निर्णय नं. ४४४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ४४४ ने.का.प. २०२५
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
न्यायाधीश श्री हेरम्बराज
न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी
न्यायाधीश श्री राजा ईश्वरी जंगबहादुर सिंह
२०२४ सालको रि.फु.नं. २१
निवेदक : मदनलाल अग्रवाल समेत २३ जना
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय, कर विभाग समेत २
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
(१) तथ्यमा फरक र धेरै व्यक्तिले एउटै पत्रबाट हक हनन् हुन गएको भन्ने कुरामा एउटै निवेदनबाट एकै निर्णय हुन सक्ने केश तथा धेरै व्यक्तिले छुट्टाछुट्टै पत्रबाट हक हनन् हुन गएको भन्ने कुरामा विभिन्न प्रकारको फरक निर्णय हुन सक्ने केश एकै किसिमको भन्न नमिल्ने अवस्था भएमा–डिभिजन बेञ्चहरूको रुलिङ बाझिएको भन्ने प्रश्न नउठ्ने ।
तथ्यमा फरक देखिएको र व्यक्ति धेरै भए पनि एउटै पत्रबाट हक हनन हुन गएको भन्ने कुरामा एकै निवेदनबाट एउटै निर्णय हुन सक्ने र धेरै व्यक्तिको हकमा छुट्टाछुट्टै पत्रबाट हक हनन् हुन गएको भन्ने कुरामा अवस्थानुसार विभिन्न किसिमको विभिन्न निर्णय हुन पनि सक्ने हुनाले उपरोक्त निवेदक चेतकृष्ण समेतको रि.नं. २६० को केश र प्रस्तुत केश एकै किसिमको भन्न नमिल्नेसमेत हुँदा रुलिङ्ग बाझिएको भन्ने प्रश्न उठ्नसक्ने देखिएन
(प्रकरण नं. ७)
निवेदकहरू तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी
विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल
आदेश
१. कोशी अञ्चल कर अड्डा विराटनगरले हामीहरूलाई दिएको ०२२।२३ र ०२३।२४ सालको ठेक्का करको विवरण दाखेल गर भनी आखिरी ०२४।५।१३ मा पठाएको सूचनाको १ प्रति यसै निवेदनसाथ पेश गरेको हुँदा त्यसको अरु विवरण उल्लेख गर्नु परेन । खाद्य व्यवस्था संस्थानले अन्न खरिद गर्न खोज्दा सो अन्न बिक्री गरेको हुँदा ठेक्काकर ऐन, २०२३ अनुसार हामीले विवरण दाखिल गर्न र हामीलाई ठेक्काकर नलाग्ने भन्ने अनुरोधपत्र हामी सबैले प्रस्तुत गर्यौं । ठेक्का करसम्बन्धी ऐन, २०२३।५।२४।६ मा लालमोहर लागी यो ऐन नेपालराज्यभर तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ भन्ने लेखिएको सोही दिन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, १० ले सो ऐन सोही मितिदेखि प्रारम्भ भएको भन्नु पर्यो । सो ऐनको दफा २ को (क) मा घटाघट बढाबढ गरी वा नगरी मुनाफाको उद्देश्यले श्री ५ को सरकार वा अरु कसैसँग लिएको ठेक्कालाई भन्ने परिभाषा गरेको छ । हामीले खाद्य संस्थानसँग ठेक्का लिएको र हामीलाई ठेक्का दिएको नहुँदा सो ऐनबमोजिम हामीलाई नलाग्ने कर लाग्छ भनी हाम्रो जायजात र इज्जतसमेत लिने धम्की दिएको उक्त पत्रबाट अवगत हुने नै छ । ऐन, २०२३।५।२४ मा मात्र बनी प्रकाश भएको छ, भने २०२२ सालको ठेक्का कर पनि लग्छ भन्ने कहाँसम्म अन्याय हो । खरिद बिक्री भए गरेको अन्नलाई ठेक्का लिए दिएको भन्ने तर्क गरी पक्राउ गरेको हुँदा छुटकारा गराई पाउने अनुरोध गर्दछौं । शर्तनामा ठेक्कापट्टा भन्ने कतै उल्लेख छैन । यो चामल सुफत मूल्यमा बेचेको हो । खाद्य व्यवस्था संस्थानबाट पनि यो चामल खरिद बिक्री हो । ठेक्का होइन । यस्तोमा ठेक्काकर लाग्नु नपर्ने हुँदा सम्बन्धित कर अड्डालाई आदेश हुन पर्ने भन्ने २०२४।