निर्णय नं. ६०४७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी
निर्णय नं. ६०४७ ने.का.प. २०५२ अङ्क ८
विशेष इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे
सम्वत् २०४९ सालको रि.नं. ३१०७
आदेश मिति : २०५२।८।७।५
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ।
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. ३२ डिल्लीबजार बस्ने वर्ष ४२ को रामचन्द्र गौतम
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार, सूचना तथा संचाल मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं ।
गोरखापत्र संस्थान धर्मपथ, काठमाडौं ।
संचालक समिति, गोरखापत्र संस्थान ।
महाप्रवन्धक, उत्तमलाल श्रेष्ठ, गोरखापत्र संस्थान काठमाडौं ।
§ विनियमावलीको व्यवस्था संविधानसंग बाझिएको छ भन्नु मात्र पर्याप्त हुंदैन । विनियमावलीको व्यवस्थाले संविधानको धारा ११(१) को प्रावधानको विपरीत वा सो धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको अवस्थामा बाझिन जाने ।
(प्रकरण नं. १२)
§ गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ बनेको देखिन्छ । उक्त विनियमावलीको परिच्छेद ९ मा संशोधन गर्न गोरखापत्र संस्थानको संचालक समितिको मिति ०४९।८।७ नि.नं. ४२ को निर्णयानुसार परिच्छेद ९ मा संशोधन भनी शीर्षक राखी संशोधनको निर्णय भएको र तत्पश्चात उक्त निर्णय श्री ५ को सरकारमा पठाई श्री ५ को सरकारबाट मिति ०४९।८।१५ को निर्णयानुसार स्वीकृति प्राप्त भई आएपछि लागू भएको देखि“दा विनियमको ९.१(३) को व्यवस्था गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ तथा नियम २०२१ को विपरीत भएको भन्ने निवेदन जिकिरसंग समेत सहमत हुन नसकिने ।
(प्रकरण नं. १२)
§ निवेदक समेतका २० वर्ष पुगेका सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिएको छ भन्ने लिखितजवाफमा उल्लेख गरेको देखि“दैन । विनियम ९.१(३) मा संस्थानका कर्मचारी बिच विभेद गरी अवकाश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइंदैन । संविधानको धारा ११(१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसै गरी समान स्थितिको व्यक्तिलाई कानुनको प्रयोग समान ढंगले नहुनु भेदभावपूर्ण तरीकाले कानुन प्रयोग भएको भन्नु पर्छ । निवेदक सरह २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका अन्य कर्मचारीहरु सेवामा बहाल रहेका छैनन् भन्न नसकेबाट विनियम ९.१(३) को प्रयोग भेदभावपूर्ण तरीकाबाट भएको छैन भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
§ गोरखापत्र संस्थानले निवेदकलाई मात्र अवकाश दिनुको आधार र कारण छैन भनी लिएको जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा गोरखापत्र संस्थानको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफमा गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ को विनियम ९.१(३) ले गोरखापत्र संस्थानलाई दिएको तजबिजी अधिकार अन्तर्गत निवेदकलाई अवकाश दिएको हो भन्ने सम्म मात्र उल्लेख गरेको पाइन्छ । २० वर्ष पुगेका सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिएको नभई निवेदकलाई मात्र अवकाश दिनु पर्ने आधार र कारण खुलाउन सकेको देखि“दैन । तजबिजी अधिकारको प्रयोग उचित एवं विवेकपूर्ण ढंगबाट भएको हुनुपर्छ । यसको प्रयोग गर्दा स्पष्ट आधार र कारण खोलिनु पर्दछ भनी २०४८ सालको रिट नं. १६९८ निवेदक बाबुराम पौडेल वि. श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा र २०४९ सालको रिट नं. २७३७ निवेदक कृष्णप्रसाद लम्साल वि. श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा विस्तृत व्याख्या भइसकेको हुँदा अरु विचार गरी रहन नपर्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
§ गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ को विनियम ९.१(३) को प्रयोग संविधानको धारा ११(१) को विपरीत आधार र कारण नखोली भेदभावपूर्ण तरीकाले छनौटको आधारमा निवेदकलाई अवकाश दिएको देखिन आएकाले निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको मिति २०४९।९।१७ को गोरखापत्र संस्थानको निर्णय र सोको आधारमा दिएको अवकाशपत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकलाई पुनः सेवामा बहाल गर्नु भनी विपक्षी गोरखापत्र संस्थान समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।
