निर्णय नं. ४४० - परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.  ४४०     ने.का.प. २०२५

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.शी.

सम्वत् २०२३ सालको रीट नं. २३९

निवेदक : प्रदिपराज पाण्डे, पशुपति ट्रेड सेन्टर

विरुद्ध

विपक्षी : श्री वाग्मती अञ्चलाधीश

विषय : परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   कुनै उद्देश्य र तात्पर्यलाई दर्शाई श्री ५ को सरकारबाट निक्लेको सूचनाले दस्तुरको उल्लेख गरेमा–सोही रुपमा तिर्न बुझाउन पर्ने बाध्यता रहने–सो को माग पनि तदानुसार हुनुपर्ने ।

            जुन उद्देश्य र तात्पर्यलाई दर्शाई उक्त सूचनाले दस्तुरको व्यवस्था गरेको छ, सोही रुपमा तिर्न बुझाउन पर्ने बाध्यता रहन्छ र माग पनि तदानुसार हुनुपर्छ ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल

आदेश

      १.     दी. इम्पेरिएल टोवाको कम्पनी अफ इन्डिया लि. को विभिन्न प्रकारका चुरोटको व्यापारको काम निवेदकलाई ०२३।३।२० गते देखि प्राप्त भई नियमित तरीकाबाट काम शूरु भईरहेको छ । त्यसपछि श्री ५ को सरकार बाणिज्य मन्त्रालयबाट आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकार ऐन, २०१७, जसलाई यसपछि यसमा ऐन भनी उल्लेख गरिएको छ, को दफा ३ को उपदफा १ उपदफा २ को खण्ड (ख) र (ङ) को अधिकार प्रयोग गरी भाद्र २३ गते २०२३ साल अतिरिक्तांक २२ को नेपाल गजेटद्वारा सूचित आदेश प्रकाश गरियो । जसमा भनिएको छ कि नेपाल आधराज्य भित्र पैठारी भईसकेका, तर (Export for Nepal) भनी छाप नलागेको मध्ये बट्टा बट्टामा सम्बन्धित अञ्चलाधीश अफिसको छाप नलागेको चुरोट २०२३ आश्विन १५ गते देखि बिक्रि वितरण गर्न गराउन निषेध गरिएको छ । त्यसपछि फेरि भाद्र २९ गते २०२३ अतिरिक्तांक २४ को नेपाल गजेटद्वारा आश्विन १५ गतेको बदलामा आश्नि १ गते गरी अरु सोही व्यहोराको आदेश प्रकाश गरिए र अघिल्ला आदेलाई खारेज गरिएको पनि देखियो । प्रकरण ३,४ बमोजिमको सूचित आदेश प्रकाशनमा नआउँदै २०२३।५।१९ देखि नै विपक्षी अञ्चलाधीशको अफिसबाट टोली खटिएर आई चुरोटको प्रत्येक बट्टामा छाप लगाउने काम हुँदै आयो । जसबाट टन्टा र ज्याला खर्चको भार निवेदक माथि पर्नु स्वभाविक छ । त्यसपछि सो छाप लगाएकोमा कर्मचारी खर्च वापत प्रति हजार चुरोटको रु. ५ पाँचका दरले ने.रा. बैंक सर्वसंचित कोषमा यस अफिसको नामबाट जम्मा गरी भौचर दाखिल गर्न ल्याउनु भनी मौखिक र पत्रद्धारा समेत २०२३।५।२३ मा लेखि पठाइयो । हुँदाहुँदै उक्त कर कर्मचारी खर्च वापत भनिएको रुपैया दाखिलाको निमित्त सख्त पक्राउको ताकिताको मात्रा बढ्दै गइ छाप लागेकोसम्मका चुरोटका रुपैंया एक मुष्ट दाखिल नगर्दासम्म बाँकी चुरोटमा छाप लगाउने काम हुन सक्ने छैन भन्ने कुरा सुनाइए र गत आश्विन ५ गते देखि बाँकी चुरोटमा छाप लगाई दिने काम बन्द गरियो । विपक्षीका पक्राउ अनुसार छापलागेसम्मका चुरोटको रु. करिब ८५०००। पचासी हजार जति पर्न आउँछ । सूचित आदेशले छाप नलगाएको चुरोट बिक्री गर्न नपाइने भएकोले यस्तो तरिकाबाट ब्यापारमा बाधा नपुर्‍याओस भनी विपक्षी समक्ष उपस्थित भई अनुनय विनय गर्दा समेत केही सुनवाई नभएर पैसा दाखिल गर्नेमा आलटाल गर्नु असहयोग हो भन्ने समेत मौखिक लान्छना लगाइयो र त्यसपछि छाप लागेसम्मका चुरोटका रुपैंया दाखिल नगरेसम्म छाप लगाई दिन बाधा पर्‍यो भन्ने ब्यहोराको २०२३।