निर्णय नं. ४७३६ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरि पाउँ भन्ने
निर्णय नं. ४७३६ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ५
विशेष इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
सम्वत २०४७ सालको रि.नं. १२९७
आदेश मिति: २०५०।४।७।५
निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. १० कोटेश्वर घर भई त्रि.वि.वि. महेन्द्ररत्न क्याम्पसका उपप्राध्यापक श्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे ।
विरुद्ध
विपक्षी : विधायिकी अधिकार प्राप्त श्री ५ को सरकार म.प.स. सिंहदरबार ।
: निर्वाचन आयोग बहादुर भवन, कान्तिपथ ।
विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरि पाउँ भन्ने ।
(१) संविधानको धारा ४७ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) ले “लाभको पद” धारण गर्ने व्यक्तिलाई संसदको सदस्य हुन अयोग्य घोषित गर्नुका साथै “लाभको पद” धारण गर्ने भनिएका व्यक्ति कस्ता व्यक्ति हुन भन्ने कुराको स्पष्टिकरण पनि गरेको छ । सो अनुसार राजकीय कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा प्राप्त हुने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति “लाभको पद” धारण गर्ने व्यक्ति मानिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । संविधानमा यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने खास प्रयोजन हुन्छ । पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी सरकारी सेवामा बहाल रहेका व्यक्तिहरु (राजनैतिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिहरु वाहेक) को पदीय कर्तव्यसँग संसदीय कर्तव्यको तालमेल नबस्ने वा सामन्जस्य नरहने संभावना धेरै हुन्छ । संसदीय कर्तव्यले त्यस्तो पदसँग गाँसिएको पदीय कर्तव्यको पालनमा र पदीय कर्तव्यले संसदीय कर्तव्यको पालनमा बाधा व्यवधान उत्पन्न गर्न सक्छ । पदीय कर्तव्यले सम्बन्धित संस्थाप्रति निष्ठा, बफादारी र अनुशासित व्यवहारको अपेक्षा र माग गर्दछ । संसदीय कर्तव्यको पालनमा संस्थाको कार्य पद्धति अथवा नीतिको खुला आलोचना र विरोध गर्नु पर्ने आवश्यकता पर्न सक्तछ । आर्थिक लाभको कारणले प्रभाव वा दवावमा पर्न सक्ने अवस्थाको व्यक्ति अथवा सरकारी कर्मचारीबाट संसदीय कर्तव्यको राम्रो निर्वाह हुन सक्तैन । साथै व्यवहारिक राजनीतिबाट अलग रहेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यको निर्वाह गर्नु पर्ने संवैधानिक पदाधिकारीहरु पनि संसदको सदस्य हुनु बान्छनीय हुँदैन । अन्यथा उत्तरदायी सरकार स्तवन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग इत्यादिन कुराको संवैधानिक अवधारणा नै भष्मीभूत हुन्छ । यिनै कुराहरुलाई दृष्टिगत गरेर संविधानले राजकीय कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पद (राजनैतिक पद बाहेक) मा बहाल रहेका व्यक्तिहरुलाई संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न अयोग्य घोषित गरेको हो ।
(प्र.नं. १४)
(२) संसदको सदस्यताको लागि योग्यता निर्धारित गर्ने संविधानको धारा ४७ स्वयमा पूर्ण छैन । उक्त धारा ४७ को उपधारा (१) ले संसदको सदस्यताको लागि योग्यता तोक्दा केही कुराहरु जस्तै नेपालको नागरिक हुनु पर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यताको लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाको सदस्यताको लागि पैतिस वर्षको उमेर पुरा गरेको हुनु पर्ने, कुनै लाभको पद धारण नगरेको हुनुपर्ने, इत्यादी स्वयं व्यवस्थित गरी त्यस सम्बन्धमा उपर्युक्त र आवश्यक देखिएका अन्य व्यवस्था र बन्देजहरु विधायिकाले कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्न सक्ने गरी विधायिकाको विवेक र तजवीजमा छोडेको देखिन्छ । उक्त उपधारा (१) को खण्ड (ग) मा “कुनै कानुनले अयोग्य हुनु हुँदैन” भन्ने सम्म व्यवस्था भै त्यस्तो कानुनद्वारा तोकिन सक्ने योग्यता वा अयोग्यताको प्रकृति वा सीमा निर्धारित नगरिएकोले मनासिव र आवश्यक सम्झेको बन्देज लगाउन विधायिका स्वतन्त्र देखिन्छ । यस सम्बन्धमा विधायिका उपर एउटै मात्र अंकुश के रहन्छ भने विधायिकाद्वारा बनाइने कानून संवैधानिक व्यवस्थाको विपरित हुनु हुँदैन । संसदको सदस्यताको लागि कानुनद्वारा अयोग्यता तोक्न संविधानले विधायिकालाई प्रदान गरेको अख्तियारको प्रयोग गरी विधायिकाले संवैधानिक व्यवस्थाकै प्रतिकुल कानुन बनाउन मिल्दैन । यस्तो कार्य विधायिकाको सामर्थ (Legislative Competence) भन्दा बाहिर भै असंवैधानिक र अमान्य हुने ।
(प्र.नं. १६)
(३) प्रत्यायोजित अधिकार (Delegated authority) अन्तर्गत गरिने कुनै पनि कार्यले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारीको अख्तियार वा कार्यलाई कुण्ठित गर्न नसक्ने ।
(प्र.नं. १६)
(४) कुनै कुरालाई सकारात्मक रुपमा व्यक्त गर्नु र त्यस सम्बन्धमा केही नभनेर चुप लाग्नु एउटै कुरा होइन ।
(प्र.नं. १७)
(५) संविधान मौन रहेको कुरामा संविधानको अनुमति दिए अनुसार ऐनले कुनै थप व्यवस्था गर्यो वा अथवा बन्देज लगायो भन्दैमा त्यसलाई अभासी भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १७)
(६) संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकुल कुनै कानुन बन्न सक्तैन, बनेको छ भने पनि त्यो अमान्य हुन्छ । तर कुनै कानुनलाई असंवैधानिकताको आधारमा अमान्य घोषित गर्नु भन्दा पहिले त्यो कानुन वस्तुतः संविधान प्रतिकुल छ वा छैन भनेर गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु आवश्यक हुन्छ । केवल बान्छनीयता वा उपयुक्तता सम्बन्धी निजी धारणाको आधारमा त्यसलाई संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १७)
(७) संविधानले किटानीसाथ कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुराको लागि योग्य वा समर्थ घोषित गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुनसुकै किसिमबाट होस् कानुनले अयोग्य घोषित गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १८)
(८) संविधानले कुनै कुरामा कुनै निषेधात्मक बन्देज लगाएको छ भने त्यो बन्देजलाई कानूनले फुकाउन सक्दैन त्यो बन्देज भित्र रहेरै विधायिकाले कानून बनाउनु पर्छ ।
(प्र.नं. १८)
(९) संविधानले “लाभको पद” धारण गर्ने व्यक्तिलाई संसदको सदस्य हुन अयोग्य बनाएको छ । त्यो संवैधानिक बन्देजलाई नाघेर कानुनद्वारा त्यस्तो व्यक्तिमा योग्यताको सृष्टि गर्न मिल्दैन, गरेमा त्यो कानुन असंवैधानिक हुन्छ । तर यदि संविधानले निषेध गरेको कुरालाई कानुनको फुकाएको छैन अथवा संविधानले किटानीसाथ अनुमति वा छुट दिएको कुरालाई कानुनले सीमित गरेको, साँघुर्याएको अथवा बन्देज लगाएक छैन भने त्यो कानुनलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १८)
(१०) थप वा अतिरिक्त व्यवस्था भन्नु र असंगत व्यवस्था भन्नु एउटै कुरा होइन ।
(प्र.नं. १९)
(११) संविधानले अनुमति दिए अनुसार कानुनले श्री ५ को सरकारको नियन्त्रण वा स्वामित्वमा रहेको वा श्री ५ को सरकारबाट अनुदान पाएको संस्थाका बहालवाला कर्मचारीहरुलाई अयोग्यताको बन्देज लगाउने थप व्यवस्था गर्दैमा त्यसलाई संविधान प्रतिकुल भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १९)