(प्रकरण नं. १५)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रराज पाठक, विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नी खरेल
अवलम्बित नजीर : २०४८ को रि.नं. १६९८, निवेदक बाबुराम पौडेल वि. श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण रिट तथा २०४९ को रि.नं. २७३७ निवेदक कृष्णप्रसाद लम्साल वि. श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण रिटमा प्रतिपादित सिद्धान्त
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ।
२. म निवेदक गोरखापत्र संस्थानको प्रुफरिडर पदमा मिति २०२७।१०।१२ मा अस्थायी नियुक्ति प्राप्त गरी सेवा प्रारम्भ गरेकोमा मिति २०३०।३।१४ मा सो पदमा स्थायी भई विभिन्न पदमा सरुवा तथा पदोन्नती पाई अवछिन्न रुपमा कार्य गर्दै आएकोमा विपक्षी संस्थानको सञ्चालक समितिको ०४९।९।१७ को निर्णयानुसार गोरखापत्र संस्थान, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ को परिच्छेद–९ को नियम १.१(३) अनुसार तपाईलाई संस्थानको सेवाबाट अवकाश दिइएको छ भनी मिति २०४९।९।२० मा अवकाश पत्र दिएकोले यो रिट निवेदन लिई आएको छु ।
३. विपक्षी संस्थान गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को दफा ३ का आधारमा संस्थापित संस्थान हो र विपक्षी संचालक समिति सोही ऐन बमोजिम गठित भएको हो । उक्त गो.प. संस्थान ऐनको दफा ३३ ले संस्थानलाई विनियम बनाउने अधिकार प्रदान गरे तापनि उक्त विनियमहरु श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । गो.प.सं. ऐन, २०१९ को दफा ३२ को आधारमा बनेको गोरखापत्र कर्पोरेशन नियमहरु, २०३१ को नियम १०५ ले विपक्षी संस्थानलाई प्रदान गरेको अधिकार बमोजिम गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ बनेको र उक्त विनियममा मलाई अवकाश दिन प्रयोग गरिएको विनियम ९.१(३) आफ्नो मातृ ऐन र नियमको (Parent Act) को विपरीत भएको स्वइच्छाचारी प्रकृतिको भएको संस्थानका कर्मचारीहरुलाई भैरहेको सेवा शर्तमा परिवर्तन गरी बिचैमा अवकाश दिने अख्तियारी विपक्षीहरुलाई नभएको विवादास्पद विनियम ९.१(३) को थप र संशोधन विपक्षी संस्थानले गरी श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत मात्र प्रदान गर्नु पर्नेमा श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार नै संशोधन र थप भएको देखिँदा सो विनियमको वैधता नै स्वीकार समेत नभएको यसरी मलाई अवकाश दिँदा सुनुवाईको मौका दिनुपर्नेमा नदिइएको उक्त विनियम ९.१(३) को प्रयोग गर्दा २० वर्ष पुगेका सबै कर्मचारीहरुलाई अवकाश नदिई असमान व्यवहार गरेकोबाट म निवेदकको संविधानको धारा ११,१२,(२) (घ) तथा धारा १७ समेत द्वारा संरक्षित अधिकारमा आघात परेको र सो निर्णय बदर गराउन वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था समेत नहुँदा संविधानको धारा २३।८८ अन्तर्गत यो रिट दिएको छु । म निवेदकलाई दिइएको मिति ०४९।९।१७ को निर्णयानुसारको अवकाश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो साविक पदमा पुर्नबहाली गरी पाउन परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ परेपछि वा म्याद नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
५. विपक्षीले संस्थानलाई गो.प.संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियम, २०४७ को विनियम ९.१(३) बनाउने अधिकार छैन भन्ने उल्लेख गरेकोमा गो.प.संस्थान ऐन, २०१९ को दफा ३३ ले संस्थानलाई विनियम बनाउने अधिकार प्रदान गरेको संस्थानले बनाएको विनियमलाई श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त भई लागू भएको अवस्थामा अवकाश दिने गरी सम्म विनियम बनाउने अधिकार प्रयोग गरेकोलाई मातृ ऐन, नियमको विपरीत भएको भन्ने निवेदन जिकिर कानुनसंगत छैन । विपक्षीले कारबाही नगरीकन संस्थानको कर्मचारीलाई अवकाश दिने अधिकार संचालक समितिलाई नभएको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा विपक्षीलाई कुनै कारबाही गरी अवकाश दिएको नभै गो.प.संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ को विनियम ९.१(३) को २० वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका संस्थानका कर्मचारीलाई संस्थानले चाहेमा अवकाश दिन सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्थाको आधारमा निवेदकलाई अवकाश दिइएको हो । यसरी अवकाश दिइएको अवस्थामा सफाईको मौका समेत दिनु पर्ने देखिँदैन ।
