निर्णय नं. ४२४ - बात लागेको व्यहोरा ढाँटी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको भन्ने समेत

निर्णय नं.  ४२४    ने.का.प. २०२५

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री हेरम्ब राज

न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी

२०२४ सालको फौ.फु.नं. १८

निवेदक      : श्री ५ को सरकार गृहसचीव क्षेत्रविक्रम राणा, गृह पञ्चायत मन्त्रालय

विरुद्ध

विपक्षी : कृष्णप्रसाद चापागाई

मुद्दा : बात लागेको व्यहोरा ढाँटी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको भन्ने समेत

(१)   वास्तविकताको प्रश्न, तथ्यको प्रश्न र कानून सम्बन्धी प्रश्न कानूनी प्रश्न हुने ।

            विवादको विषय त्यसमा वास्तविकता के हो भनी प्रश्न गरिन्छ । वास्तविकताबारे प्रश्न भएकोमा तथ्यको प्रश्न र कानूनसम्बन्धी प्रश्न उठेमा कानूनी प्रश्न हुन्छ । यसो हो कि उसो हो भनी संशय गरिन्छ । यो कारणबाट देखिन आएको यो कार्य भएको हो भनी तर्क राखिन्छ र लिखत साक्षीहरूसँग मिल्न सक्छ । त्यही तथ्य ठहरिन्छ । तथ्यमा पुर्‍याउने प्रमाण हो । साक्षी वा लिखतहरूको प्रमाणले यो हो भनिन्छ भने त्यो वास्तविकतालई अर्को बोलीमा तथ्य भनिन्छ । केवल तथ्य पदले त्यसै त्यसै कुराको मात्र सत्यता पैलाएको हुनाले त्यसैको अुनरुप अरु पनि हुन पर्छ भनी दावा गर्न कठिन पर्छ । जब प्रमाणले जस्ताको त्यस्तै यही हो भनी देखाइन्छ, त्यस्तो तथ्यलाई कानूनले कुनै संज्ञा दिन्छ भने कानूनी तथ्य भन्नु पर्छ । कानूनसम्बन्धीको पर्यायवाची शब्द कानूनी हो । कानूनी तथ्यको अर्थको उदाहरण निमित्त भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा २ को उपदफा ३ को खण्ड (ङ) (च) लाई हेर्न सकिन्छ । भ्र.नि. ऐन, ०१७ को दफा २१ को उपदफा (२) मा रहेको कानूनी तथ्यमा भन्ने पदबाट कानूनी तथ्यबारे बुझाएको देखिन्छ र नठर्हनेमा कानूनी तथ्य हुने गरी ठहराएकोलाई कानूनी तथ्यमा भन्ने पदको मतलव भित्र समावेश हुन्छ ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)   कस्तोमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गंत कसुर गरेको नठहरिने ?

(क)  दर्खास्तमा व्यहोरा ढाँटी पुनः नोकरीमा प्रवेश गरेमा आरोपको स्पष्ट इन्कार गरेमा भन्नु पर्ने । (जागिर खोसिएको व्यहोरा नभनेको नभएमा)

            पुनः नोकरीमा प्रवेश गर्नलाई कृष्णप्रसादले कुनै व्यहोराको दर्खास्त गरेको र यो व्यहोरा ढाँटेको हो भन्ने देखिन आउँदैन । कृष्णप्रसादलाई ख.नि.बमोजिम झिकिएको भनी आरोपपत्र पठाएकोमा होइन भनी प्रष्टै इन्कार गरेको गल्ती भए पनि मिसिल रोहबाट जागिर खोसिएको व्यहोरा बताउनु परेकोमा नबताई कृष्णप्रसादले जागिर पाएको देखिन नआएकोले भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा (१२) बमोजिमको कसुर निजले गरेको भनी न्यायीक दृष्टिमा रहन सकेन ।

(प्रकरण नं. १५)

(ख)  सिटरोल फाराम अड्डामै रही भर्नेमा सो अड्डा बाहिरको व्यक्तिको हात ठहरिने उचित प्रमाण नभएमा,

            नोकरी कायम राख्न पास नभए पनि भन्ने शब्दहरू समेत समावेश गराउन नभएको हुकुम भएको छ भन्ने सिटरोल फाराम तयार गरे गराए भन्ने हकमा सिटरोल फाराममा दोष लगाएको व्यहोरा निजले भर्ने नभई अड्डामै रही भर्नेमा निजको हात ठहराउनु उचित हुने प्रमाण उपलब्ध नभएकोले भ्र.नि. ऐनको कसुर निजले गरेको प्रमाणित हुँदैन ।

(प्रकरण नं. १६)

(ग)   बढी उमेरसम्म सेवामा रही वेतन नलिएमा वा त्यस्तो उमेर फरक नपारेमा वा नाबालकले समर्थवान भनी नोकरी पाएको नभएमा ।

