निर्णय नं. ४४३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.  ४४३    ने.का.प. २०२५

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्यायाधीश श्री हेरम्ब राज

न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी

२०२४ सालको रि.फु.नं. १४

निवेदक      : जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी, कलैया, बारा

विरुद्ध

विपक्षी : राम सकलसिं राजपुत समेत

विषयः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १४ को उपदफा (१) को मनसाय– उक्त ऐनको दफा १८ अनुसार जग्गा जफत गर्नुभन्दा पहिले हदबन्दीभन्दा मुनि जग्गा हुने जग्गावालाको सम्बन्धमा पनि उपरोक्त दफा १४ (१) बमोजिमको फाँटवारी प्रकाशित गर्नुपर्ने ।

            ऐनको उक्त दफा १४ (१) बमोजिम फाँटवारी हदबन्दीभन्दा माथि जग्गा हुने जग्गावालाको सम्बन्धमा मात्र प्रकाशित हुने र हदबन्दीभन्दा मुनि जग्गावालाको सम्बन्धमा प्रकाशित नहुने भएमा हदबन्दीभन्दा माथि जग्गा हुने जग्गावालाले भने उक्त दफा १४ को उपदफा (२) (३) बमोजिमको सुविधा पनि पाउन सक्ने र हदबन्दीभन्दा मुनि जग्गा हुने जग्गावालाको हकमा भने उक्त उपदफा (२) (३) बमोजिमको सुविधै नपाई सजायसम्बन्धी दफा १८ प्रयोग हुन जाने अवस्था पर्न गई सबै किसिमका जग्गावालाको सम्बन्धमा कानूनी सुविधाको एकरुपता हुन नआउने र मुख्यतः उक्त दफा १४ को उपदफा (१) स्वतन्त्ररुपमा नभई दफा १३ बमोजिम दाखेल हुन आएको फाँटवारी समेतको आधारमा तोकिएबमोजिम फाँटवारी तयार गरी प्रकाश गर्ने समेत गरी दफा १३ सँग आश्रित रहेको र दफा १३ मा हदबन्दी भन्दा माथि वा मुनि जग्गा हुने सबै किसिमको जग्गावालाहरूको हकमा फाँटवारी दाखेल गर्ने गराउने व्यवस्था भएको नियम १९ मा पनि हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गामा मात्र जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था गरेको नभई ऐनको दफा १३ बमोजिम फाँटवारी दाखिल भएको सबै जग्गाको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था गरेको समेत हुँदा हदबन्दीभन्दा मुनि जग्गा हुने जग्गावालाको सम्बन्धमा समेत फाँटवारी तयार गरी प्रकाश गर्नुपर्ने उक्त दफा १४ (१) को मनसाय प्रष्ट छ ।

(प्रकरण नं. ८)

(२)   भू.सं. ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम राख्न पाउने जग्गा कटाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गामात्र उक्त ऐनको दफा १८ (१) अनुसार जफत हुन सक्ने । उक्त ऐनको दफा १४ (१) अनुसार नगरी दिएको फाँटवारी मुताविकको पूरै जग्गा दफा १८ (१) अन्तर्गत जफतउपर कानूनबमोजिम नहुने ।

            उक्त ऐनको दफा १८ (१) मा झुठ्ठा फाँटवारी दाखेल गरेमा समेत सम्बन्धित जग्गा जफत हुने उल्लेख भएको दफा १४ बमोजिम रीत पुगिसकेपछि निवेदकहरूले झुठ्ठा फाँटवारी दाखेल गरेकै ठहर्न आएको खण्डमा पनि जम्मा जग्गा बिगाहा ५८द्र३।। मा बाबु र उमेर पुगेको छोरा १ समेत गरी २ परिवारको उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) (२) बमोजिम बिगाहा २८ का दरले राख्न पाउने र त्यतिमात्र जफत हुन सक्नेमा उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम दफा १४ (१) अनुसार फाँटवारी नै प्रकाश नगरी रामवर्त सिंले दिएको फाँटवारीको पूरै जग्गा बिगाहा १३।।। ।।। जफत गर्ने गरेको विपक्षी भू.सु. अधिकारी कलैया बाराको २३।१।२९ को निर्णय कानूनबमोजिम भएको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गर्ने ठहराएको ।

