निर्णय नं. ६०५२ - परमादेश
निर्णय नं. ६०५२ २०५२, ने.का.प. अङ्क ८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
सम्वत् २०५० सालको रि.नं. ३२७१
आदेश मिति : २०५२।८।२९।६
विषय : परमादेश ।
निवेदक : दार्चुला जिल्ला लाली गा.वि.स. वडा नं. ७ विटोरा बस्ने भु.पु.प्र.ह. हरिसिं धामी
विरुद्ध
विपक्षी : प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल
क्षेत्रीय प्रहरी इकार्इ कार्यालय धनगढी
ऐ का.का.वा. प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक टिकाराम सुवेदी
सुदूर पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, दिपायल
ऐ का. प्रहरी नायव महानिरिक्षक, द्वारिका बहादुर श्रेष्ठ
§ पुनरावेदन निर्णयको जानकारी पाउनु भन्दा अगावै आफूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री छेउ समेतमा दिएको निवेदनलाई आधार बनाई विलम्ब भएको छैन भन्नु उचित नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १०)
§ उचित न्यायिक निकाय भन्दा अन्यत्र निवेदन दिई कारवाई चलाइएको कारणले विलम्ब क्षम्य हुन सक्दैन । त्यस्तो ढिलाई मुनासिब मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
§ आफ्नो हक हनन भएको छ भने निवेदक आफ्नो हक प्रति सजग रहनु पर्छ र समयमा नै उचित निकायमा आउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
रिट निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझा
प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
अवलम्बित नजीर : x
आदेश
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–
२. निवेदक मिति २०४८।४।१ मा कैलाली कारागार सुरक्षागार्डमा सरुवा हुनु अघि क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र दिपायलमा २०४१ साल देखि प्रहरी जवान पदमा र २०४७ सालमा बढुवा पाई सोही कार्यालयमा प्रहरी हवल्दार पदमा कायम गर्दै आएको प्रहरी कर्मचारी हुँ । २०४८ साल असार महिनामा क्षे.पै.का. दिपायलका संचार दरबन्दीका प्र.नि. दानसिं बढा एक मजदुरको डेरामा गई जाँड, रक्सी खाई पैसा नतिरी हो हल्ला कुटपिट गरी डर धाक धम्की देखाएको समेतबाट सेती अञ्चल प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षक गयाप्रसाद साहु घटनाको छानबिनको लागि खटिई आएपछि घटनाको प्रसंग अन्त्य गरियो । उक्त घटनाको लगत्तै पछि घटनामा लान्छना लगाई निज गयाप्रसाद साहुले म समेतलाई क्षे.पै.का. बाट सिफारिश सहित दरबन्दी समेत उल्लेख गरी प्र.प्र.का. मा पत्र पठाई कैलाली कारागार गार्डमा सरुवा गरी अन्याय गरे र झुठ्ठा आरोप लगाई बेपायक ठाउँमा सरुवा गरेको हुनाले अन्यायी माथि कारबाही गरी मेरो सरुवा समेत गरी पाउँ भनी माननीय गृह मन्त्री समक्ष मिति २०४८।१०।२२ मा निवेदन दिएँ । उक्त निवेदन तहगत रुपमा सर्दै क्षे.प्र.इ.का. धनगढीमा पुग्यो । गृह मन्त्री समक्ष दिएको निवेदन र क्षे.प्र.इ.का.ले सोधेको प्रश्नहरुको जवाफ स्वरुप मिति २०४९।१।१२ मा दिएको प्रतिवेदनमा क्षे.प्र.ई.का. का अधिकृतहरु नातावाद, कृपावाद, गर्दछन् । घुस दिनेलाई रोजेको ठाउँमा सरुवा गर्ने, बढुवा गर्नुको साथै घुस नदिने र मन नपरेको न्यूनस्तरका कर्मचारीलाई जथाभावी वेपायक पर्ने ठाउँमा सरुवा गर्ने गर्दछन् । मैले गयाप्रसाद साहुले प्र.ह. प्रेमबहादुर कुँवरको बढुवाको लागि रु. १०,०००।