निर्णय नं. ६०५० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ६०५० २०५२, ने.का.प.      अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

२०५० सालको रिट नं. : ३०२०

आदेश मिति    : २०५२।६।५।५

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. २५ मखनटोल बस्ने कर कार्यालय, काठमाडौंका ना.सु. ओमशंकर झा

विरुद्ध

विपक्षी    : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय

माननीय सामान्य प्रशासन मन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

माननीय अर्थ राज्य मन्त्री, अर्थ मन्त्रालय

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालय

कर विभाग, लाजिम्पाट

कर कार्यालय काठमाडौं

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय

§  राजश्व समूह (गठन, श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली मिति २०४९।३।२९ को राजपत्रमा मिति २०४९।४।१ देखि लागू हुने गरी आएको देखियो । नियमावलीको नियम ५(२) मा समूहको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता अनुसूची २ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ भनी शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरेको पाइयो । यो नियमावली आउनु पूर्व रिट निवेदक सो पदका लागि योग्य भई यसै समूहमा रही काम गरी आएकोमा विवाद देखिंदैन । यसै सम्बन्धमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट ने.का.प. २०५० अंक ६ नि.नं. ४७५१ मा “राजपत्रअनंकित पदहरुका लागि शैक्षिक योग्यता तोकी राजश्व समूहमा समुहकृत गरी पहिले देखि नै काम गरी रहेको सेवामा निवेदकलाई उक्त नियममा निर्धारित योग्यता लागू हुने गरी बन्देज लाग्न गएको कारणले निवेदकलाई सो सेवाको लागि अयोग्य तुल्याएको हदसम्म अमान्य भै बदर हुने र सोही हदसम्म निवेदकलाई स्थानान्तरण गर्ने गरी भएको कारवाहीमा अयोग्यता उल्लेख भएको समेत नमिलेकोले बदर हुने ठहर्छ” भन्ने निर्णय भएको देखियो । राजश्व समूह नियमावली ल्याई रिट निवेदकलाई सो समूहबाट ०४९।५।१७ को निर्णयद्वारा सरुवा गरेको देखि“दा उक्त निर्णय बदर गरिदिएको छ । रिट निवेदकलाई राजश्व समूहमा समावेश गर्नु भनी विपक्षी कर विभागको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीर : ने.का.प. २०५०, अंक ६, नि.नं. ४७५१ मा प्रतिपादित सिद्धान्त

आदेश

    न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार रहेछ :–

    २.   निवेदक श्री ५ को सरकारको निजामती सेवामा शुरु प्रवेश गरी आएको निजामती कर्मचारी हुँ नियुक्तिको प्रारम्भ देखि नै लगनशीलता, कार्य तत्परता, अनुशासन एवं ईमान्दारीता नै आफ्नो सेवाको एक मात्र आधार लिई समर्पित भै आएको छु । सेवा गर्दै आई रहेका बखत शैक्षिक योग्यताको अनुचित बन्देज लगाई सरुवा गरियो । समुहिकृत गरिएको हालसम्म जानकारी छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मिति २०४७।७।२३ बाट लागू भएको र मुलुकको परिवर्तन सन्दर्भमा यस संविधानको उच्च आकांक्षा राखी धारा १२४ अनुसार श्री ५ को सरकारले देशको प्रशासन संचालन गर्न आवश्यक सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने धारा १३१ ले संविधानसँग बाझिएको कानुन यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्कृय हुनेछ भनी संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरेको छ, जस अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ र ८ समेतको क्रियाशीलता सुन्य भएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नि.से.नि. २०५० लागू भएको छ । फलस्वरुप निजामती सेवाहरुको गठन संचालन र शर्तहरु तोक्ने कार्य विधायिकाले ऐन निर्माण गरेर मात्र गर्न सक्ने संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि उक्त संवैधानिक उद्देश्यको प्रतिकुल श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचना भनी २०४९।३।२९ को नेपाल राजपत्रमा २०४९।४।१ देखि लागू हुनेगरी कृयाशुन्य निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ र ८ ले अधिकार दिएको भनी सोही ऐनको दफा ३(१) र (२) विपरीत हुने गरी राजश्व समूह (गठन, श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली, २०४९ प्रकाशित गरी विवादित नियमको नियम ५(२) मा समूहको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनुसूची २ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ भनी अंकुश लगाइयो । समष्ठिगत रुपमा कथित नियमावली संवैधानिक व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिएको हुँदा संविधानको धारा १ बमोजिम अमान्य समेत भएको छ । संवैधाकि सर्वोच्चताका परिपालन सबैका कर्तव्यको केन्द्रविन्दु हुनुपर्छ । विवादित नियमावलीको लागि लोकसेवा आयोगबाट तदनुकूल परामर्श प्रदान भए तापनि त्यस्तो संवैधानिक धारणा एवं उद्देश्य प्रतिकुलको परामर्श र सोको आधारमा बनेको कथित नियमावली अमान्य हुने प्रष्ट छ ।