 (प्रकरण नं. ९)

आदेश

            १.     हामीहरू र विदेश पढ्न गइराखेको छोरा भाइ विसवर्त समेत सगोलका ४ जनाका नाउँमा जम्मा जग्गा ५८ऽ३।। दर्ता थियो । भू.सु. ऐन, २०२१ को दफा १३ बमोजिम फाँटवारी दिँदा विसवर्तको नाउँको र आफ्नो समेत म सत्यवर्तको नाउँबाट र अरु आफ्नो आफ्नो नाउँबाट ७ नं. फाराम दाखिल गरेको हो । त्यसरी दाखिल भइसकेपछि विपक्षीले भू.सं. ऐनको दफा १४ बमोजिम गर्नुपर्ने गर्नुभएको छैन । गरेको भए विशेष अदालतमा जाने अधिकार हामीलाई आउने थियो । राम सक्कल सिंहले नाबालख छोराका नाउँमा जग्गा राखी दवाएका छन् भन्ने जगदीश सिंहको नाउँबाट उजुरी लिई हामीमध्ये रामवर्त सिंहलाई १६ वर्ष नपुगेको ठहराई रामवर्तको नाउँबाट दाखेल भएको जग्गा बिगाहा १३।।।ऽ।।। झुठ्ठा फाँटवारी दिएको आरोपमा जफत गर्ने गरी २०२३।३।१९ मा फैसला गर्नुभयो । बाबु र १ जना छोराको उमेर पुगेको देखिएपछि दुईजनाको नाउँमा जग्गा बिगाहा ५६ राख्न पाउने र उसमाथि म रामवर्तको उमेर नपुगेको पनि होइन । भू.सं. ऐन दफा १८ (१) लगाई विवरण झुठ्ठा ठहराई जग्गा जफत गर्ने आदेश दिनुभएको सो दफामा सम्बन्धित जग्गा जफत हुने कुरा छ । आफ्नो दर्ता भएको जग्गा बिगाहा १०।।।४ऽ४ लेख्नुपर्नेमा भुलबाट बिगाहा १३।।।ऽ।।। लेखिन जाँदा विगाहा २।।।१।।१ बढी लेखिन गएकोलाई झुठ्ठा भनिएको हो भने त्यतिसम्म सम्बधित हुने र सोबाहेक अरुलाई सम्बन्धित भन्न र जफत गर्न नपाउनेमा नाबालकको नाउँबाट फाराम दाखिल गरेको भन्दैमा झुठ्ठा भन्न नहुने । बढी देखिन आए बढी जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेसम्म अधिकारी विपक्षीलाई भएको ऐनको दफा १४ र १५ बमोजिम गर्ने काम नगरी दफा १८ लगाउनै नहुने र लाग्ने नसक्ने लगाई जफतको आदेश गरेको छ । आदेशमा घटिलाई बढी उमेर राखी झुठा विवरण पेश गरेको भनी झुठा विवरण उमेरकै कुरा ठहराएको छ । दफा १८ (१) मा दफा १३ को उल्लेख गर्दै सोबमोजिम विवरण पेश नगरेको वा झुठा विवरण पेश गरेको समेतमा सो दफा (१) लागाउने व्यवस्था देखिन्छ । फाँटवारीकै विषयलाई लिई भनेको भन्ने कुरा दफा १३ को उपदफा (१) बाट बुझिन्छ र फाँटवारी जग्गाकै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११ (२) को सम्पत्ति भोग गर्ने मौलिक हक हनन गर्नुभएको र नेपाल नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ का दफा ६।९ द्वारा प्राप्त यस्तै अधिकारको अपहरण भएको हुँदा निवेदन गर्न आएका छौं । निवेदकको मौलिक तथा कानून प्रदत्त अधिकार समेतको प्रचलनको लागि उत्प्रेषण वा उपयुुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी विपक्षीको २०२३।३।१९।१ को आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने समेत २०२३।४।४।३ को राम सकल सत्यवर्त रामवर्त समेतको निवेदन ।

      २.    विपक्षीबाट लिखत जवाफ दिई पेश गर्नु भन्ने समेत २०२३।७।२२।२ को डिजिनबेञ्चको अदेश ।