– घुस खाएको कुरा आफैंले देखेको भनी प्रहरी जवान शंकरबहादुर कुँवरले भनेका हुन भनी उल्लेख गरेका थिए । कारवाही कै प्रसंगमा घुस दिएको देखेको छु भनेका हुन भनी मैले उल्लेख गरेको शंकरबहादुर कुँवर समेतले झुठ्ठो लान्छना लगाएको भनी गरेको कागजको हवाला दिँदै म उपर प्रहरी नियमावली, २०३३ परिच्छेद ९ को नियम ९.५ को देहाय (ग) र (ज) को कसूरमा सो नियमावलीको नियम ९.१ को देहाय (च) बमोजिम किन कारबाही नगर्ने भनी मिति २०४९।२।३० मा स्पष्टीकरण सोधियो । उक्त स्पष्टीकरणको उत्तर स्वरुप शंकरबहादुर कुँवरले घुस खाएको भनेको हो, मेरो कसैलाई फसाउने र झुठ्ठा लान्छना लगाउने नियत थिएन भनी लिखित रुपमा डेपुटी अपिसरलाई पेश गरे । सो उत्तरको का.वा.व.उ. ज्यूबाट तथानाम गाली गरी धम्की दिई उक्त लिखित च्याति मेरै मुखबाट बोल्न बाध्य पारी मलाई नै दोषी ठहराउने चाल चले । स्पष्टीकरण बमोजिम उल्लेखित व्यक्तिहरुलाई कारबाही हुनु पर्नेमा सो नगरी उल्टै म उपर क्षे.प्र.का. दिपायलको मिति २०४९।२।५ को पत्रको आधारमा क्षे.प्र.ई.का धनगढीले भविष्यमा सरकारी कामकाजको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्यो । पछि म्यादभित्रै क्षे.प्र.का. दिपायलमा पुनरावेदन दिएकोमा शुरु तहको निर्णय सदर गरी मिति २०४९।७।१६ मा फैसला गर्यो । यो पुनरावेदन फैसला हुनु अघि प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रधान मन्त्री समक्ष समेत मेरो विरुद्धको निर्णय बदर गरी पुनर्बहालीको लागि निवेदन दिएकोमा सो मा आलटाल भएकोले यो रिट गरेको छु । विपक्षीहरुले गरेको गैर कानुनी निर्णयबाट मेरो आयश्रोत नभएको र एक न्यूनतल्लो दर्जाको प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाइएकोबाट एक असहाय भएको छु । उक्त निर्णय प्रहरी ऐनद्वारा गरिएको संरक्षण तथा प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ८ र ९ उल्लंघन गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) र १७(२) ले प्रदान गरेको संवैधानिक अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात पुगेको छ । विपक्षी क्षे.प्र.इ.का. र क्षे.प्र.का. ले गरेको गैरकानुनी निर्णय बदर गरी मलाई साविककै पदमा पदस्थापना गरी गैरकानुनी निष्काशनको अवधि भएको पुरा तलब भत्ता दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
३. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको मिति २०५०।१२।१४ को आदेश ।
४. प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०३३ बमोजिम गठित विशेष अदालतले आफूलाई भएको अधिकार बमोजिम न्यायिक छानविनको अन्य निकायले उक्त निर्णयलाई बदल्न, तथा परिवर्तन गर्न सक्ने कुनै कानुनी आधार नै रहँदैन र छैन पनि । यस्तो अवस्थामा गठित विशेष अदालतबाट भएको न्यायिक निर्णय विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालय वा गृह मन्त्रालय वा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कानुनी उपचार हुन सक्ने अवस्था स्पष्ट तथा कानुनमा नरहे नभएको अवस्थामा पिडित भनिएका निवेदकले अन्यत्र अल्झी रहनु पर्ने कुनै कारण नै छैन । निवेदकलाई भएको कारबाहीमा के कसरी सरासर कानुनी त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको छ सो सम्बन्धमा निवेदक स्वयं मौन छन् । प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.