निर्णय नं. ४३८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.  ४३८     ने.का.प. २०२५

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री कालीप्रसाद उपाध्याय

न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.शी.

सम्वत् २०२३ सालको रीट नम्बर २२१

निवेदक      : मधुकान्त झा ब्राहमणको वारेस रामचन्द्र झा ब्राम्हण

विरुद्ध

विपक्षी : न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान गौर, समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ मा जग्गा राजीनामा फार्छे गरी दिएको लिखतलाई कृषि ऋण भनी रकम निश्चित गर्ने व्यवस्थाको अभावमा–उक्त फार्छे राजीनामालाई ऋण रकम निश्चित गर्ने निर्णय गरेको देखिएमा–अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको देखिन आउने–सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ।

            जग्गा राजीनामामा फार्छे गरी दिएको लिखतलाई कृषि ऋण भनी निश्चित गरेको देखिन आएकोले त्यस्तो राजीनामा फार्छेलाई कृषि ऋण भनी रकम निश्चित गर्ने व्यवस्था उक्त दफा ४५ मा भएको नदेखिनाले कृषि ऋण राजीनामा फार्छेलाई ऋण निश्चित गर्न गरेको विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको निर्णय देखिन आएकोले उक्त भूमिसुधार अधिकारीको २०२२।७।१५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिनु पर्ने ठहर्छ ।