      ३.    ऐनको दफा १४ अनुसार गरी दफा १५ बमोजिम प्राप्त गर्न भू.सं. ऐन नियम, २१ को नियम २० मा उल्लेख भएमुताविक अनुसूची नं.८ को लगत प्रकाशन गरी भूल सुधारको निवेदन परेमा सच्याइएको चित्त नबुझेमा भू.सु. विशेष अदालतमा अपील गर्न सक्ने व्यवस्था छ । हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गावालाहरूले फाँटवारी पेश गर्दा नियम १८ को उपनियम ४ बमोजिम दाखिल भएको फाँटवारीबाट ऐनको दफा १४ अनुसार स्पष्टीकरण लिई दफा १५ अनुसार जग्गा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । निवेदकहरूले दिएको जग्गाको फाँटवारी हदबन्दीभन्दा कम देखिनाले दफा १४ बमोजिम बुझी दफा १५ बमोजिम प्राप्न नगर्नाको कारण निजहरूले झुठ्ठा फाँटवारी पेश गरेको हुनाले हो । प्रस्तुत मुद्दा दफा १४१५ भित्र पर्न आउन सक्दैन । निवेदक रामवर्तसिं नाबालक हुनाले निजको नाउँको जग्गा निजको बाबु रामसकलसिंको फाँटवारीमा समावेश हुनुपर्नेमा सो नगरी नाबालक रामवर्तसिंले १८ वर्ष लेखाई भरेको फाँटवारी झुटा सावित भएको र बढी उमेरलाई घटी लेख्नु झुटा फाँटवारी पेश गर्नु हो । फाँटवारी पेश गर्दाको बखत रामवर्तसिं १६ वर्षभन्दा कम रहेछ भन्ने कुरा निवेदकहरूले नै स्वीकार गरेकोबाट भनी जानिजानि झुठा फाँटवारी पेश गरेको स्वतः देखिन्छ । रामवर्तसिंले पेश गरेको जग्गाको फाँटवारी झुठा ठहराई ऐनको दफा १८ (१) ले फाँटवारीमा परेको सबै जग्गा जफत गर्ने गरिएको हो भन्नेमसेत जि.भू.सु. कलैया, बाराको लिखित जवाफ ।

      ४.    भू.सं. ऐन, १८ (१) मा कसैले दफा १३ वा १६ बमोजिम दाखिल गर्नुपर्ने फाँटवारी दाखिल नगरेको वा अधुरो फाँटवारी दाखिल गरेको वा जानिजानि झुठा फाँटवारी दाखिल गरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले सम्बन्धित जग्गा जफत हुनेछ भन्ने र दफा ५३ (२) यसै ऐनको दफा ६ दफा (११) दफा १८ दफा २४ दफा ५१ दफा ५९ बमोजिम सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दा श्री ५ को सरकारवादी भई हेरिनेछ भन्ने उल्लेख भएबाट नाबालकको नाउँमा जग्गाराखी दवाए छपाए भन्ने समेत उजुरीबाट हेरिएको प्रस्तुत केशमा अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्न रीट पुर्‍याउन व्यवस्था भएको दफा १४ लाग्ने अवस्था देखिन आउँदैन । दफा १८ (१) मा दाखिल गर्नुपर्ने फाँटवारी दाखिल नगरेमा वा अधुरो फाँटवारी दाखिल गरेमा वा जानिजानि झुठा फाँटवारी दाखिल गरेमा सम्बन्धित जग्गा जफत गर्ने र दफा ५३ (२) मा सो दफा १८ को मुद्दा श्री ५ को सरकार वादी भई हेरिने समेत व्यवस्था भएको देखिनाले नाबालकको नाउँमा जग्गा राखी दवाए छपाए भन्ने परेको उजुरीबाट फाँटवारी दाखिल गर्नेले के गरी फाँटवारी दाखिल गरेको रहेछ । कतिसम्म जग्गा राख्न पाउने व्यक्ति हो, भन्ने हेरी दफा १८ विरुद्ध देखिएमा अवस्थाअनुसार जग्गा जफत गर्ने समेत दफा १८ (१) मा व्यवस्था भएको हुँदा भू.सु. अधिकारी कलैया, बाराले जग्गा जफत गर्ने गरेको २०२३।३।१९ को निर्णय कानूनबमोजिम नै भएकोदेखिनाले यो रीटको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत मा.न्या. श्री नयनबहादुरको राय र फाँटवारी दाखिल भएपछि दफा १४ बमोजिम गर्नुपर्ने नगरी नाबालकको नाउँमा जग्गा राखी दवाए छपाए भन्ने समेत परेको उजुरीबाट यो नाबालक हो वा बालिग हो भन्ने छुट्याई त्यसको आधारमा झुठा फाँटवारी भनी ठहर गरी भू.सु. अधिकारीले निर्णय गर्ने व्यवस्था भू.स.ऐनमा प्रष्टतया भएको देखिन नआएकोले झुठा फाँटवारी दाखिल गरेको भनी जग्गा जफत गर्ने गरेको भू.सु. अधिकारी कलैया बाराको २०२३।३।१९ को निर्णय मिलेको नदेखिनाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या. श्री कालीप्रसादको राय भएको २०२३।१२।३।५ को डिभिजनबेन्चको आदेश ।

