निर्णय नं. ८६४२ - संविधानसँग बाझिएका कानून अमान्य घोषित गरिपाऊँ ।

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ७

निर्णय नं.८६४२

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

रिट नं. ०६६–WS–००४३

आदेश मितिः २०६८।६।५।५

विषय : संविधानसँग बाझिएका कानून अमान्य घोषित गरिपाऊँ ।

निवेदकः का.जि.,का.म.न.पा.वडा नं.३ स्थित एड्भोकेसी फोरमको तर्फबाट र आफ्ना हकमा समेत ऐ      मा कार्यरत् अधिवक्ता अम्बरबहादुर राउत

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय समेत

 

§  न्यायिक प्रक्रियाको मेरुदण्ड स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षता नै हो । नागरिकहरूको न्यायमा सहज पहुँच तथा स्वच्छ र शीघ्र सुनुवाइले न्याय प्रणालीप्रति उनीहरूको विश्वास पलाउँदछ । कुनै पनि निकाय वा अधिकारीले स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्नको लागि अन्य निकायको हस्तक्षेप वा दवाव विद्यमान रहनु हुँदैन । यसको लागि संस्थागत र कार्यात्मक दुवै स्वतन्त्रता आवश्यक पर्दछ । सक्षमतापूर्वक न्याय सम्पादनको लागि सम्बन्धित विषयवस्तु तथा सारभूत कानूनको ज्ञान, न्यायिक कार्यविधि सञ्चालनका लागि पर्याप्त अनुभव, तालीम आदिको जरुरत पर्ने ।

(प्रकरण नं.२६)

§  अदालत वा न्यायाधीशमाथि कसैको दवाव र हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने हो भने न्याय दुर्लभ बन्न  पुग्दछ । कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा नभई पहुँच र प्रभावका आधारमा न्यायिक निर्णय आउने अवस्थामा अन्तत्वोगत्वा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिक हक नै कुण्ठित हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ । नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र हक अधिकारसम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार भएको यस्तो निकाय वा अधिकारीलाई अरुको हस्तक्षेप, दवाव वा प्रभावमा राख्दा न्यायिक कार्यमा विचलन आउन सक्दछ । त्यसैले न्यायिक निकाय वा अधिकारीको हित रक्षार्थ नभई नागरिकहरूको न्याय प्राप्त गर्ने हकको सम्मान र सुनिश्चितताको लागि न्यायिक स्वतन्त्रताको अपरिहार्यता रहने ।

(प्रकरण नं.३७)

§  न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध विधिको शासन र लोकतन्त्रसँग जोडिएको छ । जीवन्त र व्यवहारिक लोकतान्त्रिक पद्धतिको अस्तित्व कायम राखिराख्नको लागि न्यायिक स्वतन्त्रता अपरिहार्य तत्व   हो । विधिको शासन कायम राख्नको लागि न्यायिक निकायलाई कार्यपालिकालगायतका राज्यका अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट स्वतन्त्र राख्नै पर्ने ।

(प्रकरण नं.३८)

§  प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा काम गर्ने प्रशासनिक अधिकारी हो । कार्यपालिकीय संरचनाको महत्वपूर्ण अवयव वा पद्धतिभित्र रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरकारभन्दा पृथक र स्वतन्त्र अस्तित्वको खोजी गर्न तथा सोभन्दा अलग भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । जिल्लाको प्रशासनिक प्रमुखका रुपमा सरकारको उपस्थितिको प्रतीकका रुपमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सरकारको नीति निर्देशनभन्दा बाहिर गई काम गर्नसक्ने अवस्थाको परिकल्पना हुन नसक्ने ।

§  व्यक्तिलाई असीमित कैद गर्ने न्यायिक क्षेत्राधिकार सरकारको प्रशासनिक अधिकारीलाई दिइएको स्थितिबाट अल्पमतमा रहेका नागरिकहरूको हक अधिकार राज्य संयन्त्रबाटै दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई उजागर गरिरहेको हुँदा यस्तो अभ्यासलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यताअनुरूप मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.३९)

§  एक प्रकृतिको ज्ञान, अनुभव, जिम्मेवारी र वातावरणमा रहेको अधिकारीबाट अर्को प्रकृतिको नतिजाको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक र विवेकसम्मत हुन नसक्ने ।

§  नियुक्तिका लागि कानूनी शिक्षा तथा कानून वा न्यायिक कार्यविधिसम्बन्धी आधारभूत तालीमको अनिवार्यता नहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतका प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा सुनुवाइ गरी कैद सजाय गर्ने क्षेत्राधिकार दिइएबाट निजहरूले सक्षमतापूर्वक न्यायिक कार्य सम्पादन गर्नसक्ने अवस्था देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.४०)

§  कार्यपालिकाको सम्पूर्ण नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने तथा न्यायिक चरित्रको अंश न्यून रहेको हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत प्रशासनिक अधिकारीबाट प्रयोग हुने न्यायिक अधिकारक्षेत्रलाई स्वतन्त्र र सक्षम मान्न सकिने विवेकसम्मत आधार नदेखिने ।

(प्रकरण नं.४६)

§  सुरक्षा प्रशासनसम्बन्धी विषयमा कुनै न कुनै रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विभागीय पूर्वाग्रह रहने हुँदा निजलाई सुम्पिएका न्यायिक अधिकारक्षेत्र निष्पक्ष रुपमा सम्पादन हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.४७)

§  कार्यपालिका अर्थात् सरकारको प्रशासकीय अधिकारीलाई न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र नियन्त्रणका न्यूनतम् मापदण्ड बेगर सरकार वादी भै चलाइने त्यस प्रकृतिका गम्भीर फौजदारी मुद्दा हेर्न पाउने गरी कानूनमार्फत् अधिकारक्षेत्र सुम्पिएबाट स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं.५०)

§  न्यायिक निर्णय गर्ने क्षमता, उपयुक्त कार्यविधि, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, न्यायिक अनुशासन, जिम्मेवारी र मूल्याङ्कनको आधारभूत व्यवस्था बेगर राज्यले विभिन्न विभागहरूमार्फत् कामगर्दा विभागीय सुगमता र सहजतालाई ध्यानमा राखी न्यायलाई नै हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने हिसावबाट कुनै पनि अधिकारीलाई फौजदारी अधिकारक्षेत्र सुम्पनु उचित देखिँदैन । न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत मर्म र भावनाको प्रयोग र पालनाबेगर न्याय गरेको अनुभूति हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५५)

§  कार्य प्रकृति, विशेषज्ञता र विभागीय उत्तरदायित्वसँग असम्बन्धित विषयमा पनि नियमित अदालत वा न्यायाधिकरणकै प्रतिस्थापन गर्ने गरी वा सो सरह व्यवहार गरी नितान्त प्रशासकीय प्रकृतिको काम गर्ने अधिकारीलाई असीमित वा व्यापक प्रकृतिको न्यायिक अधिकार सुम्पनु न्यायको मान्य सिद्धान्त एवं संवैधानिक व्यवस्था, अन्तराष्ट्रिय मान्यता र व्यावहारिकताको हिसावले पनि नमिल्ने ।

§  प्रशासकीय अधिकारीलाई छोटो अवधिको कैद वा जरीवाना हुने सामान्य किसिमको विभागीय कामकारवाहीसँग सम्बन्धित विषयका न्यायिक जवाफदेहीमा सीमित गर्नेतर्फ मुख्य विचार गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५९)

§  प्रशासनिक अधिकारीले प्रयोग गर्ने न्यायिक क्षेत्राधिकारको प्रयोगमा स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षताका आधारहरूलाई सुनिश्चित गरिनुका साथै कानूनको उचित प्रक्रिया र न्यायिक पुनरावलोकनको प्रत्याभूति पनि सँगसँगै गरिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.६१)

§  कुनै पनि प्रशासनिक अधिकारीलाई न्यायिक क्षेत्राधिकार तोक्नुपूर्व सो विषयलाई न्यायिक क्षेत्राधिकारबाट पृथक राख्न पर्ने हो होइन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुका साथै त्यस्तो अधिकारको दुरुपयोग हुन नपाउने अर्थात् स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्षतापूर्वक कार्य हुन सक्ने आधारभूत तथा न्यूनतम् मापदण्डहरूको सुनिश्चिततातर्फ समेत विधायिकाले गम्भीर ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.६३)

§  कानूनी रिक्तताको पूर्ति वा प्रवन्ध न्यायिक निर्णय वा आदेशबाट हुन नसक्ने र व्यवस्थापिकाबाट सम्बन्धित कानूनमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन भै कार्यपालिकाबाट उचित प्रवन्ध गर्न केही समय लाग्ने भएको हुँदा वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थामा थप जटिलता र अन्यौलता आउने गरी कानूनहरू अमान्य घोषत गरिहाल्नु उचित र विवेकसम्मत हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.६५)

 

निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री अम्बरबहादुर राउत, गोविन्द शर्मा बन्दी, हरि फुँयाल, हरिकृष्ण कार्की र सीताशरण मण्डल

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप.२०१७, नि.नं.१०८, पृष्ठ १००

§  नेकाप.२०२७, नि.नं.५४७, पृष्ठ १५७

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

§  नेपालको संविधान, २०१९

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४, २४(९), १००, १००(१), १०१

§  स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५(५), ८(१), (२)

§  केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७

§  आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२

§  कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२

§  सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३

§  हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९

§  जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३

§  जलचर संरक्षण ऐन, २०१७

§  नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन, २०३७

§  पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५

§  सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९

§  आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७

§  खाद्य ऐन, २०२३

§  छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८

§  जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४

§  तथ्याङ्क ऐन, २०१५

§  दाना पदार्थ ऐन, २०३३

§  शिक्षा ऐन, २०२८

§  रेल्वे ऐन, २०२०

§  चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६

§  स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८

§  वन ऐन, २०४९

§  सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३

§  प्रधान न्यायालय ऐन, २००८

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९

§  निजामती सेवा नियमावली, २०५०

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २०

§  सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा १०

§  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐन, २०२९

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार रहेको छ ।

            निवेदक एड्भोकेसी फोरम नेपाल संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा विधिवत दर्ता भै सञ्चालनमा आएको गैरसरकारी संस्था हो । मानव अधिकार र कानूनको शासनको क्षेत्रमा क्रियाशील रहने उद्देश्यको साथ स्थापित यो संस्थाले फौजदारी न्याय प्रशासनको सुदृढीकरणको लागि गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट खेल्नु पर्ने भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । असहायहरूलाई कानूनी सहायताको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा उपस्थित हुने क्रममा प्राप्त व्यावहारिक अनुभव समेतको आधारमा सो निकायलाई फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न पाउने गरी कानूनद्वारा दिइएको क्षेत्राधिकारले स्वच्छ र निष्पक्ष सुनुवाइ तथा सक्षम निकायबाट मुद्दाको सुनुवाइको हक तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतालाई उपहास गरेको कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ न्यायको मान्य सिद्धान्त, परम्परा र संविधानसम्मत नभएकोले यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरू बदर गरी पाउनको लागि अन्य उपचारको अभावमा प्रस्तुत निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु ।

            जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विभिन्न कानूनद्वारा प्रत्यायोजित फौजदारी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, धारा १३, २४(९), १००, १०१ समेतसँग प्रत्यक्ष बाझिएकोले संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम उत्पे्रषणको आदेशद्वारा अमान्य घोषित गरिपाऊँ भनी देहायबमोजिम निवेदन गर्दछुः

            स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५ मा जिल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने, नेपाल सरकारले सो कार्यलयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रुपमा एक जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति गर्ने र निजले नेपाल सरकारको नीति, नियम र निर्देशनबमोजिम काम गर्नेछ भन्ने समेत उल्लेख भएको छ । सो दफा ५

(५) बमोजिम निजको मुख्य कार्यहरू जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, जिल्लाभित्र नेपाल सरकार, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिले सञ्चालन गरेको विकास कार्यहरूमा सहयोग पुर्‍याउने, जिल्लाभित्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तिको रेखदेख, सम्भार र मर्मत गर्ने र नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको आदेश वा निर्देशनअनुसार काम गर्ने आदि रहेका छन् । सो ऐनको दफा ९ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अन्य विविध प्रकारको अधिकार पनि प्रदान गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८, यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५४, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८, कारागार ऐन, २०१९, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३, नेपाल नागरिकता ऐन, २०२०, वन ऐन, २०४९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, विवाह दर्ता ऐन, २०२८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ र शिक्षा ऐन, २०१२ लगायतका ऐन कानूनहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाको प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा राख्नुको साथै विभिन्न समितिको पदेन अध्यक्ष र सदस्यकोे रुपमा राखेको छ । सो व्यवस्थाहरूको अध्ययनले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्राथमिक काम दैनिक सामान्य प्रशासनको रेखदेख र सञ्चालन गर्नु र जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु रहेको छ । उल्लिखित प्रशासनिक कामको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विभिन्न कानूनहरूले न्यायिक कामको पनि जिम्मेवारी तोकिदिएको छ, जो निम्न प्रकार रहेको छः–

क.    केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५ र ६,

ख.    आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ को दफा ९,

ग.    कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा १५

घ.    सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा १९,

ङ.    हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४,

च.    जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा १५,

छ .   जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ को दफा ११,

ज.    नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन, २०३७ को दफा १५,

झ.    पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा २२

            अन्तरिम संविधानको धारा १००(१) अनुसार नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून तथा न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था भै धारा १०१ अनुसार तीन तहको अदालत रहने व्यवस्था छ । खास किसिमको मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न कानूनद्वारा अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ । यो व्यवस्थाले राज्यका अङ्गहरूका आ–आफ्नै कार्यहरू हुने र ती कार्यहरू मध्ये न्यायसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग न्यायपालिका बाहेकका अन्य अङ्गहरूले गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थालाई संविधानको प्रस्तावना तथा धारा ३३(ग) मा उल्लिखित स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणासँग जोडेर व्याख्या गरिनु पर्छ ।

            कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने कुरा अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(९) मा उल्लेख भै नेपालले अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६ को धारा १४(१) मा समेत निस्पक्ष न्यायाधिकरणबाट स्वच्छ सुनुवाइ पाउने नागरिक हकको प्रत्याभूति गरिएको छ । सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार महासन्धिको व्यवस्था र नेपाल कानूनको व्यवस्था बाझिएको अवस्थामा महासन्धिको व्यवस्थाले मान्यता प्राप्त गर्दछ ।

            स्वतन्त्र र सक्षम अदालत, न्यायिक निकाय तथा न्यायाधिकरणबाट स्वच्छ सुनुवाइको हकलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनले प्रष्ट पारेका यी व्यवस्थाहरू व्यक्तिको मौलिक हक तथा मानव अधिकारको रुपमा परिभाषित भएका छन् । कसैका विरुद्धमा लागेको अभियोगको सुनुवाइ सक्षम र स्वतन्त्र न्यायिक निकायबाट हुनुपर्ने कुरालाई मानव अधिकारको अङ्गका रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।

            प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लाको प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी भएको कुरा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५ ले निर्विवाद पुष्टि गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कार्यपालिकाको अङ्ग भएको कुरामा विवाद रहन सक्दैन । न्यायसम्बन्धी काम अदालत, न्यायिक निकायबाट हुने छ भनी प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । खास किसिमका मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न कानूनद्वारा अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने भए तापनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय खास किसिमको मुद्दाहरू हेर्नको लागि गठित खास प्रकारको न्यायाधिकरण हैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरकारको जिल्ला प्रतिनिधि रहेको कारण दैनिक शासन सञ्चालनमा सरकारलाई सहयोग पुर्‍याएने प्रयोजनार्थ सरकार परिवर्तन सँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको परिवर्तन गरिने अभ्यास सामान्य रहेको छ । मुद्दा हेर्ने प्रयोजनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्वतन्त्र र सक्षम निकाय नभई सरकारको नीति निर्देशन कार्यन्वयन गर्ने प्रशासनिक कामको जिम्मेवारीको साथ नियुक्ति हुने प्रशासनिक अधिकारी हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कामको प्रकृतिले नै दैनिक रुपमा जिल्लाका आम नागरिकसँग विभिन्न कामकारवाहीमा संलग्न रहनु पर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा निजबाट स्वच्छ न्याय सम्पादन हुन नसक्ने भएकोले फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अधिकार दिइनु न्यायसंगत छैन ।

