निर्णय नं. ६९८३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

नर्णय नं. ६९८३     ने.का.प. २०५८      अङ्क १.२

 

संयुक्त इजालास

माननीय न्यायाधीश श्री भैरबप्रसाद लम्साल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

२०५५ सालको रि.नं. ३७२४

आदेश मितिः २०५७।१।१३।३

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः जिल्ला रोतहट इनरवारी गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने तुफानी ठाकुरको छोरा वर्ष २५ को रामठाकुर लोहार समेत

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत हेटौंडा समेत

 

विपक्षी मध्येका दाजु अकलु ठाकुर र हामी निवेदक २०५३।६।१७ को वण्डा पत्र बमोजिम समेत २०३७ सालमा नै मानो छुट्टिई भिन्न भएको अवस्थामा निज दाजु  अकलु र विपक्षी महादेवप्रसाद कलवार बीच चलेको लेनदेन मुद्दाबाट भरी पाउेन ठहर भएको विगो वापतमा हाम्रो अंश भागको जग्गा समेत रोक्का राखिदिने गरेको विपक्षी तहसिलदारको कार्य वदर गरेको रोतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको मिति २०५५।४।१५ को आदेश वदर गर्ने गरेको २०५५।८।१८ को  पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको आदेश वदर गरी पाउँ भन्ने भाग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । विपक्षी मध्येका अकलु र यी निवेदकहरु दाजुभाइ रहे भएमा र अकलु र महादेवप्रसाद कलवार बीच लेनदेन मुद्दा चली अन्तिम अवस्थामा रहे भएको भन्नेमा विवाद छैन। बाबु तुफानी आमा देवरतिया लोहारिन र दाजु अकलु एकासगोलमा बसी हामीअरु २०३७ सालमा नै मानो छुट्टी भिन्न भै बसेको २०५३ सालको पारित वण्डापत्रले पनि सो कुरा पुष्टि गर्ने हुँदा पछि लिइएको ऋणमा २०५४।७।५ को फैसला बमोजिम हाम्रो सम्पत्ति रोक्का हुनुपर्ने होइन भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर निवेदकको रहेको देखिन्छ तापनि २०३७ सालमा मानो छुट्टिएको भन्ने रीतपूर्वकको लिखत मौकैमा खडा भएको देखिदैन । २०५३।६।१७ मा बण्डापत्र हुँदाका अवस्थामा वण्डापत्रमा सो व्यहोराको बोलिसम्म पारेको देखिन्छ । २०५३।१।११ मा तमसुक भएको र २०५३।६।१७ मा वण्डापत्र तयार भएको भन्ने अवस्था हुँदा समेत पनि पछि भएको वण्डापत्रले अघि भएको लिखत बमोजिमको दायित्व प्रभावित पार्न सक्ने हुदैन । तसर्थ निवेदकहरुको नाउँको जग्गा समेत रोक्क राख्ने गरेका कार्य सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५५।८।१५ को आदेश त्रुटिपूर्ण नदेखिंदा माग बमोजिम आदशे जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ९)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र घिमिरे

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या. भैरबप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा  २३ एवं धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रित निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छः