      ५.    भूमिसम्बन्धी ऐन दफा १४ को उपदफा (१) मा दफा १३ बमोजिम दाखिल हुन आएको फाँटवारी र तत्सम्बन्धमा अन्य सूत्रबाट प्राप्त भएको सूचनाको आधारमा समेत तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझी स्पष्टीकरण लिई तोकिएबमोजिमको फाँटवारी तयार गरी तोकिएबमोजिम प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने र उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम फाँटवारी प्रकाश भएको मितिले ७ दिन भित्र सो फाँटवारीमा भएको कुनै भुल सच्याउनुपर्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको उजुरीबाट वा अरु कुनै सूत्रबाट जानकारी हुन आएमा तोकिएको अधिकारीले सच्याउन पर्ने देखेको कुराहरू सच्याउन सक्न्ेछ भन्ने औ उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित भएको फाँटवारी वा उपदफा (२) बमोजिम त्यस्तो फाँटवारीमा सच्याइएको कुनै कुरामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले अवस्थाअनुसार सो फाँटवारी प्रकाशित भएको वा सच्याइएका मितिले १५ दिन भित्र तोकिएको अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखियो । उक्त दफा १४ (१) बमोजिम फाँटवारी तयार गरी प्रकाशित गराउने कार्यविधिको सम्बन्धमा उक्त दफामा तोकिएको अधिकारीले तोकिएबमोजिम भन्ने र दफा २ परिभाषा (८) मा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम भन्नाले यो ऐनअन्तर्गतको नियम वा सूचित आदेशमा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको सोअनुसार बनेको भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को दफा २० मा ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) अन्तर्गत फाँटवारी तयार गरी प्रकाशित गर्ने भन्ने मार्जनिङ नोट दिई नियम १९ बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरिसकेपछि जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले ऐनको दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा हुने प्रत्येक जग्गावालाको सम्बन्धमा अनुसूची ८ बमोजिम ढाँचामा फाँटवारी तयार गरी आफ्नो कार्यालय तथा स्थनीय जिल्ला पञ्चायतको कार्यालयको सूचना बोर्डमा टाँसी प्रकाशित गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरी अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा हुने जग्गावालाको सम्बन्धमासम्म अधिकारी र कार्यविधि तोकिदिएको र हदबन्दीभन्दा घटी जग्गा हुने जग्गावालाको सम्बन्धमा नियममा अधिकारी र कार्यविधि नतोकिएको भए पनि वास्तवमा ऐनको उक्त दफा १४ (१) मा दफा १३ बमोजिम दाखिल हुन आएको फाँटवारी र तत्सम्बन्धमा अन्य सूत्रबाट प्राप्त भएको सूचनाको आधारमा भन्ने समेत उल्लेख भएको र मुख्यतः सो दफा १४ (१) ले अंगालिराखेको दफा १३ मा सबै जग्गावालहरूको हकमा फाँटवारी दाखिल गर्ने गराउने प्रष्टै व्यवस्था भएको समेत देखिन्छ । अतः अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गाको हकमा मात्र दफा १४ लागू हुने भएमा दण्डसजायसम्बन्धी उक्त ऐनको दफा १८ मा उल्लेख भएबमोजिम कसूर भए गरेकोमा अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा हुने