निर्णय नं. ४३७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं : ४३७ ने.का.प. २०२५
डिभिजन बेञ्च
न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी
सम्वत् २०२३ सालको रीट नम्बर ३७८
निवेदक : चन्द्रबहादुर बिष्ट क्षेत्री
विरुद्ध
विपक्षी : भु.सु. अधिकारी काभ्रेपलान्चोक समेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले सो ऐनबाहेक अरु ऐन प्रयोग गरी ऋण निश्चित गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई प्रदान नगरेमा–उक्त ऐनको दफा ४५ र ५० अनुसार मात्र निजले ऋण निश्चित गर्न पाउने ।
लेनदेन व्यवहारको ६ नं. अनुसार व्याज खान नपाउने भनी ऋण निश्चित गरेको र त्यसरी लेनदेन व्यवहारको ऐन प्रयोगमा लगाई ऋण निश्चित गर्न पाउने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले दिएको नदेखि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ र ५० बमोजिमसम्म ऋण निश्चित गर्न पाउने अधिकार प्रदान भएको देखिन्छ ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद धिमिरे
विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री रत्नलाल कनौडिया
आदेश
१. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५० अनुसार ऋणको रकम निश्चित गराई माग्न कुनै किसान आएमा सोही ऐनको दफा ४५ बमोजिम मात्र ऋण रकम निश्चित गर्न पाउने अधिकारसम्म तोकिएका अधिकारी, विपक्षीलाई छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५० मा सोही ऐनको दफा ४५ बमोजिम भनी लेखिएका र सो दफा ४५ मा बाँकी साँवा र व्याजको वास्तविक अंक देहायको आधारमा निश्चित गर्नेछ भन्ने भएकोले भू.सुं ऐन, २०२१ को दफा ४५ आधार लिन बाहेक अन्य किसिमबाट तजविज र अन्य ऐन लगाउन तथा आफू समक्ष आएका लिखतमा नलेखिएको उल्लेख गरी निर्णय गर्न विपक्षीलाई कुनै कानूनले अधिकार प्रदान गरेको छैन । कसैले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघी कुनै निर्णय गरेको छ र सो निणर्यबाट संविधानद्वारा प्रदान मौलिक हकको अपहरण हुन्छ भने सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारको प्रयोग हुन सक्तछ । र सोद्वारा उक्त अनाधिकार निर्णय बदर हुन सक्दछ । विपक्षी मानबहादुर सार्कीले निवेदकसँग रु. १०८५। लिई माटो मुरी ।१६।८।४ का जग्गा भोगबन्धकी पास समेत गरी दिई सकेकोमा ऋण रकम निश्चित गरी पाउँ भनी ०२२।५।४।६ मा विपक्षी भूमिसुधार अधिकारी समक्ष गएको रहेछ । मिति २०१०।८।१३ गतेका भोगबन्धकी ऋण रु. १०८५। को जग्गाको आयस्ता नै विपक्षी साहुले कानूनको रीत पुर्याई कुत कबुलियत गराई जग्गाको आयस्तना नै लिई खानु पर्नेमा सो नभई सो रु. १०८५। को विना कबुलियतबाट साल १ को धान मुरी २।१० पाथीका दरले २०११ साल देखि २०२० साल तक व्याजको रूपमा लिई खाएको छु भन्ने विपक्षीको बयान फाँटवारीमा उल्लेख भएको देखिएको र सो धानको साल सालको प्रचलित दर भाउबमोजिम मूल्य कायम गरी हिसाब गर्दा जम्मा व्याज रु. ८२५।२५ पैसा माथि उल्लेख भएको भोगबन्धकी साँवा ऋण रु. १०८५। को मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ६ नं मा लिखितमा व्याज लिनु खानु भन्ने शर्त नभएकोमा लिन खान हुँदैन भन्ने स्पष्टै छँदाछँदै लिई खान नहुने रकम व्याजको रुपमा लिएको रु. ८२५।२५ पैसा साँवामा कट्टा हुने ठहर्छ । सो व्याज साँवामा कट्टा भई बाँकी साँवा रु. २५२।७।