निर्णय नं. ४४२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ४४२ ने.का.प. २०२५
डिभिजन बेञ्च
न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा
न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा
सम्वत् २०२४ सालको रीट नम्बर ३५०
निवेदक : मदनलाल अग्रवाल समेत
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार, अर्थमन्त्रालय, कर विभाग समेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
(१) ठेक्का करको विवरण दिन एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई कर अड्डाबाट एकै किसिमको सूचना दिएमा–कार्य एकैप्रकारको तर कबुलियत शर्तनामा बेग्लाबेग्लै भएमा प्रत्येकले उक्त आदेशको विरुद्ध आ–आफ्नो संवैधानिक हक प्रचलनको निम्ति छुट्टाछुट्टै निवेदनपत्र नदिई सबैले एउटै निवेदनपत्र दिएमा निवेदकहरूको नाम लेखिएको क्रममा सबैभन्दा पहिलो नामको हकमा बाहेक ती सबै निवेदकहरूको हकमा निर्णय दिन नमिल्ने ।
निवेदकहरू २३ जनालाई कर अड्डा कोशी अञ्चलले प्रत्येक निवेदकले आ–आफ्नो विवरण दाखिल गर्नु भनी छुट्टाछुट्टै सूचना दिएको र खाद्य संस्थानलाई चामल दिएको कार्य एकै किसिमको भए पनि कबुलियत शर्तनामा छुट्टा–छुट्टै भएको । यस्तो विषयमा आ–आफ्नो संवैधानिक हकमा आघात परेको भए सो प्रचलनका लागि संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत आदेश जारी गरिपाउँ भनी दिइने निवेदनपत्र प्रत्येक व्यक्तिले छुट्टा–छुट्टै दिनुपर्नेमा २३ जनाको एउटै निवेदनपत्रबाट सबैको हकमा कारवाई चलाई निर्णय गर्न नमिल्ने हुनाले निवेदनपत्रमा निवेदकहरूको नाम लेखिएको क्रममा सबैभन्दा पहिले नाम लेखिएको मदनलाल अग्रवाल १ जनाको हकमा मात्र यस निवेदनपत्रबाट निर्णय दिन मिल्ने ।
(प्रकरण नं. ७)
(२) करअड्डाले ठेक्काको विवरणको निम्ति सूचना दिएमा चित्त–नबुझ्नेले ठेक्का कर ऐनको दफा ११ अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न पाउने उक्त सूचना (आदेश) बाट निवेदकको संवैधानिक अथवा अन्य कानूनी हकमा आघात पुगेको भन्न नमिल्ने ।
कर तिर्नपर्ने गरी आदेश दिएमा सो आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था ठेक्का कर ऐनको दफा ११ मा भएकै हुनाले ठेक्का करको विवरण दाखिल गर्नु भनी करअड्डा कोशी अञ्चलले सूचना दिँदैमा संविधानद्वारा प्रदत्त हक वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुर्याएको भन्न मिल्ने देखिएन ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी
विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल
आदेश
१. कोशी अञ्चल करअड्डा विराटनगरले हामी निवेदकहरूलाई दिएको २०२२, २०२३ र २०२३, २०२४ ठेक्का करको विवरण दाखिल गर भनी आखिरी २०२४।५।१३ मा पठाएको सूचनाको एकप्रति यसै निवेदनसाथ पेश गरेको हुँदा त्यसको अरु विवरण उल्लेख गर्न परेन । प्रकरण नं. १ मा लेखिएजस्तै २०२४।२।११ मा पनि लेखिआएको हो । सो आउनासाथ खाद्यव्यवस्था संस्थानले अन्न खरिद गर्न खोज्दा सो अन्न बिक्री गरेको हुँदा ठेक्का कर ऐन, २०२३ अनुसार हामीले विवरण दाखिल गर्न र हामीलाई ठेक्का कर नलाग्ने भन्ने अनुरोध पत्र हामी सबैले प्रस्तुत गर्यौं । जुन पत्र सक्कल कर अड्डाका कोशी अञ्चलसँग र त्यसको निस्सा तथा प्रतिलिपी हामीसँग छ । आज्ञा भएमा अवलोकन र पेश समेत गर्न सक्नेछौं । उपरोक्त करअड्डाको २०२४।