 (प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवनाथप्रसाद वर्मा

विपक्षी तर्फबाट      : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

आदेश

      १.     २०२१।३।२१।७ मा विपक्षी मध्येको नबलकिशोर सिंह राजपुतबाट रु.१५८५।– मा जग्गा बिगाहा १।१ एक बिगाहा छ । कट्टा राजीनामा फार्छे गराई दिएको लिखत पास गरी नदिएकोले लिखत पास गराई पाउँ भनी रौतहट जिल्ला अदालतमा मेरा नालेस परेको मुद्दा दायरै छ । रु. १५८५।– को लिखत भए पनि रु. ११२०।– मात्र दिनु पर्ने हुनाले ऋण निश्चित गरी पाउँ भनी विपक्षी नबलकिशोर सिंहको जि. भूमिसुधार अफिस गौर रौतहटमा उजुर परेकोमा भू.सुं अफिस, रौतहटका जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी ज्यूबाट रु. ३००।– मात्र दिनु पर्ने ठहराई ऋण निश्चित गरी दिनु भएकोले फार्छे राजीनामा गराई लिएको व्यवहारमा ऋण निश्चित गरी निर्णय गरिएकोले सो निर्णय अनाधिकारको हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने मेरो अपील भूमिसुधार विशेष अदालत, रौतहटमा परेकोमा भू.सं. ऐन र नियम अन्तर्गत ऋण निश्चित गर्ने गरी गरेको निर्णय उपर अदालतमा अपील लाग्ने कुनै व्यवस्था नभएको र अपीलाटलाई भएको जरिवाना उपर भू.सं. ऐनको दफा ५८ को उपदफा २ अन्तर्गत मात्र म्याद दिईएको हुँदा अपीलाटको भू.सं. ऐनको २०२१ को दफा ५२ को उपदफा ३ अन्तर्गतको अपील नलाग्ने भनी मेरो अपील खारेज गरी दिनु भयो । भोग दृष्टि कपाली समेतको ऋणमासम्म भू.सं. ऐनको २०२१ को दफा ५० ले भू.सु. अधिकारीले ऋण निश्चित गर्न पाउनेमा निवेदकको प्रस्तुत फार्छे राजीनामाको थैली त्यस्तो ऋण नभई हक टुटाई फार्छे राजीनामा गराई लिएको कलम हुँदा यस्तोमा भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा ४५।५० र भू.सं. नियमावलीहरू, २०२१ समेतले निणय फैसला गर्ने अधिकार दिएको नहुँदा अनाधिकार निर्णय फैसला गर्नु भएको प्रष्ट छ । भू.सं. ऐन, २०२१ द्वारा ऋणको रकम निश्चित गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सुक्री बिक्री फार्छे राजीनामाको रकमलाई ऋणको संज्ञा दिनु कानूनी हुँदैन । ऋण भनेको त्यस रकमलाई भनिन्छ, जुन रकम साहुले ऋणीबाट केही समय पछि उठाइए फिर्ता लिन पाउने हुन्छ । फार्छे राजीनामाको कलममा विक्री गर्नेको विक्री भएको सम्पत्तिमा कुनै हकदैयै बाँकी नरहने हुँदा त्यस्तो लेनदेन भएकोलाई ऋणको संज्ञा दिन कदापि न्यायोचित हुँदैन । भू.स. ऐन, २०२१ को दफा ४४ (१) मा ऋणको फाँटवारी दाखिल गर्ने गराउने बारेमा ऋणको व्याख्या भएको प्रष्टै देखिन्छ । कसैको किसानासँग असुल गर्न बाँकी रहेको कृषिसम्बन्धी ऋणको साँवा र व्याज फिर्ता गरी लिनु पर्ने गोरु र कृषिका अन्य साधनको तोकिएबमोजिमको फाँटवारी इत्यादी शब्दहरूबाट ऋणको अर्थ प्रष्ट हुन आउँछ र त्यसै ऋणलाई दफा ४५ अन्तर्गत निश्चित गर्ने अधिकार दिएको छ । सोही ऐनको दफा ५० मा व्यवह्त भएको ऋण शब्दको अर्को अर्थ लाग्न सक्दैन । फार्छे राजीनामा भएको व्यवहारमा लेनदेन भएको रकमलाई ऋणको संज्ञा दिने हो भन्ने फार्छे राजीनामा भएको यावत व्यवहारमा ऋण निश्चित गराई माग्ने हक किसानलाई सधै भईरहने हुँदा ऐनको यो मनसाय कदापि होइन । जग्गामा हक छाडी राजीनामा फार्छेपत्र गरी दिएकोले सो लिखत रजिष्ट्ररी पास गराई पाउँ भन्ने जिल्ला अदालतमा मेरो नालेस परी रहेको र रुं ११२०।– मात्र बुझाउन पर्ने भन्ने विपक्षीको भूमिसुधार अधिकारी छेउ ऋण निश्चित गरी पाउँ भन्ने उजुर भएपछि त्यस्तो उजुरी लेनदेनको अंकका चित्त नबुझेको कुरा मुद्दा चलिरहेको रौतहट जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा भूमिसुधार अधिकारी अथवा भूमिसुधार विशेष अदालतलाई समेत निणर्य गर्ने अधिकार नभएकोमा अधिकार क्षेत्र नाघी २०२१।१२।६ मा रौ.भू.सु. विशेष अदालतले गरेको फैसला समेत गैरकानूनी हो । त्यस्तो अनाधिकारी फैसलाबाट निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६।६। ले दिएको अधिकार र नेपालको संविधानको धारा ११।२। (घ) अन्तर्गतको मौलिक हक समेतको प्रचलनमा बाधा परेकोले त्यस्तो प्रचलनको लागि अन्य उपचारको कानूनी व्यवस्था नभएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छ । अतएवः निवेदन छ कि निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६।६ को अधिकार र नेपालको संविधानको धारा ११।२।३। अन्तर्गतको मौलिक हक समेत हनन् हुने गरी गराएको भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय र भूमिसुधार विशेष अदालतको २०२२।१२।६ को अपील फैसला समेत बदर गर्ने गरी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको अथवा अन्य उपयुक्त रीट, अर्डर, आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मधुकान्त झाको निवेदन ।

