निर्णय नं. ४३९ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी पाउँ

निणर्य नं.४३९       ने.का.प. २०२५

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्यायाधीश श्री कालीप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०२३ सालको रीट नम्वर ३३८

निवेदक : ना.सु.नारायण दास राजवाहक

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार विशेष अदालत, काठमाडौ समेत

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी पाउँ

(१)   भू.सु. ऐन प्रकाशित हुनु भन्दा पछि अरु अड्डामा फिरादपत्र दर्ता भएमा–सो मुद्दा उक्त ऐनको दफा ५४ अन्तर्गत भू.सु. विशेष अदालतमा सरी आएको भन्न नमिल्ने ।

            उक्त ऐन, २०२१।८।१ मा प्रकाशित भएको र प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र २०२१।९।१४ मा काठमाडौ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको देखिएबाट उक्त भू.सु.ऐन प्रकाशित हुनु भन्दा पछि यो फिरादपत्र दर्ता भएको भन्ने देखिएकोबाट भू.सु. ऐन जारी हुनुभन्दा अधि दायर भएको यो मुद्दा नभएकोले ५४ अन्तर्गत सरेको मुद्दा भन्न मिलेन ।

(प्रकरण नं. ६)

(२)   विशेष अदालतको निणर्य सुम्पिएको मुद्दामा अन्तिम हुने भन्ने भू.सु. ऐन (दफा ५५) मा नदेखिएमा–उक्त निणर्य उपर विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ अनुसार अपील लाग्ने ।

            भू.सु. ऐन, २०२१ को दफा ५५ मा हेर्दा, यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामिला सो अदालतबाट भएको निणर्य अन्तिम हुनेछ र त्यस उपर कुनै अदालतमा अपील वा उजुर लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिएबाट सुम्पिएको मुद्दामा विशेष अदालतको निर्णय अन्तिम हुने भन्ने देखिन नआई त्यस्तो निणर्य उपर विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ बमोजिम अपील लाग्ने भन्ने कुरा प्रष्ट ।

(प्रकरण नं. ७ )

(३)   विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ बमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने अन्य उपचार देखिएमा–उत्प्रेषणको आदेशको माग गरेमा–सो माग मिलेको नदेखिने । दिनु पर्ने पुनरावेदनको म्याद नदिएमा सो म्यादको निम्ती परमादेशको आदेश जारी गर्नपर्ने ।

            अतः २०२३।५।२७ को सूचना प्रकाशित हुनु भन्दा अगावै प्रस्तुत मुद्दा भू.सु. विशेष अदालतले तोकेको नाताबाट हेर्न नसक्ने भएकोले त्यस भन्दा पूर्व सूचनाबमोजिम सुम्पिएको नाताबाट हेरेको भन्ने देखिन आएकोले यसमा विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ बमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने अन्य उपचार देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशको माग गरेको मिलेको देखिएन । पुनरावेदनको म्याद दिनु पर्नेमा नदिएको हुँदा पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