५।१३ को पत्रमा अर्थमन्त्रालय कर विभागको २०२४।४।३२ को आदेशबमोजिम भन्ने लेखिएको हुँदा सो आदेश जारी गर्ने अर्थमन्त्रालय कर विभागलाई समेत विपक्षमा समावेश गर्न परी गरेका छौं । यो ठेक्का करसम्बन्धी ऐन, २०२३।५।२४।६ मा लालमोहर लागी यो ऐन नेपालराज्यभर तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ भन्ने लेखिएको सोही दिन गजेटमा प्रकाशित भएको छ । तसर्थ, कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० ले सो ऐन सोही मितिदेखि प्रारम्भ भएको मान्न पर्यो । सो ठेक्का करसम्बन्धी ऐन दफा २ को “क” मा घटाघट बढाबढ गरी वा नगरी मुनाफाको उद्देश्यले श्री ५ को सरकार वा अरु कसैसँग लिएको ठेक्कालाई भन्ने परिभाषा गरेको छ । सोबमोजिम हामीले खाद्यसंस्थानसँग ठेक्का लिएको र सो संस्थानले हामीलाई ठेक्का दिएको नहुँदा सो ऐनबमोजिम हामीलाई नलाग्ने कर लाग्छ भनी हाम्रो जायजात र इज्जत समेत लिने धम्की दिएको उक्त पत्रबाट सम्मानीय अदालतलाई अवगत हुने नै छ र त्यसबाट बच्न कानूनमा अरु कुनै आधार नभएको हुँदा संविधानको शरण लिई यो रीटको निवेदन पेश गरेका छौं । करअड्डाले लेखेको पुर्जिमा नै ऐन, २०२३ बमोजिम २०२२।२०२३ सालको ठेक्काको विवरण दाखिल गर भन्ने पक्राउ गरेको छ । जब ऐन नै २०२३ सालको आर्थिक वर्ष अर्थात् २०२३ साल श्रावणभन्दा पछि २०२३।५।२४ मा मात्र बनी प्रकाश भएको छ भने २०२२ सालको ठेक्का कर पनि लाग्दछ । विवरण दाखिल गर भन्नु यो कहाँसम्मको अन्याय र कानून तथा संविधानको प्रतिकुल भएको र त्यस्तो प्रतिकुल तरिकाबाट हाम्रो सम्पत्ति अपहरण गरिने भएको हुँदा सो गर्न नपाउने गरी उपयुक्त आदेश पाउने प्रार्थना गर्दछौं । आगामी सालको खाद्यान्नको व्यवस्था सम्बन्धमा छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्ने भनी कोशी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट हामीलाई बोलाउनु भएबमोजिम जाँदा भएको छलफलबाट ठहर गरेअनुसार हामी आफूआफूले श्री ५ को सरकार खाद्य संस्थानलाई दिन सक्ने चामल जति जुन जुन वापतमा जति जति चामल बुझाउँछौ । त्यसवापतको बजार दरले मोल लिने दिने गरी आफू आफूले खाद्य संस्थानलाई चामल बिक्री भए गरेको हो । त्यस्तो खरिद बिक्री भएगरेका अन्नलाई ठेक्का लिएदिएको भन्ने तर्क गरी नलाग्ने करमा पक्राउ भए गरेको हुँदा त्यसबाट छुटकारा गराइ पाउने अनुरोध गर्दछौं । चामल लिने दिने विषयमा कोशी अञ्चलाधीश कार्यालय र हामीहरूको बीचमा भएको शर्तनामाहरू मध्ये एकजनाको यसैसाथ नक्कल पेश गरेका छौं र सबैजनाको शर्तनामा तदनुसारै छ । त्यसमा ठेक्कापट्टा भन्ने कतै उल्लेख छैन । यो चामल हामीले श्री ५ को सरकार खाद्यसंस्थानको निमित्त श्री ५ को सरकार खाद्यसंस्थानको निमित्त श्री ५ को सरकार कोशी अञ्चल कार्यालय खाद्य विभागलाई सुफत मूल्यमा बेचेको हो । यस्तो खरिद बिक्रीलाई ठेक्का भन्ने र तदनुसार कर लिने हो भने त कसैले घरमा काम गर्ने सो गरेवापत महिनाको दश रुपैयाँ दिने काम नगरेमा दिन १ को १ रुपैयाँ हर्जाना तिर्ने यस्तो शर्त राखी नोकरीमा राखे बसेका कुरालाई पनि ठेक्का भन्नुपर्ने र तदनुसार कर लिनुपर्ने हुन आउँछ । हामीले चामल दिने । त्यसवापत दिएको बखत के बजारमा चलेको भाउले मोल लिने सो काम गर्न सरकारबाट केही पेश्की लिएपाएको तर जति चामल बिक्री गर्ने र खरिद गर्ने व्यवस्था भएको थियो । त्यतिको मूल्य लिएपाएको पनि होइन र ठेक्का भए सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा १७ मा बीचमा तोड्न नपाइने लेखिएको छ । तर यो चामल लिनेदिने काम ठेक्काबाट भएको नभई खुस खरिदमा व्यापार गरेको हुँदा पछि कबुलबमोजिमको चामल नलिई बैना बाँकी भए सो बाँकीसम्मको मात्र चामल लिने दिने बन्दोबस्त भएबमोजिम नलिने भनी खाद्य व्यवस्था संस्थानले लेखेबमोजिम कोशी अञ्चलबाट हामी निवेदकमध्येका कबुलको चामल बुझाउन बाँकी चामल छुट गरेको ०२३।१२।१६ मा कोशी अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट पठाएको पूर्जिमा पनि श्री ५ को सरकार, कोशीअञ्चलले ०२३।०२४ को निमित्त यस अञ्चलबाट खरिद बन्दोबस्त भएको चामलमध्ये भन्ने लेखिएको छ । त्यसपछि पुनः सो पेश्की बाँकी जतिको पनि चामल नलिई बाँकी नगदै फिर्ता लिएको छ । त्यसको निस्सा पनि अवलोकन गराउनेछौं । यदि ठेक्का भए सो फिर्ता लिँदा सो रकमको सुद वा हर्जाना पनि लिने थियो । जुन कुरा सरकारी ठेक्का विषय ऐन, २०२० ले वटाएको छ । ठेक्का लिएदिएको भए ठेकेदार भन्ने र ठेक्का बन्दोबस्त भएको भन्ने हुने थियो । ठेक्का नभई खरिदबिक्री भएको हुँदा त्यस्तो लेखिएको हो । यस्तो लिखित प्रमाण छँदै ठेक्काकर लाग्दछ भनी पक्राउ गरिएको संविधान तथा ऐनको प्रतिकूल भएको हुँदा त्यसबाट छुटकारा गराइपाउँ । ठेक्काकर ऐन, २०२३ को दफा ४ मा ठेक्का दिनेले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य सबै तोकेको देखिन्छ र यदि हामीले ठेक्का लिएको र श्री ५ को सरकार कोशी अञ्चलाधीश कार्यालय खाद्य विभागबाट ठेक्का दिएको भए सो ऐनबमोजिम सबै कर्तव्य उक्त कार्यालयबाट गरिने थियो । ठेक्का दिएलिएको नभई खरिदबिक्री गरेको भई सोबमोजिम गर्न नपर्ने प्रष्टै हुँदा उक्त अञ्चल कार्यालयबाट केही नगराइएको प्रष्टै छ । साथै खाद्यव्यवस्था संस्थानबाट पनि यो चामल खरिद बिक्री हो, ठेक्का होइन । यस्तोमा ठेक्काकर लाग्न नपर्ने हुँदा सम्बन्धित करअड्डालाई आदेश हुनुपर्ने भन्ने व्यहोराको ०२४।३।२८ मा अर्थमन्त्रालय करविभागलाई लेखेको पत्रको हामीले पनि बोधार्थ पाएकै छौं । उक्त खाद्यसंस्थान श्री ५ को सरकारबाट संचालित संस्थान हो । यदि संस्थानले अनुचित लेखेको भए त्यसतर्फ कानूनीचित कारवाई गरिनुपर्नेमा संस्थानको लेखलाई सत्य साँचो मानी सो कुरा महसुस गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कानूनले नलाग्ने करमा पक्राउ गरिएको र नेपालको संविधान भाग १० धारा ५८ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर नलगाइने अस्पष्ट लेखिएको छँदै त्यसको विपरीत गरी खरिद बिक्री भएगरेको चामललाई ठेक्का लिएदिएको हुँदा ठेक्का कर ऐन, २०२३ बमोजिम भनी ०२२।०२३ र ०२३।०२४ को करको विवरण र त्यसमा पक्राउ गरेको हुँदा माथि निवेदन गरेबमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरी जीउधनको सुरक्षा र पक्राउबाट फुर्सत गराइपाउँ भन्ने समेत वा सूर्यबहादुर भट्टराईको निवेदन ।
