निर्णय नं. ६०६३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ६०६३ २०५२, ने.का.प.      अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. ३१७६

आदेश मिति    : २०५२।८।१३।४

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निवेदक : नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, विभागीय कार्य समिति सर्वोच्च अदालत र आफ्नो हकमा समेत अध्यक्ष दिव्यदेव फुयाल

विरुद्ध

विपक्षी    : निर्वाचन आयोग, कान्तिपथ काठमाडौं

मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार

 

§  २०५२ साल मंसीर ७ गते हुने भनी तय भएको आम निर्वाचनलाई निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्नु पर्ने दायित्व भएको निर्वाचन आयोगले श्री ५ को सरकारले निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी त्यस अवस्थामा कर्मचारीलाई आकर्षित गर्ने किसिमको काम भएमा निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था हुन आउने परिस्थिति नपरोस् भनी श्री ५ को सरकारलाई गरेको ध्यानाकर्षण बाध्यात्मक नभै निर्देशात्मक रहेको देखिएको छ । तर मिति २०५२।८।७ मा हुने गरी तय भएको सो निर्वाचन नहुने भै तथा सरकार गठन भैसकेको हालको परिवर्तित परिस्थितिमा प्रस्तुत रिटनिवेदनको औचित्य र सार्थकता नै नरहेको अवस्था देखिन आएको यस स्थितिमा उक्त आम निर्वाचन नहुने स्थिति आएबाट उक्त ध्यानाकर्षण विज्ञप्ती प्रस्तावलाई परिवर्तित परिस्थितिमा बदर वा सदर गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट जारी गर्नु नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

    न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निर्णय यस प्रकार छ ।

    २.   सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारीको सिफारिस बमोजिम श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट मौजुदा प्रतिनिधि सभालाई मिति २०५२।२।३० देखि विघटन गरी बक्सी सम्वत् २०५२ मंसीर ७ गते प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचन हुने मिति तोकी बक्सेको छ । २०४९ सालको बजेट वक्तव्यबाट श्री ५ को सरकारको निजामती कर्मचारीको मासिक तलब भत्तामा केही प्रतिशतले वृद्धि भए पश्चात हालसम्म तलब भत्ता वृद्धि भएको छैन । यसै बिच विक्रम सम्वत् २०५२ आषाढ १३ गतेको रेडियोनेपाल र नेपाल टेलिभिजनको समाचार वुलेटिन र ऐ.आषाढ १४ गते को गोरखापत्र दैनिकमा चुनाव निष्पक्ष बनाउन ध्यानाकर्षण भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले श्री ५ को सरकारले गर्न गराउन पर्ने भनी ध्यानाकर्षण समाचार प्रकाशित भएको रहेछ । उक्त समाचारमा अन्य कुराहरुको अतिरिक्त तलब भत्ता वृद्धि गर्न वा ग्रेड पुरस्कार वा यस्तै अन्य सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न नहुने भन्ने समेतका व्यहोरा उल्लेख भएको रहेछ । संविधानतः निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य रअधिकार निर्वाचनको संचालन रेखदेख र निर्देशन नियन्त्रण गर्न सम्म सीमित रहेको देखिन्छ भन्ने निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन, २०४७ ले पनि तलब भत्ता वृद्धि लगायत अन्य सुविधाहरुबाट उपलब्ध गराउनबाट बन्देज लगाउन निर्वाचन आयोगले श्री ५ को सरकारलाई आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइँदैन भन्ने निर्वाचन आयोग २०४७ र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ ले पनि विपक्षीलाई त्यस्तो कुनै किसिमको आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्दैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम निजामती कर्मचारीहरुले निजामती सेवामा रही काम गरे बापत श्री ५ को सरकारले समय समयमा तोकी दिए बापत पाउने तलब भत्ता लिन र श्री ५ को सरकारलाई समय समयमा तलब भत्ता तोक्न समेतप्रदान गरिएको अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको मात्र नभै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११६ बमोजिम प्रोत्साहन स्वरुपको पुरस्कार दिन र पाउनबाट वञ्चित गरिएको छ । यसरी संविधान र प्रचलित नेपाल कानुन भन्दा माथि उठी आफ्नो संवैधानिक एवं कानुनी हैसियतलाई बिर्सी निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको ध्यानाकर्षण (विज्ञप्ति) अवैध भएको र उक्त विज्ञप्तिबाट तलब भत्ता वृद्धि बढुवा सरुवा नियुक्ति लगायतका ग्रेड पुरस्कार वा यस्तै अन्य सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्ने श्री ५ को सरकारलाई रोक लगाएबाट निवेदक लगायत अन्य सम्बनिधत सम्पूर्ण कर्मचारीको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १७ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्न गएको छ । विपक्षी निर्वान आयोगलाई मौलिक तथा कानुनी हकमा बन्देज लगाउन पाउने अधिकार छैन । तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम निर्वाचन आयोगको उक्त ध्यानाकर्षण (विज्ञप्ति) उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अब आईन्दा यस्तो गैरकानुनी आदेश नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ साथै विपक्षी निर्वाचन आयोगका नाउँमा यस्तो आदेश नगर्नु नगराउन भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदक दिव्यदेव फुयालको मिति २०५२।३।१६ को रिटनिवेदन ।