      २.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिन भित्र एटर्नि–जनरल अफिस मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी निदेनपत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी भूमिसुधारको विशेष अदालत रौतहटका न्यायाधीश श्री हिरेण्यश्वरमान प्रधान गौर, भूमिसुधार अफिस, गौरका जि.भू.सु.अ. जिया उलाहक, गौरलाई सूचना पठाई दिनु । एटर्नि–जनरल अफिसलाई बोधार्थ पनि दिनु । निवेदकका मागाबमोजिमको आदेश किन जाहेरी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठानु भनी रीटको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कलसाथ राखी विपक्षी नवलकिशोर सिंह राजपुतलाई रौतहट जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई जवाफ आएपछि वा म्याद नाधेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    भूमिसुधार ऐन, २०२१ को दफा ५१ (१) अनुसार ऋणको कानूनी मान्यता लोप हुने तथा सो ऋणसम्बन्धमा आसामी उपर साहुको कुनै दावा नलाग्ने गरी आदेश दिएमा मात्र सोही दफाको उपदफा ३ मुताविक तोकिएको अदालतले अपील किनारा गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । तर भूमिसुधार अधिकारीले दफा ५१ (१) अन्तर्गतका आदेश दिनु भएको नभई ऋणको रकम निश्चित गर्ने गरी आदेश दिनु भएको छ । जसउपर अपील दिने कुनै व्यवस्था छैन । विपक्षी निवेदकलाई भूमिसुधार ऐनको दफा ५८ (२) अन्तर्गत सोही ऐनको दफा ५८ (१) अनुसार दिएको आदेश उपर अपील गर्न जानु भन्ने आदेश थियो । तर निजले सो अनुसार अपील नगरी फार्छे लिखतलाई ऋण कायम गरेको भनी कानूनी व्यवस्था गर्दै नगरेको अपील भू.सु. विशेष अदालतमा गर्नु भयो । कानूनको मान्यता कायम राखी भूमिसुधार विशेष अदालतले अपील दिने व्यवस्था नभएको भन्ने समेत आधारबाट अपील खारेजी फैसला गर्नु भयो । सो फैसलालाई अधिकार क्षेत्र नाघी गरिएको फैसला भनी संज्ञा दिन कतै नमिल्ने । ऋण निश्चित गरी पाउँ भन्ने किसानको आवेदनमा भूमिसम्बन्धी ऐनका विभिन्न दफाहरूले भूमिसुधार अधिकारीलाई विभिन्न आधारहरूमा ऋण निश्चित गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । ऐनद्वारा प्रदत्त सहुलियत मुताविक विपक्षी निवेदकसँग मैले लिएको ऋण (जुन गाउँको रीतिथिती मुताविक १।१ जग्गा घरायसी म्यादी फार्छे लेखिएको छ) निश्चित गरी पाउँ भनी निवेदन दिएको थिएँ । अधिकारी ज्यूबाट विपक्षीलाई उपस्थित हुन सूचना दिइएको थियो । तर विपक्षी निवेदक उपस्थित भई ऋण हैन भन्ने प्रतिवाद नगरी वा यति ऋण हो भन्ने फाँटवारी दाखिल नगरी अधिकारीज्यूको मेरो र निवेदकको बीचमा भएको व्यवहारको ऋण निश्चित गर्ने अधिकारीज्यू तथा निर्णय उपर उपमती विपक्षीले प्रदान गरीसक्नु भएको छ । अधिकारीज्यूले गाउँ पञ्चायतसँग सोधनी गरी तथा अन्य तवरबाट बुझबुझारथ गरी सो म्याद फार्छे सिर्फ ऋणपत्र हो र विभिन्न आधारबाट ऋण रु. ३००। निश्चित गर्नु भएको छ । सो निर्णय कानूनले प्रदत अधिकार क्षेत्र भित्र छ । कानून अनुकुल छ र स्वयं विपक्षी निवेदकले कुनै प्रतिवाद नगरी अधिकार तथा निर्णय उपर मौनसम्मति अर्थात उपमति प्रदान गर्नु भएको छ । यस स्थितिमा अधिकार क्षेत्रको अभावमा वा आनाधिकार तवरबाट भूमिसुधार अधिकारिज्यूले ऋण निश्चित गर्नु भयो भनी भन्न कतै नहुने । अपीलको गलत बाटो अपनाई अपील खारेज भएपछि ऋण निश्चित गरिएको यतिका महिनापछि रीट निवेदन गरेको हुँदा अनुचित बिलम्बको सिद्धान्त (प्रिन्सिपल अफ ल्याचेच) अनुसार रीट आदेश खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत नवलकिशोर सिंह राजपुतको लिखित जवाफ ।