६. यसरी विपक्षी निवेदकले संविधानको धारा ११,१२(२)(घ) तथा धारा १७ द्वारा संरक्षित अधिकारमा आघात पारेको भन्ने उल्लेख गरेकोमा विनियममा भएको २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिन सक्ने कानूनी व्यवस्थाको आधारमा २० वर्ष सेवा अवधि पुगेको निवेदक समेतलाई अवकाश दिइएको हुँदा विपक्षीका त्रुटिपूर्ण रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
७. विपक्षी रिट निवेदकको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ को संशोधित नियम ९.१(३) संविधानको धारा ११ सँग बाझिएकोले असंवैधानिक घोषित गरी पाउँ भन्ने जिकिर कानुनी बल विहिनछ किनभने संविधानसँग विनियमावली बाझिएको तर्कसंगत कारण आधार विपक्षीले दिन सक्नु भएको छैन । विनियमको निर्माण प्रकृया पनि त्रुटिपूर्ण छ भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा उक्त विनियम कानुनसम्मत तवरले निर्माण भएको छ । किनभने मिति २०४९।८।७ मा विनियमको ९.१ र ९.१(३) संशोधन गर्ने गरी संस्थानको संचालक समितिबाट निर्णय भएको र उक्त संशोधित प्रावधान स्वीकृतिको लागि श्री ५ को सरकार, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय समक्ष पठाइएकोमा २०४९।८।१६ मा स्वीकृत भई पत्र पठाएबाट विनियम कानुनी बलयुक्त भएको देखिन्छ। विपक्षीको अवकाश दिने निर्णय स्वइच्छाचारी छ भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा अवकाश दिने निर्णय नितान्त वैयक्तिक र प्रतिशोधात्मक आधारमा भएको नभै संस्थानलाई सम्बद्ध कर्मचारीको सेवा आवश्यकता नभएको कारण र २० वर्ष सेवा अवधि पुगी सकेका कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिन सकिने कानुनी संरचनाका अधिनमा रही दिइएको अवकाशलाई स्वइच्छाचारी भन्न नमिल्ने देखिन्छ र विपक्षीलाई कारबाही गरी सजाय गरेको नभै सिर्फ अवकाश दिइएको हुँदा अवकाश दिने कुरासँग सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने अन्तरतत्वको विषय निहित नभएको हुँदा अवकाशको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने विपक्षी निवेदकको भनाई विलकुलै निरर्थक भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने गोरखापत्र संस्थान समेतको लिखितजवाफ ।
८. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता हरिहर दाहालले गोरखापत्र संस्थान, गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को दफा ३ अनुसार स्थापित संस्था हो । उक्त गो.प. संस्थान ऐनको दफा ३२ ले नियमहरु बनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेकोछ र सोही ऐनको दफा ३३ ले विनियम बनाउने अधिकार विपक्षी संस्थानलाई प्रदान गरेको छ । तर त्यस्तो विनियम श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था छ । ०४९।८।१५ को श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी विनियमावलीमा विनियम ९.१ र ९.२ को व्यवस्था कायम भएकोमा ९.१ मा संशोधन र ९.१(३) मा थप गरी २० वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका संस्थानका कर्मचारीहरुलाई संस्थानले चाहेमा अवकाश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भयो । यसरी विपक्षी संस्थानले विवादास्पद विनियम ९.१(३) श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार संशोधन र थप गरेको स्वयंमा Arbitrarily छ र सो को निर्माण प्रकृया समेत असंवैधानिक छ र त्यस्तै उक्त विनियम ९.१(३) आफ्नो मातृ ऐन नियम ९एबचभलत ब्अत० को विपरी छ । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(३) अनुसार श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थासँग गो.