            सरकारका अङ्गहरूको अधिकारको बाँडफाड शक्तिपृथक्कीकरणको मुख्य मान्यता हो । नागरिक हक अधिकार रक्षाको लागि पनि यो सिद्धान्तलाई हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अंगीकार गरिएको छ । यसैले न्यायिक काम अदालतलाई तोकिएको हो । न्यायिक काममा संलग्न रहँदा पालना गरिनु पर्ने न्यायिक मान्यता परम्परा र न्यायको मान्य सिद्धान्तको सम्बन्धमा न्यायाधीशहरू जानकार हुन्छन र सोही अनुभवका आधारमा नै न्यायाधीशको नियुक्ति गरिन्छ । हाम्रो संविधानले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । न्यायमूर्तिको योग्यता र अदालतको स्वतन्त्रताको बारेमा संविधानमा नै किटान छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सोझै नियुक्त हुने अधिकारी हुन् । कार्यपालिकालाई न्यायिक कामको जिम्मेवारी दिइनु विवेकसंगत हुन सक्दैन ।

प्राविधिक कारणले पनि निज मुद्दा हेर्ने सक्षम अधिकारी नहुने कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनको लागि कानूनको विद्यार्थी हुन आवश्यक नहुने र न्यायको मान्य सिद्धान्तको ज्ञान, सीप र अनुभव अनिवार्य शर्त नहुनुले पनि प्रष्ट पारेको छ । कार्यपालिकीय अङ्गको निकायबाट नै अनुसन्धान गर्ने र सोही अङ्गको निकायबाट ७ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने मुद्दाको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी फैसला गर्ने अधिकार दिइनु न्याय, कानून र विवेकसंगत छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार शक्तिपृथक्कीकरणको मान्यता समेतको विपरीत हुँदा बदरभागी छ ।

            शुरु कारवाही र किनारा गर्ने स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका हुँदाहुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यो अधिकार दिनुपर्ने तात्विक आधार र कारण सम्बन्धित कानूनमा खुलेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सो सम्बन्धमा कुनै विषेज्ञता हासिल गरेको अधिकारी पनि हैनन् भने सो क्षेत्राधिकार प्रत्यायोजन गरिनुको उचित आधार र कारण  देखिदैंन । समान कैद हुन सक्ने अवस्थाको अभियुक्तको मुद्दाको सुनुवाइ स्वतन्त्र र सक्षम अदालतबाट हुने तर सोही अवस्था रहेको अभियुक्तको मुद्दाको सुनुवाइ कार्यपालिकाको अङ्गबाट हुनुले समान अवस्थाका अभियुक्तहरू बीचमा असमान व्यवहार गरेको छ । यस्तो विभेदजन्य कार्य संविधानको धारा १३ प्रदत्त समानताको हक समेतको विपरीत रहेको छ ।

            कार्यपालिकीय निकायबाट अभियोजन तथा सुनुवाइ गरी स्वेच्छाचारिताका साथ भएको कार्यको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारको रुपमा संविधानको धारा १०१(२) मा भएको कानूनद्वारा अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्थालाई लिन सकिन्न ।

            प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ७ वर्षसम्म कैद गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ तर इजलास छैन, मुद्दा सुनुवाइको उचित व्यवस्था छैन, पक्षको तर्फबाट मुद्दामा प्रतिनिधित्वको उचित व्यवस्था छैन, मुद्दा भन्दा अन्य प्रशासनिक तथा जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको काममा नै बढी समय व्यतीत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको कारण समयमा मुद्दाको फैसला हुन नसक्दा कतिपय व्यक्तिहरू अनावश्यक रुपमा लामो समयसम्म जेल जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् । यसर्थ प्राविधिक तथा सैद्धान्तिक दुवै कारणबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई न्यायिक अधिकार दिईनु उचित र न्यायसंगत तथा व्यावहारिक हुन सक्दैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको यो अधिकारले मुद्दाको पक्षको संवैधानिक तथा मौलिक हक अधिकारको समेत हनन् हुन पुगेको छ ।

            प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कतिपय जिल्लामा जिल्ला अदालतमाभन्दा बढी मुद्दाको दायित्व बहन गर्नु परेको  छ । महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०६४।०६५ अनुसार फौजदारी मुद्दा हेर्नका लागि मात्र कार्यरत ६ जना न्यायाधीश रहने काठमाडौँ जिल्लामा ८९२ सरकार वादी मुद्दामा १९६० प्रतिवादी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको देखिन्छ भने १ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा सोही वर्षमा १०९८ सरकार वादी फौजदारी मुद्दामा २२९५ जना प्रतिवादी विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर भएको अवस्था छ । अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि यस्तै अवस्था रहेको छ ।

            अतः केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५, हात हतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा १५, नेपाल गुणस्तर  (प्रमाण चिन्ह) ऐन, २०३७ को दफा १५, सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा १९ समेतका कानूनी व्यवस्थाहरू संविधानको प्रस्तावना, धारा १३, २४(९), १००, १०१ र नेपालले अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६ को धारा १४(१), मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १० समेतका व्यवस्थासँग बाझिएको कारण सो व्यवस्थाहरू संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका त्यस्ता मुद्दाहरू सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सारी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न र अब आइन्दा कैदको सजाय हुने प्रकारको क्षेत्राधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिने कानून निर्माण नगर्नको लागि विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ ।

            यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

            लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाको शुरुवातसँगै प्रशासकीय एवं अर्द्धन्यायिक निकायहरूको स्थापना भएको र यस्ता निकायले कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको मात्र प्रयोग गर्ने भएकोले यसलाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । यसका साथै यस्ता निकायले न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा न्यायिक मनको प्रयोग गरी प्रचलित कानूनबमोजिम कार्य गर्ने र सो निर्णय पुनरावेदनमार्फत् सक्षम अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुने मार्ग समेत खुल्ला नै रहेको छ । जहाँसम्म केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५ समेतका कानूनी प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकीर छ सो सम्बन्धमा कानून वा नियममा भएको व्यवस्था अमान्य हुनको लागि केवल संविधानसँग बाझिएको भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । बाझिएको आधार र कारण समेत प्रष्ट रुपमा रिट निवेदकले देखाउन सक्नुपर्नेमा सो देखाउन नसकेको समेत कारणबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

            व्यवस्थापिका संसदलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने स्पष्ट आधार र कारण निवेदकले खुलाउन सक्नु भएको छैन । उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्मानीत सर्वोच्च अदलातको सम्बन्धित शाखाको त्रुटिको कारणले व्यवस्थापिका संसदको हकमा समेत सूचना जारी भएको अवस्था रहेछ । अतः सम्मानीत अदालतबाट लिखित जवाफ मगाउने आदेश नै नभएको प्रस्तुत रिटको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदको तर्फबाट अरु विस्तृत टिप्पणी गरिरहनु आवश्यक नभएको व्यहोरा सादर निवेदन गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

            कानूनमा व्यवस्था गरी न्यायिक निर्णय गर्नसक्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान भएको न्यायिक अधिकार संविधानसँग बाझिएको भन्ने विपक्षीको जिकीर तर्कसंगत छैन । सामान्यतः कार्यपालिकीय अङ्गका कुनै निकाय वा अधिकारीलाई प्रदान भएको न्यायिक अधिकार शक्तिपृथकीकरणको सामान्य अपवादको सिद्धान्त हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने गरी कानूनमा व्यवस्था भएमा उक्त व्यवस्थाबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट न्यायिक निर्णय हुन सक्ने र निजले गरेको न्यायिक निर्णयउपर सक्षम अदालतमा पुनरावेदन गर्ने पुनरावेदकीय अधिकार र न्यायिक पुनरावलोकन अदालतमा नै निहीत रहेको एवं सो विषयमा अदालतले न्यायिक परीक्षण गर्नसक्ने नै देखिंदा विपक्षीको जिकीर निर्रथक छ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम फौजदारी मुद्दालगायत कुनै पनि विवाद अदालत र अन्य अर्द्धन्यायिक निकायबाट सुनुवाइ गरी निरुपण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (३) मा प्रयुक्त “मुद्दा हेर्न अधिकार” र उपधारा (९) तथा धारा १०० को उपधारा (१) मा प्रयुक्त “न्यायिक निकाय” भन्ने शब्दावलीहरूले यस कथनलाई पुष्टि गरेका छन् । वस्तुतः कुनै पनि मुलुकमा सम्पूर्ण विवाद र कसूरहरूको नियमित अदालत (Court of Law) बाट सुनुवाइ हुँदैन र त्यो सम्भव र व्यावहारिक पनि हुन सक्दैन । त्यस प्रयोजनका लागि कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम अर्द्धन्यायिक निकाय र विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ र यो विधिशास्त्रको मान्य सिद्धान्त पनि हो । मुलुकको संविधानमा नै अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै पनि व्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि व्यवस्थाको प्रयोग (Invoke) गरी अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने हुँदा सो प्रतिकूल हुने गरी दायर भएको निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

            विपक्षीले निवेदन माग गरेबमोजिम संविधानसँग बाझिएका कानूनहरू बदरभागी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत नरहेको व्यहोरा अनुरोध छ । तर न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्र सम्पूर्ण विवादको समाधान गर्न नसकिने र व्यावहारिक समेत हुन नसक्ने परिस्थितिलाई मनन् गरी विधायिकाले कानूनमार्फत् अर्द्धन्यायिक निकायको गठन गर्ने तथा प्रशासनिक अधिकारीलाई न्यायिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने विश्वव्यापी अवधारणालाई आत्मसात गरेको देखिन्छ । कानूनद्वारा व्यवस्थित र सर्वस्वीकार्य उक्त अवधारणालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिदैंन । जहाँसम्म सुनुवाइको क्रममा प्रक्रिया पुर्‍याउने कुरा हो त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ । अतः कानूनी राज्यको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन अवलम्बन गरेको उक्त कानूनी व्यवस्थालाई अन्यथा अर्थ लगाउन उपयुक्त हुने देखिदैंन । तसर्थ प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक र प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकीरको सारसंक्षेप देहायबमोजिम

रहेको छः

निवेदक तर्फबाट

निवेदक अधिवक्ता श्री अम्बरबहादुर राउत

प्रशासकीय र न्यायिक कार्य एउटै होइन । न्यायिक क्षेत्राधिकार अदालत वा न्यायिक निकायबाट मात्र प्रयोग हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा विभिन्न ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि फौजदारी मुद्दा हेर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्वतन्त्र र सक्षम न्यायिक निकाय नभएकोले निजले फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने कार्य स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तविपरीत भएबाट अभियुक्तको अधिकार हनन् भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई न्यायिक अधिकार दिने ऐनका व्यवस्थाहरू संविधानको धारा २४ र ICCPR को धारा १४ प्रतिकूल रहेको छ । ICCPR अन्तर्गतको मानव अधिकार समितिको ३२ औं टिप्पणीले पनि प्रशासकीय अधिकारीलाई न्यायिक अधिकार दिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाविपरीत हुने भनेको छ । २०४७ सालको संविधान अन्तर्गत पनि यस विषयमा रिट परेको थियो । अर्द्धन्यायिक निकायको गठन संविधानविपरीत नहुने भनी त्यस बखत निवेदन खारेज भएको थियो । तर उक्त संविधानले अन्तरिम संविधानको धारा २४(९) ले जस्तो स्वच्छ सुनुवाइको हकलाई मौलिक हकको रुपमा मान्यता दिएको नहुँदा सो नजीर प्रस्तुत विवादमा सान्दर्भिक हुन सक्दैन ।

एक महिना कैद हुने सामान्य चोरी मुद्दा अदालतले हेर्ने तर सात वर्षसम्म कैद हुने हातहतियार खरखजाना मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्नुपर्ने कुनै विवेकसम्मत कारण छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुनुवाइ गर्ने मुद्दाहरूमा कानून व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुँदैन । नियमित इजलास बस्ने अभ्यासको विकास भएको पनि पाइदैन । त्यसैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई न्यायिक अधिकार दिने यस प्रकारका संविधानसँग बाझिएका कानूनी व्यवस्था अमान्य गरी उपरोक्त मुद्दाहरू सामान्य अदालतबाट हेर्ने गरी आदेश जारी हुनु पर्दछ ।

 

अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दी

            अर्द्धन्यायिक निकायलाई दिइएको न्यायिक अधिकार संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुकूल रहेको छैन । संविधानको धारा १०० बमोजिम न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट मात्रै प्रयोग हुन सक्दछ । सक्षम अदालतबाट स्वच्छ सुनुवाइ पाउने हकलाई धारा २४(९) ले मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । सर्वोच्च अदालतले यज्ञमूर्ति बञ्जाडे र बेन्जामिन पिटरको मुद्दादेखि नै स्वच्छ सुनुवाइ मान्यता दिइदै आएको छ । ICCPR को धारा १४ ले Competent, Independent र Impartial अदालतबाट स्वच्छ सुनुवाइ प्राप्त गर्ने नागरिकको हक हो भनिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नत सक्षम अदालत हो न उसको इजलासमा सुनुवाइ नै हुने गर्दछ । संयोगवश कुनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कानूनको शिक्षा लिएको हुन सक्दछ तर अनिवार्य छैन । नियुक्ति, सरुवा र बढुवा नेपाल सरकारबाट हुने हुँदा निजलाई कार्यगत र संस्थागत कुनै प्रकारको स्वतन्त्रता छैन । ICJ को अनुसन्धानले पनि न्यायिक अधिकार अदालतलाई मात्र हुनु पर्दछ भनेको छ । Competent न्यायिक निकायको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत मापदण्ड निर्धारण भएको छ । मुद्दामामिलाका विषय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लागि प्राथमिकता र रुचीको विषय होइन । उसको मुख्य समय दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा नै बित्ने अवस्था छ । त्यसैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न पाउने गरी अधिकार दिनु संविधानप्रतिकूल हुन्छ ।

अधिवक्ता हरि फुयाँलः

संविधानमा उल्लेख भएको न्यायिक निकायको परिभाषाअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारी पर्दैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुख्यतः कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने दैनिक प्रशासनिक कार्यको लागि खडा गरिएको पद हो । मन्टेस्क्यूले न्यायाधीश निस्पक्ष तेस्रो पक्ष हुनुपर्छ भनेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीले तेस्रो पक्षका अतिरिक्त सक्षमताको मान्यता अघिसारेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेस्रो पक्ष र सक्षम दुवै होइन । उदार प्रजातन्त्रमा न्यायपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार विस्तार गर्दछ । राजीव पराजुलीको मुद्दामा यसै मान्यताका आधारमा शाही आयोगलाई खारेज गरिएको हो । फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ अदालतबाटै हुनुपर्ने मान्यताका पछाडि केही आधारभूत सिद्धान्तहरूले काम गरेको हुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा फौजदारी न्यायका सिद्धान्तहरूको अवज्ञा हुन जाने हुँदा यसलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन । २०२८ सालदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कानूनी व्यवस्था भएको हो । तत्कालीन शासन व्यवस्था र संबैधानिक प्रावधानअनुरूपको यो व्यवस्था हालको संविधानको परिप्रेक्ष्यमा सान्दर्भिक छैन । हाल विकास भएको संवैधानिक अवधारणा र मानव अधिकारप्रतिको जागरुकताले यस्तो प्रावधानलाई कदापि स्वीकार गर्न सक्दैन । तत्कालै बदर गर्दा कानूनी शून्यता आउँछ भन्ने हो भने प्रक्रियामा सुधार गर्ने अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ । भैरहेको प्रणालीभित्र सुधार सम्भव छैन भने अर्को प्रणालीमा जान नसकिने कुनै कारण छैन । न्यायिक टिप्पणी मात्र हुँदा पनि कानूनहरूमा सुधार भएका दृष्टान्त रहेको हुँदा यसतर्फ इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु पर्दछ । निवेदनमा केही सीमित कानूनलाई बदर माग गरिएको भए पनि प्रशासकीय अधिकारीलाई गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा न्यायिक क्षेत्राधिकार प्रदान गरिएको यो विषय व्यापक सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । त्यसैले यसलाई कुनै एउटा ऐन वा अधिकारी विशेषका रुपमा मात्र नहेरी उस्तै प्रकृतिका अन्य विषयहरूमा समेत सुधार हुन सक्ने गरी बृहत्त प्रकृतिको आदेश जारी हुनु पर्दछ ।

अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीः

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरकारको स्थानीय प्रतिनिधि भएको हुँदा फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अधिकार दिने कानूनी व्यवस्थाहरू शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्तअनुकूल छैनन् । प्रशासनिक अधिकारीलाई न्यायिक अधिकार दिनु संविधानविपरीत भएकोले उक्त कानूनी व्यवस्थाहरू अमान्य हुनु पर्दछ ।