३।२८ मा अ.मं. करविभागलाई लखेको पत्रको हामीले बोधार्थ पाएका छौं । कानूनले नलाग्ने करमा पक्राउ गरिएको र संविधानको भाग १० धारा ५८ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर नलगाइने प्रष्ट लेखिएको छँदै करको विवरण र त्यसमा पक्राउ गरेको हुँदा उपयुक्त आदेश जारी गरी फूर्सत गराई पाउँ भन्नेसमेत २०२४।६।१३।६ को निवेदनपत्र ।
२. विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने २०२४।७।२१।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
३. निवेदकहरूमध्ये कसै कसैले कर बिभागमा समेत ठेक्काकर नलागोस् भनी निवदेन दिएकोमा उक्त खाद्य व्यवस्था संस्थानलाई दिएको खाद्यान्नमा ठेक्काकर ऐन, २०२३ अनुसार ठेक्काकर लाग्ने भनी २०२४।३।१६ मा अ.मं. कर विभागबाट जवाफ दिई त्यसको बोधार्थसमेत यस कार्यालयलाई प्राप्त भएको छ । खाद्य व्यवस्था संस्थानले राइस मिलवालासँग लिएको चामलमा ठेक्का कर ऐन, २०२३ बमोजिम ठेक्का कर लाग्नेछ भन्ने २०२४।६।८ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएकोले सो निर्णय प्रमाणित गरी अ.मं. कर विभागबाट ०२४।७।२७ को पत्र यस कार्यालयलाई प्राप्त भएको छ । ठेक्काकर ऐन, २०२३ मिति २३।५।२४।६ देखिमात्र प्रारम्भ भएको । तर उक्त ठेक्का आर्थिक वार्ष २०२२।२३ देखिनै लिएको भन्ने कुराका हकमा आर्थिक ऐन, २०२२ मा नेपाल अधिराज्य भित्र मुनाफा गर्ने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गर्न रु. १००००। भन्दा बढी रकमको ठेक्का लिएकोमा आर्थिक बर्ष २२।२३ देखि ठेक्का अंकको अढाई प्रतिशतका दरले ठेक्काकर लगाईने छ भन्ने उल्लेख भएको । सोही आधारमा ठेक्का कर लिने भन्ने अ.मं. कर विभागबाट भई आएको आदेश परिपत्र अनुसार यस कार्यायलबाट २०२२।२३ तथा २०२३।२४ को ठेक्का कर असूल गर्ने कारवाई भएको हो । उक्त ठेक्काका ठेकेदारहरूको मुनाफाको उद्देश्य रहेकोले ठेक्कानै मान्नु पर्नेसमेत कारणहरूबाट संविधान आर्थिक ऐन तथा अरु सम्बन्धित ठेक्का कर ऐनले दिनको अधिकार प्रयोग गरी कारवाई गरेको हुँदा विपक्षीहरूको रीट खारेज होस् भन्नेसमेत ०२४।८।१० को कर कार्यालय कोशी अञ्चलको लिखत जवाफ ।
४. कर कार्यालयले विवरण दाखिल गर्न दिएको आदेश ऐनबमोजिम नै भएकोले यस वैधानिकता उपर गरिएको शंका आधारहीन प्रमाणित हुन्छ । आर्थिक ऐन, २०२२ मा नेपाल अधिराज्यमा मुनाफा गर्ने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गर्न रु. १००००। भन्दा बढी अंकको ठेक्का लिएकोमा ठेक्का कर लाग्ने व्यवथा भएको र तद्अनुसार नै ठेक्का कर ऐन, २०२३ मा पनि ठेक्का भन्नाले घटाघट वा बढाबढ गरी वा नगरी मुनाफाको उद्देश्यले नेपाल अधिराज्यभित्र श्री ५ को सरकार वा अरु कसैसँग लिएको ठेक्कालाई जनाउँछ भनी प्रष्ट उल्लेख भएकोले यस परिभाषा अन्तर्गत निवेदकहरूले खाद्य संस्थानलाई दिएको चामलको ठेक्का कर लाग्ने स्वतः सिद्धै छ । कदाचित उपरोक्त ठेकदारहरूलाई ठेक्का कर नलाग्ने भएमा वा कर अफिसरको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ठेक्का कर ऐन, २०२३ को दफा (११) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छँदाछँदै निवेदकहरूले उत्प्रेषणको आदेशको लागि आउनु पर्ने केही आधार देखिंदैन । उक्त निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गरिएको छ भन्नेसमेत अ.मं. कर विभागको लिखित जवाफ ।