आदेश

      १.     त्रिपुरेश्वर खिढल जग्गा समेत जम्मा रोपनी द्र।।।२ मोही न्हुछे च्यामेबाट रु. १५००।– मा मोहियानी हक २००४।२।३१ मा राजीनामा पास गरी कुरुवाको निमित्त छाप्रो बनाई बालीको संरक्षणार्थ पक्का पर्खाल बनाई र घर बनाउनको निमित्त २००५ सालमा म्यूनिसिपालिटीमा नक्शा पास गराई घर बनाउन जग र हवास समेत बनाएको र जग्गा आफूले भोग चलन गरी कमाएको जग्गामा २०२१।६।२७ गते बुद्धिमान र न्हुछेमानहरूले धानबाली लुटी लग्यो । सजाय गरी बिगो दिलाई पाउँ भन्ने २०२१।९।१४ म फिराद दायर भएको थियो । काठमाडौं जि.अ. ले मोहियानी हकको तेरो मेरोतर्फ भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५४ ले यस अदालतबाट कारवाही गर्न नमिली भूमिसुधार विशेष अदालतमा कारवाही किनारा गर्न पठाई दिनु भन्ने बेरीत पूर्ण तथा कानून विरुद्ध २०२२।३।१४।२ मा आदेश गरेको आजै यसै लगाउको मुद्दा निर्णय नं .१७७६ (क) बाट जोत प्रतिवादीको कायम भईसकेको हुँदा भन्ने आधारबाट मोहियानी प्रतिवादीलाई ठहराई लुटपिटको निर्णय गर्न काठमाडौं जि.अ.मा पठाउने भन्ने २०२३।५।२६।१ मा भूमिसुधार विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला उल्लेखित मुद्दाको फिरादपत्र २०२१।९।१४ मा जि.अ.काठमाडौंमा परेको थियो । ऐन लागू भएपछि दायर भएको मुद्दा सर्ने व्यवस्था ऐनमा कही कतै नगरेको हुँदा अदालतको फैसला अनाधिकार ग्रहण भएको स्पष्ट छ । उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी अदालतको उक्त फैसला बदर गरी मेरो हक संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन ।

      २.    के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिन भित्र श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रीटको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कलसाथ राखी विपक्षी भूमिसुधार विशेष अदालत काठमाडौंलाई सूचना पठाई दिनु र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ दिनु । उपरोक्त लेखिएअनुसार १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी रीटको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथ राखी विपक्षी जि.अ. काठमाडौंलाई पनि सूचना पठाई दिनु । निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी विपक्षी बुद्धिमान १ न्हुछेमान १ लाई सूचना पठाई दिनु । जवाफ आएपछि वा म्याद नाधेपछि पेश गर्ने भन्ने डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    फैसला समेत नजर भई विपक्षीको निवेदनबमोजिमको उत्प्रेषणको आज्ञा आदेश जारी हुन नपर्ने हो भन्ने समेत न्हुछेमान समेतको लिखित उवाफ ।

      ४.    मुद्दा सरुवा गरी पठाई दिँदा निवेदकको संवैधानिक कानूनी अधिकारमा यो अदालतबाट आधात पुर्‍याएको र हनन् गरे भएको कुनै कुरा नहुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन पर्ने होइन भन्ने समेत काठमाडौ जि.अ.को लिखित जवाफ ।

      ५.    भूमिसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) नियमहरू, २०२३ को नियम (२५) मा ऐनको दफा ३१ क. को प्रयोजनको निमित्त अदालतमा विशेष अदालतलाई तोकिएको छ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा मुद्दा हेर्न छिन्न पाउने अधिकार प्राप्त भईसकेपछि यो मुद्दा यस अदालतले फैसला गरेको देखिएकाले जो हेर्नु पर्ने मिसिल फैसला हेरी निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत काठमाडौं भूमिसुधार विशेष अदालतको लिखिति जवाफ ।