२. के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रीटको निवेदनपत्रको नक्कल साथै राखी विपक्षी अर्थमन्त्रालय कर विभाग १ कर अड्डा कोही अञ्चल विराटनगर १लाई सूचना पठाइदिनु । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ दिनु । जवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने २०२४।७।२१।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
३. उक्त विपक्षीहरूले खाद्य व्यवस्था संस्थानसँग आर्थिक वर्ष २०२२।२०२३ र २०२३।२०२४ मा चामलको ठेक्का लिएकाले खाद्य व्यवस्था संस्थानले उक्त ठेकेदारहरूको लिष्ट अर्थमन्त्रालय कर विभागमा पठाएको र अर्थमन्त्रालय कर विभागले २०२४।१।२५ मा उक्त लिष्ट साथ राखी उक्त ठेकेदारहरूसँग ठेक्का कर ऐनअनुसार ठेक्काकर समेत असूल गर्नको लागि लेखीपठाएकोले निज ठेकेदारहरूलाई ठेक्काको विवरण दाखेल गराउन यस कार्यालयबाट मिति मितिमा लेखिएको ठीक हो । तर निज विपक्षीहरूले ठेक्काकर नतिर्ने नियतले जवाफमा उक्त ठेक्कालाई ठेकका होइन । खाली खरिद बिक्रीमात्र हो भन्ने बहाना देखाएको र निजहरूमध्ये कसैकसैले कर विभागमा समेत ठेक्का कर नलागोस् भनी निवेदन दिएकोमा उक्त खाद्यव्यवस्था संस्थानलाई दिएको खाद्यान्नमा ठेक्का कर ऐन, २०२३ अनुसार ठेक्का कर लाग्ने भनी २०२४।३।१६ मा अर्थमन्त्रालय कर विभागबाट जवाफ दिई त्यसको बोधार्थ समेत यस कार्यालयलाई प्राप्त भएको छ । पुनः खाद्यव्यवस्था संस्थानको मिति २०२४।५।२८ को पत्रको सिलसिलामा खाद्य व्यवस्था संस्थानले राइस मिल्सवालासँग लिएको चामलमा ठेक्का कर ऐन, २०२३ बमोजिम ठेक्का कर लाग्ने छ भन्ने मिति २०२४।६।८ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएकोले सो निर्णय प्रमाणित गरी श्री अर्थमन्त्रालय करविभागबाट मिति २०२४।७।२७ को पत्र यस कार्यालयलाई प्राप्त भएको छ । ठेक्का कर ऐन, २०२३ मिति २०२३।५।२४।६ देखि मात्र प्रारम्भ भएको, तर उक्त ठेक्का आर्थिक वर्ष २०२२।२३ देखि नै लिएको भन्ने कुराका हकमा आर्थिक ऐन, २०२२ नेपाल अधिराज्य भित्र मुनाफा गर्ने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गर्न रु. १०००। भन्दा बढी रकमको ठेक्का लिएकोमा आर्थिक वर्ष २०२२।२३ देखि ठेक अंकको अढाई प्रतिशतका दरले ठेक्का कर लगाइनेछ भन्ने उल्लेख भएको र सोही आधारमा आर्थिक वर्ष २०२२।२३ को श्रावण १ गतेदेखि पछि लिएका रु. १००००। दश हजार भन्दा बढी रकमका ठेक्कामा अढाई प्रतिशतका दरले ठेक्का कर लिने भन्ने समयसमयमा अर्थमन्त्रालय कर विभागबाट भई आएका आदेश परिपत्रहरू अनुसार यस कार्यालयबाट २०२२।२३ तथा २०२३।२४ को ठेक्का कर असूल गर्ने कारवाई भएको हो । यो ठेक्कालाई ठेक्का होइन खाली खरिदबिक्री मात्र हो भन्ने तर्ककासम्बन्धमा ठेक्का कर ऐन, २०२३ का दफा २ (क) अनुसार घटाघट वा बढाबढ गरी वा नगरी मुनाफाको उद्देश्यले नेपाल अधिराज्य भित्र कुनै काम गर्न श्री ५ को सरकार वा अरु कसैसँग लिएको ठेक्कालाई जनाउने हुँदा उक्त ठेक्कामा घटाघट वा बढाबढ नभए पनि ठेकेदारहरूको मुनाफाको उद्देश्य रहेकोले यस ठेक्कालाई ठेक्का नै मान्नुपर्ने । यो ठेक्का सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० अनुसार नलिएको भन्ने सम्बन्धमा खाद्यव्यवस्था संस्थानले संस्थान भएको हुँदा सोबमोजिम नलिए पनि हुन सक्ने र