    ३.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भन्ने साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफलका लागि ३ दिनभित्र उपस्थित हुन जानकारी दिई अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धिमा सम्म कुनै रोक नलगाउनु भनी तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश समेत जारी भएको मिति २०५२।३।१९ को एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको कारण देखाउ आदेश ।

    ४.   २०५२ साल आषाढ १२ मा प्रकाशित गरिएको भनिएको निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण (विज्ञप्ति) मा आगामी मार्ग ७ गते सम्पन्न हुने आम निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनमा श्री ५ को सरकारको पनि विशेष दायित्व भएकोले र हाल निर्वाचनको घोषणा भई सकेको परिप्रेक्ष्यमा श्री ५ को सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ भनी निर्वाचन आयोगको काममा बाहेक कुनै पनि रिक्त पदमा नियुक्तिको वा सरुवा गर्ने वा ग्रेड पुरस्कार वा यस्तै अन्य सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्नु हुँदैन भन्ने उल्लेख भएको कुराले कर्मचारीको नियमित रुपमा साल बसाली वृद्धि हुने ग्रेड पनि दिनु हुँदैन कि भन्ने भ्रम परेको बुझिएकोले सो कुराको सम्बन्धमा प्रष्ट गराउन आयोगबाट मिति २०५२।३।१९ मा ग्रेड सुविधा भन्नाले नियमित ग्रेड वृद्धि बाहेकको पुरस्कार स्वरुप प्रदान गरिने विशेष वृद्धिलाई मात्र जनाउने भनी प्रष्ट गरिएको व्यहोरा सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित भई सकेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०४ को (१) मा निर्वाचनको संचालन रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । यहि अधिकार अन्तर्गत २०५२।८।७ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभाका सदस्यको निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र तवरले संचालन गराउने सन्दर्भमा निर्वाचनको कामसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित रहेको श्री ५ को सरकारलाई पनि आवश्यक निर्देशन दिन पाउने अधिकार यस आयोगलाई प्राप्त छ । सोही अधिकार अनुसार निर्वाचन निर्वाचनलाई निष्पक्ष गराउने दायित्व श्री ५ को सरकारले बहन गर्नु पर्ने हुँदा श्री ५ को सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने कुराको रुपमा निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण गरेको हो । निर्वाचनको काम निष्पक्ष रुपले सम्पन्न गर्ने दायित्व भएको निर्वाचन आयोगले त्यस्तै दायित्व बोकेको श्री ५ को सरकारसँग निष्पक्षमा प्रतिकुल असर पार्ने काम नगर्न ध्यानाकर्षण गरेको हो । यसबाट निवेदनको काल्पनिक लाभमा बन्देज लगाएको कुराको पुष्टि हुन सक्ने होइन र संवैधानिक हक हनन् हुने पनि होइन । यसर्थ यस्तो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने दायित्व भएको अधिकार सम्पन्न श्री ५ को सरकारको निर्णय र कार्यबाट निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रतिकुल असर नपरोस भनी निर्वाचन आयोगबाट भएको ध्यानाकर्षण सर्वमान्य सिद्धान्त अनुकूल छ । कानुनसम्मत छ र यस कार्यले कसैको संवैधानिक हक हनन् गरेको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५२।३।२७ को निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ ।

    ५.  चुनाव निष्पक्ष बनाउन ध्यानाकर्षण शिर्षकको निर्वाचन आयोगसँग सम्बनिधत समाचारसँग यस मन्त्रालयको कुनै संलग्नता छैन । २०५२।३।१७ गते माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूले सार्वजनिक जानकारी गराउनु भएको आ.व. २०५२।०५३ को बजेट सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी भएको वक्तव्यको दफा ९४ मा राष्ट्र सेवकहरुले २०५० पौष महिना देखि सबै कर्मचारीले महङ्गी भत्ता स्वरुप प्रति महिना प्राप्त गरेको रु. ३००।– लाई आगामी वर्ष देखि तलबमा गाभी प्रति कर्मचारी मासिक रु. १५०।– का दरले महङ्गी भत्ता दिने व्यवस्था गरिएकोले रिट निवेदकको तलब भत्तामा वृद्धि भई सकेको हुनाले निवदेनको मौलिक हकमा आघात नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको मिति २०५२।३।२२ को अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ विपक्षीले तलब भत्ता वृद्धि सम्बन्धमा लिनु भएको जिकिरको हकमा एकातर्फ आ.व. ०५२।५३ को बजेट वक्तव्य अनुसार २०५२ श्रावण १ गते देखि लागू हुने गरी सबै कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि भएको अवस्था छ भने अर्को तर्फ निर्वाचन आयोगबाट मिति २०५२।३।१३ मा प्रकाशित ध्यानाकर्षण विज्ञप्ती सम्बन्धमा यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने कुनै कानुन सम्मत आधार तथा कारण नहुँदा विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज भागी छ । खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको मिति २०५२।५।१ को मन्त्री परिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