            सिटरोल र प्रवेशिका परीक्षाको प्रमाणपत्रको भन्दा नोकरीको बयानमा उमेर घटाएको ११ सालको पजनी कागजमा आफ्नो वास्तविक उमेरबाट ३ वर्ष घटाई लेखेको भन्नेबारे नोकरीको बयान वा तथाकथित पजनी कागजमा लेखेको उमेरले नोकरीमा रहने अवधी कायम नहुनेमा पनि उमेरबाट अवकास प्राप्त हुनेमा असर पारी बढी उमेरसम्म सेवामै रही बेतन लिएको वा त्यस्तो उमेर फरक पारेको वा नाबालकले समर्थ भएको पनि नोकरी पाएको भन्ने समेत नदेखिएकोले भ्र.नि.ऐन अन्तर्गत कसुर ठहराउन मिलेन ।

(प्रकरण नं. १७)

(३)   जरिवानाको सजाय तोक्ने व्यवस्था नभएमा–नठहरिने कानूनी तथ्य समिश्रणमा जरिवानाको सजाय गर्न नमिल्ने ।

            जरिवानाको सजाय तोक्ने व्यवस्था नभएकोले र त्यस्तो हुनसक्ने किसिमको व्यहोरा लेखिएको पनि नदेखिएकोले कार्यकारिणी तहबाट नठहरिने कानूनी तथ्य समिश्रणमा भएको त्यस्तो जरिवानाको सजाय नमिल्ने देखिएकोले सजाय नलाग्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको राय मनासिव छ ।

 (प्रकरण नं. १८)

 

फैसला

      १.     विशेष अ.न्यायाधीश कृष्णप्रसाद चापागाईले क.कि. दर्ता दर्शन दुवै फाँटका हाकिमहरूलाई हात लिई बात लागी खोसिएको व्यहोरा दवाई छपाई आफू मो.बि.गोश्वाराको ना.सु. भएको बखत गुण लगाएर परिचित विश्वेश्वरप्रसाद गृह मन्त्री भएको बखत अदालतको मुखै नदेखेको र निजामती पाससम्म नदिएका व्यक्तिले एकचोटी अदालतको हाकिममा भर्ना हुन सो पनि बात लगोकोले हुनै नसक्नेमा भर्ना भए सो भर्नामा ऐन नियम कुनै कुरा पनि पालना नभएकाले पछि पक्राउ आउला भनी श्री ३ बाटै भर्ना भएको भन्ने सिटरोल खडा गरी अड्डामा राम्रोसँग छानविन भएमा ढाँटेको कुरा खुल्न आउँछ । बाबुको अंश लिएको छैन । घुसबाट ठूलो सम्पत्ति आर्जन गरेको छ । त्यो पनि जाँचियोस् । पास नभएकोलाई भर्ना गर्न नहुने सवाल छँदै किताबखानाले कसरी दर्ता गर्‍यो ? निजले आफ्नो उमेर ढाँट्दै आएको कैयन श्रेस्ताहरू छन् । ती पनि हेरियोस । अघि पनि भ्र.नि.बाट बात लागेको विषयमा कारवाई उठेकोमा आफै हाकिम भएको फौज्दारी अड्डाको विचारी चन्द्रबहादुरको कोठे सेक्रेटरी सेरबहादुरबाट चन्द्रबहादुर थापालाई भनसुन गरी झुट्टा व्यहोराको जवाफसम्म लिई मुद्दा तामेलीमा राखेको हुनाले कारवाई चलाई पाउँ भन्ने पद्मबहादुर थापा क्षेत्रीको निवेदन ।

      २.    कृष्णप्रसादजीका उपर जन्म जागिर खान नपाउने गरी बात लागेको ढाँटी नोकरीमा प्रवेश गर्नु नोकरी कायम राख्नु पास नभए पनि भन्ने समेत शब्दहरू समावेश गराई नभएको हुकुम भएकोछ भन्ने किर्ते सिटरोल फाराम तयार गराउन लगाउनु र दाखिल गराउनु उमेर वर्ष ढाँटी सरकार झुक्याउन प्रयत्न गर्नु यी आरोपहरू भ्र.नी. ऐन, २०१५ को दफा १३,९,८ अन्तर्गत लाग्न आएको छन् भन्ने समेत वि.पु.वी. को २०१५।१० को आरोप ।

