निर्णय नं. १२२२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२२२     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री स.ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्वर १२१७

आदेश भएको मिति : ०३५।१२।२४ मा

निवेदक : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मन्दी गाउँ बस्ने निन्द्राग्रान्दे तामाङसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : प्र.जि. अधिकारी श्री चुडामणि उपाध्याय जिल्ला कार्यालय सिन्धुपाल्चोकसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   जग्गामा हक वेहकको प्रश्न उपस्थित भएको देखिएपछि अदालतबाट निर्णय गराई आउनु भनी सुनाई दिनुपर्ने ।

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रोहिणीराज सिग्देल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोतिकाजी स्थापित

आदेश

            न्या. हेरम्बराज : प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०३५।१।२० मा दर्ता भएको रहेछ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : निन्द्रा तामाङसँग राजीनामा गरी लिएको १२, १२ नं. को खालुङ खेत कित्ता १ बाग्रे म्राङ वारी कित्ता १ ऐ.वारी कित्ता १ पुरानो घरबारी कित्ता १ समेतको तिरो बुझाउन जाँदा वासखर्च गा.पं.को प्र.पं.लक्षुमनले बुझी नलिएकोले बुझाई पाउन धरौट राख्न आएको छु भन्ने केदारमानको दरखास्त ४ कित्ता जग्गा मैले भोगचलन तिरो तिरान गरी आएको छु केदारमानले राजीनामा हराएकोले कागज फेराइपाउँ भनी नालेश दिएकोमा कागज फेराउन नपर्ने भनी जि. अ.सिं.पा.बाट फैसला भएको छ भन्नेसमेत निन्दा तामाङको बयान भएकोमा ४ कित्ता जग्गाको हक नपुग्ने केदारमानले तिरो धरौट राखेको सदर स्याहा गरिदिने र बाँकी जग्गा कित्ता ४ को तिरो रु.३।१४ को हकमा केदारमानलाई फिर्ता खर्च लेखिदिने ठहर्छ भन्ने सिं.पा.मालको फैसलाउपर केदारको पुनरावेदन परेकोमा केदारमानबाट ४ कित्ता जग्गाको तिरो बुझी नलिने गरी सिं.पा.माल कार्यालयको ०३५।५।९ गते भएको फैसला बदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत जि. का.सिं.पा.को मिति ०३४।११।३० को फैसला रहेछ ।

            ३.    रिट निवेदन जिकिर यसप्रकार छ : जिल्ला कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले माल कार्यालयको फैसला बदर गरी तिरो बुझाउन पर्ने ठहर गरेको गैरकानूनी छ । पहाड मालसवालको दफा ९९ बमोजिम तिरो बुझिनदिएमा जरिवाना गरी बुझाउन लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ सोबाहेक अरू व्यवस्था गरेको पाइँदैन, अर्को लिखत गरिदिनु नपर्ने गरेको फैसला रेकर्ड मिसिलमा सामेल रहेकोतर्फ ध्यान दिई न्यायिक मन प्रयोग गर्नु भएन विपक्षी केदारमानले मेरो हकको तिरो बुझ्नुपर्ने जग्गा तिरो बुझिदिएन भन्ने म.प्र.पं.लक्षुमणले निन्दा ग्रान्देनको जग्गा भन्ने र निन्दा ग्रान्देनले मेरो हकभोगको जग्गा हो भनी बयान दिएकोबाट जग्गामा हकबेहकको प्रश्न उपस्थित भएकोमा हकबेहकको निर्णय गर्ने अधिकार नभएकोमा अर्को लिखित गराइपाउँ भन्ने मुद्दाको फैसलाको प्रतिकूल हकबेहकको निर्णय गरेको प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि छ । जिल्ला कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको ०३४।११।३० को फैसला उत्प्रेषण लगायत आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी मौलिक एवं कानूनी हक प्रचलन गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदन जिकिर ।

            ४.    विपक्षीहरुसँग लिखितजवाफ मागिआएपछि पेशगर्नुभन्नेसमेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३५।१।२२ को आदेश ।

