निर्णय नं. ६०६६ - संविधानको धारा ८८ को उपधारा (१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण र परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउं ।
निर्णय नं. ६०६६ ने.का.प. २०५२ अङ्क ९
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
सम्वत् २०४९ सालको रि. नं. २८४०
आदेश मिति : २०५२।७।३०।५
विषय : संविधानको धारा ८८ को उपधारा (१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण र परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउं ।
निवेदक : का.न.पा. वडा नं. ११ बस्ने मोहनबहादुर श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी : नेपाल दूरसञ्चार संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय ।
नेपाल दूरसञ्चार संस्थान संचालक समिति ।
नेपाल दूरसञ्चार संस्थानके महाप्रवन्धक श्री भूपराज पाण्डे ।
श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय ।
लोक सेवा आयोग ।
§ निवेदकलाई नेपाल दूर संचार संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०३३ को विनियम १०१(६) अनुसार अवकाश दिएको देखिन्छ । नेपाल दूर संचार संस्थान ऐन, २०२८ अन्तर्गत स्थापना भएको र उक्त ऐनको दफा १६ ले संस्थानका कर्मचारीहरुको नियुक्ति सेवाको शर्त, कार्य अवधि तोकिए बमोजिम हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तोकिए बमोजिम भन्नाले सोही ऐनको दफा २ को खण्ड (च) अनुसार नियममा तोकिनु पर्ने देखिन आउ“छ । संचार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा ३६ ले संस्थानको कामको उचित उत्पादनको निमित्तसम्म संस्थानलाई विनियम बनाउन पाउने अधिकार दिएको तर नियम बनाउने अधिकार उक्त ऐनको दफा ३५ ले श्री ५ को सरकारलाई मात्र प्रदान गरेको देखिन्छ । विवादास्पद मिति २०४८।९।२० को परिपत्रद्वारा २० वर्ष स्थायी सेवा गरिसकेका कर्मचारीहरुलाई संस्थानले चाहेमा अनिवार्य अवकाश दिन सक्ने गरी नेपाल दूर संचार संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०३३ को विनियम १०१(६) मा गरिएको संशोधन संचार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा १६ संग सम्बन्धित रहेको देखि“दा त्यस्तो विषयमा श्री ५ को सरकारले नियम बनाई तोक्नु पर्नेमा प्रत्यर्थी दूर संचार संस्थानले आफूलाई अधिकारै नभएको विषयमा मिति २०४८।९।२० को परिपत्र अनुसार विनियमावलीमा संशोधन गरी सोही संशोधित विनियमावलीको आधारमा निवेदकलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको देखिन आएकोले निवेदकलाई अवकाश दिने गरी भएको मिति २०४९।८।१२ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदकलाई पूर्ववत कानुनबमोजिम सेवामा बहाल गर्नु भनी प्रत्यर्थी दूर संचार संस्थान समेतका नाउ“मा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी., विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
अवलम्बित नजीर : x
आदेश
न्या. रुद्रबहादुर सिंह : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–
२. म रिट निवेदक अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक बोर्ड अपरेटर पदमा मिति २०२१।६।८ मा नियुक्त पाई सेवा प्रवेश गरेको श्री ५ को सरकारको मिति २०३१।१।३ को निर्णय अनुसार पद नै नचाहिने गरी २०३१।३।१ देखि खारेज गरिएकोले तपाईलाई अवकाश दिइएको छ भन्ने पत्र दिइयो । विपक्षी संस्थानको २०५२।३।१ को पत्रबाट संस्थानको पाँचौं तह ट्रंक सुपरभाइजर पदमा नियुक्त पाई मिति २०४४।३।२८ देखि वरिष्ठ कार्यकारी संचालक अधिकृत भई कामकाज गर्दै रहँदाको बखत अकस्मात मिति २०४९।८।१२ को निर्णय अनुसार तपाईलाई यस संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०३३ को विनियम १०१ को उपनियम (६) अनुसार यस संस्थानको सेवाबाट अवकाश दिइएको छ भन्ने पत्र बुझाइयो ।
