निर्णय नं. ६०५५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ६०५५    २०५२, ने.का.प.      अङ्क ८

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०५० सालको रि.नं. ३२७०

आदेश मिति    : २०५२।८।१२।३

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निवेदिका : का.जि. का.न.पा. वडा नं. १३ टंकेश्वर ताहाचल बस्ने नानीमैया रावल क्षेत्री

विरुद्ध

विपक्षी    : सचिव स्थानीय विकास मन्त्रालय पुल्चोक, ललितपुर

स्थानीय विकास मन्त्रालय, पुल्चोक ललितपुर

जिल्ला विकास समिति डिल्लीबजार काठमाडौं

जि.वि.स. को कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौं

का.न.पा. वार्ड काठमाडौं नगरपालिका कार्यालय धर्मपथ काठमाडौं

का.न.पा कार्यालय, धर्मपथ काठमाडौं

कमलादेवी श्रेष्ठ परलोक भइ मु.स. गर्ने का.जि.का.न.पा. वडा नं. १३ बस्ने इश्वरलाल श्रेष्ठ ।

§  कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा जरबजस्ती कुनै व्यक्ति केही दिन छाप्रो बनाएर बस्दैमा उसको निर्विवाद हक स्वामित्व भित्रको जग्गा हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

§  सार्वजनिक स्थलको संरक्षण गर्नु सबै कार्यालयको कर्तव्य हुन्छ । तसर्थ त्यस्तो सार्वजनिक स्थलमा बनाएको छाप्रो हटाउने निर्णय नगरपालिकाबाट भएकोलाई कानुन विपरीत भन्न सक्ने अवस्था नदेखिने ।

 (प्रकरण नं. १०)

§  निवेदिकालाई छाप्रो बनाउने हकदैयाको श्रोत नै नभएको स्थितिमा उजूर गर्न पाउने हक अधिकारै केही देखाउन नसकेको अवस्थामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

    न्या.मोहनप्रसाद शर्मा : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण तथा निर्णय यस प्रकार छ ।

    २.   निवेदिकाको पति खड्गबहादुर रावलले २०३२ साल देखि टंकेश्वर ताहाचल गा.पं. वडा नं. ४ को कि.नं. २४९ को जग्गामा तत्कालिन प्रधान पन्चको स्वीकृति लिई छाप्रो बनाई बसी आई रहेको पछि नगरपञ्चायत इलाका भित्र परी का.न.पा. १३ नं. वडा समितिको मिति २०३५।३।११ (स्वीकृति पत्र बमोजिम घर मर्मत गरी सडक विभाग काठमाडौंको मिति २०३७।११।१८ को पत्र बमोजिम टेवा परखाल लगाई बसोवास गरी आई रहेकोमा का.न.पा. वडा नं. १३ बस्ने कमला देवी श्रेष्ठको हकमा भैरवलाल श्रेष्ठ र ऐ. बस्ने विष्णुलाल श्रेष्ठले नक्सा पास बेगर घर छाप्रो बनायो भनी न.पा. मा मेरो पति खड्गबहादुर उपर उजूर गरेकोमा मेरा पति मिति २०४७।९।६ मा परलोक हुनु भयो मैले श्रीमतीको हैसियतले मुद्दा सकार गरी पुर्पक्षमा रहेकोमा का.न.पा. बोर्डबाट मेरो उल्लेखित छाप्रो हटाउने भनी मिति २०४८।११।१३ मा निर्णय गरियो । उक्त निर्णय उपर जिल्ला विकास समितिमा २०४८।१२।२३ मा दायर गरी तारेखमा रहेकोमा न.पा. कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु भनेबाट न.पा.मा गई तारेख बस्दा पछि तारेखमा पनि राखिएन । पछि बुझ्दा उक्त जि.वि.स. मा परेको पुनरावेदन मुद्दाहरु श्री ५ को सरकार २०४९।३।२४ को सचिव स्तरीय निर्णय बमोजिम सम्बन्धित न.पा. मा फिर्ता पठाउने निर्णय भए बमोजिम उक्त मेरो पुनरावेदनमा पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी मिति २०५०।८।६ मा फैसला गरिएको रहेछ । विपक्षी कमलादेवी परलोक भई मु.स. गर्ने ईश्वरलाल श्रेष्ठले मिति २०५०।८।१६ को फैसला कार्यान्वयन गरी पाउँ भनी निवेदन दिएको भन्दै न.पा. बाट मेरो कि.नं. २४९ को जग्गामा करीब १५ वर्ष अघि देखि बनेको घर छाप्रो १५ दिनभित्र भत्काउनु होला अन्यथा लाग्ने खर्च तपाईबाटै असुल उपर गरी न.पा. बाटै उक्त छाप्रो भत्काइने जानकारी गराइन्छ भनी मिति २०५०।११।५ मा लेखिएको पत्र तामेल भएको व्यहोरा उल्लेख गरी मेरा नामको पत्र रहेछ ।