जग्गावालाको हकमा भन्ने उक्त दफा १८ प्रयोग हुनुभन्दा अगाडि दफा १४ को उपदफा (२) र (३) बमोजिमको सुधिवा पाउनै सक्ने र हदबन्दीभन्दा घटी जग्गा हुने जग्गावालाको हकमा भने उक्त उपदफाहरूको सुविधा नपाई ठाडै उक्त दफा १८ प्रयोग हुन जाने अवस्था पर्न आउने भई कानूनी हकको प्रचलनमा सबैकिसिमका जग्गावालाको हकमा एकरुपता नआउने समेत हुँदा हदबन्दीभन्दा घटी जग्गावालाको हकमा उक्त ऐनको दफा १४ को उपदफा (११) बमोजिम फाँटवारी तयार गरी प्रकाशित गर्नु नपर्ने भन्ने र उपदफा (२) र (३) बमोजिमको सुविधा नपाउने भन्ने समेत उक्त ऐनको मनसाय देखिन आउँदैन । दण्डसजायसम्बन्धी उक्त ऐनको दफा १८ (१) मा जानिजानि झुठा फाँटवारी दाखिल गरेमा समेत सम्बन्धित जग्गा जफत हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले के–कस्तो जग्गालाई सम्बन्धित मानिने र जफत हुनसक्ने हो त भन्नेतर्फ विचार गरेमा प्रस्तुत केशमा निवेदकहरुको जम्मा जग्गा बिगाहा ५८ऽ३।। भएको र परिवारमा बाबुराम सकलसिं र छोराहरूमध्येमा १ जना सतवर्तसिं १६ वर्षभन्दामाथि उमेरको भन्ने समेत देखिएको छ । उक्त ऐनको दफा २ परिभाषा (ग) मा कुनै व्यक्तिको सम्बन्धमा परिवार भन्नाले सो व्यक्ति र निजको देहायका अवस्थाका नातेदारलाई सम्झनुनपर्छ भन्नेर देहाय (१) मा अंश छुट्टिएका वा नछुट्टिएको भए तापनि पति वा पत्नी (२) वा बाबुआमा जिवित छउँन्जेल अंश छुट्टिएको नछुट्टिएको जे भए तापनि १६ वर्ष नपुगेको छोरा (३) मा बाबु आमा जिवित छउँन्जेल ३५ वर्ष उमेर नपुगेकी अविवाहिता छोरी भन्ने लेखिएकोले निवेदकहरूमा बाबु रामसकलसिं र १६ वर्षभन्दा माथि उमेरको छोरा सत्यवर्तसिं समेत २ परिवार मानिने र तराई क्षेत्रमा १ परिवारमा उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम २५ बिगाहा र उपदफा (२) बमोजिम घरवारीको लागि ३ बिगाहा समेत जम्मा २८ बिगाहाको दरले राख्न पाउने हदबन्दी तोकिएको समेत हुनाले निवेदकहरूको जम्मा जग्गा बिगाहा ५८ऽ३।। मा १ परिवारको बिगाहा २८ का दरले २ परिवारको राख्न पाउने बिगाहा ५६ कटाउँदा अधिकतम हदभन्दा बढी बिगाहा २ऽ।३।। मा हुन आउँछ । ऐनले २ परिवारमात्र मानिनमा ३ परिवार देखाई बढी जग्गा हासिल गर्ने उद्देश्यले रामसकल सिंको छोरा वर्ष १६ उमेर नपुगेको रामवर्त सिंले १६ वर्ष उमेर पुगेको भनी जानी जानी झुट्टा फाँटवारी दिएको ठहर्न आएकोमा अधिकतम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा बिगाहा २।।३।। को हक्मा नै त्यस्तो कसूर गरेको हुन आउने भई उक्त जग्गा बिगाहा २द्र३।। मात्रलाई सम्बन्धित मान्नुपर्ने र त्यतिसम्म जफत हुन सक्ने ऐनको मन्साय प्रष्टै छ । तसर्थ, उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम कारणहरू रामवर्त सिंले फाँटवारी दिएको पुरै जग्गा बिगाहा १३।।।ऽ।।। जफत गर्ने समेत गरी विपक्षी भू.सु. कलैया बाराले २०२३।१।१९।१ मा गरेको निर्णय कानूनबमोजिम भएको नदेखिएकोले आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर गर्ने समेत ठहराई २३।१२।३।५ को डिभिजन बेञ्चमा मा.न्या. श्री कलीप्रसाद उपाध्यायले व्यक्त गर्नुभएको राय मनासिव छ भन्ने फुल बेञ्चको ०२४।१।१९।३ को आदेश ।

