निर्णय नं. १२१९ - निखनाई पाउँ

निर्णय नं. १२१९     ने.का.प. २०३५

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् २०३५ सालको दे.फु.नं. १९

फैसला भएको मिति :      २०३५।१२।३१।६ मा

वादी :       का.न.पं. ३२ नं. वडा डिल्लीबजार बस्ने सुर्यबहादुर श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ. बस्ने रमेश श्रेष्ठसमेत

विषय : निखनाई पाउँ

(१)   रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. अनुसार निखनाई पाउँ भन्ने उजूरी रजिष्ट्रेशन भएको वा साहू रहेको इलाकाको रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा दरखास्त दिँदा थैली धरौटी राख्नु पर्दछ ।

            थैली थाहा पाउन रजिष्ट्रेशनको २६ नं. बमोजिम नक्कल लिन वा हेर्न सकिने भएबाट सो थाहा पाउन आफूले उद्योग गर्नु पर्दछ ।

            अड्डामा गई लिखतको खोजी गरेको भए थाहा हुन सक्ने भई धरौट राखी दरखास्त गर्न सकिने अवस्थामा थैली थाहा छैन भनी भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ९)

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेल

फैसला

            न्या. हेरम्बराज : प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा सो बेञ्चका माननीय न्यायाधीशको राय मतैक्य हुन नसकी राय बाझी निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    मुद्दाको विवरण यसप्रकार छ : विपक्षी मध्येको रमेश श्रेष्ठ ३ पुस्ता भित्रका भतिजा नाताको हकवाला हुन का.जि. डिल्लीबजारको ब्लक नं. २१।२३० को घरमध्ये दक्षिणतर्फ मेरो उत्तरतर्फ रमेशको भाग भई निजका हक भोगको २ नाले ३ तले ३ कबले पक्की घर फार्छे गरी दिएरे भन्ने सुनें बुझ्न निजसँग बोलचाल नभएको र निज बसी आएकोले बेचे किनेको होइन जस्तो लागेको थियो भाद्र २१ गते साझा बाटोमा कसिंगर थुपारेकोमा भनाभन हुँदा यो घर मैले किनिसकें मेरो हो भनी दुर्गादेवीले मुख जवाफ दिएको र चैत्र २०।२२ गतेतिर फार्छे गरी लिएकोरे भन्नेसम्म सुनें यतिमा फार्छे गरी यस ठाउँमा पास गरेको भन्ने नबुझिएबाट सन्धीसर्पन र हकवालासमेत भएकोले विपक्षीहरुलाई झिकाई के कति थैलीमा कहाँबाट फार्छे पास गराएको रहेछ बुझी थैली तिरी निखनाई पाउँ भन्नेसमेत फिराद ।

            ३.    लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को म्याद नाघी फिराद परेको खारेज हुनुपर्ने हक निखनी लिने सम्बन्धमा रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. बमोजिम कर्याविधि अपनाउनु पर्ने सिधै अदालतमा नालेस गरेबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने कानूनले प्रष्ट गरी राखेको र फुल बेञ्चबाट ०३०।३।१५ मा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार विपक्षीको नालेस खारेज हुनुपर्ने सो घर खरिद गरी बिसौं हजार खर्च गरी मर्मत गरेको देख्ने व्यक्तिले लिखत थैली थाहा भएन भन्दै हल्लाको भरमा नालेस गर्न आएको झुठ्ठा हो भन्नेसमेत दुर्गादेवी श्रेष्ठको प्रतिउत्तर ।

            ४.    फिराद दावीको घर पुरानो मर्मत नगरी नहुने भई मर्मत गर्न नसकेकोले वादीलाई खरिद गरी लिनुहोस भन्दा पैसा छैन भनी नलिएपछि प्र.दुर्गादेवीलाई रु.२५०००। मा ०३१।१२।२६ मा बिक्री गरिदिएको प्रमाणका मानिस बुझेमा प्रष्ट हुनेछ, सो घर दुर्गादेवीले मर्मत गरी बिसौं हजार खर्च गरी तयार भएपछि असहृय भई रजिष्ट्रशेनको ३५ नं. अनुसार नगरी अदालतलाई झुक्याई वेदना पोखी फिराद गरेको पाइन्छ । लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को म्याद नाघि परेको उजूर हुँदा खारेज हुनुपर्ने भन्नेमेत रमेश श्रेष्ठको प्रतिउत्तर ।

            ५.    थैलीसमेत लिई रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा गई धरौट राख्नुपर्ने सो अड्डाले प्रमाण बुझी इन्साफ दिनुपर्ने देखिन आएमा नालेस दिनु भनी सुनाएमा मात्र अदालतमा नालेस लाग्ने कानूनमा व्यवस्था भएको समेत हुँदा वादीले निखनाई पाउने ठहर्दैन भन्नेसमेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादीको पुनरावेदन परेकोमा इन्साफ काठमाडौं जिल्ला अदालतको मनासिव छ भन्नेसमेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

