निर्णय नं. ६९७६ - लिखत दर्ता वरद दर्ता
निर्णय नं. ६९७६ ने.का.प. २०५८ अङ्क १.२
संयुक्त इजालास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
सम्वत २०५२ सालको दे.पु.नं. २६३३
फैसला मितिः २०५७।२।११।४
मुद्दाः लिखत दर्ता वरद दर्ता
पुनरावेदन/वादीः जि महोत्तरी श्री पुर गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने रामवृक्ष राय मरी निजको हकमा मु.स. गर्ने छोरा ऐ.ऐ. बस्ने राविलास राय यादव समेत
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादीः जिल्ला सर्लाही साविक खजुरीया गाउँ पंचायत हाल हरिपूर्वा गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ बस्ने ठगाराय यादव
आसोदेवीले विवादित जग्गा वादी प्रतिवादी बीच चलेको अंश मुद्दामा मिति २०४१।८।१ मा भएको मिलापत्रबाट अंश वाष्त पाएको भने देखियो । अंश वापत पाएको जग्गा अंश पाउने विधवा आसोदेवीले अचलमा आधीसम्म आफूखुश गर्न पाउने सो भन्दा बढी आफूखुस गर्न नपाउने बन्देज स्त्री अंशधनको २ नं. ले गरेको देखिन्छ । अंश वापत पाएको जग्गा कानून तथा मिलापत्रकै शर्तले दिन नपाउने दिएको भए स्त्री अंशधनले ८ नं. को म्याद भए गरेको मितिले २ वर्षभित्र नालेश दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०४२।४।२९ मा आसोदेवीले प्रतिवादीलाई राजिनामा दिई हक छाडिदिएको देखिएको र प्रस्तुत फिराद २०४७ सालमा २ वर्ष नघाई परेको देखियो । वादीले पक्रेको लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को व्यवस्था हेर्दा “यस्तो व्यवहार गरेका सदर हुँदन भनेकोमा हदम्याद लाग्दैन भन्ने हुँदा कानूनले नै यस्तो व्यवहार गरेको सदर हुँदैन” भनी गरेको अवस्थामा आकर्षित हुने देखिन्छ । मिलापत्रमा गरेको शर्त बन्देजलाई त्यसरुपमा लिन सकिने अवस्था भएन । त्यस्तै अंशवण्डाको महलको ३५ नं.. मा पनि अंश नभै गोश्वारा राखिएको सम्पत्ति सम्बन्धमा जहिलेसुकै नालेश लाग्ने अवस्था देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दा अंश नभई गोश्वरा रहेको भन्ने अवस्था देखिदैन । तसर्थ कानूनको हदम्याद भित्र नपरेको फिराद नै खारेज गर्नुपर्नेमा शुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतले इन्साफ गरी वादी दावी पुग्ने ठहर्याई गरेको फैसलालाई उल्टी गरी वादी दावी नपुग्ने भनी इन्साफ गरेको पुनरोवदन अदालत जनकपुरको फैसला गल्ती भई फिरादपत्र खारेज हुने ।
(प्र.नं. ११)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री महादेव यादव
विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नी खरेल
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या.कृष्णजंग रायमाझीः पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला उपर पुनरावेदनको रुपमा यस अदालत समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :
२. स्व. कोदै रायको चार श्रीमती मध्ये स्व. आसोदेवी कान्छी श्रीमती हुन । निज आसोदवी र हामी प्रतिवादी छोराहरु तथा नाती रामप्रसाद यादव स्व.लक्ष्मी रायको छोरा र देवनारायण राय समेतका बीच चलेको अंश मुद्दामा आमा आसोदेवीलाई स्व. लक्ष्मीरायका नाममा दर्ता रहेको जि.म. भोइल टिमकिया गा.पं. वडा नं. ६ कि.नं. १ को ०–५–५.१÷२ तथा कोदै रायको नामा दर्ता रहेको जि.म. श्रीपुर गा.पं. वडा नं. ७ कि.नं. ९५ को १–४–१० आफूखुश गर्न पाउने र कोदैरायको नाममा दर्ता रहेको जि.म. श्रीपुर गा.पं. वडा नं. ६ कि.नं. २१३ को ०–१५–१५ आसोदेवीले आफ्ना नाममा दर्ता गराई बाचुन्जेल आयस्ता खाने बेचविखन समेत गर्न नपाउने र निज आसोदेवीको मुत्यु पश्चात काजक्रिया गरी बाँकी रहेको जग्गा हामी फिरादीहरुले आआफ्नो नाममा दर्ता गराई लिने भनी २०४१।८।१ का दिन श्री जनकपुर अंचल अदालतबाट मिलापत्र भएकोमा २०४५।४।