५ देहाय (ग) र (ज) को अभियोग कानुन संगत छ छैन भन्ने सम्बन्धमा उक्त अभियोग लाग्ने हो होइन भन्ने कुनै आधार समेत निजले लिन सकेका छैनन् । प्रहरी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकले आफूले काम गरी राखेको अवस्थामा आफू भन्दा माथिल्लो दर्जाको अफिसरलाई झुठ्ठा लान्छना लगाई सेवाको नै बदनाम गराउने, सो सेवा प्रति घृणा उत्पन्न गराउने कामलाई अनुशासित भएर गरेको हो भनी भन्न मिल्दैन । निवेदकले आफ्नो पदीय आचरणको बारम्बार उल्लंघन गरेको स्पष्ट भएको व्यहोरा रिटनिवेदनमा स्वीकारेका छन् । प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ८(१२), ३(१३) को पालना नगरेको प्रष्ट भएकोले निर्णय कानुन संगत नै भएको छ । संविधानको धारा ११(१), १२(२)(ङ) र १७(१) र प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ८ र ९ व्यवस्थित हकाधिकारको कुनै उल्लंघन भएको छैन, निज उपर कानुन संगत भए गरेको कारवाही न्याय संगत नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने सुदूर पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको लिखितजवाफ ।
५. प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.९ को देहाय (५) तथा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९.२ को देहाय (५) मा समेत पुनरावेदन तहबाट भएको निर्णय अन्तिम हुन्छ । दोश्रो पुनरावेदनको व्यवस्था भएको छैन । यसरी पुनरावेदन तहबाट भएको, निर्णय अन्तिम हुन्छ भन्ने व्यहोरा निवेदकलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि पुनरावेदन तहबाट भएको मिति २०४९।७।१६ को निर्णय प्राप्त गरी सकेपछि मनासिब माफिकको समयभित्र कानुनी प्रकृया तर्फ जानु पर्नेमा अनावश्यक आलटाल गरी करीब दुईवर्ष पछि मात्र रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदा निजको माग अनुसार आदेश जारी नभई विलम्बको सिद्धान्त अनुसार रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखितजवाफ ।
६. मिति २०४९।२।३२ को स्पष्टीकरण समेतबाट आफ्नो पदीय आचरणको बारम्वार उल्लंघन गरेको स्पष्ट भएको व्यहोरा रिट निवेदकले निवेदनमा नै स्वीकारेका छन् । निवेदकलाई सुधारको मौका दिइएको र निजले गरेको कृयाकलाप स्पष्ट रुपमा प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ८(१२), ३(१३) को पालना नगरेको स्पष्टै भएको र सो सम्बन्धमा सोही नियमको ९.५(ग) र (ज) को दायित्व निवेदकले व्यहोर्नु पर्ने नै भएकोले सोही नियमको ९.१ को (च) बमोजिम भए गरेको निर्णय कानुन संगत नै भएको प्रहरी ऐन, २०१२ र नियमावली २०३३ बमोजिम गठित विशेष अदालतले आफूलाई भएको अधिकार बमोजिम न्यायिक छानबिन निर्णय गरी सकेपछि अन्य निकायले उक्त निर्णयलाई बदल्न तथा परिवर्तन गर्न सक्ने कुनै कानुनी आधार नै रहँदैन । रिट निवेदकले गरेको पुनरावेदनको निर्णय मिति २०४९।७।२६ मा प्राप्त गरी सकेपछि सो निर्णयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा सम्बन्धित ठाउँ सम्मानीत अदालतमा नै जानु पर्ने कानुनी सिद्धान्त हुँदा हुँदै अन्यत्र रहे बसेको मौखिक आश्वासन पाएको भनी उल्लेख गर्दैमा समयमा आएको भन्न मिल्दैन । विलम्ब गरी १६ महिनापछि दायर गरेको साथै उक्त निर्णयबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा प्रहरी नियमावलीले व्यवस्थित हकाधिकारको कुनै उल्लंघन भएको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत सुदूर पश्चिम क्षेत्रीय इकाई कार्यालय धनगढीको लिखितजवाफ ।