 

      ६.    सो उपर चित्त बुझेन । दोहर्‍याई पाउँ भन्ने जि.भू.सु. अधिकारी, कलैया, बाराको निवेदन परेकोमा न्यायीक समितिबाट यसमा डिभिजन बेञ्चका माननीय अतिरिक्त न्यायाधीश कालीप्रसादको राय समर्थन गरेको सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चको निर्णयले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १४ को अबलम्बन गरी फाँटवारी प्रकाशित भएपछि मात्र दफा १८ को अबलम्बन गर्न सकिने र फाँटवारीका सम्बन्धमा उमेरको प्रश्नबारे भूमिसुधार अधिकारीले निर्णय दिन अधिकार नभएको भन्ने किसिमसँग जुन कानूनी व्याख्या गरेको छ, । त्यो मिले–नमिलेतर्फ विचारै गर्दा दफा १४ आफूमा स्वयं पूर्ण नभई अधिकारी तोक्ने के–कस्तो फाँटवारी तयार गरी प्रकाशित गर्ने र प्रकाशित फाँटवारी उपरको उजुर सुन्ने अदालत तोक्ने कामकालागि नियमद्वारा गर्ने गरी व्यवस्था भएको र भूमिसम्बन्धी नियमहरू, ०२१ को नियम १७ ले अधिकरी तोक्ने र नियम २० र अनुसूची ८ ले अधिकतम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको सम्बन्धमा मात्र फाँटवारी प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरेको हुनाले उक्त दफा १४ अनुसार अधिकतम हदभन्दा घटि जग्गाको फाँटवारी समेत प्रकाशित हुनु पर्ने भन्न मिल्ने देखिंदैन । जहाँसम्म फाँटवारीका सम्बन्धमा उमेर ढाँटे नढाँटेको कुराको निर्णय गर्ने अधिकारको प्रश्न छ । भू.सु.ऐन., २०२१ को दफा २ (ग) ७ र १३ समेतले १ परिवारलाई जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको हदबन्दी कायम गरेको र सो सम्बन्धको फाँटवारी हेर्न जाँच्न र ठीक बेठीक ठहर गर्न पाउने समेत अधिकार जिल्ला भू.सु. अधिकारीलाई ऐन नियमले दिएको हुनाले जग्गावालाको हैसियतले जग्गाको फाँटवारी दिँदा उमेर ढाँटेको नढाँटेको निर्णय गर्ने अधिकार पनि जिल्ला भू.सु. अधिकारीलाई स्वतः सोही ऐन नियमले प्राप्त भएको भन्ने पर्ने हुन आउँछ । भू.सु. ऐन, २१ को दफा १८ अनुसार अधिकार प्रयोग गर्ने जि.भू.सु. अधिकारीले झुट्टा फाँटवारी दाखिल गरेको भनी सम्बन्धित जग्गा जफत गर्दा के कति जग्गा जफत हुने हो भन्नेतर्फ हेर्दा, ऐन नियमले नै राख्न पाउने जग्गा समेत झुट्टा ठहरिन आएको फाँटवारीमा परे जति सबै जग्गालाई जफत हुने सम्बन्धित जग्गा भनी भन्दा ऐन नियमले प्राप्त भईरहेको हक समेत जाने हुँदा ऐन नियमले राख्न नसक्नेलाई पनि राख्न सक्ने गराउने ध्येयले लेखेको जति कुरालाई झुट्टा फाँटवारीको सम्बन्धित जग्गा भन्न मनासिव हुँदा यो केशमा सर्वोच्च अदालतले जग्गा बिगाहा २ऽ३।। मात्र सम्बन्धित मान्नु पर्ने र जफत हुन सक्ने रामवर्तसिंले फाँटवारी दिएको पुरै जग्गा बिगाहा १३।।।ऽ।।। जफत गर्ने गरी जि.भू.सु.अ. ले गरेको निर्णय कानूनबमोजिम भएको नदेखिएको भनी गरेको व्याख्यासम्म मिलेको र माथि लेखिएबमोजिम अन्य कानूनी व्याख्या मिलेको नदेखिएकोले दोहर्‍याउन आदेश बक्सनु पर्ने भनी समितिबाट सिफारिस गरेको जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसारउक्त मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्सेको छ भन्ने २०२४।५।२७।३ को हुकुम प्रमांगी बकस भई आएका हुकुम प्रमांगीबमोजिम गर्ना निमित्त नियमको रीत पुर्‍याई लगतमा दर्ता गरी मिसिल झिकाई पेशीको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दिई दुवै पक्ष राखी फूलबेञ्चमा पेश गर्नु र त्यसको अन्तिम निर्णय भएपछि यस्तो निर्णयको २ दुई प्रतिलिपि जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचीवालय राजदरवारमा जनरल विभाग मार्फत् पठाई दिनु भन्ने माननीय का.मु. प्रधान न्यायाधीशज्यूको २४।६।५।५ को आदेश ।