      ४.    रकम निश्चित गरी गरेको निणर्य उपर अपील लाग्ने हो होइन भन्ने कुराको हकमा फैसलामा लेखि देखाइएको कारणहरूबाट अपील नलाग्ने ठहरी निवेदकको उक्त अपील जिकीर खारेज भएको निवेदकलाई जि.भू.सु.अ. बाट गरेको जरिवाना उपर भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५८ (२) अन्तर्गत अपील लाग्ने हो होइन भन्ने प्रश्नको हकमा अपील लाग्ने नै ठहरी फैसलामा लेखि देखाइएका कारणहरूबाट जि.भू.सु.अ. ले गरेको जरिवाना मनासिवै ठहर्न आएको देखिएकोले निम्न देखाइएका कारणहरूबाट यस अदालत उपर निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण वा अन्य कुनै रीट, अर्डर, आज्ञा, आदेश जारी हुनुपर्ने कुनै अबस्था देखिन आउँदैन । उसको अलावा माथि देखिइएको कुराहरूबाट निवेदकले विपक्षी नवलकिशोर सिंहबाट गराइ लिएको सुक्री विक्री फार्छे राजीनामाको लिखतलाई ऋण कायम गरी गरेको जि.भू.सु.अ. को निणर्य बदर गरी पाउँ भन्ने अपील जिकीर यस अदालतको निर्णयबाट खारेज नै भएको हुँदा उक्त रकम निश्चित गरिएको सम्बन्धमा यस अदालतबाट कुनै निणर्य नै नदिएको हुँदा बदर गरिनुपर्ने । केही निणर्य नै नभएको र यही दफामा लेखि देखाईएको कारण समेतबाट कुनै रीट, आज्ञा, आदेश, अर्डर समेत हुनु पर्ने कुनै अवस्था नै नभएको निवेदकलाई जि.भू.सु.अ. बाट जरिवाना गर्ने गरी गरेको निणर्यको हकमा यस अदालतमा कानूनी व्यवस्थाबमोजिम अपील लाग्ने भई सोहीबमोजिम अपील परी भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५५ अनुसार अन्तिम रुपबाट किनारा भईसकेको हुँदा यही दफामा माथि लेखि देखाइएको कारणबाट कुनै रीट , अर्डर, आज्ञा वा आदेश जारी हुन पर्ने कुनै अबस्था नै नभएको भन्ने भूमिसुधार विशेष अदालतका न्या. हिरण्यश्वरमानको लिखित जवाफ ।

      ५.    निवेदक साहु र नवलकिशोर असामी भएको विशेषलाई लिएर नवलकिशोरको ऋणको अंक निश्चित गरी पाउँ भन्ने निवेदन पर्न आयो । निवेदक मधुकान्त झालाई म्याद दिई हाजिर हुन बोलाइएकोमा उहाँ हाजिर हुनु आउन भएन । हाजिर हुन नआउनाको अर्थ यस विषयमा उहाँको कुनै जिकीर नरहेको प्रष्टै देखियो । यता पञ्चायत समेत अरु आवश्यक सबुद बुझि भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (१) (२) र ऐन दफा ५० को अधिन ऋण रकम निश्चित गरी २०२२।७।१५। मा निणर्य भयो । संविधानको धारा ७१ मा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए भन्ने उल्लेख छ । यस स्थितिमा उहाँ जिकीर कानूनी थियो र निणर्य हुँदा त्यसको विपरीत निणर्य भएको र त्यसमा अरु कुनै उपचारको व्यवस्था नभए मात्र सर्वोच्च अदालतको कार्य क्षेत्र भित्र विषय पर्न आउँदथ्यो । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार निवेदकको उहाँले सम्झेको अधिकार संरक्षक पहिलो व्यक्ति प्रस्तुत विषयमा भूमिसुधार अधिकारीको हैसियतले म थिएँ । उहाँले आफ्नो कुनै जिकीर नै पेश गर्नु भएन । कानूनद्वारा उपचारको व्यवस्था गरिएकोमा त्यो केही नगरी संवैधानिक बाटो छोडी सोझै सर्वोच्च अदालतमा रीट आदेशको माग गर्ने कानून र संविधानले कसैलाई छुट दिएको छैन । कृषि ऋण के हो ? कुन हो ? रकम निश्चित कति र कसरी गर्ने ? यो कुरामा भूमिसुधार अधिकारीले निणर्य दिने व्यवस्था छ । अतः पक्षले कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष आफ्नो बुँदाहरू पेश गर्नुपर्छ । निवेदकबाट त्यो केही भएन अदालतको शब्दमा–एक तर्फि निणर्य भयो, निवेदकले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार उहाँले सम्झेको आफ्नो हक रक्षाको लागि कुनै प्रतिवादी पेश गर्नु भएन । अब सर्वोच्च अदालतले भूमिसुधार अधिकारीले हैसियतबाट दिनु पर्ने निणर्यको औचित्यमा पनि आफैले विचार गरी उत्प्रेषणको रीट सम्बन्धमा विचार गर्न अवस्थै नहुनाले निवेदकको निवेदन स्वतः खारेज गरी पाउँ । त्यो कृषि ऋण हो । निवेदकले झुटा फाँटवारी दिएको हो भन्ने समेत ठहर भई निवेदकलाई भूमिसुधार ऐनको दफा ५८।२ बमोजिम जरिवाना समेत तोकिएको । त्यसमा अपील लाग्न सक्ने व्यवस्था भएकोले अपील म्याद दिई निवेदकले अपील समेत गरी अपील हेर्ने विशेष अदालतबाट सो इन्साफ सदर फैसला भईसकेको । सो इन्साफ सोही ऐनको दफा ५५ ले अन्तिम भएकोले त्यस्तो ऋण होइन भन्नेतर्फ निवेदकले उत्प्रेषण रीटको माग गर्न पाउने कानूनको बाटै बन्द भएको छ । यसकारण भएको निणर्य कानूनसंगत ऐनको अधिकार क्षेत्र भित्र र सबुद प्रमाणको आधारमा आधारीत छ । कानून बर्खिलाप नभई उत्प्रेषण रीट लागू हुने प्रश्न पनि खडा हुदैन । भूमिसुधार ऐनको दफा १३ र ऐन संशोधनको दफा ७ पछिको उपदफा (३) र (४) ले हदभन्दा बढी जग्गा हुनेको हकमा रजिष्ट्रेशन पाए भएकै जग्गा भए पनि जग्गामा निवेदकको हक पुगेको मानिदैनथ्यो भने त्यस्तो लिखत कै मात्र आधारमा निवेदकको हक पुगेको र निजले भोग गर्न नपाउने गरी निणर्य भएको भनी सर्वोच्च अदालतले रीट आदेशद्वारा निर्णय दिन सक्दैन, मिल्न आउदैन । नवलकिशोर किसान होइन । उहाँको हदभन्दा बढी जमिन छैन भन्ने निवेदक जिकीरैसम्म छैन । निवेदकको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत भूमिसुधार अफिस गौरका जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी श्री जिया उलाहक गौरको लिखित जवाफ ।

