निर्णय नं. १२१२ - .......

निर्णय नं. १२१२     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३५ सालको दे.पु.नं. १७४

फैसला भएको मिति :      ०३५।११।१४।२ मा

निवेदक : का.जि. का.न.पं. वडा नं. २१ लगतबन्त बहाल बस्ने पूर्णकाजि स्थापित

विरुद्ध

विपक्षी : का.जि. का.न.पं. वडा नं. २१ बस्ने चिनिमाया स्थापित समेत

(१)   न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिएको मुद्दामा मुद्दा किनारा गर्दा तल्लो अदालतको फैसलामा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखेमा सो कुरा फैसलामा उल्लेख गरी मुद्दा किनारा गर्न सक्नेनै भएको ।

(प्र.नं. ११)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर, विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल

फैसला

            न्या. विश्वनाथ उपाध्याय :  मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०३४।३।१।३ मा भएको फैसला सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रत्यक्ष गंभीर कानूनी त्रुटि हुँदा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५) (ख) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाई यसबेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।

            २.    मुद्दाको तथ्य यसप्रकार छ : बाबा सेतेको स्वास्नीमा विपक्ष मध्यकै चिनिमाया हुनुहुन्छ । उहाँहरुको छोरा ४ छोरी २ मध्ये जेठी जुजुभाई परलोक हुनुभयो, माहिला मोतीकाजी साहिला म र सानुकाजी हुन्, छोरी २ मा जेठी विष्णुदेवीको विवाह भइसकेको कान्छी ज्वालादेवीको विवाह हुन बाँकी छ । बाबा परलोक भई बाँकी अंश गर्नपर्ने हामी ४ अंशियारको घरको जानिफकार मोतीकाजी भएकोले सारा सम्पत्ति निजकै कब्जामा छ । दाजु मोतीकाजीले ०२६।१०।१ मा मानो छुट्टिएको कायम गरिपाउँ भनी झुठ्ठा मुद्दा चलाएकोमा खारेज फैसला भयो । मेरो अंश छुट्याई नदिएकोले २०२७।८।१२ मा फिराद गरेको मिति मानो छुट्टिएको कायम गरी ज्वालादेवीको विवाह खर्च परसारी ४ भागको १ भाग अंश छुट्ट्याई पाउँ भन्नेसमेत वादी दावी छ ।

            ३.    २०२६।१०।१ गते चारै अंशियारको बण्डा गरी मानो छुट्टिएको हुँदा झुठ्ठा भन्ने सावित छ । ०२६।१०।१ गतेको लिखतैबमोजिम मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको चिनिमाया सानुकाजीको संयुक्त प्रतिउत्तर ।

            ४.    मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिपाउँ भन्ने दिएको मुद्दा ०२८।२।२४ का का.जि. अ.बाट फैसला भएउपर मेरो पुनरावेदन परी वा.अं.अ.मा दायर छ । ०२६।१०।१ गतेदेखि मानो छुट्टि बसेको हो । सगोल अवस्थाको बाँडफाँड गरी आ–आफ्नो अंश भागमा परेको मालसामान व्यक्तिगत गर्न मोतिकाजीबाट घरेलु उद्योग शाखाबाट रु.१,४०,०००।–को मेशिन सहायता कर्जाको रुपैयाँ प्राप्त भएको साझाबाट काम गर्ने गरेको भन्ने विपक्षले मञ्जुर गरेको छैन । ०२६।१२।३ मा अंशबण्डा विपक्षको भागमा परेको अंश विपक्षले नै बुझी लिई जमिनघरसमेत भोग चलन गरी आएको अंश दिन नपर्ने भएकोले झुठ्ठा वादी दावाबाट फुर्सत पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मोतीकाजीको प्रतिउत्तरपत्र ।

            ५.    तायदाती र कोर्टफीसमेत दाखिल भएको हुँदा दाखिल भएको तायदातीबमोजिम वादीले अंश पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत सुरु का.जि. अ.को ०३२।४।२६।२ को फैसला ।