      ३.    यी आरोप निज विशेष न्या.कृष्णप्रसाद चापागाई उपर लाग्ने देखिनाले श्री ५ को सरकारले नेपाल निजामती सेवा ऐनको दफा ६ (२) मुताविक ईनक्वायरी अफिसमा मुकरर गरिएको छ । जाँचबुझ गरी आफ्नो ठहर साथ पेश गर्नु भन्ने २०१७।९।२९।५ मा गृह मन्त्रालयबाट आएकोमा इनक्वायरी अफिसरमा न्या. रत्नबहादुर बिष्टज्यूबाट रा.से.भ्र.नि.ऐन अन्तर्गत विशेष पुलिस विभागबाट अनुसन्धान तहकिकात गरी पेश गरेकोमा हाल प्रकास भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा ३।४ को (१) (२) ले उक्त दफा २० का उपदफा  (२) बमोजिम विशेष पुलिस विभागले नै विभागीय कारवाही जाँचबुझ गर्ने कारवाही र विभागीय सजाय दिन राय ठहर साथ स्वीकृति निमित्त श्री ५ को सरकारमा जाहेर गर्नुपर्ने हुन आएकोले पंजिकाबमोजिम कागज भएको फाईल ३ यसै साथ वापस गरेको छ । नेपाल कानूनबमोजिम होस् भन्ने समेत २०१८।२।२ को प्रतिवेदन ।

      ४.    श्री ५ को सरकारको निर्णयअनुसार निजामती सेवा ऐन, अन्तर्गत तोकिएको इनक्वायरी अफिसर माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्टका समक्ष तपाईले पेश गरेको आफ्नो सबुद प्रमाणको लिखतको अध्ययन गर्दा सन्तोषप्रद छैन । तपाईका उपर निजामती सेवा नियमावली १०,४,७ को भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्न आएको हुनाले सो नियमले दर्शाएअनुसारको सजाय तपाईलाई किन नदिनु ? यसबारेमा तपाईको कुनै प्रष्टिकरण भए ३ तीन दिन भित्र पेश गर्नु होला भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१३ को दफा १०, ३४ अनुसार निजामती सेवा नियमावलीको दफा १०८ बमोजिम यो सूचना दिएको छ भन्ने विशेष पुलिस बिभागको २०१८।२।६।६ को प्रष्टिकरण मागिएको पत्र ।

      ५.    म जन्मभर जागिर खान नपाउने गरी अघि खोसिएको होइन । झोरा मुद्दामा मि.सु. महन्तलाल जोशी समेत कयौं व्यक्ति एकै व्यहोराले नोकरीबाट हाटाईएकाले जुन कुरा गृह मन्त्रालयले २०१४।७।१५ मा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव र सरकारले मानेको निर्णयबाट समेत र क.कि. जंगी फाँटले २०१२।२।२६ मा भ्र.नि.वि. लाई दिएका जवाफबाट प्रष्ट देखिन्छ । जा.बा.व. को ११ नं.को रीत पुगि नियुक्ति भएको भन्ने मेरो भनाई सन्तोषजनक छैन भनी लेख्नु भएको छ । त्यो बिलकुल तथ्यहीन हो । किताबखानामा रहेको दर्ता किताबलाई अबैध हुने अवस्थामा पुर्‍याउन खोज्नु गैरकानूनी हो भन्ने समेत विभिन्न दफामा कुरा खुलाई २०१८।२।८।१ मा बि. न्या. कृष्णप्रसाद चापागाईले दिनु भएको प्रष्टिकरण जवाफ ।