७५ पैसा मध्येबाटै विपक्षी साहु कै बयान फाँटवारीबमोजिम खानको निमित्त दिएको ऋण रु. १८५। को भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४४ बमोजिम तोकिएको म्याद भित्र अनुसूची नं. १२ को ढाँचामा यस अफिसमा फाँटवारी दाखिल गर्नुपर्ने कर्तव्य भएकोमा । सो फाँटवारी दाखिल नगरेकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१ को उपदफा ।१। ले विपक्षी साहुले नै खायनको निमित्त छुट्याई दिएको ऋण रु. १८५। को कानूनी मान्यता लोप भएको छ । सो कानूनी मान्यता लोप भएको ऋण रकम कट्टा गर्दा बाँकी साँवा रु. ७४।७५। पैसा मात्र विपक्षी साहुले पाउने ठहर निणर्य भएको छ । सो कानूनी मान्यता लोप भएको आदेश उपर चित्त नबुझे भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१ को उपदफा ।३। अनुसार आदेश सुनी पाएको मितिले ३५ दिन भित्र भूमिसुधार, विशेष अदालत सिन्धुपाल्चोक काभ्रेपलान्चोक धुलिखेलमा अपील गर्न जानु भनी आदेश सुनाई दिने भनी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले २०२३।८।२५।७ मा निणर्य गर्नुभयो । उत्त निणर्यको एक प्रति प्रतिलिपि यसै निवेदनपत्रको अंग रूपमा यसै साथ दाखिल गरेको छु । विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले सो निणर्यमा कानूनी मान्यता लोप भएको आदेश उपरसम्म मात्र अपीलको म्याद दिएको र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५० र दफा ४५ को सम्बन्धमा अपील लाग्ने किटानी व्यवस्था ऐनमा नभएको तथा विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले कानूनी अधिकार बेगरको निणर्य बदर गराउन अन्य उपचार पनि नभए नरहेकोले र संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि संविधानको धारा ७१ अनुसार कारवाई चलाउन पाउने मौलिक हक संविधानको धारा १६ ले संरक्षण गरेको छ । मुलुकी ऐनको लेनदेन व्यवहारको महल अर्थात नयाँ मुलुकी ऐन, २०२० साल भाद्र १ गते देखि मात्र प्रारम्भ भएको र सो समय भन्दा अघि प्रचलित मुलुकी ऐनको साहु असामीको ५ नं. मा बढी व्याज दिई लिई सकेको रहेछ भन्ने मञ्जुरीले दिएको ठहर्छ । फिर्ता हुन सक्तैन भन्ने स्पष्ट लेखिएको तथ्यको वास्तै नगरी पछि जारी भएको मुलुकी ऐनको लेनदेन व्यवहारको महलको ६ नं.प्रयोग गरेर त्यसैको आधार लिई ऋण रकम निश्चित गर्न पाउने अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ ले विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीलाई प्रदान गरेको छैन । विपक्षीको उक्त निर्णयबाट निवेदनको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन् हुन गएको छ र त्यसरी नागरिकको हक अधिकार कानूनी अधिकार बेगर कसैले हनन् गर्न पाइने होइन । अतः निवेदकको मौलिक हकको प्रचलनको लागि नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको २०२३।८।२५।७ को आदेश निर्णय बदर वातिल गरी पाउँ भन्ने २०२३।१०।१७।२ को चन्द्रबहादुर बिष्ट क्षेत्रीको निवेदन ।
२. के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रीटको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी जि.भू.सु कार्यालय काभ्रेपलान्चोकका भूमिसुधार अधिकारी मुकाम धुलिखेल लाई सूचना पठाई दिनु र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ पनि दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जार हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रीटको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी मानबहादुर सार्कीलाई काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई दिनु । जवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने २०२३।११।११।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
