निर्णय नं. ८६४३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
ने.का.प. २०६८, अङ्क ७
निर्णय नं.८६४३
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
रिट नं.२०६७–WS–०००९
आदेश मितिः २०६८।४।२६।५
मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.१७ कुस्लेचौर क्षेत्रपाटीस्थित नेपाल राष्ट्रिय निवृत्त कर्मचारी संघ, केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट अधिकारप्राप्त केन्द्रीय सचिव काठमाडौँ जिल्ला मनमैंजु गा.बि.स.वडा नं.१ बस्ने अञ्जनीकुमार थापा
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ नागरिकहरूको हकहित र सुविधाको प्रश्नमा राज्य जहिले पनि उदार बन्नै पर्दछ । त्यसमाथि पनि लामो समयसम्म राज्यको सेवामा समर्पित भै सेवा निवृत्त भएका राष्ट्रसेवकहरूको हितसँग सम्बन्धित विषयलाई राज्य संयन्त्रले अनदेखा गर्न नहुने ।
§ सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूले आफ्नो ऊर्जाशील समय राष्ट्रका लागि लगानी गरेकै कारणबाट उनीहरूको निवृत्त जीवनको सुनिश्चितताका लागि नै निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको हो । निवृत्तिभरण सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअन्तर्गत प्रदान गरिने सुविधा हो । त्यसरी प्रदान गरिने सुविधालाई खण्डित गर्दै जाँदा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मान्यता नै खल्बलिन पुग्ने ।
§ करयोग्य आयको निर्धारण गर्दा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन । सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई निवृत्तिभरणस्वरुप उपलब्ध गराइने रकम आफैंमा अत्यन्त न्यून रहने गरेको छ । त्यसमा पनि कर कटृी गर्दा सेवा निवृत्त कर्मचारीको दैनिक गुजारा कष्टप्रद हुन जाने र त्यसबाट सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुने अवस्था सिर्जना हुन जाने ।
§ के कस्तो आयलाई करयोग्य आय मान्ने भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले निवृत्तिभरण र त्यसले ग्रहण गरेको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अवधारणालगायतका सबै पक्षमा विचार पु¥याएर मात्र निर्णयमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा करको दायरा बढाउने निहुँमा व्यक्तिका अधिकारहरू कटौती हुने र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिस्वरुप प्रदान गरिने निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था कमजोर हुने अवस्था आउन सक्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ कर लगाउने र उठाउने विषय स्वाभाविक रुपमा विधायिकी अधीनको विषय भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै कानूनी व्यवस्थाद्वारा कर निर्धारण गरेको र संविधानले नै विधायिकाको अधिकारभित्र पारेको विषयलाई न्यायिक पुनरावलोकनको दायराभित्र ल्याई नीतिगत विषयमा अदालत प्रवेश गर्नु उपयुक्त नहुने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकतर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिशंकर निरौला र श्री हरिहर दाहाल एवं अधिवक्ताद्वय श्री मातृकाप्रसाद निरौला र श्री मुकुन्द नेउपाने
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च)
§ आर्थिक ऐन, २०६६
§ आयकर ऐन, २०५८
§ आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा ३२ को उपदफा (७२)
§ आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ को खण्ड (ज), (ज्ञ)
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ को उपधारा (१),(२) अनुसार यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ :
निवेदक नेपाल राष्ट्रिय निवृत्त कर्मचारी संघ (Nepal national Pensioners Association) को गठन नेपाल राज्यका आम निवृत्त निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षण संस्था, विश्व विद्यालय, बैंक र विभिन्न संस्थान आदिका निवृत्त कर्मचारीहरूको एकता र उनीहरूको सक्रियतालाई अभिवृद्धि गरी आपसी सहयोग तथा सहकार्यको वातावरण निर्माण गरी उनीहरूको हक, हित र अधिकारको निमित्त आवाज मुखरित गर्ने र सम्पूर्ण निवृत्त कर्मचारीको आशाको केन्द्रबिन्दुको रुपमा रहने उद्देश्यले भएको हो । यसले सम्पूर्ण सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूको एक छाता संगठनका रुपमा विधिवत् दर्ता भई आफ्नो कार्य सुचारु रुपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल राज्यका आम निवृत्त कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको निवृत्तिभरणमा कर कट्टा गर्ने गरी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को बजेट वक्तव्यमा प्राकृतिक व्यक्ति (एकलको लागि) रु.१,६०,०००।– र प्राकृतिक व्यक्ति (दम्पत्तिका लागि) रु.२,००,०००।– सम्ममा कर नलाग्ने गरी करको छूट सीमा बढाइएको थियो । नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा र सदाचार अभिवृद्धि गर्ने भनी सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्था प्रारम्भ नगरिएसम्म पारिश्रमिक आयआर्जन गर्ने व्यक्तिहरूबाट करयोग्य आयको पहिलो स्ल्यावमा १ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई आधार मानी रोजगारी आयमा करकटृी गर्ने सम्बन्धमा आन्तरिक राजश्व विभागले जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचनामा एकलको लागि रु.१,६०,०००।– र दम्पतिको लागि रु.२,००,०००।– सम्म रोजगारीको कर योग्य आय भएमा १ प्रतिशत कर लाग्ने र सो भन्दा बढीमा क्रमशः १५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत कर लाग्ने सूचना जारी भै आयकर ऐन, २०५८ को (संशोधन, २०६६) ले सोहीअनुरूप दफा ७२ को अनुसूची (१) को उपदफा १, २, ३, ४ मा संशोधन गरेको देखिन्छ । पेन्सन जस्तो संवेदनशील रकममा राज्यले कर लगाउनु गैरकानूनी हो र कानूनसम्मत पनि छैन । कुन ऐन, नियम कानूनलाई आधार मानी राज्यले यस्तो संवेदनशील पेन्सनमाथि कर लगाएको हो ।
निवृत्तिभरण भनेको आफू राज्य सेवक बनी आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पण गरेकै कारणले बृद्ध अवस्थामा जीविकोपार्जनका लागि राज्यद्वारा दिइएको सुविधा हो । यस्तो सुविधा राज्य आफैं दिने र आफैं पुनः खोस्न खोज्नु कानूनसम्मत नहुने सर्वविदीतै छ । यस्तो कर कट्टा अवैज्ञानिक र ऐन नियमविपरीत भएको हुँदा नेपाल सरकार आफैंले जारी गरेको कर छूट सीमा आफैंले नमान्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ नरहने र सोहीअनुरूप भएको ऐन संशोधन तथा निर्णय स्वतः करको दायित्व निर्धारणसम्बन्धी सिद्धान्तविपरीत हुन आउँछ । साथै आफैंले जारी गरेको कर छूट सीमा स्वयं सरकारको लागि बन्धनकारी हुँदा सोको पालना पनि गरिनु पर्दछ । तर, सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूको हकमा उनीहरूले पाउने निवृत्तिभरणको रकमबाट १ प्रतिशत कर लगाउने गरी भए गरेको कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) च, धारा १३(१), धारा १८(१)(३), धारा १९ तथा धारा ८९ को विपरीत भई सम्पत्ति एवं रोजगारको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर पुग्न गएको हुनाले र संविधानको धारा २७ को सूचनासम्बन्धी हकमा समेत आघात पुग्न गएकोले वाध्य भई सम्मानीत अदालत समक्ष यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।
अतः २०६६ साल साउन महिनाबाट लागू हुने गरी संशोधन भएको उक्त ऐनको मनसायविपरीत सम्बन्धित कार्यालयबाट हाम्रो निवृत्तिभरण रकममा नेपाल सरकारले दिएको छूट सीमा नघटाई कर निर्धारण गरी १ प्रतिशत कर काट्ने गरिएको हुँदा निवृत्तिभरण रकममा १% कर नलगाउनु र सो सम्बन्धमा भए गरेका संशोधन, निर्णयहरू एवं कामकारवाही उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेशद्वारा बदर गरी उपरोक्त मौलिक हक संरक्षण गरिपाऊँ । साथै निवृत्तिभरण रकममा कर कट्टा नगर्नु र हालसम्म कट्टा गरिएको १ प्रतिशत रकम सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूलाई फिर्ता दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधविक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै निवृत्त कर्मचारीहरूले पाउने पेन्सनउपर १ प्रतिशत कर लगाइएको विषयको गाम्भिर्यतालाई मध्यनजर राख्दा प्रस्तुत निवेदनको चाँडो किनारा हुनुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार समेत प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६६।