ठेक्का कर ऐन, २०२३ को परिभाषामा श्री ५ को सरकार वा अरु कसैसँग लिएको ठेक्का भन्ने उल्लेख भएकोले समेत सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० अनुसार नभई अरु तरिकाबाट लिइएका ठेक्कामा ठेक्का कर नलाग्ने भन्ने समेत कुनै नेपाल कानूनमा उल्लेख नभएको । निज विपक्षीहरू ठेकेदार हुन र निजहरूले खाद्य व्यवस्था संस्थानसँग ठेक्का लिएको हो भन्ने कुरा खाद्य व्यवस्तथा संस्थानबाट कर विभागमा पठाइएको लिष्टमा निजहरूलाई ठेकेदार हुन् भनी उल्लेख गरेकोबाट पनि पुष्टि हुन्छ । विपक्षीहरूले उक्त कर असुली सम्बन्धको कारवाई नेपालको संविधान भाग ३ धारा १५ र भाग १० धारा ५८ को विरुद्ध भयो भन्ने जिकीर गरेको हकमा उक्त धारामा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै लगाउन नपाइने । तर प्रचलित कानूनबमोजिम कर असूल गर्नु कुनै निषेध नगरेकोले उक्त कारवाई सोही संविधानअन्तर्गत बनेको आर्थिक ऐन, २०२२ र २०२३ अनुसार भएकोले संविधान तथा त्यसअन्तर्गत बनेको कानूनको अनुकूल नै छ । निज विपक्षीहरूको यो ठेक्का भए रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐनको दफा १७ अनुसार बीचमा ठेक्का छोड्न वा तोड्न नपाइने, तर यस ठेक्कामा पेश्की पनि निर्धारीत परिमाणको जम्मा चामलको मूल्य नपाएको र बीचमा ठेक्का ठेक परिमाणमा घटबढ भएको भन्ने तर्कको उत्तरमा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को परिभाषाअनुसारको श्री ५ को सरकारसँग लिएको ठेक्कामा मात्र उक्त कुरा लागू हुने व्यवस्था भएको र अरु ठेक्काको हकमा घटबढ हुन पनि सक्ने भएकोले ठेक्का कर ऐन, २०२३ को दफा ४ को उपदफा २ मा ठेक्काको शर्तमा ठेक्का समाप्त हुनु अगावै हेरफेर भएमा सोको सूचना हेरफेर भएको ७ दिन भित्र सम्बन्धित कर अधिकृतकहाँ दिनुपर्ने समेत व्यवस्था भएको छ । यसरी ठेक्काको शर्तमा हेरफेर हुँदैमा ठेक्का कर नलाग्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । उपरोक्त कारणहरूबाट यस कार्यालयले उक्त ठेक्का कर सम्बन्धमा गरिएको समुच्चा कारवाई संविधान तथा ऐन, नियमको प्रतिकूल नभई संविधान आर्थिक ऐन तथा अरु सम्बन्धित ठेक्का कर ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारवाई गरेको हुँदा उक्त विपक्षहरूले त्यस अदालतमा दाखिल गरेको रीट खारेज होस् भन्ने २०२४।८।१० कर कार्यालय कोशी अञ्चलको लिखित जवाफ ।
४. ठेक्का कर आर्थिक ऐन, २०२२ ले लगाएको र उक्त कर पनि २०२२ श्रावण १ गतेदेखि नै प्रारम्भ भएको उक्त ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छँदैछ । ठेक्का कर ऐन, २०२३ एक कार्यविधि ऐनमात्र हुँदा यस ऐन प्रकाशित भएको मितिले मात्र ठेक्का कर प्रारम्भ भएको मान्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले ठीक जाँचिँदैन । तसर्थ, कर कार्यालयले विवरण दाखिल गर्न दिएको आदेश ऐनबमोजिम गर्ने भएकोले यसको वैधानिकताउपर गरिएको शंका आधारहीन प्रमाणित हुन्छ । आर्थिक ऐन, २०२२ मा नेपाल अधिराज्यमा मुनाफा गर्ने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गर्न रु. १००००। भन्दा बढी अंकको ठेक्का लिएकोमा ठेका कर लाग्ने व्यवस्था भएको र तदनुसार नै ठेक्का कर ऐन, २०२३ मा पनि ठेक्का भन्नाले घटाघट वा बढाबढ गरी