निर्णय नं. ४४५ - उत्प्रेरषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.  ४४५    ने.का.प. २०२५

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री

न्यायाधीश श्री बबरप्रसाद सिंह

२०२४ सालको रीट नम्बर ३१६

निवेदक : गणेशबहादुर खर्बुजा

विरुद्ध

विपक्षी : शेरबहामाक श्रेष्ठ, श्री.भू.सु.विशेष अदालत ललितपुर भक्तपुर

विषय : उत्प्रेरषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को नियम ७ अनुसार उजुरी दिने म्याद जुग्रेमा भूमिसुधार विशेष अदालतले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ६ को खण्ड (घ) बमोजिम म्याद थामी उजुर लिई हेरी निर्णय गरेमा कानून अनुरुप हुने ।

            उजुरी गर्न नसकी हदम्याद गुज्रन गएको अवस्थामा के हुन्छ भनी हेर्दा । यस्तो गुज्रेको म्याद थमिदैन भन्ने भूमिसम्बन्धी ऐन नियममा कहीं उल्लेख नभएको म्याद थामिदिन गाउँ पञ्चायत वा नगर पञ्चायतलाई अधिकार भएको पनि नदेखिएकोले सो नियम ७ बमोजिम पर्न आएको मुद्दा हेरी किनारा गर्न पाउने गरी तोकिएको विशेष अदालतले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिमको कार्य प्रणाली अपनाउने उल्लेख भएकोले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ६ को खण्ड (घ) मा उजुर गर्ने हदम्याद गुज्रेको थामिदिन सक्ने अधिकार भएको सो वि.अ. ले प्रयोग गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने हुँदा सोबमोजिम म्याद थामी उजुरी लिई हेरी निर्णय गरेको कानूनअनुरुप नै भएको हुनाले गैरकानूनी भन्ने मिलेन ।

(प्रकरण नं. ७)

(२)   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ तोकिएको अदालतको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था विशेष अड्डालाई भू.सं. नियम ७ को मुद्दा हेरी किनारा गर्ने गरी आदेशबाट तोकी दिएमा–उक्त अदालतको निर्णय अन्तिम हुने ।

            भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ मा तोकिएको अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था भएको विशेष अदालतलाई नियम ७ को मुद्दा हेरी किनारा गर्नेगरी तोकी दिएको मिति २०२१।१२।१६ खण्ड १४ संख्या ५० को राजपत्रमा प्रकाशित आदेशबाट देखिएकाले तोकिएको विशेष अदालतको निर्णय अन्तिम हुने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदन तर्फबाट : अभिवक्ता श्री इच्छाहर्ष ।

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डाराज अनिल ।

आदेश

      १.     भ.पु दहिकोत वार्ड नं. ९ बाट नापी भएको कि.नं. १२२।१२५।८७६।२०४।२०५ मा नभएको मौका पारी भोगबन्धकी दिएको सो दवाई जम्मै कित्तामा जोताहामा लेखाएको र लगत प्रकाश भएको २०२२।३।९ गतेबाट ३५ दिन भित्र उजुर गर्न पर्नेमा उजुरी दिने म्याद गुज्रेकोले अदालतमा निवेदन दिई थाहा पाएको म्याद भित्र उजुरी गरेको छु । बदर गरी मेरा नाउँमा जोत कायम गराइपाउँ भन्ने वादी ।

