निर्णय नं. ४४१ - परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं: ४४१            ने.का.प. २०२५

डिबिजनबेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री हेरम्ब राज

२०२४ सालको रि.नं. २६९

निवेदक      : फलकुदत्त धिताल

बिरुद्ध

विपक्षी : जागुराम थारु

विषय : परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ६ अनुसार प्रकाशित लगतको शर्त सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले उक्त नियमहरूको नियम ७ (१) बमोजिम उजुर गरेमा उक्त उजुरी बाली तथा कुतसम्बन्धी मुद्दा सोही नियमहरूको नियम ७ (२) अन्तर्गत भूमिसुधार विशेष अदालतको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने ।

            उक्त नियम ६ मा अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा लगत तयार गर्ने कुरा उल्लेख भएको र अनुसूची २ को ढाँचामा कमाएको शर्त समेतको महल राखिएकोले सो अनुसूची २ को ढाँचामा तयार गरी प्रकाश गरिएको लगतको शर्तसम्बन्धी समेत कुराहरू सो नियम ६ अन्तर्गतकै हुन आउने समेत हुँदा नियम ६ बमोजिम प्रकाशित भएको लगतको शर्तसम्बन्धी कुरामा नियम ७ (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदकको उजुरी नियम ७ (२) अन्तर्गत विशेष अदालतकै अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न आउने प्रष्टै भएकोले बाली तथा कुतसम्बन्धी मुद्दा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको नभएको समेत भनी विपक्षी भू.सु. विशेष अदालतको २०२४।१।१८।२ मा वादीको उजुरी खारेज गर्ने गरेको उपरोक्त कारणहरूबाट मिलेको देखिएन ।

(प्रकरण नं. ५)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्रीकृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल

आदेश

      १.     भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३० र ऐ. नियमावली, ०२१ को नियम ६ बमोजिम प्रकाशित लगतमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिलाई लगत प्रकाश भएको मितिले ३५ दिन भित्र स्थानीय गाउँ पञ्चायतमा उजुर गर्न पाउने अधिकार सोही नियमको ७ (१) द्वारा प्राप्त छ । सोही नियमको ७ (२) ले उजुर प्राप्त गर्ने गाउँपञ्चायतले सो उजुरी विशेष अदालतमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको र २०२३।८।१४ को राजपत्र अ.रि. ३३ (क) मा प्रकाशित श्री ५ को सरकारको आदेशबाट गठन विपक्षी विशेष अदालतलाई भू.सं.नियमहरू, २१ को नियम ७ अन्तर्गतको उजुरी समेत हेरी किनारा लगाउने गरी तोकिदिएको छ । विपक्षी जागुरामले निवेदकको जग्गा बिगाहा १० त्रिकुर शर्तमा कमाइराखेकोमा भूमिसुधारमा फाराम भर्दा पचकुरमा कमाएको भनी लेखाएको रहेछ र सोही कुरा जनाई नियम ६ बमोजिम लगत प्रकाश भएपछि नियम ७ (१) बमोजिम निवेदकले पञ्चायतमा उजुर दिएको हुँ । “पञ्चायतबाट सो उजुरी विपक्षी विशेष अदालतमा गएपछि फिरादपत्र चाहिन्छ भन्दा फिरादपत्र पनि दिएको हुँ । आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको को हो भनी जान्दा–जान्दै पनि मेरो अधिकार छैन भनी उक्त विशेष अदालतबाट २०२४।१।१८।२ मा खारेजी फैसला गर्नुभयो । निवेदकलाई पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिनुभएको छैन । नेपालको संविधानद्वारा प्राप्त मौलिक हकबाट बञ्चित हुनुपरेकोले निवेदन गर्न आएको छु । निवेदकको उजुरीमा इन्साफ गरिदिनु भन्ने समेत ऐ.संविधानको धारा ७१ अनुसार परमादेश वा जुन उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भन्ने २०२४।४।९।७ को निवेदनपत्र ।

      २.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ लिई पेश गर्नुभन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको २०२४।४।१८।४ को आदेश ।

      ३.    कुन कानूनको कुन दफाद्वारा प्राप्त भएको हक हो ? सो केही उल्लेख गर्न नसकेकोबाट हकै प्रमाणित नभएकोले अरु विचार गरिरहनु पर्ने अवस्थै छैन । निर्णयकर्ताको फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्ने अवस्था छैन भन्ने सो अधिकारको निर्धारणको औचित्य पनि हेर्न सकिने कुरा छैन । मोही लगत १ नं.फाराम पाएको अस्थायी जोताहा निस्सा समेत बदर गरी पाउँ दाङ.दे. विशेष अदालतका मिलापत्रअनुसार हक र शर्त कायम गरिपाउँ उब्जनी समेत कायम गरिपाउँ भन्ने निवेदकले माग गरेको विषयहरू भू.सु. विशेष अदालत दाङ देउखुरीको अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने प्रष्टै छ । यस्तो तथ्यको विवादास्पद विषयलाई आधार बनाएर संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदकले निवेदन गर्न पाउने होइन भन्ने समेत जागुराम थारुको २०२४।५।२९।५ को लिखित जवाफ ।