अधिवक्ता सीताशरण मण्डलः

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कैद सजाय गर्ने अधिकार दिइएका कानूनी व्यवस्थाबाट अभियुक्तको संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएको अवस्था छ । कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित नदेखिएका यस्ता प्रावधानहरू बदर घोषित गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

           विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री गोविन्द शर्मा बन्दी, श्री हरि फुयाँल, श्री भोजराज आचार्य, श्री अम्बरबहादुर राउत र श्री सीताशरण मण्डलले लिखित बहसनोट समेत पेश गर्नु भएको रहेछ ।

प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विभिन्न ऐनले न्यायिक अधिकार दिएको छ । यसलाई Administrative Adjudication भन्नु पर्ने हुन्छ । संविधानको एउटा प्रावधानलाई मात्र हेरेर मात्र कुनै पनि कानूनी व्यवस्थालाई असंवैधानिक मान्न मिल्दैन । अदालत बाहेकका न्यायिक निकाय र अर्द्धन्यायिक निकाय गठन गर्न संविधानले रोक लगाएको छैन । ICCPR लाई नेपालले अनुमोदन गरेको धेरै समयपछि आएको अन्तरिम संविधिानले गरेको यो व्यवस्थालाई संविधानभन्दा बाहिर गएर हेर्न मिल्दैन । अर्द्धन्यायिक निकायले न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने कुरालाई विश्वभर स्वीकार गरिएको छ । अदालतबाट मात्र न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले आजको लोककल्याणकारी राज्य सञ्चालन हुनै सक्दैन । नेकाप २०२७, पृष्ठ १५७ मा न्यायिक, अर्द्धन्यायिक र प्रशासनिक निर्णय र कार्यका सम्बन्धमा राम्रो व्याख्या गरिएको छ । उक्त सिद्धान्तका आधारमा समेत प्रशासनिक अधिकारीले गरेको न्यायिक कामसँग सम्बन्धित निर्णय अर्द्धन्यायिक निर्णय हो भन्ने प्रष्ट भएको छ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएकै कानूनहरूका सम्बन्धमा यसअघि दुई दुई पटक दायर गरिएका रिट निवेदनहरूबाट सम्मानीत अदालतले उक्त कानूनहरू संविधानसँग नबाझिएको भनी संवैधानिकता परीक्षण गरिसकेको छ । एउटै विषयमा पटकपटक न्यायिक पुनरावलोकन गरिरहन आवश्यक नै छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको न्यायिक निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने तथा पुनरावेदन अदालतबाट निजको न्यायिक कार्यका सम्बन्धमा सुपरिपवेक्षण हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यस स्थितिमा निवेदन दावीका कानूनहरू बदर हुनु पर्ने स्थिति छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

विद्वान उपन्यायाधिवक्ताले आफ्नो बहस जिकीरको समर्थनमा लिखित बहस नोट समेत पेश गर्नु भएको  रहेछ ।

आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक र प्रत्यर्थीका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त बहस जिकीर मनन् गरी पेश हुन आएको लिखित बहस नोट, रिट निवेदन र लिखित जवाफ लगायतका सम्बद्ध संवैधानिक र कानूनी प्रावधानहरूको अध्ययन गरी हेर्दा देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ः–

१. प्रचलित नेपाल कानूनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुख्य रुपमा के कस्तो काम, कर्तव्य र अधिकार दिएको देखिन्छ ? निजलाई फौजदारी मुद्दा हेर्ने न्यायिक क्षेत्राधिकार प्रदान गरिएको देखिन्छ वा देखिँदैन ?

२. न्यायिक, अर्द्धन्यायिक र प्रशासनिक क्षेत्राधिकारको प्रकृति र प्रक्रियाका बीच कुनै भिन्नता वा सीमा रहेको हुन्छ वा हुँदैन एवं प्रशासकीय अधिकारीलाई गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा हेर्ने गरी न्यायिक क्षेत्राधिकार दिइनु संविधानले अंगीकार गरेको शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्तअनुरूप हुन सक्छ वा सक्दैन ?

३. प्रशासकीय अधिकारीले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने कानूनी व्यवस्थाबाट अभियुक्तको सक्षम र स्वतन्त्र न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइ पाउने फौजदारी न्यायको हकमा असर पर्ने अवस्था हुन्छ वा हुँदैन ?

४. प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा हेर्न पाउने गरी क्षेत्राधिकार तोक्ने कानूनी व्यवस्थाहरू संविधानसम्मत रहेको देखिन्छ वा देखिँदैन र निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ?

निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाको प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी भएको कुरा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५ ले निर्विवाद पुष्टि गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कार्यपालिकाको अङ्ग भएको कुरामा विवाद रहन सक्दैन । सरकारको जिल्ला प्रतिनिधि रहेको कारण दैनिक शासन सञ्चालनमा सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउने प्रयोजनार्थ सरकार परिवर्तनसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको परिवर्तन गरिने अभ्यास सामान्य रहेको छ । सरकारको नीति निर्देशन कार्यन्वयन गर्ने प्रशासनिक कामको जिम्मेवारीको साथ नियुक्ति हुने प्रशासनिक अधिकारी  हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कामको प्रकृतिले नै दैनिक रुपमा जिल्लाका आम नागरिकसँग विभिन्न कामकारवाहीमा संलग्न रहनु पर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा निजबाट स्वच्छ न्याय सम्पादन हुन नसक्ने भएकोले फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अधिकार दिईनु न्यायसंगत छैन भन्ने समेत जिकीर लिएको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा आजको लोक कल्याणकारी राज्यमा औपचारिक न्याय प्रणालीबाट मात्र सम्पूर्ण विवादहरूको निरुपण गर्न सम्भव नभएकोले अर्द्धन्यायिक निकायको आवश्यकतालाई इन्कार गर्न सकिंदैन । अन्तरिम संविधानले पनि नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालत र अन्य न्यायिक निकाय समेतबाट प्रयोग हुने व्यवस्था गरेकै छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रशासनिक पदाधिकारी भए तापनि विभिन्न नेपाल कानूनले निजलाई प्रशासनिक कामकारवाहीसँग सम्बन्धित न्यायिक अधिकार समेत दिएको हुँदा त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदक र प्रत्यर्थीका तर्फबाट बहस गर्नु हुने तथा लिखित बहस नोट पेश गर्नु हुने विद्वान कानून व्यवसायीहरूले पनि निवेदन र लिखित जवाफमा उल्लेख भएको उपरोक्त विषयलाई उठाएको देखिएको छ ।

२. यस परिप्रेक्ष्यमा प्रथमतः प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रचलित नेपाल कानूनले के कस्तो काम, कर्तव्य र न्यायिक क्षेत्राधिकार दिएको रहेछ भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा प्रष्ट हुन वाञ्छनीय देखिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था स्थानीय प्रशानसन ऐन, २०२८ ले गरेको सन्दर्भमा सर्वप्रथम सोही ऐनको कानूनी व्यवस्था दृष्टिगत गर्नु प्रासंगिक हुने देखिन्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को प्रस्तावनामा स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई विकेन्द्रित प्रशासन व्यवस्थाअनुरूप संशोधन र एकिकरण गर्न तथा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले उक्त ऐन तर्जुमा गरिएको भन्ने देखिन आउँछ । ऐनको प्रस्तावनामा अभिव्यक्त भएको सो व्यहोराबाटै स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न र शान्ति र व्यवस्था (Law and Order) कायम राख्ने उद्देश्यबाट उक्त ऐन जारी भएको प्रष्ट हुन्छ । ऐनको दफा ३ मा विकास क्षेत्र, अञ्चल तथा जिल्ला विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ भने दफा ४ मा क्षेत्रीय प्रशासन सम्बन्धी प्रवन्धहरू समेटिएको पाइन्छ । सोही क्रममा दफा ५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था रही उपदफा (१) मा जिल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहनेछ । नेपाल सरकारले सो कार्यलयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रुपमा काम समेत गर्ने गरी प्रत्येक जिल्लामा एक जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति गर्नेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित कानून, नेपाल सरकारको नीति, नियम र निर्देशन तथा क्षेत्रीय प्रशासकको रेखदेखमा रही नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्नेछ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन आउँछ ।

३. ऐनमा उल्लेख भएको उपरोक्त व्यवस्थाबाट सरकारको स्थानीय प्रतिनिधिको रुपमा जिल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति हुने देखिन्छ । अन्य कुराका अतिरिक्त निजले नेपाल सरकारको नीति, नियम र निर्देशनको अधीनमा रही आफ्नो पदीय जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने भन्ने ऐनको व्यवस्था रहेकोले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रही कार्य गर्ने स्थानीय प्रशासक हो भन्ने स्पष्ट हुन आएको छ । दफा ५ को उपदफा (५) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम तोकिएको देखिन्छ :–

१.  जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने,

२. जिल्लाभित्र नेपाल सरकार, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिले सञ्चालन गरेको विकास कार्यहरूमा सहयोग पुर्‍याउने,

३. जिल्लाभित्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तिको रेखदेख, सम्भार र मर्मत गर्ने, गराउने, र

४. नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको आदेश वा निर्देशनअनुसार अन्य कामकारवाही गर्ने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीका लागि तोकिएका उपरोक्त मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकारहरू शान्ति सुरक्षा र दैनिक प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धमानै केन्द्रित रहेको देखिन आउँछ । उपरोक्त अधिकारहरूको प्रयोग गर्ने थप आधार र अवस्थाहरू क्रमशः दफा ६, ७, ९ र १० मा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

४. स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पाँच सय रुपैयाँसम्म विगो भएको साधारण चोरी मुद्दा, बगलीमारा मुद्दा, नपुग नापतौल प्रयोग गरी ठगेको मुद्दा र चली आएको देवी देवताको स्थानमा बाहेक स्त्रीजाति चौपाया मारेको सम्बन्धी मुद्दामा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार दिएको देखिन्छ । उपदफा (१) बमाोजिमका पटके नजनिने मुद्दामा पाँचसय रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छिनेका मुद्दामा पुनरावेदन नलाग्ने भई निजको निर्णय अन्तिम हुने र पाँचसय रुपैयाँभन्दा बढी जरीवाना हुने गरी छिनेको वा पटके जनिने मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णयउपर सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था उपदफा (२) मा भएको देखिन आएबाट निजलाई सामान्यतः उपरोक्त मुद्दाहरूमा पाँचसय रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने गरी मुद्दा हेर्ने न्यायिक अधिकार दिने विधायिकी मनशाय रहेको देखिन आउँछ । त्यसै गरी सोही उपदफा (६) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो ऐन वा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम मुद्दा मामिलाको कारवाही र किनारा गर्दा जुन ऐनअन्तर्गत मुद्दा मामिलाको कारवाही र किनारा गर्ने हो सो ऐन समेत उल्लेख गरी प्रचलित कानूनबमोजिमको म्यादभित्र कारवाही र किनारा गर्नु पर्दछ भन्ने उल्लेख भएको देखिएबाट निजलाई अन्य प्रचलित नेपाल कानूनले पनि मुद्दा मामिला हेर्ने न्यायिक अधिकार दिएको भन्ने ज्ञात हुन आउँछ । निजलाई दिइएको न्यायिक अधिकारअन्तर्गत मुद्दाको कामकारवाही गर्दा ऐनमा तोकिएबमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्ने पनि उक्त उपदफा (६) को प्रावधानबाट देखिएको भए तापनि कार्यविधि सम्बन्धी पृथक व्यवस्था भएको देखिँदैन ।

५. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको अध्ययनबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मुख्य कार्य जिल्लामा शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने तथा सरकारको दैनिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्ने नै देखिन आएको छ । दैनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित तथा शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने क्रममा ६ महिनासम्म कैद र जरीवाना गर्न सक्नेसम्मको न्यायिक क्षेत्राधिकार पनि स्थानीय प्रशासन ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको पाइन्छ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने निजको मुख्य कार्य प्रकृतिसँग सम्बन्धित न्यूनतम् कैद गर्ने उपरोक्त क्षेत्राधिकार स्वाभाविक नै देखिन्छ ।

६. यसका अतिरिक्त बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८, यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५४, कारागार ऐन, २०१९, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३, नेपाल नागरिकता ऐन, २०२०, वन ऐन, २०४९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, विवाह दर्ता ऐन, २०२८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ शिक्षा ऐन, २०१२, लगायतका अन्य प्रचलित नेपाल कानूनहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तत्तत् ऐनअन्तर्गत गठन हुने समितिको पदेन अध्यक्ष तथा सदस्यको रुपमा राखेको देखिन्छ । प्रशासनिक कामको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केही कानूनहरूले न्यायिक क्षेत्राधिकार पनि प्रदान गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अन्य नेपाल कानूनका अतिरिक्त मुख्यतः देहायका ऐनहरूले न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ :–

१.   केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ (रु.दश हजारसम्म जरीवाना ३५ दिनसम्म कैद पुनरावेदन अदालतमा साधक जाहेर गरी दुई वर्षसम्म कैद गर्नसक्ने)

२.   आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ (एक वर्षसम्म कैद र विगोबमोजिम जरीवाना, पटके कसूरदारलाई दोब्बर सजाय गर्नसक्ने)

३.   कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक

         (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०३२ (जन्मकैद सम्म कैद र विगोबमोजिम जरीवाना)

४.   सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३

         (रु.३०,०००। सम्म जरीवाना र तीस दिनसम्म कैद)

५.   हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९

         (सात वर्षसम्म कैद वा रु.१,४०,०००। सम्म जरीवाना वा दुवै)

६.   जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना

         (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ (रु.६००। सम्म जरीवाना वा तीन महिनासम्म कैद)

७.   जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ (रु.५,०००। सम्म जरीवाना)

८.   नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन, २०३७

         (रु.५,०००। सम्म जरीवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै)

९.   पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५

         (रु.२५,०००। सम्म जरीवाना)

१०.  सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ (मृतकको किरिया खर्च र क्षतिपूर्तिबापत पीडितलाई मनासिव रकम भराई दिने)

११.  आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ (रु.१५,०००। सम्म जरीवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद)

१२.  खाद्य ऐन, २०२३ (तीन वर्षसम्म कैद, रु.२५,०००। सम्म जरीवाना र क्षतिपूर्ति भराउने)

१३.  छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ (रु.१०,०००। सम्म जरीवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै)

१४.  जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ (रु.१,०००। सम्म जरीवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै)

१५.  तथ्याङ्क ऐन, २०१५ (रु.५००। सम्म जरीवाना वा पाँच महिनासम्म कैद वा दुवै)

१६.  दाना पदार्थ ऐन, २०३३ (पहिलो पटकको लागि रु.१,०००। सम्म जरीवाना वा छ महिनासम्म कैद र पटककेका हकमा प्रत्येक पटक रु.२,०००। सम्म जरीवाना वा दुई वर्षसम्म कैद)

१७.  शिक्षा ऐन, २०२८ (विगो असूल गरी रु.२५,०००। सम्म जरीवाना)

१८.  रेल्वे ऐन, २०२० (रेल दुर्घटना भई हानि नोक्सानी भएमा प्रथम पटक रु.१,०००। सम्म जरीवाना वा एक वर्षसम्म कैद, दोस्रो पटकका लागि रु.३,०००। सम्म जरीवाना वा तीन वर्षसम्म कैद, तेस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटकका लागि अघिल्लो पटक भएको सजायमा तीन वर्षका दरले बढाई बढीमा २० वर्षसम्म कैद)

१९.  चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ (रु.५,०००। सम्म जरीवाना र इजाजत खारेज)

२०.  स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ (रु.१०,०००। हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना र ६ महिनासम्म कैद वा दुवै) ।

७. निवेदकले निवेदनको माग दावी खण्डमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फौजदारी मुद्दामा न्यायिक अधिकार सुम्पने केही सीमित कानूनहरूलाई मात्रै बदर माग गरेको देखिए पनि निवदेनमा प्रशासकीय अधिकारीलाई गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा अधिकतम् कैद गर्ने न्यायिक अधिकारक्षेत्र दिइएको विषय संविधानको मर्म, भावना र व्यवस्थाविपरीत भएको भन्ने सार्वजनिक हकहित र सरोकारको प्रश्न उठाएको देखिन्छ । बहसको क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत अन्य प्रशासकीय अधिकारीहरूलाई गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा हेर्ने गरी कानूनले तोकेको न्यायिक अधिकारक्षेत्र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुकूल नभई संविधानप्रतिकूल भएको भन्ने विषय उठेको छ । यस विषयमा अन्य ऐनहरूमा भएका व्यवस्थाहरू हेर्दा वन ऐन, २०४९ ले जिल्ला बन अधिकृतलाई रु.१०,०००। सम्म जरीवाना र एक वर्षसम्म कैद गर्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले सम्बन्धित संरक्षण अधिकारीलाई रु.१,००,०००। सम्म जरीवानाका साथै १५ वर्षसम्म कैद गर्ने न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । वन अधिकृत र संरक्षण अधिकृत निजहरूको पदीय जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित विषयको ज्ञाता हुनसक्ने निजहरूको मुख्य कार्य नै वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण भए तापनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मुख्य कार्य सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रही जिल्लामा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने तथा दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने देखिएको छ ।

