निर्णय नं. ८६४४ - उत्प्रेषण

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ७

निर्णय नं.८६४४

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

रिट नं. ०६७–WF–०००७

आदेश मितिः २०६८।३।९।५

विषय :– उत्प्रेषण समेत ।

निवेदकः का. जि. का.म.न.पा. वडा नं. ३२ डिल्लीबजार पिपलबोटस्थित ब्लुमुन ओभरसिज नेपाल             प्रा.लि.को.तर्फबाट अख्तियारप्राप्त सञ्चालक अध्यक्ष घनेन्द्रराज श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षीः मन्त्री, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय समेत

 

§  सरकारलाई भएको कुनै अधिकार मन्त्रिपरिषद् स्वयंले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन नगरेसम्म सरकारलाई भएको अधिकारको प्रयोग मन्त्रिपरिषद् बाहेकको अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  बैदेशिक रोजगारको इजाजतपत्रवालालाई जरीवाना गर्ने र इजाजतपत्र नै रद्द गर्ने कार्य मन्त्रिपरिषद् स्वयंले गर्न सम्भव नहुने अवस्था भएमा सो अधिकार बैदेशिक रोजगार ऐनको दफा २६ बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरिनु पर्ने र उक्त अधिकारीले आफूलाई प्राप्त प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा मात्रै त्यस्तो निर्णयलाई सरकारबाट भए सरह मान्न सकिने देखिन आउँछ । त्यसरी अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको अवस्थामा ऐनको दफा २४(१) को अधिकार मन्त्रिपरिषद् बाहेक श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीस्तरबाट प्रयोग हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  कार्य विभाजन नियमावली सरकार मातहतका विभिन्न मन्त्रालयहरू बीच कार्य विभाजन गरी ती मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरूको वर्गीकरण गर्ने उद्देश्यले जारी भएको देखिएको, तर प्रस्तुत विवादको बैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(१) को अधिकार सरकारले मात्र प्रयोग गर्न सक्ने गरी ऐनमा नै व्यवस्था भएको र ऐनको दफा २६ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले सो अधिकार प्रत्यायोजन समेत नगरेको अवस्थामा उक्त कार्य विभाजन नियमावली, २०५७ को अनुसूची २ को देहाय (१८) अन्तर्गत श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई बैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कामको व्यवस्थापन गर्ने गरी सूचिकृत गरिएको कार्य विभाजनले ऐनको दफा २६ बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन भए सरहको हैसियत प्राप्त गरेको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।

§  कार्य विभाजन नियमावलीको अनुसूची २ को देहाय (१८),(६) को व्यवस्थाअन्तर्गत बैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(१) को दण्डात्मक अधिकार समेत पर्दछ भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

§  कार्य विभाजन नियमावलीले श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भनी विषयगत कुराको वर्गीकरण गरी दिएको विषयले सरकारलाई प्राप्त अधिकार समेत स्वतः प्रत्यायोजन गरेको मानिने हो भने ऐनको दफा २६ मा अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरिरहनुको आवश्यकता र औचित्य नरहने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  बैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(१),२६

§  तत्कालीन श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०५७ को नियम ३, ४, अनुसूची २(१८)(६)

आदेश

न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८

(२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालत, संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूवीच मतैक्य हुन नसकी यस इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एव निर्णय यस प्रकार छ :

कम्पनी ऐन, २०५३ अन्तर्गत संस्थापित भएको ब्लुमुन ओभरसिज नेपाल प्रा.लि.ले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभागबाट इजाजत नं. ३१२।२०५९।०६० मिति २०५९।४।१६ बाट इजाजत प्राप्त गरी कारोवार गर्र्र्दै आएको छ । कम्पनीले स्वीकृत प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित उद्देश्यविपरीत नहुने गरी कार्य गर्दै आएको अवस्थामा हठात् प्रत्यर्थी नं. ३ ले “स्वीकृति लिएको देश र कम्पनीमा काममा नलगाई इराक पठाउन लागेको र कानूनविपरीत एवं अनियमित कार्य गरेको भनी शाही नेपाली राजदूतावास कतारमा उजूरी परेको खबर कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको कुरालाई आधार लिई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ (संशोधनसहित) को दफा २४ (१) बमोजिम हदैसम्म कारवाही किन नगर्ने सो सम्बन्धमा स्पष्टीकरण पेश गर्नु भनी मिति २०६१।८।७ को माननीय मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार प्रत्यर्थी नं. ३ मार्फत् मिति २०६२।८।१७ को पत्र प्रेषित गरिएको थियो ।

