निर्णय नं. ६०५७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६०५७    २०५२, ने.का.प.      अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. ३७१०

आदेश मिति    : २०५२।३।१९।२

विषय : उत्प्रेषण ।

रिटनिवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. २ गैरीधारा स्थित वक्सप्याक प्रा.लि.को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त प्रशासन प्रमुख देवी उप्रेती

विरुद्ध

विपक्षी    : श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय बिक्री कर कार्यालय काठमाडौं

§  बिक्री कर भनेको क्रेताबाट बिक्री वापत असूल हुने राजश्वको रकम हो । यस्तो रकम असूल गर्ने कम्पनीले असूल गरे जति सोझै राजश्वमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । निवेदक कम्पनीले आफूले बिक्री गरेको माल सामानमा निवेदन जिकिर बमोजिम क्रेताबाट ५ प्रतिशत बिक्री कर असूल गरेको भन्ने निवेदनमा जिकिर लिएको देखिन आउँदैन । निवेदकले १० प्रतिशत बिक्री कर असूल गरेको भनी कर, तथा अन्तःशुल्क कार्यालयले बिलको अधकट्टी समेत लिखितजवाफ साथ पेश गरेको पाइन्छ । निवेदकको मालमा ५ प्रतिशत मात्र बिक्री कर लाग्ने भन्ने निवेदकको जिकिर मात्र भएको र बिक्री कर ५ प्रतिशत मात्र लिएको भन्ने निवेदनमा कतै जिकिर गर्नसकेको छैन र निवेदकले ५ प्रतिशत मात्र बिक्री कर असूल गरेको कुराको प्रमाण पेश गर्न पनि सकेको पाइंदैन । निवेदकले बिक्री कर बापत जति रकम असूल गरेको छ त्यसैको आधारमा कर निर्धारण हुने भएकोले र निवेदिकाले १० प्रतिशत बिक्री कर नै असूल गरेको देखिंदा निवेदकको माग अनुसारको रिट जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार पन्त

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

    न्या.हरिप्रसाद शर्मा : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

    २.   यस वक्सप्याक प्रा.लि. कम्पनी ऐन बमोजिम स्थापना भै कोरोगेटेड पेपल वक्स उत्पादन गर्ने कम्पनी हो र यसले श्री ५ को सरकारसँग स्वीकृति लिई आफ्नो कारोबार संचालन गरी आएको कुरामा विवाद छैन । यस कम्पनीले बिक्री गरेको आ.ब. २०४८।०४९ को वार्षिक बिक्रीकर निर्धारण गर्ने क्रममा १० प्रतिशत बिक्रीकर लगाई रु. २,८०,०२३।२८ बिक्रीकर लाग्ने असुल गर्नुपर्ने गरी कायम गरिएको थियो । मेरो बिक्रीको ५ प्रतिशत मात्र बिक्री कर लाग्ने आर्थिक ऐन, २०४८ ले व्यवस्था गरेकोले १० प्रतिशत बिक्रीकर कायम गरी लिने कार्य कानुन सम्मत नभएकोले उक्त कार्यबाट मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ को समानताको हक धारा १२(१) र (२)(ङ) र धारा १७ तथा ७३ को हकमा प्रतिकूल असर परेकाले मिति २०५०।४।१० को वार्षिक कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुन बमोजिम कर निर्धारण गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन माग दावी ।

    ३.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग अनुसारको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५१।४।१२ को आदेश ।

    ४.   यसमा रिट निवेदक वक्सप्याक प्रा.लि. ले आ.ब. २०४८।०४९ मा बिक्री कर छुट गरी बिक्री गरेको बिक्री मूल्य मध्ये बिक्री कर छुटको प्रमाण पेश गर्न नसकेको मूल्य रु. १,१४,८५७।८० बिक्रीकर असुल गरी बिक्री गरेको बिक्री मूल्य रु. १,६१,२३४५।– समेत जम्मा रु. २,७७,२०२।८० मा बिक्री कर लगाई जरिवाना समेत माग भएको कुरा संलग्न मिसिलबाट प्रष्ट हुनेछ । जहाँसम्म ५ प्रतिशतले बिक्रकिर लाग्नु पर्ने भन्ने रिट निवेदकको जिकिरका सम्बन्धमा निवेदक कम्पनीले निजको उत्पादन जनरल फुड इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. टाँडी चितवनलाई मिति १५–५–९२ मा बिल नं. १३ बाट बिक्री गर्दा १० प्रतिशत बिक्री कर रकम असुल गरेको प्रष्ट देखिनछ । निवेदक कम्पनीले ग्राहकसँग असुल गरे अनुसार राजश्वमा दाखिल गराउन भएको कर निर्धारण आदेशबाट निवेदकको कुनै पनि मौलिक हकमा आघात नपरेकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बिक्रीकर तथा अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