      ६.    विशेष न्या.कृष्णप्रसाद चापागाई उपर (१) जन्मभर जागिर खान पाउने गरी बात लागेको व्यहोरा ढाँटी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका (२) नोकरी कायम राख्न पास नभए पनि भन्ने शब्दहरू समेत समावेश गराई नभएको हुकुम भएको छ भन्ने किर्ते सिटरोल फाराम तयार गरेको (३) उमेर वर्ष ढाँटी सरकार झुक्याउने प्रयत्न गरेको आरोपहरू लाग्न आएका रहेछन् । उक्त आरोप श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय श्री मा. न्या. रत्नबहादुर बिष्ट इनक्वायरी अफिसरले लेखी मिसिल फिर्ता पठाउनु भएअनुसार विशेष पु.वि. ले बाँकी जाँचबुझ गर्नुपर्ने गरी राय ठहर साथ पेश गरेकोमा श्री ५ को सरकारबाट भएको २०१८।१।१६ का निर्णयअनुसार गृह सचीव मे.ज. क्षेत्रविक्रम राणा र कानून सह–सचीव उदयप्रसाद समेतको कमिटि आज २०१८।३।२३ का दिनमा बसी मिसिल कागजात र वि.पु.वि. को राय साथ गरिंदा देहायका तथ्य देखिन आयो । श्री कृष्णप्रसादजीले दिएको दुवै प्रष्टिकरणको जवाफमा जन्मभर जागिर खान नपाउने गरी बात लागी खोखिएको होइन भन्ने जिकीरमा अडिनु भएको छ । मिसिल समेल रहेको २००५।११ को खड्गनिशाना नक्कलबाट उहाँ जन्मभर जागिर खान नपाउने गरी बात लागी खोखिएको नै देखिन आउँछ । सो खड्गनिशानाले लागेको बात पछि संशोधन भएको भन्ने उहाँको जिकीर भएको र सो बात फुकुवा पनि देखिन नआएकाले उहाँले दिनु भएको म जन्म भर जागिर खान नपाउँने गरी खोसिएको होइन भन्ने जवाफ सरासर झुट्टा देखिएको छ । जा.बा.व. को ऐन, नं. ११ को दफा (३) अनुसार खडा भएको क.कि.जंगी फाँटमा रहेको बात लागी किताबमै उहाँको नाउँ प्रष्ट उल्लेख भईरहेको हुनाले जन्मभर जागिर खान नपाउने गरी बात लागी निज खोसिएको कुरा प्रमाणित भएको छ । बात लागी खोसिएको व्यहोरा जाहेर भएको क.कि. जंगी निजामती फाँटमा समेत कुनै श्रेस्ताबाट देखिंदैन । कृष्णप्रसादले आफ्नो सफाईको निमित्त २०१२।४।२३ मा तत्कालीन भ्र.नि. अफिसरबाट भएको निर्णयलाई मुख्य प्रमाण भनी पेश गर्नु भएको देखिन्छ । यसतर्फ विचार गर्दा एउटै झोरा मुद्दामा एकै मिसिलको अभियोगमा बात लागी खोसिएको मध्ये ख. धनानाथ उपर भने अदालतमा मुद्दा दायर गरेको कृष्णप्रसादको बारेमा भने क.कि. ले दिएका आलटाल र अस्पष्ट जवाफलाई नै शंका लाग्दो किसिमले मान्यता दिएर मुद्दा दायर नगर्ने गरी गरेको निर्णय मान्यता दिन सकिंदैन । प्रस्तुत मुद्दामा अन्य नेपाल कानूनका अतिरिक्त भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा १२ ले २ वर्षदेखि ६ वर्ष कैद वा ५०००। सम्म दण्ड वा दुवै सजाय हुने अवस्था छ तापनि कृष्णप्रसाद चापागाई विशेष न्या. जस्तो उच्च पदमा लामो अवधीसम्म वाहाल रही कामकाज गरी आउनु भएको हुँदा यस्तो व्यक्ति माथि ११ वर्ष अघि भर्ना गर्न र भर्ना हुन समेत नहुने किसिमको अभियोग अदालतको प्रमाणमा लैजानुभन्दा निजलाई सरकारी सेवाबाट मुक्त गरी दिन उचित देखिन आउँछ भन्ने समेत प्रस्ताव पेश हुँदा गृह मन्त्रालयको व्यहोरा श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा जाहेर हुँदा यसमा लेखिएबमोजिम श्री कृष्णप्रसाद चापागाईले जन्मभर जागिर खान नपाउने वापत आजसम्म ढाँटिने रही सरकारी नोकरीमा बहाल रहेको हुनाले भविष्यमा सरकारी नोरकीलाई अयोग्य ठहरिने गरी सरकारी सेवाबाट मुक्त गरी दिनु स्वीकृति प्रदान गरी दिनु र निजलाई अरु सजाय वापत ने.रु. १०००। मात्र जरिवाना गर्नु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भन्ने २०१८।३।२८।४ मा प्रमुख सचीवालयबाट लेखी आएको रहेछ ।

      ७.    दफा दफामा लेखिएको मेरो कानूनी तथ्यप्रति विचार गरी पाउँ भन्ने समेत कृष्णप्रसाद चापागाईको पुनरावेदन पर्न आएकोमा गृह मन्त्रालय बुझ्दा बि.पु.वी. बाट विभागीय कारवाईको जाँच बुझ समेत भई श्री ५ को सरकार छेउ राय ठहर पेश भएकोमा नियमानुसार श्री ५ महाराजाधिराजको हजुरमा जाहेर हुँदा हुकुम बक्स भई आएको निर्णयलाई श्री ५ को सरकारका नाउँमा प्रमाणित गरी निज अपीलाट कृष्णप्रसाद चापागाईलाई सूचना दिएको हो भन्ने समेत २०१८।७।२८।८ को गृह मन्त्रालयको जवाफ ।

      ८.    वर्ष १ को ने.रु.१०८००। खान्गी खाने जागिरदारले उमेर वर्ष ढाँटी जागिर खायो भन्ने अपीलपत्र समेतबाट देखिएकोले स.अ. नियमावली, २०१३ को परिच्छेद ४ दफा ३३ (क) अनुसार यो मुद्दा डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने समेत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