११।१७ को आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदकले पेन्सनमा एक प्रतिशत कर लगाएको भनी लिएको जिकीरका सम्बन्धमा आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा ३२ ले आयकर ऐन, २०५८ लाई संशोधन गरेको हो । उक्त आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा ३२ को उपदफा (७२) ले अनुसूचीमा समेत संशोधन गरी अनुसूची १ को उपदफा (१) मा कुनै आय वर्षमा वासिन्दा, प्राकृतिक व्यक्तिको कर योग्य आयमा यस अनुसूचीको उपदफा (२) र (४) को अधीनमा रही एक लाख साठी हजार रुपैयाँसम्म रोजगारीको कर योग्य आय भएमा एक प्रतिशत कर लाग्ने गरी संशोधन गरेकोले संविधानसभाले बनाएको कानूनबमोजिम नै पेन्सनप्राप्त कर्मचारीहरूको पेन्सनमा एक प्रतिशत कर लगाइएको हुँदा विपक्षीले लिएको जिकीर कानूनसम्मत नहुँदा खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकले आफ्नो निवेदनमा यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाही वा निर्णयबाट निजको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात परेको हो भन्ने कुरा उल्लेख गरी सोको स्पष्ट आधार र कारण देखाउन नसक्नुका अतिरिक्त प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम कार्य गर्ने अख्तियारप्राप्त अन्य निकायबाट भए गरेका कामकारवाही एवं निर्णयहरू उपर समेत यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिन मिल्ने होइन । अतः विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले २०६६ साल साउनदेखि लागू हुने गरी पेन्सनमा १ प्रतिशत कर आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १, २, ३, ४ अन्तर्गत लगाउने गरी कामकारवाही गरेको कार्य आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूचीको दफा ९ अन्तर्गत विपरीत भएको भन्ने निवेदन जिकीर सम्बन्धमा आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा ३२ ले आयकर ऐन, २०५८ लाई संशोधन गरी उक्त आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा ३२ को उपदफा (७२) ले अनुसूचीमा समेत संशोधन गरी अनुसूची १ को उपदफा (१) मा कुनै आय वर्षमा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको करयोग्य आयमा यस अनुसूचीमा उपदफा (२) र (४) का अधीनमा रही एक लाख साठी हजार रुपैयासम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा १ प्रतिशत कर लाग्ने गरी संशोधन गरिएकाले संविधानसभाले बनाएको कानूनबमोजिम नै पेन्सन प्राप्त कर्मचारीहरूको पेन्सन १ प्रतिशत कर लगाइएको हुँदा विपक्षीले लिएको निवेदन जिकीर तथ्ययुक्त तथा कानूनसम्मत देखिँदैन । कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाउने छैन भन्ने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८९ मा व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त संवैधानिक प्रावधानबमोजिम नै संविधानसभाले कानूनमा कर लाग्ने व्यवस्था गरी लगाइएको कर संविधानसम्मत र कानूनसम्मत छ । संविधान तथा कानूनसम्मत तवरबाट लगाइएको कर गैरकानूनी भयो भनी निवेदन जिकीर लिन मिल्ने नहुँदा निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको आन्तरिक राजश्व विभागको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