वा नगरी मुनाफाको उद्देश्यले नेपाल अधिराज्य भित्र कुनै काम गर्न श्री ५ को सरकार वा अरु कसैसँग लिएको ठेक्कालाई जनाउँछ भनी स्पष्ट उल्लेख भएकोले यस परिभाषाअन्तर्गत निवेदकहरूले खाद्यसंस्थानलाई दिएको चामलको ठेक्कामा ठेक्का कर लाग्ने स्वतः सिद्धै छ । प्रस्तुत ऐनको परिभाषाअनुसार मुनाफा गर्ने उद्देश्यले गरिएको कुनै पनि कामलाई ठेक्का मानिएकोले निवेदकहरूले चामल दिने काम गरेको पनि ठेक्का नै भएकोले कानूनबमोजिम लागेको ठेक्का कर लाग्दैन भनी पैरवी गर्नु र कर दाखिल गर्न ऐनबमोजिम दिएको कर असुलीको आदेशलाई बेइज्जत गर्न खोज्यो, सम्पत्तिमा अनाधिकार हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भनी लाञ्छना लगाउनु कहाँसम्म न्यायोचित छ । सम्माननीय अदालतबाट विचार हुने नै छ । खाद्यसंस्थानले चामल दिने मिलवाला ठेकदारहरूलाई ठेक्का कर लाग्दैन भनी लेखिदिएको छ भन्ने हकमा ठेक्का कर लाग्ने नलाग्ने व्याख्या गर्ने अधिकार खाद्य व्यवस्था संस्थानलाई कतै नभएको र यस सम्बन्धमा चामल दिने लिने ठेक्कामा पनि ठेक्का कर लाग्छ भनी कर विभागबाट पनि खाद्य व्यवस्थापन संस्थानलाई लेखिगएको हुँदा खाद्य व्यवस्था संस्थानले ठेक्का कर लाग्दैन भनी लेख्दैमा ऐनद्वारा लागेको कर लाग्दैन भनी जिकीर गर्नु सर्वथा तर्कहीन र अनुचित सिद्ध हुन्छ । कदाचित उपरोक्त ठेकेदारहरूलाई ठेक्का कर नलाग्ने भएमा वा कर अफिसरको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ठेक्का कर ऐन, २०२३ को दफा ११ अन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छँदछँदै निवेदकहरूले उक्त पुनरावेदन व्यवस्थाको वास्ता नराखी सम्मानीत अदालतमा सिधा उत्प्रेषणको आदेशको लागि आउनुपर्ने केही आधार देखिँदैन । अतः उपरोक्त तथ्यहरूको आधारमा निवेदकको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन खारेज गरी पाउन स–विनय अनुरोध गरिएको छ भन्ने अर्थमन्त्रालय कर विभागको लिखित जवाफ ।
५. यसमा निवेदक मदनलाल अग्रवाल समेत २३ जनाको वारेस सूर्यबहादुर भट्टराईलाई राखी निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले र विपक्षी तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले २०२४।१०।२८ मा बहस गर्नु भई आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा निवेदकहरू प्रत्येकलाई ठेक्का करको आ–आफ्नु विवरण दाखेल गर्नु भनी सूचना दिएकोमा २३ जना निवेदकले एउटा निवेदनपत्र दिएको छ । यसरी निवेदनपत्र दिन पाउने सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा व्यवस्था नभएकोले जनही रु. ५०। दस्तुर साथ बेग्लाबेग्लै निवेदनपत्र दिनुपर्ने हो भनी सरकारी वकिलले प्रारम्भिक आपत्ति उठाएकोमा खाद्यसंस्थानलाई सुफत मूल्यमा चामल बिक्री गरेकोमा ठेक्काकर लाग्छ भनी विवरण दाखिल गर्न करअड्डा कोशी अञ्चलले सूचना दिएको एकै विषय हो । नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत आदेश हुनाको निमित्त दिएको २३ जनाको एउटै निवेदनपत्र सर्वोच्च अदालत नियमावलीको प्रतिकुल छैन । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ७२ नं. मा एउटै विषयमा जतिसुकै मानिसले जतिसुकै मानिसउपर पनि एउटा फिरादपत्र दिन पाउन पर्ने र निवेदक चेतकृष्ण समेत विरुद्ध करअड्डा वागमती अञ्चलको प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ भनी ९ जनाले दिएको निवेदनपत्रबाट कारवाई चली ०२३ माघ २० गते सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय आदेश भएको छ भनी निवेदक पक्षका वकिलको बहस भएको सर्वप्रथम उक्त प्रश्नतर्फ विचार गर्नुपरेको छ ।