      ९.    अ.बं. २०२ नं. .बमोजिम छलफलको निमित्त सरकारी वकिल उपस्थित गराउनु भनी पेशीको दिन टायम तोकी गृह मन्त्रालय तथा विशेष पुलिस विभागमा १५ दिन अगावै देखि एटर्नी जनरल अफिसमा बोधार्थ दिई पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको २०२३।८।९।५ को आदेश ।

      १०.    कानूनी प्रश्न र कानूनी तथ्य एउटै होइन । कानूनी तथ्यको सिमा विस्तृत छ । कानूनी तथ्य सम्पूर्ण हो । कानूनी प्रश्न यस सम्पूर्ण अंगको एउटा प्रतिक मात्रै हो । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१ (२) मा प्रयोग भएको कानूनी तथ्य वाक्यांशले प्रस्तुत मुद्दा सम्बन्धमा पर्न आएको पुनरवेदनमा न्याय पार्नको निमित्त न्यायकर्ताले न्यायीक मन लगाई कानून बमोजिम यथार्थ निर्णय भए नभएको जाँच गर्नलाई सर्वोच्च अदालतले अधिकार पाएको देखिन आउँछ । क.कि. निजामती फाँटबाट २०१२।४।१२ मा दिएको प्रतिलिपिको सूचना नक्कलमा ना.सु. कृष्णप्रसादको किताब श्रेस्ता हेरेमा स्याङ्गजा दौडाहाको कामका म्यादी ना.सु भर्ना हुँदा बिर्ता झोरा मुद्दामा खोसिएको व्यहोरा जाहेर भई २००६ साल मार्ग २४ गते महिना १ को रु. १३३।३२ खाने ना.सु.मा श्री ३ महाराजाधिराजबाट श्री कृष्णप्रसाद चापागाई प.नं. धुनिबेसी सदर भनी किताब दर्ता भएको भनी लेखिएको देखियो । क.कि. निजामती फाँटको जवाफबाट खोसिएको व्यहोरा किताबमा जनिएको समेत देखिएको र साथै २००७ सालमा भएको सक्कल सिटरोलमा बिर्ता झोरा मुद्दा जाहेर हुँदा लालमोहर भन्दा बढी जग्गा पर्ने गरी मेठबन्दि गराएमा २०००।५।११ मा खोसिएको भन्ने लेखिएको २००६ सालको पश्चिम कि.पा.नं. १८३ मा छ भन्ने समेत जनिएकोबाट उक्त जागिरदार बहाली वर्खासीको ११ नं. को दफा (१) बमोजिम रीतपूर्वक भए गरेको देखियो । ना.सु. कृष्णप्रसाद स्याङ्गजा दौडाहाको कामका म्यादी ना.सु. मा भर्ना हुँदा बिर्ता झोरा मुद्दामा खोसिएको व्यहोरा जाहेर भई २००६ साल मार्ग २४ गते महिना एक को रु. १३३।३२ खाने ना.सु.मा श्री ३ महा राजाबाट कृष्णप्रसाद चापागाई प.१ नं.धुनिबेसी सदर भन्ने जनाउ बमोजिम किताब दर्ता भएको देखिएको र त्यसपछि २००७ साल फाल्गुण ७ गते फौज्दारी अदालतमा ना.सु.मा भर्ना हुँदा ना.सु.झपट सिं खालीमा हालको दरबन्दीबमोजिम खान्गी रु. १४००। मा रकम रु. ५५। कटाई बाँकी रु. १३४५। मा प.४ नं.दौडाहाको खारेजको अड्डा पास नभए पनि भन्ने कैफियत खण्डमा जनाई २००७ साल फाल्गुण ७ गते श्री मिनिष्टर एण्ड कम्याण्डर इन्चिफबाट र श्री ३ महाराजाधिराजबाट सदर भन्ने क.कि. दर्शन फाँटबाट भर्ना सदर भई आएको देखिएकोले भन्ने समेत देखिएको सिटरोलमा पनि सोही व्यहोरा जनिएको समेत देखिएबाट जागिरदार बाहाल बर्खासीको ११ नं. को ४ दफा बमोजिम म जाहेर भई भर्ना भएको भन्ने प्रष्ट हुन आएकोबाट कसुर लागेको ख.घनानाथ उपाध्यालये बात नफुकाई जागिर खाए भन्ने मुद्दामा भ्र.नि. विभागबाट पेश भएको टिप्पणीमा ना.सु. कृष्णप्रसादको सम्बन्धमा बात फुकेको भन्ने किताबखानाको जवाफबाट देखिएकोले उहाँको हकमा कारवाई चलाउनु पर्ने देखिएन भन्ने समेत २०१२।५।२१ मा आदेश भएको पनि देखिएको । निज कृष्णप्रसादले बात लागेको व्यहोरा ढाँटी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको भन्ने कतैबाट देखिन आएन र जुन बात लागेको हो, सो बात फुकिसकेको भन्ने समेत देखियो । अतः जन्मभर जागिर खान नपाउँने गरी बात लागेको व्यहोरा ढाँटी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको भन्ने आरोप पुनरावेदक माथि लाग्न सक्ने देखिन आएन । पुनरावेदन उपर नोकरी कायम राख्न पास नभए पनि भन्ने शब्दहरु समेत समावेश गराई नभएको हुकुम भएको छ भन्ने किर्ते सिटरोल फाराम तयार गरको भन्ने आरोप तथ्यहीन देखियो । उमेर वर्ष ढाँटी सरकार झुक्याउने प्रयत्न गरेको भन्न मिल्न आउने देखिएन । पुनरावेदक कृष्णप्रसाद उपर लगाइएको आरोप उपरोक्त उल्लेख गरे बमोजिम देखिएबाट श्री ५ को सरकारबाट २०१८।३।२८।४ मा भएको निर्णय मिलेको देखिएन भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको २०२४।३।१५।५ को फैसला ।