५. ठेक्का कर ऐन, २०२३।५।२४ देखि प्रारम्भ भएकोमा २०२२ सालदेखि कै ठेक्का कर लग्छ भनी ०२२।२३ र ०२३।२४ को करको विवरणमा पक्राउ गरेकोले जिउधनको सुरक्षा र पक्राउबाट फूसर्त गराई पाउँ भन्ने २३ जनाको एउटै निवेदनपत्र यसद्वारा दर्ता गरेको देखियो । नेपालको संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा ७१ मा लेखिएको तरिकाअनुसार कारवाई चलाउन पउने हक संविधानको धारा १६ ले सुरक्षित गरेको र धारा ७१ अन्तर्गत दिईने निवेदनपत्रहरुको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २१ को नियम ५८ अनुसार निवेदकको कुन चाहीं हक हनन् भएको हो ? निवेदकले गराई माग्न खोजेको कुरा त्यसको आधारहरू तथा निवेदकको नाम थर इत्यादि खुलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशको लागिको निवेदनपत्र बाहेक सो धारा अन्तर्गत दिइने निवेदनपत्र नियम ४६ मा तोकिएको पचास रुपैयाँ दस्तुरसहित दिनुपर्ने व्यवस्था भएको र निवेदकहरू २३ जनालाई कर अड्डा कोशी अञ्चलले प्रत्येक निवेदकले आ–आफ्नो विवरण दाखिल गर्नु भनी छुट्टाछुट्टै सूचना दिएको र खाद्य संस्थानलाई चामल दिएको कार्य एकै किमसिमको भए पनि कबुलियत शर्ततामा छुट्टाछुट्टै भएको यस्तो विषयमा आ–आफ्नु संवैधानिक हकमा आघात परेको भए सो प्रचलनका लागि संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत आदेश जारी गरी पाउँ भनी दिईने निवेदनपत्र प्रत्येक व्यक्तिले छुट्टाछुट्टै दिनु पर्नेमा २३ जनाको एउटै निवेदनपत्रबाट सबैका हकमा कारवाई चलाई निर्णय गर्न नमिल्ने हुनाले निवेदनपत्रमा निवेदकहरूको नाम लेखिएको क्रममा सबैभन्दा पहिले नाम लेखिएका मदनलाल अग्रवाल १ जनाको हकमा मात्र यस निवेदनपत्रबाट निर्णय दिन मिल्ने । सो बाहेक बाँकी अरु २२ जनाको हकमा यसबाट विचार गर्न मिल्दैन भनी सुनाई दिने निवेदक मदनलाल अग्रावालको हकमा निर्णयतर्फ हेर्दा, कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाईने र उठाईने छैन भनी संविधानको भाग १० धारा ५८ मा स्पष्ट लेखिएको छँदाछँदै त्यसको विपरीत ०२३।५।२४ मा प्रारम्भ भएको ठेक्का कर ऐनबमोजिम भनी २०२२ साल देखिको ठेक्का करको विवरण मागियो भन्ने निवेदकको जिकीरलाई आर्थिक ऐन, ०२२।२३ ले ठेक्का कर लागेको हो । ठेक्का कर ऐन, २०२३ मा ततसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था भएकोले विवरण दाखिल गर्ने सूचनामा लेखिएको हो भनी विपक्षीतर्फको बहस भएको र २०२२ साल श्रावण १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको आर्थिक ऐन, २०२२ को दफा १५ मा नेपाल अधिराज्य भित्र मुनाफा गर्ने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गर्न रु. १००००। भन्दा बढी अंकको ठेक्का लिएकोमा आर्थिक वर्ष ०२२।