८. अब न्यायिक र अर्द्धन्यायिक अधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा रहन जाने भिन्नताको परिप्रेक्ष्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा हेर्ने गरी क्षेत्राधिकार दिने कानूनी व्यवस्थाहरू संविधानवाद र शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्तको अवधारणअनुरूप हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको अर्को विषयमा विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन आएको छ । राज्यका प्रमुख तीन कार्यहरूमध्ये कार्यकारी, व्यवस्थापिकीय र न्यायिक कार्य क्रमशः सरकारका तीन मुख्य अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने गर्दछन् । राज्य शक्तिको निक्षेपण र क्षेत्राधिकार विभाजन सम्बन्धी यस अवधारणा मूलतः शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्तमा आधारित  छ । हरेक संविधानहरूले कुनै न कुनै रुपमा नियन्त्रण र सन्तुलनसहित शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेकै हुन्छन् । निरपेक्ष रुपमा शक्तिपृथक्कीकरण सम्भव नहुने र कतिपय विषयमा एक अर्का निकायको कार्यमा केही दोहोरोपन रहन जाने तथ्यलाई यस सिद्धान्तको अपवादको रुपमा लिइनु पर्ने हुन्छ । तर त्यस्तो स्थिति रहँदारहँदै पनि न्यायिक कार्यलाई सरकारका अन्य दुई निकायको हस्तक्षेप वा प्रभावबाट स्वतन्त्र राख्नु पर्दछ भन्ने यस सिद्धान्तको मुख्य अन्तरवस्तु हेक्का राख्नै पर्ने हुन्छ । राज्यको शक्तिलाई सरकारका अङ्गहरू बीच विभाजन गरी अधिकारको दुरुपयोगलाई रोक्ने मुख्य उद्देश्यसहित प्रजातान्त्रिक संविधानवादको महत्वपूर्ण अवयवका रुपमा रहँदै आएको यस सिद्धान्तका सम्बन्धमा कुनै द्विविधा हुनु पर्ने अवस्था नभएकोले थप ब्याख्या र विश्लेषण गरिरहनु आवश्यक छैन ।

९. संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम व्यक्ति–व्यक्ति तथा सरकार र व्यक्तिबीच उत्पन्न हुने विवादको निरोपण गर्ने कार्य न्यायिक कार्यअन्तर्गत पर्दछ । राज्यको न्यायिक क्षेत्राधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायमा निहीत रहने मान्यता छ । अदालतबाट सञ्चालन गरिने औपचारिक प्रक्रिया नै न्यायिक प्रक्रिया हो । न्यायिक प्रक्रियाका प्रकृति र विशेषताहरूमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उच्च सम्मान, विवादको तथ्य र त्यसमा आकर्षित हुने कानूनको वस्तुगत विश्लेषण, न्यायिक मनको प्रयोग, आधार कारण सहितको निर्णय, खुला सुनुवाइ, निर्णयको बाध्यात्मक शक्ति, निर्णयको अभिलेखीकरण र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता आदि मुख्य तत्व रहेका हुन्छन् । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायिक निकायबाट निष्पक्ष रुपमा स्वच्छ र शीघ्र न्याय प्राप्त गर्ने हकलाई मानव अधिकार र मौलिक अधिकारकै रुपमा आज विश्वभरी स्वीकारिएको छ ।

१०. सामान्यतः राज्यको दैनिक शासन व्यवस्था सञ्चालनका सम्बन्धमा कार्यपालिका र यस अन्तर्गतका अधिकारीहरूबाट सम्पादन हुने कामकारवाही र गरिने निर्णयहरू प्रशासकीय कामकारवाही वा निर्णय हुन् । खासगरी कार्यपालिकाले नीति निर्माण गर्ने हुँदा सरकारको नीति कार्यान्वयन यसको प्रशासनिक प्रणालीबाट हुने गर्दछ । यसै क्रममा सरकारी अधिकारीहरूबाट हुने निर्णयहरूलाई प्रशासकीय निर्णयको रुपमा बुभ्mने गरिन्छ । प्रशासकीय निर्णयहरूमा न्यायिक मनभन्दा पनि तजविजको मात्रा बढी हुने गर्दछ । यस प्रक्रियामा तहगत रुपमा टिप्पणी पेश गर्दै निर्णयमा पुगिने पद्धति विकास गरिएको हुन्छ । प्रशासकीय अधिकारीहरूले आफ्नो कार्य प्रकृतिसँग सम्बन्धित विषयहरूमा केही न्यायिक अधिकार पनि प्रयोग गर्दछन् । तर प्रशासकीय अधिकारीले अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारलाई परिभाषित, सीमित र नियन्त्रित गर्ने काम प्रशासकीय कानूनले गर्दछ ।

११. के कस्तो कामकारवाही वा निर्णयलाई न्यायिक, अर्द्धन्यायिक र प्रशासकीय भनिन्छ भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट यसअघि नै पटक–पटक स्पष्ट ब्याख्या भैसकेको देखिन्छ । निवेदक ना.सु.मुक्ति शर्मा विरुद्ध एस.पी. टेकबहादुर रायमाझी भएको उत्प्रेषणको निवेदनमा यस अदालतबाट भएको निर्णयमा पनि न्यायिक, अर्द्धन्यायिक र प्रशासकीय निर्णयहरूका सम्बन्धमा बोलिएको देखिन्छ (नेकाप २०१७, नि.नं.१०८, पृष्ठ १००) । त्यसैगरी यज्ञमूर्ति बञ्जाडेको हकमा परशुराम बञ्जाडे विरुद्ध दुर्गादास श्रेष्ठ, वागमती विशेष अदालत समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा यस विषयमा थप ब्याख्या गर्दै “न्यायिक मन लगाई कुनै मामिला हेरिन्छ भने त्यो निर्णय न्यायिक हुन्छ । प्रशासकीय अधिकारीहरूले न्यायिक मन लगाई न्यायिक तरिकाबाट गरेको निर्णयलाई अर्द्धन्यायिक निर्णय भनिन्छ । अर्थात् न्यायाधीशले गरेको निर्णयलाई न्यायिक निर्णय, प्रशासकीय अधिकारीको न्यायिक निर्णयलाई अर्द्धन्यायिक र प्रशासकीय अधिकारीले प्रशासन सम्बन्धी गरेको निर्णय (जसमा तजविजको मात्रा बढी हुन्छ) लाई प्रशासकीय निर्णय भनिन्छ” भन्ने समेत सिद्धान्त (नेकाप २०२७, नि.नं.५४७, पृष्ठ १५७) कायम भएको देखिन्छ ।

१२. अर्द्धन्यायिक कामकारवाहीको परिभाषा गर्दै Black's law dictionary ले "A term applied to the action discretion etc. of public administrative officer or bodies, who are required to investigate facts or ascertain the existence of facts, hold hearing weigh evidence and draw conclusions from them as a basis for their official action, and to exercise discretion of a judicial nature" भनेको छ । उपरोक्त परिभाषाबाट प्रशासकीय अधिकारी वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य निकायहरूले आफ्नो कार्य प्रकृतिका सम्बन्धमा तजविजी अधिकार समेतको प्रयोग गरी गर्ने न्यायिक प्रकृतिको निर्णय अर्द्धन्यायिक निर्णय हो भन्ने देखिन आउँछ । संविधानविद् Wade ले अर्द्धन्यायिक कार्यलाई कानूनबमोजिम सञ्चालन गरिने प्रशासकीय कार्यको संज्ञा दिएका छन् । (A Quasi judicial function is an administrative function which the law requires to be exercised in some respect as if it were judicial.) त्यसैले अर्द्धन्यायिक निर्णयलाई प्रशासकीय अधिकारीले गर्ने न्यायिक निर्णयका (Administrative Adjudication) रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।

१३. आजको विकसित र प्रजातान्त्रिक युगमा राज्यको लोककल्याणकारी कार्यमा भएको बढोत्तरी र नियमनकारी भूमिकामा अभिबृद्धि भएको कारणले दैनिक प्रशासनिक कार्यसँग सम्बन्धित केही न्यायिक विषयहरू पनि प्रशासकीय अधिकारीहरूलाई सुम्पने प्रचलन बढेको छ । खास गरी महाद्विपिय कानून प्रणालीमा प्रशासकीय कानून छुट्टै कानूनी विधाको रुपमा धेरै अघिबाट विकसित भएको हो । यस अवधारणाले पछिल्लो समयमा Common Law प्रणाली समेतमा महत्वपूर्ण स्थान हासिल गरेको छ ।

१४. त्यसैले न्याय निरोपणका सबै विषयमा अदालतको मात्र एकाधिकार रहने परम्परागत मान्यतामा परिवर्तन आई औपचारिक अदालती प्रणाली बाहिर पनि धेरै त्यस्ता संरचना, निकाय र प्रवन्धहरू खडा हुँदै गएका छन् जसले दिनानुदिन विभिन्न विषयका विवाद निरुपणको कार्य गरिरहेका छन् । अदालत बाहिरका निकायहरूबाट सम्पादन हुने न्यायिक कार्यलाई प्रशासकीय न्याय सम्पादन, अर्द्धन्यायिक निर्णय वा न्यायाधिकरणको निर्णय आदि विभिन्न नामले चिन्ने गरिन्छ । औपचारिक न्याय प्रणालीबाट निरोपण हुने विवादको प्रकृति र संख्यात्मक अवस्थाभन्दा अदालत बाहिरबाट निरुपण हुने विवादहरूको संख्यात्मक स्थिति बढी हुने गरेको कुरा तथ्याङ्कहरूबाट पुष्टि भएको देखिन्छ ।

१५. प्रशासकीय न्याय सम्पादन सम्बन्धी अवधारणाको शुरुवात फ्रान्सबाट भएको देखिन्छ । फ्रान्समा प्रशासकीय कानून (Droit Administrative)र प्रशासकीय अदालतहरू (Council de Etat)नियमित अदालतहरू (Regular court) को समानान्तर रुपमा धेरै अघिदेखि नै अस्तित्वमा आएको दृष्टान्त छ । बेलायतमा साधारण अदालतमा सबैको समान पहुँच रहनु पर्ने मान्यता रहेकोले फ्रान्सको प्रशासकीय अदालत सम्बन्धी अभ्यासलाई सुरुसुरुमा कानूनको शासन (Rule of Law) विपरीतको अभ्यास हो भन्ने दृष्टिकोण लिइने गरिन्थ्यो । अंगे्रज कानूनवेत्ताहरूको लागि प्रशासकीय कानूनको विषय रुचिकर बन्न सकेको थिएन ।

१६. बेलायतमा पहिलो विश्वयुद्ध अघिदेखि नै छिटपुट रुपमा अधिकरणहरू गठन गर्ने प्रचलन शुरु भएको देखिए तापनि दोस्रो विश्वयुद्ध पछि पूरै यूरोप र अमेरिकामा यस अवधारणाले फैलिने अवसर प्राप्त ग¥यो । तिव्र औद्योगिकीकरणले गर्दा श्रमिक र व्यवस्थापकहरू बीचको विवाद समाधानको लागि विशेष प्रकृतिको संरचनाको आवश्यकता महसूस भयो । त्यसै गरी मजदुरहरूको बीमा र क्षतिपूर्तिको प्रश्न पनि उत्तिकै छिटो संवोधन गरिनु पर्ने विषय थियो । औद्योगिक वातावरण कायम गर्नको लागि कर प्रशासनका सम्बन्धमा उठ्ने विवादहरूलाई पनि शीघ्र र सही ढंगबाट समाधान गर्नुपर्ने अवस्था भयो । दूरसञ्चार, यातायात, बीमा, बैंकिङ्ग, करार, कम्पनी कर्पोरेशनसम्बन्धी विवादहरूको निप्टाराको लागि पनि विशेष ज्ञानको आवश्यकता पर्ने र समयको महत्व पनि उत्तिकै हुने भएकोले विशेष प्रक्रिया अवलम्बन हुनु वाञ्छनीय थियो । विज्ञान र प्रविधिको विकासले ल्याएका हरेक नवीन कुराको सम्बन्धमा परम्परागत अदालती प्रणालीभित्र उचित समाधान थिएन । राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिकामा हुन गएको वृद्धि जस्ता विविध कारणहरूले गर्दा न्यायाधिकरण र अर्द्धन्यायिक निकायको उपस्थिति र भूमिकालाई स्वयम् बेलायत लगायतका कमन ल प्रणाली अवलम्बन गर्ने मुलुकहरूले समेत उपेक्षा गर्न सक्ने कुरा थिएन ।

१७. बीमा ऐनमार्फत् सन् १९११ मा गठित राष्ट्रिय बीमा अधिकरण (Tribunals) लाई बेलायतमा अद्र्र्ध न्यायिक निकायको आरम्भ विन्दूका रुपमा लिइन्छ । प्रथम विश्वयुद्धको समाप्ति सँगसँगै निवृत्तीभरणसम्बन्धी विवाद हेर्न सन् १९१९ मा निवृत्तिभरण अधिकरणको स्थापना गरिएको देखिन्छ । न्यायाधिकरण गठन गर्दै जाने क्रम अत्याधिक बढदै गएकोले बेलायतमा यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयो । यसबाट कानूनको शासनलाई चुनौती उत्पन्न भएको भन्ने विषय उठ्न थालेकोले सन् १९२९ मा यस विषयमा अध्ययन गर्न Committee on ministers power भन्ने समिति गठन गरिएको थियो । यस समितिले सन् १९३२ मा प्रतिवेदन दिएपछि न्यायाधिकरणको अवधारणाले ठोस आकार लियो । यस विषयमा थप अध्ययन गर्न सन् १९५५ मा Sir Oliver Franks को अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको  थियो । July 1957 मा प्रकाशित उक्त समितिको प्रतिवेदनमा मुख्यतः न्यायाधिकरणहरूलाई न्यायिक पद्धतिमा आवद्ध गर्दै लैजानु पर्ने विषयमा जोड दिइएको पाइन्छ । यस समितिले न्यायाधिकरण सञ्चालनको सम्बन्धमा खुलापन, स्वच्छता र निस्पक्षता (Openness, Fairness and Impartiality) समेत मुख्य तीन सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता अघि सारेको पाइन्छ । त्यसै गरी स्न १९६८ मा गठन भएको Fulton Committee ले पनि प्रशासकीय कानूनको विकासमा योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ । उपरोक्त सुधारहरूको कडीको रुपमा पछिल्लो पटक बेलायतमा गरिएको कानूनी सुधारअन्तर्गत Tribunal, Courts and Enforcement Act, 2007 नामक छाता कानून आएको देखिन्छ । यस ऐनमा शुरु र पुनरावेदन दुवै तहमा न्यायाधिकरणको गठन, सञ्चालन र त्यसले अबलम्वन गर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा ठोस कानूनी व्यवस्थाहरू भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्था भए तापनि कैद सजाय हुने प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा हेर्ने अधिकार कुनै पनि प्रशासकीय अधिकारी वा न्यायाधिकरणलाई दिइएको देखिँदैन । सानातिना प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा हेर्ने अधिकार न्यायपालिकाको तल्लो तहको रुपमा रहेको काउण्टी कोर्ट, मजिष्ट्रेट कोर्ट आदिलाई हुने व्यवस्था देखिन्छ ।