            ६.    डिभिजन बेञ्चबाट पुनरावेदनको अनुमति भई निर्णय हुँदा रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. मा निखन्न दिनुपर्ने व्यक्तिले बाधा अड्काउ गरे बुझाउनु पर्ने थैली रजिष्ट्रेशन रहेको वा साहू रहेको इलाकाको रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा धरौट राखी निखनाई पाउन दरखास्त दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा थैली र लिखत पारित भएको ठाउँ थाहा नभएको भनी नालेस परेको देखिन आएपछि रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा दरखास्त दिन जानु पर्छ भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन । लेनदेन व्यवहारको १६ नं. ले थैली थाहा नभएकोमा पनि नालेस उजूर गर्ने व्यवस्था भएअनुसार प्रस्तुत मुद्दा अदालतमा नालिस गरेको देखिन आउँछ रजिष्ट्रेशन कहाँबाट भयो सो कुरा नै मलाई थाहा छैन भन्ने भएपछि थैली यकिन हुन सक्ने अवस्था पनि रहेन । यसरी थैली थाहा नभएकोमा अदालतमा नालेस गर्न मिल्दैन भन्न मिल्ने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. अनुसार रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा उजूरी दरखास्त नगरी अदालतमा नालेस गरेकोबाट वादी दावी नपुग्ने गरी छिनेको इन्साफ का.जि. अ.को मनासिव भनी म.क्षे.अ.ले गरेको निर्णय बदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत मा.न्या. श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय र निखनाई पाउँ भनी परेको दरर्खास्ताबाट निखन्न दिनुपर्ने व्यक्तिले निखन्न दिनुपर्ने कारण देखिएमा सबूद प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्ने देखिन आए ३५ दिनभित्र नालेस दिनु भनी सुनाई दिनुपर्छ भन्ने रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. बमोजिम रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाट अधिकार प्राप्त भई राखेको देखिन्छ सो अनुसार नालेस दिनु भनी सुनाएपछि मात्र अदालतमा उजूर लाग्ने र त्यस किसिम परेको उजूरीमा अदालतबाट निर्णय दिनुपर्ने विषय उत्पन्न हुन आउँछ प्रस्तुत मुद्दा रजिष्ट्रेशन गरेको अड्डा थाहा नभएको थैली थाहा नभएको हुँदा निखनाइ पाउँ भनी रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा दरर्खास्त नगरी सिधा अदालतमा पनि नालेस लाग्न सक्ने भन्ने हो भने रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाट निखनाई दिने फैसला गर्न पाउने रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. २ दफाले अधिकार प्रदान गरी राखेका कानूनी व्यवस्था निष्कृय हुन जाने अवस्था पर्न जान्छ र निवेदक दाइजोवति विरुद्ध गोदावरी बसेनीको हकसफा मुद्दामा फुल बेञ्चबाट ०३०।३।१५ मा प्रतिपादित सिद्धान्त रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. विपरित देखिन आउँछ रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा दरखास्त नगरी अदालतमा नालेस गरेकोबाट निखनाई पाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट गरेको इन्साफ मनासिव छ भन्ने मा.न्या. श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको राय भई ०३५।६।१२ मा निर्णय भएको रहेछ ।

            ७.    पुनरावेदक वादी सूर्यबहादुरको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले थैली थाहा नभएकोमा रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. बमोजिम रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा जानु पर्ने होईन लेनदेन व्यवहारको १६ नं. ले अदालतमा नालेस गर्न पाउने भएकोले खारेज गरेको मिलेको छैन भन्नेसमेत विपक्षी प्रतिवादी दुर्गादेवी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलले रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को देहाय (२) को व्यवस्थाले निखन्न पाउँ भनी भन्नु पर्छ नदिए थैलीसमेत धरौटी राखी पास भएको वा प्रतिवादी रहेको रजिष्ट्रेशन अड्डामा धरौटी राखी निखन्न उजूर दिनपर्ने अदालतमा उजूर गर्न नसक्ने हुँदा खारेज गरेको जिल्ला अदालतको सदर गरेको सदर हुनपर्छ भन्नेसमेत वहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

            ८.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा थैली थाहा नभएकोमा अदालतमा नालेस गर्न मिल्दैन भन्नु मिल्ने देखिएन वादी दावी नपुग्ने गरी छिनेको का.जि. अ.को सदर गरेको म.क्षे.अ.को निर्णय बदर हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या. श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय र रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा निखनाई पाउँ भन्ने दर्खास्त नगरी सिधा अदालतमा पनि नालेस लाग्न सक्ने भन्ने हो भने रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाटै निखनाई दिने फैसला गर्न पाउने र रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को २ दफाले अधिकार प्रदान गरी राखेको कानूनी व्यवस्था निष्कृय हुन जाने अवस्था पर्न जान्छ । रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा दरर्खास्त नगरी अदालतमा नालेस गरेकोबाट निखनाई पाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने गरी म.क्षे.अ.ले गरेको इन्साफ मनासिव छ भन्नेसमेत मा.न्या. श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको राय भई डिभिजन बेञ्चमा मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दा रहेछ ।