      ७.    यसमा तारेखमा रहेको रामसकलसिं समेतको वा सन्तलाल रोहवरमा रही ०२४।११।१५।३ मा पेश भई दोहर्‍याउने निवेदक जि.भू.सु. अधिकारी कलैया, बाराको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले र रामसकल सिं समेतको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले गर्नु भएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ४ को दफा १८ बमोजिम जफत गर्नु भन्दा पहिले हदबन्दी भन्दा मुनीको जग्गावालाको सम्बन्धमा पनि सोही ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम फाँटवारी प्रकाश गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? भन्ने प्रश्नको साथसाथै उमेर पुगेको भनी उमेर नपुगेको व्यक्तिको नामबाट विवरण पेश गरेको जग्गा दफा १८ बमोजिम जफत हुने हो होइन भन्ने समेत कुराको निर्णय दिनु पर्ने भएको छ । तत्सम्बन्धमा हेर्दा, उक्त भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ परिच्छेद ४ को दफा १४ को उपदफा (१) मा “दफा १३ बमोजिम दाखेल हुन आएको फाँटवारी र तत्सम्बन्धमा अन्य सूत्रबाट प्राप्त भएको सूचनाको आधारमा समेत तोकिएको अधिकारीले तोकिएबमोजिम फाँटवारी तयार गरी तोकिएबमोजिम प्रकाश गर्नुपर्छ भन्ने उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम फाँटवारी प्रकाश भएको मितिले ७ दिन भित्र सो फाँटवारीमा भएको कुनै भूल सच्याउनु पर्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको उजुरीबाट वा अन्य कुनै सूत्रबाट जानकारी हुन आएमा तोकिएको अधिकारीले सच्याउन पर्ने देखेको कुरा सच्याउन सक्ने छ” भन्ने उपदफा ३ मा “उपदफा १ बमोजिम प्रकाशित भएको फाँटवारी वा उपदफा २ बमोजिम त्यस्तो फाँटवारीमा सच्याइएको कुनै कुरामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले अवस्था अनुसार त्यस्तो फाँटवारी प्रकाशित भएको वा सच्याइएको मितिले १५ दिन भित्र तोकिएको अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