      ४.    भूमिसम्बन्धी नियम, ७ अन्तर्गत मोही कायम गर्नको लागि मोहीको लगत लिने ऐनमा व्यवस्था छ । मोहीको कुतको लगत लिने उक्त ऐनमा देखिँदैन । सो ऐनको दफा ३१ (क) को प्रयोजनको निमित्त भूमिसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) नियमहरू २०२३ को दफा ७ ले अदालतलाई बि.अ. तोकिएकोले पनि मोहियानी तेरो मेरो हेरी कारवाई किनारा लगाउन भू.सु.बि.अ. लाई व्यवस्था छ । कुतको व्यवस्था भू.सं. ऐनको परिच्छेद ८ मा परेको छ । ऐनको दफा ३१ (क) र ३२ को उपदफा १, २ र ४ बाहेक अन्य परिच्छेद ७ र ८ को कुतसम्बन्धी उजुरी भू.सु.बि.अ. को कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने भई जि.अ. लाई ऐनमा व्यवस्था गरिएकोले यस अदालतबाट नहेरिएको हुँदा रीटको निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत भू.सु.विशेष अदालत, दाङ देउखुरीको २०२४।५।२०।३ को लिखित जवाफ ।

      ५.    यसमा निवेदकको वा घनश्याम र विपक्षी जागुराम रोहवरमा रही पेश हुन आएको प्रस्तुत केशमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले र विपक्षी भू.सु. विशेष अदालतको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले गर्नुभएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ हेरेमा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ६ मा “भूमिसुधार टोलीले अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा लगत तयार गरिसकेपछि सो लगत बाँडेको यथासम्भव सबै व्यक्तिहरूलाई एकत्रित गरी सुनाउनुपर्ने” र नियम ७ को उपनियम (१) मा “नियम ६ अनुसार प्रकाति गरिएको लगतमा कसैको चित्त नबुझेमा ३५ दिन भित्र स्थानीय गाउँ वा नगरपञ्चायतमा कारणसहित लिखित उजुर दिन सक्ने” सोही नियम ७ को उपनियम (२) मा “उप–नियम (१) बमोजिम प्राप्त उजुरीलाई पञ्चायतले विशेष अदालतमा पठाइदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको र खण्ड १६ मार्ग १४ गते २०२३ साल अरि. ३३ (क) को राजपत्रमा प्रकाशित कानून तथा न्यायमन्त्रालयको सूचनाले विपक्षी दाङदेउखुरी विशेष अदालत समेतको गठन गरी सो विशेष अदालतलाई भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को नियम ७ अन्तर्गत समेतको मुद्दा हेरी कारवाही किनारा गर्ने गरी तोकिदिएको समेत पाइन्छ । कुतको व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ८ मा परेको र त्यस्तो कुतसम्बन्धी उजुरी भू.सु. विशेष अदालतको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने नियम ७ ले समेत यस्तो कुतमा मुख नमिलेको कुतसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतबाट कारवाई किनारा लगाउनु उल्लेख नभएको समेत हुनाले यस विशेष अदालतबाट नहेरिएको भन्ने समेत विपक्षी भू.सु. विशेष अदालतको लिखित जवाफ र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले पनि सोही कुराको बहस जिकीर लिनुभएको हकमा निवेदकले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ८ अन्तर्गत कुत बालीसम्बन्धी कुरालाई लिएर उजुर गरेको नभई विपक्षी जागुरामले मेरो जग्गा बिगाहा १० त्रिकुर शर्तमा कमाइ आएकोमा मोहीको लगत १ नं. फाराम भर्दा पचकुर शर्तमा कमाइ आएको छु भन्ने झुट्टा शर्त लेखिदिएको छ । २ नं. लगत प्रकाशित हुँदा थाहा भयो । त्रिकुर शर्त कायम गरी पाउँ भन्ने समेत नियम ६ अनुसार प्रकाश भएको लगतको शर्तसम्बन्धी कुरालाई लिएर नियम ७ अन्तर्गत उजुर गरेको देखिन्छ । उक्त नियम ६ मा अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा लगत तयार गर्ने कुरा उल्लेख भएको र अनुसूची २ को ढाँचामा कमाएको शर्त समेतको महल राखिएकोले सो अनुसूची २ को ढाँचामा तयार गरी प्रकाश गरिएको लगतको शर्तसम्बन्धी समेत कुराहरू सो नियम ६ अन्तर्गतकै हुन आउने समेत हुँदा नियम ६ बमोजिम प्रकाशित भएको लगतको शर्तसम्बन्धी कुरामा नियम ७ (१) बमोमिज पर्न आएको निवेदकको उजुरी नियम ७ (२) अन्तर्गत विशेष अदालतकै अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न आउने प्रष्टै भएकोले बाली तथा कुतसम्बन्धी मुद्दा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको नभएको समेत भनी विपक्षी भु.सु. विशेष अदालतले २०२४।१।१८।२ मा वादीको उजुरी खारेज गर्ने गरेको उपरोक्त कारणहरूबाट मिलेको देखिएन । तसर्थ,: सोही मुद्दाबाट दुवैपक्षलाई झिकाई कानूनबमोजिम जो बुझ्नुपर्ने बुझी ठहरेमाफिक निर्णय गरी दिनु भनी विपक्षी भू.सु. विशेष अदालत हाल खारेज भइसकेको हुँदा हाल तोकिएको सम्बन्धित दाङदेउखुरी जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेश जारी गर्नुपर्ने ठहर्छ । यो आदेशको १ प्रति उक्त दाङदेउखुरी जिल्ला अदालतमा पठाउनु । श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोमिज मिसिल बुझाइदिनु ।

 

इति सम्वत् २०२४ साल फागुण १३ गते रोज १ शुभम् ।