      २.    वादी दावी व्छाया बाली खाने व्यक्ति हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐनले व्छाया बाली खानेको जग्गा जोत ठहर्ने नहुँदा मैले जोती आएकोले मेरो नाउँमा जोतमा दर्ता भएको हो भनी मेरो प्रतिवादी भएकोमा जोत बदर गरी वादीकै नाउँमा जोत कायम हुने ठहर्छ । कि.नं. १२२।१२५ मा वादीकै नाउँमा जोत कायम भएकोमा झुठा उजुर गरेको ठहर्छ भनी मलाई केही जरिवाना नगरी हदमुनि गरी २०२४।२।२१।१ मा विपक्षी विशेष अदालतले फैसला गर्नुभएको । भूमिसम्बन्धी नियम २०२१ को दफा ७ मा नियम ६ अनुसार प्रकाशित गरिएको लगतमा कसैको चित्त नबुझेमा निजले लगत प्रकाशित भएको ३५ दिन भित्र स्थानीय गाउँ वा नगरपञ्चायतमा कारणसहित लिखित उजुरी दिन सक्ने छ । ऐनको दफा २ मा उपनियम २ बमोजिम प्राप्त उजुरीलाई स्थानीय नगर वा गाउँपञ्चायतले विशेष अदालतमा पठाइदिनु पर्दछ र त्यसको सूचना भूमिसुधार अधिकारीलाई दिनुपर्छ भनी लेखिएको । यो उजुरी सो नियम ७ बमोजिम पञ्चायतमार्फत ३५ दिन भित्र आएको नभई विपक्षी विशेष अदालतले ६ महिना नाघिसकेपछि २०२२।९।२७।३ मा मात्र यो उजुरी दर्ता गरेको भनी मेरो नाउँमा आएको म्यादमा लेखिएकोले पञ्चायतमार्फत आएको उजुरीलाई मात्र हेर्ने अधिकार भएको आफ्नो अड्डामा दर्ता गर्न पाउने भूमिसम्बन्धी ऐन नियमले त्यसबखत विपक्षी अदालतलाई म्याद थामी उजुरी दर्ता गराई हेर्न अधिकारै छैन । अनाधिकार दर्ता गरी अवैध गरेको छ । विपक्षी विशेष अदालतलाई मोहिया हकको प्राप्ति वा तेरो मेरोसम्बन्धी मुद्दा हेर्न पाउने गरी २०२३ साल भाद्र ६ गते प्रकाशित भएको भूमिसम्बन्धी नियम दोस्रो संशोधनको दफा ७ को उपदफा १ ले तोकिएकोछ । सो मितिभन्दा अगाडि यो मुद्दा २०२२।९।२७ मा दर्ता गरी हेरिएकोले त्यस्तो हेर्ने विपक्षी अधिकारीज्यूलाई अधिकारै छैन । विपक्षी अदालतलाई यो मुद्दा हेर्ने अधिकार छैन तापनि अदालतले मलाई केही जरिवाना नगरी फैसला गरेपछि भू.सं. ऐन दफा ५४ भित्रको सरी आएको यो मुद्दा नहुनाले विशेष अदालत ऐनको कार्यविधि अपनउनुपर्ने भन्ने भू.सं. ऐन ५३ दफामा लेखिएकोले र उखडा जग्गा मुद्दामा उखडा ऐन नलगाई सजाय गरेको वा नगरेकोमा पनि विशेष अदालत ऐनबमोजिम अपील गर्न पाउने म्याद दिएको यसमा पनि अपीलको म्याद दिनुपर्ने दिनु भएको छैन । उत्प्रेषणको लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी विपक्षी अदालतको २०२०।२।२१।२ को फैसला बदरबातिल गरी पाउँ भन्नेसमेत गणेशबहादुर खर्बुजाको हकमा सितारामको निवेदन ।

      ३.    के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रीटको निवेदनपत्रको नक्कल साथै राखी विपक्षी भू.सु.बि.अ.पु.भ.पु. लाई सूचना पठाइदिनु । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ पनि दिनु । निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रीटको निवेदनपत्रको नक्कल साथै राखी विपक्षी शेरबहादुर माक श्रेष्ठलाई जि.अ. भक्तपुरमार्फत सूचना पठाइदिनु । जवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चको २०२४।६।६।६ को आदेश ।