२.    हामी चार दाजु भाइ र बाबु आमा गरी ६ अंशियार भएको, अचल सम्पत्ति सगोलमा नै राखी चलेको वाँडफाँड गरी २०३७ सालमा मानो छुट्टिई बसेको थियौं । दाजु अकलु राउत, बाबु तुफानी, आमा देवरतिया एकासगोलमा बसी आएको मिति २०५३।६।१७ मा वण्डापत्र हुँदा समेत हामीहरु बीचमा २०३७ सालमा नै मानो छुट्टिएको कुरा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । हामी निवेदहरु विपक्षी अकलु ठाकुरसँग २०३७ सालमा नै मानो छुट्टिई बसेको, २०५३ सालमा विधिवत भिन्न भईसकेका छौ्र । विपक्षी मध्येका महादेवप्रसादले अकलु ठाकुर उपर २०५४।३।१९ मा लेनदेन मुद्दा दायर गरेकाले वादी दावी बमोजिम साँवा ब्याज वादीले भरी पाउने गरी २०५४।७।५ मा सम्मानित रौतहट जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा दरखास्त पत्रमा हामी निवेदकहरुको अंश भागको सम्पत्तिहरु समेत लिलाम गरी विगो भराई पाउँ भन्ने दावी गर्नु भएको रहेछ । हाम्रो जग्गा लिलाम हुनुपर्ने होइन भनी निवेदन गरेकोमा तहसिलदारबाट माग बमोजिम रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न मिलेन भन्ने व्यहोराको आदेश भयो । सो आदेश वदर गरी पाउन दण्ड सजायको ६१ नं.  बमोजिम निवेदन गरेकोमा रौतहट जिल्ला अदालतबाट मिति २०५५।४।१५ मा तहसिलदारबाट भएको आदेश वदर गरी दिएको छ । निवेदकको अंश हकको जग्गासम्म रोक्का फुकुवा गरी दिनु भन्ने व्यहोरा आदेश भयो । विपक्षी महादेव यादवले २०५५।४।१५ को आदेश वदर गरी पाउन पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा निवेदन दायर गर्नु भएकोमा अकलु ठाकुर लोहार र महादेव प्र. कलावार बीच मिति २०५३।१।११ मा लेनदेन भएको देखियो । महादेव कलवास र तुफानी ठाकुर बीच २०५३।१।११ मा लेखत भएको नदेखिंदा रौतहट जिल्ला अदालतको आदेश वदर हुन्छ भन्ने आदेश भयो । उक्त आदेशबाट हामी निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ मा प्रदत्त समानताको हक १२(२)(घ) र धारा १७ मा प्रदत्त हकमा समेत आघात पर्न गएको छ । तुफानी ठाकुर हामी निवेदकहरु २०३७ सालमा नै मानो छुट्टिइ बसेका अवस्था छ । सो कुरा पारित वण्डापत्रबाट प्रष्ट भइराखेको छ । विपक्षीहरु बीच भएको कपाली तमसुक एवं लेनदेन मुद्दासँग कुनै सरोकार नै नभएका व्यक्तिको अंश भागको जग्गा रोक्का राख्नुपर्ने कारण छैन । हामी निवेदक २०३७ सालमा नै छुट्टि भिन्न भइसकेको अवस्थामा हामीहरुको सम्पत्ति रोक्का राख्न नमिल्ने हुँदा पु.वे.अ. को आदेश वदर गरी हामीहरुको अंश भागको जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी रौतहट मालपोत कार्यालयका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? वाटाक म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु । २०५३।९।२७ को पारित बण्डापत्रबाट प्राप्त गरेका जग्गाका सम्बन्धमा यो रिटको टुङ्गो नलागेसम्म लिलाम सम्बन्धी कुनै काम कार्यवाही नगर्नु भनी प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी दिएको छ भन्ने समेत व्यहोरा यस अदालत एक न्यायाधीको इजलासको मिति २०५५।१२।१७ को आदेश ।

४.    विपक्षीको जग्गा मालपोत कार्यालय स्वयंले रोक्का नराखी अदालतको पत्रले रोक्का रहेको कानून बमोजिम सम्बन्धित नियकाबाट फुकुवा गरिदिने पत्र प्राप्त भएपछि फुकुवा गरिदिने पत्र प्राप्त भएपछि फुकुवा हुने नै हुँदा यस कार्यालय विपक्षी हुनु पर्ने र यस कार्यालयको नाउँमा आदेश जारी हुनु पर्ने कुनै अवस्था नै नहँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय रौतहटको लिखित जवाफ ।

५. विपक्षीले मिति २०५३।६।१७ गतेमा वण्डापत्र पारित गर्दा वण्डापत्रको पेटवोलीमा २०५३ सालमा मानो छुट्टिएको भन्ने बोली सम्म पारेको तर २०३७ सालमै मानौ छुट्टिएको कुनै प्रमाण देखाउन सकेको छैन । साथै विपक्षीहरुले पारित गरेको वण्डापत्रमा प्रतिवादी अकलु ठाकुर लोहारको उमेर ३० वर्ष लेखिएको छ । २०५३।६।१७ गते ३० वर्षको उमेर भएको व्यक्ति २०३७ सालमा १४ वर्षको नावलिक हुने हुँदा तर्कसंगत रुपमा पनि प्रतिवादी २०३७ सालमै आफू नावालक छँदै आमा बाबुसँग मानो छुट्टिई भिन्न भई बसेको भन्ने कुरा अविश्वसनीय भएको हुँदा ऋण खाएको मिति २०५३।१।११ मा विपक्षी  र प्रतिवादीहरु सगोलमै रहेको पुष्टी भइरहेको देखिन्छ । विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रौतहट जिल्ला अदालत र ऐ. का तहसिलदारको संयुक्त लिखित जवाफ ।

६.    यस अदालतबाट भएको आदेश कानून अनुरुप नै भएको हुँदा निवेदकको माग दावी अनुसार कुनै आज्ञा आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको लिखित जवाफ ।

