निर्णय नं. ६०५८ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ।

निर्णय नं. ६०५८    २०५२, ने.का.प.      अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. ३२१६

आदेश मिति    : २०५२।८।२७।४

विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ।

 

निवेदक : जिल्ला महोत्तरी शिवभक्ति खोर वार्ड नं. ३ हाल्न गोखला गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने स्व.भरत प्रसाद उपाध्यायको छोरा वर्ष ४६ को मुकुन्दप्रसाद खनाल

विरुद्ध

विपक्षी    : मालपोत कार्यालय महोत्तरी

जिल्ला महोत्तरी निगोल गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने रामपरी कोर्इरिन

जि. महोत्तरी आदर्श गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने रामदेव साह सुडी ।

§  जग्गाको श्रेस्ताको व्यहोरा सच्याउने सम्बन्धमा तत्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हेर्दा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) मा जग्गावालाको नाम थर वतन उमेर वा जग्गाको कित्ता नम्बर क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेकोमा वा दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कुरा सच्याई दर्ता कायम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत ऐनको व्यवस्थाबाट व्यक्तिको हक स्वामित्वमा असर नपर्ने गरी सामान्य व्यहोरा सम्म सच्याउन सक्ने देखिन आउने ।

(प्रकरण नं. ९)

§  मालपोत कार्यालयको निर्णयमा पनि स्वामित्वमा असर नपर्ने गरी भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ तापनि विवादित विषयमा निवेदकको नाम संयुक्त दर्तावालाको नामबाट कटाई दिंदा निजको हक स्वामित्वमा असर पर्दैन भन्न सकिने अवस्था देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा नरहरि आचार्य

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

    न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

    २.   जि.महोत्तरी शिवभक्ति खोर गा.वि.स. वडा नं. १ कि.नं. १४२ को क्षेत्रफल ०–२–२ कायम भई नाप नक्सा भएको जग्गा स्व.पिता भरतप्रसाद १, राम धौ १, शंकरप्रसाद १, राजेन्द्र १, समेत जना ४ को नाउँमा संयुक्त हकमा भोग र चलनमा आएको जग्गा हो । मेरो पिता ०४९।३।१८ मा परलोक हुनु भए पछि मैले भोग चलन गरी आएको छु । पिताको नाउँबाट मेरो नाउँमा नामसारी गर्न भनी जादा मेरो पिताको नाम कट्टा गरी अन्य व्यक्तिको नाममा गई सकेको भन्ने कुरा थाहा पाई ०५०।८।३ मा नक्कल सारी हेर्दा उक्त कि.नं. १४२ को जग्गाको श्रेस्तामा प्रत्यर्थी मध्येकी रामपरी कोइरीनले शेष अहमदराको मियाँबाट मिति २०२२।७।२८ को राजीनामाबाट लिएको जग्गा भनी निज रामपरी कोइरीन, रामदेव साह सुडी, र शंकरप्रसाद उपाध्याय समेतका नाम समावेश गरी र प्रत्यर्थी राम धौको नाम रामदेव साह सुडी भनी संशोधन गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनको आधारमा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयको मिति २०५०।६।१४ को निर्णय अनुसार साविक देखिएका दर्तावालाहरु मेरा पिता भरतप्रसाद र अर्को दर्तावाला राजेन्द्रको नाम कट्टा गर्ने र राज धौ को नाम रामदेव साह सुडी भनी संशोधन गरिएको रहेछ । प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयलाई बेसरोकार रहेका प्रत्यर्थीहरुको नाम समावेश गरी मेरा पिताको नाम हटाई हक बेहक पारी अनधिकृत तवरबाट निर्णय गर्न पाउने अधिकार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) ले प्रदान गरेको छैन । मालपोत ऐन, अनुसार मालपोत कार्यालयले हक बेहक नहुने गरी नामथर वतनमा सामान्य त्रुटी सम्म सच्याउन पाउने हो । मालपोत कार्यालयले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) को गलत व्याख्या गरी अनधिकृत तवरबाट गरेको गैरकानुनी निर्णयाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १७ द्वारा प्रदत्तहकमा ठाडै आघात पुग्न गएकोले उपचारको अन्य कानुनी बाटो नहुँदा उक्त हकहरुको प्रचलन गरी पाउन म निवेदकको पिता भरतप्रसाद समेतको नाम कट्टा गर्ने गरी मिति २०५०।६।१४ मा गरेको अनधिकृत एवं गैरकानुनी निर्णय उत्प्रेषण लगायत जो जाहिने उपयुक्त आदेश वा पुर्जी द्वारा बदर गरी उक्त कि.नं. १४२ को जग्गा निवेदकको पिता भरतप्रसाद समेतको नाममा पूर्ववत रुपमा यथावत कायम राख्नु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने उपर्युक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