    ३.   विपक्षीहरुको काम कारवाहीबाट न.पा. ऐन, २०४७ को दफा ४८ द्वारा प्रदत्त हकको हनन् हुनुको साथै संविधान २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदत्त मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा समेत आघात परेको हुँदा सोको वैकल्पिक उपचारको अभावमा संविधानको धारा २३ बमोजिम निवेदन दिएको र ऐ को धारा ८८(२) अन्तर्गत विपक्षी सचिवले २०४९।३।२४ मा गरेको निर्णय सहितको मिति २०४९।३।२६ को पत्र विपक्षीले जि.वि.स.बाट मेरो पुनरावेदन हेरी विपक्षी का.न.पा. मा पठाइएको मिति ०५०।५।६ को पत्र विपक्षी का.न.पा. बोर्ड बाट मिति ०५०।८।१६ मा मेरो पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको फैसला तथा विपक्षी का.न.पा. कार्यालयले मेरो नाममा तामेल गरिएको भनिएको मिति ०५०।११।१४ को फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धको पत्र लगायत यस सम्बन्धी विपक्षीहरुका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मेरो पुनरावेदन सरहको उजुरीमा तत्काल बहाल रहेको न.पा. ऐन, २०४७ को दफा ४८ बमोजिम कारबाही किनारा गर्नु भन्ने विपक्षी जि.वि.स. काठमाडौंको नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ साथै विपक्षी इश्वरलाल श्रेष्ठको का.न.पा. कार्यालयमा परेको निवेदनको कार्यान्वयन गर्न का.न.पा. कार्यालयको पत्र तामेल गरिएको भनिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म म निवेदिकाको छाप्रो भत्काउने काम कारबाही नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने नानीमैया रावलको निवेदन ।

    ४.   यसमा लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु । अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा हाल जारी गर्नु पर्ने अवस्था, विद्यमान देखिएन भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

    ५.  विपक्षी बनाएका अन्य पदाधिकारी वा निकायले जे जस्तो लिखितजवाफ लगाएपनि विपक्षीलाई पुनरावेदन गर्ने हकदैया नै प्राप्त नभएको अवस्थामा त्यस्तो रिटबाट विपक्षीको कथित हक प्रचलन हुन र गर्न मिल्ने होइन । पुनरावेदनको हक कानुनतः प्राप्त नभएको अवस्थामा न.पा.ले गरेको उल्लेखित ०४८।११।१३ को निर्णयबाट विपक्षीलाई मर्का परेको भए सो निर्णय बदरमा मौकैमा स.अ.को असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु पर्ने थियो । सो गर्न नसकेको अवस्थामा विपक्षीको रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने इश्वरलाल श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।