    ३.   निवेदकलाई राजश्व समूहका लागि योग्यता नमिलेको भनी अप्रत्याशीत ढंगले गैरकानुनी सरुवागरी मेरो आजसम्मको सेवा, समर्पण, अनुभव एवं कार्यगत तालिमहरुलाई समेत उपेक्षित तुल्याएको छ । हिजोसम्म दक्षतापूर्ण कार्यरत रहेको राष्ट्रसेवकलाई एक्कासी आएर योग्यता नपुगेको भनी बलात लान्छना लगाई सरुवा गरिएको छ । कुनै पनि कानुन भूतलक्षी हुन नसक्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । सर्वमान्य कानुनी धारणाको विपरीत हुनेगरी साविक देखि कार्यरत कर्मचारीलाई विवादित नियम लागू गरी अयोग्य तुल्याई सरुवा गरिनु मनोमालिन्य प्रेरित कार्य हो । राजश्व समूह गठन, श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरुवा नियमावली, २०४९ को आधारमा कथित नियमावलीको नियम ५(२) र नियम ६(१) र सो सम्बन्धी अनुसूची २ को शैक्षिक योग्यताको अनुचित बन्देज लगाई गरिएको सरुवा बदरगरी राजश्व सेवामा समूहकृत गरी पाउँ भनी पटक पटक निवेदन दिँदा पनि कुनै कारबाही नभएकोले सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु । निवेदकको संविधान प्रदत्त धारा ११, १२, (२)(ङ), १६, १७ र २० समेतको मौलिक हकमा धारा १२(२) को प्रतिबन्धात्मक अवस्थाको प्रकरण ५ समेत विपरीत भूतलक्षी एवं अनुचित बन्देज लगाई मौलिक हकको उपभोगमा कुण्ठित तुल्याई सरुवा समेत गरेकोले उक्त समूह गठन लगायत तत्सम्बन्धी सरुवा लगायतको सम्पूर्ण कारबाही बदर गरी पूर्व कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै पनि असर नपर्ने गरी योग्यता निर्धारण गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु र निवेदकलाइृ राजश्व सेवामा नै यथावत कायम राख्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ र निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदक कार्यरत रहेको राजश्व सेवाका पदमा कुनै पनि नियुक्ति वा सूचना लगायतको कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

    ४.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो। विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

    ५.  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ ले निजामती सेवाको गठन र संचालन गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको छ । विधायिकाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सेवा, समूह, उपसमूह गठन गर्नु चाहिने सेवा शर्त शैक्षिक योग्यता तोकी समय सापेक्ष दक्ष र योग्य कर्मचारीबाट प्रशासन संचालन गर्ने अधिकारलाई चुनौती दिन मिल्दैन । राजश्व समूहमा योग्यता नभएका व्यक्तिबाट कुनै योगदान पुग्न नसक्ने हुँदा मिल्दो जुल्दो मन्त्रालयमा सेवा गर्न पाउने हुँदा रिट निवेदकको दावी आधारहिन छ । राजश्व समूह नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र प्रारम्भ भएको हुँदा भूतलक्षी मान्न मिल्दैन । रिट निवेदक सरुवा भएपछि तत्काल चित्त बुझाई सरुवा भएको मन्त्रालय विभाग, कार्यालयमा हाजिर भै कार्यरत रहेको र करिब डेढ वर्षपछि मात्र रिटनिवेदन जाहेर गरेकोले सो रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने अर्थ मन्त्रालय, अर्थ राज्यमन्त्रीको एकै मिलानको छुट्टा छुट्टै लिखितजवाफ ।

    ६.   एकवर्ष पछि मात्र रिटनिवेदन दर्ता हुन आएकोले विलम्बको आधारमा रिट खारेज भागी छ। रिट निवेदकको मौलिक हक हनन् नभएकोले र प्रशासन सेवामा नै कार्यरत रहेको र निजलाई रोजेको समूह नै दिनुपर्छ भन्ने नहुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने कर विभागको लिखितजवाफ ।

    ७.  विपक्षीले उठाउनु भएको विषय श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ अनुसार यस सचिवालयको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने कुरा स्पष्ट छ । तसर्थ यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाई दिनु भएको रिट निवेदन आधारहिन हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

    ८.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२(३) बमोजिम निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानुनको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने व्यवस्था भए अनुसार राजश्व समूह गठन, श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा नियमावली, २०४९ को सम्बन्धमा आयोगको परामर्श माग भै आएकोले लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा ६(१) अनुसार परामर्श प्रदान गरिएको हो । निवेदकले जिकिर लिनु भएको राजश्व समूह (गठन, श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली, २०४९ अनुसार सेवाको गठन भएको नभई समूहको गठन भएको उक्त समूह संविधानको धारा १२४ अनुसार गठित नयाँ सेवा अन्तर्गत गठन भएको नभई संविधानको प्रारम्भ हुँदाको बखत गठन भई कायम रहेको नेपाल प्रशासन सेवा अन्तर्गत नै गठन भएकोले उक्त समूहको गठनको सम्बनधमा संविधानको धारा १२४ आकर्षित नै नहुने देखिन्छ । निवेदकको हक अधिकारमा गैरकानुनी तवरबाट आघात पर्ने कुनै पनि काम कारबाही लोकसेवा आयोगबाट नभएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लोकसेवा आयोगको लिखितजवाफ ।