      ६.    तारेखमा रहेका निवेदकलाई र विपक्षी वा समेतको न्हुछेमानलाई रोहवरमा राखी निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अिधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त विपक्षीतर्फको विद्वान सरकारी अधिभक्ता श्री रतनलाल कनौडिया र न्हुछेमानतर्फको विद्वान प्लीडर बलभद्र मिश्रले गर्नु भएको बहस समेत सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो भन्नेतर्फ हेरेमा फाइल साथ रहेको भू.सु.वि.अ. काठमाडौंबाट भएको २०२३।५।२६ को फैसलामा हेर्दा, यो मुद्दा भू.सु. ऐन, २०२१ को ५४ दफा अन्तर्गत का.जि.अ. बाट सरी आएको भई सो ऐनको ५५ दफानुसार मोहियानी तेरो मेरोतर्फ अन्तिम निर्णय भएको भई अपील म्याद दिई रहनु नपरी भन्ने समेत उल्लेख भएको देखियो । उक्त भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा ५४ अन्तर्गत सरी आएको यो मुद्दा हो होइन भनी हेरिएमा उक्त ऐन प्रकाशित मिति २०२१।८।१ भन्ने र प्रारम्भिक दफा १ को २ मा परिच्छेद १, ७, ८, १० र ११ नेपाल अधिराज्य भर तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ भन्ने समेत उललेख भई उक्त परिच्छेदको १० दफा ५४ मा “यो दफा प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म देहायको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाहेक अरु कुनै अड्डा वा अदालतमा दायर भई छिन्न बाँकी रहेको जति मुद्दा यो दफा प्रारम्भ भएपछि तोकिएको अदालतमा सर्नेछ र सो अदालतबाट कारवाही र किनारा हुनेछ भनी देहायमा (क) देखि (च) सम्म रहेको देखिएको” र प्रस्तुत मुद्दाको फिराद उक्त भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भईसकेपछि परेको हो वा सो भन्दा अगावै परेको के हो भनी हेर्दा, उक्त ऐन, २०२१।८।१ मा प्रकाशित भएको र प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र २०२१।९।१४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको देखिएबाट उक्त भू.सु.ऐन प्रकाशित हुनु भन्दा पछि यो फिरादपत्र दर्ता भएको भन्ने देखिएकोबाट भू.सं. ऐन जारी हुनु भन्दा अघि दायर भएको यो मुद्दा नभएकोले ५४ अन्तर्गत सरेको मुद्दा भन्न मिलेन ।

      ७.    उक्त फिरादपत्र दर्ता भईसकेपछि अर्थात २०२२।२।३२ मा प्रकाशित भूमिसुधार मन्त्रालयको सूचना हेरिएमा मिति २०२१।१२।२४ संख्या ५० खण्ड १४ को नेपाल गजेट भाग ३ मा प्रकाशित यस मन्त्रालयको सूचनाबमोजिम गठित प्रत्येक विशेष अदालतले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रको जिल्ला भित्र भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ६ बमोजिम लगत तयार भई नसकेका जग्गाको सम्बन्धमा परेको र पछि पर्ने समेत मोहियानी हकको प्राप्ति वा तेरो मेरोसम्बन्धी मुद्दाहरू हेरी कारवाही र किनारा लगाउने गरी सुम्पिएको छ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिएको र उक्त सूचनाकै आधारबाट प्रस्तुत मुद्दाका जि.अ. का २०२२।३।१४ को आदेशानुसार भूमिसुधार काठमाडौं विशेष अदालतमा पठाएको र काठमाडौं भुमिसुधार विशेष अदालतले पनि सोही सूचनाकै आधारबाट प्रस्तुत मुद्दा बुझी लिई हेरेको भन्ने देखिन आउँछ । यसरी उक्त सूचना अनुसार सुम्पिएको मुद्दामा विशेष अदालतको निर्णय अन्तिम हुने हो होइन भनी भू.सु. ऐन, २०२१ को दफा ५५ मा हेर्दा, यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामिला सो अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ र त्यस उपर कुनै अदालतमा अपील वा उजुर लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिएबाट सुम्पिएको मुद्दामा विशेष अदालतको निर्णय अन्तिम हुने भन्ने देखिन नआई त्यस्तो निर्णय उपर विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ बमोजिम अपील लाग्ने भन्ने कुरा प्रष्टतया देखिन आउँछ।

