निर्णय नं. ४७३२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७३२    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १६५२

आदेश मिति: २०५०।४।११।२

निवेदक      : का.जि.का.न.पा. वडा नं. २४ बस्ने वर्ष ६४ को रुद्रलाल चित्रकार ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको भए त्यस्तो कानूनी पालना गराउन परेमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्र.नं. ८)

(२)   एक पटक निर्णय गरी सकेको कुरा मा आफूले गरेको निर्णय आफै बदर गर्न सक्ने मालपोत कार्यालय काठमाडौंलाई अधिकार नहुने ।

(प्र.नं. ८)

(३)   एक पटक निर्णित विषयमा पुनः निर्णय गर्नु सामान्य कानूनी सिद्धान्त र प्रचलनले समेत नमिल्ने ।

(प्र.नं. ८)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम प्रसाद अधिकारी

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तरगत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    नवेदकको नाममा दर्ता भएको साल १ को धान २–२–६–० तिरो लागेको बुढानिलकण्ठ पाखोखला नं. २०१ को जग्गा २००० सालमा काठमाडौं मालबाट नापी हुँदा का.ई. जिस्वावारी मौजाको कि.नं. ७४१ को जग्गा २०२१ सालको सर्भे नापीमा नाप नक्सा हुँदा म सरकारी नोकरीमा हुँदा नापीमा उपस्थित हुन नसकी जग्गा धनी महलमा पर्ती जनिएको छ । सो जग्गा नापीमा खड्का भद्रकाली गा.पं.वा.नं. ७(क) कि.नं. ७३ मा ४१–१०–३–० भएको छ । सो जग्गाको जिल्ला भूमि सुधार अफिस काठमाडौंमा द.नं. ४०१ मा मिति २०२१।९।१४ मा मैले ७ नं. फाँटवारी समेत पेश गरी मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा मिति २०३६।७।२३ मा दर्ता कारवाहीको लागि निवेदन समेत दिएको थिए । तर कुनै कारवाही नभएको पुनः २०४०।२।२९ मा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको थिए । त्यसबाट पनि केही कारवाही नभई ०४१।१२।२९ मा पुनः निवेदन दिई कारवाही चलेकोमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले ०४३।३।१० मा सो कारवाही तामेलीमा राखेको रहेछ । पुनः मेरो वा. राम प्रसाद अधिकारीले ०४५।१२।९ मा तामेली जगाई कारवाही गरी पाउँ भनी निवेदन दिई कारवाहीमा रहेको मिसिल खड्का भद्रकाली के डायरीसम्म दायर रहेको देखिन्छ । आ.व. ०४८।४९ मा दायरी लगतमा उक्त मिसिल पुनः दर्ता भएका देखिंदैन र मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा गै सोद्धा मिसिल मालपोत विभागमा गएको छ भन्ने मौखिक जवाफ पाइयो ।

३.    मालपोत विभागमा गै सम्पर्क राख्दा उक्त मिसिल विभागमा नभएको भन्ने कहिले श्री ५ को सरकारको मिति ०४५।२।५ को निर्णयले श्री ५ को सरकारको नाउँमा उक्त जग्गा दर्ता भैसकेको भन्ने मौखिक जवाफ दिने गरेको र कहिले उक्त मिसिल भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा गएको भन्ने मौखिक जवाफ दिने गरेको र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्दा मन्त्रालयमा उक्त मिसिल नभएको भनी मौखिक जवाफ दिने गरेको यसरी विपक्षीले एक अर्कोले मिसिल लगे भनी आलटाल गरी मिसिलबाट मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार मालपोत कार्यालयलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकको नाममा जग्गा दर्ता गरी दिनुपर्ने सो नभई जो निर्णय हुन्छ त्यसको जानकारी दिनुपर्नेमा हाल सम्म कुनै जानकारी नदिएको । श्री ५ को सरकारको मिति २०४५।३।५ को निर्णयले श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको भए कानून उल्लंघन गरी गरेको निर्णय स्वतः बदरभागी छ । अतः काठमाडौं मालबाट २००७ सालमा मेरो नाममा जग्गा बहाली चलन पुर्जा पाई ०१२ सालसम्म मालपोत समेत बुझाएको मेरो निर्विकल्प अधिकारको केवल नापीमा म उपस्थित हुन नसकी पर्ती जनिए पनि मैले दर्ता कारवाही चलाई रहेको खड्का भद्रकाली वा.नं. ७(क) कि.नं. ७३ को ४१–१०–३ जग्गाको अहिले सम्मको दर्ता गरी ज.ध.प्र.पू्. प्राप्त गर्न सकिन र के कारवाही भइरहेछ सो पनि जान्न सकिन । यस्तो सबूद प्रमाण रहँदा रहँदै पनि ती प्रमाणको मूल्यांकनै नगरी यदि कुनै निकाय व्यक्ति विशेष वा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मालपोत कार्यालय विभाग वा मालपोत कार्यालय काठमाडौं समेतले कुनै क्रियाकलाप गरी मेरो संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्ने गरी कुनै कारवाही भित्रभित्रै गरी मलाई यद्यपि जानकारी नदिई दर्ता सम्बन्धी विषयमा केही कारवाही भएको रहेछ भने मेरो अहितमा हुने जति ती सबै कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदन माग बमोजिमको कारवाही गरी दिनु र गर्न समेत लगाउन भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको हो निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्न भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशबाट भएको आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएका लिखित जवाफहरुको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