    ९.   निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि सरुवा, बढुवा हुने नियमित प्रकृया हो । सरुवा गर्दैमा निजको अधिकार समाप्त हुने होइन । श्री ५ को सरकारले सरुवा गर्न सक्ने अधिकरालाई निवेदकले कुण्ठित गर्न खोज्नु कानुन संगत छैन । रिट निवेदकको सरुवा कानुनसम्मत ढंगबाट भएको हो । रिटनिवेदक सेवा प्रवेश गर्दा प्रशासन सेवामा नै प्रवेश गर्नु भएको र हाल सरुवा गर्दा पनि प्रशासन सेवामा नै सरुवा गरिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रिको एकै मिलानको छुट्टा छुट्टै लिखितजवाफ ।

    १०.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी ईजलास समक्ष पेश भएको फाइल अध्ययन गरी रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले मेरो पक्षले काम गरी रहेको अवस्थामा २०४९।३।२९ मा राजश्व समूह गठन नियमावली ल्याई २०४९।४।१ देखि लागू हुने गरी काम गरी रहेकालाई अयोग्य गर्ने गरी ल्याएको नियम कानुन अनुरुप छैन । निवेदक यो नियम आउनु पूर्व कार्य दक्षतामा योग्य हुने पछि अयोग्य हुने कुरा आउँदैन । पहिले देखि काम गरी रहेकालाई अनुचित बन्देज लगाउन मिल्देन । काम गरी रहेकालाई सोही सेवामा काम गर्न दिनु पर्ने र अब आउने व्यक्तिलाई मात्र सो नियम लागू हुने हुनाले रिटनिवेदकलाई सरुवा गरेको नमिलेको सो बदर गरी यथास्थानमा काम लगाउन ेरिट जारी हुनु पर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले रिट निवेदक प्रशासन सेवामा प्रवेश गर्नु भएको र प्रशासन सेवामा सरुवा, बढुवा गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको र सरुवा, बढुवा नियमित प्रकृया हुँदा रिट निवेदकलाई सरुवा गरिएको कानुनसम्मत हुँदा रिट खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

    ११.  निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो ? सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

    १२.  यसमा आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएकोमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई राजश्व समूहका लागि योग्यता नमिलेको भनी अप्रत्याशित ढंगले गैरकानुनी सरुवा गरी मौलिक हकमा कुण्ठित तुल्याएकोले समूह गठन लगायत तत्सम्बन्धी सरुवा लगायतको सम्पूर्ण कारबाही बदर गरी निवेदकलाई राजश्व सेवामा नै यथावत कायम राख्नु भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । परामर्श माग भै आए अनुसार परामर्श प्रदान गरिएको हो रिट निवेदकलाई मिल्दो जुल्दो मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयमा सरुवा गरिएको हो । सरुवा, बढुवा, नियमित प्रकृया हुन् । निवेदकको कुनै मौलिक हक कुण्ठित नभएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखितजवाफ भएको पाइन्छ । राजश्व समूह (गठन, श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली मिति २०४९।३।२९ को राजपत्रमा मिति २०४९।४।१ देखि लागू हुने गरी आएको देखियो । नियमावलीको नियम ५(२) मा समूहको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता अनुसूची २ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ भनी शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरेको पाइयो । यो नियमावली आउनु पूर्व रिट निवेदक सो पदका लागि योग्य भई यसै समूहमा रही काम गरी आएकोमा विवाद देखिँदैन । यसै सम्बन्धमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट ने.का.प. २०५० अंक ६ नि.नं. ४७५१ मा “राजपत्रअनंकित पदहरुका लागि शैक्षिक योग्यता तोकी राजश्व समूहमा समुहकृत गरी पहिले देखि नै काम गरी रहेको सेवामा निवेदकलाई उक्त नियममा निर्धारित योग्यता लागू हुने गरी बन्देज लाग्न गएको कारणले निवेदकलाई सो सेवाको लागि अयोग्य तुल्याएको हदसम्म अमान्य भै बदर हुने र सोही हदसम्म निवेदकलाई स्थानान्तरण गर्ने गरी भएको कारवाहीमा अयोग्यता उल्लेख भएको समेत नमिलेकोले बदर हुने ठहर्छ” भन्ने निर्णय भएको देखियो । राजश्व समूह नियमावली ल्याई रिट निवेदकलाई सो समूहबाट ०४९।५।१७ को निर्णयद्वारा सरुवा गरेको देखिँदा उक्त निर्णय बदर गरिदिएको छ । रिट निवेदकलाई राजश्व समूहमा समावेश गर्नु भनी विपक्षी कर विभागको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिनु । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

   

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०५२ साल आश्विन ५ गते रोज ५ शुभम् ।