नं. ५ कि.नं. १४३ को जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भै सकेको भनि भिडी आएको हुँदा दर्तातर्फ कारवाही गर्न नमिल्ने हुँदा फायल तामेलीमा पठाएको व्यहोरा उल्लेख भएको पाइयो । श्री ५ को सरकारका नाउँमा पछि दर्ता भएको नाताले निवेदन ०४५।११।१० मा तामेलीमा राख्ने गरेको उक्त निर्णयको सूचना निवेदकलाई दिइएको भन्ने समेत देखिएन । तसर्थः २०४२ सालमै निवेदकका तर्फबाट निवेदन परेको विषयमा तत्काल कारवाही नगरी २०४५ सालमा आएर श्री ५ को सरकारका नाउँमा दर्ता भै सकेको भनी श्री ५ को सरकारका नाउँमा दर्ता हुने कार्य सम्पन्न भै सकेपछि निवेदकको निवेदन तामेलीमा राख्ने गरेको ०४५।११।१० को प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अव निवेदकको निवेदन समेतका सम्बन्धमा कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको नाउँमा परमादेश जारी हुन्छ ।प्रत्यर्थीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पठाई फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत २०५७ साल जेष्ठ ३२ गते रोज ४ शुभम्............।