      ११.    सो उपर चित्त बुझेन दोहर्‍याई पाउँ भन्ने गृह पञ्चायत सचीव क्ष्ोत्रविक्रम राणाको निवेदन परेकोमा न्यायीक समितिबाट यसमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१ (२) मा कानूनी तथ्यमा सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न सक्ने भन्ने उल्लेखित वाक्यांशले कानूनी तथ्यलाई कानूनी प्रश्न मान्नु पर्छ र कानूनी तथ्य कानूनी प्रश्नमासम्म अपील लाग्ने गरी अधिकार क्षेत्र सिमित गरेको मान्नु पर्छ र सिमित अधिकार नाघी औचित्यतर्फ हेर्न बोल्न सक्ने देखिंदैन । तसर्थ, कानूनी तथ्यमा कनूनी प्रश्नसम्बन्धी कुरासम्म मात्र हेर्नु पर्नेमा अधिकार क्षेत्र नाघी औचित्यतर्फ समेत हेरी गरेको सर्वोच्च अदालतको निर्णय मिलेको देखिएन । दोहर्‍याउने आदेश बक्सनु पर्ने भनी सिफारिस गरेको श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा जाहेर हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्‍याई दिनुभन्ने हुकुम बक्सेको छ भनी मौसुफका प्रमुख सचवालयबाट लेखि आएको २०२४।१० ।२।३ को हुकुम प्रमांगी ।

            बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीबमोजिम गर्ना निमित्त नियमको रीत पुर्‍याई लगतमा दर्ता गरी मिसिल झिकाई पेशीको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कर्यालयमा दिई दुवैपक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु र त्यसको अन्तिम निर्णय भएपछि त्यसको निर्णयको २ दुई प्रतिलिपि जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचीवालय राजदरवारमा जनरलविभाग मार्फत् पठाई दिनु भन्ने २०२४।१०।३।४ को माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।

      १२.   प्रस्तुत मुद्दामा (१) कानूनी तथ्य (२) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अन्तर्गत विभागीय कारवाई गरी सजाय दिएकोमा अदालतबाट पुनरावेदन सुनी बदर गर्नेबारे मुख्यतया निर्णय गर्नु  छ ।

            २०१८।३।२८।४ मा निर्णय भएको प्रस्तावमा :

(क)   जन्मभर जागिर खान नपाउने गरी बात लागेको व्यहोरा ढाँटी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको ।

(ख)   नोकरी कायम राख्न पास नभए पनि भन्ने शब्दहरू समेत समावेश गराई नभएको हुकुम भएको छ भनी सिटरोल फाराम तयार गरे गराएको ।

(ग)   उमेर वर्ष ढाँटी सरकार झुक्याउने प्रयत्न गरेको ।

            आरोप लागी विभागीय कारवाई गर्ने गराउने निर्णय भएबमोजिम जाहेर हुँदा निम्नलिखितबमोजिम निकास भएको टिप्पणीबाट देखिएको छ ।

            गृह मन्त्रालयको प्रस्तावको व्यहोरा श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा जाहेर हुँदा यसमा लेखिएबमोजिम श्री कृष्णप्रसाद चापागाईले जन्म र जागिर खान नपाउने वापत आजसम्म ढाँटी नै रही सरकारी नोकरीमा बहाल रहेको हुनाले भविष्यमा सरकारी नोकरीलाई अयोग्य ठहरीने गरी सरकारी सेवाबाट मुक्त गरी दिनु । स्वीकृति प्रदान गरिदिनु र निजलाई अरु सजाय वापत ने.रु. १०००। मात्र जरिवाना गर्नु भन्ने हुकुम बक्सेको छ ।