(१२) संविधानले कोरेको सीमारेखा भित्र रहेर कुनै नीति वा सिद्धान्त बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वित गर्न कानुन जारी गर्ने कार्य विधायिकाको तजविजी क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने ।
(प्र.नं २०)
(१३) संविधानका अक्षरहरु अथवा संविधानको भावनाको विपरित नदेखिएसम्म कानुन बनाएर विधायिकाले अवलम्बन गरेको नीतिमा अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन ।
(प्र.नं २०)
(१४) सरकारी नियन्त्रण वा स्वामित्वमा रहेको वा सरकारी अनुदानबाट संचालित भएको संस्थाका बहालवाला कर्मचारीहरुलाई चुनावी राजनीतिबाट अलग राखी आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन गराउन खोज्ने विधायिकी नीतिलाई अनुचित वा अवाँछनीय भन्न सकिन्न । खासगरी सरकारी अनुदानबाट संचालित हुने शिक्षण संस्थाका प्राध्यापक र शिक्षकहरुको सम्बन्धमा यो कुरा अझ विचारणीय हुन्छ । शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षक र प्राध्यापकहरु चुनावी राजनीतिमा सक्रिय रुपमा लागि रहने हो भने अध्ययन र अध्यापनको कार्यमा निश्चय नै प्रतिकुल प्रभाव पर्छ । निर्वाचनको समयमा प्रचार र निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यमा सक्रिय रहनुपर्ने र निर्वाचित भएपछि सम्बन्धित निवार्चन क्षेत्रको प्रतिनिधिको रुपमा प्रतिनिधि सभाको बैठकहरुमा सक्रिय रुपमा भाग लिनुका अतिरिक्त आफ्नो क्षेत्रको सेवामा संलग्न रहनुपर्ने हुनाले शिक्षक वा प्राध्यापकको रुपमा निजले आफ्नो पदीय कर्तव्यसँग न्याय गर्न संभव हुँदैन । यसबाट संस्थाले प्राप्त गर्ने सरकारी अनुदानको अपव्यय हुने मात्र होइन, अधुरो वा अपर्याप्त अध्यापनको कारणले शिक्षक संस्थाहरु र पुरै समाज नै पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुन जाने संभावना हुन्छ । तसर्थ विवादास्पद कानुनलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिन्न । यस स्थितिमा निवेदकको माग बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) लाई असंवैधानिक र अमान्य घोषित गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं. २०)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी
: विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधीवक्ता श्री मोतिकाजी स्थापित
: विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
आदेश
प्र.न्या. विश्वनाथ उपाध्याय
१. यो निवेदन पत्र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ (यस आदेशमा यस पछि (संविधान भनिएको) को धारा ८८ को उपधारा (१) र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४ को उप नियम (१) को खण्ड (ग) अन्तर्गत यस इजलास समक्ष पेश भएको रहेछ । यसमा निवेदकको निवेदन जिकिर यस प्रकार छ ।
२. देशमा लामो अन्तरालपछि जन आन्दोलनद्वारा निरंकुश निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाको पतन पछि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था लागू भै सोही अनुरुप नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भयो । सो संविधानको धारा ४७ ले संसद सदस्यको लागि (क) नेपालको नागरिक हुनु पर्ने (ख) प्रतिनिधि सभाको लागि २५ वर्ष र राष्ट्रियसभाको लागि पैतीस वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने (ग) कुनै कानुनले अयोग्य नहुनुपर्ने र (घ) कुनै लाभको पद धारण नगरेको हुनु पर्ने प्रावधान गरेको छ । साथै “लाभको पद” भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनैतिक पद वाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्छ” भनी सोही खण्ड (घ) मा स्पष्टीकरण गरिएको छ ।
३. यसै बीच विधायिकी अधिकार प्राप्त विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषदको सल्लाह र सम्मतीले बनाएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ जारी भै सोही ऐनको दफा २७(१)(क) पच्चिस वर्ष उमेर पुरा नभएको (ख) गैर नेपाल नागरिक (ग) मगज बिगे्रको वा बहुलाएको (घ) साहुको दामासाहीमा परेको वा टाट उल्टेको (ङ) श्री ५ को सरकारको वा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको वा श्री ५ को सरकारबाट अनुदान पाएको संस्थानको बहालवाला कर्मचारी (च) निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनैतिक पदमा कार्यरत व्यक्ति र निवृत्तिभरण पाई राखेको व्यक्ति वाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पदमा कार्यरत रहेको व्यक्ति (छ) निर्वाचन सम्बन्धी अपराधमा प्रचलित कानुन बमोजिम गठित निर्वाचन विशेष अदालतबाट कैदको सजाय पाई सो सजाय भोगी सकेको मितिले ६ वर्ष भुक्तान नभएको (ज) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी मुद्दामा कैदको सजाय हुने अपराध वापत दोषी ठहरिई दुई वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई सो सजाय भोगी सकेको मितिले ६ वर्ष भुक्तान नभएको व्यक्ति प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने प्रावधान गरिएको छ ।
४. निवेदक त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवाको उप प्राध्यापक भएको र निवेदकले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने नभै त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०२८ को दफा १७ अन्तर्गतको त्रिभुवन विश्वविद्यालय कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने भएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४७(१) बमोजिम निवेदक संसद सदस्यको उम्मेदवार हुन योग्यता पुगेको निर्विवाद छ । संविधानमा लाभको पदको स्पष्टीकरण गरी निवेदकले संसद सदस्यको उम्मेदवार हुन रोक नलगाएको अवस्थामा विपक्षी श्री ५ को सरकारको सल्लाह र सम्मतीले बनाइएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २७(१) को खण्ड (ङ) मा श्री ५ को सरकारको वा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको वा श्री ५ को सरकारबाट अनुदान पाएको संस्थाको बहालवाला कर्मचारी प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य हुने छैन भनी निवेदक र निवेदक जस्तै अन्य व्यक्तिहरुले समेत प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य गरी बनाइएको उल्लेखित दफा २७(१) को खण्ड (ङ) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४७(१) को विपरित छ । यसरी संविधानसँग बाँझिने गरी कानुन बनाउन पाउने अधिकार विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषदलाई छैन । श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषदको सल्लाह र सम्मतीले बनाइएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २७ को खण्ड (ङ) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४७(१) सँग बाझिएको र ऐ धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमन्य हुने हुनाले ऐ धारा ८८(१) बमोजिम उत्प्रेषण लगायतको चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २७(१) को खण्ड (ङ) बदर घोषित गरी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।