      ६.    यसमा विपक्षी नवलकिशोर सिंह राजपुतले लिखित जवाफ दिएको देखिए पनि तारेखमा रहेको नदेखिनाले निजका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५८ (२) बमोजिम बाटाका म्यादबाहेक ७ दिन भित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रौतहट जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई उपस्थित भएपछि वा म्याद पुगेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ७.    प्रस्तुत केशमा निवेदकको वारेस रामचन्द्र विपक्षी नवलकिशोर सिंह रोहवरमा रही २०२४।३।२५ मा पेश भई निवेदक तर्फबाट रहनुृ भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवनाथप्रसाद वर्माको र विपक्षी नवलकिशोर सिंह तर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीको र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाको बहस सुनी आजको निणर्य सुनाउने तारेख तोकि पेश हुन आएको निणर्यतर्फ विचार गर्दा जग्गाको हक छाडी राजीनामा फार्छे गरी दिएकोमा त्यस्तो फार्छे राजीनामाको ऋण निश्चित गर्ने अधिकार विपक्षीलाई दिएको नहुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी पाउँ भन्ने नै मूख्य निवेदकको माग भएको देखिएको र भूमिसुधार अधिकारीको निणर्यमा रु. ३००। मात्र असामीले तिर्ने कृषि ऋण हुनाले वार्ड समितिमा जम्मा गराई दिने भन्ने समेत उल्लेख गरी कृषि ऋण भनी ऋण रकम निश्चित गरेको पनि देखिएकोले सो भूमिसुधार अधिकारीले ऋण रकम निश्चित गरेको निणर्य उपर अपील गर्न पाउने अन्य उपचारको व्यवस्था छ छैन भन्नेतर्फ सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ र त्यसतर्फ हेरेमा भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ को दफा ४४ को उपदफा ३ मा कृषिसम्बन्धी ऋण हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले निणर्य गर्ने छ र चित्त नबुझे त्यस्तो निणर्यउपर अपील गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर उक्त ऐनको दफा ४४ (३) मिति २०२२।१२।१० देखि लागू हुने गरी राजपत्र प्रकाश भएको देखिने भूमिसुधार अधिकारीले सो ऐन प्रकाश नहुँदैको अवस्था २०२२।७।१५ मा नै निर्णय गरेको भन्ने विपक्षी भन्ने अधिकारीको लिखित जवाफबाट देखिएकोले यस्तो अवस्थामा भएको निर्णय उपर उक्त भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐनको दफा ४४ (३) बमोजिम अपील गर्न पाउने व्यवस्था छ भन्न पनि मिल्ने  देखिदैन ।