३. बीस वर्ष सेवा गरिसकेका कर्मचारीहरुलाई संस्थानले चाहेमा अनिवार्य अवकाश दिन सक्ने गरी विनियमावलीको विनियम १०१ को उपनियम (६) मिति २०४८।९।२० को परिपत्रद्वारा संशोधन गरिएको विनियमावलीको संशोधन कुनै परिपत्रद्वारा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छैन । संचार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा ३६ बमोजिम संस्थानले बनाई श्री ५ को सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरी लागू हुन गएको भन्ने समेत छैन नेपाल दूरसञ्चार समिति विघटन भै मिति २०३२।३।१ देखि दूरसंचार संस्थान स्वयंको गठन जम्मा अवधि २० वर्ष पुगेको छैन । नेपालको संविधान, २०१९ हाल बहालमा नरहेकोले उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २०४८।९।२० मा लो.से.आ. को परिपत्रको आधारमा विनियमावलीमा गरिएको संशोधन अमान्य हुने निर्विवाद छ । मलाई अवकाश दिनुको कुनै कारण खुलाइएको छैन । स्थायी पदमा स्थायी नियुक्त भएका कर्मचारीलाई कुनै कारण नदेखाई एकाएक अवकाश दिँदा यसको प्रकृति र परिणाम बर्खासी सरह हुने भनी २०२७ सालको रिट फु.नं. २१ निवेदक कृष्ण विलास उपाध्याय विरुद्ध कर्मचारी संचय कोष भएको मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छ । विपक्षीहरुको कारवाहीबाट संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) धारा १२(२)(ङ), धारा १६ संचार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा ५ दफा ३६ द्वारा प्राप्त हकमा आघात पुगेकाले यो निवेदन गर्न आएको छु ।
४. संविधानको धारा ८८ को उपधारा (१) अन्तर्गतको आदेशद्वारा नेपाल दूर संचार संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०३३ को विनियम १०१ को उपनियम (६) लाई अमान्य घोषित गरी नेपाल दूर संचार संस्थानले मलाई मिति २०४९।८।१२ को निर्णयद्वारा अवकाश दिने गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुन बमोजिम सेवामा राख्नु भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? १५ दिन भित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।
६. निवेदकले लोक सेवा आयोगबाट गरे भएको यो यस्तो काम कारवाहीबाट आफ्नो हकहितमा असर परेको भनी उल्लेख गर्न नसकेको र यस आयोगबाट निजलाई अवकाश दिने निर्णय सम्बन्धमा कुनै काम कारवाही भए गरेको नहुनाले आयोगलाई विपक्षी बनाउनै नपर्ने विषयमा विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको लोक सेवा आयोगको लिखितजवाफ ।
७. ऐन बमोजिम निर्माण गरिएको विनियमको आधारमा सम्पूर्ण काम कारवाही भए गरेको हुँदा निवेदन खारेजभागी छ । यस संस्थान शुरुमा टेलिकम्युनिकेशन विभागको रुपमा स्थापना भई २०२६।७।१ देखि दूर संचार समितिमा परिणत भई मिति २०३२।३।१ देखि दूर संचार संस्थानमा परिणत भई काम गर्दै आएको हो । बढुवा लगायतका सम्पूर्ण सुविधाहरुमा पहिले गरेको सेवाको आधारमा उपभोग गरेपछि अवकाशको लागि मात्र नोकरी अवधि पुगेको छैन भनी दावा गर्न मिल्ने होइन । संस्थानले उक्त विनियमको व्यवस्था संचार संस्थान ऐनको दफा ३६ र संस्थानको विनियमावलीको विनियम ११९ को अधिनमा रही श्री ५ को सरकारको स्वकृति प्राप्त गरिएर नै लागू गरिएको हो । अवकाशको निर्णय प्रशासनिक निर्णय हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल दूरसंचार संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेतको लिखितजवाफ ।
८. विपक्षीले उठाएको विषय श्री ५ को सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०४७ बमोजिम सूचना तथा संचार मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने हो । यस मन्त्री परिषद्बाट विपक्षीको कुनै पनि हक अधिकार हनन् भएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
९. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले निवेदन जिकिरको औचित्य तर्फ प्रकाश पार्दे नेपाल दूर संचार संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीको विनियम १०१.६ को संशोधन संचार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा ३६ अनुरुप भएको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागू भएपछि नेपालको संविधान, २०१९ को व्यवस्था अनुसार लोक सेवा आयोगले गरेको परिपत्रको आधारमा गरिएको संशोधनले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । सुनुवाईको मौका बेगर बिना आधार कारण अवकाश दिइएको छ । दूर संचार संस्थान २०३२।३।१ मा स्थापना भएबाट निवेदकको सेवा अवधि २० वर्ष पुगेको भन्न मिल्दैन भनी उल्लेख गर्नु भयो । प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले ऐनको दफा ३६ ले संस्थानलाई विनियम बनाउने अधिकार प्रदान गरेको र उक्र विनियम श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने भनेबाट श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई विनियमावलीमा गरिएको संशोधन कसरी असंवैधानिक भयो ? नेपाल दूर संचार समिति विघटन भई दूर संचार संस्थान स्थापना भएकोले निवेदकको सेवा अवधि २० वर्ष पुगेको छैन भन्न मिल्दैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो भने नेपाल दूर संचार संस्थानका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले आफ्नो बहसको क्रममा संचार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा ३६ ले संस्थानले बनाएको विनियममा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति भएपछि लागू हुने व्यवस्था गरेको र विनियम १०१(६) श्री ५ को सरकार संचार मन्त्रालयको मिति २०४८।९।१६ को पत्रानुसार संशोधन भएको निवेदकले अवकाशको फलस्वरुप पाउने सुविधा समेत उपभोग गरिसकेबाट रिट निवेदन दिन पाउने अधिकार निवेदकलाई छैन भनी उल्लेख गर्नु भयो ।
१०. निवेदकलाई नेपाल दूर संचार संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०३३ को विनियम १०१(६) अनुसार अवकाश दिएको देखिन्छ । नेपाल दूर संचार संस्थान संचार संस्थान ऐन, २०२८ अन्तर्गत स्थापना भएको र उक्त ऐनको दफा १६ ले संस्थानका कर्मचारीहरुको नियुक्ति सेवाको शर्त, कार्य अवधि तोकिए बमोजिम हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तोकिए बमोजिम भन्नाले सोही ऐनको दफा २ को खण्ड (च) अनुसार नियममा तोकिनु पर्ने देखिन आउँछ । संचार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा ३६ ले संस्थानको कामको उचित उत्पादनको निमित्तसम्म संस्थानलाई विनियम बनाउन पाउने अधिकार दिएको तर नियम बनाउने अधिकार उक्त ऐनको दफा ३५ ले श्री ५ को सरकारलाई मात्र प्रदान गरेको देखिन्छ । विवादास्पद मिति २०४८।९।२० को परिपत्रद्वारा २० वर्ष स्थायी सेवा गरिसकेका कर्मचारीहरुलाई संस्थानले चाहेमा अनिवार्य अवकाश दिन सक्ने गरी नेपाल दूर संचार संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०३३ को विनियम १०१(६) मा गरिएको संशोधन संचार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा १६ संग सम्बन्धित रहेको देखिँदा त्यस्तो विषयमा श्री ५ को सरकारले नियम बनाई तोक्नु पर्नेमा प्रत्यर्थी दूर संचार संस्थानले आफूलाई अधिकारै नभएको विषयमा मिति २०४८।९।२० को परिपत्र अनुसार विनियमावलीमा संशोधन गरी सोही संशोधित विनियमावलीको आधारमा निवेदकलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको देखिन आएकोले निवेदकलाई अवकाश दिने गरी भएको मिति २०४९।८।१२ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदकलाई पूर्ववत कानुनबमोजिम सेवामा बहाल गर्नु भनी प्रत्यर्थी दूर संचार संस्थान समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेतको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. केदारनाथ उपाध्याय
न्या. अरविन्दनाथ आचार्य
इति सम्वत् २०५२ साल कार्तिक ३० गते रोज ५ शुभम् ।