६।७ को पत्र २०२३।६।९ मा बुझाइयो । माथि प्रकरण नं. ३, ४ बमोजिम जुन ऐनको अधिकार प्रयोग गरी सूचित आदेश निकालिएको छ । त्यो माथि प्रकरण ५ मा उल्लेखित ऐनले यसरी छाप लगाई दिएकोमा कर कर्मचारी खर्च लगाई असुल गर्ने अख्तियार यसरी दिएको पाईंदैन । यदि त्यस्तो अख्त्यार ऐनले दिएको भए सूचित आदेशमा रुपैंयाका कुरा किन उल्लेख हुन सक्ने ? कानूनद्वारा प्राप्त अख्त्यार बेगर यसरी कर्मचारी खर्च भन्ने नामकरण गरी नलाग्ने कर दस्तुर लगाई त्यसमा पक्राऊ गर्ने र सो दिएन वा दिन सकेन भनी चित आदेशद्वारा अर्थात छाप लगाउन पर्ने भए सो लगाउन पर्ने नलगाई रोकी बाधा पुर्‍याई दिन समेत नहुने कुरा स्पष्ट छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को विश्लेषण गरिएमा श्री ५ को सरकारले उक्त ऐनबमोजिमको व्यवस्था कुनै खास उद्देश्य पूर्तिको लागि मात्र गर्न सक्ने प्रष्ट देखिन्छ । विधिकर्ताको मन्साय यसबाट यही देखिन्छ कि उक्त ऐनको आड लिएर श्री ५ को सरकारले मनमाना बन्देज लगाउन नपाओस । उक्त ऐन अन्तर्गत कुनै सुचित आदेश निस्केमा सो आदेश उक्त दफा ३।१ मा उल्लेखित उद्देश्यको अनुकूल छ वा छैन भन्ने प्रश्न उपस्थित भई हाल्छ र अगर युक्तियुक्त विवेकबाट सो उद्देश्य प्राप्ति र सूचित आदेशमा कारण कार्यको सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिदैन भनी सो सूचित आदेश ऐेनको सीमा नाघिएको हुँदा गैरकानूनी हुन्छ र त्यस्तो गैरकानूनी आदेशद्वारा प्रदत अधिकारको आधारमा कसैले कुनै कार्य गर्न पाउंदैन । २०२३।५।२९ मा प्रकाशित नेपाल अधिराज्य भित्र पैठारी भईसकेको चुरोटमा सम्बन्धित अञ्चलाधिश अफिसको छाप नलगाई विक्री वितरण गर्न निषेध गरिएको छ भन्ने आदेश यस्तै ऐनमा उल्लेतिख उद्देश्यमा कुनै पनि सम्बन्ध नभएको आदेश हुँदा गैरकानूनी छ । सूचित आदेशको अनुसार छाप लाग्नुपर्ने चुरोट अझै ७५ हजार बट्टा जति बाँकी छ । प्रकरण ४ बमोजिमको आदेशले आश्विन १ गते देखिलाई छाप नलागेको चुरोट बिक्रि वितरण गर्न नपाउने हुनआई बिक्रि गर्न रोकिन परेको र कानून विरुद्ध नलाग्ने करकर्मचारी खर्चमा पक्राउ गरी सो नतिर्दासम्म छाप लाग्दैन भनी रोकिएकोबाट जति ढिला हुन्छ उतिउति चुरोट सड्दै जाने र व्यापारकै चर्तिर्फिता समेतमा ठूलो बाधा पुग्न गई प्रतिदिन हर्जा, नोक्शानी बढ्दै जाने हुन स्वाभाविक कुरा छ । अतः माथिको प्रकरणहरूमा निवेदन गरेबमोजिम नेपालको संविधानद्वारा प्रदत निवेदकको मौलिक हक समेत विपक्षीबाट हनन् गरिएको प्रचलन गराई पाउन अन्य उपाय नभएकोले समेत नेपालको संविधानको धारा ७१ समेतबमोजिम सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी कानून विरुद्ध करकर्मचारी खर्च वापत भनिएको रकममा कुनै किसिमको पक्राउ नगरी चुरोटको बट्टामा छाप लगाई दिनु भनी निवेदकको मौलिक हक समेत प्रचलनका लागि विपक्षी उपर परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ । साथै यो पनि अनुरोध छ कि निवेदनपत्रको अन्तिम निर्णय हुँदाको समयसम्म पनि चुरोट त्यसै रहेमा सडी बिग्री ठूलो नोक्सान पर्न जाने हुनाले बाँकी चुरोटमा सूचित आदेशबमोजिम छाप लगाउने काम अबिलम्ब गराइनाको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५८।३। अनुसार अन्तरिम आदेश पनि पाउँ भन्ने समेत प्रदिपराज पाण्डेको निवेदन पत्र ।