७.    निवेदन पत्र अनुचित विलम्व गरी परेकाले खारेजभागी छ । दण्ड सजायको २६ नं. मा दुनियाको विगो वापत जायजात गर्दा त्यो धन खाने वाह्र वर्ष देखि माथिका ऐन बमोजिम मानो नछुटिई सँग बसेका वा पछि भिन्न  हुनेको अंश समेत जायजाथ गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा मिति २०५३।१।११ मा घरको मुख्य अकलु ठाकुरले घर खर्च गर्न निमित्त ऋण लिएको र पछि विपक्षीहरुको मिति २०५३।६।१७ मा वण्डापत्रको लिखत खडा गरेकै भएपनि मानो छुटिएको रीतपूर्वकको लिखतको अभावमा ऋण खाँदा सगोलमा बसेको कारणबाट दण्ड सजायको २६ नं. ले ऋणको दायित्व व्यहोर्नु पर्ने  कानूनी दायित्व रहेकै स्पष्ट छ। रिट क्षेत्रबाट सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छैन । निवेदनपत्र खारेज योग्य देखिएको हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी महादेवप्रसाद कलवारको लिखित जवाफ ।

८.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुट रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र घिमिरेले पारित वण्डापत्रबाट समेत २०३७ सालमा मानो छुट्टिएको भन्ने हुँदा मानो छुट्टिएको मिति पछि लिइएको ऋण सगोलको मानी सबैले तिर्न नपर्ने हुँदा जग्गा फुकुवा गर्ने गरेको आदेश वदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी महादेव प्रसाद कलवारको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले रिट निवेदन विलम्व गरी परेको छ , २०३७ सालमा मानो छुट्टिदएको भन्ने व्यहोरा मिल्दो छैन । दण्ड सजायको २६ नं. ले सगोलमा रहँदा खाएको ऋण सबैले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । पुनरावेदन अदालतको आदेश न्यायपूर्ण हुँदा वदर हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिरक्षात्मक वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेत सुनि निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी मध्येका दाजु अकलु ठाकुर र हामी निवेदक २०५३।६।१७ को वण्डा पत्र बमोजिम समेत २०३७ सालमा नै मानो छुट्टिई भिन्न भएको अवस्थामा निज दाजु  अकलु र विपक्षी महादेवप्रसाद कलवार बीच चलेको लेनदेन मुद्दाबाट भरी पाउेन ठहर भएको विगो वापतमा हाम्रो अंश भागको जग्गा समेत रोक्का राखिदिने गरेको विपक्षी तहसिलदारको कार्य वदर गरेको रोतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको मिति २०५५।४।१५ को आदेश वदर गर्ने गरेको २०५५।८।१८ को  पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको आदेश वदर गरी पाउँ भन्ने भाग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । विपक्षी मध्येका अकलु र यी निवेदकहरु दाजुभाइ रहे भएमा र अकलु र महादेवप्रसाद कलवार बीच लेनदेन मुद्दा चली अन्तिम अवस्थामा रहे भएको भन्नेमा विवाद छैन। बाबु तुफानी आमा देवरतिया लोहारिन र दाजु अकलु एकासगोलमा बसी हामीअरु २०३७ सालमा नै मानो छुट्टी भिन्न भै बसेको २०५३ सालको पारित वण्डापत्रले पनि सो कुरा पुष्टि गर्ने हुँदा पछि लिइएको ऋणमा २०५४।७।५ को फैसला बमोजिम हाम्रो सम्पत्ति रोक्का हुनुपर्ने होइन भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर निवेदकको रहेको देखिन्छ तापनि २०३७ सालमा मानो छुट्टिएको भन्ने रीतपूर्वकको लिखत मौकैमा खडा भएको देखिदैन । २०५३।६।१७ मा बण्डापत्र हुँदाका अवस्थामा वण्डापत्रमा सो व्यहोराको बोलिसम्म पारेको देखिन्छ । २०५३।१।११ मा तमसुक भएको र २०५३।६।१७ मा वण्डापत्र तयार भएको भन्ने अवस्था हुँदा समेत पनि पछि भएको वण्डापत्रले अघि भएको लिखत बमोजिमको दायित्व प्रभावित पार्न सक्ने हुदैन । तसर्थ निवेदकहरुको नाउँको जग्गा समेत रोक्क राख्ने गरेका कार्य सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५५।८।१५ को आदेश त्रुटिपूर्ण नदेखिंदा माग बमोजिम आदशे जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाइ दिनु ।

 

उक्त रायमासहमत छु ।

 

न्या. केदारप्रसाद गिरी

 

इति सम्वत २०५७  साल बैशाख १३ गते रोज ३ शुभम्...........।