यसमा सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूले पाउने पेन्सन सुविधामा १ प्रतिशत कर लगाउने गरी भएको आयकर ऐन, २०५८ को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपदफा (१) र (२) समेतको आधारमा सो व्यवस्था अमान्य गरिपाऊँ भनी निवेदन दावी लिएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४ को देहाय (७) बमोजिम विशेष इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।६।१० को आदेश ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले निवेदकहरूको आम्दानीको स्रोत भनेको निवृत्तिभरण रकम मात्र रहेको हुँदा आर्थिक ऐनले तोकेको Slab अन्तर्गत कर छूट दिई सो Slab भन्दा बढीको हकमा मात्र कर लगाउनु न्यायोचित हुन्छ । सबै नेपाली नागरिकले प्राप्त गरेको सुविधा निवृत्तिभरण पाउने व्यक्तिले प्राप्त नगर्ने भन्ने हुँदैन भनी जिकीर गर्नु भएको थियो । निवेदकतर्फकै वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र अधिवक्ताहरू श्री मातृकाप्रसाद निरौला र मुकुन्द नेउपानेले आफ्नो उर्जाशील उमेर राज्यलाई समर्पण गरेका सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिएको निवृत्तिभरणको रकममा समेत करकटृी गर्ने गरी गरिएको व्यवस्था न्यायोचित छैन, निवेदन दावीको विषय अप्रत्यक्ष रुपमा Right to Life सँग सम्बन्धित छ, निवृत्त कर्मचारी उमेरका कारणबाट अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगिसकेका हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई राज्यले थप सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेमा दिएको सुविधालाई समेत कटौती हुने किसिमबाट कर लगाउने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्था बदरभागी भएकाले बदर घोषित गरिनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भएको थियो । त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेलले निवेदनमा दावी गरिएको करको व्यवस्था सेवारत कर्मचारी र सेवा निवृत्त कर्मचारीका लागि समान रुपमा आकर्षित हुने हुँदा त्यसलाई असमानको संज्ञा दिन मिल्ने हुँदैन । कर लगाउने, कर उठाउने, करको दायरा घटाउने र बढाउने जस्ता विषय विधायिकी स्वविवेकका विषय भएकाले त्यसमा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नु भएको थियो ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्य रुपमा आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा ३२ ले आयकर ऐन, २०५८ मा संशोधन शीर्षकमा विभिन्न व्यवस्था गरेको र सो अन्तर्गत उपदफा (७२) ले अनुसूचीमा संशोधन गरेको, त्यसमध्ये दफा १ को उपदफा (१) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सेवा निवृत्त कर्मचारीले पाउने निवृत्तिभरणको रकममा समेत १ प्रतिशत कर लगाउने गरी गरिएको छ । सो व्यवस्थाले एकातर्फ आफूहरूले राज्यप्रति गरेको समर्पणको अपमान भएको र अर्कोतर्फ बृद्ध अवस्थामा जीवन निर्वाहमा नै असर पर्न गएको र त्यसबाट आफूहरूलाई संविधानको धारा १२(३)(च) बमोजिमप्राप्त मौलिक हकमा आघात पुग्न गएकोले निवृत्त कर्मचारीको हकमा त्यसरी १ प्रतिशत कर कटृा गर्ने गरी गरिएको व्यवस्था बदर गरी त्यस्तो कर नलगाउनु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको माग गरिएको देखिन्छ । विपक्षीमध्येको अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा ३२ ले आयकर ऐन, २०५८ लाई संशोधन गरेको, त्यसले कुनै आयवर्षमा १ लाख ६० हजारसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा १ प्रतिशत कर लाग्ने गरी व्यवस्था गरिएको र व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानूनबमोजिम त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिकीर लिइएको पाइन्छ ।
मिसिल अध्ययन गरी दुवै पक्षका तर्फबाट भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा मूलतः आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा ३२ अनुसार आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ को दफा १ को उपदफा (१) मा गरिएको संशोधित व्यवस्थाले सेवा निवृत्त कर्मचारीले प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरणमा १ प्रतिशत कर लगाउने गरी गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) समेतको प्रतिकूल छ वा छैन भन्ने प्रश्नको निरुपण गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।