    ६.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगले वि.सं. २०५२।३।१३ गतेको रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको समाचार बुलेटिन र ऐ. आषाढ १४ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा चुनाव निष्पक्ष बनाउन ध्यानाकर्षण भन्ने शीर्षकमा निर्वाचन आयोगले अन्य कुराहरुको अतिरिक्त तलब भत्ता वृद्धि गर्न वा ग्रेड पुरस्कार वा यस्तै अन्य सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न नहुने भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख भएको र सो कार्य गैरकानुनी अनधिकृत हुँदा बदर गरी पाउँ भनी रिटनिवेदन र उक्त ध्यानाकर्षण गैरकानुनी नभएको साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०४ को उपधारा (१) मा निर्वाचनको संचालन रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएको र यही अधिकार अन्तर्गत २०५२।८।७ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र तवरले संचालन गराउन श्री ५ को सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन पाउने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त भएको हुँदा उक्त ध्यानाकर्षण विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको भन्ने र सोही व्यहोरालाई समर्थन गर्दै पेश भएको लिखितजवाफ भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक दिव्यदेव फुयालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले बहसको क्रममा निर्वाचन आयोगलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १०४ ले दिएको अधिकार के हो ? भनी प्रश्न गर्दै धारा १०४ उपधारा (१) मा निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार भन्ने शीर्षकमा यो संविधान र अन्य कानुनका अधिनमा रही संसद तथा गाउँ नगर र जिल्लाका स्थानीय निकायहरुको निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण निर्वाचन आयोगबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले निर्वाचनको सम्बन्धमा मात्र निर्वाचनको संचलन रेखदेख निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार मात्र हो । यसर्थ यस्तो किसिमको विज्ञप्ति प्रकाशित गरी श्री ५ को सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छैन । साथै त्यस्तो ध्यानाकर्षण विज्ञप्ति श्री ५ को सरकारलाई बाध्यात्मक ९:बलमबतयचथ० हुन सक्दैन । साथै द्यबकगुक ऋयmmभलतचथ यल क्ष्लमष्बल ऋयलकतष्तगतष्यल टतज भ्म। उबनभ ढट मा समेत भ्भिअतष्यल अयmmष्कष्यल अबल लयत यखभचचष्मभ तजभ mबलमबतभ अर्थात् निर्वाचन आयोगले कुनै व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ भनी निर्वाचन आयोगले मिति २०५२।३।१३ को रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको समाचार बुलेटिन र ऐ. आषाढ १४ को गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित गरेको चुनाव निष्पक्ष बनाउन ध्यानाकर्षण गैरकानुनी भएको हुनाले सो निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेतको बहस जिकिर गर्नु भयो । विपक्षी निर्वाचन आयोगका तर्फबाट वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले पूर्व सूचना अनुसारको निर्वाचन नहुने भै सकेको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने सम्बन्धमा विचार गर्नु पर्ने अवस्था नै नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको व्यहोराको बहस जिकिर गर्नु भयो । यसर्थ दुवै पक्ष विपक्ष तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा प्रस्तुत मुद्दा २०५२ साल मंसीर ७ गते हुने भनी तय भएको आम निर्वाचनलाई निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्नु पर्ने दायित्व भएको निर्वाचन आयोगले श्री ५ को सरकारले निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी त्यस अवस्थामा कर्मचारीलाई आकर्षित गर्ने किसिमको काम भएमा निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था हुन आउने परिस्थिति नपरोस् भनी श्री ५ को सरकारलाई गरेको ध्यानाकर्षण बाध्यात्मक नभै निर्देशात्मक रहेको देखिएको छ । तर मिति २०५२।८।७ मा हुने गरी तय भएको सो निर्वाचन नहुने भै तथा सरकार गठन भैसकेको हालको परिवर्तित परिस्थितिमा प्रस्तुत रिटनिवेदनको औचित्य र सार्थकता नै नरहेको अवस्था देखिन आएको यस स्थितिमा उक्त आम निर्वाचन नहुने स्थिति आएबाट उक्त ध्यानाकर्षण विज्ञप्ती प्रस्तावलाई परिवर्तित परिस्थितिमा बदर वा सदर गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट जारी गर्नु परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.हरिप्रसाद शर्मा

 

इति सम्वत् २०५२ साल मंसीर १३ गते रोज ४ शुभम् ।