५. यो निवेदन पत्र यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलास समक्ष प्रारम्भिक सुनुवाईको लागि पेश भएकोमा २०४७।१२।२० मा प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि पेश गर्नु भन्ने आदेश भएको रहेछ । सो अनुसार श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद तर्फबाट मुख्य सचिव श्री दामोदर प्रसाद गौतमले निम्न लिखित व्यहोराको लिखित जवाफ पेश गर्नु भएको छः–
६. “नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४७ मा संसदको सदस्यको लागि योग्यताहरु निर्धारण गरिएको छ । सो योग्यताहरु मध्ये उक्त धारा ४७ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम कुनै कानुनले अयोग्य हुन नहुने प्रावधान रहेको छ । यसबाट कुनै व्यक्ति विधायिकाबाट बनाइएको कुनै कानुनद्वारा अयोग्य हुन सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको स्पष्ट छ । यसै प्रावधान अनुकूल विधायिकी अधिकार प्राप्त श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मतीबाट बनेको प्रतिनिधि तथा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २७(१) मा कानुनी अयोग्यताहरुको व्यवस्था भएको र सो कानुनी अयोग्यताहरु मध्ये उक्त दफा २७(१) को खण्ड (ङ) बमोजिम रिट निवेदक र निज जस्तै व्यक्तिहरु संसद सदस्य हुनबाट बंचित हुनु परेको हो । भारत र बेलायतमा पनि कानुनबाट अयोग्य घोषित गरिएको व्यक्ति संसदको सदस्य हुन अयोग्य हुने संवैधानिक सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४७(१) को “खण्ड (ग) र (घ) बेग्ला बेग्लै संवैधानिक अवस्था हुन । संविधानको धारा ४७(१) को खण्ड (घ) को अवस्था विद्यमान भएर निवेदक र निज जस्तै व्यक्तिहरु संसद सदस्य हुनुबाट वंचित हुनु परेको नभई खण्ड (ग) बमोजिमको अवस्था विद्यमान भएकोले वंचित हुनु परेको हो । त्यसैले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४७(१) अनुकूल नै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २७(१) निर्माण भएको र उक्त ऐनको दफा २७(१) को खण्ड (ङ) संविधानसँग नबाझिएको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु” भन्ने समेतको मं.प.स. को लिखित जवाफ ।
७. यसमा सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफमा निम्न लिखित जिकिरहरु लिदैं रिट निवेदन पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने माग गरिएको छः–
८. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४७(१) को खण्ड (ग) मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार हुनको निमित्त कुनै पनि नागरिकको अन्य योग्यताका अतिरिक्त कुनै कानुनले अयोग्य हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले तोकेका योग्यता वाहेक अन्य योग्यता पनि उम्मेदवारीका निर्मित्त आवश्यक हुन्छ र त्यस्तो योग्यता कानुनद्वारा निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबाट स्पष्ट छ । संविधानको यसै व्यवस्था अनुरुप प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २७(१) र (२) मा प्रतिनिधि सभाका सदस्यको लागि उम्मेदवारको योग्यता तोकेको हो ऐनको दफा २७(१) को खण्ड
(च) मा संविधानमा उल्लेखित लाभको पदको स्पष्टीकरण अनुरुपका योग्यता निर्दिष्ट गरिएको छ भन्ने उक्त दफाको खण्ड (ङ) मा अधिराज्यको के कस्ता कर्मचारीहरुले उम्मेदवारी पाउँछन र के कस्ताले पाउँदैनन भन्ने व्यवस्था गरेकोले ऐनको यस दफाको यो खण्ड संविधानको धारा ४७(१)(ग) को स्पष्टीकरणको विपरित कुनै पनि हालतमा छैन । स्पष्टीकरणमा श्री ५ को सरकारको कोषबाट पारिश्रमिक पाउने वा आर्थिक सुविधा पाउने पदलाई लाभको पद भनी तोकिएको छ । यसको अर्थ श्री ५ को सरकारको कोषबाट आर्थिक सुविधा पाउने व्यक्तिलाई समेत संविधानले उम्मेदवार हुनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस देशका अधिकाँश संघ संस्था वा श्री ५ को सरकारका प्रत्येक पृथक निकायहरुले श्री ५ को सरकारबाट नै आर्थिक सुविधा पाउने हुन र त्यस्ता संस्था वा निकायका माध्यमबाट प्रत्येक निजामती वा अन्य कर्मचारीले पारिश्रमिक पाउने हुन । त्रिभुवन विश्व विद्यालयले पनि विश्वविद्यालय ऐन, २०२८ को दफा १७(१) अनुसार श्री ५ को सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्दछ र आफ्नो आर्थिक प्रशासन चलाउँछ । श्री ५ को सरकारबाट पाउने रकम नै श्री ५ को सरकारको आर्थिक कोषबाट पाउने आर्थिक सुविधा हो र यस्तो आर्थिक सुविधाबाट संरक्षित व्यक्तिले श्री ५ को सरकारको आर्थिक सुविधा पाएको छैन भन्न कुनै पनि अर्थले मिल्ने देखिदैंन । त्यसकारण संविधानको उक्त स्पष्टीकरणसँग ऐनको दफा २७(१) खण्ड (ङ) विपरित छ भन्न मिल्दैन ।
९. निवेदकले आफ्नो निवेदन जिकिरमा प्रतिधिनि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २७ (१) को खण्ड (ङ) मात्र संविधानसँग बाँझिन गएको र सोबाट निवेदकलाई उम्मेदवार हुनबाट वंचित हुनु परेको कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ, तर ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) ले पनि विश्व विद्यालयका केही सभा र परिषदको सदस्य वाहेक अन्य सबै कर्मचारी समेत “लाभको पदमा” रहेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । जसबाट निवेदकलाई उम्मेदवार हुनबाट रोकिएका छ । त्यस सम्बन्धमा निवेदकले कुनै किसिमको जिकिर लिन नसक्नुबाट ऐनको दफा २७(१) को खण्ड (ङ) संविधानको धारा ४७(१) को खण्ड (घ) विपरित भई निवेदकको हक अधिकार हनन् हुन गएको छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन आउँदैन ।
१०. अतः उल्लेखित कारणहरुबाट संविधानको धारा ४७(१) को खण्ड (घ) सँग ऐनको दफा २७ (१) को खण्ड (ङ) बाँझिन गएको हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको जिकिर तथ्यहीन एवं निरर्थक हुँदा रिट निवेदनमा कुनै आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गर्नुपर्ने स्थिति छैन । निवेदक जिकिर खारेज योग्य छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ ।
११. यो मुद्दामा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता शिवराज अधिकारी एवं विद्वान अधिवक्ता बाल कृष्ण न्यौपानेले र प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट विद्वान महान्यायाधिवक्ता मोतीकाजी स्थापित एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता बलराम के.सी. ले प्रतिनिधित्व गर्दै इजलास समक्ष आफू आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ । निवेदकको निवेदन जिकिर प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ र विद्वान कानुन व्यवसायीहरुको वहसको सन्दर्भमा यो मुद्दामा मुख्यतः निम्नलिखित प्रश्नहरुको निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ (यस आदेशमा यसपछि संविधान भनिएको) को धारा ४७ को उपधारा (१) खण्ड (घ) को स्पष्टीकरणद्वारा परिभाषित “लाभको पद” वाहेक अन्य पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई विधायिकाले ऐन बनाएर संसदको सदस्यताको लागि अयोग्य घोषित गर्नु संविधान सम्मत हुन्छ वा हुँदैन ?