    ६.   यस न.पा.को निर्णय उपर तत्कालिन जि.वि.स.मा विपक्षीको उजुर परेको प्रश्नको हकमा न.पा. ऐन, २०४८ को आएपनि पुरानै ऐन अनुसार दायर उक्त उजुरी न.पा. ऐन, २०४८ को हक ४८ अनुसार उक्त जि.वि.स.ले हेरी किनारा लगाउन पर्ने थियो । ऐन बदलिए पनि खारेज भएपनि काम कारबाही गर्ने जि.वि.स. कायमै छ तत्कालिन ऐन, अनुसार कारवाही निर्णय गर्नु पर्ने थियो। सो नगरिएकोले यस न.पा.को निर्णय उपरको उजुरी यसै न.पा.ले नै हेर्न प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको दृष्टिकोणले पनि मिल्दैन अतः अधिकार क्षेत्रको अभावमा यस संस्थाबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा खारेज गर्ने भनी निर्णय गरिएकोले उक्त निर्णय कानुन बमोजिम नै भए गरिएको हुनाले त्यस न.पा.लाई अनावश्यक रुपमा प्रत्यर्थी बनाई गरिएको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने का.न.पा. वोर्ड बैठकको तर्फबाट समेत नगरप्रमुख पि.एल.सिंहको लिखितजवाफ ।

    ७.  यस मन्त्रालयबाट विपक्षीको कानुनी हक अधिकारमा हनन् हुने गरी कुनै निर्णय गरिएको पनि छैन र विपक्षी बनाई गर्नु भएको जिकिरहरु पनि पूर्णतः कपोकल्पित मात्र रहेकोले यस मन्त्रालय र सचिवालयलाई विपक्षी नै बनाउनु नपर्नेमा विपक्षी बनाई दायर गर्नु भएको रिट निवेदनको आधारहरु यस मन्त्रालयको र सचिवको हकमा लाग्न सक्ने नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने स्थानीय विकास मन्त्रालय र सचिवको तर्फबाट समेत सचिव भोलानाथ चालिसेको लिखितजवाफ ।

    ८.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले नगरपालिकाबाट एक पटक निर्णय गरी सकेपछि पुनः सोही विषयमा श्री ५ को सरकारको निर्णय बमोजिम फिर्ता आएको पुनरावेदनमा पुनः फेरि पुनरावेदन खारेज गर्ने गरी दोहोरो निर्णय गर्ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुँदा रिट जारी भई न.पा. को मिति ०५०।८।१६ मा समेत निर्णयहरु बदर हुनु पर्दछ भन्ने तथा प्रत्यर्थी तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले निवेदिकासँग उजूर गर्न पाउने हक अधिकारै केही नभएको स्पष्ट हुँदा न.पा.बाट त्यस्तो सार्वजनिक स्थलमा भएको छाप्रो भत्काउने निर्णय गरेको कानुन अनुरुप हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत गर्नु भएको बहस सुनियो ।

    ९.   निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने तर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

    १०.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा मेरो कि.नं. २४९ मा १५ वर्ष अघि देखि बनेको घर छाप्रोलाई भत्काउनु होला अन्यथा नगरपालिकाबाटै भत्काइने जानकारी गराइन्छ भनी नगरपालिकाबाट भएको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण भयो भनी रिटनिवेदन लेखाई देखिन्छ । उक्त कि.नं. २४९ को जग्गा निवेदिकाको हकभोग स्वामित्वमा कसरी प्राप्त हुन आएको हो भन्ने निवेदिकाले हकको श्रोत उल्लेख गरेको देखिँदैन । कुनै पनि सावृजनिक स्थलमा जबरजस्ती कुनै व्यक्ति केही दिन छाप्रो बनाएर बस्दैमा उसको निर्विवाद हक स्वामित्व भित्रको जग्गा हुन सक्तैन । सार्वजनिकस्थलको संरक्षण गर्नु सबै कार्यालयको कर्तव्य हुन्छ । तसर्थ त्यस्तो सार्वजनिक स्थलमा बनाएको छाप्रो हटाउने निर्णय नगरपालिकाबाट भएकोलाई कानुन विपरीत भन्न सक्ने अवस्था पनि देखिएन । साथै निवेदिकालाई छाप्रो बनाउने हकदैयाको श्रोत नै नभएको स्थितिमा उजुर गर्न पाउने हक अधिकारै केही देखाउन नसकेको अवस्थामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०५२ साल मंसीर १२ गते रोज ३ शुभम् ।