            ९.    थैली धरौट राख्ने बारेमा उजूरीवालाले थैली थाहा पाएकोमा उजूरी साथ राख्न पर्ने व्यवस्था प्रचलित लेनदेन व्यवहारको १६ नम्बरमा परेको छ । उजूरी लिने अड्डाका हकमा रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. ले रजिष्ट्रेशन भएको वा साहू रहेको इलाकाको रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा दरखास्त दिनु हुन्छ भनी लेखिएकोबाट उक्त दुवै अड्डामा दरर्खास्त गर्दा थैली धरौट राख्नुपर्छ । थैली थाहा पाएन भने उक्त ३५ नं. लागू हुने नभई जिल्ला अदालतमा नालिस लाग्न सक्छ । थैली थाहा पाउनलाई आफूले थाहा पाउने उद्योग गर्नुपर्छ त्यस निमित्त रजिष्ट्रेशनको २६ नं. बमोजिम नक्कल लिन वा हेर्न सकिन्छ । यदि रजिष्ट्रेशन पारित गरेको अड्डै थाहा छैन भने नक्कल लिन वा हेर्न नपाउने प्रष्ट छ तर साहू रहेको इलाकाको अड्डामा दरर्खास्त गरे पनि हुने हुनाले उक्त अड्डामा गए पनि लिखतको खोजी हुन सक्ने यस मुद्दामा सम्भव परेको छ किनभने पारित गर्ने अड्डा र साहू रहेको इलाकाको अड्डा एउटै काठमाडौं भूमिप्रशासन रहेको छ । उक्त अड्डामा गई लिखतको खोजी गरेको भए थैली थाहा हुन्थ्यो र थैली धरौट राखी दरखास्त गर्न सकिन थियो । जब थैली थाहा पाउने उद्योग गरेकै छैन भने थैली थाहाछैन भनी जिल्ला अदालतमा नालिस गरेकोबाट रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को खिलाप यो फिराद परेको हुनाले यसबाट वादी दावी पुग्न सक्दैन भनी जिल्ला अदालतले गरेको ठहर मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट सदर गरेको मनासिव ठहर्छ मा.न्या. श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको रायसँग सहमत छ पुनरावेदन गरेबाट लाग्ने कोर्टफी पुनरावेदक सूर्यबहादुर श्रेष्ठले दाखिल गरेको देखिनाले अरू केही गर्नु परेन मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल

 

माननीय न्या. श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय

            १०.    प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलको १६ नं. को व्याख्याको प्रश्न उपस्थित गर्न खोजिएको छ । तर मेरो रायमा त्यसको कुनै आवश्यकता वा औचित्य नै छैन । नालिस गर्ने प्रयोजनको लाग उक्त १६ नं. को व्यवस्था विलकूल प्रष्ट छ, त्यसमा कुनै शङ्का दुविधा विवाद उत्पन्न गर्ने ठाउँ छैन । व्याख्याको कुनै आवश्यकता नै नभएको स्थितिमा कुनै कानूनमा जवरजस्ती कुनै व्याख्या थोपर्न खोज्नु कानून व्याख्याको प्ररम्भिक सिद्धान्त भ्झिभलतबचथ उचष्लअष्उभि को प्रतिकूल हुन्छ । कुनै व्यवस्था स्वयंमा प्रष्ट र पूर्ण छ भने त्यसको व्याख्याको लागि अन्य कुनै व्यवस्थलाई हेर्ने वा अन्य व्यवस्थाको सहारा लिन आवश्यक वा उचित हुन्न । त्यसरी अन्य कानूनी व्यवस्थाको सहारा लिएर साधारण र स्वभाविक अर्थभन्दा सीमित वा विस्तृत हुने गरी कुनै कानूनको व्याख्या गर्न पनि मिल्दैन ।