      १३.   जब कुनै कुरामा पक्ष प्रतिपक्ष खडा भई विवाद उत्पन्न हुन्छ भने त्यो विवादको विषय त्यसमा वास्तविकता के हो भनी प्रश्न गरिन्छ । वास्तविकताबारे प्रश्न भएकोमा तथ्यको प्रश्न र कानूनसम्बन्धी प्रश्न उठेमा कानूनी प्रश्न हुन्छ । यसो होकी उसो हो भनी सजाय गरिन्छ । यो कारणबाट देखिन आएको यो कार्य भएको हो भनी तर्क राखिन्छ र लिखत साक्षीहरूसँग मिल्न सक्छ । त्यही तथ्य ठहरिन्छ । तथ्यमा पुर्‍याउने प्रमाण हो । साक्षी वा लिखतहरूको प्रमाणले यो हो भनिन्छ भने त्यो वास्तविकतालाई अर्को बोलीमा तथ्य भनिन्छ । केवल तथ्य पदले त्यसै त्यसै कुराको मात्र सत्यता पैलाएको हुनाले त्यसैको अनुरुप अरु पनि हुनपर्छ भनी दावा गर्न कठीन पर्छ । जब प्रमाणले जस्ताको त्यस्तै यही हो भनी देखाइन्छ, त्यस्तो तथ्यलाई कानूनले कुनै संज्ञा दिन्छ भने कानूनी तथ्य भन्नु पर्छ । कानूनसम्बन्धीको पर्यायवाची शब्द कानूनी हो । कानूनी तथ्यको अर्थको उदाहरण निमित्त भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा (२) को उपदफा (३) को खण्ड (ङ) (च) लाई हेर्न सकिन्छ । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१ को उदपफा (२) मा रहेको कानूनी तथ्यमा भन्ने पदबाट कानूनी तथ्यबारे बुझाएको देखिन्छ र नठहर्नेमा कानूनी तथ्य हुने गरी ठहराएकोलाई कानूनी तथ्यमा भन्ने पदको मतलब भित्र समाबेस हुन्छ ।

      १४.   विभागीय कारवाई गरेकोमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २५ को उपदफा (२) मा सो आदेश उपर कानूनी तथ्यमा सर्वोच्च अदालत पुनरावेदन लाग्ने लेखिएकोबाट कानूनी तथ्यभन्दा अरु कुरामा पुनरावेदन लाग्नु पर्ने होइन भन्ने सरकारी पक्षबाट बहस भएको छ । उक्त ऐनले पाएको अधिकार भन्दाबाहेकको आधारमा पक्षको पुनरावेदन लाग्ने हुनाले सर्वोच्च अदालतको त्यस विषय अधिकार के हुन्छ भनी चर्चा गर्नु आवश्यक देखिंदैन । न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा (११) मा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार शर्तबन्देज बमोजिम हुने भन्ने लेखिएको छ । निजामती सेवा ऐन, नियमले सजाय दिई सेवाबाट हटाइएकोमा न्यायपालीकाबाट बेरीतमा नालेस हेरी इन्साफ गर्ने व्यवस्था भएकोले विभागीय कारवाई गर्दा निजामती सेवा ऐन, नियमावलीकै विधि अपनाई सजाय गरेकैमा औचित्यतर्फ हेर्न हुन्छकी हुँदैन भन्ने प्रश्नलाई निजामती सेवा ऐन नियमावली अन्तर्गतको आचरणमा सजाय दिएको नभई भ्र.नि.ऐन, अन्तर्गतको कसुरलाई पहिले विभागीय सजाय दिई पछि विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने व्यवस्था कानूनमा हुनाले पछि पर्न जाने मुद्दामा ठहरिन सक्ने तथ्यको सिलसिलमा मुद्दा चल्ने हुनाले कानूनी तथ्यकोमा पुनरावेदन सुनी अदालतबाट निर्णय गराउने मौका पक्षलाई दिएको देखिन्छ ।