२. प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ (यस आदेशमा यसपछि “ऐन” भनिएको) को दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) ले संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको सदस्यताको लागि अयोग्यता तोक्न सन्दर्भमा संविधानको धारा ४७ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) अनुसारको “लाभको पद” वाहेक अन्य पद धारण गर्ने निवेदक जस्ता त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुलाई पनि उक्त खण्ड (घ) को प्रतिकुल “लाभको पद” धारण गर्ने व्यक्तिहरु नै अयोग्य व्यक्तिहरु मध्ये समावेश गर्ने गरी अभासी व्यवस्थापन (Colourable Legislation) गरेको छ वा छैन ? र
३. यदि त्यस्तो व्यवस्थापन भएको छ भने त्यसलाई असंवैधानिक र अमान्य घोषित गर्नुपर्छ वा पर्दैन ?
१२. यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम उपर्युक्त संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाहरुलाई यहाँ उधृत गर्नु म आवश्यक सझन्छु । संसदको सदस्यको लागि योग्यता तोक्ने संविधानका धारा ४७ यस प्रकार छः–
४७ सदस्यका लागि योग्यता :– (१) संसदको सदस्य हुनको लागि कुनै पनि व्यक्ति
(क) नेपालको नागरिक हुनुपर्छ,
(ख) प्रतिनिधि सभाको लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाको लागि पैंतीस वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ,
(ग) कुनै कानुनले अयोग्य हुनु हुँदैन र
(घ) कुनै लाभको पद धारणा गरेको हुनु हुँदैन ।
स्पष्टीकरण
यस खण्डको प्रयोजनको लागि “लाभको पद” भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनैतिक पद वाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्छ ।
(२) कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक दुवै सदनको सदस्य हुन सक्ने छैन ।
यस सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सदस्यताको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्यता तोक्ने सन्दर्भमा ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) मा तल लेखिए बमोजिम व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
(ङ) श्री ५ को सरकारको वा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको वा श्री ५ को सरकारबाट अनुदान पाएको संस्थाको बहालवाला कर्मचारी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य हुने छैन ।
१३. माथि उद्धत गरिएको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरु झट्ट हेर्दा समान किसिमको जस्तो देखिएता पनि तिनको तुलनात्मक विश्लेषण गरेर विचार गरेको खण्डमा ती दुई बीचको तात्विक भिन्नता प्रष्ट हुन आउँछ । उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाले पदको नाताबाट सरकारी कोषबाट प्राप्त हुने पारिश्रमिक वा आर्थिक लाभलाई योग्यता निर्धारित गर्न मापदण्ड बनाएको छ भने ऐनले पारिश्रमिक वा आर्थिक लाभसँग कुनै सरोकार नराखेर कर्मचारी बहाल रहेको संस्थाको स्वरुप त्यसको नियन्त्रण वा त्यो संस्थाले श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त गर्न अनुदानलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्यताको लागि योग्यता निर्धारित गर्ने आधारको रुपमा मानेको छ । उपर्युक्त दुवै व्यवस्थाहरु पदको नाताले अयोग्यताको सृजना गर्ने कुरासँग सम्बन्धित भएकोले उस्तै जस्तो देखिए पनि यथार्थमा तिनको परिधि फरक फरक छ ।
१४. संविधानको धारा ४७ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) ले “लाभको पद” धारण गर्ने व्यक्तिलाई संसदको सदस्य हुन अयोग्य घोषित गर्नुका साथै लाभको पद धारण गर्ने भनिएका व्यक्ति कस्ता व्यक्ति हुन भन्ने कुराको स्पष्टीकरण पनि गरेको छ । सो अनुसार राजकीय कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा प्राप्त हुने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति “लाभको पद” धारण गर्ने व्यक्ति मानिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । संविधानमा यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्ने खास प्रयोजन हुन्छ । पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी सरकारी सेवामा बहाल रहेका व्यक्तिहरु (राजनैतिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिहरु वाहेक) को पदीय कर्तव्यसँग संसदीय कर्तव्यको तालमेल नबस्ने वा सावन्जस्य नरहने संभावना धेरै हुन्छ । संसदयि कर्तव्यले त्यस्तो पदसँग गाँसिएको पदीय कर्तव्यको पालनमा र पदीय कर्तव्यले संसदीय कर्तव्यको पालनमा बाधा व्यवधान उत्पन्न गर्न सक्तछ । पदीय कर्तव्यले सम्बन्धित संस्था प्रति निष्ठा, वफादारी र अनुशासित व्यवहारको अपेक्षा र माग गर्दछ । संसदीय कर्तव्यको पालनमा संस्थाको कार्य पद्धति अथवा नीतिको खुला आलोचना र विरोध गर्नु पर्ने आवश्यकता पर्न सक्तछ । आर्थिक लाभको कारणले प्रभाव वा दवावमा पर्न सक्ने अवस्थाको व्यक्ति अथवा सरकारी कर्मचारीबाट संसदीय कर्तव्यको राम्रो निर्वाह हुन सक्दैन । साथै व्यवहारिक राजनीतिबाट अलग रहेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यको निर्वाह गर्नुपर्ने संवैधानिक पदाधिकारीहरु पनि संसदको सदस्य हुनु बान्छनीय हुँदैन । अन्यथा उत्तरदायी सरकार, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग इत्यादि कुराको संवैधानिक अवधारणा नै भस्मीभुत हुन्छ । यिनै कुराहरुलाई दृष्टिगत गरेर संविधानले राजकीय कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पद (राजनैतिक पद बाहेक) मा वहाल रहेका व्यक्तिहरुलाई संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न अयोग्य घोषित गरेको हो ।
१५. माथि उल्लेख गरे अनुसार संविधानले त्यस्तो “लाभको पद” धारण गर्ने व्यक्तिहरुलाई सम्म संसदको सदस्य हुन अयोग्य घोषित गरेकोमा ऐनको दफा २७ को उप दफा (१) को खण्ड (ङ) ले पदको प्रकृतिलाई विस्तृत गरी श्री ५ को सरकारबाट अनुदान पाएको संस्थाको बहालवाला कर्मचारीहरुलाई पनि त्यस भित्र समेटी प्रतिनिधि सभाको सदस्यताको लागि अयोग्य घोषित गरेकोले सो कानुनी व्यवस्था अभासी (colourable) र संविधानको विपरित छ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोले यस सन्दर्भमा ऐनको उपर्युक्त विवादग्रस्त व्यवस्थाको स्वरुप र त्यस्को संवैधानिकता वैधता (validity) मा विचार गरौं ।