      ४.    भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०२१ साल मार्ग ८ गते अ.रि. २१ खण्ड १४ को राजपत्रमा प्रकाश भएको सो नियम ७ को १ दफामा लगत प्रकाशन भएकोमा चित्त नबुझ्नेले ३५ दिनभित्र स्थानीय गाउँ वा नगरपञ्चायतमा उजुरी दिन सक्ने र त्यस्तो उजुरी आएको स्थानीय गाउँ वा नगरपञ्चायतबाट लिई सोही नियमको २ दफा उल्लेख भएका विशेष अदालतमा पठाइदिने र भू.सु. अधिकारीलाई त्यसको सूचना दिने गरी सो नियममा व्यवस्था भएको र सो उजुरी हेरी कारवाई किनारा लगाउने गरी सोही विशेष अदालतलाई अधिकार पनि २०२१।१२।१६ मा प्रकाश भएको संख्या ५० खण्ड १४ को राजपत्रको सूचनाले उक्त नियम ७ को मुद्दा समेत हेरी कारवाई किनारा लगाउने गरी तोकिदिएको र सो सूचनामा ल.पु.भ.पु. विशेष अदालत समेतका १६ जिल्लाको विशेष अदालतलाई नियम ७ को मुद्दा हेरी किनारा लगाउने गरी तोकेको र भू.सं. नियम ७ को २ दफाले विशेष अदालतबाट हेरने गरिएको त्यस्तो तोकिएको मुद्दा मामिलामा सो विशेष अदालतबाट गरेको फैसला अन्तिम हुने र पुनरावेदन र उजुरी समेत नलाग्ने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ मा व्यवस्था भएको हुँदा उपरोक्त कानूनी अधिकार क्षेत्र भित्र रही गरेको ल.पु.भ.पु.भू.सु.वि.अ. को फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने विपक्षीको निवेदनको जिकीर गैरकानूनी हो भन्ने सिद्धछ । गैरकानूनी उजुरी दावी हुँदा सो उजुरी दिने म्याद थामी उजुरी लिई गरेको अधिकार कानूनी क्षेत्रभित्रको भ.पु.ल.पु. विशेष अदालतको फैसलाउपर विपक्षीको यो रीटको निवेदन र त्यस्तो निवेदनबाट उत्प्रेषणको आदेश जाहेर नहुने । सो निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत शेरबहादुर माक श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

      ५.    यसमा निवेदनमा उल्लिेखित अन्य नियमहरूमा यस अदालतमा दारय भई गए गरेको फैसलासहितको मिसिलबाटै कुरा यथार्थ हुने हुँदा त्यसतर्फ विशेष व्याख्या र तर्क गरिरहन नपरेको भूमिसम्बन्धी नियम ७ अनुसारको उजुरी सीधै विशेष अदालतले लिन पाउने र त्यस्तोमा हदम्याद थाम्ने व्यवस्थाको अधिकार नभएको भन्ने हकमा नालिस (उजुर) गर्ने हदम्याद थाम्न सक्ने विशेष अधिकार नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को संशोधन ऐन, २०१७ को दफा ६ को उपदफा (घ) ले प्रदान गरिएको हुँदा सोअनुसार नै हदम्याद थामिएको कानूनी प्रदत्त अधिकारलाई नै उपयोग गर्नुपर्ने र त्यस्तो उजुरी पञ्चायतमार्फत नआई सिधै अदालतमा दिन ल्याए पनि लिन मिने व्यवस्था र अधिकार २०२१।१२।१६ को राजपत्रले यस भूमिसुधार विशेष अदालतलाई प्रदान गरेको देखिँदा लिन नहुने उजुरी र थाम्न नहुने म्याद थाम्यो भन्ने निवेदकको लेखाइ कानूनी देखिँदैन । तसर्थ कानूनमा व्यवस्था भएको कार्यमा रीट लाग्ने कानूनी व्यवस्था नहुँदा र यस अदालतको निर्णयउपर कानूनी व्यवस्थाअनुसार पुनरावेदन गर्न पाउने हो भने पनि पुनरावेदनद्वारा नै गरे हुने कुरामा अदालतको निर्णय फैसलाउपरको निवेदनको उत्प्रेषणको रीटको निवेदन लाग्नै नसक्ने हुँदा खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत भूमिसुधार विशेष अदालत ललितपुर भक्तपुरको लिखित जवाफ ।