      २.    प्रस्तुत विषयको निवेदनपत्रमा निवेदक प्रदिपराज पाण्डे पशुपति ट्रेड सेण्टर भन्ने व्यहोराको सहीछाप परेको देखिएको हुनाले पशुपती ट्रेड सेन्टर के हो ? कानूनी व्यक्ति हो वा हैन ? भए रजिष्टर्ड छ छैन र साथै निवेदक प्रदिपराज पाण्डेको त्यस पशुपति ट्रेड सेन्टरसँग के कस्तो सम्बन्ध छ ? सो उक्त सबै व्यहोरा निवेदकबाट खुलाई आएपछि यो निवेदनपत्र पेश गर्नु भन्ने ०२३।६।१४।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    पशुपति ट्रेड सेन्टर कानूनी मान्यता प्राप्त फर्म हो र रजिष्टर्ड भएको छ भन्ने समेत प्रदिपराज पाण्डेको वा भक्तलाल श्रेष्ठको दरखास्त ।

      ४.    के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ७ दिन भित्र सबै व्यहोरा खुलाइ एटर्नि–जनरल अफिस मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु र यस निवेदनपत्रको अन्तिम टुड्डो नलाग्नेसम्म अन्चलाधीश अफिसबाट माग गरिएको प्रति हजार चुरोटका रु. ५। का दरले लाग्ने कर्मचारी खर्च भनिएको रुपैया निवेदकले संचित कोष बैंकमा दाखिल गरी भौचर दाखिल गर्छ । भने वा ऐनबमोजिमको धनजमानी दिन्छन् भने लिई पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी निवेदकका चुरोटमा साविकबमोजिम जो चाहिने छाप लगाउने काम जारी राख्न होला भनी रीटको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथ राखी विपक्षी वागमती अञ्चलाधीश अफिस वागमती अञ्चललाई सूचना पठाई दिइ एटर्नि–जनरल अफिसलाई पनि बोधार्थ दिनु र जवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने ०२३।६।२०।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ५.    निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारका आदेश उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको सूचना खण्ड १६ मिति ०२३।३।१५ अतिरिक्तांक १२ को नेपाल गजेट भाग ३ मा र त्यसपछि खण्ड १६ मिति ०२३।५।२३ अतिरिक्तांक २२ को नेपाल गजेट भाग ३ मा प्रकाशित भए अनुसार भारत तथा पाकिस्तानबाट पैठारी हुने चुरोटको बट्टा बट्टामा चुरोट उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट एक्सपोर्ट फर नेपाल भन्ने छापेको हुनुपर्छ र सोबमोजिम नछापेको चुरोट अधिराज्य भित्र पैठारी गर्न निषेध गरिएको छ । आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकार ऐन, २०१७ को दफा ३ को उपदफा (१) र उपदफा (२) को खण्ड (ख) (ङ) (ज) र (झ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारको आदेश उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको सूचना खण्ड १६ मिति २०२३।४।३० अतिरिक्तांक १७ (क) नेपाल गजेट भाग ३ मा प्रकाशित र खण्ड १६ मिति ०२३।५।२९ अतिरिक्तांक २४ नेपाल गजेट भाग ३ मा प्रकाशित भए अनुसार भारतबाट ए.आर.वन फार्म अन्तर्गत नेपाल भित्र पैठारी भईसकेको तर एक्सपोर्ट फर नेपाल भन्ने सो चुरोट उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट बट्टा बट्टामा छाप नलागेको चुरोट बिक्रि वितरण गर्ने पर्दासम्बन्धीत अञ्चलाधीश अफिसबाट पर्मिट लिएर मात्र २०२३ साल आश्विन १ गते देखि बिक्रि वितरण गर्न सकिने र सो छाप लगाए वापत मोटर फुल चुरोटमा प्रति हजार खिल्लीको रु. ५। दरले अञ्चलाधीश अफिसमा दस्तुर बुझाउनु पर्ने व्यवस्था भईरहेको छ । रीट जारी हुन गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदको रीटको निवेदन खारेज हुन सम्मानित अदालतसँग सादर अनुरोध छ भन्ने समेत अन्चालधीशको अफिस, वागमती अञ्चको लिखित जवाफ ।