उक्त पत्रको सन्दर्भमा निवेदक कम्पनीले स्पष्टिकरणमा सविस्तार उल्लेख गर्दै विशेषतः जयकाली ओभरसिजमार्फत् कुवेतमा पठाइएका कामदारहरू केदार घिमिरे, डिल्लीराम न्यौपाने, श्रीकान्त शर्मा, सोमनारायण श्रेष्ठ, मगु लावती, लालबहादुर दाहाल, विकल्प क्षेत्री डाँगी, पोलेन्द्र विशेख, मनुराज राई र घनश्याम राई समेत १० जनाले इराकको घटनापश्चात् कुवेतमा समेत हाम्रो असुरक्षा हुन्छ भन्ने सोची कतारस्थित राजदूतावासमा उजूरी गरेका सम्म हौं । हामीलाई इराकमा पठाएको होइन, हामीले हाम्रो लगानी रकम कम्पनीबाट श्रम विभागको रोहवरमा फिर्ता लिई सकेको हुँदा उजूरी फिर्ता गरेको व्यहोरा अनुरोध छ भनी मिति २०६१।८।२१ मा त्यस विभागमा निवेदन समेत दर्ता गराई सकेको हुँदा सो निवेदनलाई समेत मध्यनजर गरी दिनु हुन भनी अनुरोध गर्दै कतारस्थित राजदूतावासको पत्रको आधारमा कारवाही चलाएको १४ कम्पनीमध्ये १० वटा कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(१) बमोजिम जरीवाना गरी काम गर्न फुकुवा भइसकेको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी समान प्रकृतिको अवस्थामा स्वीकृति लिए अनुसार कुवेतमा मात्र पठाइएको र इराकमा नपठाइएको यस कम्पनीले कारवाही व्यहोर्न पर्ने कुनै पनि त्यस्तो कार्य नगरेको र उजूरवालाले उजूरी फिर्ता समेत लिएको हुँदा हदैसम्म कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था नभएकोले सोहीबमोजिम निर्णय गरिदिनु हुन भनी मिति २०६२।९।२ मा प्रत्यर्थीसमक्ष स्पष्टीकरण पत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ ।

यसरी निवेदककम्पनी लगायत ४ कम्पनी उपरको कारवाहीको क्रममा लगाइएको अभियोग अनुरूप के कति हदसम्म सजाय गर्नु उचित हुन्छ ? सोही छानबीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि सहसचिव श्री उद्धवप्रसाद बासकोटा, महानिर्देशक श्री प्रतापकुमार पाठक, महानिर्देशक श्री हरिप्रसाद नेपाल र उपसचिव श्री प्रकाशमोहन जोशी समेत ४ जनाको कमिटी गठन भएकोमा सो कमिटीले प्रस्तुत गरेको रायमा कम्पनीहरूले पेश गरेको सफाइ, समस्या समाधानार्थ कम्पनीहरूले देखाएको तदारुकता, उनीहरू विरुद्ध परेको उजूरीको फछ्र्यौटको स्थिति, अन्य १० वटा म्यानपावर कम्पनीहरू उपर यस्तो प्रकृतिको सोही कसुरमा गरिएको कारवाहीको मात्रा आदिलाई अध्ययन गर्दा र कम्पनीहरूको इजाजत पत्र रद्द गर्दा पर्न सक्ने नकारात्मक असरलाई दृष्टिगत गर्दै हदैसम्म कारवाही गर्ने क्रममा इजाजतपत्र रद्दको कारवाही नगरी जरीवाना गर्नु उपयुक्त हुने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको रहेछ । यसै क्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पनि राय माग गरिएको सन्दर्भमा सो कार्यालयबाट पनि मिति २०६२।४।३१ मा कम्पनीहरूले इराकमा पठाएको भन्ने तथ्य प्राप्त फाइलबाट निर्विवादरुपले पुष्टि नभइसकेको हुँदा समानताको सिद्धान्तअनुरूप अन्य १० वटा कम्पनीहरूलाई गरिएको कारवाही जस्तै हुनु पर्ने भनी राय प्रेषित गरिएको रहेछ ।

उपर्युक्तः तथ्य सन्निहित भएको प्रस्तुत विवादमा प्रत्यर्थीले अन्य १० वटा कम्पनीहरूको तुलनामा निवेदक कम्पनीसहित ४ वटा कम्पनीहरूको स्थिति भिन्न रहेको भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै निवेदक कम्पनीको हकमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(१) अनुसार इजाजत पत्र रद्द गर्ने भनी मिति २०६२।८।१७ मा निर्णय गर्नु भएको र सो निर्णयको जानकारी मिति २०६२।९।७ मा भएकोले अन्य कानूनी उपचारको मार्ग विद्यमान नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