१६. संसदको सदस्यताको लागि योग्यता निर्धारित गर्ने संविधानको धारा ४७ स्वयंमा पूर्ण छैन । उक्त धारा ४७ को उपधारा (१) ले संसदको सदस्यताको लागि योग्यता तोक्दा केही कुराहरु जस्तै नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, प्रतिनिधि सभाको सदस्यताको लागि पच्चिस वर्ष र राष्ट्रिय सभाको सदस्यताको लागि पैंतिस वर्षको उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने, कुनै लाभको पद धारण नगरेको हुनुपर्ने इत्यादि स्वयं व्यवस्थित गरी त्यस सम्बन्धमा उपर्युक्त र आवश्यक देखिएको अन्य व्यवस्था र बन्दलेजहरु विधायिकाले कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्न सक्ने गरी विधायिकाको विवेक र तजविजमा छोडेको देखिन्छ । उक्त उपधारा (१) को खण्ड (ग) मा “कुनै कानुनले अयोग्य हुनुहुँदैन” भन्न सम्म व्यवस्था भै त्यस्तो कानुनद्वारा तोकिन सक्ने योग्यता वा अयोग्यताको प्रकृति वा सीमा निर्धारित नगरिएकोले मनासिव र आवश्यक सम्झेको बन्देज लगाउन विधायिका स्वतन्त्र देखिन्छ । यस सम्बन्धमा विधायिका उपर एउटै मात्र अंकुश के रहन्छ भने विधायिकाद्वारा बनाइने कानुन संवैधानिक व्यवस्थाको विपरित हुनुहुँदैन । संसदको सदस्यताको लागि कानुनद्वारा अयोग्यता तोक्न संविधानले विधायिकालाई प्रदान गरेको अख्तियारको प्रयोग गरी विधायिकाले संवैधानिक व्यवस्थाकै प्रतिकुल कानुन बनाउन मिल्दैन । यस्तो कार्य विधायिकाको सामर्थ (legislative competence) भन्दा बाहिर भै असंवैधानिक र अमान्य हुन्छ । प्रत्यायोजित अधिकरा (delegated authority) अन्तरगत गरिने कुनै पनि कार्यले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारीको अख्तियार वा कार्यलाई कुण्ठित गर्न सक्तैन । यस स्थितिमा यदि उक्त विवादास्पद कानुनी व्यवस्थाले निवेदकको भनाई अनुसार धारा ४७ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) को उल्लंघन गरेको अथवा त्यसलाई छल्न कुनै अभासी व्यवस्था (colurable provision) गरेको देखिन्छ भने त्यो निश्चय नै असंवैधानिक र अमान्य हुन्छ । तर उपयुक्त संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरु परस्परमा असंगत छन अथवा ऐनले कुनै अभासी व्यवस्था गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । संविधानले राजकीय कोषबाट सम्बन्धित पदाधिकारीलाई प्राप्त हुने पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधालाई योग्यता अथवा अयोग्यता निर्धारित गर्ने मापदण्डको रुपमा कायम गरेको छ भने ऐनले त्यसलाई मापदण्ड नबनाएर सम्बन्धित संस्थाको स्वरुप अथवा त्यसले श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुदानलाई त्यसको मापदण्ड बनाएको कुरा मैले माथि नै उल्लेख गरी सकेको छु ।
१७. सरकारी कर्मचारीको कुरामा सम्म ऐनको व्यवस्था दोहोरिएको जस्तो देखिन्छ । अन्यथा ती व्यवस्थाहरु बेग्ला बेग्लै किसिमका कर्मचारीहरुसंग सम्बन्धित छन् । यथार्थमा राजकीय कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य आर्थिक सुविधा प्राप्त नहुने पदमा बहाल रहेका कर्मचारीहरुका सम्बन्धमा संविधानको धारा ४७ को उपधारा (१) ले केही भनेकै छैन, त्यस सम्बन्धमा संविधान पूर्णतः मौन छ । तर संविधान मौन रहनुको अर्थ त्यस्ता व्यक्तिलाई संविधानले योग्य घोषित गरेको भन्ने कदापि होइन । कुनै कुरालाई सकारात्मक रुपमा व्यक्ति गर्नु र त्यस सम्बन्धमा केही नभनेर चुप लाग्नु एउटै कुरा होइन । संविधान मौन रहेको कुरामा संविधानले अनुमति दिए अनुसार ऐनले कुनै थप व्यवस्था गर्यो वा अथवा बन्देज लगायो भन्दैमा त्यसलाई अभासी भन्न मिल्दैन । संसदको सदस्यताको लागि योग्यता तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था स्वयंमा पूर्ण छैन । व्यवहारमा देखिने समस्याहरुको सन्दर्भमा समय समयमा आवश्यकतानुसारको थप व्यवस्था वा बन्देज गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, ती सबै कुरालाई संविधान निर्माताले कुनै एक समया एकैसाथ दृष्टिगत गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले केही मूलभूत कुराहरुलाई स्वयं निर्धारित गरी अन्य कुराहरु आवश्यकतानुसार विधायिकाले व्यवस्थित गर्न सक्ने गरी गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाको मनसाय बुझ्न सकिन्छ ।
१८. संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकुल कुनै कानुन बन्न सक्तैन, बनेको छ भने पनि त्यो अमान्य हुन्छ । तर कुनै कानुनलाई असंवैधानिकताको आधारमा अमान्य घोषित गर्नु भन्दा पहिले त्यो कानुन वस्तुतः संविधान प्रतिकुल छ वा छैन भनेर गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु आवश्यक हुन्छ । केवल बान्छनीयता वा उपयुक्तता सम्बन्धी नीजी धारणाको आधारमा त्यसलाई संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्न मिल्दैन । संविधानले किटानी साथ कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुराको लागि योग्य वा समर्थ घोषित गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुनसुकै किसिमबाट होस कानुनले अयोग्य घोषित गर्न मिल्दैन । संविधान अनुसार पच्चिस वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनको लागि योग्य हुन्छ । यदि कानुनले छव्विस वर्ष नपुगेको व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन सक्तैन भन्छ भने त्यो कानुन असंवैधानिकताको आधारमा बदरभागी हुन्छ । त्यस्तै यदि संविधानले कुनै कुरामा कुनै निषेधात्मक बन्देज लगाएको छ भने त्यो बन्देजलाई कानुनले फुकाउन सक्तैन, त्यो बन्देज भित्र रहेरै विधायिकाले कानुन बनाउनु पर्छ । संविधानले लाभको पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई संसदको सदस्य हुन अयोग्य बनाएको छ । त्यो संवैधानिक बन्देजलाई नाघेर कानुनद्वारा त्यस्तो व्यक्तिमा योग्यताको सृष्टि गर्न मिल्दैन, गरेमा त्यो कानुन असंवैधानिक हुन्छ, तर यदि संविधानले निषेध गरेको कुरालाई कानुनले फुकाएको छैन अथवा संविधानले किटानीका साथ अनुमति वा छुट दिएको कुरालाई कानुनले सीमित गरेको, साँगुर्याएको अथवा बन्देज लगाएको छैन भने त्यो कानुनलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन ।