१८. संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानको धारा ३ ले न्यायसम्बन्धी अधिकार अमेरिकी सर्वोच्च अदालत र संघीय अदालतहरूमा मात्र निहीत रहने संवैधानिक प्रत्याभूति सहितको शक्तिपृथक्कीकरणको व्यावहारिक पद्धतिलाई आत्मसात गरेको छ । त्यसैगरी उचित कानूनी प्रक्रिया (Due process of Law) र स्वच्छ सुनुवाइ (Fair trail) लाई न्यायिक प्रक्रियाको मेरुदण्डको रुपमा अंगीकार गरिएको छ । यद्यपि उक्त मुलुकमा प्रशासकीय कानूनको विकसित प्रणाली रहेको छ । खासगरी सन् १९३० को विश्व आर्थिक मन्दीबाट परेको असरलाई कम गर्ने प्रयास स्वरुप तत्कालीन राष्ट्रपतिले कार्यकारी अधिकार बृद्धिको निकै ठूलो प्रयास गरेको पाइन्छ । यसै क्रममा श्रम, वीमा, कर, निबृत्तिभरण, औद्योगिक सम्बन्ध, करार, कम्पनी, राजश्व, सामाजिक सुरक्षा, लागू औषध, आप्रवासीहरूको नियमन आदि विषयहरूका विवादहरू हेर्ने अधिकार प्रशासकीय अधिकारी, निकाय, बोर्ड आदिलाई दिने प्रचलन बढेको देखिन्छ ।

१९. संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रशासकीय न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई व्यवस्थित पार्ने उद्देश्यबाट सन् १९४६ मा प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, १९४६ (Administrative Procedure Act, 1946) पनि लागू भएको देखिन्छ । उक्त ऐनले प्रशासकीय न्याय सम्पादनको क्रममा शुरुदेखि अन्तिमसम्म अवलम्बन गरिनुपर्ने कार्यविधि व्यवस्थित गरेको देखिन्छ । खास गरी दर्ता दायरी, सुनुवाइ, निर्णय प्रक्रिया तथा निर्णय कार्यान्वयनका विषयहरूमा सो ऐनमा प्रष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । साथै प्रशासकीय विवाद हेर्नको लागि छुट्टै प्रशासकीय न्यायाधीश (Administrative Law Judge) को नियुक्ति, निजको सेवाका शर्त, अनुशासनसम्बन्धी कारवाही, पुनरावेदन लगायतका व्यवस्था पनि सो कानूनले गरेको छ । यसका साथै प्रशासकीय न्यायाधीशले न्यायिक प्रक्रियामा त्रुटि गरेको (Miscarriage of Justice) कारण त्यसबाट मर्का पर्ने पक्षले क्षतिपूर्ति पाउने आधार र अवस्थाहरू पनि उक्त ऐनमा समेटिएका छन् । राज्यगत रुपमा विभिन्न राज्यहरूमा समेत यस प्रकृतिका ऐनहरू निर्माण भएको देखिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रशासकीय अधिकारीहरूलाई न्यायिक क्षेत्राधिकार दिनुका साथै त्यसको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी न्यायिक पुनरावलोकन हुने प्रणालीको पनि सँगसँगै विकास भएको छ । न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यामद्वारा प्रशासकीय अधिकारीले गरेको कामकारवाहीमा कानूनको उचित प्रक्रिया अबलम्वन भए नभएको कुरा हेरिन्छ । तर बेलायतमा जस्तै कैद सजाय हुने गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा प्रशासकीय अधिकारीलाई हेर्ने अधिकार अमेरिकामा पनि दिइएको छैन । कैद सजाय हुने गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा जुरी सहितको स्वच्छ न्यायिक सुनुवाइ बिना कसैलाई पनि दण्डित गर्न सकिँदैन ।

२०. भारतीय गणतन्त्रको संविधानको धारा ३२३A. र B. ले न्यायाधिकरण र अर्द्धन्यायिक निकायको अवधारणालाई संविधानतः स्वीकार गरेको अवस्था छ । भारतमा कर, राजश्व, बीमा, श्रम, ऋण असूली, बैंकिङ, रेलवे, संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा आदि विषयहरूमा न्यायाधिकरण, बोर्ड आदि गठन गर्ने प्रचलन रहेको छ । कार्यकारी (Executive Magistrate) र न्यायिक (Judicial Magistrate) मध्ये न्यायिक मजिष्ट्रेटलाई न्यायिक विषय हेर्ने अधिकार दिइएको पाइन्छ । न्यायिक मजिष्ट्रेट कानूनको शिक्षा हासिल गरेको र कानून तथा न्याय विषयको सारभूत तालीमप्राप्त व्यक्ति हुने र उच्च अदालतको सुपरिवेक्षण र नियन्त्रणमा रहने भएको हुँदा निजबाट सम्पादन हुने कामकारवाहीमा न्यायिक मूल्य मान्यता अनुशरण हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ ।

२१. अन्य मुलुकको कानूनी अभ्यासका सम्बन्धमा गरिएको उपरोक्त विश्लेषणबाट छिटो छरितो कारवाही र किनारा गर्नुपर्ने र विषयगत विज्ञताको आवश्यकता हुने बैंकिङ्ग, बीमा, कम्पनी कर्पोरेशन, श्रम, कर, राजश्व, वन, वातावरण, संरक्षण, ऋण असूली, उपभोक्ता हक हितका सामाजिक, प्राविधिक, प्रशासनिक वा अन्य विवाद हेर्ने गरी नियमित अदालत बाहेक न्यायाधिकरण, बोर्ड एवं विशेष प्रकृतिका अदालतहरू गठन गर्ने प्रबृत्ति बढिरहेको देखिए तापनि प्रशासकीय अधिकारी एक्लैलाई गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा अधिकतम् कैद सजाय गर्ने अधिकारसहितको न्यायिक क्षेत्राधिकार दिएको देखिँदैन ।

२२. जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भ छ, राणा शासनकालको उत्तरार्धसम्म पनि नेपालमा कार्यकारी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक क्षेत्राधिकारका सम्बन्धको भिन्नतालाई राज्यले स्वीकार गरेको देखिन आउँदैन । लिच्छविकालमा पाञ्चालीलगायतका निकायहरूले स्थानीय तवरमा सानातिना विषयमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार राख्ने गरेको भन्ने भए तापनि न्यायिक अधिकार राजामा नै निहीत रहेको हुन्थ्यो । मल्लकालमा पूर्वाधिकरण, पश्चिमाधिकरण, सर्वदण्डनायक लगायतका निकायले प्रशासनिक एवं न्यायिक दुवै प्रकृतिका कार्य गर्दथे । शाहकाल र राणाकालमा पनि बडा हाकिम जस्ता पदाधिकारीहरूले प्रशासकीय र न्यायिक कार्य गर्ने गरेको दृष्टान्त पाइन्छ । साथै पञ्च कचहरी, गुठी, गुठियार, अमालकोट, जागिरदार, विर्तावाल, माल, बजार अड्डा, बन जाँचकी, रकम बन्दोबस्त अड्डा, कुमारी चोक जस्ता निकायहरूलाई केही न्यायिक अधिकार समेत दिइएको थियो । डिट्ठा, विचारी जस्ता केही न्यायिक पदाधिकारीहरूको व्यवस्था भए पनि तिनीहरू पनि कार्यकारिणीबाट स्वतन्त्र थिएनन् । वि.सं.१९९७ साल असार १२ गतेको सनदले प्रधान न्यायलयको स्थापनाको व्यवस्था गरेको हुँदा त्यस समयदेखि मात्र नेपालमा न्यायिक र प्रशासनिक कार्यबीच रहेको अन्तरलाई स्वीकार गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

२३. वि.सं.२००७ सालको परिवर्तनपश्चात् पनि ठोस लोकतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत हुन नसकेकोले राणाकालीन पुरानो पद्धति र त्यसका अवशेषहरूले नै धेरै हदसम्म काम गरेको देखिन आउँछ । प्रधान न्यायलय ऐन, २००८ ले प्रधान न्यायलयको स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापना गर्न खोजेको भए पनि यो व्यवस्था लामो समयसम्म कायम रहन सकेन । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ मा आइपुग्दा नपुग्दै न्यायपालिका माथिको कार्यपालिकीय नियन्त्रण वा हस्तक्षेपको पटाक्षेप भएको पाइन्छ । यसैक्रममा प्रशासन सञ्चालन र कानून निर्माणमा भारतीय अनुभवहरूको प्रभाव परेको र जिल्लाको प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा मजिष्ट्रेटको व्यवस्थासम्म पनि भएको देखिन्छ । २००७ सालको संक्रमणको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिएको, राजनीतिक अस्थिरताको सृङ्खला लामो समयसम्म जारी रहेको र २०१५ सालको संविधान तथा सो अन्तर्गतको निर्वाचित सरकारले राम्रोसँगै काम गर्न नपाउँदै २०१७ सालको कदम चालिएको कारणले गर्दा राज्य व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा अन्य दुई अङ्गको भूमिका नरहेको, न्यून रहेको वा प्रभावहीन रहेको कारण कार्यकारिणीले सम्पूर्ण अधिकारहरू आफैंले प्रयोग गर्ने अभ्यासको विकास भएको देखिन्छ ।

२४. २००७ सालको परिवर्तनलाई विधिवत उल्ट्याई सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रिकृत गरिएको २०१७ सालको घटनापछि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कार्यपालिकाको अधिकार विस्तार गरी जिल्लाको प्रशासन प्रमुखलाई बढी अधिकार दिइएको थियो । वि.सं.२०१८ सालमा नेपाललाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरियो । वि.सं.२०२८ सालदेखि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लागू भै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाको प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएको हो ।

२५. २००७ सालपछि बनेका ऐनहरूमध्ये आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२, तथ्याङ्क ऐन, २०१५, जलचर संरक्षण ऐन, २०१७, आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७, हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९, रेल्वे ऐन, २०२०, खाद्य ऐन, २०२३, चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६, केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३, नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन, २०३७, सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ लगायतका नेपाल कानूनहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कैद सजाय गर्न पाउने गरी फौजदारी मुद्दामा न्यायिक अधिकार दिएको देखिन्छ ।

२६. न्यायिक प्रक्रियाको मेरुदण्ड स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षता नै हो । नागरिकहरूको न्यायमा सहज पहुँच तथा स्वच्छ र शीघ्र सुनुवाइले न्याय प्रणाली प्रति उनीहरूको विश्वास पलाउँदछ । कुनै पनि निकाय वा अधिकारीले स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्नको लागि अन्य निकायको हस्तक्षेप वा दवाव विद्यमान रहनु हुँदैन । यसको लागि संस्थागत र कार्यात्मक दुवै स्वतन्त्रता आवश्यक पर्दछ । सक्षमतापूर्वक न्याय सम्पादनको लागि सम्बन्धित विषयवस्तु तथा सारभूत कानूनको ज्ञान, न्यायिक कार्यविधि सञ्चालनका लागि पर्याप्त अनुभव, तालीम आदिको जरुरत हुन्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लगायत प्रशासनिक अधिकारीलाई न्यायिक क्षेत्राधिकार प्रदान गरेका अन्य विषयगत नेपाल कानूनमा यस सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९, निजामती सेवा नियमावली, २०५० र सम्बन्धित सेवा समूहसम्बन्धी नियमहरूमा अन्य निजामती कर्मचारी सरहनै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत मुद्दा हेर्ने अन्य अधिकारीको नियुक्ति र सेवाका शर्तहरू निर्धारण भएको पाइन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनकै लागि सम्बन्धित सारवान कानून तथा न्यायिक कार्यविधिका सम्बन्धमा औपचारिक शिक्षा तथा सो विषयको कुनै सारभूत तालीम अनिवार्य गरेको देखिँदैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन, सरुवा, बढुवा र विभागीय कारवाहीमा नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहने देखिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्पादन गर्ने न्यायिक क्षेत्राधिकारको छुट्टै मूल्याङ्कन हुने तथा त्यसको आधारमा बृत्ति विकास लगायतका विषयहरू निर्धारण हुने पद्धति रहेको भन्ने पनि प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफमा उल्लेख हुन सकेको पाइँदैन । त्यसैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीका लागि तोकिएका अन्य प्रशासनिक कार्य सरह नै निजले न्यायिक क्षेत्राधिकारको पनि प्रयोग गर्ने अवस्था देखिन आउँछ ।

२७. आफ्नो कार्य प्रकृतिसँग मिल्दाजुल्दा, प्राविधिक ज्ञान वा अनुभव आवश्यक हुने, छिटो छरितो टुंग्याउनु पर्ने केही विषयमा गैरन्यायिक निकायलाई न्यायिक अधिकार दिइनु शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्तको अपबाद हुन सक्ला । तर मुद्दाको प्रकृतिको दृष्टिकोणबाटै आधारभूत न्यायिक चरित्रअन्तर्गत पर्ने तथा स्वतन्त्र रुपमा स्वच्छ सुनुवाइ अवलम्बन गरिनु पर्ने एवम् न्यायिक क्षेत्राधिकार कटौती वा बाहेक गर्ने कुरा स्वीकार्य हुनै नसक्ने आधारभूत विषयहरूको न्यायिक क्षेत्राधिकार प्रशासनिक अधिकारीलाई दिनु शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्त अनुरूप हुन सक्दैन ।

२८. अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कैद सजाय हुने गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरूको क्षेत्राधिकार दिइएबाट स्वतन्त्र र सक्षम न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइ गर्न पाउने व्यक्तिको हक अधिकारमा असर पर्छ वा पर्दैन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको तेस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । निवेदनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई न्यायिक अधिकार दिइएबाट स्वतन्त्र र सक्षम न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइ पाउने नागरिकको संविधानको धारा १००, १०१ र २४(९) प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएको छ । नेपालले अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६ को धारा १४ ले पनि यस सिद्धान्तलाई मान्यता दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने भएकोले स्वतन्त्र न्यायिक निकाय मान्न सकिँदैन । फौजदारी मुद्दामा स्वच्छ सुनुवाइको हकलाई संविधानले नै मान्यता दिएको छ । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा यो हक उल्लंघन हुन गएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुद्दा हेर्दा कुनै न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गरिँदैन । पेसी सूची प्रकाशन गर्ने, इजलास बस्नेलगायतका कुनै प्रचलन छैन । कानून व्यवसायीहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष बहस गर्न जान हिच्किचाउने अवस्था रहेको छ । सामान्य सजाय हुने चोरी मुद्दा अदालतबाट हेर्ने तर २० वर्षसम्म कैद हुने गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्नु पर्ने कुनै विवेकसम्मत आधार छैन । त्यसैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फौजदारी मुद्दा हेर्ने न्यायिक अधिकार दिइनु हुँदैन भन्ने समेत दावी लिएको देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रशासनिक कार्यसँग सम्बन्धित विषयहरूमा मुद्दा हेर्न पाउने गरी कानूनद्वारा दिइएको अधिकारले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइ पाउने हक हनन् भएको मान्न मिल्दैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णयउपर सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २० बमोजिम पुनरावेदन अदालतले निरीक्षण सुपरिवेक्षण गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा न्यायिक नियन्त्रण कायम रहने अवस्था छ । सम्पूर्ण मुद्दाहरू अदालतबाट मात्र हेर्न सम्भव हुँदैन । अदालतमा रहेको अत्यधिक कार्यबोझ कम गर्न यसले मद्दत पुर्‍याई रहेको छ भन्ने समेत जिकीर लिएको पाइन्छ ।

२९. यस परिप्रेक्ष्यमा न्यायिक कार्य सम्पादनको प्रकृति र यसको लागि आवश्यक पर्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धमा केही चर्चा गर्नु प्रासंगिक हुन्छ । नेपालमा न्यायिक स्वतन्त्रताको इतिहास खासै लामो छैन । वि.सं.१९९७ साल असार १२ गतेको प्रधान न्यायालयसम्बन्धी सनदले पहिलो पटक न्यायपालिकाको पृथक अस्तित्वसम्म स्वीकारेको भए तापनि यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई पूर्णरुपमा आत्मसात गर्न सकेको थिएन । पछि २००८ सालमा जारी भएको प्रधान न्यायलय ऐनले तत्कालीन प्रधान न्यायालयलाई केही अधिकार प्रदान गरेको थियो । तर यो अधिकार पनि केही समयपछि कटौतीमा प¥यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ र नेपालको संविधान २०१९ मा न्यायिक अधिकार राजाबाटै निसृत हुने उल्लेख भएको र न्यायाधीशको नियुक्ति, बर्खासी आदिमा कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहेकोले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सही अभ्यास हुन सकेको थिएन । प्रतिकूल अवस्थाका बीच केही साहसिक निर्णयहरू आएको अवस्था भए पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पहिलो पटक न्यायिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको थियो । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकालाई उक्त संविधानको आधारभूत संरचनाकै रुपमा स्वीकार गरी असंशोधनीय बनाइएको थियो ।