      ६.    तारेखमा रहेको निवेदकको वारेस रामबहादुरलाई रोहवरमा राखी निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले र विपक्षीतर्फको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले गर्नु भएको बहस समेत सुनी हेर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी वाग्मती अञ्चलाधीशले कर्मचारी खर्च वापत भनी रकम माग्न पाउने नपाउने के हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न पर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

      ७.    छाप लगाई दिएकोमा कर्मचारी खर्च वापत भनी असुल गर्ने अख्तियार विपक्षीलाई कुनै कानूनले दिएको पाईंदैन । कर्मचारी खर्च वापत भनिएको रकमका कुनै किसिमको पक्राउ नगरी चुरोटको बट्टामा छाप लगाई दिनु भनी विपक्षी उपर परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदकले माग गरी आएकोमा विपक्षी अञ्चलाधीशको अफिस वाग्मती अञ्चलबाट दिएका जवाफमा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकार ऐन, २०१७ को दफा ३ को उपदफा (१) र उपदफा (२) को खण्ड (ख) (ङ) (ज) र (झ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारको आदेश उद्योग वाणिज्य गृह मन्त्रालयका सूचना खण्ड १६ मिति २०२६।४।३० अतिरिक्तांक १७ (क) नेपाल गजेट भाग ३ मा प्रकाशित भए अनुसार रु. ५। दरले अञ्चलाधीश अफिसमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था भईरहेकोले कानूनको आधारबाटै लाग्ने दस्तुर निवेदक प्रदिपराज पाण्डे पशुपति ट्रेड सेन्टरसँग मागिएको हो भन्ने समेत उल्लेख भएको देखियो । उक्त लिखित जवाफमा उल्लेख भएको मिति २०२३।४।३० खण्ड १६ अतिरिक्तांक १७ (क) को उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयको सूचनामा हेर्दा, आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकार ऐन, २०१७ को दफा ३ को उपदफा (१) र उपदफा (२) को खण्ड (ख) (ङ) (ज) र (झ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले निम्नलिखित आदेश जारी गरेको छ (१) भारतबाट ए.आर.वन फर्म अन्तर्गत नेपाल भित्र पैठारी भईसकेका तर एक्सपोर्ट फर नेपाल भन्ने सो चुरोट उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट बट्टा बट्टामा छाप नलागेको चुरोट बिक्री वितरण गर्नु पर्दा सम्बन्धित अञ्चलाधीश अफिसबाट पर्मिट लिएर मात्र बिक्री वितरण गर्नु पर्छ । त्यस्तो चुरोटको बट्टामा सम्बन्धित अञ्चलाधीश अफिसको छाप लागेपछि सो छाप लागेको चुरोट बिक्री वितरण गर्ने पर्मिट पाएको मानिने छ र सो छाप लगाए वापत मोटर, फुलबस, व्याट जस्ता चुरोटमा प्रतिहजार खिल्लिको रु. ५। सो देखि माथिका चुरोटमा प्रतिहजार रु. १०। का दरले अञ्चलाधिश अफिसलाई दस्तुर बुझाउनु पर्छ भन्ने समेत व्यवस्था गरेको देखियो ।