१९. विवादग्रस्त कानुनी व्यवस्थाले योग्यताको सम्बन्धमा संविधानमा नभएको कुरा अवश्य थप गरेको छ । धारा ४७ को उपधारा (१) ले राजकीय कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाइने पदमा बहाल रहेका व्यक्तिलाई मात्र अयोग्य घोषित गरेकोमा ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) ले श्री ५ को सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा श्री ५ को सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थाको बहालवाला कर्मचारीहरुलाई पनि अयोग्य घोषित गर्ने गरी थप व्यवस्था गरेको छ । यी दुई व्यवस्थाहरुमा कुनै असंगति छैन । थप वा अतिरिक्त व्यवस्था भन्नु र असंगत व्यवस्था भन्नु एउटै कुरा होइन । योग्यताको सम्बन्धमा संविधानमा किटानीसाथ गरिएका व्यवस्थाहरुका अतिरिक्त कानुनद्वारा थप व्यवस्था हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले स्वयं गरेको छ । संविधानले अनुमति दिए अनुसार कानुनले श्री ५ को सरकारको नियन्त्रण वा स्वामित्वमा रहेको वा श्री ५ को सरकारबाट अनुदान पाएको संस्थाका वहालवाला कर्मचारीहरुलाई अयोग्यताको बन्देज लगाउने थप व्यवस्था गर्दैमा त्यसलाई संविधान प्रतिकुल भन्न मिल्दैन । श्री ५ को सरकारबाट अनुदान पाउने संस्थाका कर्मचारीहरु संसदको सदस्य हुन पाउँछन भन्ने संविधानले किटानी व्यवस्था गरेको भए अथवा त्यो मनसाय धारा ४७ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) मा निहीत रहेको भए स्थिति अवश्य अर्को हुने थियो तर त्यस्तो व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा उक्त खण्ड (घ) ले केही बोलेकै छैन सो अनुसार खण्ड (घ) ले केही नबोलेको कारणले मात्र उपधारा (१) का अन्य खण्डहरु अन्तर्गतको योग्यता आवश्यक नहुने निश्चय नै होइन । त्यस सम्बन्धमा उपधारा (१) को अन्य खण्डहरुमा भएका व्यवस्थाहरु खण्ड (घ) जत्तिकै प्रभावकारी र बाध्यात्मक छन् । यस स्थितिमा खण्ड (ग) ले संवैधानिक स्वीकृति प्रदान गरेको ऐनको विवादग्रस्त व्यवस्थालाई असंवैधानिक भन्ने कुनै तर्कसंगत आधार छैन । अतः एउटै विषयमा संविधान र कानुनले परस्पर असंगत व्यवस्था गरेकोले ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) असंवैधानिक र अमान्य छ भन्ने निवेदकको भनाई स्वीकार्य देखिन आएन ।
२०. यथार्थमा औचित्यको दृष्टिकोणबाट विचार गर्ने हो भने पनि उक्त कानुनी व्यवस्थालाई अनुचित भन्न मिल्दैन । राजकीय कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य आर्थिक सुविधा पाउने पदमा रहेका पदाधिकारीहरुको सम्बन्धमा संविधानले अपनाएको नीति र सिद्धान्तलाई कानुनले सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका वा श्री ५ को सरकारबाट अनुदान पाएका संस्थाका कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा पनि अनुशरण गरेको छ । संविधानले कोरेको सीमारेखा भित्र रहेर कुनै नीति वा सिद्धान्त बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वित गर्न कानुन जारी गर्ने कार्य विधायिकाको तजवीजी क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । संविधानका अक्षरहरु अथवा संविधानको भावनाको विपरित नदेखिएसम्म कानुन बनाएर विधायिकाले अवलम्बन गरेको नीतिमा अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन । सरकारी नियन्त्रण वा स्वामित्वमा रहेको वा सरकारी अनुदानबाट संचालित भएको संस्थाका बहालवाला कर्मचारीहरुलाई चुनावी राजनीतिबाट अलग राखी आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन गराउन खोज्ने विधायिकी नीतिलाई अनुचित वा अबान्छनीय भन्न सकिन्न । खास गरी सरकारी अनुदानबाट संचालित हुने शिक्षण संस्थाका प्राध्यापक र शिक्षकहरुको सम्बन्धमा यो कुरा अझ विचारणीय हुन्छ । शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षक र प्राध्यापकहरु चुनावी राजनीतिमा सक्रिय रुपमा लागि रहने हो भने अध्ययन र अध्यापनको कार्यमा निश्चय नै प्रतिकुल प्रभाव पर्छ । निर्वाचनको समयमा प्रचार र निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यमा सक्रिय रहनुपर्ने र निर्वाचित भएपछि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधिको रुपमा प्रतिनिधि सभाको बैठकहरुमा सक्रिय रुपमा भाग लिनुका अतिरिक्त आफ्नो क्षेत्रको सेवामा संलग्न रहनुपर्ने हुनाले शिक्षक वा प्राध्यापकको रुपमा निजले आफ्नो पदीय कर्तव्यसँग न्याय गर्न संभव हुँदैन । यसबाट संस्थाले प्राप्त गर्ने सरकारी अनुदानको अपव्यय हुने मात्र होइन, अधुरो वा अर्पाप्त अध्यापनको कारणले शिक्षक संस्थाहरु पुरै समाज नै पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुन जाने संभावना हुन्छ । तसर्थ विवादास्पद कानुनलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिन्न । यस स्थितिमा निवेदकको माग बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) लाई असंवैधानिक र अमान्य घोषित गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।
न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ
न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय
न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको छुट्टै राय :
प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्यतः निम्न प्रश्नहरु विचारणीय छन् ।
१. नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ४७(१) (घ) को स्पष्टीकरणमा उल्लेखित विषय र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २७ (१)(ङ) को अन्तिम वाक्याँश श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारबाट अनुदान पाएको संस्थाको बहालवाला कर्मचारी भन्ने वाक्यांशको विषय वस्तु एउटै हो कि होइन ?