७. विपक्षी मध्येका क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय धनगढीका का.वा. प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक टीकाराम सुवेदी श्री ५ को सरकारको २०४९।११।१५ को निर्णयले सेवाबाट अवकाश भएको भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको २०५१।११।३० को पत्रसाथ निजको नामको म्याद सूचना फिर्ता भई आएको तथा सुदूर पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय दिपायलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक द्वारिकाबहादुर श्रेष्ठको म्याद २०५१।२।१० मा तामेली भै लिखितजवाफ पेश नगरी गुजारेको रहेछ।
८. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन समेत अध्ययन गरी रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझाले मेरो पक्षलाई आचरण सम्बन्धी नियम पालन नगरेको भन्ने आरोप छ, र प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.५ को खण्ड (ग) र (ज) मा क्रमशः बराबर अनुसाशन हिनताको काम गरेमा र आचरण सम्बन्धी नियमहरु बराबर उल्लंघन गरेमा भन्ने वाक्यांश भएबाट कारबाही गर्नु पर्दा दुई वा सो भन्दा बढी पटक अनुशासन वा आचरण विपरीत कार्य गरेको हुनु पर्छ, आचरण उल्लंघन गरेको देखिन्न, कानुनको त्रुटि भएकोमा विलम्बको सिद्धान्त लागू हुँदैन । तसर्थ रिटनिवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्छ भन्ने समेतको र विपक्ष प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले आचरण विरुद्धमा विपक्षीलाई गरेको कारवाहीमा कुनै कानुनी त्रुटि छैन, पुनरावेदनको निर्णयको जानकारी पाएपछिमौकैमा सम्बन्धित ठाउँमा कारवाही चलाएको छैन, सो निर्णय अन्तिम भएको छ, न्यायिक निकाय भन्दा अन्यत्र कारबाही चलाउँदैमा उपचार पाउन सक्दैन, २०४९।७।२६ मा पुनरावेदन निर्णयको जानकारी पाएपछि २०५०।११।२३ मा प्रस्तुत रिट परेको हुँदा विलम्बको आधारबाट रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको गर्नु भएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएकोले रिटनिवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भनी निर्णय दिनु परेको छ ।
९. मिति २०४८ साल आषाढमा प्र.नि. दान सिं बुढा समेतले मजदुरको डेरामा गई रक्सी खाई पैसा नतिरी हो हल्ला कुटपिट गरी डर धाक, धम्की देखाए सम्बन्धमा एस.पी. गयाप्रसाद साहु घटनाको छानविनको लागि खटिई प्रहरी कर्मचारी निर्दोष भएको ठहराई घटनाको अन्त्य भएकोमा त्यससँग कुनै पनि रुपमा संलग्न नरहेको म निवेदकलाई घटनामा संलग्न रहेको झुठ्ठा लान्छाना लगाई वेपायक पर्ने कैलाली कारागारमा सरुवा गरेकोले अन्यायी माथि कारवाही गरी मेरो सरुवा गरी पाउँ भनी गृह मन्त्री समक्ष दिएको निवेदन र क्षे.प्र.ई.का.ले सोधेको प्रश्नको जवाफ स्वरुप क्षे.प्र.इ.का.मा अधिकृतहरु नाताबाट, कृपावाद, घुसखाई सरुवा, बढुवा समेत गर्ने गर्छन, घुस दिन नसकेकोले सरुवा गरियो आदि भनी उल्लेख गरेको सो समेतको विषयलाई लिएर कारबाही चलाई प्रहरी नियमावली, २०३३ बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय क्षे.प्र.इ.का धनगढीले गरी क्षे.प्र.का. दिपायलमा पुनरावेदन गरेकोमा शुरु तहको निर्णय सदर गरी २०४९।७।१६ मा भएको निर्णयको २०४९।७।