१ मा आसोदेवी आफ्नो कालगतीले परलोक भएकोमा निजको श्राद्धमा लागेको खर्च हामीले आआफ्नो घरबाट तिरेको थियौं । उक्त ०–१५–१५ जग्गा मिलापत्रको शर्त बमोजिम दर्ता गराउन विचार गरेकोमा यसै बीचमा प्रतिवादी ठगरायले उक्त कित्ता मध्ये दक्षिणतर्फबाट ०–७–१७.१÷२ २०४२।४।२९ मा राजिनामा गराई लिएको र बाँकी रहेको ०–७–१७.१÷२ जग्गा २०४२।१०।१७ मा वकसपत्र गराई लिएको नक्कल २०४६।१२।२७ गते लिंदा थाहा भएकोले कायम हुन गएको कि.नं. ३५१ को ०–७–१७.१÷२ लिखत गर्दा वदर गरी चार खण्डको तीन खण्डमा पर्ने ०–१–१९–६ का दरले हामीहरुका नाममा दर्ता गराई पाउँ भन्ने भन्ने वादीहरुको फिरादपत्र ।
३. अंश मुद्दाको मिलापत्रमा बेचबिखन गर्न नपाउने भन्ने शर्त उल्लेख भएको हो । वादीहरुले आफ्नो अंश हकको जग्गा आसोदवीलाई दिएको होइन । निजले आफ्नो अंश वापतमा दिएको हो । अर्कोको अंश हकमा प्रतिवन्ध लगाई अंश दिने कुनै कानूनमा व्यवस्था नभएको हुँदा मलाई गरी दिनु भएको लिखत वदर भागी होइन भन्ने प्रतिवादीको प्रतिउत्तर पत्र ।
४. वादी दावी बमोजिम लिखत वदर भई दर्ता समेत गर्न पाउने ठहर्छ भन्ने शुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट २०४८।१२।२३।१ मा भएको फैसला ।
५. आसोदवीले पाएकी आफ्नो अंश हकको सम्पत्ति म पुनरावेदकलाई गरेको लिखत अवैध घोषित गरी वदर हुने ठहराई गर्नु भएको फैसला न्यायोचित एवं कानूनोचित भएको भन्न नहुने हुँदा वदर गरी वादी दावीबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत समक्ष परेको पुनरावेदन पत्र ।
६. २०४२ साल साउन २० गतेका दिन भइको राजिनामा लिखत कुन ऐनको सहारा लिइ लिखत वदर माग गरेको हो सो फिरादमा उल्लेख नहुँदा साथै लेनदेन व्यवहारको १० नं. को हदम्याद समाप्त भइसकेको अवस्थामा २०४७।१।२४ मा दायर फिरादबाट सो तर्फ विवेचना नगरी शुरु जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि वा म्याद गुजारेमा नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०४९।१२।५ को पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
७. विवादको कि.नं. २१३ को विगाह ०–१५–१५ जग्गा आसोदेवीले अंश वापत पाएको देखिएको र निजको नाममा दाखिल दर्ता समेत भईसकेको अवस्थामा प्रतिवादी ठग रायलाई कित्ताकाट गरी विगाहा ०–७–१७.१÷२ जग्गा राजिनामा रजिष्ट्रेशन पारीत गरी दिएको लिखतलाई वादीहरुले आफ्नो हक र वदर गर्न पाउने कानूनी आधार समेत नदेखाई लिखत र दर्ता वदर गरी पाउँ भनी लिएको वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ शुरुको इन्साफ उल्टी हुन्छ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला ।
८. अंश मुद्दाको मिलापत्रबाट आसोदेवीको अंशमा जम्मा ३ कित्ता जग्गा रहेको र सो मध्ये २ कित्ता आफूखुस गर्न पाउने र १ कित्ता जिउताभर खाने भनी उल्लेख छ र उक्त मिलापत्र खालसम्म कसैले वदर नगरी अकाट्य रहेको छ । जिउताभर उपभोग सम्म गर्न दिएको सम्पत्ति बिक्री वा दान वकस दिंदा हामी अंशियारको अंश हक हनन हुन गएको छ । तसर्थ शुरुको फैसलालाई वदर गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला वदर गरी इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीहरुको तर्फबाट यस अदालत समक्ष प्रस्तुत गरिएको पुनरावेदन पत्र ।
९. यसमा मिति २०४१।८।१ अंचल अदालतमा मिलापत्र हुँदा विवादित जग्गा हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने शर्तमा दुवै थरी मन्जुर भउको विपरीत राजिनामा गरिएको मिति २०४२।४।२९ को लिखतबाट भएको हक हस्तान्तरणलाई शर्त विपरीत भएको संझनु पर्ने हुँदा मिति २०४२।४।२९ गतेको राजिनामा लिखत वदर नहुने ठहरर्याएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको इन्साफ फरक पर्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश ।