            ५.    जग्गाको तिरो तिरेको रसिद ०२८ सालको रैतानी लगतसमेत प्रमाणको आधारबाट तिरो प्र.पं.ले बुझी लिन नपर्ने ठहराई फैसला भएको हो सो इन्साफमा चित्त नबुझे मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट अनुमति प्राप्त गरी पुनरावेदन दिई पुर्पक्ष गराई लिन पाउने व्यवस्था नअपनाई झुठ्ठा रिट निवेदन दिएको खारेज हुनुपर्ने भन्नेसमेत जिल्ला कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको ०३५।३।१४ को लिखितजवाफ ।

            ६.    तिरो सम्बन्धमा निर्णय भएको, जग्गा रैतानी लगत तिरोभरोबाट मेरो दर्ता हकभोग भइसकेको जग्गासम्बन्धमा निन्दा ग्रान्देनको हकभोग दर्ता तिरो बेगर कुनै उजूर गर्ने हक अ.बं.८२ नं. ले नभएको र उक्त जि. का.सिं.पा.को निर्णयबाट निजको कुनै हक हनन नभएको । अर्को लिखत गराइपाउँ भन्ने मुद्दाको फैसलाबाट निज निन्दाको उक्त जग्गामा हक स्थापित गरेको छैन । निवेदक लक्षुमणले निवेदन गर्न पाउने हकदैया नै छैन अधिकारक्षेत्रभित्र रही गरेको निर्णय बदर हुन नपर्ने रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत केदारमान दोङको लिखितजवाफ ।

            ७.    निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री रोहिणीराज सिग्देल तथा विपक्षी जिल्ला कार्यालय सिन्धुपाल्चोक तर्फबाट वहस गर्न खटिनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय र विपक्षी केदारमान तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोतिकाजी स्थापितले गर्नुभएको वहससमेत सुनियो, प्रस्तुत विषयमा निवेदकका मागअनुसारको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? सो कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।

            ८.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा सरकारी अधिवक्ताले बेञ्चसमक्ष देखाएको मिसिलबाट मेरो हकको जग्गाको ०३१ सालको तिरो प्र.पं.लक्षुमणलाई बुझाएको ०३२ सालको बुझिलिएन भन्ने विपक्षी केदारमानको सिं.पा.मालमा दरखास्त परेकोमा उक्त ४ कित्ता जग्गा साविक दरदेखि मेरो हकको हो । जि. अ.सिं.पा.मा मुद्दा पर्दा आखिर कागज फेराउन नपर्ने मेरो हक कायम गरी ०३३।१२।२४ मा फैसलासमेत भई सकेको छ भन्नेसमेत निवेदक निन्दा ग्रान्देनको कागज भई जग्गामा नै हकबेहकको प्रश्न उपस्थित भएको देखन्छ ।

            ९.    त्यसप्रकार जग्गामा हकबेहकको प्रश्न उपस्थित भएदेखि पछि अदालतबाट निर्णय गराई आउनु भनी सुनाई दिनुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी जग्गा कित्ता ४ को हक नपुग्ने जग्गाको मालपोत धरौट राखेको हुँदा केदारमानलाई फिर्ता दिने भन्नेसमेत सिन्धुपाल्चोक मालबाट मिति ०३३।५।९ मा र ४ कित्ता जग्गाको तिरो तिरेको रसिद र रैतानी लगतसमेत केदारमानको नाउँमा भएको प्रमाणबाट देखिन आएकोले केदारमानबाट उक्त ४ कित्ता जग्गाको तिरो बुझी नलिने गरेको सिं.पा.मालको फैसला बदर हुने ठहर्छ भनी जि. का.सिं.पा.बाट मिति ०३४।११।३० मा गरेको फैसला अनधिकृत अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी जग्गाको स्वामित्वमै हकबेहक हुने गरी फैसला गरेबाट कानूनको त्रुटि हुन गएको देखिन आयो ।

            १०.    अतः उपरोक्त कारणहरुबाट सिन्धुपाल्चोक माल कार्यालयको ०३३।५।९ को र जि. का.सिं.पा.को मिति ०३४।११।३० को त्रुटिपूर्ण फैसलाहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि जानकारी निमित्त विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. ईश्वरीराज मिश्र

 

इति सम्वत् २०३५ साल चैत्र २४ गते रोज ६ शुभम् ।