      ८.    भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ को दफा ३१ (क) बमोजिमको यो मुद्दा भएको र २०२३।५।६ को प्रकाशित नियमबाट सो मुद्दा हेर्न विशेष अदालतलाई तोकेको हुनाले विशेष अदालतले छिने उपर अपील नलाग्ने भन्ने कुरा नियमले नै दर्शाएको छ भनी विपक्षीतर्फको सरकारी विद्वान अधिवक्ताले आफ्नो बहसमा जिकीर लिनु भएकोले त्यसतर्फ हेरेमा २०२३।५।६ मा प्रकाशित भूमिसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) नियम, २०२३ को नियम ७ मा ऐनको दफा ३१ (क) को प्रयोजनको निमित्त अदालतमा विशेष अदालतलाई तोकेको छ भनी उल्लेख भएको देखिएबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस जिकीर गराईबमोजिम उक्त भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ को ३१ (क) बमोजिमको यो मुद्दा हो र उक्त २०२३।५।६ को प्रकाशित नियमबाट विशेष अदालतले छिने उपर अपील नलाग्ने हो कि त भन्नलाई प्रस्तुत मुद्दा जुन सूचनाको आधारबाट का.जि.अ. ले विशेष अदालतमा पठाएको र विशेष अदालतले पनि प्रस्तुत मुद्दा बुझी लिएको देखिन्छ । सो २०२२।२।३२ को सूचनालाई २०२३।५।२७ मा प्रकाशित भूमिसुधार कृषि तथा खाद्य मन्त्रालयको सूचनाबाट मात्र खारेज गरेको देखिएको प्रस्तुत मुद्दा उक्त २०२३।५।२७ मा सूचना प्रकाशित भईसकेपछि मात्र किनारा भएको नभई सो मिति भन्दा अगावै याने २०२३।५।२६ मै फैसला भए गरेको देखिएको र सो फैसलामा ३१ (क) बमोजिमको यो मुद्दा भन्ने कहीं उल्लेख भएको पनि नदेखिएको २०२२।२।३२ को सूचनाबाट पनि विशेष अदालतले मोहियानी हकको तेरो मेरो भन्ने मुद्दा हेर्न पाउने र हेर्न सक्ने समेत भएको र तोकिएको नाताबाट ३१ (क) को मुद्दा हेर्न अधिकार श्री ५ को सरकारले भाद्र २७ गतेको सूचनाबाट मात्र उक्त विशेष अदालतलाई प्रदान गरेको देखिएको । अगर नियमबाट नै विशेष अदालत तोकिएको भन्ने कुरा प्रर्याप्त हुने भए नियम प्रकाशित भईसकेपछि पुनः २०२३।५।२७ मा सूचना प्रकाश गरी श्री ५ को सरकारले सोही मुद्दा हेर्नलाई अधिकार दिनु पर्ने आवश्यकता थिएन । नियमले विशेष अदालतलाई तोके तापनि कुन विशेष अदालतलाई त्यसले संकेत गरेको हो ? भन्ने कुरा अप्रष्ट भएबाट नै श्री ५ को सरकारले उक्त सूचनाद्वारा त्यसमा उल्लेख भएका विशेष अदालतहरूलाई ३१ (क) अन्तर्गतको मुद्दा तोकेको नाताबाट हेर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । नियमले विशेष अदालतलाई तोके तापनि श्री ५ को सरकारले विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ ले यस प्रकारको मुद्दा हेर्न विशेष अदालतलाई सौंपन पनि सक्ने नै भएकोले उक्त सूचनाबाट तोकेको नाताबाट हेर्ने अधिकार उक्त विशेष अदालतलाई प्रदान गरेको कुरालाई नै त्यस अदालतको अधिकारको मुख्य स्रोत मान्नुृ पर्ने हुन आउँछ । अतः विद्वान सरकारी अधिवक्ताको उक्त बहस जिकीर तर्कसङ्गत देखिएन । अतः २०२३।५।२७ को सूचना प्रकाशित हुनु भन्दा अगावै प्रस्तुत मुद्दा भू.सु. विशेष अदालतले तोकेको नाताबाट हेर्न नसक्ने भएकोले त्यस भन्दा पूर्व सूचनाबमोजिम सुम्पिएको नाताबाट हेरेको भन्ने देखिन आएकोले यसमा विशेष अदालत ऐन, २०१३ का दफा ८ बमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने अन्य उपचार देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशको माग गरेको मिलेको देखिएन । पुनरावेदनको म्याद दिनु पर्नेमा नदिएको हुँदा पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२४ साल भाद्र २६ गते रोज शुभम् ।