निवेदकका विरुद्ध निर्णय गर्दा विकल्प डाँगी र डिल्लीराम न्यौपानेलाई टिक्रिक (इराक) मा पठाएको भन्ने आधार अवलम्बन गरी निवेदकको इजाजत पत्र रद्द गर्ने निर्णय भएको छ । तर निज विकल्प डाँगी र डिल्लीराम न्यौपाने समेतका कामदारहरूले मिति २०६१।८।२१ मा उजूरी फिर्ता गरिपाऊँ भनी निवेदन प्रस्तुत गरेको र सो निवेदनमा मिति २०६१।८।१४ मा हाम्रो लगानी भएको रकम फिर्ता पाएको कुरा उल्लेख गर्दै मिति २०६२।५।१६ को घटनाले हामी डराई हामीलाई पनि कुवेतबाट इराक पठाउन सक्छ र नपठाएमा पनि कुवेतमा हाम्रो असुरक्षा हुन्छ भन्ने महसूस गरी कतारस्थित नेपाली राजदूतावासमा उजूरी गरेका सम्म हौं । हामीलाई इराक पठाएको होइन भन्ने व्यहोरा समेत व्यक्त गरेका छन् । निज कामदारहरूले आफूले पाएको लगानी रकम फिर्ता प्राप्त गरिसकेको र हामीलाई इराक पठाएको होइन, कुवेतसम्म गई कुवेतबाटै फर्केका हौं भन्ने कुरा स्पष्ट शब्दमा व्यक्त गरेको स्थितिमा इराक पठाएको भन्ने गलत आधार अवलम्बन गरी निवेदक कम्पनीको इजाजत पत्र रद्द गर्ने गरेको निर्णय वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४ (१) को सर्वथा प्रतिकूल भई बदरभागी छ ।

निवेदक कम्पनी सरहका अन्य मोभिरा ओभरसिज प्रा.लि. समेतका कम्पनीहरूको हकमा जरीवानासम्म गरी अरु कारवाही नगर्ने भन्ने निर्णय गरिएको थियो तर प्रस्तुत विवादमा भने इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरिएको हुँदा प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित छ ।

वैदेशिक रोजागर ऐन, २०४२ को दफा २४(१) को प्रयोग गरी निवेदक कम्पनीको इजाजत पत्र रद्द गर्ने निर्णय गरिएको छ तर निवेदक विरुद्ध उक्त दफा २४(१) को प्रयोग गर्ने न्यूनतम् पूर्वाधार पनि विद्यमान छैन । इराक पठाएको भन्ने आरोपमा कारवाही गरिएको छ । तर इराक पठाएको भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने निश्चयात्मक प्रमाण विद्यमान छैन । कतार स्थित शाही नेपाली राजदूतावासको तर्फबाट प्रेषित पत्रमा निवेदक कम्पनीद्वारा कुवेत पठाइएका कामदारहरू नेपाल फर्की सकेको र समस्या केही नभएको यथार्थता व्यक्त भइरहेको छ, यसै गरी जुन कामदारलाई इराक पठाएको भन्ने आरोप लगाइएको छ ती कामदारहरूले स्पष्ट शब्दमा इराक पठाएको होइन भन्दै लगानी रकम समेत फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(१) को प्रयोग गरी निवेदक कम्पनीको इजाजत पत्र खारेज गर्ने गरेको निर्णय पूर्णतः कानूनप्रतिकूल भई बदरभागी रहेको छ ।

अतः प्रत्यर्थीहरूको उक्त कामकारवाही एवं निर्णयबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक, धारा १२(२)(ङ) द्वारा पेशा रोजगार गर्न पाउने हक एवं धारा १७ द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्ति विषयक हक समेत कुण्ठित हुनुका साथै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०२४ को दफा २४(१) को सर्वथा प्रतिकूल भएकोले मिति २०६२।८।१७ को माननीय मन्त्रीज्यूबाट भएको निर्णय तथा तत्सम्बन्धी कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आघातित हकको संरक्षण र प्रचलन गरि पाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम प्रत्यर्थीको निर्णयको कार्यान्वयन नगर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल समेत साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखितजवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदन एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु । लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश मागको सम्बन्धमा छलफलको लागि मिति २०६२।१०।२४ गतेको पेसी तारेख तोकी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई उपस्थित हुन सूचना पठाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।९।१४ को आदेश ।

यसमा वैदेशिक रोजगारको पेशा व्यवसायमा संलग्न रहेका यी निवेदक कम्पनीको इजाजत रद्द गर्ने गरी मिति २०६२।८।१७ मा भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बदर गरी पाउन प्रस्तुत निवेदन परेको देखिन्छ । उक्त निर्णय सम्बन्धमा लिखित जवाफ परे पछि रिट निवेदनउपर निर्णय हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै छ । उक्त निर्णय हाल कार्यान्वयन गर्दा वैदेशिक रोजगारका लागि पठाएका व्यक्तिहरू प्रतिको कानूनबमोजिमको कम्पनीको दायित्व भएकोमा सो दायित्वको निर्वाह नहुँदा त्यस्ता व्यक्तिहरूको हितमा आघात पुग्ने अवस्था समेत विद्यमान रहेको देखिँदा यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त मिति २०६२।८।१७ को इजाजत रद्द गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने मिति २०६२।१०।२४ को यस अदालतको आदेश ।

वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभागबाट स्वीकृत लिई खाडी तथा मध्यपूर्वका विभिन्न मुलुकमा पठाइएका कामदारहरूलाई करार बमोजिमको कम्पनीमा काम नलगाई इराक पठाउन लागेको भन्ने कामदारहरूबाट शाही नेपाली राजदूतावास कतारमा उजूरी परेको हुँदा सोको आधारमा अनुसन्धानका लागि श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभागका शाखा अधिकृत श्री खम्बराज थानीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकी निजबाट अनुसन्धान भएको र अनुसन्धानका क्रममा उजूरीकर्ताहरूले कुवेत भनेर इराकमा लैजान खोजेकोले फिर्ता आउनु परेको भनी दावी गर्नु, जयकाली ओभरसिजबाट आर्थिक कारोवार गरी पठाएका भनिएका कामदारहरूको बयान तथा उजूरीमा समेत श्रम स्वीकृति ब्लूमुन ओभरसिजका नाममा निकाली पठाएको भन्ने देखिनु, कम्पनी—कम्पनी बीच गैर कानूनी रुपमा मिलोमतो गरी कारोवार गर्नु, गएका कामदारहरू कुवेतमा नै काम गर्ने अवसर नपाई फिर्ता भै आउनु, आफूलाई इराकमा जवर्जस्ती पठाउन लागेको भनी कम्पनीको नाम समेत उल्लेख गरी शाही नेपाली राजदूताबास कतारमा उजूरी गरेकोबाट खुल्नु, उजूरीकर्ताले कम्पनीको नाम किटान गरी शाही नेपाली राजदूताबास कतार, दोहामा उद्धारको लागि अनुरोध गर्नु, कामदारले सेवा शर्तअनुसार तोकिएको कम्पनी कुवेतमा नै काम गर्ने अवस्था नपाउनु, सञ्चालकले कुबेतमा अलपत्र परेका कामदारहरूलाई फिर्ता बोलाउँछु भनी स्वीकार गर्नुबाट बैदेशिक रोजगार ऐन नियम विपरीत काम गरेको खुल्न आउनुलगायतका प्रमाणका आधारमा निज विपक्षी कम्पनीबाट वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमविपरीत कामकारवाही गरेको व्यहोरा अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदनबाट समेत स्पष्ट हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४ को उपदफा (१) मा “इजाजत पत्रवालाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमविपरीत काम गरेमा वा श्री ५ को सरकारको आदेश वा निर्देशन पालन नगरेमा निजलाई श्री ५ को सरकारले बीस हजार रुपैयाँ देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न र त्यस्तो इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्थाका साथै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा ४ को उपदफा (२) मा “वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने गरी तोकिएका मुलुकहरूमा मात्र इजाजत पत्रवालाले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएकोले विपक्षी कम्पनीबाट वैदेशिक रोजगार ऐन, २०२४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०५६ विपरीत कामकारवाही गरेको कारणबाट कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गर्ने कार्य भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको र सोही मिलानको राज्यमन्त्री श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभाग समेतको लिखित जवाफ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(१) को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा उक्त वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ विपरीत गई काम गर्ने कुनै निकाय व्यक्ति वा कम्पनीलाई नेपाल सरकारले जरीवाना गर्न र त्यस्तो इजाजत पत्र रद्द गर्न सक्ने नै देखिन आउँछ । तत्कालीन श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०५७ को नियम ३ मा श्री ५ को सरकारको कार्य सम्पादन अनुसूची १ मा तोकिए बमोजिमका मन्त्रालयहरूद्वारा गरिने छ भन्ने र ऐ. नियमावलीको नियम ४ मा मन्त्रालयको कामको बाँडफाँड अनुसूची २ मा तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र उक्त अनुसूची २ को देहाय (१८) को देहाय (६) मा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी व्यवस्थाको कामकारवाही गर्ने तथा हेर्ने अधिकार उक्त अनुसूची २ बमोजिम श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई रहेको देखिन आएको अवस्थामा मन्त्रीस्तरीय निर्र्णयबाट निवेदक कम्पनीको इजाजत पत्र रद्द गर्ने गरेको कार्यलाई कानूनविपरीत अर्थात् क्षेत्राधिकारको बाहिर गई निर्णय भए गरेको रहेछ भनी भन्न मिल्ने अवस्था समेत नदेखिंदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय ।

            वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २६ अनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सो ऐनबमोजिम आफूलाई भएको अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएपनि त्यस प्रकारको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको समेत  देखिँदैन । श्री ५ को सरकारको (कार्यविभाजन) नियमावली, २०५७ को नियम ३, ४ र त्यसअनुसारको अनुसूची १ र २ का व्यवस्थाहरू अनुसूची २ को देहाय १८ को देहाय ६ मा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी काम श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मामा परेको देखिन्छ । त्यसअनुसार वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कामको व्यवस्थापन उक्त मन्त्रालयले गर्ने भन्ने देखिँदा पनि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गर्नसक्ने अधिकार समेत सो मन्त्रालयलाई भएको मान्न मिल्दैन । ऐनमा भएको स्पष्ट व्यवस्थालाई ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै प्रत्यायोजित गर्नुपर्नेमा सोअनुसार प्रत्यायोजित नगरिएको अवस्थामा श्री ५ को सरकारको (कार्यविभाजन) नियमावलीको अनुसूचीमा व्यवस्थापन गर्न पाउने प्रयोजनको लागि गरिएको व्यवस्थालाई ऐनका प्रावधानहरूलाई प्रयोजनहीन हुने गरी व्याख्या गर्नु न्यायोचित र कानूनको व्याख्याको सिद्धान्तसम्मत समेत भन्न सकिदैँन । वैदेशिक रोगजार ऐन, २०४२ को दफा २४(१) को व्यवस्थाअनुसार श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मात्र हुनु पर्नेमा मिति २०६२।८।१७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार निवेदक कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गर्ने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत नदेखिनाले निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अव जो जे बुझ्नु पर्ने बुझी तत्सम्बन्धमा पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लालको राय ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक कम्पनीको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले तत्कालीन श्री ५ को सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीमा विभिन्न मन्त्रालयहरूको कामको बाँडफाँडसम्म गरिएको अवस्थामा त्यस्तो कार्य विभाजनको आधारमा नै ऐनले प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने भनेको कुनै कुरा मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्यायोजन नगरी सिधै मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गर्न मिल्दैन । कार्य विभाजनको अर्थ मन्त्रिपरिषद्मा लैजानु नै नपर्ने भन्ने होइन । मन्त्रिपरिषद्मा सदैव लान उपयुक्त नहुने विषयहरू मन्त्रीस्तरबाटै टुँगो लाग्न सक्तछन् । तर त्यसको लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टतः अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुनै पर्दछ । निवेदक कम्पनीको इजाजत खारेज गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा मात्रै रहेको भन्ने ऐनको व्यवस्थाले पुष्टि गरिरहेको हुँदा त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन नभई मन्त्रीस्तरबाट प्रयोग गर्न मिल्दैन । यस विवादमा त्यसरी अधिकार प्रत्यायोजन नै नगरी अनुमतिपत्र खारेज गर्ने गरेको मन्त्रीस्तरको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ सो निर्णय बदर गरी पुनः विधिसम्मत रुपमा सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भनी मिसिल पठाउने ठह¥याएको माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लालको राय मुनासिब हुँदा सोही राय कायम रहनु पर्दछ भन्ने बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय समेतको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेलले तत्कालीन श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०५७ को नियम ३ मा श्री ५ को सरकारको कार्य सम्पादन अनुसूची १ मा तोकिएबमोजिमका मन्त्रालयहरूबाट गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको र सोही नियमावलीको नियम ४ मा मन्त्रालयहरूको कामको बाँडफाँड अनुसूची २ मा तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने भई सो अनुसूचीको देहाय (१८) को (६) मा बैदेशिक रोजगारसम्बन्धी व्यवस्थाको कामकारवाही गर्ने तथा हेर्ने अधिकार श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई रहेको देखिएको समेत अवस्थामा मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको मान्नुपर्ने हुन्छ र प्रचलन पनि त्यही नै छ । बैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २६ को अधिकार प्रत्यायोजनको विषय सम्बन्धित मन्त्रालय भन्दा बाहिरको कुनै पदाधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्दाको अवस्थामा मात्रै लागू हुने हो । कार्यसम्पादन नियमावलीले नै स्पष्टतः विवादित बिषयमा निर्णय गर्ने अधिकार श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको हुने भनी व्यवस्था भईसकेको अवस्थामा पुनः सोही कुरा मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयको मन्त्रीलाई प्रत्यायोजन गर्नुको कुनै औचित्य देखिदैन । तसर्थ विधिसम्मत रुपमा आफ्नो अधिकारको मर्मभित्र पर्ने बैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजतपत्र खारेजी र जरीवाना गर्ने मिति २०६२।८।१७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय सदर हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

दुवै पक्षका बिद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस जिकीर सुनी मिसिल कागजातहरू अध्ययन  गरियो । आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ बिचार गर्दा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निराकरण गर्नुपर्ने देखिएको छः

१.     तत्काल प्रचलित बैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(१) बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्ने अधिकारको प्रयोग मन्त्रीस्तरबाट हुन सक्ने हो, होइन ?

२.    निवेदन मागबमोजिम मिति २०६२।८।१७ मा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीबाट भएको निर्णय बदर हुने हो, होइन ?