१०. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाम पुनरावेदन वादीहरुको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री महादेव यादवले कि.नं. २१३ को ०–१५–१५ को जग्गामा मात्र हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने शर्तमा मिलापत्र भएको हो । आफ्नो अंश हकको अन्य २ कित्ता जग्गा आफूखुशी गर्न पाउने भन्ने उल्लेख भएको छ । अदालतबाट भएको मिलापत्रले कानूनी हैसियत प्राप्त गर्नै हुँदा कानून बमोजिम नै शर्त तोकिएको मान्न पर्छ । आसोदेवी मरेको दुई वर्ष भित्र नालेश परेकोले हदम्याद नाघेको छैन । तसर्थ पुनरावेदन अदाल जनकपुरको फैसला उल्टी हुनपर्छ भनी एवं प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित हुन भएका विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नी खरेलले कानूनले रोक नलगाएको अवस्थामा आफ्नो हकमा रहेको सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्न मिल्दछ, मिलापत्रले छेक्न सक्दैन । मिलापत्रले दाताको आर्थिक स्वतन्त्रताम बन्देज ल्याउन सक्दैन, २०४२ सालमा भएको कारोवारको विषयमा २०४७।१।१४ मा थाहा पाई नालेश गरेको हदम्यादको कारणले समेत खारेज हुनुपर्ने हो । लेनदेन व्यवहारको ४० नं. बमोजिमको हदम्याद प्रस्तुत मुद्दाम लाग्न सक्दैन। तसर्थ पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला सदर हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनी शुरु र रेकर्ड मिसिल एवं वादीहरुको पुनरावेदन जिकिर समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको इन्साफ मिलेको छ, छैन र वादीहरुको पुनरावेदन जिकिर बमोजिम गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने कुरामा निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।
११. यसमा आसोदेवीले विवादित जग्गा वादी प्रतिवादी बीच चलेको अंश मुद्दामा मिति २०४१।८।१ मा भएको मिलापत्रबाट अंश वाष्त पाएको भने देखियो । अंश वापत पाएको जग्गा अंश पाउने विधवा आसोदेवीले अचलमा आधीसम्म आफूखुश गर्न पाउने सो भन्दा बढी आफूखुस गर्न नपाउने बन्देज स्त्री अंशधनको २ नं. ले गरेको देखिन्छ । अंश वापत पाएको जग्गा कानून तथा मिलापत्रकै शर्तले दिन नपाउने दिएको भए स्त्री अंशधनले ८ नं. को म्याद भए गरेको मितिले २ वर्षभित्र नालेश दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०४२।४।२९ मा आसोदेवीले प्रतिवादीलाई राजिनामा दिई हक छाडिदिएको देखिएको र प्रस्तुत फिराद २०४७ सालमा २ वर्ष नघाई परेको देखियो । वादीले पक्रेको लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को व्यवस्था हेर्दा “यस्तो व्यवहार गरेका सदर हुँदन भनेकोमा हदम्याद लाग्दैन भन्ने हुँदा कानूनले नै यस्तो व्यवहार गरेको सदर हुँदैन” भनी गरेको अवस्थामा आकर्षित हुने देखिन्छ । मिलापत्रमा गरेको शर्त बन्देजलाई त्यसरुपमा लिन सकिने अवस्था भएन । त्यस्तै अंशवण्डाको महलको ३५ नं.. मा पनि अंश नभै गोश्वारा राखिएको सम्पत्ति सम्बन्धमा जहिलेसुकै नालेश लाग्ने अवस्था देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दा अंश नभई गोश्वरा रहेको भन्ने अवस्था देखिदैन । तसर्थ कानूनको हदम्याद भित्र नपरेको फिराद नै खारेज गर्नुपर्नेमा शुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतले इन्साफ गरी वादी दावी पुग्ने ठहर्याई गरेको फैसलालाई उल्टी गरी वादी दावी नपुग्ने भनी इन्साफ गरेको पुनरोवदन अदालत जनकपुरको फैसला गल्ती भई फिरादपत्र खारेज ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावदेन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइ दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरिश्चन्द्रप्रसा उपाध्याय
इति सम्वत २०५७ साल जेष्ठ ११ गते रोज ४ शुभम्...........।