२६ मा जानकारी पाउनु अघि त्यस्तो निर्णय बदर गरी पाउँ भनी प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रधानमन्त्री समक्ष समेत निवेदन दिएकोमा आलटाल मात्र गरेकोले रिट गर्न आएको छु, मलाई सेवाबाट हटाउने गरेको निर्णय बदर गरी माग गरेको ठाउँको दरबन्दी तोक्न लगाई तलब भत्ता दिनु भन्ने समेतको परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन माग दावी भएको र रिट निवदेकले आफ्नो पदीय आचरण बारम्बार उल्लंघन गरेको रिट निवेदकले नै निवेदनमा नै उल्लेख गरेकोबाट स्पष्ट भएको र विशेष अदालतबाट भएको न्यायिक निर्णय उपरको पुनरावेदन निर्णय अन्तिम भएपछि मनासिब माफिकको समयभित्र कानुनी प्रकृया तर्फ नलागी अन्यत्र निकायमा कारबाही चलाई विलम्ब गरी रिटमा प्रवेश गरेकोले खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेतको लिखितजवाफ देखिन आयो ।
१०. यसमा तत्कालिन प्रहरी नियमावली (संशोधन सहित) २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.५ खण्ड (ग) र (ज) को अभियोग लगाई ऐ.नियमको ९.१ (च) बमोजिम भविष्यमा सरकारी कामको लागि अयोग्य नठहरिने गरी निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिइएकोमा त्यस निर्णय उपर निवेदकको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय दिपायलमा पुनरावेदन परेकोमा शुरुतहको निर्णय सदर गरी मिति २०४९।७।१६ मा फैसला भएको र त्यस्तो फैसलाको जानकारी मिति २०४९।७।२६ मा पाएको कुरा स्वयं रिट निवेदकले आफ्नो रिटनिवेदनमा स्वीकार गरेकोमा विवाद देखिन्न । उक्त पुनरावेदन निर्णय हुनु अगावै मिति २०४९।६।१५ मा प्रहरी प्रधान कार्यालय कर्मचारी प्रशासन शाखामा गैर कानुनी कारवाही गरी मलाई सेवाबाट हटाइएको निर्णय बदर गरी पुनर्बहाली गरी पाउन निवेदन दिएको थिएँ र मिति २०४९।७।१४ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री छेउ सोही विषयमा निवेदन गरेको र उक्त निवेदन बमोजिम कारबाही भए नभएको बुझ्दै रहे । कारबाही नगरी आलटाल गरेकोले विलम्बको सिद्धान्तलाई ध्यान दिने हो भने मलाई घोर अन्याय पर्ने हुँदा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुने स्थिति छैन भन्ने निवेदकको भनाई र निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको पनि सो अनुरुपकै उपर्युक्त बहस भएकोमा मिति २०४९।७।२६ मा पुनरावेदन निर्णयको सूचना पाएपछि निवेदक आफ्नो हक प्रचलन गराउन यस अदालतमा तत्काल नआई मिति२०५०।११।२३ मा मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन लिएर प्रवेश गरेको देखिन्छ । पुनरावेदन निर्णयको जानकारी पाउनु भन्दा अगावै आफूले सममाननीय प्रधानमन्त्री छेउ समेतमा दिएको निवेदनलाई आधार बनाई विलम्ब भएको छैन भन्नु उचित देखिन्न । उचित न्यायिक निकाय भन्दा अन्यत्र निवेदन दिई कारबाही चलाइएको कारणले विलम्ब क्षम्य हुन सक्दैन । त्यस्तो ढिलाई मुनासिब मान्न मिल्दैन । आफ्नो हक हनन भएको छ भने निवेदक आफ्नो हक प्रति सजग रहनु पर्छ र समयमा नै उचित निकायमा आउनु पर्छ । निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको ने.का.प. २०३१, फुलबेञ्च नि.नं. ८७३ पृष्ठ ३८३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत रिटमा लाग्ने अवस्थाको देखिन्न । मिति २०४९।७।२६ मा पुनरावेदन निर्णयको सूचना पाएपछि तत्काल नआई अनुचित विलम्ब गरी मिति २०५०।११।२३ मा मात्र प्रस्तुत रिटनिवेदन लिएर यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.उदयराज उपाध्याय
इति सम्वत् २०५२ साल मार्ग २९ गते रोज ६ शुभम् ।