      ८.    कुन उद्देश्यको लागि उक्त दस्तुरको व्यवस्था गरिएको भन्ने कुरा उक्त सूचनामा छाप लागे पछि सो छाप लागेको चुरोट बिक्री वितरण गर्न पर्मिट पाएको मानिने छ र सो छाप लगाए वापत दस्तुर बुझाउनु पर्छ भन्ने वाक्यांशबाट स्पष्ट हुन आएको छ । साथै उक्त सूचनाले दस्तुर लिने व्यवस्थासम्म गरेको देखिन्छ । अब अञ्चलाधीशको अफिस वाग्मती अञ्चलबाट के कस्तो रूपमा रुपैंया मागको रहेछ भनी फाइल साथ रहेको मिति २०२३।६।७ को पत्र नक्कल हेर्दा, तपाईंले पैठारी गर्नु भएका चुरोटमा छाप लगाएकोमा कर्मचारी खर्च वापतको रुपैंया यस अफिसको नाउँबाट ने.रा.बैंक सर्वसंचित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रुपैंया जम्मा गर्नु भई भौचर दाखिल गर्न ल्याउनु नभएको भन्ने समेत लेखिएको देखिन्छ । विपक्षीको जवाफमा कर्मचारी खर्च वापत रुपैंया माग गरेको होइन भनी ईन्कार गरेको पनि देखिंदैन । उक्त अञ्चलाधीशको पत्रमा श्री ५ को सरकारको निर्णयबमोजिम माग गरेको भन्ने उल्लेख छ । आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकारी) ऐन, २०१७ को दफा ३ ले श्री ५ को सरकारले सूचित आदेशद्वारा आवश्यक पदार्थको वितरण इत्यादिलाई नियन्त्रण गर्ने सक्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर उक्त पत्रमा सूचनाको कुनै उल्लेख भएको पाईदैन ।

      ९.    जुन प्रयोजनको लागि दस्तुरको माग गर्ने अख्तियारी प्रदान भएको छ । त्यसै अनुकुल रकम माग गरेको देखिन नआई उक्त सूचनाले नै निवेदक माथि कर्मचारी खर्च बुझाउन पर्ने कुनै दायित्व निर्धारण नगरेको कुराको माग गरेको देखिन आउँछ । जुन उद्देश्य र तात्पर्यलाई दर्शाई उक्त सूचनाले दस्तुरको व्यवस्था गरेको छ, सोही रूपमा तिर्न बुझाउन पर्ने बाध्यता रहन्छ र माग पनि तदअनुसार हुनु पर्छ । अतः उक्त सूचनामा छाप लागे पछि सो छाप लागेको चुरोट बिक्री वितरण गर्न पर्मिट पाएको मानिनेछ र सो छाप लगाए वापत अञ्चलाधीश कार्यालयलाई दस्तुर बुझ्याउन पर्ने व्यवस्था भएको र विपक्षीलाई सो लिन पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । तर कर्मचारी खर्च वापत भनी रुपैया माग्न पाउने अधिकार उक्त सूचनाले प्रदान गरेको नदेखिएकोले कानूनबाट प्राप्त अधिकारबमोजिम मात्र गर्नु भनी उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपी विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२४ साल माग ७ गते रोज ५ शुभम् ।