६. खाद्य व्यवस्था संस्थानलाई दिएको चामलमा ठेक्का कर ऐन, २०२३ बमोजिम ठेक्का कर लाग्ने भएकोले आर्थिक वर्ष ०२२।०२३ र ०२३।०२४ को ठेक्का करको विवरण ७ दिन भित्र दाखिल गर्नु भनी करअड्डा कोशी अञ्चलबाट हामी २३ जनालाई सूचना आयो । श्री ५ को सरकार खाद्य संस्थानको निमित्त कोशी अञ्चल खाद्य विभागलाई हामीले सुपथ मूल्यमा चामल बेचेको हो । खाद्य व्यवस्था संस्थानबाट पनि ठेक्काकर लाग्न नपर्ने भनी अर्थमन्त्रालय कर विभागलाई लेखेको छ । ठेक्का कर ऐन, २०२३।५।२४ देखि प्रारम्भ भएकोमा २०२२ सालदेखिकै ठेक्काकर लाग्छ भनी २०२२।०२३ र ०२३।०२४ को करको विवरणमा पक्राउ गरेकोले जीउधनको सुरक्षा र पक्राउबाट फुर्सद गराइपाउँ भन्ने २३ जनाको एउटै निवेदनपत्र वारेसद्वार दर्ता गरेका देखियो ।
७. नेपालको संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा ७१ मा लेखिएको तरिकाअनुसार कारवाइ चलाउन पाउने हक संविधानको धारा १६ ले सुरक्षित गरेको र धारा ७१ अन्तर्गत दिइने निवेदनपत्रहरूको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५८ अनुसार निवेदकको कुनचाहिं हक हनन् भएको हो ? निवेदकले गराई माग्न खोजेको कुरा र त्यसको आधारहरू तथा निवेदकको नाम थर इत्यादि खुलाई बन्दिप्रत्यक्षीकरणको आदेशको लागिको निवेदनपत्रबाहेक सो धाराअन्तर्गत दिइने निवेदनपत्र नियम ४६ मा तोकिएको पचास रुपैयाँ दस्तुरसहित दिनुपर्ने व्यवस्था भएको र निवेदकहरू २३ जनालाई करअड्डा कोशी अञ्चलले प्रत्येक निवेदकले आ–आफ्नु विवरण दाखिल गर्नु भनी छुट्टाछुट्टै सूचना दिएको र खाद्य संस्थानलाई चामल दिएको कार्य एकै किसिमको भए पनि कबुलियत सर्तनामा छुट्टाछुट्टै भएको यस्तो विषयमा आ–आफ्नो संवैधानिक हकमा आघात परेका भए सो प्रचलनका लागि संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत आदेश जारी पाउँ भनी दिइने निवेदनपत्र प्रत्येक व्यक्तिले छुट्टाछुट्टै दिनुपर्नेमा २३ जनाको एउटै निवेदनपत्रबाट सबैका हकमा कारवाइ चलाई निर्णय गर्न नमिल्ने हुनाले निवेदनपत्रमा निवेदकहरूको नाम लेखिएको क्रममा सबैभन्दा पहिले नाम लेखिएको मदनलाल अग्र्रवाल १ जनाको हकमा मात्र यस निवेदनपत्रबाट निर्णय दिन मिल्ने सोबाहेक बाँकी अरु २३ जनाको हकमा यसबाट विचार गर्नै मिल्दैन भनी सूचना दिने ।
८. निवेदक मदनलाल अग्रबालको हकमा निर्णयतर्फ हेर्दा, कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भनी संविधानको भाग १० धारा ५८ मा स्पष्ट लेखिएको छँदै त्यसको विपरीत २०२३।५।२४ मा प्रारम्भ भएको ठेक्काकर ऐनबमोजिम भनी २०२२ सालदेखिको ठेक्का करको विवरण ०२२।२३ ले ठेक्काकर लागेको हो । ठेक्काकर ऐन, २०२३ मा तत्सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था भएकोले विवरण दाखिल गर्ने सूचनामा लेखिएको हो भनी विपक्षीतर्फको बहस भएको र २०२२ साल श्रावण १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको आर्थिक ऐन, २०२२ को दफा १५ मा नेपाल अधिराज्य भित्र मुनाफा गर्ने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गर्ने रु. दश हजारभन्दा बढी अंकको ठेक्का लिएकोमा आर्थिक वर्ष २०२२।