३०. उक्त २०४७ सालको संविधान खारेज गर्दै जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई इन्कार गरेको छैन । संविधानको प्रस्तावनादेखि नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई स्वीकार गरिएकोे देखिन्छ । संविधानको भाग १० मा न्यायपालिका सम्बन्धी प्रवन्ध समावेश भएको छ । धारा १०० को मूल शीर्षक “न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । धारा १०० को उपधारा (१) मा नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान, प्रचलित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । संविधानको धारा १०१ (१) ले सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला समेत गरी तीन तहका नियमित अदालत रहने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । सोही उपधारा (२) मा खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारवाही किनारा गर्नको लागि कानूनद्वारा अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने भन्ने ब्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

३१. यसका अतिरिक्त संविधानको धारा २४ मा न्याय सम्बन्धी हकको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त धारा २४ मा फौजदारी न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई न्याय सम्बन्धी हकको रुपमा समावेश गरिएको छ । अन्य व्यवस्थाको अलावा उपधारा (९) मा “कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ” भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको पाइन्छ ।

            ३२. संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाका सम्बन्धमा मात्र उल्लेख गरिएको देखिए तापनि स्वच्छ न्याय प्राप्त गर्ने हकको संरक्षणको लागि फौजदारी मुद्दा हेर्ने अदालत वा न्यायिक निकाय सक्षम पनि हुनु पर्ने भन्ने कुरा धारा २४ को उपधारा (९) मा प्रष्ट रुपमा अभिव्यक्त भएकोले त्यस सम्बन्धमा समेत थप प्रष्ट हुनु पर्ने अवस्था छ । साथै स्वच्छ सुनुवाइको हकअन्तर्गत के कस्ता हक अधिकार समेटिएका हुन्छन् भन्ने विषयमा समेत विश्लेषण हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

            ३३. यसका लागि केही अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजको व्यवस्था र तिनमा गरिएका व्याख्या वा टिप्पणीको सहारा लिनु सान्दर्भिक नै हुन्छ । खास गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनापश्चात् सार्वभौम राष्ट्रहरूको विश्व संगठनका रुपमा रहेको यस अन्तराष्ट्रिय संस्थाको नेतृत्व, पहल, समर्थन र सहयोगमा स्वच्छ सुनुवाइको लागि स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका सम्बन्धी मानकहरू तयार पार्ने कार्य भैरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघमा राष्ट्रहरूको आवद्धता र हरेक विषयमा विश्वव्यापीकरणको प्रभावले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका पहल कदमीहरूलाई सम्पूर्ण विश्वले उच्च महत्व दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित गरिएको Universal Declaration of Human Rights, 1948 को धारा १० मा कुनै पनि व्यक्ति उपर लगाइएको फौजदारी अभियोग तथा निजको अधिकार र दायित्वको निर्धारणको लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष ट्राइबुनलबाट स्वच्छ सुनुवाइ पाउने हक हुने (Everyone is entitled in full equality to fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.) कुरालाई सुनिश्चित गरिएको देखिन्छ ।

            ३४. नेपालले १४ मे १९९१ मा सम्मिलन गरिसकेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६ (ICCPR) को धारा १४(१) मा सबै व्यक्तिहरू अदालत तथा न्यायाधिकरणको अगाडि समान हुनेछन् । आफ्ना विरुद्धको कुनै फौजदारी आरोप वा आफ्ना अधिकार तथा दायित्वको कानूनी उजूरी निर्धारण गर्दा प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनद्वारा स्थापित, सक्षम, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायाधिकरणद्वारा सार्वजनिक सुनुवाइ गराई पाउने अधिकार हुनेछ (All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determinations of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law.) भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

            ३५. यसै गरी European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950 को धारा ६(१), American Convention on Human Rights, 1969 को धारा ८ (१) र African Charter on Human and People's Rights,1981 को धारा ७(१) मा पनि ICCPR को धारा १४(१) मा गरिएअनुरूपकै समान प्रकृतिको व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको देखिन्छ भने उपरोक्त क्षेत्रीय प्रवन्धअन्तर्गत गठन भएका क्षेत्रीय अदालतहरूबाट स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइ पाउने हकलाई अनुलंघनीय नागरिक हकको रुपमा ब्याख्या गरेको देखिन्छ । यसबाट क्षेत्रीयस्तरमा पनि यस विषयलाई मान्यता दिइएको प्रष्ट देखिन आउँछ ।

३६. संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा पारीत स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तहरू, १९८५ (United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary,1985) ले अदालतको संरचनात्मक स्वतन्त्रताका साथै न्यायाधीशको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (नियुक्ति, योग्यता, तालिम, सेवाको सुरक्षा) लगायतका विषयहरूलाई पनि न्यायिक स्वतन्त्रताको अन्तर्वस्तुका रुपमा राखेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनहरूको पहलमा भएका न्यायकर्मीहरूको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि विधिको शासन र नागरिक हक अधिकारको संरक्षणका लागि न्यायिक स्वतन्त्रता अपरिहार्य हुने भनी महत्वपूर्ण उद्घोष र प्रतिवद्धता व्यक्त हुँदै आएको अवस्था छ ।

            ३७. अदालत वा न्यायाधीशमाथि अन्य कसैको दवाव र हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने हो भने न्याय दुर्लभ बन्न पुग्दछ । कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा नभई पहुँच र प्रभावका आधारमा न्यायिक निर्णय आउने अवस्थामा अन्तत्वोगत्वा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिक हक नै कुण्ठित हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ । नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र हक अधिकारसम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार भएको यस्तो निकाय वा अधिकारीलाई अरुको हस्तक्षेप, दवाव वा प्रभावमा राख्दा न्यायिक कार्यमा विचलन आउन सक्दछ । त्यसैले न्यायिक निकाय वा अधिकारीको हित रक्षार्थ नभई नागरिकहरूको न्याय प्राप्त गर्ने हकको सम्मान र सुनिश्चितताको लागि न्यायिक स्वतन्त्रताको अपरिहार्यता रहन्छ । त्यसैले न्यायिक निकायहरूलाई अन्य निकाय वा पदाधिकारीको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु पर्ने मान्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतादेखि राज्यको संविधान समेतबाट स्वीकार गर्ने गरिएको पाइन्छ ।

            ३८. न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध विधिको शासन र लोकतन्त्रसँग जोडिएको छ । जीवन्त र व्यवहारिक लोकतान्त्रिक पद्धतिको अस्तित्व कायम राखिराख्नको लागि न्यायिक स्वतन्त्रता अपरिहार्य तत्व  हो । विधिको शासन कायम राख्नको लागि न्यायिक निकायलाई कार्यपालिका लगायतका राज्यका अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट स्वतन्त्र राख्नै पर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रले निरंकुश व्यवस्थाले जस्तो कुनै व्यक्ति विशेषको सर्वोच्चता स्वीकार गर्दैन । शासनसत्तामा जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधत्व र कानूनको सर्वोच्चता लोकतन्त्रका मुख्य आधार हुन् । लोकतन्त्र बहुमतले शासन गर्ने पद्धतिमा आधारित व्यवस्था भएकोले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका लगायतका राज्यको शासन संयन्त्रमा बहुमतको नियन्त्रण रहन्छ । बहुमतको आडमा शासनसत्तामा रहनेहरूले राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरी अल्पमतामा रहेका नागरिकहरूको हक अधिकार कुण्ठित पार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रवल रहेको हुन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्था आउन नदिन तथा आएको स्थितिमा प्रभावकारी रुपमा सामना गर्न राज्यको न्यायिक निकायलाई स्वतन्त्र राख्नु पर्ने संवैधानिक मान्यता विकास भएको हो ।

३९. प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा काम गर्ने प्रशासनिक अधिकारी  हो । कार्यपालिकीय संरचनाको महत्वपूर्ण अवयव वा पद्धतिभित्र रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरकार भन्दा पृथक र स्वतन्त्र अस्तित्वको खोजी गर्न तथा सो भन्दा अलग भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । जिल्लाको प्रशासनिक प्रमुखका रुपमा सरकारको उपस्थितिको प्रतीकका रुपमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सरकारको नीति निर्देशनभन्दा बाहिर गई काम गर्न सक्ने अवस्थाको परिकल्पना हुनै सक्दैन । न्यायिक स्वतन्त्रताको मान्यतालाई स्वीकार नगरिएको विगतको निरंकुश शासन व्यवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई न्यायिक अधिकार दिइनुको प्रयोजन र त्यसका पछाडि निहीत रहेको उद्देश्यका सम्बन्धमा कोही अनभिज्ञ नरहेकोले यस इजलासबाट टिप्पणी गरिरहनु आवश्यक छैन । तर विगतको यस्तो अभ्यासलाई वर्तमान लोकतान्त्रिक भनिने पद्धतिअन्तर्गत समेत निरन्तरता दिइनु स्वयंमा आश्चर्यजनक छ । व्यक्तिलाई असीमित कैद गर्ने न्यायिक क्षेत्राधिकार सरकारको प्रशासनिक अधिकारीलाई दिइएको यस स्थितिबाट अल्पमतमा रहेका नागरिकहरूको हक अधिकार राज्य संयन्त्रबाटै दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई उजागर गरिरहेको हुँदा यस्तो अभ्यासलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यताअनुरूप मान्न सकिँदैन ।

४०. त्यसमा पनि स्वतन्त्र हुन साथ न्यायिक निकायले सक्षमताका साथ न्याय सम्पादन गर्न सक्दछन् भन्ने तर्क पनि सबै अवस्थामा सत्य हुन सक्दैन । यसको लागि न्यायिक अधिकारीहरूमा न्याय र कानूनको समसामयिक ज्ञान तथा न्यायिक प्रक्रियाका सम्बन्धमा पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव पनि उत्तिकै आबश्यक हुन्छ । ज्ञान र अनुभव जन्मसिद्ध रुपमा प्राप्त हुने असीमित वस्तु नभई मानवीय प्रयास अर्थात् अध्ययन र अनुभवबाट हासिल हुनसक्ने सीमित विषय हो । त्यसैले जुनसुकै कार्य निपूर्ण र प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गर्नको लागि खास प्रकृतिको शिक्षा र अनुभव आवश्यक हुनु सामान्य र स्वाभाविक हो । शिक्षा, अनुभव, तालीम र सोबाट आर्जित ज्ञानको अनुशासित र मर्यादित प्रयोगबाट नै कुनै पनि कार्य व्यावसायिक ढंगबाट सक्षमतापूर्वक गर्न सम्भव हुन्छ । न्यायिक कार्य पनि प्राविधिक र व्यावसायिक हुनुका साथै नागरिकको हक अधिकारसँग जोडिएको हुँदा अन्य कार्यभन्दा विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ । यस्तो कार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिको लागि कानूनी शिक्षा र व्यावहारिक अनुभव तथा त्यसको मर्यादित रुपमा प्रयोग हुन सक्ने पूर्वाधार वा संयन्त्रको उत्तिकै आवश्यकता रहन्छ । न्याय सम्पादनको कार्य गर्ने व्यक्तिमा न्याय वा कानूनको विषयमा पर्याप्त ज्ञान वा अनुभव भएन भने प्राविधिक रुपमा न्यायिक निकाय स्वतन्त्र हुँदैमा सक्षमतापूर्वक न्याय सम्पादन हुन्छ भन्न सकिन्न । त्यसमा पनि वस्तुगत र उपयुक्त छनौट पद्धतिबाट योग्यतम व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरिएन भने कार्यसम्पादनमा व्यावसायिकता वा सक्षमता नपाउन सकिन्छ । कानूनको शिक्षाबाट सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त हुनसक्नेसम्मको अपेक्षा गर्न सकिने भए पनि न्यायिक कार्यको प्रकृति बुझ्नको लागि पर्याप्त तालीम वा अनुभव आदानप्रदान हुने वातावरणको आवश्यकता पर्दछ । जानेको कुरालाई जिम्मेवारी बोधका साथ अनुशासित रुपमा प्रयोग गर्नको लागि कामको मूल्याङ्कन हुने संयन्त्र र परिपाटी, सेवाको सुरक्षा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही आदि पद्धतिगत अवयवहरूको विद्यमानता पनि अपेक्षित हुन्छ । त्यसैले एक प्रकृतिको ज्ञान, अनुभव, जिम्मेवारी र वातावरणमा रहेको अधिकारीबाट अर्को प्रकृतिको नतिजाको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक र विवेकसम्मत हुन सक्दैन । नियुक्तिका लागि कानूनी शिक्षा तथा कानून वा न्यायिक कार्यविधि सम्बन्धी आधारभूत तालीमको अनिवार्यता नहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा सुनुवाइ गरी कैद सजाय गर्ने क्षेत्राधिकार दिइएबाट निजहरूले सक्षमतापूर्वक न्यायिक कार्य सम्पादन गर्न सक्ने अवस्था देखिन आउँदैन ।

४१. ICCPR को धारा १४(१) को प्रावधानको परिप्रेक्ष्यमा यस अन्तर्गतको मानव अधिकार समितिले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको सैद्धान्तिक अवधारणाको पृष्ठभूमिमा विश्वभर देखिएका व्यावहारिक अभ्यासका पक्षहरू माथि समसामयिक टिप्पणी गर्दै विभिन्न सिफारिश गर्ने गरेको छ । ICCPR को धारा १४(१) को प्रावधान, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पक्ष राष्ट्रहरूमा गरिएका संवैधानिक र कानूनी प्रवन्ध तथा त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको स्थितिका सम्बन्धमा विश्वभरको अनुभवका आधारमा गरिएका त्यस्ता टिप्पणीहरूलाई यस सन्दर्भमा दृष्टान्तको रुपमा लिनु अन्यथा हुँदैन ।

४२. समितिले यस विषयमा पहिलो पटक सन् १९८४ मा सामान्य टिप्पणी नं.१३ मार्फत् आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गरेको थियो । उक्त १३ औं टिप्पणीलाई प्रतिस्थापन गर्दै २३ अगष्ट २००७ मा ३२ औं सामान्य टिप्पणी सार्वजनिक गरेको छ । यस समितिको प्रारम्भिक टिप्पणीमा धारा १४ लाई धारा ४ ले अहरणीय (Non-Derogable) नमानेको भए तापनि स्वतन्त्र र सक्षम न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइ पाउने हकलाई संकटकालको नाममा निलम्बित गर्ने हो भने अभिसन्धिको धारा ६, ७ लगायतका अहरणीय नागरिक अधिकारहरू कुण्ठित हुन पुग्ने हुँदा जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि स्वतन्त्र र सक्षम न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइ प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गरिनु हुँदैन भन्ने महत्वपूर्ण उद्‌घोष भएको देखिन्छ ।

४३. त्यस्तै टिप्पणीको दोस्रो परिच्छेदमा अदालत र न्यायाधिकरण समक्ष समानताको विषयमा चर्चा गरिएको छ । यस अन्तर्गत मुद्दाका पक्षहरू बीच न्यायको सहज पहुँचमा विभेद गर्न नहुने कुराका अतिरिक्त समान प्रकृतिका विवादहरू समान प्रकृतिका न्यायिक निकायबाट हेरिनु पर्ने र समान कार्यविधि अवलम्बन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको (Equality before courts and tribunals also require that similar cases are dealt with in similar proceedings. If, for example, exceptional criminal procedures or specially constituted courts or tribunals apply in the determination of certain categories of cases, objective and reasonable grounds must be provided to justify the distinction.) पाइन्छ ।

४४. उक्त टिप्पणीको तेस्रो खण्डमा सक्षम, स्वतन्त्र र निस्पक्ष न्यायाधिकरणबाट हुने स्वच्छ सुनुवाइका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । धारा १४ मा प्रयुक्त न्यायाधिकरण (Tribunals) भन्ने शब्दले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट स्वतन्त्र रहेको तथा न्यायिक प्रकृतिका विवादहरूको निरुपणको लागि आवश्यक पर्ने न्यायिक स्वतन्त्रता सहितको निकायलाई जनाउँछ भन्दै हरेक फौजदारी कसूरका आरोपितहरूलाई यस्ता निकायमा सहज पहुँच तथा स्वच्छ सुनुवाइ पाउने हक हुने र यसलाई सीमित गर्न पाइने छैन (The notion of a "tribunal" in article 14, paragraph 1, designates a body, regardless of its denomination, that is established by law, is independent of the executive and legislative branches of government or enjoys in specific cases judicial independence in deciding legal matters in proceedings that are judicial in nature. Article 14, paragraph 1, second sentence, guarantees access to such tribunals to all who have criminal charges brought against them. This right cannot be limited, and any criminal conviction by a body not constituting a tribunal is incompatible with this provision.) भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।