    ५.  नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवदेनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार पन्तले मेरो पक्षले बिक्रीकर बापत ५ प्रतिशत मात्र असुल गरेको छ । १० प्रतिशत रकम असुल गरेको छैन । १० प्रतिशत रकम असुल गरेको भए कानुन बमोजिम सजाय गर्नु पर्नेमा सजायँ नगरी १० प्रतिशत रकम असुल गरेको भनी भएका कर निर्धारण आदेश गैरकानुनी हुनुका साथै तेश्रो पक्षका हक सृजना समेत नभएकोले उक्त कर निर्धारण आदेशलाई विलम्ब गरी परेको भन्न निमल्ने भएको उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस र श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बिक्रीकर बापत उठाएको रकम सरकारको रकम हो । १० प्रतिशत बिक्री कर उठाएको विलबाट देखिएपछि सोही अनुसार कर निर्धारण आदेश भएको त्यसमा जरिवाना रु. ३००।– समेत भएकोले राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन लाग्नेमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

    ६.   यसमा निवेदक कम्पनी पेपर वक्स उत्पादन गर्ने कम्पनी हो । कम्पनीले बिक्री गरेको बकसबाट प्राप्त भएको रकमको ५ प्रतिशत बिक्रीकर लाग्नेमा कम्पनीलाई १० प्रतिशत बिक्रीकर लगाई आ.ब. २०४८।०४९ मा कर निर्धारण गरेकोले उक्त कर निर्धारण आदेश गैर कानुनी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेतको निवेदन दावी भएकोमा निवेदक कम्पनीले जनरल फुड कमपनी टाँडी, चितवनलाई बिक्री गरेको बकसमा १० प्रतिशत बिक्रीकर असुल गरेकोले निवेदक कम्पनीलाई १० प्रतिशत बिक्रीकर कर लगाई निर्धारण गरेको भनी अर्धकट्टी बिल समेत राखी कर तथा अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंले लिखितजवाफ दिएको देखिन्छ । उक्त लिखितजवाफ साथ पेश भएको अर्धकट्टी विललाई निवेदकले अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन । बिक्री कर भनेको क्रेताबाट बिक्री वापत असूल हुने राजश्वको रकम हो । यस्तो रकम असूल गर्ने कम्पनीले असूल गरे जति सोझै राजश्वमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । निवेदक कम्पनीले आफूले बिक्री गरेको माल सामानमा निवेदन जिकिर बमोजिम क्रेताबाट ५ प्रतिशत बिक्री कर असूल गरेको भन्ने निवेदनमा जिकिर लिएको देखिन आउँदैन । निवेदकले १० प्रतिशत बिक्री कर असूल गरेको भनी कर, तथा अन्तःशुल्क कार्यालयले बिलको अधकट्टी समेत लिखितजवाफ साथ पेश गरेको पाइन्छ । निवेदकको मालमा ५ प्रतिशत मात्र बिक्री कर लाग्ने भन्ने निवेदकको जिकिर मात्र भएको र बिक्री कर ५ प्रतिशत मात्र लिएको भन्ने निवेदनमा कतै जिकिर गर्नसकेको छैन र निवेदकले ५ प्रतिशत मात्र बिक्री कर असूल गरेको कुराको प्रमाण पेश गर्न पनि सकेको पाइँदैन । निवेदकले बिक्री कर बापत जति रकम असूल गरेको छ त्यसैको आधारमा कर निर्धारण हुने भएकोले र निवेदिकको १० प्रतिशत बिक्री कर नै असूल गरेको देखिँदा निवेदकको माग अनुसारको रिट जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५२ साल आषाढ १९ गते रोज २ शुभम् ।