प. संस्थान विनियमावलीको विनियम ९.१(३) को व्यवस्था समान भएको अवस्थामा यस सम्मानीत अदालतबाट रघुनाथ भण्डारी वि. श्री ५ को सरकार भएको रि.नं. १७४२ को उत्प्रेषण मुद्दामा नि.से.नि. २०२१ को नियम ७.१.३ को प्रयोग संविधान सम्मत भएन भनेर रिट जारी भएको छ । विपक्षी संस्थानमा २० वर्ष नाघेका केही कर्मचारीहरु हालसम्म संस्थानको सेवामा बहाल रहेका छन् भने मेरो पक्ष समेतका कर्मचारीहरुलाई सामान्य कानूनको प्रयोगमा असमान तथा भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी सेवाबाट अवकाश दिइएको छ । निवेदकलाई अवकाश दिँदा सुनुवाईको मौका प्रदान गरिएको छैन । त्यसैले सुनुवाईको मौका नदिन गरिएको निर्णयले समेत वैधता प्रदान गर्न नसक्ने हुन्छ । तसर्थ गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी विनियमावली, २०४७ को विनियम ९.१(३) संविधानको धारा ११(१) समेत सँग बाझिएको हुँदा सो विनियम अवैध घोषित गरी मिति २०४९।९।१७ को निर्णयानुसारको अवकाश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई परमादेशको आदेशद्वारा पुर्नबहाली हुनु पर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. श्री ५ को सरकार सूचना तथा संचार मन्त्रालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रराज पाठकले गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को दफा ३२ ले नियम बनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई दिएको छ भने दफा ३३ ले विनियम बनाउने अधिकार संस्थानलाई दिएको छ र ती नियम श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने छ भन्ने उल्लेख छ । मिति ०४९।८।७ मा संस्थानको संचालक समितिको बैठक बस्यो र विनियम संशोधन तथा थप गर्ने निर्णय गर्यो । मिति ०४९।८।९ को पत्र द्वारा श्री ५ को सरकारमा पठाइयो । श्री ५ को सरकारको ०४९।८।१५ को निर्णयनुसार उक्त विनियमावली स्वीकृति भई संशोधन भएकोले श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी विनियमावलीमा संशोधन भएको भन्ने जिकिर न्याय संगत छैन । संस्थानको कर्मचारी सम्बन्धी विनियमावलीको विनियम ९.१(३) मा २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरुलाई संस्थानले चाहेमा अवकाश दिन सक्ने छ भन्ने कानुनी व्यवस्थाको आधारमा विपक्षी निवेदकहरुलाई अवकाश दिइएको हुँदा उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ११ सँग बाझिएको भन्ने विपक्षी निवेदकको जिकिर न्यायसंगत देखिँदैन । तसर्थ रिटनिवेदक खारेज हुनु पर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१०. गोरखापत्र संस्थानका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नि खरेलले गोरखापत्र संस्थानको मिति ०४९।८।७ को नि.नं. ४२ को निर्णयानुसार विनियमावलीको परिच्छेद–९ मा संशोधन भनी शीर्षक राखी संशोधनको निर्णय भएको हो । तत्पश्चात उक्त निर्णय स्वीकृतिको लागि श्री ५ को सरकारमा पठाई श्री ५ को सरकारको मिति ०४९।८।१५ को निर्णयानुसार स्वीकृत भै आएपछि लागू हुनाले कानुनी प्रकृया पुरा नगरी विनियमावलीमा संशोधन र थप गरेको मान्य नहुने भन्ने विपक्षीको निवेदकको जिकिरतर्क संगत देखिँदैन । विपक्षीलाई कारबाही गरी सजाय गरेको नभै सिर्फ अवकाश दिएको हुँदा अवकाश दिने कुरासँग सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने अन्तर्वार्ताको विषय निहित नभएको हुँदा सुनुवाइको मौका नदिएको भन्ने विपक्षी निवेदकको जिकिर समेत कानुन संगत छैन । तसर्थ विपक्षी निवेदकको रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो।
११. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको निवेदन जिकिर प्रत्यर्थी तर्फबाट पेश भएका लिखितजवाफ विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस समेतका आधारमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा मूल रुपमा निम्न प्रश्नहरुको निरोपण गर्नुपर्ने देखियो ।
१. गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ को विनियम ९.१(३) को व्यवस्था संविधान गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ तथा नियमावली, २०२१ सँग बाझिएको छ, छैन ?