२३ मा सो ठेक्का अंकको साँढे दुई प्रतिशतका दरले ठेक्का कर लगाइने र असुल उपर गरिने छ भन्ने लेखिएको हुँदा निवेदकसँग ठेक्काकरको विवरण माग गर्दा कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्न बनेको ठेक्का कर ऐन, २०२३ उल्लेख भएको । सो ऐनको दफा ३ मा साली बसाली वा कुनै एक सालको निमित्त कुनै ऐनद्वारा ठेक्काकर लगाईने व्यवस्था भएमा त्यस्तो कर यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम निर्धारण गरी असुल उपर गरिनेछ भनी लेखिएकोले कुनै ऐनद्वारा ठेक्का कर लगाउने व्यवस्था भएकोमा यस ऐन अनुसार असुल उपर गर्नुपर्ने भई आर्थिक ऐन, २०२२ दफा १५ ले २०२२ श्रावण १ गते देखि कै ठेक्का कर लगाएको र २०२२।२३ बमोजिम एउटै हिसाबले २०२३ सालको आर्थिक ऐन दफा १४ बमोजिम ०२३।२४ मा पनि ठेक्काकर लगाउने व्यवस्थाभै रहेकै देखिन्छ । खाद्य संस्थानलाई सुफत मूल्यमा चामल बिक्री गरेकोलाई ठेक्का हो भनी ठेक्का करको विवरण दाखिल गर्ने सूचना दिई त्यमसा पक्राउ भयो । उपयुक्त आदेश जारी गरी ज्यूधनको सुरक्षा पक्राउबाट फुर्सत गरी पाउँ भन्ने जिकीरको हकमा आर्थिक ऐन, २०२२।२३ तथा ठेक्का कर ऐन, २०२३ को आधारमा सूचना दिइएको हो भन्ने विपक्षीतर्फको भनाई भएको त्यसमा विचार गर्दा निवेदकहरूले ठेक्का लिएको ठहर्ने नठहर्ने केहो ठेक्का लिएको ठहरे मात्र ठेक्का कर लाग्ने हुनाले ठेक्का हो हैन भनी सबुद प्रमाण बुझी निर्णय नगरी उक्त कुरा ठेगाना लाग्न नसक्ने त्यस्तो तथ्यसम्बन्धी निर्णय गर्ने कुरा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको यस निवेदनपत्रबाट नमिल्ने ठेक्का कर ऐन, २०२३ को दफा ४ बमोजिम विवरण दाखिल भएपछि सोही ऐनको अन्य दफाहरूमा तोकिएको अधिकारीबाट निर्णय हुने र त्यस्तो निर्णय गर्दा ऐनको दफा ७ अनुसार अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने र कर तिर्नपर्ने गरी आदेश दिएमा सो आदेश चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था ठेक्का कर ऐनको दफा ११ मा भएकै हुनाले ठेक्का करको विवरण दाखिल गर्नु भनी कर अड्डा कोशी अञ्चले सूचना दिंदैमा संविधानद्वारा प्रदत्त हक वा अन्य उपचारका व्यवस्था नगरिएको अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुर्याएको भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ उत्प्रेषणको आदेशजारी गरीपाउँ भन्ने निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । यस निवेदनपत्रबाट निवेदक २२ जनाको हकमा विचार नहुने ठहर भएको २ निवेदक चेतकृष्ण श्रेष्ठसमेत ९ जना विरुद्ध कर अड्डा वाग्मती अञ्चल भएको प्रतिशेधको आदेश जारी गरीपाउँ भन्ने २०२३ को री. नं. २६० को केशमा ९ जनाकै हकमा एउटा निवेदनपत्रबाट २०२३।१०।२० मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको देखिएको । उक्त रुलिङ्गसँग यो बेञ्च सहमत नभएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ (ख) अनुसार फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको २०२४।११।१६।४ को आदेश ।