२०२३ मा सो ठेक्का अंकको साढे दुई प्रतिशतका दरले ठेक्का कर लगाइने र असुलउपर गरिने छ भन्ने लेखिएको हुँदा निवेदकसँग ठेक्काकरको विवरण माग गर्दा कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्न बनेको ठेक्का कर ऐन, २०२३ उल्लेख भएको सो ऐनको दफा ३ मा साल बसाली वा कुनै एक सालको निमित्त कुनै ऐनद्वारा ठेक्काकर लगाउने व्यवस्था भएमा त्यस्तो कर यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम निर्धारीत गरी असुलउपर गरिनेछ भनी लेखिएकोले कुनै ऐनद्वारा ठेक्काकर लगाउने व्यवस्था भएकोमा यस ऐनअनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने भई आर्थिक ऐन, २०२२ दफा १५ ले ०२२ श्रावण १ गतेदेखिकै ठेक्का कर लगाएको र ०२२।२३ बमोजिमकै हिसाबले ०२३ सालको आर्थिक ऐन दफा १४ख बमोजिम २०२३।२४ मा पनि ठेक्काकर लगाउने व्यवस्था भइरहेकै देखिन्छ ।
९. खाद्यसंस्थानलाई सुफत मूल्यमा चामल बिक्री गरेकोलाई ठेक्का हो भनी ठेक्काकरको विवरण दाखिल गर्ने सूचना दिई त्यसमा पक्राउ भयो । उपयुक्त आदेश जारी गरी जीउधनको सुरक्षा र पक्राउबाट फुर्सद गरी पाउँ भन्ने जिकीरको हकमा आर्थिक ऐन, ०२२।०२३ तथा ठेक्काकर ऐन, ०२३ को आधारमा सूचना दिइएको हो भन्ने विपक्षीतर्फको भनाइ भएको त्यसतर्फ विचार गर्दा निवेदकले ठेक्का लिएको ठहर्ने नठहर्ने के हो ठेक्का लिएको ठहरेमात्र ठेक्काकर लाग्ने हुनाले ठेक्का हो होइन भनी सबुद प्रमाण बुझी निर्णय नगरी उक्त कुरा ठेगाना लाग्न नसक्ने त्यस्तो तथ्यसम्बन्धी निर्णय गर्ने कुरा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको यस निवेदनपत्रबाट नमिल्ने । ठेक्काकर ऐन, २०२३ को दफा ४ बमोजिम विवरण दाखिल भएपछि सोही ऐनको अन्य दफाहरूमा तोकिएको अधिकारीबाट निर्णय हुने र त्यस्तो निर्णय गर्दा ऐनको दफा ७ अनुसार अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने र कर तिर्नै पर्ने गरी आदेश दिएमा सो आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था ठेक्काकर ऐनको दफा ११ मा भएकै हुनाले ठेक्काकरको विवरण दाखिल गर्नु भनी करअड्डा कोशीअञ्चलले सूचना दिँदैमा संविधानद्वारा प्रदत्त हक वा अन्य उपचारको व्यवस्था गरिएको अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुर्याएको भन्न मिल्ने देखिएन ।
१०. तसर्थ, उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ ।
११. यस निवेदनपत्रबाट निवेदक २२ जनाको हकमा विचार नहुने ठहर भएको र निवेदक चेतकृष्ण श्रेष्ठ समेत ९ जना विरुद्ध करअड्डा वाग्मती अञ्चल भएको प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने ०२३ को रीट नं. २६० को केशमा ९ जनाकै हकमा एउटा निवेदनपत्रबाट २०२३।१०।२० मा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेन्चबाट निर्णय भएको देखिएको उक्त रुलिंङसँग बेञ्च सहमत नभएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ (ख) अनुसार फुल बेञ्चमा पेश गर्नु ।
इति सम्वत् २०२४ साल फागुण १६ गते रोज ४ शुभम् ।