    ३.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ परेपछि वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत, एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५०।११।१५।१ को आदेश ।

    ४.   प्रचलित नेपाल कानुनमा उपचारको व्यवस्था भएमा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रवेश गर्न मिल्दैन । मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न पाउने वा प्रचलित कानुन बमोजिम हक कायम दर्ता बदर तर्फ फिराद दायर गर्न पाउने अधिकार छँदै थियो । निवेदकले सर्बे फिल्ड बुकलाई आफ्नो हकको मूल प्रमाण बनाई निवेदन दिनु भएको रहेछ । क्षेत्रीय किताबहरुको मुल प्रमाण होइन । साविक दर्ता कै प्रमाण पेश हुन सकेको पाइँदैन । निवेदकको बाबु भरतप्रसादको नाउँ गल्तीले लेखाई दिएको सम्म हो । सबुद प्रमाण बुझी हक बेहक गर्नु प्रश्न समाहित भएको प्रस्तुत विवादमा रिट क्षेत्रबाट निक्र्यौल गर्न मिल्दैन । निर्विवाद हकको अभाव अ.बं. ८२ नं. र हकदैयाको सिद्धान्त अन्तर्गत खारेज हुनु पर्दछ । नापी भई सकेको तर दर्ता नभएको जग्गा समेतलाई साविकको सबुद प्रमाणको आधारमा मूल्याङ्गन गरी दर्ता गर्न, संशोधन गर्न आदि अधिकार कानुनले प्रदान गरेको छ । प्रस्तुत जग्गा शेख सैयद अहमदराकी मियाँसँग २०२२ सालको बाली देखि भोग गर्न पाउने गरी महोत्तरी माल मार्फत मिति २०२२।७।२२।१ मा र.नं. ७९७ मा रजिष्ट्री गरी शंकरप्रसाद उपाध्याय १, रामदेव सह सुडी १, र म रामपरी कोइरीनको संयुक्त नाउँमा राजीनामा गराई भोग गर्दै आएको र सोही जग्गा हाल सर्भेबाट कि.नं. १४२ मा नाप नक्सा भएको हुनाले मालपोत कार्यालय महोत्तरीले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी निर्णय गरेको हुनाले निवेदकको हक पुग्न र भएको भए तत् समयमा नै आफ्नो स्वामित्व र तिरो भरोको प्रमाण दिई निर्णय गराउनु पर्नेमा विना प्रमाण विना आधार निवेदन दिएको हुनाले खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको रामपरी कोइरीनको लिखितजवाफ ।

    ५.  गौशाला बजार बस्ने शेख सैयद अहमद राकीबाट र.नं. ७९७ मिति ०२२।७।२२ मा निजको नामको साविक शिवभक्ति खोर मौजाको साविक कि.नं. १३ को जग्गा मध्ये ०–२–० हामी रामपरी कोईरीन, शंकरप्रसाद उपाध्याय, र रामदेव साह सुडीले संयुक्त नाममा पारीत गरी लिएको हाल कायम कि.नं. १४२ को जग्गामा हामी तीनै जनाको नाममात्र रहनु पर्नेमा भरतप्रसाद, राम धौ, शंकरप्रसाद, राजेन्द्रलाल समेतको नाउँ लेख्न गएकोले पारीत लिखित बमोजिम नाम संशोधन गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको शंकप्रसाद, रामदेव साह, रामथरी कोइरीन, समेतको माग दावी रहेकोमा सो सम्बन्धमा भरतप्रसादका नाउँमा म्याद पठाउँदा निजका एकासगोलको नाति नवीन खनालले म्याद बुझी म्याद भित्र कुनै किसिमको प्रतिवाद नगरेकोले हक स्वामित्वमा असर नपर्ने गरी नाम थर वतन इत्यादि संशोधन गर्न सक्ने अधिकार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) अनुसार भएकोले यस कार्यालयको नाउँमा उत्प्रेषण आदेश नगरी निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय महोत्तरीको लिखितजवाफ ।