६. यसमा निवेदकहरूको वा सुर्जेबहादुर रोहवरमा रही २०२४।११।२५।६ मा पेश भई निवेदकहरूतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीकृष्णप्रसाद भण्डारीले र विपक्षीतर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत केशमा निवेदकहरूमध्ये मदनलाल अग्रवाल १ जनाको हकमा निर्णय दिन मिल्ने भनी २०२४।११।१६।४ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय दिई सकेको देखिएकोले त्यसतर्फ यस बेञ्चबाट विचार गरी रहनु परेन । निज मदनलाल १ जना बाहेक अरु निवेदक चिरंजीवीलाल समेत २२ जनाको हकमा उक्त डिभिजन बेञ्चले एउटै निवेदनपत्रबाट कारवाई चलाई निर्णय दिन नमिल्ने भन्ने ठहर गरी निवेदक चेतकृष्ण श्रेष्ठसमेत विरुद्ध कर अड्डा वाग्मती अञ्चल भएको रि.नं. २६० को केशमा ९ जनाको हकमा एउटा निवेदकपत्रबाट २०२३।१०।२० को डिभिजन बेञ्चले निर्णय गरेको रुलिङ्गसँग सहमत नभएको भनी यस बेञ्चमा पेश हुन आएको हकमा उक्त डिभिजन बेञ्चहरूको रुलिङ्ग बाझिए नबाझिएका के रहेछ भन्नेतर्फ नै पहिले हेर्नुपर्ने भएको छ ।
७. तत्सम्बन्धमा हेर्दा, निवेदक चेतकृष्ण श्रेष्ठसमेत विपक्षी कर अड्डा वाग्मती अञ्चल भएको प्रतिशेधको आदेश जारी गरीपाउँ भन्ने केशमा ९ जनाको एउटै निवेदनपत्रबाट २०२३।१०।२० को डिभिजन बेञ्चले निर्णय र प्रस्तुत केशमा पनि २३ जनाको एउटै निवेदनपत्र भएकाले सामान्यतया एकै किसिमको जस्तो देखिन आउने भए पनि वास्तवमा उक्त चेतकृष्णसमेत ९ जनाको एउटै निवेदन परेको रि.नं. २६० को केशमा सरचार्ज बुझाउन ल्याउनु भनी श्री ५ को सरकार (अर्थ मन्त्रालय कर बिभाग) कर अड्डा वाग्मती अञ्चलबाट निवेदकहरू ९ जना समेतका जना १९ को नाउँमा २०२३।६।१४ समेतका एउटै पत्र लेखिपठाएकोमा सो अनुसार नगर्नु भनी प्रतिशेधको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने एउटैपत्र उपरको निवेदन जिकीर भएको र प्रस्तुत केशमा ठेक्काको विवरण दाखेल गर्न ल्याउनु भनी श्री ५ को सरकार (अर्थ मन्त्रालय, कर विभाग) कर अड्डा, कोशी अञ्चलबाट निवेदकहरू २३ जनाको नाउँमा छुट्टाछुट्टै पत्र लेखिपठाएकोमा उत्प्रेशणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने छुट्टाछृट्टै पत्रउपरको निवेदन जिकीर भएकोसमेत हुँदा तथ्यमा फरक देखिएको र व्यक्ति धेरै भए पनि एउटै पत्रबाट हक हनन हुन गएको भन्ने कुरामा एकै निवदेनबाट एउटै निर्णय हुनसक्ने र धेरै व्यक्तिको हकमा छुट्टाछुट्टै पत्रबाट हक हनन हुन गएको भन्ने कुरामा अवस्थानुसार विभिन्न किसिमको विभिन्न निर्णय पनि सक्ने हुनाले उपरोक्त निवेदक चेतकृष्ण समेतको री.नं. २६० को केश र प्रस्तुत केश एकै किसिमको भन्न नमिल्नेसमेत हुँदा रुलिङ्ग बाझिएको भन्ने प्रश्न उठन सक्ने देखिएन ।
८. अतः निवेदकहरूमध्ये चिरंचिवीलालसमेत २२ जनाको हकमा एउटै निवेदनपत्रबाट कारवाई गर्न नमिल्नेसमेत भनी २०२४।११।१६।४ को डिभिजन बेञ्चबाटै निर्णय दिईसकेको समेत हुँदा यस बेञ्चबाट अरु कुरा विचार गरिरहनु परेन । यो आदेश समेतको १ प्रति विपक्षी कहाँ पठाउन श्री महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
इति सम्वत् २०२४ साल चैत्र ९ गते रोज ६ शुभम् ।