            ११.    प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन र रजिष्ट्रेशनको महलको ३५ नं. को देहाय २ निरर्थक हुन जाने आशंका देखाई लेनदेन व्यवहारको महलको तत्काल प्रचलित १६ नं. को स्वाभाविक विस्तारलाई सीमित गर्नुपर्ने कुनै उचित र तर्कसङ्गत आधार छैन । मेरो रायमा निखन्ने विषयमा ऐनले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दुइटा विकल्प प्रदान गरेको छ । नालिस लिए सोझै अदालतमा जाने अथवा पहिले रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने अड्डामा गएर त्यहाँबाट निखन्ने कार्य हुन नसकेमा मात्र अदालतमा नालिस गर्ने । यी दुई व्यवस्थाहरुमा कुनै विरोध वा असङ्गती छैन र एउटाले अर्कोको विस्तारलाई सीमित पनि गर्दैन । कुनै व्यक्तिले सोझै अदालतमा नालिस गर्दैमा रजिष्ट्रेशनको महलको ३५ नं. निष्कृय हुन जाने पनि होइन । कसैले सोझै अदालतमा नालिस गर्छ भने कुनै व्यक्ति पहिलो रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने अड्डामा पनि जान सक्तछ । निखन्ने व्यक्तिलाई कानूनले पहिलो राजिष्ट्रेशन पारित गर्ने अड्डामै जानुपर्नेगरी कर लगाएको छैन । दुई कानूनी व्यवस्थाहरु मध्ये कुन व्यवथा अन्तर्गत निखन्न जाने भन्ने निखन्न पाउने व्यक्तिले नै रोज्ने कुरा हो यस्तो स्थितिमा लेनदेन व्यवहारको १६ नं. को व्यवस्थालाई रजिष्ट्रेशनको महलको ३५ नं. को पुरक व्यवस्थाको रुपमा मात्र सीमित गर्ने गरी अर्थ गर्दा ऐनको मनसायको प्रतिकूल हुन्छ ।

            १२.   प्रस्तुत मुद्दामा रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने अड्डा र थैली थाहा छैन भन्ने वादीले जिकिर गर्दै फिरादपत्र दिएको छ । थैली थाहा भएको र नभएको दुवै अवस्थालाई विचार गरेर उक्त १६ नं. ले नालिस लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त १६ नं. यसप्रकार छ :

१६ नं. थैली तिरे निखनी लिन पाउने गैह्र कुरामा निखनाई पाउँ भनी अड्डामा उजूर गर्न आउँदा थैली थाहा भएकोमा थैली समेतलाई धरौट राख्नुपर्छ थैली थाहा नभएकोमा प्रतिउत्तर परी मुख मिलेकोमा सो प्रतिउत्तर परेको ३५ दिनभित्र र मुख नमिलेकोमा बुझाउन पाउने ठहरी फैसला भई अपिलको तहसम्मबाट फैसला भएपछि वा ऐन अपिल नलाग्ने अवस्था पुगेको ३५ दिनभित्र सो तिर्नुपर्ने थैली अड्डामा ल्याई धरौटी राख्नुपर्छ । सो म्यादभित्र थैली धरौटी राख्न ल्याएन भने असामीले नै बन्धक निखनी लिने अरूले अरू निखनी लिने कुरा निखनी लिन पाउँदैन । लिए दिएको पक्का हुन्छ आसामीले नै बन्धकी निखनी लिने कुरामा पनि सो नालेस फैसलाबाट निखनाई दिनु पर्दैन साहुले नबुझे थैली धरौट राखी उजूर गरेमा निखनाई दिनु पर्छ ।

            १३.   माथि उधृत गरिएको १६ नं. को कुनै पनि शब्द वा शब्दहरुबाट सो नम्बर अन्तर्गत नालिस गर्न पहिले रजिष्ट्रेशनको महलको ३५ नं. को प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने कुरा देखिन्न वस्तुत थैली र रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने अड्डा थाहा भए पनि उक्त १६ नं. को व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिले सोझै अदालतमा नालिस गर्न सक्तछ । यस्तो स्थितिमा पहिले रजिष्ट्रेशन अड्डामा गएर थैली थाहा पाउने प्रयास गर्नुपर्छ । अन्यथा सोझै अदालतमा नालिस लाग्दैन भनी उक्त कुनैपनि कानूनहरुले नभनेको वा अपेक्षा नगरेको प्रयास गर्न अदालतको फैसलाले पक्षलाई बाध्य गराउनु कानून वा न्यायसङ्गत हुँदैन । उक्त ३५ नं. को प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि वा त्यस्तो प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रयास गरेको देखिएपछि मात्र उक्त १६ नं. अन्तर्गत नालिस लाग्छ अन्यथा लाग्दैन भन्न खोज्नु वस्तुतः उक्त ३५ नं. लाई कानूनले प्रदान नगरेको व्यापकता प्रदान गर्न खोज्नु र उक्त १६ नं. लाई कानूनले प्रदान गरेको व्यापकता भन्दा धेरै सीमित गर्न खोज्नु हो । तसर्थ मेरो रायमा डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय मनासिव छ । यसबञ्चका सहयोगी माननीय न्यायाधीशज्यूहरुको वहुमतको रायसँग म सहमत छैन ।

 

इति सम्वत् २०३५ साल चैत्र ३१ गते रोज ६ शुभम् ।