३. निवेदकले भूमिसुधार अधिकारीद्वारा ऋण रकम निश्चितको सिलसिलमा मुलुकी ऐनको लेनदेन व्यवहारको ३ र ६ नं. प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्ने जिकीर लिएको देखियो । तर भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ६३ मा यो ऐनमा र यसअन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएकोमा सोहीबमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने लेखिएबाट प्रचलित कानूनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने प्रष्ट नै छ । यसबाट निवेदकको जिकीर मनासिव भन्न मिलेन । निवेदकले भूमिसुधार अधिकारीले ऋण रकम निश्चित गर्न पाउने अधिकारमा कुनै विवाद नगरी सिर्फ ऋण निर्धारणको तरिकामा आपत्ति उठाएको छ । कार्यक्षेत्र भित्र नै अधिकारीले काम कार्यवाही गरेको हुँदा निवेदकको कुनै कानूनी वा संवैधानिक हक अपहरण गरेको छैन । तसर्थ, उपरोक्त प्रकरणहरूमा लेखिएबमोजिम रीटको निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने २०२४।१।८।६ को जिल्ला भुमिसुधार कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको लिखित जवाफ ।
४. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ साल मार्ग १ गते देखि लागू भएको र उक्त ऐनमा र नियममा समेत यसमा लेखिएकोमा यहीबमोजिम र अरुमा मुलुकी ऐनबमोजिम गर्नु भन्ने प्रष्टै उल्लेख भएको हुँदा २०२० साल भाद्रमा लागू भएको मुलुकी ऐनलाई भूमिसम्बन्धी ऐनमा लेखिएको शब्द जति भूमिसुधार ऐन, २०२१ ले अरु ऐनको शब्द काटी भूमिसुधार ऐनले नै ग्रहण गरी सकेको र ऋण रकममा सयकडा १० भन्दा बढी खाएको साँवामा कट्टा हुनेछ र भएको मानिने छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको । अब उप्रान्त भन्ने शब्द उता कानूनमा नभएकाले पछिकोलाई भन्ने अर्थ नलाग्ने भई अघिकोलाई नै समर्थन गरेको र ऋण भन्ने चिज जो हो त्यो सर्वसाधारणलाई अपील दिन नपाउने अवस्थामा लाग्ने नभई कानूनले हुनु गर्नुपर्ने काम नगरेमा नगर्ने उपर अर्थात यो कानूनले यो काम गर्नु पर्नेमा नगरेको भनी कानूनको आधार लिई आउनु पर्छ । ऋण रकम निश्चित गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई नै कानूनले सुम्पिएको र कानूनको आधारपूर्ण तरिका ऋण रकम निश्चित भएको हुँदा यो रीट दायर हुन नसकी खारेज हुने हुँदा गुज्रेको म्याद थमाई जवाफी प्रतिवेदापत्र गर्न आएको छु । उक्त रीट खारेज गरी पाउँ भन्ने मानबहादुर सार्कीको लिखित जवाफ ।
५. प्रस्तुत केशमा निवेदक चन्द्रबहादुर विपक्षी मानबहादुरको वा इन्द्रबहादुर रोहवरमा रही पेश हुन आएको निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान् अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरेको र विपक्षीतर्फको सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा खायनको निमित्त छुटयाई दिएको ऋण रु. १८५। का कानूनी मान्यता लोप भएको छ । सो कट्टा गर्दा बाँकी साँवा रु. ४७।७५ साहुले पाउने निर्णय भएको कानूनी मान्यता लोप भएको आदेश उपरसम्म अपीलको म्याद दिएको मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको ६ नं. को आधार लिई ऋण निश्चित गर्न पाउने अधिकार भूमिसुधार अधिकारी लाई प्रदान गरेको छैन । उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकका माग भएकोले मूख्यतः कानूनी लोप भएकोतर्फ अपील लाग्ने भएकोले सो बाहेक लेनदेन व्यवहार को ६ नं. लगाई ऋण निश्चित गरेको अधिकारक्षेत्र नाधी गरेको हो होइन भन्ने नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
६. भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५० मा ”कुनै किसानले साहुबाट लिई राखेको कृषिसम्बन्धी बाहेक अरु कुनै ऋणको रकम निश्चित गरी पाँउ भनी तोकिएको समिति वा अधिकारी छेउ निवेदन दिएमा तोकिएको समिति वा अधिकारीले सम्बन्धित साहुबाट उचित म्याद दिई फाँटवारी लिई दफा ४५ बमोजिम त्यस्तो ऋणको रकम निश्चित गरी आवश्यक देखेमा किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने गरी आदेश दिन सक्ने छ ”भन्ने उल्लेख भएबाट दफा ५० बमोजिम पर्न आएको निवेदनमा भू.सु. अधिकारीले दफा ४५ ले व्यवस्था परिधि भित्र ऋण निश्चित गर्नुपर्ने बाध्यता गरेको देखिन्छ । त्यसको अतिरिक्त अन्य आधार लिई ऋण निश्चित गर्न पाउने निजलाई अधिकार भएको देखिदैन ।
७. अतः प्रस्तुत केसमा भोगबन्धकी रु. १०८५। को जग्गाको आयस्ता नै लिई खानु पर्नेमा व्याजको रूपमा लिई खाएको छु भन्ने फाँटवारीमा उल्लेख भएको देखिएको हिसाब गर्दा जम्मा व्याज रु. ८२५।२५ हुन आएको भोगबन्धकी रु. १०८५। को मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ६ नं. मा लिखतमा व्याज लिनु खानु भन्ने शर्त नभएकोमा लिन खान हुँदैन भन्ने स्पष्ट छँदाछँदै लिन खान नहुने रकम व्याजका रूपमा लिएको रु. ८२५।२५ साँवामा कट्टा हुने ठहर्छ । बाँकी साँवा रु. २५२।७५ मध्यबाटै खायनको निमित्त दिएको ऋण रु. १८५। को कानूनी मान्यता लोप भएको छ । कानूनी मान्यता लोप भएको आदेश उपर अपील गर्न जानु भनी सुनाई निर्णय भएको देखिएकोले कानूनी मान्यता लोप भएको खायनको ऋण रु. १८५ तर्फ अपील म्याद दिएकोले अपील दिएमा उसैबाट नै निर्णय हुने हुँदा त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने नभई अरु रु. ८२५।२५ व्याज खान नपाउने भनी साँवामा कट्टा गरी अन्तिम निर्णय गरेकोतर्फ लेनदेन व्यवहारको ६ नं. अनुसार व्याज खान नपाउने भनी ऋण निश्चित गरेको र त्यसरी लेनदेन व्यवहारको ऐन प्रयोगमा लगाई ऋण निश्चित गर्न पाउने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले दिएको नदेखि भूमिसम्बन्धी ऐन, १०२१ को दफा ४५ र ५० बमोजिमसम्म ऋण निश्चित गर्न पाउने अधिकार प्रदान भएको देखिन्छ । अतः मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको नं. ६ लगाई रु. ८२५।२५ खान नपाउने रकम व्याजको रूपमा लिएको साँवामा कट्टी हुने ठहर्छ भनी ऋण निश्चित गरेको निर्णय आफूलाई प्रदान भएका अधिकार क्षेत्र नाघी अनाधिकार निर्णय गरेको देखिनाले रु. ८२५।२५ साँवामा कट्टी गर्नु भन्ने भू.सु. अधिकारीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिनु पर्ने ठहर्छ । यो आदेश विपक्षी भू.सु. कार्यालय काभ्रेपलान्चोकमा पठाउन श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आदेशको प्रतिलिपी पठाई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
इति सम्वत् २०२४ साल जेष्ठ २९ गते रोज २ शुभम् ।