२. उल्लिखित प्रश्नमा प्रवेश गर्नु अघि सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्नु पर्ने हुन आउँछ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ को खण्ड (ज) ले आयको परिभाषा गर्दै आय भन्नाले कुनै व्यक्तिले रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट प्राप्त गरेको आय र यस ऐनबमोजिम गणना गरिएको सो आयको कूल रकम सम्झनु पर्दछ भनिएको छ । त्यसैगरी खण्ड (ज्ञ) मा रोजगारी भन्नाले कुनै पनि किसिमको विगत, वर्तमान वा भावी रोजगारी सम्झनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३ मा कुनै आय वर्षमा करयोग्य आय भएको प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्येक आयवर्षमा यस ऐनबमोजिम कर लगाई असूलउपर गरिनेछ । भन्ने व्यवस्था गरी अनुसूची – १ ले करका दरहरू सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा ३२ को उपदफा (७२) ले सो अनुसूचीमा समेत संशोधन गरेको छ । जसअनुसार अनुसूची– १ अन्तर्गतको दफा १ को उपदफा (१) को सटृामा देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ :
(१) कुनै आयवर्षमा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको करयोग्य आयमा यस अनुसूचीको उपदफा (२) र (४) का अधीनमा रही देहायबमोजिमको दरले कर लाग्नेछ :
(क) एक लाख साठी हजार रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा १ प्रतिशत कर लाग्ने ।
३. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था मध्ये एक लाख साठी हजार रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थालाई नै निवेदकले चुनौती दिएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को संविधानको धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) समेतको प्रतिकूल रहेको भन्ने नै निवेदकको मुख्य दावी रहेको देखिन आउँछ ।
४. नागरिकहरूको हकहित र सुविधाको प्रश्नमा राज्य जहिले पनि उदार बन्नै पर्दछ । त्यसमाथि पनि लामो समयसम्म राज्यको सेवामा समर्पित भै सेवा निवृत्त भएका राष्ट्रसेवकहरूको हितसँग सम्बन्धित विषयलाई राज्य संयन्त्रले अनदेखा गर्नु हुँदैन । सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूले आफ्नो ऊर्जाशील समय राष्ट्रका लागि लगानी गरेकै कारणबाट उनीहरूको निवृत्त जीवनको सुनिश्चितताका लागि नै निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको हो । निवृत्तिभरण सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअन्तर्गत प्रदान गरिने सुविधा हो । त्यसरी प्रदान गरिने सुविधालाई खण्डित गर्दै जाँदा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मान्यता नै खल्बलिन पुग्ने हुन्छ । करयोग्य आयको निर्धारण गर्दा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन । सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई निवृत्तिभरणस्वरुप उपलब्ध गराइने रकम आफैंमा अत्यन्त न्यून रहने गरेको छ । त्यसमा पनि कर कटृी गर्दा सेवा निवृत्त कर्मचारीको दैनिक गुजारा कष्टप्रद हुन जाने र त्यसबाट सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । त्यसैले के कस्तो आयलाई करयोग्य आय मान्ने भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले निवृत्तिभरण र त्यसले ग्रहण गरेको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अवधारणा लगायतका सबै पक्षमा विचार पु¥याएर मात्र निर्णयमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा करको दायरा बढाउने निहुँमा व्यक्तिका अधिकारहरू कटौती हुने र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति स्वरुप प्रदान गरिने निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था कमजोर हुने अवस्था आउन सक्छ । यसतर्फ राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
५. निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको संविधानको धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) ले गरेको व्यवस्थालाई हेर्दा त्यसले पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको देखिन्छ । तर प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको कर लगाउने विषय पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित भने देखिँदैन । नत त्यस्तो प्रावधानले पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता नै कुण्ठित गर्ने नै देखिन्छ । वर्तमान संविधानको भाग ९ मा रहेको आर्थिक कार्य प्रणालीभित्र कस्तो आयमा कर लगाउने र कस्तोे आयमा कर नलगाउने भन्ने सम्बन्धमा कुनै सीमा निर्धारण गरिएको पनि देखिँदैन । वर्तमान संविधानको धारा ८९ को उपधारा (१) ले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भनी स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको छ । त्यस आधारमा कर लगाउने र उठाउने विषय स्वाभाविक रुपमा विधायिकी अधीनको विषय हो भन्ने देखिन्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै कानूनी व्यवस्थाद्वारा कर निर्धारण गरेको र संविधानले नै विधायिकाको अधिकारभित्र पारेको विषयलाई न्यायिक पुनरावलोकनको दायराभित्र ल्याई हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त हुँदैन । साथै त्यस्ता नीतिगत विषयमा अदालत प्रवेश पनि गर्दैन ।
६. कानूनमा एक लाख साठी हजार रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत कर लाग्ने भनी सबैका लागि समान किसिमको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसले सेवा निवृत्त र वहालवाला कर्मचारी सबैले समान दरमा कर तिर्नु पर्ने गरी व्यवस्था गरेको हुँदा त्यसलाई समानताको हकसँग जोडेर हेर्न मिल्ने अवस्था पनि देखिँदैन । निवेदकले निवृत्तिभरण जस्तो संवेदनशील रकममा राज्यले कर लगाउनु गैरकानूनी रहेको भन्ने समेतको दावी गरेको अवस्था छ । तर संविधानमा कानूनबमोजिम कर लगाउन पाउने गरी अनुमति प्रदान गरेको र आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा आयकर ऐन, २०५८ मा संशोधन गरी करको दर निर्धारण गरिएको विषयलाई गैरकानूनीको संज्ञा दिन मिल्ने हुँदैन । कानूनबमोजिम कर लगाउने भन्ने व्यवस्थाले No taxation without representation भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ । यसको मुख्य औचित्य र आधार भनेको कर निर्धारण जस्तो राज्यको साधन स्रोतसँग सम्बन्धित विषयमा नियन्त्रण र अनुगमनको प्राधिकार जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्थालाई रहनुपर्ने भन्ने नै हो । आर्थिक ऐन, २०६६ पनि व्यवस्थापिका संसदबाट नै पारित भएको हुँदा विधायिकी प्राधिकारअन्तर्गत नै करको दर निर्धारण भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । निवेदकले कुन कानूनलाई आधार मानी राज्यले निवृत्तिभरण जस्तो संवेदनशील रकम माथि कर लगाएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको भनी दावी गरे तापनि लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता आन्तरिक राजश्व विभागका तर्फबाट रोजगारीको करयोग्य आय भएमा १ प्रतिशत कर लाग्ने गरी आयकर ऐनमा भएको संशोधनअनुरूप नै कर लगाइएको भनी जिकीर लिएको पाइन्छ । आयकर ऐन, २०५८ मा भएको संशोधित व्यवस्थाअनुसार एक लाख साठी हजार रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत कर लाग्ने देखिन्छ । निवृत्तिभरणको आयलाई पनि रोजगारीको करयोग्य आयका रुपमा लिई सोही आधारमा कर लगाइको भन्ने लिखित जवाफ व्यहोराबाट बुझ्न सकिन्छ । निवृत्तिभरणको आय राष्ट्रका लागि दीर्घसेवा गरेबापत सामाजिक सुरक्षाका रुपमा प्रदान गरिएको रकम भएकाले त्यसलाई रोजगारीको करयोग्य आयका रुपमा लिन नमिल्ने भन्ने पनि निवेदकको आसय रहेको छ । तर के कस्तो आयलाई करयोग्य आय मान्ने भन्ने विषय नीतिगत विषय भएको र त्यसमा अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भनी माथि उल्लेख गरिसकिएको हुँदा त्यसमा पुनः विवेचना गरिरहनु परेन ।
७. तसर्थ के कस्तो आयलाई करयोग्य आय मान्ने भन्ने नीतिगत प्रश्नमा अदालत प्रवेश गरी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने र कानूनी व्यवस्थाद्वारा समान अवस्थाका सबैलाई समान रुपमा कर निर्धारण गरिएको कुरालाई गैरकानूनी वा असमान भनी संज्ञा दिन पनि नसकिने हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।
न्या.गिरीश चन्द्र लाल
न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
इति संवत् २०६८ साल साउन २६ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला