निर्णय नं. ६९७७ - निर्णय वदर समेत
निर्णय नं. ६९७७ ने.का.प. २०५८ अङ्क १.२
संयुक्त इजालास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
सम्वत २०५३ सालको दे.पु.नं. ३७८४
फैसला मितिः २०५७।२।२०।६
मुद्दाः निर्णय वदर समेत ।
पुनरावेदक/वादीः काठमाडौं जिल्ला चपली भद्रकाली गा.वि.स. वार्ड नं. ६ बस्ने मानबहादुरको श्रीमती थेचर कुमारी राउत
विरुद्ध
प्रतिवादीः श्री ५ को सरकार, आवास तथा भौतिक मन्त्रालय समेत
काठमाडौं जिल्ला चपली गा.वि.स. वार्ड नं. ९(क) कि.नं. १५३ को जग्गा रोपनी २–२–१ र ए. ऐ. कि.नं. २२४ को क्षेत्रफल रोपनी ८–१३–३ को जग्गा कार्यविधि पुरा नगरी गल्फुटार योजना संचालन गर्ने निर्णय, मुआब्जा कायम गरेको निर्णय समेत वदर गरी पाउँ भन्ने वादीको मुख्य दावी रहेको पाइन्छ । विवादित कि.नं.. २२४ को जग्गा रैकर परिणत गर्ने गरी २०४८।८।११ मा निर्णय भएको कि.नं. २२४ को जग्गा रोपनी ८–१३–३ मध्ये ८–९–३ को वदर गरि ०–४–० जग्गाको हकमा मात्र यी वादीको मोही कायम गरी २०५०।२।१० मा निर्णय भएको देखिन्छ ।
जिल्ला कार्यालय काठमाडौं मिति ०३८।७।९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको प्रतिलिपि हेर्दा विादित जग्गाको जगगाधनीलाई समयमै सूचित गरि जग्गा अधिग्रहण गरेको देखिन्छ । गुठी प्रशासकबाट वादीलाई ०–४–० जग्गाको मात्र मोही कायम गरेको २०५०।२।१० को निर्णय वदर गर्न वादीको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०५०।६।२७ मा नालिस परि ०५१।३।१७ मा डिसमिस फैसला भएको प्रमाणमा आएको दे.मि.नं. ३९५३ को निर्णय दर्ता वदर मुद्दाको मिसिलबाट देखिन आउँदछ । यसरी श्री ५ को सरकारले कानून बमोजिम २०३८ सालमा नै अधिग्रहण गरि मुआब्जा तोकी सूचना प्रकाशित गरि सकेको जग्गाको वादीले नै दिलाई गरि मुआब्जा नलिएकै कारणले सो जग्गामा वादीको हकदैया कायम रहिनै रहेको मान्न मिलेन । अतः हकदैयाको अभावमा फिराद खारेज गर्ने गरेको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको देखिंदा मनसिव ठहर्ने ।
(प्र.नं. ११)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री भरतमणि खनाल, विद्वान अधिवक्ता श्री वद्रीनाथ शर्मा
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या. गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत पाटनको २०५२।८।६ को फैसला उपर वादी पक्षको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्र्गत पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
२. का.जि.चपली गा.वि.स. वडा नं. ९(क) १५३ को क्षेत्रफल २–२–१ ए.ऐ. कि.नं. २२४ को क्षेत्रफल ८–१३–३ जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को कार्यविधि पुरा नगरी जग्गा प्राप्त गरेको भन्ने कुरा मिति २०३८।७।९ मा सूचना प्रकाशित गरेको भरले मात्र मान्न नसकिने हुँदा विपक्षी का.उ.न.वि.स. ले मेरो हकमा गल्फुटार आवास योजना संचालन गर्न श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको निर्णय मिति २०३८।७।९ मा गो.प. मा प्रकाशित सूचना, श्री ५ को सरकारले मुआब्जा कायम गरेको निर्णय लगायतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण गैरकानूनी काम कारवाहीबाट मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी हक मेटिन गएकोले जग्गा अधिकरण गर्ने निर्णय उक्त गोरखापत्रको सूचना मुआब्जा रकम निर्धारण समेत तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही वदर गरी पाउँ भन्ने व्यहोरोको मिति २०५०।९।७ को थेचरकुमारीको फिरादपत्र ।
३. प्रचलित कानून बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट २०३८ सालमा नै अधिग्रहण भै मुआब्जा निर्धारण गरी निजलाई सूचना गरिसकेको सो सम्बन्धमा २०४८ सालमा गुठीबाट रैकरमा परिणत गरी भोग चलन गरी आएको भन्ने आधारमा पुनः मुआब्जा निर्धारण गरी पाउँ वा जग्गा फिर्ता पाउँ भनी गरेको दावी खिचोला गर्ने उद्देश्यले गरेको हुँदा यस समितिबाट कानून बमोजिम कारवाही भएको र विपक्षीको हक अधिकारमा आघात पुग्ने गरी काम कारवाही नभएको हुँदा प्रस्तुत फिरादबाट छुटकारा पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिका तर्फबाट का.मु. सदस्य सचिव पदमलाल श्रेष्ठको मिति २०५१।९।२२ को प्रतिउत्तर ।
४. प्रचलित कानून बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट २०३८ सालमा उक्त योजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण भै विभिन्न व्यक्तिले मुआब्जा बुझी फिरादीले मात्र मुआब्जा नबुझी आलटाल गरी कानून बमोजिम टुंगो लागेको विषयलाई विभिन्न वहाना बनाई खिचोला गरेको कानून बमोजिम भएकोबाट फिरादीको संवैधानिक हक हनन नभएको हुँदा झुठ्ठा फिरादबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५१।१०।४ को जि.प्र.का. काठमाडौं तथा मुआब्जा समिति जि.प्र.का. को प्रतिउत्तर पत्र ।
५. प्रचलित कानून बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को प्रक्रिया पुरा गरी २०३८ सालमा नै अधिग्रहण मै मुआब्जा निर्धारण गरी निजलाई सूचना गरी सकेकोमा सो जग्गा सम्बन्धमा २०४८ मा जग्गा अधिग्रहण भएको छैन भनी निवेदनमा सनाखत गरी गुठी संस्थानलाई गुमराहमा पारि गुठीबाट रैकरमा परिणत गरी भोग चलन गरि आएको आधारम पुनः मुआब्जा निर्धारण गरी पाउँ वा जग्गा फिर्ता पाउँ भनी दावी गर्न कानूनसम्मत नभएकोले प्रस्तुत फिरादबाट छुटकारा पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५१।१०।१८ को श्री ५ को सरकार आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको प्रतिउत्तरपत्र ।
६. श्री ५ को सरकारले कानून बमोजिम अधिग्रहण गरिसकेको जग्गामा वादीको हकदैया नै पुग्ने देखिन नआएकोले प्रस्तुत फिराद अ.वं. ८२ नं. बमोजिम हकदैयाको अभावमा अ.वं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत पाटनको २०५२।८।६ को फैसला ।
७. उक्त फैसलामा चित्त बुझेन । गुठीले रैकरमा परिणत गरेको जग्गा पुनः गुठीले वदर गर्ने अधिकार छैन । मलाई रैतानीबाट हस्तान्तरित स्वामित्व अधिग्रहण गरेपछि सो स्वामित्व वदर गर्दै केवल ०–४–० जग्गाको मात्र मलाई मोही भनी अन्य जग्गा हकै नरहेको भन्नु त्रुटिपूर्ण छ । वेरीतपूर्वकको अधिग्रहणबाट मोल निर्धारण गरेको उपर फिराद गरेकोमा हकदैया नभएको भनी गरेको फैसला वदर गरी फिराद दावी अनुसार गरी पाउँ भन्ने समेत वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
८. यसमा विवादको जग्गाको यि पुनरावेदिका मोही भएको देखिन्छ । प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी हकदैयाको अभाव भएको भन्ने आधार देखाई खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला फरक पर्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५५।५।१ को आदेश ।
९. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको ८ महिना भित्र नालिस परेको छ । मेरो पक्ष गुठीको दर्तावाला मोहीको त्यस्तो जग्गाको अधिग्रहण गर्दा चलन चल्ती भन्दा ज्यादै कम मोलमा मूल्याङ्कन भएकोमा फिराद गरेका फिराद खारेज गर्ने गरेका फैसाल वदर गरी पुनः इन्साफको लागि पठाउनु पर्ने भनी र प्रत्यर्थी आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री भरतमणि खनालले २०३८।७।९ मा विवादित जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा समेत तोकी सूचना प्रकाशित भएको छ । गुठी रैतान नंवरी दर्ता वदर गर्ने गुठी प्रशासकको निर्णय उपर पुनरावेदन पनि परेको छैन । निर्णय दर्ता वदर गरी पाउँ भनी यि वादीले दिएको नालिस काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट डिसमिस पनि भएको छ । हकदैया नपुग्ने भनी फिराद खारेज गर्ने गरेको फैसला सदर हुनुपर्ने भनी र प्रत्यर्थी काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वद्रीनाथ शर्माले यि वादीले जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञा मुद्दा लिई पुनः निर्णय वदरमा फिराद गरेको अवस्था छ । काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले सबै पूर्वाधार तयार गरी कम मूल्यमा नै घडेरी बिक्री गरेबाट कम मूल्याङ्कन गरेको भन्ने दावी त्रुटिपूर्ण छ । पुनरावेदन अदालतको फैसला कायम नै रहनु पर्ने भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१०. मिसिल अध्ययन गरी दुवै तर्फको वहस समेत सुनी पुनरावेदन अदालतले हकदैयाको अभावमा फिराद खारेज गर्ने गरेको फैसला मिलेको छ छैन ? निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
११. निर्णय तर्फ विचार गर्दा काठमाडौं जिल्ला चपली गा.वि.स. वार्ड नं. ९(क) कि.नं. १५३ को जग्गा रोपनी २–२–१ र ए.े ऐ. कि.नं. २२४ को क्षेत्रफल रोपनी ८–१३–३ को जग्गा कार्यविधि पुरा नगरी गल्फुटार योजना संचालन गर्ने निर्णय, मुआब्जा कायम गरेको निर्णय समेत वदर गरी पाउँ भन्ने वादीको मुख्य दावी रहेको पाइन्छ । विवादित कि.नं.. २२४ को जग्गा रैकर परिणत गर्ने गरी २०४८।८।११ मा निर्णय भएको कि.नं. २२४ को जग्गा रोपनी ८–१३–३ मध्ये ८–९–३ को वदर गरि ०–४–० जग्गाको हकमा मात्र यी वादीको मोही कायम गरी २०५०।२।१० मा निर्णय भएको देखिन्छ । जिल्ला कार्यालय काठमाडौं मिति ०३८।७।९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको प्रतिलिपि हेर्दा विादित जग्गाको जगगाधनीलाई समयमै सूचित गरि जग्गा अधिग्रहण गरेको देखिन्छ । गुठी प्रशासकबाट वादीलाई ०–४–० जग्गाको मात्र मोही कायम गरेको २०५०।२।१० को निर्णय वदर गर्न वादीको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०५०।६।२७ मा नालिस परि ०५१।३।१७ मा डिसमिस फैसला भएको प्रमाणमा आएको दे.मि.नं. ३९५३ को निर्णय दर्ता वदर मुद्दाको मिसिलबाट देखिन आउँदछ । यसरी श्री ५ को सरकारले कानून बमोजिम २०३८ सालमा नै अधिग्रहण गरि मुआब्जा तोकी सूचना प्रकाशित गरि सकेको जग्गाको वादीले नै दिलाई गरि मुआब्जा नलिएकै कारणले सो जग्गामा वादीको हकदैया कायम रहिनै रहेको मान्न मिलेन । अतः हकदैयाको अभावमा फिराद खारेज गर्ने गरेको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको देखिंदा मनसिव ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. कृष्णकुमार वर्मा
इति सम्वत २०५७ साल जेष्ठ २० गते रोज ६ शुभम्...........।