      ८.    उक्त ऐन परिच्छेद ४ को प्रयोजनको निमित्त अधिकरीमा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम १७ (१) ले भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकिदिएको र ऐनको दफा १४ (१) बमोजिम फाँटवारी तयार गरी प्रकाशित गर्ने सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम २० मा ऐनको दफा १४ को उपदफा १ अन्तर्गत फाँटवारी तयार गरी प्रकाशित गर्ने भन्ने नोट दिई भूमिसुधार अधिकारीले ऐनको दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हदबन्दिभन्दा माथि जग्गा हुने प्रत्येक जग्गावालाको सम्बन्धमासम्म अनुसूची ८ बमोजिमो ढाँचामा फाँटवारी तयार गरी प्रकाशित गर्ने कार्यविधि तोकिएको र हदबन्दीभन्दा मुनिको जग्गावालाको सम्बन्धमा सो कार्यविधि नतोकिएको भए पनि ऐनको उक्त दफा १४ को उपदफा २ बमोजिम भूल सच्याउने र उदफा ३ बमोजिम तोकिएको अड्डाअदालतमा उजुर गर्ने कुराहरू हदबन्दी भन्दा माथि जग्गा हुने जग्गावालाको सम्बन्धमा मात्र पर्न आउने नभई हदबन्दी भन्दा मुनि जग्गा हुने जग्गावालाको सम्बन्धमा पनि पर्न आउन सक्ने भएको यति ऐनको उक्त दफा १४ (१) बमोजिम फाँटवारी हदबन्दी भन्दा माथि जग्गा हुने जग्गावालाको सम्बन्धमा मात्र प्रकाशित हुने र हदबन्दीभन्दा मुनि जग्गा हुने जग्गावालाको सम्बन्धमा प्रकाशित नहुने भएमा हदबन्दी भन्दा माथि जग्गा हुने जग्गावालाले भने उक्त दफा १४ को उपदफा (२) (३) बमोजिमको सुविधा पनि पाउन सक्ने र हदबन्दी भन्दा मुनी जग्गा हुने जग्गावालाको हकमा भने उक्त उपदफा (२) (३) बमोजिमको सुविधै नपाई सजायसम्बन्धी दफा १८ प्रयोग हुन जाने अवस्था पर्नगई सबै किसिमका जग्गावालाको सम्बन्धमा कानूनी सुविधाको एकरुपता हुन नआउने र मुख्यतः उक्त दफा १४ को उपदफा १ स्वतन्त्ररुपमा नभई दफा १३ बमोजिम दाखेल हुन आएको फाँटवारी समेतको आधारमा तोकिएबमोजिम फाँटवारी तयार गरी प्रकाश गर्ने समेत गरी दफा १३ सँग आश्रित रहेको र दफा १३ मा हदबन्दी भन्दा माथि वा मुनी जग्गा हुने सबै किसिमको जग्गावालाहरूको हकमा फाँटवारी दाखिल गर्ने गराउने व्यवस्था भएको नियम १९ मा पनि हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गामा मात्र जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था गरेको नभई ऐनको दफा १३ बमोजिम फाँटवारी दाखेल भएको सबै जग्गाको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था गरेको समेत हुँदा हदबन्दी भन्दा मुनी जग्गा हुने जग्गावालाको सम्बन्धमा समेत फाँटवारी तयार गरी प्रकाश गर्नुपर्ने उक्तदफा १४ (१) को मनसाय प्रष्टै छ ।

      ९.    उक्त ऐनको दफा १८ (१) मा झुट्टा फाँटवारी दाखिल गरेमा समेत सम्बन्धित जग्गा जफत हुने भएको दफा १४ बमोजिम रीत पुगी सकेपछि निवेदकहरूले झुट्टा फाँटवारी दाखेल गरेकै ठहर्न आएको खण्डमा पनि जम्मा जग्गा बिगाहा ५८द्र३।। मा बाबु र उमेर पुगेको छोरा १ समेत गरी २ परिवारको उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) (२) बमोजिम बिगाहा २८ का दरले राख्न पाउने बिगाहा ५६ कट्टा हुँदा अधिकतम हदबन्दी भन्दा बढी बिगाहा २द्र३।। मात्र सम्बन्धित हुन आउने र त्यतिमात्र जफत हुन सक्नेमा उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम दफा १४(१) अनुसार फाँटवारी नै प्रकाश नगरी रामवर्त सिंले दिएको फाँटवारीको पुरै जग्गा बिगाहा १३।।।ऽ।।। जफत गर्ने गरेको विपक्षी भू.सु. अधिकारी कलैया, बाराको २०२३।१।२९ को निर्णय कानूनबमोजिम भएको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने ठहराएको २०२४।१।१९।३ को फुल बेञ्चसँग यो बेञ्च सहमत हुन्छ । यो आदेश समेतको प्रतिलिपि १ विपक्षी कहाँ पठाउन श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२४ साल फाल्गुण २५ गते रोज ६ शुभम् ।