२. संविधानको धारा ४७ (१)(घ) ले निर्धारित गरेको सीमालाई ऐनको दफा २७(१)(ङ) ले नाघेको छ छैन ?
यी प्रश्नहरुको निराकरणको लागिलिखित संवैधानिक व्यवस्थामा कानुनको शासन संवैधानिक सर्वोच्चता, वा संवैधानिक सार्वभौमिकता वा मूल कानुनको नवीनतम अवधारणातर्फ केही प्रकाश पार्नु बान्छनीय देख्दछु ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को आधार भूत भावना कानुनको शासन हो कानुनको शासनको महत्ता र व्यापकता दिनानुदिन बढदै गई आज संवैधानिक सार्वभौमिकताको रुपमा प्रतिष्ठापित हुन आएको छ । शासकको इच्छा प्रतिविम्बित गर्ने कानुनको सट्टा शाश्वत मूल्यमा आधारित जनभावनाको अभिव्यक्तिको रुपमा संविधान रहने हुँदा जनताको सार्वभौमिकता यथार्थमा संविधानको सार्वभौमिकता मानिन थालिएको पाइन्छ । यो नवीन विचार होइन सनातन सत्य हो । संविधान प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको श्रष्टा हुन्छ । त्यसैले संविधानबाट श्रृष्टि भएका विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबैले निशर्त रुपमा संविधानको अक्षर र भावना दुवैको पालना गर्नुपर्दछ । अन्यथा श्रष्टाको श्रष्टि सम्बन्धी शास्वत सत्यमा आधारित नियम विपरित हुन गएमा सृजितको नियम हुन गई ग्रह आदिको कार्यमा नियमितता र परस्पर तालमेल आएर कहिले पनि आपसमा टक्रयाउने दुर्घटना हुने नभए झै मानव राज्यमा पनि यस्तै प्रकृतिको नियमको शास्वत परस्परको तालमेल ल्याउने आकाँक्षा साकार हुन पाउँदैन । त्यसैले संविधानले खिचेको लक्ष्मण रेखा नाघेमा अनिष्टकारी परिणाम अवश्यमेव निक्लन्छ । त्यसैले संविधानको अक्षर र भावनाको निशर्त पालना सबैबाट हुनुपर्ने अनिवार्य हुन्छ । यो कुरामा मुल कानुनको अवधारणा र व्यवस्थाले पनि परिलक्षित गरेको हुन्छ । यसरी प्रस्तुत रिटमा संविधानको भावना र अक्षर दुवैको कसीमा विवादग्रस्त कानुनको वैधानिकताको परिक्षा गर्नु परेको छ ।
उपरोक्त प्रश्नहरु मध्ये पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ४७(१)(घ) को अन्तिम वाक्यांशमा “सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । ४७(१)(घ) मा कुनै लाभको पद धारणा गरेको हुनु हुदैंन भन्ने उल्लेख भएकोले यी दुवै उल्लेखनलाई समष्टी रुपमा हेरिएमा लाभको पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई प्रष्ट रुपले अंकित गरेको पाइन्छ । लाभको पद धारणा गर्ने व्यक्ति भन्नु र बहालवाला कर्मचारी भन्नु शब्दको भाषाको अन्तर मात्र हो । दुवैले एउटै कुरालाई इंगित गर्दछ । किनकी कुनै लाभको पदमा रहने व्यक्ति भन्नु र कुनै संस्थाको बहालवाला कर्मचारी भन्नुको मूलजोड पद धारणमा रहने हुँदा संविधान र कानुनको विषय अलग अलग रही संविधानले पदलाई कानुनले संस्थालाई आधार बनाएको भन्न मनासिव देख्दिन ।
संविधानको व्याख्या गर्दा वाक्यार्थ भन्दा लक्षार्थ लक्षणात्मक मापदण्डलाई यथार्थताको कसी मान्ने गरिन्छ । अक्षर निर्जिव हुन्छन तर मनसाय चेतनशील अभिव्यक्ति हुन्छ । शब्दले मनसायलाई प्रकट गर्न असमर्थ पनि हुन सक्दछ । खास गरेर संविधान जस्तो गहन गम्भीर र सूक्ष्म विषयको भावना मनसाय अभिव्यक्त गर्न असमर्थ हुन सक्ने हुँदा वाक्यार्थ भन्दा लक्षार्थ तिर नै ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । संविधानको व्याख्या उद्देश्य मूलक हुनु पर्दछ । यो कुरा संविधानको व्याख्या सम्बन्धी सर्वमान्य सुनिश्चिति हो । तसर्थ शब्दार्थको सट्टा लक्षार्थ तर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुनाले संविधानको उक्त धारा ४७(१) (घ) को स्पष्टीकरणको प्रयोजन र उद्देश्यतर्फ दृष्टि दिनुपर्ने हुन आउँछ । उक्त धारा ४७(१)(घ) मा कुनै लाभको पद धारण गरेको हुनु हुँदैन भन्ने उल्लेख गरी स्पष्टीकरण शीर्षकमा “लाभको पद” भन्नाले कुन कुरालाई जनाउने हो त्यसमा शंका नरहोस् । भनी स्पष्ट गरिएको पाइन्छ । स्पष्टीकरण पनि परिभाषा हो जुनसुकै परिभाषा वा स्पष्टीकरणको उद्देश्य खास शब्दको अनिश्चितता, द्धिविधात्मकता हटाई निश्चित सीमित अर्थ दिनु हो । तसर्थ हरेक परिभाषाले एउटा निश्चित दायरा रेखा खिच्दछ । त्यो दायरा रेखा बाहिर गई अर्थ गर्न मिल्दैन । स्पष्टीकरण पनि संविधानको कृयाशील अंश हुने हुँदा त्यसको पनि अन्य धारा उपधारा जस्तो वैधानिक क्रियाशील शक्ति हुन्छ । उक्त स्पष्टीकरणमा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पदलाई अयोग्यताको आधार बनाएको पाइन्छ । यहाँ विचारणीय कुरा के हुन आउँछ भने स्पष्टीकरणको यस अभिव्यक्तिले सरकारी कोष र पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा दुई कुरालाई लाभको पदको मापदण्ड बनाएको छ । सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने अन्य पद भन्नाले सरकारी कोषबाट निक्लने रकम विभिन्न प्रकारको व्यापक हुने हुदाँ त्यसलाई पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा रुपको रकम भनी सीमित गरिएको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारको अनुदान पाएको संस्था भन्नाले श्री ५ को सरकारको कोषबाट अनुदानको रुपमा मिश्रित भएकोलाई पनि पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधाको शिर्षक भित्र नपरे पनि अर्को तेश्रो तथ्यलाई पनि समावेश गर्न ऐनले खोजेको प्रष्ट हुन आउँछ । तसर्थ संविधानले तोकेको पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा वाहेक अनुदानलाई पनि थप गरेको देखिन आउँछ । यसरी संविधानले जति कुरामा सीमित गरेको छ सो कुरालाई ऐनले फराकिलो पारेको भन्नु पर्ने देखिन आयो । यो अयोग्यताको सीमालाई फराकिलो पार्नको अर्थ निर्वाचनमा भाग लिन पाउने स्वतन्त्रतालाई साँगुर्याउने परिणाम हुन जान्छ । स्वतन्त्रताको दायरा फराकिलो पार्नु र साँगुरो पार्नु तात्विक भिन्नताका कुरा हुन । तसर्थ श्री ५ को सरकारको कोषबाट दिइने अनुदान भन्नु र तलव वा आर्थिक सुविधा भन्नु विल्कुल अलग कुरा हो । सामान्यतया अनुदान सरकारले जुनसुकै संस्थालाई दानको रुपमा दिन सक्दछ । तसर्थ त्यस्तो अनुदान पाउने संस्थाको उक्त रकममा पूर्ण स्वामित्व हुन गई सरकारी रकमको प्रकृतिमा परिवर्तन आउँछ । अर्थात सरकारी कोषको रकम रहन जाँदैन । उक्त स्पष्टीकरणमा पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा व्यक्ति विशेषलाई काम गरे वापत प्राप्त हुने सरकारी रकमको रुपमा रहने गरी लिएको पाइन्छ । कुनै दलको बहुमत प्राप्त विधायिकाले कानुन बनाउँदा अयोग्यताको सीमा असिमित रुपले तन्कने गरी कानुन निर्माण गर्न नपाओस् र नागरिक स्वतन्त्रताको दायरा फराकिलो भई संवैधानिक सुनिश्चित होस् भन्ने उद्देश्यले उक्त स्पष्टीकरण रहेको भन्न मनासिव देखिन्छ । विधायिकाले संविधानको स्पष्टीकरणद्वारा निश्चित गरेको विषयमा पनि थपघट गर्न सक्ने हो भने संविधानले कुनै शब्दको अर्थ स्पष्ट पार्नु निरर्थक हुन जान्छ । कानुनले अयोग्य बनाउने कुरा सामान्यतया निर्वाचनमा अयोग्य हुने कुरामा लक्षित हुन्छ । जस्तो की फौज्दारी अभियोगमा सजाय पाएको सम्बन्धमा शारिरिक मानसिक तन्दुरुस्ती आदि सम्बन्धमा सामान्य अयोग्यताको व्यवस्था कानुनले गर्दछ । संविधानको धारा ४७(१)(ग) को सोही परिप्रेक्ष्यमा कानुनले अयोग्य बनाएको भन्ने सम्झनुपर्ने हुन आउँछ । संविधानले निश्चित गरेको सीमालाई अझ साँघुर्याउने परिणामको कानुनले अयोग्यता तोक्ने मिल्दैन ।
संविधानको व्याख्या समन्वयात्मक हुनु पर्दछ अर्थात एक धाराको व्यवस्था अन्य धाराहरुसँग तालमेल आउने हुन पर्दछ । नेपाल अधिराज्यको संविधानको मौलिकता मध्ये नागरिक स्वतन्त्रताको दायरा फराकिलो पार्नु पनि हो । विगतमा देशका बौद्धिक समुदायलाई शासन व्यवस्थाबाट अलग राख्ने तितो अनुभवको परिप्रेक्ष्यमा जन सहभागिताको दायरा फराकिलो बनाउने संविधानको मक्सद अनुरुप हुने गरी कानुन बन्नु पर्ने हुन्छ ।
त्यसैले त्रि.वि. वि. लगायतका संस्थाका शिक्षकहरु राजनीतिमा लागेमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र विश्रृखलित हुन्छ र निर्वाचक जनताप्रति उम्मेदवारले उत्तरदायी वहन गराउन यस्तो कानुनको व्यवस्था गरिएको भन्ने सरकारी अधिवक्ता समेतको विचारसँग सहमत हुन सक्दिन । किनकी कर्तव्य पालन व्यक्तिको कर्तव्य बोध र निष्टामा निर्भर गर्ने कुरा हो । तसर्थ संविधानले अयोग्य बनाएर कर्तव्य पालन हुन्छ भन्नु मनासिव देखिदैंन । अविकसित तेश्रो मुलुकको जनताहरुको मूलभूत समस्या अशिक्षा हो । तसर्थ शिक्षित बुद्धिजिवी समुदायको सदुपयोग गर्न सक्नुमा नै ती मुलुकहरुको सुशासन र विकास निर्भर गर्दछ । त्यसैले शिक्षित वर्ग सामान्यतया राज्यको जीवनको हर क्षेत्रमा योग्य मानिन्छन र त्यस्ता बौद्धिक समुदायको सेवा उपलब्ध गर्न सक्ने गरी कानुन लगायतका व्यवस्था तर्जुमा गर्नेमा राज्यको सुझबुझता ठहरिन्छ तसर्थ नेपाल जस्तो शैक्षिक पिछुवापन भएको मुलुकमा त्रि.वि.वि. जस्तो स्वशासित आफ्नै बेग्लै कोष भएको संस्थाको बहालवाला कर्मचारीहरु सरकारी अनुदान पाएका कारणले अयोग्य बनाउने बान्छनीय देखिदैंन । उच्च शिक्षा हासिल गरेका प्राध्यापक वर्गले आफ्नो पदीय दायित्व र अनुशासन बाहिर गई राजनीतिमा लाग्ने आशंका गर्ने हो भने संविधानले देशका सम्पूर्ण जनताको एकजुट भै सो मर्यादित रुपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न पाएमा मुलुकको सर्वाङ्गिण विकास यथार्थ रुपमा सम्भव हुन्छ भन्ने आकाँक्षा विपरित हुन गै देशको भविष्यमा नै ताला लाग्न जान्छ । विश्वका केही अन्य मुलुकहरुको उदाहरणबाट हामीले यो कुरामा आश्वस्त हुन सक्दछौं । संविधानको भावी दिशा निर्धारण सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तले इङ्गित गर्दछ । तसर्थ प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भएको तत्कालिन बाल्यकालको कटु यथार्थतालाई संविधानको भावी विकासको स्थायी आधार बनाउनु उपर्युक्त हुँदैन ।
उपरोक्त अनुसार संविधानको उक्त धारा ४७(१)(घ) को स्पष्टीकरणको व्यवस्था संविधानको निर्मात्री भावनाको अनुकूल भएको देख्दिन । तसर्थ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २७ को (१)(ङ) को “श्री ५ को सरकारबाट अनुदान पाएको बहालवाला कर्मचारी भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४७ को उपधारा (१)(घ) को स्पष्टीकरणको सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद”सम्झनु पर्छ भन्ने वाक्यांशसँग बाझिएको देखिंदा अमान्य घोषित गर्दछु । बहुमतको उक्त कानूनको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छैन भन्ने रायसँग म सहमत छैन । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
इतिसम्वत २०५० साल श्रावण ७ गते रोज ५ शुभम् ।