      ८.    नेपालको संविधानको धारा ७१ मा व्यवस्थित सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्रको माग गरी निवेदक आएकोले कानूनी अन्य उपचार नभएको अवस्थामा भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय कानूनी गैरकानूनी के छ उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? भन्नेतर्फ नै निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्तुत केशमा मूख्य विषय हुन आएको छ ।

      ९.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा ऋण रकम निश्चित गर्न व्यवस्था के छ भन्नेतर्फ हेरेमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४४ मा कृषिसम्बन्धी ऋणको फाँटवारी दाखिल गर्ने गराउने व्यवस्था भएको र दफा ४५ मा दफा ४४ बमोजिम फाँटवारी दाखिल भएपछि, सो दाखिल गराउने समिति, संख्या वा अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई उचित म्याद दिई बुझी आवश्यक छानविन र जाँचबुझ गरी कृषिसम्बन्धी ऋणको बाँकी साँवा र व्याजको वास्तविक अंक देहायको आधारमा निश्चित गर्नेछ भन्ने र देहाय (क) मा साहुले साँवाको दोव्वर व्याज असुल गरी सकेको भए ऋण साधान भएको मानिने छ भन्ने (ख) मा नगदी जिन्सीमा दसौंद भन्दा बढी व्याज दिएको भए बढी दिएको व्याज साँवामा कट्टा भएको मानिने छ भन्ने (ग) मा व्याजको व्याज लिएको भए त्यस्तो व्याज साँवामा कट्टा भएको मानिने छ भन्ने (घ) मा थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता पाउने गरी भोग बन्धकमा भोग गरेको भए सो बढी पाए जति आयस्ता साँवामा कट्टा भएको मानिने छ भन्ने (ङ) मा कसैले आफ्नो हली जन वा गोठालालाई दिएको ऋण वापत व्याज दिइने छैन र त्यस्तो व्याज लगाई दिएको भए पनि सो व्याज साँवामा कट्टा भएको मानिनेछ । त्यस्तो हली जन वा गोठालाले काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि निजले आफ्नो गृहस्थी साहुलाई बुझाउनु पर्ने कुल ऋणको सयकडा १० का दरले ऋणमा स्वतः मिनाहा हुँदै गएको मानिने छ भन्ने (च) मा जग्गावालाबाट मोहिले लिएको बिउमा व्याज लिएको भए सो व्याज साँवामा कट्टा भएको मानिने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिएकोले सो ऐन अनुसार ऋण रकम निश्चित गर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । अतः उक्त उल्लेखित ऐन कुनैमा कहीं पनि राजीनामा फार्छे ऋण पनि रकम निश्चित गर्ने व्यवस्था भएको देखिंदैन ।

      १०.    अतः प्रस्तुत केशमा ऋण भनी निश्चित गर्न गरेको रकम विपक्षी नवलकिशोर सिंहले निवेदक मधु कान्तसँग कर्जा लिएको वापत घर खर्च गर्नलाई र फुटकर साहु तिनैलाई घरसारमा गनी गनाउ गरी लिएको रु. १५८५। मा जग्गा राजीनामा फार्छे गरी दिएको लिखितलाई कृषि ऋण भनी निश्चित गरेको देखिन आएकोले त्यस्ते राजीनामा फार्छेलाई कृषि ऋण भनी रकम निश्चित गर्ने व्यवस्था उक्त दफा ४५ मा भएको नदेखिनाले कृषि ऋण राजीनामा फार्छेलाई ऋण निश्चित गर्ने गरेको विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको निणर्य अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको निणर्य देखिन आएकोले उक्त भूमिसुधार अधिकारीको २०२२।७।१५ को निणर्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिनु पर्ने ठहर्छ ।

      ११.    उपरोक्त भूमिसुधार अधिकारीको निणर्य बदर हुने भएकोले सो बदर हुने ठहरेको निणर्य उपर भूमिसुधार विशेष अदालत रौतहटले अपील लिई गरेको निणर्यतर्फ अब विचार गर्नुपर्ने अबस्था नदेखिनाले यो आदेश विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीकहाँ पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । फायल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२४ साल आषाढ २९ गते रोज ५ शुभम् ।