    ६.   रामदेव साह सुडीको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद मिति ०५२।५।३१ मा बुझी लिई लिखितजवाफ दिएको नदेखिएको ।

    ७.  नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा अधिवक्ता श्री नरहरी आचार्यले एकाको नाउँमा दर्ता भई रहेको जग्गाको हक स्वामित्वमा असर पुग्ने गरी नाम सच्याउने अधिकार विपक्षी मालपोत कार्यालयलाई छैन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) ले सामान्य नाम या ठेगाना मात्र संशोधन गर्ने अधिकार निजलाई ऐ. ऐनको दफा ७(३) ले गलत व्याख्या गरी गरेको निर्णय बदर हुन पर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस तथा विपक्षी मालपोत कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले पारित राजीनामाको आधारमा संशोधन माग भै आए बमोजिम अधिकार प्राप्त नकायले नाम संशोधन गरेको हो । संशोधन प्रकृया कानुन बमोजिम नै छ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो।

    ८.   यसमा निवेदकले आफ्नो पिताको नाममा समेत संयुक्त हकभोगमा रहेको जग्गाको स्वामित्व हकमा असर पर्ने गरी नाम संशोधन गरी हटाई दिएकोले उक्त मालपोत कार्यालय, महोत्तरीको मिति ०५०।६।१४ को निर्णय बदर घोषित गरी पाउँ भन्ने मुख्य लिएको दावी देखिन्छ। विपक्षी रामपरीले २०२२ सालको राजीनामाको आधारमा नाम संशोधन गरेको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ भने विपक्षी मालपोत कार्यालयले पनि विपक्षी रामपरी कोइरीन समेतको निवेदन साथ पेश गरेको पारित राजीनामा समेतका आधारमा नाम संशोधन गरी दिएको भन्ने देखिन आउँछ । यस परिप्रेक्षमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भनी निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

    ९.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस निवेदनमा उल्लेख भएको कि.नं. १४२ को जग्गा निवेदकका पिता भरतप्रसाद समेतका नाउँमा दर्ता भै संयुक्त हक भोगमा रहेको भन्ने कुरा मिसिल सामेल रहेको उक्त जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र मे.नापी शाखाको फिल्ड बुक उतारको प्रतिलिपिबाट देखिन आउँछ । उक्त जग्गा नापीमा संयुक्त दर्ता भएको र २०२५ सालको लालपूर्जा निवेदकका पिता भरतप्रसाद समेतकानाउँमा दर्ता भएकोमा कानुन बमोजिम कतै उजूर गरेको छ भनी विपक्षी रामपरी समेतले भन्न सकेको छैन । जग्गाको श्रेस्ताको व्यहोरा सच्याउने सम्बन्धमा तत्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हेर्दा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) मा जग्गावालाको नाम थर वतन उमेर वा जग्गाको कित्ता नम्बर क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेकोमा वा दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कुरा सच्याई दर्ता कायम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत ऐनको व्यवस्थाबाट व्यक्तिको हक स्वामित्वमा असर नपर्ने गरी सामान्य व्यहोरा सम्म सच्याउन सक्ने देखिन आउँछ । मालपोत कार्यालयको निर्णयमा पनि स्वामित्वमा असर नपर्ने गरी भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ तापनि विवादित विषयमा निवेदकको नाम संयुक्त दर्तावालाको नामबाट कटाई दिँदा निजको हक स्वामित्वमा असर पर्दैन भन्न सकिने अवस्था पनि देखिन आउँदैन । तसर्थ मालपोत कार्यालयले निवेदकको नाम कट्टा गर्ने गरी गरेको मिति २०५०।६।१४।५ को निर्णय उल्लेखित कानुनको समेत प्रतिकूल देखिँदा निवेदन माग दावी बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा मालपोत कार्यालय महोत्तरीको उक्त मिति २०५०।६।१४।५ को निर्णय बदर हुन्छ । विपक्षी मालपोत कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.इन्द्रराज पाण्डे

 

इति सम्वत् २०५२ साल मंसीर २७ गते रोज ४ शुभम् ।