२. निवेदकको माग बमोजिम हक प्रचलन गराउन आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन ?
१२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका संस्थानका कर्मचारीलाई संस्थानले चाहेमा अवकाश दिन सक्नेछ भन्ने गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी विनियमावली, २०४७ को विनियम ९.१(३) मा भएको अवस्था संविधानको धारा ११ (१) सँग बाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्ने भन्ने निवेदकको जिकिर देखिन्छ । विनियमावलीको उक्त व्यवस्था संविधानसंग बाझिएको छ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । विनियमावलीको सो व्यवस्थाले संविधानको धारा ११(१) को प्रावधानको विपरीत वा सो धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको अवस्थामा बाझिन जाने हुन्छ । तर संविधानको उक्त प्रावधानसँग विनियमावलीको विनियम ९.१(३) को व्यवस्था के कसरी बाझिएको हो ? त्यस्को स्पष्ट तर्कसंगत आधार र कारण निवेदकले दिन सकेको नदेखिँदा उक्त विनियम ९.१(३) को प्रावधान संविधान सम्मत नै भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । जहाँसम्म उक्त विनियमावलीको विनियम ९.१(३) गोरखापत्र संस्थान ऐन, नियमसँग बाझिएको र संशोधन र थपको निर्माण प्रकृयामा त्रुटिपूर्ण भएको भन्ने जिकिर छ त्यसतर्फ हेर्दा गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ बनेको देखिन्छ । उक्त विनियमावलीको परिच्छेद ९ मा संशोधन गर्न गोरखापत्र संस्थानको संचालक समितिको मिति ०४९।८।७ नि.नं. ४२ को निर्णयानुसार परिच्छेद ९ मा संशोधन भनी शीर्षक राखी संशोधनको निर्णय भएको र तत् पश्चात उक्त निर्णय श्री ५ को सरकारमा पठाई श्री ५ को सरकारबाट मिति ०४९।८।१५ को निर्णयानुसार स्वीकृति प्राप्त भई आएपछि लागू भएको देखिँदा विनियमको ९.१(३) को व्यवस्था गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ तथा नियम २०२१ को विपरीत भएको भन्ने निवेदन जिकिरसँग समेत सहमत हुन सकिएन ।
१३. निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा निवेदकले आफ्नो निवेदनमा मुख्यरुपमा अवकास दिँदा सुनुवाईको मौका दिइएन, ९.१(३) को प्रयोग असमान रुपमा भएको छ, २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका सबै कर्मचारीले अवकास पाएका छैनन्, अवकास दिँदा आधार र कारणहरु खोलिएका छैनन् भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई अवकास दिँदा कुनै आरोप दोष लागेको देखिँदैन । गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, ०४७ को विनियम ९.१(३) बमोजिम अवकास पाउनेले कानुन बमोजिमका सबै सुविधा प्राप्त गर्ने हुन्छ र निवेदकलाई विनियम ९.१(३) अनुसार गोरखापत्र संस्थानलाई प्राप्त तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी अवकास दिएको र यस सम्बन्धमा निवेदक कृष्णप्रसाद लम्साल वि. श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत भएको ०४९ सालको रि.नं. २७३७ मा वृहत विशेष इजलासबाट विस्तृत व्याख्या भई सकेका समेत हुँदा प्रस्तुत विवादको विषयमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार सुनुवाईको मौका दिनुपर्ने जिकिर भने मनासिब देखिन आएन । विनियम ९.१(३) को प्रयोग असमान रुपमा भएको २० वर्ष पुगेका सबै कर्मचारीलाई अवकास नदिई छानि छानि दिएको छ भन्ने निवेदन जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक समेतका २० वर्ष पुगेका सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिएको छ भन्ने लिखितजवाफमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । विनियम ९.