            ६.    उक्त फैसलामा चित्त बुझेन भन्नेसमेत व्यहोराको पुर्णकाजीको पुनरावेदन ।

            ७.    बण्डा गर्दा कानूनबमोजिम हुने नै भएको र ऋणको हकमा पनि ऋण बण्डा गर्ने भनी ठहर खण्डमा पनि उल्लेख नभएको र तपसील खण्डमा पनि सो विषय केही उल्लेख नभएकोले ऋण बण्डा गर्ने गरेको देखिन नआएको कुरा न्यायतर्फको जिरहमा पनि विचार गर्न नपर्ने हुँदा सुरु जि. अ.को ईन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्नेसमेत वा.अं.अ.को फैसला ।

            ८.    टहराको कोर्टफी बढी लियो भन्ने वहसतर्फ सो दावी निवेदनमा नभएको मोतीकाजीले मानु छुट्टिएपछि बनाएको भनेको घर सुरुले बण्डा नलाग्ने गरेकोमा अञ्चल अदालत उपर वादी निवेदकले दिएको पुनरावेदनमा सो कुराको दावी नै नलिई वा मोतीकाजीबाट आएको तायदातीको रु.१८२५।६५ को दुवै कलमबाट ४ खण्डको १ खण्ड ऋण तिर्नुपर्ने गरी ऋण बण्डा लाग्ने ठहर गरेकोमा चित्त बुझेन भनी निवेदक वादीले पुनरावेदनको दफा ५ मा र दफा ७ मा पनि ती कलमको हकमा चित्त बुझेन भन्ने व्यहोरा लेखी केवल ऋणतर्फमा चित्त नबुझेको विषय ४ खण्ड ग. को कोठा टुक्रिने भयो भन्नेतर्फको सम्म पुनरावेदनमा जिकिर लिएकोमा त्यति कुरामा अञ्चल अदालतले फैसला गरेको देखिन्छ र अञ्चल अदालतको फैसलामा उल्लेख नभएको मोतीकाजीको तायदातीमा लेखेको पछि बनाएको भनेको घरको बारे उक्त फैसलामा उल्लेख नदेखिँदा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३ ले अनुमति लाग्ने अवस्था देखिएन अतः बागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा परिवर्तन गर्न परेन भन्नेसमेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०४३।३।२१।३ मा फैसला भएको रहेछ ।

            ९.    उक्त फैसलाउपर अंशबण्डाको २, १८, ३२ समेतको त्रुटि भयो पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी पूर्णकाजी स्थापितले चढाएको निवेदन परी २०३३।१०।२०।४ मा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी पुनरावेदन दर्ता भइसकेपछि न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३ ले अनुमति लाग्ने अवस्था देखिएन भनी ०३४।३।२१।२ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसलामा सार्वजनिक महत्वको प्रश्नमा गम्भिर कानूनी त्रुटि देखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिएको छ भनी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०३५।३।११।१ मा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्राप्त भएको रहेछ ।

            १०.    मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०३४।३।२१।३ को फैसला ठिक बेठिक के रहेछ ? त्यसको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            ११.    प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी वादी प्रतिवादीहरुलाई रोहवरमा राखी पुनरावेदनतर्फबाट रहनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरात्न तुलाधर विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी र विपक्षी मोतीकाजी स्थापितका तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल र सानुकाजी स्थापितकातर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री कुलराजले गर्नुभएको वहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा न्याय प्रशासनसुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को दफा १३(३) अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिएको मुद्दामा मुद्दा किनारा गर्दा तल्लो अदालतको फैसलामा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखेमा सो कुरा फैसलामा उल्लेख गरी मुद्दा किनारा गर्न सक्ने नै भएको र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले प्रस्तुत मुद्दामा गरेको फैसलामा अरू कानूनी त्रुटि पनि नदेखिएकोले ईन्साफ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मनासिव ठहर्छ । कोर्टफी लागि दायर भएको हुँदा केही गर्न नपर्ने भई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३५ साल फाल्गुण १४ गते रोज २ शुभम् ।