      ६.    प्रस्तुत केशमा निवेदक गणेशबहादुर खर्बुजा विपक्षी शेरबहादुर रोहवरमा रही २०२४।१२।११ मा पेश भई निवेदककोतर्फको विद्वान अभिवक्ता श्री इच्छाहर्षको र विपक्षीतर्फको विद्वान सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिलको बहस सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकी पेश हुन आएको निर्णयतर्फ विचार गर्दा भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को नियम ७ बमोजिम पञ्चायतमार्फत आएको उजुरीलाई मात्र हेर्ने अधिकार भएकोमा विपक्षी अदालतलाई म्याद थामी उजुरी दर्ता गराई हेर्ने अधिकार छैन । अनाधिकार दर्ता गरी अवैध गरेको अपीलको म्याद दिनुपर्ने दिएको छैन । अनाधिकार गैरकानूनीसँग फैसला गरेको उत्प्रेषणको लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी विपक्षी विशेष अदालतको फैसला बदर गरीपाउँ भन्ने मुख्य निवेदकको माग हुनाले भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को नियम ७ बमोजिमको उजुरी विपक्षी विशेष अदालतले म्याद थामी दर्ता गरी हेर्ने अधिकार छैन र अपील म्याद दिनुपर्ने हो होइन भन्ने कुराको प्रस्तुत केशमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

      ७.    भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को नियम ७ (१) मा नियम ६ अनुसार प्रकाशित लगतमा चित्त नबुझेमा ३५ दिन भित्र स्थानीय गाउँपञ्चायत वा नगरपञ्चायतमा कारणसहित लिखित उजुरी दिन सक्नेछ भन्ने र नियम ७ (२) मा उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त उजुरीलाई स्थानीय गाउँ वा नगरपञ्चायतले विशेष अदालतमा पठाइदिनुपर्दछ र त्यसको सूचना भूमिसुधार अधिकारीलाई दिनुपर्दछ भन्ने उल्लेख भएको सोबमोजिम ३५ दिन भित्र उजुर गर्न नसकी हदम्याद गुज्रन गएको अवस्थामा के हुन्छ भनी हेर्दा, त्यस्तो गुज्रेको म्याद थामिँदैन भन्ने भूमिसम्बन्धी ऐननियममा केही उल्लेख नभएको म्याद थामिदिन गाउँपञ्चायत वा नगरपञ्चायतलाई अधिकार भएको पनि नदेखिएकोले सो नियम ७ बमोजिम पर्न आएको मुद्दा हेरी किनारा गर्न पाउने गरी तोकिएको विशेष अदालतले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिमको कार्यप्रणाली अपनाउन पाउने उल्लेख भएकोले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ६ को खण्ड (घ) मा उजुर गर्ने हदम्याद गुज्रेको थामिदिन सक्ने अधिकार भएको सो बि.अ. ले प्रयोग गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने हुँदा सोबमोजिम म्याद थामी उजुरी लिई हेरी निर्णय गरेको कानूनअनुरुप नै भएको हुनाले गैरकानूनी भन्न मिलेन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ मा तोकिएको अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था भएको विशेष अदालतलाई नियम ७ को मुद्दा हेरी किनारा गर्ने गरी तोकिदिएको मिति २०२१।१२।१६ खण्ड १४ संख्या ५० को राजपत्रमा प्रकाशित आदेशबाट देखिएकोले तोकिएको विशेष अदालको निर्णय अन्तिम हुने हुनाले समेत निवेदकको जिकीर पुग्न सक्दैन । रीतको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

इति सम्वत् २०२४ साल चैत्र २० गते रोज ३ शुभम् ।