      १५.   (क) जन्म भर जागिर खान नपाउने गरी बात लागेको व्यहोरा ढाँटी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको भन्ने हकमा कृष्णप्रसाद समेतलाई जागिर खोसी जन्मभर जागिर नदिनु भन्ने २०००।५।११।६ मा खड्गनिशाना तोक भएको रहेछ । क.की. निजामती फाँटले दिएको जवाफमा बिर्ता झोराको मुद्दा जाहेर हुँदा लालमोहर भन्दा बढी जग्गा पर्ने गरी मेठबन्दी गराएमा खोसिएको भनी किताबमा जनाएको भन्ने लेखिएको छ । घनानाथ विरुद्ध चलेको कारवाईमा ना.सु. कृष्णप्रसादको हकमा खोसिएको व्यहोरा जाहेर भई हुकुमबाट ना.सु.मा भर्ना सदर मिलेको भनी क.की. जंगी र निजामती फाँटबाट जवाफ दिएकोले निजको हकमा कारवाई चलाउन नपर्ने भएको भ्र.नि. विभागको टिप्पणी २०१२।४।२१।६ मा सदर भएको रहेछ । तत्काल प्रचलित जागिरदार बहाली बर्खासीको ११ नं.४ दफामा जन्मभर जागिर खान नपाउने गरी बात लागेकोलाई प्राइमिनिष्टरको हुकुम बिना भर्ना गर्नु हुँदैन भन्ने लेखिएकोमा निज कृष्णप्रसाद बिर्ता झोरा मुद्दामा खोसिएको व्यहोरा जाहेर भई २००६ साल मार्ग २४ गते म्याद ना.सु.मा तत्कालीन प्राइमिनिष्टरबाट भर्ना भएको व्यहोरा क.की. निजामती फाँटको पत्रबाट देखिएको छ । पुनः नाकरीमा प्रवेश गर्नलाई कृष्णप्रसादले कुनै व्यहोराको दर्खास्त गरेको र यो व्यहोरा ढाँटेको हो भन्ने देखिन आउँदैन । कृष्णप्रसादलाई ख.नी. बमोजिम झिकिएको भनी आरोपपत्र पठाएकोमा होइन भनी प्रष्टै इन्कार गरेको गल्ती भए पनि मिसिल रोहबाट जागिर खोसिएको व्यहोरा बताउनु परेकोमा नबताई कृष्णप्रसादले जागिर पाएको देखिन नआएकोले भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा (१२) बमोजिम कसुर निजले गरेको भनी न्यायीक दृष्टिमा रहन सकेन ।

      १६.    (ख)   नोकरी कायम राख्न पास नभए पनि भन्ने शब्दहरू समेत समावेश गराउन नभएको हुकुम भएको छ भन्ने सिटरोल फाराम तयार गरे गराए भन्ने हकमा सिटरोल फाराममा दोष लगाएको व्यहोरा निजले नभई अड्डामै रही भर्नेमा निजको हात ठहराउनु उचित हुने प्रमाण उपलब्ध नभएकोले भ्र.नि.ऐन, को कसुर निजले गरेको प्रमाणित हुँदैन ।

      १७.   (ग)   सिटरोल र प्रवेशिका परीक्षाको प्रमाणपत्रको भन्दा नोकरीको बयानमा उमेर घटाएको २०११ सालको पजनी कागजमा आफ्नो वास्तविक उमेरबाट ३ वर्ष घटाई लेखेको भन्नेबारे नोकरीको बयान वा तथाकथित पजनी कागजमा लेखेको उमेरले नोकरीमा रहने अवधी कायम नहुनेमा पनि उमेरबाट अवकास प्राप्त हुनेमा असर पारी बढी उमेरसम्म सेवामै रही वेतन लिएको वा त्यस्तो उमेर फरक पारेको वा नाबालकले समर्थ भएको पनि नोकरी पाएको भन्ने समेत व्यहोरा नदेखिएकोले भ्र.नि.ऐन, अन्तर्गत कसुर ठहराउन मिलेन ।

      १८.   विभागीय कारवाई गरी सजाय दिने निजामती सेवा ऐन, अन्तर्गत निजामती सेवा नियमावली, १४ को परिच्छेद १० को नियम १ हो, उक्त ऐन, नियममा जरिवानाको सजाय तोक्ने व्यवस्था नभएकोले र त्यस्तो सजाय हुन सक्ने किसिमको व्यहोरा लेखिएको पनि नदेखिएकोले कार्यकरिणी तहबाट नठहरिने कानूनी तथ्य समिश्रणमा भएको त्यस्तो जरिवानाको सजाय नमिल्ने देखिएकोले सजाय नलाग्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको राय मनासिव छ ।

      १९.    जन्मभर जागिर खान नदिनु भन्ने ठहर भएको तथ्य खडगनिशाना तोकबाट प्रमाणित भएको छ । त्यसपछि २००६।८।२४ मा स्याङ्गजा दौडाहको ना.सु.मा पुनः भर्ना हुँदा बिर्ता झोरा मुद्दामा खोसिएको व्यहोरा जाहेर भई तत्कालिन प्राईमिनिष्टरबाट भर्ना सदर भएको वास्तविकता क.की. निजामती फाँटको पत्रबाट देखिन्छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म निजलाई कायम गर्ने व्यहोराको गृह मन्त्रालयको सूचना २०१६।६।१२ मा खण्ड (९) संख्या २४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिएकोले श्री कृष्णप्रसादजीको सेवाबारे अदालतबाट केही भनी रहनु परेन । यो फैसला भएको व्यहोरा कानून तथा न्याय मन्त्रालयलाई र निजामती किताबखाना समेतलाई लेखिपठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२५ साल आषाढ १ गते रोज ६ शुभम् ।