माथि उल्लिखित मूलभूत प्रश्नहरूको विवेचना गर्नुपूर्व प्रस्तुत विवादको तथ्यगत स्थितितर्फ दृष्टि दिनु प्रासाङ्गिक हुन आउँछ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक ब्लुमुन ओभरसिज कम्पनीले प्राप्त गरेको इजाजतपत्रबमोजिम तत्कालीन श्री ५ को सरकारले अनुमति प्रदान गरेको बैदेशिक मुलुकहरूमा सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभागबाट स्वीकृति लिई कामदार आपूर्ति गर्नुपर्नेमा त्यसरी अनुमति प्रदान नै नभएको निषेधित मुलुक इराकमा कामदार पठाएको भन्दै बैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(१) बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गरिएकोले उक्त निर्णय बदरको माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ । यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।११।१० मा प्रस्तुत रिट निवेदनमा फैसला हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठले बैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(१) को कानूनी व्यवस्था अनुरूप सो ऐनविपरीत गई काम गर्ने कम्पनीलाई नेपाल सरकारले जरीवाना गर्न त्यस्तो कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने र तत्कालीन श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०५७ को नियम ३ मा उल्लेख भएबमोजिम श्री ५ को सरकारको कार्य सम्पादन अनुसूची १ मा तोकिएबमोजिमका मन्त्रालयहरूद्वारा गरिने तथा सोही नियमावलीको नियम ४ मा मन्त्रालयको कामको बाँडफाँड अनुसूची २ बमोजिम हुने भई सो अनुसूचीको देहाय (१८) को (६) मा उल्लेख भएबमोजिम बैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कामकारवाही गर्ने र हेर्ने अधिकार श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई रहेको देखिने भन्दै मन्त्रीस्तरीय उक्त २०६२।८।१७ को विवादित निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन नदेखिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज हुने भन्ने र अर्का माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लालले बैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २६ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले अधिकार प्रत्यायोजन नगरेसम्म उक्त ऐनको दफा २४(१) को अधिकार मन्त्रीस्तरबाट प्रयोग गर्न नमिल्नुको साथै तत्कालीन श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०५७ को नियम ३ र ४ तथा सोही नियमावलीको अनुसूची २ को देहाय (१८) को (६) बमोजिम बैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कामको व्यवस्थापन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट हुने भएपनि कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गर्ने ऐनको दफा २४(१) को अधिकार सो मन्त्रालयलाई नहुने भन्दै उक्त विवादित निर्णय कानूनसम्मत नरहेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ भन्ने राय व्यक्त गर्नु भएको देखियो ।

उपर्युक्त उल्लेख भएबमोजिम तत्काल प्रचलित बैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(१) को अधिकार प्रयोगको सम्बन्धमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू वीच फरक फरक राय व्यक्त भएको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत विवादमा निरोपण गरिनु पर्ने उल्लिखित प्रश्नहरूको विवेचना गर्नु आवश्यक र उपयुक्त देखिन आएको छ ।

२. अब, निर्णयार्थ प्रस्तुत पहिलो प्रश्नको सन्दर्भमा हेर्दा बैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(१) को कानूनी व्यवस्था उल्लेख गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । सो दफामा “कुनै इजाजतपत्रवालाले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको निर्णयविपरीत काम गरेमा वा श्री ५ को सरकारको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा निजलाई श्री ५ को सरकारले बीस हजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न र त्यस्तो इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कुनै इजाजतपत्रवाला व्यक्ति वा कम्पनीले बैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को कुनै व्यवस्था वा सो अन्तर्गत बनेको नियमविपरीत हुने कुनै कार्य गरेमा वा श्री ५ को सरकारको निर्देशन वा आदेश पालना नगरेमा श्री ५ को सरकारले बीस हजारदेखि एक लाखसम्म जरीवाना गर्न र त्यस्तो इजाजतवाला व्यक्ति वा कम्पनीको इजाजत रद्द गर्न सक्ने देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम कुनै इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा कम्पनीलाई जरीवाना गर्ने र निजले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारमा रहने भन्ने कुरा स्पष्टतः उल्लेख भईरहेको अवस्था देखियो । अब सो प्रयोजनको लागि “श्री ५ को सरकार” भन्नाले समग्र मन्त्रिपरिषद्लाई जनाउने हो वा सो शब्दले प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई जनाउने हो भन्ने कुरा नै विशेष रुपले निक्र्यौल गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

३. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकार भन्ने पदावलीले श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई नै जनाउँछ भन्ने विपक्षीतर्फबाट लिखितजावफ पेश भएको र सोको पुष्ट्याइँको लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०५७ को नियम ३ मा उल्लेख भएबमोजिम श्री ५ को सरकारको कार्य सम्पादन सो नियमावलीको अनुसूची १ मा तोकिए बमोजिमका विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट सम्पन्न हुने व्यवस्था भएको र अनुसूची २ को देहाय (१८) को (६) मा बैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने गरी श्री ५ को सरकारको कार्य बाँडफाँड भइरहेको अवस्था भएकोले ऐनको दफा २४(१) को अधिकारको प्रयोग पनि स्वतः श्रम तया यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नै गर्न सक्तछ भनी विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले बहस जिकीर समेत प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यस स्थितिमा श्री ५ को सरकार भन्ने पदावलीले श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई जनाउने हो, होइन भनी हेर्नु पर्ने भएको छ । त्यसतर्फ हेर्दा निवेदक कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गर्ने विवादित निर्णय मिति २०६२।८।१७ मा भएको अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गर्दै नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को (झ) मा नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) को सम्बन्धमा गरिएको परिभाषालाई हेर्नुपर्ने हुन आयो । उक्त दफा २ को (झ) को देहाय (घ) मा गरिएको परिभाषा हेर्दा– नेपाल सरकार भन्नाले २०४७ साल कार्तिक २३ देखि २०६३ साल जेष्ठ ३ गतेसम्म गरिएको वा गर्नुपर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र अन्य कानूनबमोजिम नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरिबक्सने श्री ५ महाराजधिराज र मन्त्रिपरिषद्लाई सम्झनु पर्दछ भनिएको देखिन्छ । यसरी श्री ५ को सरकार भन्ने शव्दले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई नै जनाउने भन्ने माथिको परिभाषाबाट देखिन आयो । सो परिभाषाबाट बैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(१) बमोजिम इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र रद्द गर्ने अधिकारको प्रयोग पनि निःसन्देहरूपमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार (हाल नेपाल सरकार) मन्त्रिपरिषद्बाटै हुनुपर्ने देखिन आउँछ । तथापि सो अधिकार मन्त्रिपरिषद् स्वयंले प्रयोग गर्न व्यवहारिक एवं सम्भव नहुन पनि सक्तछ । त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले आफूमा निहीत त्यस्तो अधिकार आफू मातहतको कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सिद्धान्ततः नमिल्ने पनि होइन । सोही प्रयोजनका लागि नै बैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले आफूलाई भएको अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भनी उक्त ऐनको दफा २६ मा अधिकार प्रत्यायोजनका सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था पनि गरिएको देखिन आउँछ । अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा दफा २६ मा प्रयुक्त भाषालाई हेर्दा श्री ५ को सरकारले सो ऐनअन्तर्गत आफूलाई भएका अधिकारमध्ये सबै वा कुनै अधिकार आफू मातहतको कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरी आफू स्वयंले गर्नुपर्ने बैदेशिक रोजगार विषयको त्यस्तो कुनै काम त्यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारीबाट सम्पादन गराउन सक्ने देखिन्छ । तर अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा अनिवार्यतः प्रकाशित भएको हुनुपर्ने अवस्था देखियो । यसबाट श्री ५ को सरकारलाई भएको कुनै अधिकार मन्त्रिपरिषद् स्वयंले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन नगरेसम्म त्यस्तो श्री ५ को सरकारलाई भएको अधिकारको प्रयोग मन्त्रिपरिषद् बाहेकको अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट हुन सक्ने देखिन आउँदैन ।

४. यस विवादमा ऐनको दफा २६ बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन नभई श्री ५ को सरकारलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निवेदक कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गरिएको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने नै रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । बैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २६ मा व्यवस्थित अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी कानूनी प्रावधानको उद्देश्यलाई यस विवादमा निवेदकले उठाएको सोही ऐनको दफा २४(१) को कानूनी प्रावधानसँग सादृश्यता कायम हुने गरी व्याख्या गर्नु वाञ्छनीय र सान्दर्भिक समेत देखिन्छ । दफा २४(१) को कानूनी व्यवस्था बैदेशिक रोजगारसम्बन्धी व्यवसाय गर्न इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनी वा व्यक्तिले सो ऐन, नियम र निर्देशन वा आदेशको बर्खिलाप कुनै कार्य गरेमा श्री ५ को सरकारले जरीवाना गर्न र त्यस्तो इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गर्ने उद्देश्यले भएको देखिन्छ । त्यसरी जरीवाना गर्ने र इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णयबाट त्यस्तो इजाजतपत्रवालाको व्यावसायिक हक समाप्त हुन जाने अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेर नै त्यो स्तरको कारवाही श्री ५ को सरकार स्वयंले गर्नुपर्ने गरी उक्त कानूनी व्यवस्था गरिएको भन्ने देखिन आउँछ । यदि त्यसरी बैदेशिक रोजगारको इजाजतपत्रवालालाई जरीवाना गर्ने र इजाजतपत्र नै रद्द गर्ने कार्य मन्त्रिपरिषद् स्वयंले गर्न सम्भव नहुने अवस्था भएमा सो अधिकार ऐनको दफा २६ बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरिनु पर्ने र उक्त अधिकारीले आफूलाई प्राप्त प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा मात्रै त्यस्तो निर्णयलाई श्री ५ को सरकारबाट भए सरह मान्न सकिने देखिन आउँछ । त्यसरी अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको अवस्थामा ऐनको दफा २४(१) को अधिकार मन्त्रिपरिषद् बाहेक श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीस्तरबाट प्रयोग हुन सक्ने भन्ने हुँदैन । तसर्थ निवेदक कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गर्ने अधिकार तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई भएकोमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उक्त अधिकार श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीलाई प्रत्यायोजन गरेको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा मन्त्रीस्तरीय मिति २०६२।८।१७ को निर्णयबाट निवेदक कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गर्ने गरी भएको कामकारवाहीमा अधिकारक्षेत्रको अभाव देखिई सो निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको पाइयो ।

५. जहाँसम्म तत्कालीन श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०५७ को अनुसूची २ को देहाय (१८),(६) मा बैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कामकारवाही श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने गरी व्यवस्था भईरहेको हुँदा निवेदकको इजाजतपत्र रद्द गर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय र कामकारवाही कानूनसम्मत छ भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले लिनु भएको जिकीर छ, सोतर्फ विचार गर्दा उक्त कार्य विभाजन नियमावली तत्कालीन श्री ५ को सरकार मातहतका विभिन्न मन्त्रालयहरू बीच कार्य विभाजन गरी ती मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरूको वर्गीकरण गर्ने उद्देश्यले जारी भएको देखिएको, तर प्रस्तुत विवादको बैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(१) को अधिकार श्री ५ को सरकारले मात्र प्रयोग गर्न सक्ने गरी ऐनमा नै व्यवस्था भएको र ऐनको दफा २६ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले सो अधिकार प्रत्यायोजन समेत नगरेको अवस्थामा उक्त कार्य विभाजन नियमावली, २०५७ को अनुसूची २ को देहाय (१८) अन्तर्गत श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई बैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कामको व्यवस्थापन गर्ने गरी सूचीकृत गरिएको कार्य विभाजनले ऐनको दफा २६ बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन भए सरहको हैसियत प्राप्त गरेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । कार्य विभाजन नियमावलीको उक्त अनुसूची २ को देहाय (१८),  (६) को व्यवस्थाअन्तर्गत बैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(१) को दण्डात्मक अधिकार समेत पर्दछ भनी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिँदैन । यदि कार्य विभाजन नियमावलीले श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भनी विषयगत कुराको वर्गीकरण गरी राखिदिएको विषयले तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त अधिकार समेत स्वतः प्रत्यायोजन गरेको मानिने हो भने ऐनको दफा २६ मा अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरिरहनुको आवश्यकता र औचित्य नै रहने देखिँदैन । त्यसैले कार्यविभाजन नियमावलीबमोजिम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रको विषयमा वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा २६ बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गरिरहनु नपर्ने भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको वहस जिकीरसँग सहमत हुन सकिने अवस्था रहेन ।

६. उपर्युक्त विवेचना गरिएका आधार र कारण समेतबाट बैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(१) बमोजिम तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त भएको इजाजतपत्रवाला कम्पनीलाई जरीवाना गर्ने र त्यस्तो इजाजतपत्र रद्द गर्ने अधिकार सो ऐनको दफा २६ बमोजिम श्री ५ को सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रत्यायोजन नगरेसम्म श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरबाट प्रयोग हुन सक्ने देखिन आएन ।

७. अब निवेदन मागबमोजिम मिति २०६२।८।१७ मा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीबाट निवेदकको इजाजत रद्द गर्ने गरी भएको निर्णय बदर हुने नहुने भन्ने दोस्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा यस विवादमा बैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(१) बमोजिम निवेदक कम्पनीलाई जरीवाना गरी इजाजतपत्र समेत रद्द गर्ने गरी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरबाट २०६२।८।१७ मा निर्णय भएको देखिएको र त्यसरी मन्त्रीस्तरबाट इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व ऐनको दफा २६ बमोजिम तत्कालीन श्री ५ को सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गरी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीलाई अधिकार दिइएको समेत नदेखिएको अवस्थामा त्यसरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निवेदकको इजाजतपत्र रद्द गर्ने गरी भएको कामकारवाही कानूनसम्मत देखिन आएन । अतः उक्त मन्त्रीस्तरीय निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी तत्सम्बन्धमा जो जे बुझ्नु पर्ने हो बुझी पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश समेत जारी गर्ने गरेको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लालको राय मनासिव देखिँदा उक्त राय सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई जानकारी लेखी पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.प्रकाश वस्ती

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

 

ईति संवत् २०६८ साल असार ९ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृतः–विदुर कोइराला