१(३) मा संस्थानका कर्मचारी बीच विभेद गरी अवकाश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइँदैन । संविधानको धारा ११(१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसै गरी समान स्थितिको व्यक्तिलाई कानुनको प्रयोग समान ढंगले नहुनु भेदभावपूर्ण तरीकाले कानुन प्रयोग भएको भन्नु पर्छ । निवेदक सरह २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका अन्य कर्मचारीहरु सेवामा बहाल रहेका छैनन् भन्न नसकेबाट विनियम ९.१(३) को प्रयोग भेदभावपूर्ण तरीकाबाट भएको छैन भन्न मिल्दैन । यस सम्बन्धमा ०४८ सालको रिट नं. १६९८ निवेदक बाबुराम पौडेल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा विशेष इजलासबाट विस्तृत व्याख्या भइसकेको हुँदा अरु विचार गरी रहनु परेन । अवकासको निर्णयलाई स्वीकारी उपदान रकम, उपचार खर्च, विदाको रकम समेत लिएकोले उजूर गर्न पाउने होइन भनी विपक्ष गोरखापत्र संस्थानको लिखितजवाफमा जिकिर लिएको देखिन्छ । त्यसतर्फ हेर्दा ०४९ सालको रिट नं. २७३७ निवेदक कृष्णप्रसाद लम्साल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय भएको उत्प्रेषणको निवेदनमा वृहत विशेष इजलासबाट समर्पण वा परित्यागको सिद्धान्त अवरोधक हुने नहुने कुरा मुद्दाको तथ्य अवस्था एवं परिस्थितिमा निर्भर गर्दछ, न्याय कानून कुनै दृष्टिकोणले पनि कुनै निश्चित अवधि विताएको आधारमा पाइने निवृत्तभरण लिएकोमा कानुन बमोजिम उजुर गर्न नमिल्ने होइन भनी विस्तृत व्याख्या भई सकेको हुँदा त्यस तर्फ विचार गरिरहन परेन ।
१४. गोरखापत्र संस्थानले निवेदकलाई मात्र अवकाश दिनुको आधार र कारण छैन भनी लिएको जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा गोरखापत्र संस्थानको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफमा गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, ०४७ को विनियम ९(१)(३) ले गोरखापत्र संस्थानलाई दिएको तजबिजी अधिकार अन्तर्गत निवेदकलाई अवकाश दिएको हो भन्ने सम्म मात्र उल्लेख गरेको पाइन्छ । २० वर्ष पुगेका सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिएको नभई निवेदकलाई मात्र अवकाश दिनु पर्ने आधार र कारण खुलाउन सकेको देखिँदैन । तजबिजी अधिकारको प्रयोग उचित एवं विवेकपूर्ण ढंगबाट भएको हुनुपर्छ । यसको प्रयोग गर्दा स्पष्ट आधार र कारण खोलिनु पर्दछ भनी ०४८ सालको रिट नं. १६९८ निवेदक बाबुराम पौडेल वि. श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा र ०४९ सालको रिट नं. २७३७ निवेदक कृष्णप्रसाद लम्साल वि. श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा विस्तृत व्याख्या भइसकेको हुँदा अरु विचार गरी रहन परेन ।
१५. उपरोक्त उल्लेख गरिए अनुसार गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ को विनियम ९.१(३) को प्रयोग संविधानको धारा ११(१) को विपरीत आधार र कारण नखोली भेदभावपूर्ण तरीकाले छनौटको आधारमा निवेदकलाई अवकाश दिएको देखिन आएकाले निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको मिति २०४९।९।१७ को गोरखापत्र संस्थानको निर्णय र सोको आधारमा दिएको अवकाशपत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकलाई पुनः सेवामा बहाल गर्नु भनी विपक्षी गोरखापत्र संस्थान समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह,
न्या.नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने
इति सम्वत् २०५२ साल मंसीर ७ गते रोज ५ शुभम् ।