४५. सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायाधिकरणबाट स्वच्छ न्याय पाउने विषय नागरिकको निरपेक्ष अधिकार भएकोले यसको कुनै अपबाद स्वीकार्य हुँदैन भन्दै समितिले सक्षमताको लागि न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता र सेवाको सुरक्षा तथा स्वतन्त्रताका लागि राजनीतिक लगायत कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हस्तक्षेप हुन हुँदैन (The requirement of competence, independence and impartiality of a tribunal in the sense of article 14, paragraph 1, is an absolute right that is not subject to any exception. The requirement of independence refers, in particular, to the procedure and qualifications for the appointment of judges, and guarantees relating to their security of tenure until a mandatory retirement age or the expiry of their term of office, where such exist, the conditions governing promotion, transfer, suspension and cessation of their functions, and the actual independence of the judiciary from political interference by the executive branch and legislature.) भन्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ ।

४६. न्यायिक निकाय स्वतन्त्र र सक्षम छन् वा छैनन् भन्ने कुराको मापदण्ड पनि समितिले विकास गरेको  छ । खास गरी जब न्यायिक र कार्यकारी कार्यहरूमा कुनै भिन्नता हुँदैन वा पछिल्लोले पहिलो निकायलाई नियन्त्रण गर्न सफल हुन्छ वा निर्देशित गर्छ भने (A situation where the functions and competencies of the judiciary and the executive are not clearly distinguishable or where the latter is able to control or direct the former is incompatible with the notion of an independent tribunal.) स्वतन्त्र न्यायिक निकायको चरित्र गुम्दछ भनिएको देखिन्छ । कार्यपालिकाको सम्पूर्ण नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने तथा न्यायिक चरित्रको अंश न्यून रहेको हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत प्रशासनिक अधिकारीबाट प्रयोग हुने उपरोक्त न्यायिक अधिकारक्षेत्रलाई स्वतन्त्र र सक्षम मान्न सकिने विवेकसम्मत आधार देखिन आउँदैन ।

४७. निष्पक्षताका सम्बन्धमा पनि उक्त टिप्पणीमा दुई आधारहरू उल्लेख गरिएको पाइन्छ । न्यायिक अधिकारी पूर्वाग्रही हुनु हुँदैन र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले विवादको विषयवस्तु प्रति न्यायकर्ताको पूर्वाग्रह हुन हुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिइएको छ । यस्तो पूर्वाग्रह आर्थिक, व्यक्तिगत र विभागीय जुनसुकै प्रकृतिको हुन सक्दछ । सुरक्षा प्रशासन सम्बन्धी विषयमा कुनै न कुनै रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विभागीय पूर्वाग्रह रहने हुँदा निजलाई सुम्पिएका न्यायिक अधिकारक्षेत्र निष्पक्ष रुपमा सम्पादन हुनसक्ने अवस्था रहँदैन । अर्कोतर्फ न्यायको प्रशासन गर्न सक्ने गरी एउटा न्यायिक अधिकारीमा हुनुपर्ने योग्यताको अभाव रहेको अवस्थालाई पनि निस्पक्ष रहन नसक्ने स्थिति मान्नु पर्ने देखिन्छ । एउटा विवेकसम्मत पर्यवेक्षकका लागि न्यायाधिकरण निष्पक्ष छ भन्ने जस्तो देखिनु पर्दछ भन्दै यदि कुनै न्यायाधीशको अयोग्यता समेतको कारणबाट सुनुवाइ प्रभावित हुन सक्छ भने निष्पक्षता कायम रहेको (The requirement of impartiality has two aspects. First, judges must not allow their judgment to be not influenced by personal bias or prejudice, nor harbour preconceptions about the particular case before them, nor act in ways that improperly promote the interest of one of the parties to the determent of the other. Second, the tribunal must also appear to a reasonable observer to be impartial. For instance, a trial substantially affected by the participation of judge who, under domestic statute, should have been disqualified cannot normally be considered to be impartial.) मान्न सकिंदैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन आउँछ ।

४८. त्यसै गरी विवादको छिटो छरितो सुनुवाइ गरिनु पर्ने कुरालाई स्वच्छ सुनुवाइको महत्वपूर्ण अवयवका रुपमा (An important aspect of the fairness of a hearing is its expeditiousness. While the issue of undue delays in criminal proceedings is explicitly addressed in paragraph 3 (c) of article 14, delays in civil proceedings that cannot be justified by the complexity of the case or the behavior of the parties from the principle of a fair hearing enshrined in paragraph 1 of this provision.) लिइएको छ । जिल्ला अदालतमा पर्ने फौजदारी मुद्दा र सो प्रयोजनका लागि तोकिएका जिल्ला न्यायाधीशको संख्याको तुलनामा एक जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी मात्र रहने कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फौजदारी मुद्दाको संख्या अत्याधिक हुने गरेको तथ्याङ्क निवेदनमा उल्लेख भएकोमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा सोको खण्डन भएको देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा शीघ्र र स्वच्छ सुनुवाइ हुनसक्ने कुराको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

४९. स्वच्छ सुनुवाइको अर्को महत्वपूर्ण तत्व आफ्नो कुरा भन्न पाउनु हो । आरोप लागेको व्यक्तिले निजमाथि लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा आफ्नो कुरा भन्ने सफाइको पर्याप्त अवसर पाउनु पर्दछ । यसको लागि सुनुवाइका केही आधारभूत नियमहरू निर्धारण भएका छन् । आफ्नो जिकीरको समर्थनमा प्रमाण पेश गर्ने वा दावी खण्डित गर्न पर्याप्त अवसर पाउने कुराहरू स्वच्छ सुनुवाइअन्तर्गत पर्ने कुरा हुन् । सार्वजनिक रुपमा सञ्चालन हुने सुनुवाइ प्रक्रियामा पारदर्शिता हुने भै व्यक्ति र समाजको बृहत्तर हितको प्रतिनिधित्व हुने अपेक्षा लिइन्छ । त्यसैले सुनुवाइसम्बन्धी सूचनाको सम्प्रेषण, उपयुक्त व्यवस्थापन आदि कुरामा पनि समितिको टिप्पणीमा ( All trails in criminal matters or related to a suit at law must in principle be conducted orally and publicly. The publicity of hearings insures the transparency of proceedings and thus provides an important safeguard for the interest of the individual and of society at large. Courts must make information regarding the time and venue of the oral hearings available to the public and provide for adequate facilities for the attendance of interested members of the public, within reasonable limits, taking into account, inter alia, the potential interest in the cases and the duration of the oral hearing.) औंल्याइएको देखिन्छ । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत प्रशासनिक अधिकारीबाट न्यायिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दा सुनुवाइसम्बन्धी उपरोक्त मान्यतामा ध्यान नदिइएको भन्ने निवेदनमा उल्लेख भएको छ । खासगरी सुनुवाइको मितिसहित साप्ताहिक र दैनिक पेसी सूची प्रकाशन गर्ने नगरिएको, थुनामा रहेको प्रतिवादीलाई सोको जानकारी दिने प्रचलन नरहेको, आवश्यक पूर्वाधार सहितको सुनुवाइ कक्ष वा इजलासको व्यवस्था नभएको, कार्यकक्षमै सुनुवाइ गरिने गरिएको हुँदा सरोकारवाला समेत सहभागी हुनसक्ने अवस्था नरहेको, कानूनव्यवसायीहरू बहस गर्न जान हिच्किचाउने अवस्था रहेको आदि अवस्था र आधार दर्शाइएको पाइन्छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफमा निवेदनमा उल्लेख गरिएका उपरोक्त कुराहरूको खण्डन सहितको आधार उल्लेख हुन सकेको नदेखिएको हुँदा सोतर्फ समेत इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

५०. उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था, अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय दस्तावेजहरूमा समावेश गरिएका प्रावधान एवम् विकसित घटनाक्रमहरूको विश्लेषणबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत अन्य प्रशासनिक अधिकारीलाई विभिन्न ऐनद्वारा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा २० वर्षसम्म कैद गर्न पाउने गरी प्रदान गरेको न्यायिक अधिकारक्षेत्रको औचित्यता सिद्ध हुन सकेको देखिँदैन । कार्यपालिका अर्थात् सरकारको प्रशासकीय अधिकारीलाई न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र नियन्त्रणका न्यूनतम् मापदण्ड बेगर नेपाल सरकार वादी भै चलाइने त्यस प्रकृतिका गम्भीर फौजदारी मुद्दा हेर्न पाउने गरी कानून मार्फत अधिकारक्षेत्र सुम्पिएबाट स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने अवस्था देखिएन ।

५१. यसका अतिरिक्त निवेदकले समानताको हकको विषय पनि उठाएको देखिन्छ । सामान्य सजाय हुने चोरी मुद्दा अदालतबाट हेर्ने व्यवस्था भएकोमा हातहतियार खरखजाना जस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्नुपर्ने कुनै वस्तुनिष्ट आधार नभएको हुँदा यसले नागरिकहरू बीच फौजदारी न्याय प्राप्तिका सम्बन्धमा विभेद गरेको भन्ने दावी लिएको देखिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदीय कर्तव्यसँग सम्बन्धित विषयका मुद्दाहरू हेर्ने गरी निजलाई अधिकार दिइएको हुँदा अर्द्धन्यायिक निकायको अवधारणाअन्तर्गत पर्ने यस विषयबाट समानताको हक हनन् नहुने भन्ने विपक्षीहरूको तर्क छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निजको कार्य प्रकृतिसँग सम्बन्धित र न्यूनतम् छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने मुद्दाहरूमा न्यायिक अधिकार दिइनु एउटा अवस्था हुन सक्दछ । निवेदकले दृष्टान्त दिएका कतिपय ऐनको व्यवस्थासँग प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदीय जिम्मेवारीको कुनै सम्बन्ध रहेको नदेखिँदा समान प्रकृतिका विवादमा समान हैसियतका अदालत वा न्यायिक निकायबाट न्याय प्राप्त गर्ने अभियुक्तको संविधानको धारा १३ प्रदत्त समानताको हक उल्लंघन नहुने भन्न मिल्ने स्थिति देखिँदैन ।

५२. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । अन्य प्रश्नहरूको सम्बन्धमा माथि प्रकरण प्रकरणमा विश्लेषण भैसकेको छ । निवेदकले मूलतः प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरकारको प्रशासनिक अधिकारी भएको र निजको प्रमुख कार्य दैनिक प्रशासन सञ्चालनसँग सम्बन्धित भएको हुँदा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा हेर्ने न्यायिक क्षेत्राधिकार दिन नहुनेमा हात हतियार खरखजना ऐन, २०१९ लगायतका प्रचलित नेपाल कानूनहरूले त्यस्तो अधिकार दिएबाट संविधानको धारा २४, १००, १०१ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १४ समेत अन्तर्गत स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायिक निकायबाट स्वच्छ न्याय प्राप्त गर्न पाउने नागरिकको मौलिक र मानव अधिकार कुण्ठित भएको भन्ने समेत जिकीर लिएको देखियो । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा आजको लोक कल्याणकारी राज्यमा औपचारिक न्याय प्रणालीबाट मात्र सम्पूर्ण विवादहरूको निरुपण गर्न सम्भव नभएकोले अर्द्धन्यायिक निकायको आवश्यकतालाई इन्कार गर्न सकिंदैन । अन्तरिम संविधानले पनि नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालत र अन्य न्यायिक निकाय समेतबाट प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको हुँदा निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइयो ।

५३. राज्यको सुरक्षा, वन तथा बन्यजन्तु संरक्षण, अनुगमन, नियन्त्रण, संरक्षण र अनुमति (Licensing) सम्बन्धी दैनिक प्रशासनिक कार्यहरूसँग सम्बन्धित केही विषयहरूमा नेपाल कानूनहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई फौजदारी मुद्दा हेर्न पाउने गरी क्षेत्राधिकार तोकेको पाइयो । यस्ता ऐनहरूले प्रशासनिक अधिकारीहरू एक्लैलाई जरीवानाका अतिरिक्त अधिकतम् २० वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने अधिकार दिएकोले यो विषय गम्भीर प्रकृतिको देखिन आएको छ ।

५४. दण्डहीनतासँग निपट्न र समाजमा सुरक्षाको भावना जगाई व्यक्तिले स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन यापन गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले अपराध शास्त्र र फौजदारी कानून एवं तिनको प्रशासन गर्न सक्ने योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा उपयुक्त ढंगले न्याय सम्पादन गर्न फौजदारी कानूनको क्षेत्राधिकार तोकी फौजदारी अदालतहरू गठन गरिएको हुन्छ । निवेदनमा उल्लिखित प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा अर्द्धन्यायिक क्षेत्राधिकार तोकिएका अन्य प्रशासकीय अधिकारीहरूको स्थिति हेर्दा निजहरूको न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता, तालीम, अनुभव र न्याय गर्ने उपयुक्त पद्धति, परिस्थिति र वातावरण समेतको न्यूनतम् प्रत्याभूति वेगर नै यो अधिकारक्षेत्र सुम्पिएको देखिन्छ ।

५५. न्यायिक निर्णय गर्ने क्षमता, उपयुक्त कार्यविधि, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, न्यायिक अनुशासन, जिम्मेवारी र मूल्याङ्कनको आधारभूत व्यवस्था बेगर राज्यले विभिन्न विभागहरू मार्फत काम गर्दा विभागीय सुगमता र सहजतालाई ध्यानमा राखी न्यायलाई नै हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने हिसावबाट कुनै पनि अधिकारीलाई फौजदारी अधिकारक्षेत्र सुम्पनु उचित देखिँदैन । न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत मर्म र भावनाको प्रयोग र पालना बेगर न्याय गरेको अनुभूति हुनै नसक्ने हुनाले यो विषय न्यायिक पद्धतिको हिसाबले गम्भीर देखिन आउँछ ।

५६. फौजदारी विवादहरू समाधान गर्न कस्तो किसिमको विवाद समाधान निकाय खडा गर्ने भन्ने नीतिगत प्रश्न हो, तर फौजदारी कानून र कार्यविधि एवं न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत ज्ञान र अनुभव नभएका जो कोहीलाई पनि फौजदारी न्यायको गम्भीर जिम्मेवारी सुम्पन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण स्वीकार्य हुन सक्दैन । कुनै खास फौजदारी कानून वा कानूनहरू अन्तर्गत उत्पन्न विवादहरू समाधानको लागि सामान्यतया नियमित फौजदारी अदालतहरूलाई नै जिम्मा लगाउने विश्वव्यापी प्रचलन भए पनि कतिपय प्रशासनिक, सुरक्षात्मक, सार्वजनिक हित सरोकार र विशेषज्ञता जरुरी पर्ने भै विशेष रुपले छिटो छरितो समाधान गर्नुपर्ने विषयमा नियमित फौजदारी अदालतको विकल्पको रुपमा सम्बन्धित विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति, विशेषज्ञ एवं कानूनका ज्ञाता समेत संलग्न हुने न्यायाधिकरणको गठन गर्ने प्रवृत्ति आधुनिक प्रवृत्तिकै रुपमा विकास भएको पाइन्छ ।

५७. विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने र कार्य प्रकृति समेतको दृष्टिकोणबाट छिटो छरितो ढंगबाट किनारा लगाउनु पर्ने राज्यको अनुगमन, नियन्त्रण, अनुमति (Licensing) लगायतका दैनिक प्रशासनिक कार्यहरूसँग सम्बन्धित बैकिङ्ग, बीमा, कर, राजश्व, कम्पनी कर्पोरेशन, औद्योगिक विवाद, श्रम, सामाजिक सुरक्षा आदि विषयहरूमा सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारीहरू तथा कानूनविद् समेत रहेको न्यायाधिकरणबाट विवादको निप्टारा गर्ने प्रचलन आज संसारभर बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो निकायले न्यायिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न पाउने कुरालाई आजको लोककल्याणकारी राज्यमा स्वाभाविक नै मानिन्छ ।

५८. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०१ बमोजिम स्थापित अदालतहरूको अतिरिक्त खास विषयमा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधिकरण गठन गर्न सकिने व्यवस्था भएको पनि छ । नियमित अदालतबाट व्यवहारिक र सम्भव नहुने स्थितिमा विभिन्न न्यायाधिकरण वा अदालतहरू जस्तै श्रम अदालत, बाल अदालत, ऋणअसूली न्यायाधिकरण, राजश्व न्यायाधिकरण आदि खडा गर्ने गरिएको पाइन्छ । विभिन्न सेवा समूह वा क्षेत्रको आवश्यकता सम्वोधन गर्न आवश्यकताअनुसार उपभोक्ता अदालत, प्रशासकीय अदालत वा वातावरण वा सुरक्षा सम्बन्धी विवादमा छुट्टै न्यायाधिकरणको गठन गरी यस्तो जिम्मेवारी सुम्पन नसक्ने देखिँदैन । उपरोक्त क्षेत्रहरूमा पनि खास अपराधसँग सम्बन्धित तथ्य नै सबूद प्रमाणको रोहमा ठहर गर्नुपर्ने विषय भएमा सम्बन्धित विषयकै अपराध वा कानूनलाई लक्ष्य गरेर विशेषज्ञ अदालत नै स्थापना गर्ने गरेको पाइन्छ ।

५९. विशुद्ध रुपमा प्रशासनिक जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरूलाई नै खास अपराध वा विषयको न्याय निरोपण गर्न लगाउने कुरा भने न्यायिक सक्षमता, निस्पक्षता र स्वतन्त्रताको हिसावले आलोचनात्मक दृष्टिले हेरिन्छ । प्रशासकीय अधिकारीहरूले आफ्नो विभागीय कार्य सम्पादन गर्ने सिलसिलामा अत्यन्त निकट रुपमा सम्बन्धित रहेको कुनै अपराधसम्बन्धी कार्यको निरोपण गर्न नपाउँदा प्रशासनिक जवाफदेही पूरा हुनमा बाधा हुने र त्यसबाट सर्वसाधारणले पनि छिटो छरितो प्रशासकीय एवं न्यायिक सेवा प्राप्त गर्न बाधा हुने अवस्थामा कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयको सम्म न्याय निरोपणको जवाफदेही सुम्पनु आवश्यकतानुसार स्वीकार्य हुन सक्दछ । तर कार्य प्रकृति, विशेषज्ञता र विभागीय उत्तरदायित्वसँग असम्बन्धित विषयमा पनि नियमित अदालत वा न्यायाधिकरणकै प्रतिस्थापन गर्ने गरी वा सो सरह व्यवहार गरी नितान्त प्रशासकीय प्रकृतिको काम गर्ने अधिकारीलाई असीमित वा व्यापक प्रकृतिको न्यायिक अधिकार सुम्पनु न्यायको मान्य सिद्धान्त एवं संवैधानिक व्यवस्था, अन्तराष्ट्रिय मान्यता र व्यवहारिकताको हिसावले पनि मिल्दैन । त्यसैले त्यस्ता प्रशासकीय अधिकारीलाई छोटो अवधिको कैद वा जरीवाना हुने सामान्य किसिमको विभागीय कामकारवाहीसँग सम्बन्धित विषयका न्यायिक जवाफदेहीमा सीमित गर्नेतर्फ मुख्य विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

६०. यस्तो दृष्टिकोण पछिल्लो समयमा बनेको कानूनमा राखिएको पनि देखिन्छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा १० मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ महिनासम्म कैद गर्नसक्ने अधिकारक्षेत्र दिएको देखिन्छ भने केही सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०२७ को दफा ६ मा अनुसन्धानको क्रममा बढीमा ३५ दिनसम्म थुनामा राख्न सक्नेसम्मको अधिकार दिई २ वर्षसम्म कैद सजाय गर्नुपर्ने अवस्था भएमा पुनरावेदन अदालतमा साधक जाहेर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोबाट शुरु निर्णय स्वतः क्रियाशील नभई माथिल्लो अदालतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने शर्त तोकेको पाइन्छ । यसबाट प्रशासकीय अधिकारीलाई असीमित फौजदारी अधिकारक्षेत्र सुम्पन नमिल्ने भई सतर्कतापूर्वक सीमित रुपमा अर्थात् ६ महिना वा १ वर्ष जतिको सजायको हदसम्म न्यायिक पुनरावेदन वा पुनरावलोकनको अधीनमा रहने गरी सुम्पने दृष्टिकोण बनेको आभास हुन्छ । तथापि प्रशासकीय अधिकारीलाई न्यायिक क्षेत्राधिकार प्रदान गर्ने गरेका कतिपय कानूनहरूमा यस्तो मापदण्डलाई एकरुपतापूर्वक पालना नगरी कुनै कानूनमा व्यापक सजाय गर्ने अधिकारसहितको र कुनैमा अत्यन्त सीमित सजायको अधिकार प्रदान गर्ने गरेकोबाट निश्चित् मापदण्डकै अभाव देखिन आएको छ । यथार्थमा, प्रशासकीय अधिकारीलाई न्यायिक अधिकार सुम्पनु परेको अवस्थामा पनि एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय गर्ने अधिकार सुम्पन उपरोक्त उल्लिखित आधारबाट मिल्दो देखिन आउँदैन ।

६१. यस प्रकार प्रशासनिक अधिकारीलाई केही सीमित विषयमा न्यायिक क्षेत्राधिकार तोक्नै पर्ने अवस्थामा पनि अनुत्तरदायी ढंगबाट असीमित अधिकार दिन मिल्ने नभई न्यायिक नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक प्रवन्धको उल्लंघन नहुनेतर्फ ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ । खास गरी यसरी दिएको अधिकारको दुरुपयोग हुन नदिनका लागि प्रशासनिक अधिकारीले प्रयोग गर्ने न्यायिक क्षेत्राधिकारको प्रयोगमा स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षताका आधारहरूलाई सुनिश्चित गरिनुका साथै कानूनको उचित प्रक्रिया र न्यायिक पुनरावलोकनको प्रत्याभूति पनि सँगसँगै गरिनु पर्दछ । प्रशासकीय न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त र अवधारणा पनि यही नै हो ।

६२. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लगायतको कानूनी व्यवस्था हेर्दा सरकारको स्थानीय प्रतिनिधिको रुपमा जिल्लाको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति हुने भई निजले नेपाल सरकारको नीति, नियम र निर्देशनको अधीनमा रही मूल रुपमा दैनिक प्रशासन सम्बन्धी जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने देखियो । साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई न्यायिक कार्य सम्पादन गर्दा कुनै पदीय वा विभागीय उन्मुक्ति, विशेष सुविधा तथा पर्याप्त कार्यगत स्वतन्त्रता रहने कानूनी व्यवस्था रहेको पनि पाइएन । त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा कार्यरत रहनको लागि सम्बन्धित कानूनको ज्ञान, तालीम तथा अनुभव समेतको अनिवार्य आवश्यकता हुने र न्यायिक कार्यसम्पादन गरेबापत निजको छुट्टै मूल्याङ्कन भई सरुवा, बढुवा वा विभागीय कारवाहीलगायतको आधार बनाउने गरेको भन्ने पनि देखिएन । यसका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्पादन गर्ने न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालनका सम्बन्धमा छुट्टै कार्यविधि निर्माण भएको तथा मुद्दाको सुनुवाइको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक लगायतका व्यवस्थापकीय प्रवन्ध भएको भन्ने पनि देखिएन । न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएका अन्य प्रशासकीय अधिकारीहरूको स्थिति पनि खासै भिन्न देखिएन । त्यस्तै अर्द्धन्यायिक प्रकृतिको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्ने वन र वन्यजन्तु संरक्षणसँग सम्बन्धित न्यायिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीहरूको कार्य प्रकृतिको दृष्टिकोणबाट निजहरूलाई सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम् सैद्धान्तिक ज्ञानसम्म हुने देखिए पनि सम्बन्धित कानूनहरूले ज्यादै ठूलो परिमाणमा कैद गर्ने गरी क्षेत्राधिकार तोकेको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । खासगरी न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालनका सम्बन्धमा सम्बन्धित वन तथा संरक्षण अधिकारीलाई कुनै सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान हुने स्थिति नदेखिएको तथा सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त रही कानूनले दिएको क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति समेत देखिएको छैन ।

६३. कुनै पनि प्रशासनिक अधिकारीलाई न्यायिक क्षेत्राधिकार तोक्नुपूर्व सो विषयलाई न्यायिक क्षेत्राधिकारबाट पृथक राख्न पर्ने हो होइन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुका साथै त्यस्तो अधिकारको दुरुपयोग हुन नपाउने अर्थात् स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्षतापूर्वक कार्य हुन सक्ने आधारभूत तथा न्यूनतम् मापदण्डहरूको सुनिश्चिततातर्फ समेत विधायिकाले गम्भीर ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ । सोको अभावमा क्षेत्राधिकार तोक्ने मात्रै कार्यलाई संविधानसम्मत मान्न सकिँदैन ।

६४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, धारा १०० र १०१ लगायतका प्रावधानहरूले नेपालको न्यायिक क्षेत्राधिकार स्वतन्त्र र निष्पक्ष अदालत वा न्यायिक निकायबाट मात्र प्रयोग हुन सक्ने संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ भने धारा २४ मा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइ प्राप्त गर्ने कुरालाई व्यक्तिको मौलिक हककै रुपमा राखिएको छ । नेपालले १४ मे १९९१ मा सम्मिलन गरिसकेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६ (ICCPR) को धारा १४(१) लगायतका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय प्रवन्ध तथा यस अन्तर्गतका निकाय वा समितिहरूले गरेका टिप्पणी समेतबाट स्वतन्त्र र सक्षम न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइ पाउने हकलाई संकटकालमा समेत निलम्बन नहुने (Non-derogable) हकका रुपमा उच्च सम्मान दिइएकोबाट यी हकहरूको महत्व र अपरिहार्यता प्रष्ट भएको छ ।

६५. उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रवन्ध तथा स्वीकार्य अवधारणाको विश्लेषणका आधारमा निवेदनमा दावी लिइएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदत्त न्यायिक अधिकारसम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरू संविधान र अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनका मूल्य मान्यता र मापदण्डअनुरूप रहेका छन् भन्न सक्ने अवस्था देखिन आउँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारक्षेत्रको सम्बन्धमा प्रश्न उठाइएको भए पनि सो एउटा प्रतिनिधि मुद्दाको रुपमा देखिन आएको छ । फौजदारी न्यायिक क्षेत्राधिकार वा न्यायिक क्षेत्राधिकार प्रदान गरिएका अन्य प्रशासकीय अधिकारक्षेत्रको स्थिति पनि तात्विक रुपले भिन्न नदेखिएकोले प्रशासकीय न्यायको समग्र स्थितिकै सन्दर्भमा विचार गर्नु वाञ्छनीय हुन आएको छ । प्रशासकीय न्यायको अधिकारक्षेत्रलाई समसामयिक मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू, नेपालको अन्तरिम संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुकूल मिलान नगरी नहुने स्थिति देखिन आएको छ । निवेदकले उक्त अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्कालै असंवैधानिक घोषित गरी खारेज गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ । तर त्यसो गर्दा उक्त अधिकारक्षेत्र तत्कालै कसले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । तत्काल त्यसको वैकल्पिक प्रवन्ध हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको सन्दर्भमा मागबमोजिम उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाहरू अमान्य घोषित गर्दा कानूनी रिक्तता वा शून्यताको स्थिति रहन्छ । त्यस्तो कानूनी रिक्तताको पूर्ति वा प्रवन्ध न्यायिक निर्णय वा आदेशबाट हुन नसक्ने र व्यवस्थापिकाबाट सम्बन्धित कानूनमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन भै कार्यपालिकाबाट उचित प्रवन्ध गर्न केही समय लाग्ने भएको हुँदा वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थामा थप जटिलता र अन्यौलता आउने गरी उपरोक्त कानूनहरू अमान्य घोषत गरिहाल्नु उचित र विवेकसम्मत हुन सक्दैन । तसर्थ देहायका विषयहरूमा देहाय बमोजिम गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ :–

१.     प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका प्रशासकीय अधिकारीले एकल रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी विभिन्न नेपाल कानूनले हाल तोकेको फौजदारी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकारमा पुनर्विचार गरी उचित कानूनी र व्यवस्थापकीय प्रवन्ध गर्न भैरहेका कानूनी व्यवस्थामा अन्य के कस्तो सुधार र परिमार्जन गर्न आवश्यक हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपालको कानून प्रणाली, सामाजिक संरचना तथा यस सम्बन्धमा अन्य मुलुकको अभ्यास समेतको तुलनात्मक अध्ययन गरी छ महिनाभित्र सुझाव दिन कानून, न्याय र प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित एक अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले दिएको सिफारिश समेतका आधारमा यथाशिघ्र तत्सम्बन्धी कानूनहरूमा सुधार गरी लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र व्यवस्थापिका संसदका नाममा देहायबमोजिमको निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छ :–

 

(क)   कानूनी राज्यको मान्यताअनुकूल बनाउन नियमित अदालतको अतिरिक्त एकल रुपमा खास प्रशासकीय अधिकारीलाई कस्तो मुद्दाको न्याय निरुपणको अधिकारक्षेत्र सुम्पने, कस्तो मुद्दामा विशेषज्ञ अदालत वा न्यायाधिकरणलाई न्यायिक अधिकारक्षेत्र सुम्पने भन्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी त्यस्तो प्रशासकीय अधिकारी वा न्यायाधिकरणको गठन, क्षेत्राधिकार, दण्ड सजाय गर्न पाउने हद सम्बन्धमा विचार गरी क्षेत्राधिकार हेरफेर गर्ने र मुद्दाहरू सार्ने सम्बन्धमा विचार गर्ने,

(ख)   न्यायाधिकरण वा न्यायिक अधिकारप्राप्त प्रशासकीय अधिकारीबाट कार्यगत रुपमै स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्षतापूर्वक न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालन हुनसक्ने संविधानसम्मत एवम् वस्तुगत मापदण्ड निर्धारण गर्ने,

(ग)   प्रशासकीय अधिकारीले सम्पादन गर्ने न्यायिक प्रक्रियामा नागरिकको विश्वास जगाउन र त्यसमा सहज पहुँच रहन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने,

(घ)   न्यायिक कार्यसम्पादनका आधारमा समेत प्रशासकीय अधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गरी त्यसलाई बृत्ति विकाससँग आवद्ध गराउने पद्धति स्थापना गर्ने,

(ङ)   न्यायिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दा स्वच्छ सुनुवाइ (Fair Trail) एवम् कानूनको उचित प्रक्रिया (Due process of Law) को अबलम्वन हुने तथा प्रभावकारी न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था सहितको छुट्टै कार्यविधि सम्बन्धी कानूनको तर्जुमा गर्ने ।

२.    अन्य कुराका अतिरिक्त प्रकरण १ मा उल्लेख भएबमोजिमको कानूनी व्यवस्था गर्दा त्यस्तो कानूनमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको योग्यता तोक्नुका साथै सक्षमतापूर्वक न्यायिक कार्य गर्नसक्ने गरी सम्बन्धित कानून र न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धी सारभूत तालीम अनिवार्य रुपमा लिनु पर्ने, तथा प्रशासकीय न्यायिक अधिकारीहरूको बृत्ति विकास र सेवाको सुरक्षा सम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था समेत समावेश गर्नु ।

३.    उपरोक्त प्रकरण २ मा उल्लेख भएबमोजिमको कानूनी र व्यवस्थापकीय प्रवन्ध हुन केही समय लाग्ने देखिएको र सो नभएसम्म सम्बद्ध विषयसम्बन्धी कानून एवम् न्यायिक प्रक्रियाको ज्ञान बिना नै त्यस्तो जिम्मेवारी सुम्पिरहँदा अन्तरिम संविधानको धारा २४ बमोजिमको न्याय सम्बन्धी हक तथा धारा १०० र १०१ लगायतका प्रावधानको भावनाविपरीतको कार्य निरन्तर भइरहन जाने अवस्था हुने भई त्यस्तो स्थितिलाई तत्काल रोकी व्यवहारिक रुपमा नै प्रभावकारी, निष्पक्ष र सक्षम न्याय सम्पादनको पूर्वाधार सिर्जना गर्न जरुरी भएको हुँदा कानूनमा स्नातकका साथै सम्बन्धित विषयको कम्तिमा स्नातकस्तरको उपाधि सहितको ज्ञान, पाँच वर्षको सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवप्राप्त गरेको वा माथि उल्लिखित अन्य योग्यता र अनुभव भएको तर कानूनमा स्नातक नभएकाहरूको हकमा सम्बद्ध विषयसँग सम्बन्धित कानून एवम् न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धी राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान वा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा तीन महिनाको प्रशिक्षण प्राप्त गरेको व्यक्ति मध्येबाट छनौट गरी योग्य ब्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन एक वर्षभित्र जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गरी अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र गृह मन्त्रालय समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।

 उपरोक्तबमोजिमको आदेश कार्यान्वयनको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरूलाई पठाउनु । साथै आदेश कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गरी आवधिक रुपमा प्रतिवेदन लिने व्यवस्था मिलाउन आदेशको प्रतिलिपि यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन महानिर्देशनालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी फायल नियम अनुसार बुझाइ दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०६८ साल असोज ५ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृतः नारायण सुवेदी