५.    जग्गा नाप जाँच ऐनमा भएको व्यवस्था मुनाविक जग्गा नाप जाँच हुँदा आफ्नो हक भोगको प्रमाण सहित आफू स्वयं उपस्थित भई वा प्रतिनिधि पठाई आफ्नो नाममा दर्ता गराउनु पर्नेमा गराउन नसकेको आफ्नो हक भोगको जग्गा पर्ती भई नाप नक्सा भएकोमा चित्त नबुझेको भए सोही ऐनका व्यवस्था मुताविक तोकिएको अवधि भित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष कारण सहित उजुरी गरी आफ्नो नाममा दर्ता गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छदाछदै नगरी २०३६ सालमा मात्र दर्ता माग गरेको भन्ने देखिएबाट कानुनसंगत नभएको प्रस्तुत निवेदनबाट कुनै कारवाही गर्नु नपर्ने भई खारेज गरिपाउँ । प्रचलित ऐन नियम र श्री ५ को सरकारको नीति निर्देशनको परिधि भित्र रही छुट जग्गा दर्ता गर्ने कार्य सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले गर्नुपर्ने र गरी आएको पनि छ । निवेदकले माग दावीको जग्गा यो प्रमाणको आधारमा यसका नाममा दर्ता गरी दिएको वा नगरेको भनी किटानी गर्न नसकेको र यस विभागबाट निवेदकको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै कार्य नभएको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र मालपोत विभागको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै जवाफ ।

६.    यसमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट लिखित जवाफ प्राप्त हुन नआएको ।

७.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पे्रम प्रसाद अधिकारीले मेरो पक्षको नाम दर्ताको कि.नं. ७३ नापीको अवस्थामा आफू उपस्थित हुन नसकेकोमा पर्ती भनी नाप नक्सा भएकोमा आफ्ना नाममा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयमा पटक पटक निवेदन दिएकोमा कुनै कारवाही गरिएको छैन । हाल सम्म पनि कुनै कारवाही नगरी दिएकोले रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरी पाउँ भनी वहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी कार्यालयहरुका तर्फबाट उपस्थित सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले रिट निवेदकले आफ्नो हक भोगको जग्गा पर्ती भई नाप नक्सा भएकोमा चित्त नबुझेको भए ऐन नियमको म्याद भित्र उजुरी गर्नुपर्नेमा नगरेको हालमात्र रिट निवेदन दिएको हुँदा खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।

८.    यसमा रिट निवेदकले खड्का भद्रकाली गा.वि.स. वडानं. ७ (क) कि.नं. ७३ को जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा माग दावीको जग्गा पर्ती देखिएको हुँदा यस्तो पर्ती जग्गाको दर्ता व्यक्तिको नाममा नगरी श्री ५ को सरकारको रेखदेख भित्र राख्न पर्ने हुँदा दावी खारेज गरी मिसिल तामेलीमा राखी दिने भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०४३।३।१० मा निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त मितिमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट भएको निर्णय समेत उल्लेख गरी रिट निवेदकले उक्त विवादित कि.नं. ७३ को जग्गा दर्ता गरि ज.ध.प्र.पू. पाउँ भनी पुनः मिति २०४५।१२।९ मा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएको र सो २०४५ सालमा दिएको निवेदनमा हालसम्म कुनै निर्णय नगरेकोले सो निवेदनमा निर्णय गर्न भनी विपक्षी कार्यालयका नाममा परमादेश समेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य माग दावी देखिन्छ । रिट निवेदकले मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट भएको मिति २०४३।३।१० को निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग गरिएको देखिएन । मालपोत कार्यालयले एक पटक निर्णय गरी सकेको विषयमा पुनः सोही विषयमा निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग गरेको देखियो । कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको भए त्यस्तो कानुनी कर्तव्य पालना गराउन परेमा परमादेशको आदेश जारी हुने हो । मालपोत कार्याल काठमाडौंबाट २०४३।३।१० मा भएको निर्णय कहीँ कतैबाट बदर नभई कायम रहेको छ । एकपटक निर्णय गरी सकेको कुरामा आफूले गरेको निर्णय आफैं बदर गर्न सक्ने मालपोत कार्यालय काठमाडौंलाई अधिकार समेत नहुने हुन्छ । एक पटक निर्णित विषयमा पुनः निर्णय गर्नु सामान्य कानूनी सिद्धान्त र प्रचलनले समेत नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

 

इति सम्वत् २०५० साल साउन ११ गते रोज २ शुभम् ।