निर्णय नं. ४७३३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७३३    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १५०६

आदेश मिति: २०५०।३।२२।३

निवेदिका : का.जि.का.न.पा. वडानं. २७ मासंगल्ली बस्ने न्हुच्छेमाया तुलाधर ।

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    ऋणी बाहेकका दर्तावालालाई समेत समावेश गरी कारवाही गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी लिलामको सूचना टाँस गरेको देखिएको दर्तावालालाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान नगरी विगो भरी भराउको लागि गर्न लागेको कारवाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित देखिएकोले निवेदक समेतका संयुक्त दर्तावाला समेत बुझी कानून बमोजिम कारवाही गर्नु भनी रुपन्देही जिल्ला अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्र.नं. ७)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री होरा प्रसाद जोशी

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता सुश्री शारदा बज्राचार्य ।

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    मेरा पति सिद्धिरत्न जीवीत हुँदाकै अवस्था २०३४ साल भन्दा अगावै पति सिद्धिरत्न र विपक्षीमा लेखिएका तुलसीरत्नका बीच घरसारमा नरम गरम मिलाई वण्डा गरी छुट्टी भिन्न भै सकेकोले विपक्षी मध्येका कृष्ण भक्त प्रधानाङ्गले र विपक्षी तुलसीरत्न तुलाधर बीच भएको लेनदेन मुद्दाको फैसला र विगो भराई पाउँ भन्ने दरखास्त अनुसार पति सिद्धीरत्न, काका ससुरा संघरत्न र विपक्षी तुलसी रत्न समेतका नाउँमा दर्ता कायम भएको का.जि. खड्का भद्रकाली गा.पं. वडानं. १(क) कि.नं. ११४ को २–९–० जग्गा विपक्षी तुलसी रत्नको ऋणमा लिलाम गर्ने भनी विपक्षी मध्येका काठमाडौं जिल्ला अदालतले लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित गरेकोले मेरो सम्पत्ति समेत लिलाम हुने भएकोले रिटको किनारा नभएसम्म लिलाम स्थगित गर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदिका न्हुछेमाया तुलाधरको निवेदन माग दावी ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु साथै निवेदिकाको हकको जग्गा नछुट्याई लिलाम नगर्नु भनी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०४८।५।२४ को यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

४.    यस अदालतमा दायर भएको लेनदेन मुद्दा कानुन बमोजिम फैसला भएको र विगो भरी भराउको दरखास्त काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाएकोले निवेदकको मौलिक हकमा बंचित हुन सकने काम कारवाही यस जिल्ला अदालतबाट नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रुपन्देही जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

५.    वादी कृष्ण भक्त प्रधानाङ्गको विगो भरी भराउको लागि रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दरखास्त परी यस अदालतमा प्राप्त हुन आएको दरखास्त अनुसार वादीले देखाएको प्रतिवादीको जेथा मूल्यांकन गरी दण्ड सजायको २६ नं. अनुसार संयुक्त दर्तावालालाई एकासगोलको मानी लिलाम चढाएको कानून बमोजिम नै देखिंदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित  जवाफ । 

६.    रिट निवेदिकाले तहसिल्दारले वेरितसँग लिलाम गर्न लागेमा दण्ड सजायको ६१ नं. तथा अ.वं. १७ नं. अनुसार निवेदिकाले आफ्नो उपचार पाउन सक्ने नै हुँदा र २०३४ साल भन्दा अगावै अंशवण्डा भै सकेको भनी अंशवण्डाको ३० नं. संशोधन हुनु पूर्वको अवस्था दर्शाई रिट निवेदन दिन आएको र विक्री, व्यवहार भोग चलन छुट्टै छ भनी देखाउन र प्रमाण पेश गर्न निवेदिकाले नसकेकोले रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कृपाभक्त प्रधानाङ्गको लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदिका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री होरा प्रसाद जोशीले मेरो पक्ष संगोलमा रहेको भनी तुलसीरत्नले समेत भन्न नसकेको र संगोलमा रहेको प्रमाण समेत विपक्षले पेश गर्न नसकेकोले दण्ड सजायको २६ नं. समेत आकर्षित हुन नसक्ने भएकोले परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शारदा बज्राचार्यले एकासगोलको व्यक्तिहरुका नाउँमा दर्ता रहे भएको जग्गा व्यक्तिको ऋणमा अदालतबाट मूल्यांकन समेत भै हुन लागेको लिलाम दण्ड सजायको २६ नं. अनुसार कानून बमोजिम नै कारवाही भैरहेकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनी विपक्षी कृपा भक्तका वारेश गणेश प्रसाद निरौलालाई समेत रोहवरमा राखी यसमा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुरामा निर्णय गर्नु पर्ने देखियो । यसमा रुपन्देही जिल्ला अदालतका लिखित जवाफबाट कृपाभक्त प्रधानाङ्गले सिद्धिरत्न, तुलसीरत्न र संघ रत्नका नाउँको संयुक्त दर्ताको का.जि. खडका भद्रकाली गा.पं. वडानं. १(क) कि.नं. ११४ क्षे.फ. २–९–० जग्गा देखाई एकासगोलको अंशियार भन्ने दरखास्त दिएको आधारमा फैसला कार्यान्वयनको कारवाही चलाएको भन्ने देखिएको । यसरी ऋणी वाहेका दर्तावालालाई समेत समावेश गरी कारवाही गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी लिलामको सूचना टाँस गरेको देखिएको दर्तावालालाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान नगरी विगो भरी भराउको लागि गर्न लागेको कारवाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित देखिएकोले निवेदक समेतका संयुक्त दर्तावाला समेत बुझी कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु भनी रुपन्देही जिल्ला अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारीको लागि पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय

इति सम्वत् २०५० साल आषाढ २२ गते रोज ३ शुभम् ।